काठमाडौंः   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृशोक परेको छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा आज भक्तपुरस्थित नेपाल–कोरियामैत्री ...

गलकोट:  मौरीपालन व्यवसायका लागि उपयुक्त बनेको पहाडी जिल्ला पछिल्लो समय मौरीपालनको ‘हब’ बन्दै गइरहेको छ ।  पहाडी क्षेत्रमा चरेका मौरीको मह अर्ग्यानिक र स्वस्थकर मानिने भएकाले पछिल्लो समय जिल्लामा मौरीपालन व्यवसाय  फस्टाएको छ । यहाँका थुप्रै स्थानमा मौरीपालन व्यवसाय फस्टाउँदो क्रममा रहेको सन्दर्भमा बाहिरी जिल्लाबाट समेत मौरीको चरन क्षेत्रका रूपमा समेत लिन थालिएको छ । विसं २०७२ बाट मौरीपालन थाल्नुभएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ स्थित सुर्केमेलामा डिलबहादुर खत्रीले मौरीको चरन क्षेत्रका रूपमा बागलुङ –४ रमेटारलाई छान्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना मौरीका घारहरू केही महिना म्याग्दी र केही महिना बागलुङ राख्दै आउनुभएको छ । रमेटारस्थित खेतको डिलमा उहाँका एक सय १५ मौरीका घार छन् । खेतमा तोरीखेती हुने भएकाले मौरी चरनका लागि व्यवसायी खत्रीले खेतको डिलमा मौरीसहितका घार राखिएकोे बताउनुभयो । बागलुङ –४ उपल्लाचौर, कुँडुले तथा रमेटारमा मौरीको चरन क्षेत्रका रूपमा लिन थालिएको सन्दर्भमा बागलुङमा ललितपुरबाट समेत यसपटक मौरी चराउनका लागि ल्याइएको छ । ललितपुर महानगरपालिका–२४ धापाखेलस्थित माउन्टेन मौरी कन्सर्नले हालैमात्र मौरीको चरन क्षेत्रका लागि तोरीको फाँट बागलुङ –४ कुँडुलेलाई लिएको छ । विसं २०५१ बाट मौरीपालन व्यवसायमा लाग्नुभएका माउन्टेन मौरी कन्सर्नका प्रमुख धर्मराज श्रेष्ठले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी मौरीसहितका घार बिक्री गरेको बताउनुभयो ।  कन्सनले कुँडुले तोरीको फाँटको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि आफूले व्यावसायिक प्रायोजनका लागि ७० मौरीका घार लिएर कुडुँलेको तोरीको फाँटमा राखिएको जनाएको छ । झण्डै एक हजार दुई सय मौरीका घार रहेको कन्सनले पहाडी जिल्लामा चरनका लागि यो याममा मौरीका घार पठाउने गरेको छ । पहाडी जिल्ला मौरीको चरन क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएको र अहिले तोरी फुल्ने सिजन भएका कारण पहाडी जिल्लामा मौरीका घार पु¥याउने योजनाअनुसार बागलुङमा पहिलोपटक मौरी चराउनका लागि ललितपुरबाट ल्याएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  “माउन्टेन मौरी कन्सर्नमार्फत उत्पादन भएको मह जापान निर्यात हुन्छ, हामीले ललितपुरसहित विभिन्न जिल्लामा मौरीका घार चरनका लागि पु¥याइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चरन क्षेत्रका लागि पहाडी जिल्लामा मौरीसहितका घार पु¥याउँदा व्यावसायिक प्रवर्धन हुने, घारसहितका मौरी बिक्री गर्ने र मौरीपालन व्यवसाय फस्टाउने लक्ष्यका साथ पहिलोपटक बागलुङको कुँडुले फाँटमा ल्याएको छु, झण्डै सय घारमध्ये बिक्री भएर अहिले कुँडुले फाँटमा ७० मौरीका घार छन्, यहाँका कृषकलाई मौरीपालन व्यवसाय सिकाउनका लागि सहयोग पु¥याइनेछ ।”  व्यावसायिक मौरीपालनका लागि मौरी चरनका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लाने गरेको पाइन्छ । यतिखेर ललितपुर, म्याग्दी र जैमिनीका मौरीपालक किसान मौरी चरनका लागि बागलुङ बजार आसपासको क्षेत्रमा फैलिएको तोरीखेतमा आउनुभएको छ ।  मौरीले बच्चा उत्पादन गर्न र मह उत्पादनका लागि उपयुक्त चरन क्षेत्रको अवश्यक रहेकाले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मौरीका घार स्थानान्तरण गरिँदै आएको पाइन्छ ।  