काठमाडौं: मंसिर ४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) मा ३२ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ ७ जना प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकबाट ५ जनाको नाम सिफारिस भएको जसपाले जनाएको छ । यस्तै प्रदेश १ बाट समनुपातिकतर्फ १ जना चयन भएका छन् भने मधेस प्रदेशमा ७ जना चयन भएका छन् । यस्तै मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ९ जना निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २ जना निर्वाचित हुँदा समानुपातिकबाट १ जना चयन भएको केन्द्रीय सूचना, सञ्चार प्रकाशन तथा प्रचार विभागका प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु १. अशोककुमार राई, सुनसरी १ २. राजकिशोर यादव, सिराहा २ ३. रामसहायप्रसाद यादव, बारा २ ४. नवलकिशोर साह, सप्तरी १ ५. विरेन्द्र महतो, सिराहा ४ ६. दीपक कार्की, धनुषा १ ७. प्रदीप यादव, पर्सा १ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु १. प्रकाश अधिकारी (सिराहा) २. सुशिला श्रेष्ठ (उदयपुर) ३. रेखा यादव थापा (मोरङ) ४. रञ्जु कुमारी झा (सप्तरी) ५. सहनाज रहमान (झापा) प्रदेश नं १ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य १. निर्मला लिम्बु (ताप्लेजुङ) मधेश प्रदेश पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु १. मो. लालबाबु राउत, पर्सा १ (ख) २. सरोजकुमार यादव, बारा १(ख) ३. राजकुमार गुप्ता, सिराहा १(ख) ४. सरोजकुमार सिंह महोत्तरी ४ (ख) ५. राम आशिष यादव, धनुषा २ (ख) ६. बच्चा राउत अहिर, बारा २ (ख) ७. सञ्जय कुमार यादव, सर्लाही ३ (ख) ८. सिहासन सा कलवार, पर्सा ४ (क) ९. शेख अबुलकलाम आजाद, रौतहट ४ (ख) मधेश प्रदेश समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु १. मनिस कुमार सुमन (सप्तरी) २. विन्दुकुमारी यादव (सर्लाही) ३. किरणकुमारी साह (सप्तरी) ४. शोभा देवी (रौतहट) ५. ललिता दास (सिराहा) ६. साहिदा खातुन (सिराहा) ७. ममता देवी मण्डल (धनुषा) लुम्बिनी प्रदेश पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु १. आदेशकुमार अग्रवाल, बाँके २ (क) २. भण्डारीलाल अहिर, बाँके २ (ख) लुम्बिनी प्रदेश समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य १. अम्बीका काफ्ले(बर्दिया)
काठमाडौं: नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन घोषणा गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार अध्यक्ष सुनीता बरालसहितको टोलीले त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल स्ववियु चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरेको हो । ‘अब कुनै पनि बहानामा स्ववियु निर्वाचन नगराउने छुट विश्वविद्यालयलाई हुने छैन’ अध्यक्ष बरालले विज्ञप्तिमा भनेकी छन् । विश्वविद्यालयमा स्ववियु नहुँदा शैक्षिक माफिया मौलाउने र विद्यार्थीका नाममा अराजक गतिविधि बढेको पनि अनेरास्ववियुले बताएको छ । ‘जब विश्वविद्यालय स्ववियुविहीन हुन्छ त्यहाँ एकातिर शैक्षिक माफियाहरु मौलाउने र अर्कातिर विद्यार्थीका नाममा अराजकता र अपराधिकरण चुलिँदै जान्छ भन्ने तथ्य पनि प्रश्नपत्र सम्बन्धी मुद्दा, विश्वविद्यादलयमा भएका निरन्तरको तालाबन्दी र प्रँध्यापकमाथिको सांघातिक आक्रमणले थप पुष्टि गरेका छन्’ अनेरास्ववियुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उपकुलपति बाँस्कोटाले यस वर्ष स्ववियुको चुनाव हुने भन्दै तयारीमा लाग्न आग्रह गरेका अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मदन विष्टले जानकारी दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हरेक २ वर्षमा फागुनमा स्ववियु चुनाव गर्दै आएको थियो । तर १४ वर्षदेखि स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं: रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका संचार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश आइपुगेको जानकारी दिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो । अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिको निर्णयबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने सञ्चार विज्ञ ढकाल बताउँछन् । ‘बल्ल अध्यादेश आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ला । राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्नेबारे पूर्वमान गर्न सकिदैन ।’ सत्तास्वार्थका लागि कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ । सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टीकापुर घटना लगायत राजनीतिक प्रकृतिका घटनाको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग यथार्थ विवरण माग गरेको जनाएको छ । ‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’ प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौं: तोकिएकै मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन गराउन माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेविसंघ स्ववियु निर्वाचन पक्षधर समूहले त्रिविले तोकेकै मितिमा स्ववियु चुनाव गर्न माग गर्दै उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । त्रिविले फागुन १४ गतेका लागि स्ववियु चुनावको मिति तय गरेको छ । सोही मितिमा जसरी पनि चुनाव गर्न र त्यसको तयारी थाल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाईको नेविसंघका नेता विष्णु बडैलाले जानकारी दिए । स्ववियुको निर्वाचन २/२ वर्षमा हुनुपर्ने त्रिविको कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूमा विगत १४ वर्षदेखि र देशैभरका क्याम्पसहरूमा विगत ५ वर्षदेखि चुनाव हुन सकेको छैन । विद्यार्थी आन्दोलन र राजनीतिलाई कमजोर र निरीह तुल्याउने, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक मुद्दा ओझेलमा पार्ने र विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको भन्दै त्यसलाई निरूत्साहित पार्न हरेक २र२ वर्षमा चुनाव हुनुपर्नेमा नेविसंघले जोड दिएको छ । प्रत्येक २र२ वर्षमा स्ववियु निर्वाचन गराउनु सबैको प्रमुख दायित्व भएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्न समेत माग गरेका छन् । स्ववियु निर्वाचनका लागी आफूहरू तयारीमा रहेको बताउँदै त्यसका लागि विश्वविद्यालयले पनि सशक्त भएर अगाडि बढ्न माग गरे । ‘हामीसँग भएका पटक–पटकका वार्ता र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कार्यान्वयन गरी समयमै परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र पनिकाका सबै कामकाज आनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं: एमाले नेता भीम रावलले अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानुनी शासनको धज्जी उडाउनुसरह हुने बताएका छन् । हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिलाई आम माफी दिनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि रावलले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘सरकारमा सहभागी दलहरूले कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेशद्वारा सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु खेदजनक छ,’ नेता रावलले भनेका छन्, ‘यो नेपाली जनताको जनादेशको समेत घोर अपमान हो ।’ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु कुशासन बढाउन काम भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले गत असोज १२ गतेदेखि मुलुकभर लागु रहेको निर्वाचन आचारसंहिता यही मङ्सिर २६ गतेदेखि लागु नरहने निर्णय गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उक्त आचारसंहिता लागु गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो निर्णयको जानकारी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको बताउनुभयो ।
पोखरा: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा समानुपातिक सांसद चयनबारे विवाद देखिएको छ । समानुपातिक सांसद चयनबारे असहमति जनाउँदै पोखरास्थित राप्रपाको प्रदेश कार्यालय र कास्की जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । कास्कीका राप्रपा कार्यकर्ताले सबैभन्दा बढी मत आएको जिल्ला कास्कीलाई छाडेर अन्य जिल्लाबाट सांसद छानिएको भन्दै आइतबार साँझ तालाबन्दी गरेका हुन् । राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले सबै भन्दा बढी मत ल्याउने जिल्लालाई छोडेर अन्य जिल्लाका समानुपातिक उम्मेदवारलाई सांसद बनाएको भन्दै विरोध गर्दै पार्टीमा तालाबन्दी भएको जानकारी दिए । “सबैभन्दा बढी मत ल्याउने जिल्लालाई छाडेर अन्यत्रका व्यक्तिलाई सांसद बनाएको भनेर विरोध भएको हो, प्रवक्ता गिरीले भने, “समानुपातिक सांसद चयनमा धेरै मत आउने जिल्लाबाट किन परेन भन्ने उहाँहरुको विरोध हो । भोलि बैठक बसेर विवाद समाधान गछौं ।” कास्कीबाट नारायण गुरुङ, सुनिता केसी, वरुणविक्रमण राणासहित पाँचजना बन्द सूचीमा थिए । राप्रपाले गण्डकी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ पञ्चराम गुरूङ र बिन्दु पहाडीलाई छनोट गरेको छ ।
काठमाडौं: निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको पत्रको जवाफ दिएका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले महाभियोग निष्क्रिय हुने गौतमको पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै कुन कानूनमा टेकेर पत्र लेखिएको हो भनेर सोधेको थियो। सर्वोच्चको फुलकोर्टले पत्र पठाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि महाभियोग निष्प्रभावी हुने पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। संसद सचिवालयले सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा फुलकोर्टको प्रश्नको जवाफ संवैधानिक इजलासमा जवाफ दिने क्रममा पठाउने उल्लेख छ। सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई राणाको महाभियोग निष्क्रिय भएको विषयमा ७ दिन भित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ। उक्त आदेश अनुसार फुलकोर्टलाई पनि जवाफ पठाउने सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले पत्रमार्फत् नै सर्वोच्चलाई जानकारी दिएका छन्।