वालिङ: स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले नागरिकका गुनासा सुन्न र गुनासाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सुनुवाइ गर्न ‘हेल्लो वालिङ’ कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्मार्ट वालिङ निर्माणको क्रममा तय गरिएका सूचकहरू मध्ये गुनासो व्यवस्थापन पनि एक भएकाले कल सेन्टरको स्थापना गर्न लागिएको नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो । नागरिकका धेरै गुनासो हुने गर्छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सेन्टरको स्थापना गर्न लागिएको हो, नगर प्रमुख खाँणले भन्नुभयो, “अव हामीले समस्याको पहिचान र तत्कालै समाधानको उपाय समेत अवलम्बन गर्ने छौँ ।” सेवा लिँदा कुनै पनि काम गर्दा समस्या आइपरे नागरिकले सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने प्रमुख खाँणको भनाई छ । नगरपालिका भित्रका १४ वटै वडाहरूमा नगरले गरेका कामहरू,तिनका प्रभाव तथा आवश्यक जानकारी लिन कल सेन्टरले सहयोग पुग्ने नगरप्रमुख खाँणले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै जनप्रतिनिधिहरू नागरिक माझ पुगिसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ,नागरिकका गुनासाहरू धेरै हुनसक्छन् ,ती गुनासाहरूलाई सहज रूपमा छिटो सुनुवाइ गर्न कल सेन्टर लाभदायी हुनेछ ।” नगरपालिकाले सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कल सेन्टरको स्थापना गर्न लागिएको नगर उपप्रमुख कविता तिवारी गैरेले जानकारी दिनुभयो । कलसेन्टरमा आएका समस्याहरूलाई हामीले उचित समाधान गर्नेछौँ उपप्रमुख तिवारीले भन्नुभयो, “कल सेन्टरका कारण हामीलाई नागरिकसँग जोडिन समेत सहज हुनेछ ।” कल सेन्टरमा फोन गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले कल सेन्टरका कारण कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाह प्रति जिम्मेवार र सचेत बनाउने स्पष्ट पार्नु भयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीको बेनी स्थित कालिगण्डकी नदीमा जलयात्रा (र्याफ्टिङ)सञ्चालन गरिएको छ । जलयात्राको राम्रो सम्भावना देखेर कालिगण्डकीमा स्पलास नेपाल एडभान्चरले बेनीको गलेश्वर देखी म्याग्दी र कालिगण्डकी नदीको सङ्गम स्थलसम्म जलयात्रा सञ्चालन गरेको हो । पर्यटकको चाहना अनुसार नयाँ पुल हुँदै मिर्मी सम्म पनि जलयात्रा गर्न सकिने सञ्चालकले जनाएका छन् । म्याग्दी र मुस्ताङ भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर बेनीको कालिपुलस्थित गण्डकी होटल सँगको सहकार्यमा कालिगण्डकीमा जलयात्रा सञ्चालन गरेको स्पलास नेपाल एडभान्चरका गाइड होम पुनले बताउनुभयो । कालिगण्डकी नदीमा जलयात्राको सम्भावना देखेर आएका छौँ गाइड पुनले भन्नुभयो, ‘‘गलेश्वर देखि बेनी, पर्वतको मालढुङ्गा, नयाँ पुल हुँदै मिर्मीसम्म जलयात्राको रमाइलो यात्रा गर्न सकिन्छ ।’’ कालिगण्डकी नदीमा राम्रो सम्भावना भएकाले वैशाख महिनासम्म जलयात्रालाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो । पर्वतको नयाँ पुलमा पर्यटकलाई विगत १४ वर्ष देखि जलयात्रा गराउँदै आउनुभएका पुनले बेनीमा पनि जलयात्राको राम्रो सम्भावना देखेको सुनाउनुभयो । गलेश्वरदेखि सुरुभई बेनी, पर्वतको मालढुङ्गा हुँदै नयाँ पुलसम्म जलयात्राको सम्भावनालाई उजागर गर्न कालिगण्डकीमा जलयात्रा सञ्चालन गरिएको पुनले बताउनुभयो । म्याग्दी र मुस्ताङ भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी गलेश्वरदेखि बेनीको दोभानसम्म तिन किलोमिटरको जलयात्राका लागि एक हजार दुई सय रुपियाँ भाडा तोकिएको छ । बेनीदेखि मालढुङा, नयाँ पुल हुँदै मिर्मी सम्म पनि पर्यटकले चाहेमा लैजान सकिने गाइड सन्तोष गिरीले बताउनुभयो । बेनी देखि मिर्मी पुग्न तीन दिन जलयात्रा गर्नुपर्दछ । पुस २८ गते देखि बेनीमा हुने सातौँ म्याग्दी महोत्सवलाई लक्षित गरेर आफ्नो कम्पनीले बेनीमा जलयात्रा सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो । महोत्सव पछि पनि जलयात्रालाई निरन्तरता दिने योजना सुनाउनुभयो । गलेश्वर देखि म्याग्दी र कालिगण्डकीको संगमस्थल सम्म पानीको बहाव राम्रो भएकाले जलयात्राको मज्जा लिन सकिने गाइड पुनले बताउनुभयो । जलयात्राले जिल्लाको समग्र पर्यटन विकासको लागि जल पर्यटनप्रति पर्यटकको आकर्षण बढाउने गण्डकी होटलका सञ्चालक गम पुनले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको हाजिरी विद्युतीय हुने