मौरीलाई आहारा पाइने र शान्त वातावरण भएका ठाँउमा लाने गरेको मौरीपालन किसानले बताउँदै आएका छन् । मौरीलाई यो सिजनमा डेढ महिना बागलुङसहितका पहाडी जिल्लामा पु¥याएको  कन्सर्नका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बागलुङ जिल्ला पहिलोपटक मौरी लिएर आएको भए पनि अहिले हाम्रो मौरीका घार सिन्धुपाल्चोक, दाङ, चितवन, मकवानपुर, रुपन्देही, सर्लाही र काडमाडौँका विभिन्न स्थानमा पु¥याएको जानकारी दिनुभयो । “वर्षमा दुईपटक मौरी चरनका लागि उपयुक्त फूल फुल्ने र शान्त वातावरणमा पु¥याइन्छ, जहाँ मौरीका छाउरा उत्पादन र मह उत्पादनले तीव्रता पाउन सहयोग मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मैले प्रत्येक ठाउँमा मह उत्पादनका विषयमा त्यहाँका किसानलाई समेत सिकाउँछु, मौरीपालनका विषयमा जागरुक बनाउँछु, नेपालको पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको मह विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ ।” यसरी मौरी चराउँदा मौरी घार राख्न जग्गाधनीसँग न्यूनतम भाडादरमा कतै नगद र कतै मह दिने गरी समझदारी गरिने श्रेष्ठको भनाइ छ । उपयुक्त हावापानी र वातावरणमा गरिएको मौरीपालनबाट एक घारबाट वर्षमा छदेखि सातपटक मह निकाल्न मिल्ने र वार्षिक ३० देखि ३५ केजीसम्म मह निकाल्न सकिन्छ ।  मौरीसहितका घार ढुवानी आफैंमा जोखिमपूर्ण भए पनि उत्पादनका हिसाबले निकै राम्रो मानिन्छ । माउन्टेन मौरी कन्सर्नले मौरीसहितका घार बिक्रीबाट महभन्दा बढी फाइदा हुने बताउँदै प्रतिघारलाई रु। १२ हजारमा बिक्री गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  ललितपुरबाट पहिलोपटक मौरी चरनका लागि बागलुङ ल्याए पनि म्याग्दी सुर्केमेलाका डिलबहादुर खत्रीले विसं २०७२ देखि मौरीको चरन क्षेत्रका लागि यो स्थानलाई रोज्दै आउनुभएको छ । खत्रीले गत वर्षमात्रै एक सय १० मौरीसहितको घार बिक्री गरेर रु. १० लाख ४५ हजार आम्दानी गरेको र एक क्विन्टल मह बिक्रीबाट रु। एक लाख १३ हजार आम्दानी गरेको बताउनुभयो । खत्रीले कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ र म्याग्दीले किसानलाई दिने मौरीसहितको घार अनुदानका लागि दिन आफ्नै केसी मौरीपालन स्रोत केन्द्रबाट मौरीका घार खरिद गरेर लैजाने गरेको बताउनुभयो ।  यस्तै जैमिनी –७ जैदी धुल्लुका मोहराज शर्माले आफ्नो घरमा सयभन्दा बढी मौरीका घार पाल्नुभएको छ भने ३० घार बागलुङ बजारको क्याम्पसरोडमा चरनका लागि राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

पोखराः    पुस २० गते गृह मन्त्रालयले देशभरका क्रसर उद्योग तत्काललाई बन्द गर्न नोटिस गरेपछि उद्यमीहरु मर्कामा परेका छन् । यही विषयमा गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले व्यवसायमाथि निरंकुश शैलीमा डण्डा चलाएको बताए ।  संघका  सचिव छत्रधर आत्रेयले कानूनतः र औद्योगिक ऐनअनुरुप दर्ता गरी क्रसर चलाउँदा पनि सरकारले अन्याय गरेको बताए । ‘कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपूर्व ऐन नियम हुन्छ गण्डकी प्रदेशमा तत्कालिन बनाइएका ऐन नियममा रहेर ४९ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छौं, आत्रेयले भने, ‘ऐन नियम भन्दा माथि रहेर खोलिएका उद्योगमा डन राखिएको भए त्यसमा जानकार छैनौं, मापदण्ड विपरित रहेका उद्योगले हामी बदनाम भएका छौं ।’  आत्रेयले सरकार पिच्छे कानून परिवर्तन हुँदा व्यवसायी मारमा परेको र गृहमन्त्रालयले व्यवसायीलाई नियमन गरेर पूर्वाधारमा मन्त्रालय नै बाधक बनेको धारणा राखे ।  उनले राज्यले नै कुन ठाउँमा क्रसर खोल्न मिल्छ, मिल्दैन त्यो ठाउँ देखाउन अनुरोध समेत गरे  ।  ‘राज्यले कुन ठाउँमा क्रसर खोल्न मिल्छ–मिल्दैन देखाउँन जरुरी छ, त्यस ठाउँमा जान तयार छौं, उनले भने, ‘सरकारपिच्छे आउने कानूनले व्यवसायी मारमा परेका छन्, उद्योग बन्द नै समाधानको बाटो होइन सरकारले छिटो निर्णय गरोस् ।’ सोही प्रसंगमा पत्रकारले प्रश्न गरे ‘क्रसर व्यवसायी डन हुन् ?’, ‘सरकारको मापदण्ड, सडक, वन र वस्तीको मापदण्ड नमान्ने ?’  उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिव बहादुर कोइरालाले भने ‘क्रसर व्यवसायी हैन, गृह मन्त्रालयले डनको रुप देखाएको छ ।’ कोइरालाले विधिको शासन मान्ने बताउँदै क्रसर व्यवसायीहरु नियम मापदण्डमा नचलेको भए उद्योग मन्त्रालयले चिठी काट्नु पर्ने धारणा राखे । ‘व्यवसायी नियम र मापदण्डमा नचलेको भए उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई चिठी काट्नु पर्ने हो, कोइरालाले भने, गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्नु भनेको डन बन्न खोज्नु हो ।’ कोइरालाका अनुसार सबैतिर गृहले हात हाल्दा समस्या देखा परेको हो ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ गण्डकीका अध्यक्ष टेकराज बरालले क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण व्यवसायी देखि मजदुरसम्म बेरोजगारी हुन पुगेको बताए ।  ‘गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा असर पुगेको छ, निर्माण व्यवसायीले काम पाउन छोडे भने मजदुर पनि बेरोजगार नै भए, कोरोनापछि फस्टाउन खोजेको पूर्वाधार क्षेत्र पुनः दुई वर्ष पछि धकिलिने अवस्था आएको छ ।’ बरालले भने ।  उनले नेपालमा आएर ३० वटा भन्दा बढी ठुला आयोजनामा काम गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरुपनि क्रसर बन्द हुँदा ठप्प हुने लागेको बताए ।  क्रसर व्यवसायीहरुले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बन्द गरेको व्यवसायमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा सामान दुवानी गर्न पत्र काट्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘बन्द गर्न प्रशासनले पत्र काटेको छ, फेरी कुनै ठाउँमा सामान दुवानी गर भनेर पत्र प्रशासनले नै काट्छ, बन्द भएको उद्योगबाट बिल कसरी काट्ने, सामान कसरी पठाउने ।’ व्यवसायीहरु भन्छन् ।   गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा गिट्टी रोडा तथा बालुवा उत्खन गर्न सम्बन्धित २०७० साल अगाडी औद्योगिक ऐनमा रहेर ४९ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएको जनाएको छ ।  विभिन्न परियोजनाका नाममा अनुमति लिएर वा अनुमति बिनै पहुँचको भरमा विभिन्न बाहना बनाएर राजश्व छलि गर्दै उद्धेश्य विपरित खोलिएको क्रसर उद्योगले राज्यको धज्जी उडाइरहेको व्यवसायी संघले जनाएको छ ।  राज्यले वर्तमान अवस्थामा क्रसर उद्योग सम्बन्धि रहेको मापदण्ड अव्यवहारिकका कारिण नयाँ उद्योगहरुको दर्ता एर्व संचालन अनुमति प्राप्त हुन नसकेको र २०७३ साल पछि नविकरण नभएको र राज्यलार्य राजश्व बुझाउँँदै आएको गण्डकी क्रसर उद्योगले जनाएको छ । 

काठमाडौं:  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका छन् । मंगलबार बिहान ओली राष्ट्रपति निर्वाचन, प्रदेश सरकार बिस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेको बताइएको छ ।

 कपिलवस्तु: कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका ९ इमिलियाको कृषि फर्ममा आगो लाग्दा २९ बाख्राको मरेका छन् । सोमवार राती ११ः३० बजे भएको आगलागीमा अनुमानित १२ लाखको क्षति भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिङ्गेका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्रराज गिरीले बताउनुभयो । एक वर्ष अगाडि वीरेन्द्र थापा र मञ्जु थापाले सञ्चालन गरेको टी एन्ड टी एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फर्ममा आगलागी भएको थियो । बिक्री तयारीको अवस्थामा रहेका १७ बाख्रा, १ बोयर बोका, २ लोकल बोका र ९ पाठा पाठी जलेर मरेको बाख्रा रहेको वीरेन्द्र थापाले बताउनुभयो । आगलागीले बाख्रा खोरमा पनि क्षति पुर्याएको बताइएको छ ।

