बाँके:    बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको गाउँगाउँमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वडा नं २, ४, ५, ६, ८ र ९ का विभिन्न क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थ राखिएको घाटगद्दी स्थलको अनुगमन गरेका थिए ।      अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नापजाँच गर्दा अधिकांश स्थानमा अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन तथा घाटगद्दी गरेको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा अवैध रुपमा उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको भेटिएको छ भने कतै राजश्व रकम कम तिरेको तर सामग्री धेरै राखेको भेटिएको छ । नदी तथा खोला नजिकका जङ्गल र मानव बस्तीको बीचमा समेत नदीजन्य पदार्थको अवैध घाटगद्दी गरेको भेटिएको छ ।      गाउँपालिकाले क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गरी नियमअनुसार आवश्यक कागजात माग गर्नाका साथै त्यहाँ रहेका नदीजन्य सामग्रीको घाटगद्दी नापजाँच गरेको छ । कतिपय क्रसर उद्योगलाई आफ्ना कागजातसहित सात दिनभित्र गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजश्व बुझाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।      गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर नदीजन्य सामग्री आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्य उठाउन सम्बन्धित घाटगद्दिकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छ । अन्यथा उठाउन नसकेको वा बचेको सम्पूर्ण आगामी साउन १ गतेदेखि गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग लिएर उक्त सामग्री सिज गर्ने जनाएको छ ।      गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ ।        अव्यवस्थित रुपमा रहेका पुरानो मौज्दाद माललाई नियम अनुसार उचित व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको ‘प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासीसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ बमोजिम राजश्व रकम गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।       क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्दा धेरै कुराको प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले बताउनुभयो । यसले आगामी वर्षको योजना बनाउँदा आन्तरिक आम्दानी कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो भएको उहाँको भनाइ छ ।      करिब ७० वटा घाटगद्दी नापजाँच गर्दा एउटै घाटगद्दीबाट गाउँपालिकालाई रु डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म राजश्व आउने अनुमान प्रक्षेपण भएको छ । सानो घाटगद्दीबाट पनि रु चार÷पाँच लाख आउने अनुमान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले बताउनुभयो ।      गाउँपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि राप्ती सोनारीका नदी खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन । दुई वर्षदेखि अवैध रुपमा चलेका क्रसर उद्योगको नियमन र अवैध उत्खनन तथा घाटगद्दी रोक्न गाउँपालिकाले प्रयास गरेको छ ।

चितवन:  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै बाघले मध्यवर्ती क्षेत्रमै बासस्थान बनाउन थालेको छ ।   बाघको बासस्थान वरपर मानवीय गतिविधि पूर्ववत् अवस्थामा रहँदा हिंस्रक घटना बढ्न थालेका हुन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गएको ११ महिनामा १४ जनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।   गत आर्थिक वर्षमा बाघको आक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । आक्रमणका घटना अधिकांश मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा भएका छन् ।   निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार तीनवटा घटना मात्रै निकुञ्जभित्र भएका हुन् ।   वर्षभरमा भएका सबै घटना निकुञ्ज र मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र मात्रै भएका हुन् । वनमा न्युरो, घाँस, दाउरा गर्न जानेहरु आक्रमणको सिकार बनेका छन् । निकुञ्जमा हालै गएको फागुनमा बाघ गणना गरिएको थियो । बाघको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छैन । आउँदो बाघ दिवस जुलाई २९ मा सङ्ख्या सार्वजनिक गरिँदै छ ।   