काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिलाई पूर्णता दिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिमा पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशम्शेर जबरा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, कार्यसम्पादन समितिका सदस्य, पदाधिकारी, सात प्रदेशका अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई समावेश गरिएको नेता सुन्दर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी प्रदेश अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्वाचन परिचालन समिति र जिल्ला अध्यक्षको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको छ । निर्वाचन आर्थिक समिति, केन्द्रीय निर्वाचन प्रचार समिति र भ्रातृ सङ्गठन परिचालन समितिसमेत गठन गरिएको छ । बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोट गर्न सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लासँग समन्वय गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्षहरूलाई दिइएको छ । नेता पाण्डेका अनुसार पार्टीले मुलुकमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणका लागि वैचारिक दृष्टिकोणले निकट तथा समान आदर्श बोकेका सङ्घसंस्थालाई एकता तथा सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ ।
नुवाकोट: तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका उम्मेदवारहरूबाट करिब रु ३० करोड जरिवाना असुल हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका १ हजार ६ सय ९४ जना उम्मेदवारबाट रु २० करोड ९७ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विदुर नगरपालिकामा प्रमुख पदका छ र उपप्रमुख पदका पाँच छन् । बेलकोटगढीमा प्रमुख र उपप्रमुख पदका पाँच–पाँच गरेर दश उम्मेवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही रु चार लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका २१ जनाबाट कुल रु ९४ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या चार सय २७ छन् । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही रु दुई लाख जरिवाना तिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयानुसार नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारबाट रु आठ करोड ५४ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै गाउँपालिकातर्फ जिल्लामा रहेको १० गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका ९० उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नुबझाएकाले जरिवानामा परेका छन् । उनीहरूबाट जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले रु तीन करोड १५ लाख असुल गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो । यस्तै गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको सङ्ख्या जिल्लाभरमा एक हजार एक सय ५६ जना छन् । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही रु एक लाख ५० हजार जरिवाना लाग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयाअनुसार गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका उम्मेदवारबाट रु १७ करोड ३४ लाख जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । उक्त अवधिमा खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका छन् । जरिवानाको निर्णय गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीले उक्त अवधिमा भुक्तानी नगरे स्वतः पद जाने निर्णय भएकाले खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिए पनि जरिवाना शुल्क भने समयमै दाखिला हुने विश्वास लिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले बताउनुभयो । उहाँको अनुसार निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारहरूको नामावली अहिले सार्वजनिक गरेको हो । “कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकांश उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाउन बाँकी छ”, गौतमले भन्नुभयो, “उनीहरूको हकमा के हुने भन्ने आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी छ ।” नुवाकोटमा स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका तह, पालिकाको कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा दुई हजार एक सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्योमध्ये तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या तीन सय १२ जना मात्र रहेको थियो ।