काठमाडौँ:   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र लुम्बिनी प्रदेश  प्रमुख अमिक  शेरचनबीच भेटवार्ता भएको छ ।  मङ्गलवार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुभएको छ । भेटका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई  तथा शुभकामना दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  भेटवार्तामा उहाँहरूबीच समसामयिक राजनीतिका विषयमा  छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौंः    पोखरामा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रुमध्ये ६० यात्रुको शव सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइएको छ । यती एयरलाइन्सले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी दुर्घटनामा मृत्यु भएका ७० शवमध्ये ६० जनाको शव परीक्षण गरेर सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइएको बताएको छ । “आजसम्म ७० जनाको शव पोष्टमार्टम भइसकेको र ६० जनाको शव ९काठमाडौँ र पोखरा० बाट सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ”,  यती एयरलाइन्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फरेन्सिक मेडिसिन विभागका अनुसार सनाखत भएका चार जनाको शव हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको र सनाखत नभएका छ जनाको शव सनाखत गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । हराइरहेका दुई जनाको शव भने खोजी कार्य भइरहेको बताइएको छ । यस्तै, घटनास्थलबाट सङ्कलन गरी फरेन्सिक विभागमा ल्याइएका मानव अङ्गको डिएनए परीक्षण कार्य भइरहेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । विमान दुर्घटनाको कठिन परिस्थितिमा मृतकको परिवार तथा आफन्तलाई प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलसम्म धैर्यधारण गरी सहयोग गरिदिनुहुन एयरलाइन्सले अनुरोध गरेको छ ।   

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ‘केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति’ गठन गरेको छ । विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा शिवलाल भुसालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिको सहसंयोजक त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा। डा। पेशल दाहाल र समितिका सदस्यसचिवमा त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारी रहेका छन् । समितिले निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने सदस्य—सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । त्रिविले गत पुस २८ गते आङ्गिक क्याम्पसलाई पत्र र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई सूचना जारी गर्दै स्ववियु निर्वाचनको पूर्वतयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ । त्रिविले विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक दुईरदुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ साल यता नियमित हुन सकेको छैन । स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ । पछिल्लो पटक उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक २०७३ सालमा आङ्गिक रुपमा केही क्याम्पसमा मात्र भएको थियो । त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् ।

काठमाडौं:  नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । उपसभामुख मगरले आज (सोमबार) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष शपथ ग्रहण लिनुभएको हो । उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ९ को अनुसूची २ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको राष्ट्रपति भवनका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट उपसभामुख पदमा मगर निर्वाचित हुनुभएको हो । मत विभाजन गराउँदा मगरको पक्षमा १६६ र विपक्षमा ९७ मत परेको थियो । एक सांसद भने तटस्थ बसेका थिए ।   झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–११ स्थित देउनियाँ बस्तीकी मगर समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो ।