सन् २०१८ को गणनाअनुसार निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ९३ रहेको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य सङ्ख्या बढेका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघले बासस्थान बनाएकाले घटना बढेको अनुमान गर्नुहुन्छ ।   मानिसहरुले अपनाउनुपर्ने सावधानी कम अपनाउँदा घटना बढ्दै गएको आचार्यको भनाइ छ । बाघ निश्चित क्षेत्रलाई आफ्नो बासस्थान बनाएर बस्ने प्राणी हो । सङ्ख्या बढ्दै गएर निकुञ्जभित्र बासस्थान नपुगेपछि बाघले मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुमा आफ्नो बासस्थान बनाउँदै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   बाघका सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख डा बाबुराम लामिछाने बाघले बुढो भएर, घाइते भएर, हेपिएर आहारा नपाउँदा, मानिसलाई आक्रमण गर्ने बताउनुहुन्छ । बच्चा हुर्काउँदै गरेको बाघले पनि आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।   लामिछानेको भनाइमा बाघको सङ्ख्या बढेपछि निकुञ्जको भित्री भागसँगै मध्यवर्ती र वरपरका जङ्गल क्षेत्रमा पनि बाघले बासस्थान बनाउन थालेको छ ।   ती क्षेत्रहरुमा पूर्ववत् अवस्थामा स्थानीयहरु घाँस दाउरा गर्न जाँदा घटना हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रै ठाउँ त हो नि भनेर ढुक्क भएर सावधानी कम अपनाउँदा घटना बढेका हुन् ।” उर्वर ठाउँहरुमा घाँस निहुरो जस्ता वस्तु प्रशस्त पाइने र तिनै ठाउँमा बाघको आहारा प्रजाति बढी पाइने हुँदा जम्काभेट भएर घटना हुने गरेको लामिछानेको भनाइ छ ।   कतिपय अवस्थामा मान्छेले निहुरिएर काम गर्दा आहारा प्रजाति सम्झेर झुक्किएर पनि बाघले आक्रमण गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । पहिले खुल्ला ठाउँ हुँदा जुन ढङ्गले मध्यवर्ती वनको उपभोग स्थानीयवासीले गरेका थिए, अहिले झाडी हुँदा पनि त्यही ढङ्गबाट काम गर्दा जोखिम बढेका छन् । मानिसमाथि आक्रमण अधिकांश वनभित्र भएका छन् । बस्तीमा बाघ आउँनासाथ नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चारवटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।   तीमध्ये दुईवटा मरेका छन् भने दुईवटा कसरामा राखिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यक्रम अधिकृत बाघ विज्ञ डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल बाघको सङ्ख्या बढेका कारण घटनाहरु थपिएको बताउनुहुन्छ । पूर्ववत् अवस्थामा भन्दा फरक ढङ्गले सावधानी अपनाएर काम गरेमा बाघबाट बच्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।   सङ्ख्या बढेसँगै बाघका बासस्थान फैलिँदै गएका छन् । जङ्गलभित्र जानुअघि वन्यजन्तुबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने विधिका बारेमा ज्ञान राख्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । सङ्ख्या बढेकाले मानिसहरुसँग जम्का भेट हुने र घटना बढेको छ । वन क्षेत्रमा आहारा प्रजाति पुगेकै कारण बाघ बस्तीमा पसेका घटना कम भएको पोखरेलको अनुमान छ ।   बाटोहरु निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री बनाउन सकेमा यस्ता घटना कम हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेल बाघको सङ्ख्या बढेकै कारण आक्रमणका घटना थपिएको बताउनुहुन्छ । बाघ छ भन्ने थाहा पाएर पनि सावधानी विना मानिस जङ्गल जाँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको उहाँको भनाइ छ ।   सामुदायिक वनहरुमा समूहमा प्रवेश गर्ने, हात्ती वा हेरालुको आवश्यकताअनुसार सहयोग लिने गर्न सकेमा घटना कम हुने उहाँले बताउनुभयो । चोरीको नियत साथ सुटुक्क वन पस्नेहरु बढी जोखिममा रहेको कँडेलको भनाइ छ ।