भएको छ । २५ पुस बाट संघीय संसदको अधिवेशन सुरू हुँदैछ । अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको विद्युतीय हाजिरी हुने भएको हो । संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको हाजिरी पहिलो बैठकबाटै विद्युतीय हुने पक्का भएको छ । त्यसका लागि सचिवालयले हाल प्रत्येक राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको ल्याप्चेलाई हाजिरी यन्त्रमा समावेश गर्ने कार्य चलिरहेको छ । २४ गतेसम्म राष्ट्रिय सभाका सबै मानननीयको ल्याप्चेलाई हाजिरी यन्त्रमा समावेश गरिसक्ने उनले जानकारी दिए । संघीय संसद सचिवालयले अटोमेसनमा जाने सन्दर्भमा स्वअध्ययन नै गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा सांसदहरुको विद्युतीय हाजिरीको विषय अगाडि बढेको हो । तर, राष्ट्रिय सदस्यहरुको विद्युतीय हाजिरी पक्का हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको विद्युतीय हाजिरीको विषय अन्योलमै छ । निर्णय भएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको विद्युतीय हाजिरीको विषय पनि अगाडि बढ्ने सूचना अधिकारी धमलाले बताए ।
हुम्ला: हुम्लावासीले परम्परादेखि नै मनाउँदै आएको ‘भुओ’ पर्व सल्लाका झरोको (लोस्टो) राँको बालेर गाउँको सार्वजनिक स्थान (चौपाडी)मा मनाउने गरिन्छ। स्थानीय पहिरनमा सजिएका पुरुषहरूले रातभरि चुट्किला गीत गाएर जाग्रम बस्दै सो पर्व मनाउँदै आउनुभएको हो। सिमकोट गाउँपालिका–२ का विशाल बोहराले जिल्लाभर मनाइने भुओ पर्व निक्कै रमाइलो तरिकाले मनाइने गरिएको बताउनुभयो। मानिस मृत्यु नभएका प्रत्येक घरबाट सल्लाको झरो बालेर पुरुषहरू भुओ पर्व मनाउन र साथै गाउँको सार्वजनिक स्थानमा गएर गीत गाउँदै नाच्ने काम धुमधामका साथ हुने गरेको बोहराले बताउनुभयो। मृत्यु भएको घरमा जुठो लागेको भन्दै उक्त घरबाट भने पर्व मनाउन जाने गरिँदैन। तीन सय वर्षपहिलेबाट मनाउने गरिएको पर्वलाई जिल्लाका अधिकांश बस्तीमा मनाउने भएको हुँदा अँध्यारोबाट बच्नका लागि सल्लाको झरो बाल्ने गरिएको स्थानीय मान्यता रहेको छ। उक्त स्थानमा गाउँका पुरुष जम्मा भएर गीत गाउने र त्यसपछि भुओ मनाउने स्थानमा गएर पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। त्यसअघि पुरुषहरू आआफ्नो कुटुम्ब पर्ने छिमेकीहरूको छोरी चेलीसँग पानी माग्ने कार्य हुन्छ। लाजसर्म नमानी पानी माग्ने र कुटुम्बकी छोरी चेलीले घरको छतबाट पानी छर्ने कार्य हुन्छ यसलाई भसी माग्ने भन्ने गरिन्छ। भसी माग्ने पुरुषहरू कुटुम्मकी छोरीले छरेको पानीमा भिजेर निथु्रक्कै हुने गर्छन्। दुई घण्टा जति यो क्रम चल्ने र त्यसपछि गाउँवासीले दाउरा जम्मा गरेर आगो बालेको स्थानमा गएर आगो ताप्ने कार्य गरिन्छ। प्रत्येक घरबाट केही दाउर लिएर राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि रातभर आगो तापेर रात बिताउने र बिहान सबेरै चिसो पानीमा नुहाएर आफन्त तथा मान्यजनको घरघरमा गएर ढोगभेट गर्ने गरिन्छ। भुओ खेल्न गएका पुरुष ढोगभेट गर्न आफन्तको घरघरमा जाने र सगुनपात खुवाउने चलन पनि रहेको छ। त्यसपछि छोरीचेलीलाई घरमा बोलाएर सगुनपात (अग्रै) खुवाउने पनि गरिन्छ। पर्वको अवसरमा टाढा विवाह गरेर गएकी छोरीचेली पनि माइतीमा आउने गर्नुहुन्छ। हुम्लाका लामा बाहेकका सबै जातजातिहरूले यो पर्व मनाउने भए पनि विशेष गरी सर्केगार्ड गाउँपालिका–३ को उनापानी बस्तीमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ।
धनगढी: नेपाली कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेताका लागि सात जनाले दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सो पार्टीको मङ्गलबार बसेको प्रदेश समितिको बैठकमा सात जनाले दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको हो । दलको नेतामा आकांक्षा देखाउनेमा प्रदेशका महामन्त्री मेघराज खड्का, शिवराज भट्ट, बहादुरसिंह थापा, कमलबहादुर शाह, दिवानसिंह विष्ट, प्रकाशबहादुर देउवा र मानबहादुर रावल रहनुभएको छ । कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री नरनारायण शाह मनुका अनुसार सातै जनालाई सहमतिमा दलको नेता छान्न सुझाव दिइएको छ । बुधबार १० बजेसम्म सहमतिमा दलको नेता छान्ने समय दिएका छौ महामन्त्री शाहले भन्नुभयो, सहमति भएन भने प्रजातान्त्रिक विधिमा दलको नेता छान्नका लागि प्रदेश समितिले वातावरण बनाउनेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन् । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस बाहेकका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) , नेकपा (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दलको नेता सर्वसम्मतिले छानिसकेका छन् ।
