काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि)ले विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित जुनसुकै तहको परीक्षामा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)को प्रयोग गरेको पाइएमा परीक्षा रद्द हुने जनाएको छ । त्रिविवि परीक्षा सुधार समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्क केसीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठककाले सो निर्णय गरेको हो । त्रिविविका शिक्षाध्यक्ष केसी प्रविधिको भर पर्दा विद्यार्थीमा पठन संस्कृति कमजोर हुने तथा चोर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले परीक्षामा त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई सूचित गरिएको बताउनुहुन्छ । एआईका कारण विद्यार्थीको मौलिकता र सिर्जनाशीलता कमजोर हुँदै गएको तथा पढ्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गरेको त्रिविको बुझाइ छ । “विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कृति कमजोर भयो, परीक्षामा पढ्ने नभई चोर्ने प्रवृत्ति बढेको, पठनपाठन गर्ने विषयलाई प्रोत्साहित तथा प्रविधिको दुरुपयोगलाई दुरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई सचेत गराउने ढङ्गबाट सूचना जारी गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । त्रिविविका परीक्षा मोबाइल, स्मार्टवाचलगायत विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाइएको भए पनि कतिपय परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीले प्रविधिको प्रयोग गरी चोरी गर्ने गरेको सूचना पाइएकाले विद्यार्थीलाई सचेत गराइएको शिक्षाध्यक्ष केसीले राससलाई बताउनुभयो । यसैबीच, विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षा, व्यवस्थापन, कानुन सङ्काय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका विद्यार्थीका हकमा वार्षिक प्रणालीअन्तर्गत २०५८ देखि र सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गत २०६९ देखिका समयसीमा पार गरेका परीक्षार्थीलाई एक पटकका लागि मौका परीक्षाको अवसर दिइएको जनाएको छ ।
काठमाडौं: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्कमा रहनुभएकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अतिवादी समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपीन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि प्रयास गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ । सोमबार भएको असंलग्न आन्दोलन ९नाम०को मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उहाँले जोशीको रिहाइका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । नेपाल विपीन जोशीको रिहाइको प्रतिक्षामा रहेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो । गत अक्टोबरमा ७ मा हमास समूहद्वारा इजरायलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा १० जना नेपालीको ज्यान गएको थियो । आक्रमणपछि हमासले जोशीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारले सो हमलाको निन्दा गर्दै जोशीको सकुशल रिहाइको माग गर्दै आएको परराष्ट्रमन्त्रीले बताउनुभयो । विश्वशान्ति स्थापनाका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका धेरै स्थानमा द्वन्द्व बढेको छ । हामी इतिहासको जटिल मोडमा उभिएका छौँ, सशस्त्र द्वन्द्वबाट आफ्ना नागरिकहरुको रक्षाको लागि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपरेको छ । जेनेभा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर भएको ७५ औँ वर्षमा हामी छौँ तर पनि नागरिकहरुको रक्षाका लागि यसले आत्मसात् गरेका सिद्धान्तहरुलाई बेवास्ता गरिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ र हामीहरु सबै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सम्मानका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।” परराष्ट्रमन्त्रीले गाजा, रुस र युक्रेनमा जारी द्वन्द्व तत्काल रोकेर समस्याको शान्तिपूर्ण निकास खोज्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गाजामा नागरिक, पत्रकार, राष्ट्रसङ्घीय कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणको हत्या, पूर्वाधारहरुमाथिको आक्रमणको निन्दा गर्नुभयो । मन्त्री राणाले इजरायल र प्यालेष्टिन, रुस युक्रेन होस् या अन्य यस्ता प्रकारका द्वन्द्वहरुको समाधान रचनात्मक तरिकाबाट खोज्न र हिंसा अन्त्यका लागि दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अनुरोध गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको प्रतिबद्ध सदस्य भएकाले सबै देशसँग शान्ति, मैत्री र सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ भन्नुभयो ।
बैतडी: बैतडीको मेलौली नगरपालिका–६ लामालेक बजारमा आगलागी हुँदा रु ३५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । लामालेक बजारमा रामदत्त भट्टले सञ्चालन गर्नुभएको महारुद्र फेन्सी पसल एन्ड आटा चक्कीमा आगलागी हुँदा उक्त क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार राति ११ः२० बजेको समयमा भएको आगलागीबाट खाद्यान्न, फेन्सी, ‘डेकोरेसन’, खुद्रालगायत सामान जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनकराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विद्युत् ‘सर्ट’ भएर आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो ।