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ४८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले आज देखि नै बन्दसूचीको छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ४८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले दलहरूलाई आइतबार र सोमबार बन्दसूची पेस गर्न समय दिएको थियो । आइतबार चार दलले बन्दसूची पेस गरेकामा बाँकी ४४ दलले सोमबार बन्दसूची बुझाएका हुन् । समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा ६८ दल दर्ता भएकामा ४८ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा ५५ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । मधेस प्रदेशमा ५९ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ४३ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बागमती प्रदेशमा ५८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ४१ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ४४ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समानुपातिकतर्फ २४ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने गण्डकी प्रदेशमा ३१ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा ५२ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३२ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३५ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समानुपातिकतर्फ १६ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने कर्णाली प्रदेशमा २८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा ४९ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३४ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ २१ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । आयोगले अब मंगलबारदेखि नै बन्दसूचीको छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार मंगलबारदेखि आगामी ९ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउन समय दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरुले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गर्न सात दिनको समय दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । आयोगले बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्न असोज १० देखि १६ गतेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ असोज २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।।
काठमाडौं : आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूची बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । सो प्रणालीका लागि आयोगको बहादुरभवन, कान्तिपथमा स्थापना भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बन्दसूची बुझाउने क्रम सुरु भएको हो । उक्त सूची बुझाउन असोज २ र ३ गतेका लागि आयोगले समय निर्धारण गरेकाले आज पहिलो दिन ठला दलबाहेक केही दलबाट मात्रै बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका लागि सूची बुझाउन आठ स्थल र १० कक्ष व्यवस्था गरी तम्तयारी अवस्थामा आयोग रहेको बताउनुभयो । आयोगले सो प्रणालीका लागि सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल यही असोज १ गते राति १२ बजेदेखि स्वतः कायम नरहने स्पष्ट भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज र भोलीसम्म समानुपातिक सूचि बुझाउने म्याद तोकेपछि यतिबेला राजधानीमा दुबै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरु बैठकमार्फत उम्मेदवारको नाम टुंग्याउन जुटेका छन् । टिकट हात पार्न शक्तिकेन्द्र धाउनेमा अधिकांश कांग्रेसबाट समानुपातिकमा सिफारिशमा परेकाहरु रहेका छन् । त्यसो त कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदक्त बरालले यहाँबाट सिफारिश गरिएका नामबाटै उम्मेदवारको अन्तीम सूची तयार हुने दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष बरालको दाबीलाई पत्याइहाल्ने सम्भावना भने छैन । यसअघिको उदाहरण हेर्दा जिल्लाबाट पठाइएको नाममा केन्द्रले आफुखुशी परिमार्जन गरेपछि अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिकमा नाम परेकाहरु राजधानी हान्निएका छन् । कास्कीबाट पठाइएका नाममा उनीहरुको योगदान र कामको मूल्यांकनको आधारमा सिफारिश गरिएको बरालले बताएपनि सिफारिशमा परेकाहरुले विश्वास नगर्दा अधिकांश आकांक्षी राजधानी पुगेका हुन् । यसविषयमा कास्की कांग्रेसका एक नेताले यतिउति भन्ने नसकिने भन्दै करिब–करिब सबै राजधानी पुगेको उल्लेख गरे । ‘८० प्रतिशत सिफारिश भएकाहरु पुगिसके’ उनले भने, ‘बचेखुचेका पनि अहिले जाने तयारीमा छन्, रातिसम्म सबै पुग्लान् ।’ सोहीक्रममा उनले कुनैपनि एंगलबाट टिकट नपाउनेहरु पनि राजधानी हान्निएको जनाए । ‘कतिपय साथीहरु जो वडामै हारेका छन्, उनीहरु पनि एक्सपोजरकालागि पुगेका छन्’ उनले भने ‘केही साथीहरु आफुले पाउने निश्चित भएकाले राजधानी नगए अरुको हातमा पर्ला भनेर पनि गएका छन् ।’ ‘यद्यपि, अधिकांश साथीहरु चर्चा कमाउने लोभमा पुगेका छन्’ उनले ठोकुवा गरे । टिकट पाउन लालयितहरु सभापतिको नजिक पर्ने प्रयास गरिरहेका बेला विद्यार्थी राजनीति, प्रेस युनियन हुँदै जिल्लामा पुगेका नवीन सिग्देलले राजधानी जानैपर्ने ट्रेन्ड चलेकोमा दुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पनि अधिकांश साथीहरु राजधानी पुगेको खबर पाएको सुनाउँदै आफु भने टिकटकै लागि केन्द्र नधाउने उल्लेख गरे । यसअघि ‘टिकट माग्न म काठमाण्डौं आउँदिन’ भन्दै राष्ट्रिय मिडियामा लेख प्रकाशित गरेको भन्दै सिग्देलले पार्टीबाट आफ्नो मूल्यांकन हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । सिग्देल कास्की १ ‘ख’बाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ सिफारिश छन् । कास्की कांग्रेसले दिएको जानकारी अनुसार यहाँबाट सिफारिश नामहरु सोही ढाँचा अनुसार सूचीमा नपर्न पनि सक्ने सम्भावना छ । गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा जाने भएकाले कंग्रेसले कहाँबाट कति उम्मेदवार पाउँछ भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, संघमा सिफारिश भएका जीवन परियार स्वयं समानुपातिकमा बस्न इच्छुक भएकाले यहाँबाट सिफारिश नामहरु तलमाथि पर्ने सम्भावन उच्च छ । स्रोत भन्छ ‘जोसुकैको नाम सरुवा–बढुवा’ हुने सम्भावना प्रबल छ ।’ यता, एमाले कास्कीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा १ सय ३० जनाको नाम सिफारिश गरेको छ । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामामात्रै २८ जना सिफारिश गरिएको एमाले कास्की सचिव बैनबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । क्षेत्रीका अनुसार एमाले पनि अहिले बैठकमै व्यस्त रहेको र आज साँझसम्म सूची तयार हुनेछ । ‘यहाँबाट सिफारिश नाममध्येबाटै छनोट होला वा केन्द्रीय तजबीजमा होला ? भन्ने प्रश्नमा सचिव क्षेत्री भन्छन् ‘यहीबाटै सिफारिश नाम नै प्राथमिकतामा पर्छ तर स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यसो नभएको पाइयो ।’ उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा भूतपूर्व उपमेयर मञ्जु गुरुङ्को नाम कतै सिफारिश नगरिएपनि केन्द्रले पुनः उनलाई नै उठाएको थियो । यहाँबाट नाम सिफारिश गरिएपनि ‘अपानी’मा यही सिफारिश नाममात्रै हो भनेर नबुझ्न भनिएकाले एमालेबाट पनि ठ्याक्कै को पर्ला भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै, केन्द्रले नै आफै कुनै नयाँ नाम सूचीमा समावेश गरी बुझाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । कास्कीबाट पनि टिकटका आकांक्षी राजधानी पुगेका छन् । तर सबै टिकटकालागि नै पुगेका हुन् भन्न चाहँदैनन् सचिव क्षेत्री । ‘एउटा संयोग पनि हुनसक्छ, तर टिकटै हात पार्न साथीहरु राजधानी जानु भएको होइन’ क्षेत्रीले बचाउ गरेका छन् । उनका अनुसार अन्य पार्टीमा जस्तो एमालेको कुनै ग्रुप छैन । उनले भने, ‘यति ठूलो माहौलमा साथीहरु पार्टी कार्यालयमा पुग्न, नेतागण भेट्नु सामान्य हो ।’ हालसम्म एमाले र कांग्रेस कास्कीबाट कसले टिकटमा बाजी मार्ला, यसै भन्न सकिन्न । यसको नतीजा पाउने भोलीसम्म कुर्नैपर्छ । यद्यपि, यहाँबाट सिफारिशमा परेका नामहरुमात्रै पछर््न भन्नेमा आशंका छ ।
पोखरा : लौरो अभियानले गण्डकी प्रदेशबाट १० जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरि १० जनाले अभियानको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै अभियानका अभियन्ताहरुले अबको नेतृत्व पूरानो नेतृत्वको विकल्पमा आफूहरु रहेको बताएका छन् । गण्डकीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मुस्ताङबाट राप्के गुरुङ, स्याङ्जा १ बाट अधिवक्ता सोम बहादुर नेपाली, नवलपुर १ बाट तुल्सी भुसाल, तनहुँ २ बाट विष्णु पराजुलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि कास्की १ (क) बाट सुचेन्द्र परियार, ३ (क)बाट खेम तिमिल्सिना, स्याङ्जा १ (ख)बाट नरेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री, स्याङ्जा १ (क) बाट मकुल मियाँ, कास्की १ (ख) बाट महेश श्रेष्ठ, नवलपुर १ (क) बाट बद्री काफ्लेले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा लौरो अभियानका संयोजक सुमन सायमी, रोहन कार्की, प्रवक्ता हरि कार्कीलगायत अभियानका अभियन्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अभियानका प्रवक्ता हरि कार्कीले देशको परिवर्तनका लागि वैकल्पिक शक्ति एकजुट भएर लौरो अभियान बनेको बताए । ‘परिवर्तनप्रेमी वैकल्पिक तथा स्वतन्त्र शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएका छौं,’ उनले भने, ‘पूराना राजनीतिक पार्टीहरुलाई हेरि सक्नु भएको छ । अब हामीलाई हेर्नुस् ।’ अभियानका संयोजक सुमन सायमीले अभियानले देशका पूराना शक्तिलाई विस्थापित गर्ने बताए । ‘वैकल्पिक शक्तिलाई साझा चुनाव चिन्ह र साझा घोषणापत्र दिएर गोलबद्ध गराएर हिडेका छौं हामी । देश भरको माहोल हेर्दा हामी पूराना शक्तिलाई विस्थापित गर्न सक्छौं नै, अब अभियान्ता साथीहरुले चाहेको खण्डमा हामी संगठनको रुप दिन पनि सक्छौं,’ उनले भने ।