पोखरा: पोखरामा आयोजना हुने दोस्रो मनुश्री ̸ भिग्नजित अन्तर्राष्ट्रिय जुनियर टेनिस प्रतियोगिता तयारी पुरा भएको आयोजकले जनाएको छ । कास्की जिल्ला टेनिस संघको आयोजनामा पौष १९ गतेबाट २३ गते सम्म हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजकले जनाएको हो । कुल १४ वटा इभेन्टमा ३७ जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहने प्रतियोगिताका टुर्नामेण्ट डाइरेक्टर राजन पौडेलले जानकारी दिएका छन् । प्रतियोगितामा गल्र्सतर्फ १५ ब्वाइजतर्फ २२ खेलाडीहरुको सहभागिता रहेका मध्ये पोखराका ८ र अन्य खेलाडी पोखरा बाहिरका रहेको पौडेले बताए । प्रतियोगितामा यू–८, यू–९, यू–१०, यू–१२, यू–१४ र यू–१६ ब्वाइज तथा गल्र्स सिंगल्सका साथै ओपन ब्वाईज तथा गल्र्स डबल्स गरी विभिन्न १४ ईभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जुनियरतर्फ यू–८, यू–९ र यू–१०, ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेता तथा उपबिजेताले गिफ्ट ह्याम्पर तथा मेडल प्राप्त गर्ने छन् भने यू–१२ ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेताले जनही नगद रु ८ हजार तथा उपबिजेताले जनही नगद रु ५ हजार सहित मेडल प्राप्त गर्ने प्रतियोगिताकी संयोजक प्रिती बरालले जानकारी दिएकी छन् । त्यस्तै यू–१४ ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेताले समान जनही नगद रु १२ हजार, उपबिजेताले समान जनही नगद रु ६ हजारसहित मेडल प्राप्त गर्ने छन । यू–१६ ब्वाईज तथा गल्र्स सिंगल्स बिजेताले समान जनही नगद रु १५ हजार उपबिजेताले समान जनही नगद रु ७ हजार ५ सय तथा ब्वाईज तथा गल्र्स ओपन डबल्सतर्फ बिजेताले समान जनही नगद रु १५ हजार उपबिजेताले समान जनही नगद रु ७ हजार ५ सयसहित मेडल प्राप्त गर्ने संयोजक बरालले जानकारी दिएकी छन् ।
धनगढी: मजदुरी गर्न भारत गएका कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–१ गोप्काका एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित मेरठमा उनीहरूको कोठामा मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा गोप्काका चन्ने भुल, उहाँकी श्रीमती कुमारी भुल र पाँच वर्षीया छोरी अञ्जली रहेको वडा अध्यक्ष डवलबहादुर दियाकोटी बोहराले जानकारी दिनुभयो। पुस १७ गते मृत्यु भएका मृतक सबैको शव मङ्गलबार नेपाल ल्याइएको हो। रेलमा प्रयोग गरिने कोइला राति कोठामा बालेर सुतेको बेला निसास्सिएर मृत्यु भएको भनिए पनि घटना शङ्कास्पद रहेको वडा अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चन्नेको शरीर र हातमा घाउ देखिएको छ। यसैगरी, मुख पनि बाङ्गिएको छ। शरीरमा देखिएको घाउ र भारतीय प्रहरीले उपलब्ध गराएको फोटो हेर्दा हत्या भएको जस्तो देखिएको वडा बोहराले बताउनुभयो। मृतक भुल परिवार गरिबीको कारण भारतमा काम गर्दै आएका थिए। भुल मेरठमा काम गरेको छ र सात वर्ष भएको वडा अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो। आमाबुबासहित बहिनीको मृत्यु भएपछि घरमा रहेको तीन बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। घरमा दुई छोरी र एक छोरा रहेका छन्। उनीहरूलाई हजुरबुबा आमाले स्याहारी रहेको जनाइएको छ। मृतक तीनै जनाको मङ्गलबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले यदि परिवारलाई घटना शङ्कास्पद लागेको भए छानबिनको लागि भारतीय प्रहरीलाई त्यहीँ भन्नु पर्ने बताउनुभयो। ‘घटना भारतमा भएकाले छानबिन भारतीय प्रहरीले नै गर्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो,‘यदि, त्यस्तो लागेको थियो भने परिवारले त्यहाँको प्रहरीलाई भन्न सक्नु पर्दथ्यो। त्यसो नगरी शव ल्याइसकेका रहेछन्।’
काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री एवं प्रतिनिधि सभाकी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले सङ्घीय कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समस्या परिरहेको भन्दै कानुन निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। मंगलबार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। नेत्री घर्तीले सङ्घीय शासन प्रणालीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासमेत सङ्घमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकाले आम सर्वसाधारणलेसमेत समस्या व्यहोरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय कानुन बनिसकेपछि मात्रै प्रदेश सभाको प्रभावकारिता बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो कार्याकाल सुरु भइसक्दासमेत कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। सङ्घको कानुन नबन्दा सर्वसाधारणले धेरै नै समस्या भोगिरहेका छन्। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेश सभामा प्रभावकारिता छ। कानुन त पहिला बन्नुपर्छ। जसको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका छन्। यसमा ध्यानाकर्षण गर्दछु।’ पूर्व सभामुख घर्तीले जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसदमा गरिरहेका कार्य हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध पाँच वर्षमा भोट माग्न जानेकुरामा मात्रै सीमित हुनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा जनगुनासाको सम्बोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिले पद पाएपछि जनतासँग गरेका वाचा भुल्नसक्ने भन्दै जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई झक्झकाइरहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताको काम गर्न र संसद्का गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन सङ्घ र प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ सांसदलाई ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। नेपालमा भएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै गुनासोसमेत गर्नुभयो। पूर्व सभामुख घर्तीले सांसदको काम र भूमिकाबारे जनतामा चेतना फैल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले कानुन निर्माणका बारेमा विभिन्न स्तरका बैठक र छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । आज (मङ्गलबार) सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो । यसअघि हिजो सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवम् विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरूबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताउनुभयो । उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरू भन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्नु हुँदै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । सङ्घीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुँदै उहाँले जनताले आस गरे अनुरूप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्यो ।” सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिनुभयो । “सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो । राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाउनु भयो । “विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन ।” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्छ्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहँदै यो विषयमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिनुभयो । ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरूमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राख्नुभयो । यसैगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेस गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।” सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिनुभयो । “समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनै पर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्ट्याउनपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्यो ।” सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषय समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गर्नुभयो । धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकाले तत्काल नियमन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । यसैगरी, गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्छ्यौट गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ सङ्केत गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकाले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फछर्यौटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरूको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।