पाेखराः पर्यटकीय सहर भनेर धाक लगाउने पोखरालाई गिज्याइरहने विषय हो बसपार्क । ०३२ सालबाट सुरु भएको बसपार्क न त पूर्णरुपमा निर्माण नै हुनसक्यो न त सरोकारवाला निकायले ठोस योजना नै बनाउनसक्यो । यसबीचमा बसपार्कको मुद्धाले चुनावमा र नयाँ सरकारको गठनपछि चर्चा चलाइरहे पनि यसले चर्चेको क्षेत्रफलमा कमी आउन भने छाडेन ।    सुरुवाति दिनमा २ सय ५ रोपनी क्षेत्रफल रहेको बसपार्क अहिले करिब ८० रोपनीमा सिमित भएको छ । अझ त्यसमा पनि अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती रहेकाले अनुमानित ४० रोपनिमामात्रै बसपार्क रहेको तथ्यांक छ ।    यसैबीच प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुमार खड्का र हालै निर्वाचित महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बसपार्क निर्माणलाई अघि बढाउने योजना अनुरुप आज संयुक्तरुपमा नाला निर्माणको शिलान्यास गरेका छन् ।    उक्त कामकालागि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । न्यून बजेटबाट नाला निर्माणको काम थालिएपनि ०८१ सालसम्म आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।    अब आगामी बजेटमा बसपार्कलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्याइने प्रदेशले जनाएको छ । प्रत्येक चुनावमा ‘भोट बैंक’ र ‘आश्वासन’को पोका फुकाउने बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन मुख्य समस्या हो ।  यसलाई समाधान गर्न सर्वदलीय बैठक बसी राजनीतिक निर्णय गर्ने मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।    बसपार्क क्षेत्रमा हाल ५ सयकाको हाराहारीमा घरधुरी रहेका छन् । ०३३ सालमा हालको विमानस्थलमा बसोबास गरेका परिवारलाई समेत बसपार्क क्षेत्रमा ल्याएर राखिएको छ । उनीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउने वा मुआब्जा दिने भन्ने विषयमा हालसम्म भएको छलफलले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।  हालको नाला र ढल निर्मापणलाई प्रदेशले अल्पकालीन योजनामा समेटेको छ भने दीर्घकालीन योजनाअनुरुप ३ वर्षभित्र निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, केही सुकुम्बासीहरुले अहिले थालेको कामलाई पपुलर हुने ‘फन्डा’कोरुपमा लिएका छन् ।  ०३३ पछि बसपार्कमा जबर्जस्ती सारिएका परिवारमध्येका एक शान्ति केसी भन्छिन् ‘मेरो हजुरबुवा, हजुरआमा र बुवा यही बित्नुभयो यसबीचमा भाषण धेरै सुनियो तर काम भएन ।’ तर ढिलै भएपनि काम सुरु हुने सुनेपछि केही खुशी लागेको उनको प्रतिक्रिया छ ।    त्यस्तै, स्थानीयवासी खिमलाल बाँस्तोलाले ‘पोखरा बसपार्कले समग्र पोखराको बेइज्जत गरेको छ’ भन्दै ‘नाला निर्माणमात्र हैन अतिक्रमित जग्गासमेत अधिग्रहण गरेर नयाँ बसपार्क निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिएका छन् ।    हाल भइरहेको बसपार्कलाई पूर्णता दिनुको सट्टा प्रदेश सरकारले लामेआहालमा नयाँ प्रादेशिक बसपार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको प्रति कतिपयले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । विद्यमान अवस्थामा रहेको र उपयुक्तस्थलसमेत भएको पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कलाई अलपत्र पारेर नयाँ योजनालाई अघि बढाउनुलाई उनीहरुले अस्वभाविक मानेका छन् ।    स्मरणीय छ, प्रदेश सरकारले लामेआहालमा बसपार्क बनाउन १ सय २० रोपनी जमिन र १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको स्टिमेट तयार पारेको छ ।   

ढोरपाटन:  गण्डकी प्रदेश सरकारले ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक गुरुयोजना बनाउने भएको छ ।   गण्डकी प्रदेश सरकारको अन्तिम कार्यकालमा ढोरपाटनलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ढोरपाटन क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने नीति लिएको हो ।   नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै भनिएको छ, “ढोरपाटनलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरिने छ ।” नेपालको एकमात्रै शिकार आरक्ष ढोरपाटन साहसिक पर्यटनका लागि प्रसिद्ध छ । विदेशी पर्यटकले मात्रै शिकार गर्न पाउने आरक्षमा आन्तरिक पर्यटकसमेत पुग्ने गरेका छन् ।   विदेशी शिकारीका सहयोगीका रूपमा आरक्ष क्षेत्रको सबै ब्लकमा बाहेक आन्तरिक पर्यटक सीमित क्षेत्रमा मात्रै पुग्छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ देउराली कटेपछि उपत्यका देखिन्छ ।   उपत्यकाभन्दा माथि धेरै बस्ती नहुनु, शिकार आरक्ष क्षेत्रमा रहेका घुम्न मिल्ने ठाउँका विषयमा जानकारी नहुनु र पहुँचमार्गको अभावमा ढोरपाटन पुग्ने पर्यटक विरलै त्यहाँभन्दा माथि पुग्छन् । शिकार आरक्षको कार्यालय पुगेका पर्यटकले आरक्षमा हुने शिकार, पाइने वन्यजन्तु र जडीबुटीको जानकारी त लिन्छन् तर गहिराइमा पुग्न सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्नै पर्छ ।   