महोत्तरी: विगत एक सातादेखि अचानक गर्मी बढेपछि जिल्लाका अधिकांश विद्यालय तथा क्याम्पस बन्द गरिएका छन् । बिहानैदेखि चर्को घाम र तातो हावा चल्न थालेपछि जिल्लाका चार स्थानीय तहहरुले आजदेखि चार दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेका छन् । अन्य स्थानीय तहले पनि बन्द गर्ने तयारी गरेका छन् । ४० देखि ४४ डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेपछि सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका सबै २९ वटा सामुदायिक एवं धार्मिक विद्यालयहरु आजदेखि लागू हुनेगरी चार दिनका लागि बिदा दिएको नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले बताउनुभयो । मनरासिस्वा नगरपालिकाले पनि आउँदो शनिबारसम्मका लागि सबै २३ वटा सामुदायिक, धार्मिक तथा मदर्सामा बिदा दिएको नगरप्रमुख मोहन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । महोत्तरी गाउँपालिकाले आजदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शनिबारसम्मका लागि बिदा दिएको छ । बर्दिबास नगरपालिकाले गर्मीलाई दृष्टिगत गरी आजदेखि चार दिनका लागि नगरभित्रका विद्यालयहरुमा पठनपाठन बन्द गरेको नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले बताउनुभयो । जलेश्वरस्थित रामनन्दन विशेश्वर महेन्द्र क्याम्पसमा पनि बिदा दिइएको क्याम्पस प्रमुख अजयकुमार झाले बताउनुभयो । गर्मीकै कारण सदरमुकाम जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला र टाइफाइडजस्ता बिरामीहरुको चाप बढेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई रोजगारी विकासका लागि स्वदेशमा फर्केर अवसर सृजना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित वल्ड लिडर्स फोरममा गरिबी निवारण गरी सबैलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार दिलाउन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि सारिएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको यात्रा’ विषयक संवादमा मुख्य वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालबाट विदेश गएका विद्यार्थी र युवाहरूको मात्रै सङ्ख्या बाहिर आउने तर विदेशबाट स्वदेश फर्किएकाहरूको हिसाब नभएको उल्लेख गर्दै फर्कनेहरूको क्रम पनि बढेको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारीका अवसरका लागि नेपाल सरकारले साना–साना उद्योग र ‘स्टार्टअप’जस्ता कार्यक्रम ल्याएको जनाउँदै युवाहरूबिना मुलुकले रुपान्तरण गर्न सक्दैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेकाले युवालाई राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । “नेपालको आर्थिक अवस्था त्यस्तो धेरै कमजोर छैन । बरु म यसको समृद्धिको प्रचुर सम्भावना देखिरहेको छु, जुन हामीले मेहनत गरेमा छोटो समयभित्र हाँसिल गर्न सक्नेछौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी उदाउँदो लोकतन्त्र भएका मुलुक हौँ । भारत र चीनजस्ता आर्थिक शक्तिराष्ट्रका छिमेकी पनि हौँ । त्यस अर्थमा नेपाल आर्थिक विकासका लागि बहुआयामिक अर्थतन्त्र बन्न सक्ने अवस्थामा छ ।” उहाँले आफूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका संसद्का दुई ठुला दलसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवगत गराउँदै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सङ्कल्प लिएको जानकारी दिनुभयोे । “नेपालीलाई समृद्ध र सुखी बनाउनेबाहेक हामीसँग अरु कुनै अभिष्ट छैन । समृद्धिको यात्रामा हामी पूर्ण कटिबद्ध रहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । यसैगरीप्रधानमन्त्री ओलीले युएसआइडी र युनिसेफद्वारा आयोजित ‘लिड फ्रि फ्युचरः पार्टनरसिप लन्च एण्ड प्लेजिङ इभेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै लिडमुक्त अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले नेपालले पहिलेदेखि नै लिडको प्रयोगका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परेको बुझाइसहित त्यसलाई मुक्त गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको र हालै संसद्मा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका पत्नी डा जिल वाइडेन, डोमिनिकाका राष्ट्रपति, मलावीका राष्ट्रपतिलगायतले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुबाट बढी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आएपछि अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो आएपछि अनिवार्य टिकट दिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । दसैँतिहार तथा छट पर्व नजिकिँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले हरेक यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिएर मात्रै यात्रा गर्ने÷गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्लामा सञ्चालित कतिपय जिपले यात्रुबाट तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, टिकट नदिने जनगुनासो आएकाले अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनुभयो । “हरेक यात्रुको टिकट काटे÷नकाटेको, सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए÷नलिएको विषयमा जयराम, दिक्तेललगायत पोष्टमा प्रहरीले चेकजाँच गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । सार्वजनिक सवारीसाधनले बढी भाडा लिए वा टिकट नदिएको पाइए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न यात्रुलाई प्रजिअ कार्कीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएको वा टिकट नखिएको खण्डमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछौँ । यसका लागि मातहतका सबै प्रहरी परिचालन गरेका छौँ ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाबाट छुट्ने जिप तथा बसको पुरानो भाडा दर कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सहभागी यातायात व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिले चाडपर्वको समयमा एकतर्फी मात्रै यात्रु हुने जानकारी दिँदै भाडादर वृद्धिको प्रस्ताव राखेका छन् । दसैँतिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण सडक मर्मत गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको बताउँदै प्रजिअ कार्कीले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–हलेसी, दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ खण्ड तथा दिक्तेल–गाईघाट खण्ड तत्काल मर्मत गरी आवागमन सहज बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा दसैँतिहार तथा छठका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, दलहन, तेलहनलगायत दैनिक उपभोग्य सामान सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्ने निर्णय भएको छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे जानकारी लिन नियमित बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने चोरीलगायत आपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