काठमाडौं:  प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बीचमा अनुभवहरूको आदानप्रदान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेको स्पिकर्स फोरम नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आपसमा अनुभवहरूको आदानप्रदान हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश सभाले प्रतिनिधि सभाका कारण कतिपय ऐनहरू बनाउन नसकेको र कतिपय प्रदेशमा ऐन बन्न नसकेका कारण माथि अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएको गुनासो आएको भन्नुहुँदै ती कुरालाई सम्बोधन गर्न आपसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले ऐन कानुनहरू ठिक समयमा ठिक ढङ्गले बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कुनै पनि कानुन अभावमा जनताको काममा अवरोध हुनु नहुने उहाँको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेले संसदीय राजनीतिलाई राम्रो बनाउनका लागि स्पिकर्स फोरम नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्पिकर्स फोरम नेपालको स्थापना हुनु नेपाली राजनीतिका लागि राम्रो कामको सुरुवात भएको बताउनुभयो । संस्थाको विकासका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै स्पिकर्स फोरम नेपालका संयोजक राजबहादुर शाहीले सभामुखले प्रदेशका सभामुखहरूसँग छलफल गर्दा आफूहरूलाई पनि समावेश गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पूर्व सभामुख तथा पूर्व उपसभामुखको रूपमा आफूहरूले हासिल गरेका अनुभवहरूले आगामी दिनमा सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने बताउनुभयो । संयोजक शाहीले सभामुखले संसद्को गरिमा र महत्त्वलाई स्थापित गराउने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताउनु भयो । संयोजक शाहीले विधायकी कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरमा बहस र पैरवी गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै सो कामको नेतृत्व सभामुखबाट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘‘धेरै चुनौतीहरू छन् । यो जिम्मेवारीमा रहँदा खेरी तटस्थताको सन्दर्भमा पनि अलिअलि प्रश्नहरू आएकै छन् । यो संस्थाको गरिमा, महत्त्वलाई स्थापित गर्नमा सम्माननीय ज्यू त लामो अनुभवी, परिपक्व नेतृत्व भएका हुनाले त्यसमा धेरै मद्दत पुग्नेछ, बल पुग्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सम्माननीय ज्युको नेतृत्वमा विधायीकी कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरमा पनि बहस, पैरवी गर्नु जरुरी छ । त्यो कामको नेतृत्व लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।’’ त्यस्तै, बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाहरूले गरेका कामको समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा बन्न बाँकी रहेका कानुनहरू बनाउनका लागि सङ्घले पनि घुच्च्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशमा अझै पनि बन्न बाँकी कानुनहरू छ । बन्न बाँकी कानुनहरू सङ्घले कानुन नबनाएका कारण पनि भएको छ । त्यसकारण सङ्घले पनि प्रदेशका लागि कानुन बनाउनको निम्ति घुच्च्याउनुपर्ने र तल बनाउनुपर्ने । ती कुरा गर्नसक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’’ उहाँले आगामी दिनमा छलफलहरू गर्दा आफूहरूलाई पनि समावेश गराउन र अनुभवहरूको आदानप्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।