ढोरपाटन शिकार आरक्षका सबै ब्लकमा पर्यटक पुग्ने गरी कार्यक्रम र पूर्वाधार तयार गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका थिए । ढोरपाटनमा घुम्न मिल्ने ठाउँको विकास गर्नसके पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य हुने शिकार अरक्ष कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र कँडेल बताउनुहुन्छ ।   शिकार आरक्षको व्यवस्थापन पक्षले बनाएको योजनाअनुसार गुरुयोजना तयार हुँदा ढोरपाटन बागलुङमा पर्यटनको हब बन्छ । शिकारका लागि आउने साहसिक शिकारीमात्रै ढोरपाटन शिकार आरक्षका विभिन्न ब्लकमा पुग्छन् । ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रको सबैभन्दा नजिकको पुग्नैपर्ने गन्तव्य हो, म्याग्दी जिल्लाको सिमानामा पर्ने जलजला ।   ढोरपाटन उपत्यकाबाट २४ किलोमिटर दूरीमा पर्ने जलजलाको बीचमा पर्छ गुर्जाघाट । ढोरपाटन, गुर्जाघाट हुँदै जलजला पुग्न पदमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा शिकार आरक्ष कार्यालय लागेको छ ।

पोखराः   गए राति स्याङ्जाको वालिङमा चट्याङ लागेर गोठमा बाँधिराखेका दुई भैँसी मरेका छन् ।    वालिङ नगरपालिका–६ बगैँचाका हेमबहादुर थापाको गोठमा रहेका दुई भैँसी मरेका स्थानीयवासी रमेश लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।   ब्याउने भैँसी गए राति २ बजे गोठमा चट्याङ पर्दा मरेका हुन् । गोठमा दुई भैँसीमात्रै थिए ।    चट्याङका कारण बगैँचा गाउँमा रातिदेखि नै बिजुली छैन । अहिले वडा प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

रुकुमपूर्व:    रुकुमपूर्वमा महिलाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका वडाध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ ।   रुकुमकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सनतचन्द्र लवटको इजलासले रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–११ का नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष कुमारसिं बुढासहित तीन जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।       सोमबार वडाध्यक्षसँगै सोही वडाका निवर्तमान वडाध्यक्ष जयबहादुर बुढा र उहाँका भाइ अर्जुन बुढालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाँगीले पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१० की ३९ वर्षीया दुँठी बुढा भन्ने जुनमाया बुढाको हत्या आरोपमा निजहरूलाई कारागार चलान गर्ने आदेश भएको बताउनुभयो ।   वैशाख १९ गते पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१० तकसेरामा स्थानीय निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा भएको विवाद मिलाउन जुनमाया बुढा माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।     निजहरूसहित नाम नखुलाइएका २० जनाविरुद्ध २० गते किटानी जाहेरी परेको थियो भने २८ गते तीन जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । वडाध्यक्षमा विजयी हुनुभएका कुमारसिं बुढा मतदानको अवधिमा पनि प्रहरी हिरासतमै हुनुहुन्थ्यो । अपहरणमा परेकी बुढालाई खोज्ने क्रममा स्थानीयले तकसेरादेखि करिब चार किलोमिटरमाथि जङ्गलमा शव फेला पारेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।   मृतक जुनमाया बुढाको शव लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल लिएर परीक्षण गरिएको थियो । जेल चलान भएका सिंह गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ मतदान हुनुअघि नै पक्राउ परिसक्नुभएको थियो ।  

काठमाण्डौँः     प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न माथिको छलफलअन्तर्गत चार मन्त्रालयको शीर्षकमााथि छलफल भएको छ । सांसदहरुले संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना के के छन् भनी जवाफ माग गर्नुभएको छ ।   आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले  सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन लिएको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भनी वन मन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो । विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रदान गर्ने कार्यले सरकारको त्यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो । वन्यजन्तुलाई व्यावसायिक पालन गरी मासु र छाला निकासी गर्ने व्यवस्था गर्न सके आम्दानीको थप स्रोत हुने उहाँको भनाइ छ ।     सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत तालतलैया, पुरातात्विक, मठमन्दिरको मौलिकता संरक्षणमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै यसअघिका कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन माग गर्नुभयो । उहाँले कोभिडको मारमा थला परेका होटल व्यवसायीलाई पनि राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । हरियो धन नेपालको नारा सीमित भएको उल्लेख गर्र्दै उहाँले वनलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा वृद्धि गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।   सांसद निरादेवी जैरुले विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा हचुवाका भरमा जथाभावी रुपमा रकम खर्चिने परम्परामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रममा वृद्धि गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विगतमा गोदावरीको मार्वल अदालतले रोकेर अहिले नेपालमा भारतको राजस्थानबाट मार्वल र ग्रेनाइट आइरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।   सांसद रामबाबुकुमार यादव एकाएक हुने मौसम परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा परेका समस्या समाधान कार्यक्रम ल्याउन वनको ध्याकर्षण गराउनुभयो । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मुलुकभित्रै सबै युवालाई रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था के छ किन गर्न सकिएन भनी प्रश्न गर्दै सामान्य तालिम दिएर पनि केही हदसम्म रोजगाार सिर्जना गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । उहाँले वन मन्त्रालयले केही सीमित जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा कार्यक्रम नराखेको आरोप लगाउँदै जनावरले अतिक्रमण गर्ने समस्या बढेकाले यसलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।     सांसद गणेशकुमार पहाडीले पूँजीगत खर्च समय मै हुन नसक्ने बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सकिएमा मात्र आवश्यक मात्रामा पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो । सांसद अन्जना विशङ्खेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न निर्णय गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो । “सवारी साधन चालक अनुमति दिन त महिनौँ लाग्ने अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभागले यो फेरि गैरजिम्मेवारी निर्णय कसरी गर्यो,” उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।   उद्योग प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनलाई जोड दिने बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै पराम्परागत पेसालाई प्रवद्र्धन गरी सीपलाई शिक्षामा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वनमा रूख कुहिएर नासिन लागेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति नहुनु दुःखद कुरा हो भन्नुभयो ।                    सांसद समिना हुसेनले समान श्रमको व्यवस्था गर्न माग गर्दै बजेटमा वनको संरक्षण र सदुपयोगका कार्यक्रम ल्याउन जोड दिनुभयो । स्थानीय तहमा हुने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद रेनुका गुरुङले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्यमा पुर्याउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठोस योजना केके हुन स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय कार्यक्रम बजेटमा नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ मागसमेत गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले नीति निर्माणमा सङ्घीय सांसदको भूमिका बजेटमा कहाँ छ भनी प्रश्न गर्दै त्यसो गर्न सके मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउनुभयो । 