पर्सा: अत्यधिक गर्मीका कारण वीरगञ्ज महानगरभित्रका विद्यालय दुई दिन बन्द गरिने भएको छ । वीरगञ्ज महानगर वरिपरि क्षेत्रको तापक्रम अत्यधिक बढेर पठनपाठन कार्य प्रभावित भएसँगै विद्यालय बन्द गर्न लागिएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले बढ्दो गर्मीका कारणबाट विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकू प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यही असोज ८ र ९ गते पठनपाठन कार्य स्थगित गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “अत्यधिक गर्मीको कारणले पठनपाठन गराउँदा धेरै ठाउँबाट गुनासो आएकाले पनि दुई दिनको लागि स्थगित गर्न लागेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पठनपाठन बन्द भए पनि विद्यालयको प्रशासनिक कार्य भने सञ्चालन हुनेछ ।” महानगरले सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक गृहकार्य दिएर घरमै अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ । महानगरले यसअघि पनि गर्मी बढेको भन्दै गत जेठ १६ देखि १८ गतेसम्म तीन दिन विद्यालयको पठनपाठन कार्य स्थगित गरेको थियो । महानगरभित्र सामुदायिकतर्फ ९२ वटा र निजीतर्फ एक सय ३८ विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ २१ माध्यमिक, १५ आधारभूत, ५५ वटा प्राथमिक विद्यालय र एउटा पूर्वप्रथामिक विद्यालय रहेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । “दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका सङ्कटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो । यसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताउनुभयो । असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उहाँको भनाइ थियो । दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।” विकाससम्बन्धी साझा आकाङ्क्षामा र बहुपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने प्रयासमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुनुका व्यवहारिक कारण खोजिनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । “विश्वव्यापी सङ्कट र चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीलाई कसरी थप सुदृढ पार्न सकिन्छ भनेर हामी यहाँ भेला भएका छौँ । हामीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । यसका लागि वित्तीय खाडल प्रमुख चुनौती बनेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशका लागि कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई) को शून्य दशमलव सात प्रतिशत र अतिकम विकसित मुलुकका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम विकास सहायता परिचालनमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताका पूरा गर्नका लागि आह्वान समेत गर्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत योजना (एसडीजी स्टिमुलस) लागू गर्न, अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सदुपयोग गर्न, समिश्रित वित्तपोषण (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ), हरित बन्ड, र अन्य दिगो वित्तीय उपकरणहरू जस्ता अन्य नवीन वित्तीय उपायहरूको प्रयोगका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई समावेशी, पारदर्शी, र जवाफदेही बनाउन उनीहरुको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । “निर्णय प्रक्रियामा विकासशील देशहरूले आफ्नो बलियो आवाज र प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ । जसबाट विकासशील देशहरूको विशेष आवश्यकतालाई थप प्रभावकारी रूपमा पूर्ति गर्न र विश्वव्यापी सङ्कटहरूको सामना गर्न सघाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । अल्पविकसित र विकासशील देशहरुका लागि सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सार्वजनिक ऋण बढी भएका देशका लागि दीर्घकालीन ऋण पुनःसंरचना गर्ने र सार्वजनिक ऋणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रविधिका माध्यमबाट हामीले सामना गरिरहेका विविध चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि, डिजिटल डिभाइड कम गर्न र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग बढाउन म आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । कम आय भएका देशहरूलाई भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पहुँच, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लागत घटाउने, र विश्वव्यापी डिजिटल सञ्जालमा पहुँच प्रदान गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विकास साझेदारले कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा थप प्रयास गर्नुपर्छ ताकि सबैको लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्मरण गराउँदै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कोषहरू बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पु¥याउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।