काठमाडौं । सरकारले भोलि (शनिबार) राति १२ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूची बुझाउन असोज २ गते र ३ गतेको समय तोकेको छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म चालु संसद्को कार्यकाल रहने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ फिर्ता लिएको छ । संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ११६ बमोजिम विचाराधीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको घोषणा गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी असोज २ गते आइतबार बिहान १०ः५९ मा बस्नेछ ।
कास्की: पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा युवाहरुको सक्रियता मात्रै होइन क्रेज पनि चुलिएको छ । युवाहरुको राजनीतिमा आक्रर्षण बढ्दै जादाँ पुराना पुस्ताहरु बिस्तारै उनीहरुलाई सल्लाह र सुझाव दिने मार्गमा छन् । त्यसोत उनीहरुमा अनुभवको ज्यादै खाँचो हुन्छ । त्यसैले अग्रजहरुले उनीहरुलाई सकरात्मक मार्गमा निर्देश गर्छन् । यतिबेला मनसुन सकिन लागेपनि चुनावी सरगर्मी तातिदै छ । आगामी मसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट नाम सिफारिस भइरहेको छ । विशेषगरि यो पटकको चुनावमा नेकपा एमाले र गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ । विभिन्न पार्टीबाट विभिन्न क्षेत्रका लागि धमाधम नाम सिफारिस भइरहदा युवाहरुको ओइरो लागेको देखिएको छ । राजनीतिमा सक्रिय रहदैं आएका युवाहरु यतिबेला जनताको आवाज बोकेर प्रदेश वा संघीय सदनमा पुग्ने दाउमा छन् । र विभिन्न पार्टीबाट नाम सिफारिस भइरहेको छ । गठबन्धनसँगै नेकपा एमालेले पनि युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेरै सिफारिस गरिरहेको छ । नेकपा एमालेबाट कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ का लागि आफुपनि सिफारिस भएको युवा नेता विष्णु पुनले जनाए । युवाहरुको सारथी बनिरहेका उनी लोकप्रिय र आस लाग्दो नेताका रुपमा परिचय बनाउँदैछन् । प्रखर वक्तासमेत रहेका युवा नेता पुनले अबका युवाहरुको सारथी बन्ने बताउदै देशको विकास भएको खण्डमा युवाहरु विदेश पलायन हुन नपर्ने बताए । ‘अहिले वर्षेनी ४०-५० लाख युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि अमेरिका र कोरिया पुगेका छन्, उनले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘अग्रजलाई सम्मान गर्दै युवाहरु हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न खाँचो छ त्यसैले अब यहीकै खोरियालाई कोरिया बनाउनुपर्छ ।’ उनले राजनीति आफैमा गलत नभएको बताउदै भने, ‘राजनीति आफैमा गलत छैन तर गलत व्यक्तिले गर्दा आज राजनीति गलत ढंगबाट अघि बढिरहेको छ । यसको फिल्टर हुनु जरुरी छ ।’ अब्बल नेता पुनको राजनैतिक यात्रा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र त्यसका भातृसंगठन अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ, युवा संघ नेपाल, नेपाल खेलकुद महासंघ र एमालेको वडा कमिटीदेखि नगर र जिल्ला कमिटीसम्म आवद्ध भएर पुनले काम गरिसकेका छन् । पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका युवा नेता कलिलै उमेरदेखि नै राजनीतिमा समय लगानी गरिसकेका छन् । सानै उमेरदेखि नै राजनीतिमा होमिएका उनी अनेरास्ववियु प्राक अध्यक्ष, क्षेत्रीय सदस्य हुदैं जिल्ला कमिटी सदस्यसम्म बन्न भ्याएका छन् । उनले राजनीति मात्र नभई सामाजिक अभियन्ताका रुपमासमेत आफुलाई चिनाइसकेका छन् । युथ फोर्स लेखनाथ नगर कमिटीको सचिव र संयोजक हुदैं युवा राजनीतिको अनुभव बटुलेका उनी २०६९ सालमा युवा संघ नेपाल काकीको नवौं जिल्ला अधिबेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भए । युवा संघ नेपाल कास्कीको २०७० सालमा कास्की जिल्ला संयोजक सम्हालेका पुनले २०७१ सालमा जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरि सकेका छन् । युवा संघ नेपालको २०७१ सालमा केन्द्रिय सदस्य समेत भएका थिए । पार्टीको विभिन्न भातृसंगठनमा रहेर काम गरेका पुन २०७८ सालमा नेकपा एमालेको दशौ कास्की जिल्ला अधिबेशनबाट जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएर अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन् । खेलाडीहरुलाई एकताबद्ध गराउन उनलाई नेपाल खेलकुद महासंघ केन्द्रिय कमिटी सदस्य र गण्डकी प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।