पोखरा:   सरकारले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिरहेको छ ।  तर सोमबार एक सुचना जारी गर्दै दैनिक ४० देखि ५० वटा मात्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।    जारी सुचनामा भनिएको छ, ‘यस कार्यायलमा मिति २०७८ फागुन २२ गते देखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य सुचारु भएकोमा हाल इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउन सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप बढेको तर कार्यालयमा यातायात व्यवस्था विभागबाट जडान भएको बायोम्याट्रिक सर्भर र अन्य उपकरण तथा जनशक्तिको क्षमता अनुसार दिनमा ४० देखि ५० जना भन्दा बढिको बायोम्याट्रिक र डकुमेन्ट स्क्यान गर्न नसकिने तथा कार्यालय परिसरमा सवारी साधन पार्किङको पनि समस्या रहेकोले सेवाग्राहीलार्य सेवा दिन सक्ने गरि पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यस्थापन थप नभएसम्मका लािग हाल यस कार्यालयमा नया तथा सरुवा दर्ता भई आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने कार्य सुचारु रहने व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका अनुसार तत्काल पुरानो दर्ता भएका सवारी साधनलाई नआत्तिन समेत आग्रह गरेको छ । पहिलो चरणमा दैनिक ४० देखि ५० वता नया तथा सरुवा दर्ता भएका सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिने बताइएको छ ।   कसरी भर्ने फारम ? सबैभन्दा पहिला यातायात व्यवस्था विभागको साइडमा गएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जानुपर्छ ।   त्यहाँ गएपछि आफ्नो सवारीको नम्बरदेखि सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सवारी साधन दर्ता नम्बर र दर्ता मिति भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति भेरपछि अर्को पृष्ठमा मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल नम्बर इन्ट्रि गरेपछि मोबाइलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउछ जुन कोड हालेर तपाई अर्को पृष्ठमा जानुपर्छ ।   त्यसपछि आफ्नो इमेलमा भेरिफाइ गराएर अर्को पृष्ठमा सवारीसाधनको दर्ता मितिदेखि आफ्नो सवारीको ब्लुबुकबाट सवारी साधनको प्रकार, इन्जिन नम्बर, चेसिस नम्बर लगायत सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्छ ।   सबै भरिसकेपछि अर्को पृष्ठमा भएर सवारी धनीको दुई विकल्प मध्ये एक रोज्नुपर्ने हुन्छ । जसमा व्यक्तिगत हो अथवा संगठनको हो छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईको सवारीसाधन कुनै वित्तीय संस्थाको सहयोगमा खरिद गर्नु भएको हो भने त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ ।   यति गरिसकेपछि अर्को पृष्ठमा गएर आफुले भरेको सबै सूचना चेक गरेर सबमिट गर्नुपर्छ ।   यति गरिसकेपछि अर्को पृष्ठमा गएर आफुले भरेको सबै सूचना चेक गरेर सबमिट गर्नुपर्छ । फारममा सम्पूर्ण विवरण भरेपछि त्यसको प्रिन्ट निकालेर तोकिएको यातायात कार्यालयमा गई भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ ।    राजस्व बुझाउन जाँदा सवारीको कर चुक्ता सम्बन्धि अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेट वापतको शुल्क जम्मा गरेको बैंक भौचरको सक्कल प्रति र अनलाइन आवेदन प्रणालीमा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजातसहित अनलाइन आवेदनको प्रिन्ट यातायात कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।   कति लाग्छ शुल्क ? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न दुईपाग्रे, तीन पाग्रे, चार पाग्रे र ठूला सवारीको रुपमा वर्गिकरण गरेको छ ।   सरकारले निर्धारण गरेअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पाग्रेको हकमा २५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसैगरी, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९०० रुपैयाँ र कार, जीप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चार पांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तर, चार पाग्रे ठूला सवारीको हकमा इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।  तर नागरिकले भने शुल्क महङ्गो र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा झनझट् व्यहोर्न परेको बताउँदै आएका छन् ।  

काठमाण्डौँः    नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारी फैलिने वित्तिकै नेपालमा तत्कालीन सरकारले जनताको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभएको छ ।      पुष्प वरुवाल स्मृति प्रतिष्ठानले आज भक्तपुरको बालेकाटस्थित ओली निवासमा आयोजना गरेको शिक्षासेवी, उद्योगी एवं समाजसेवी स्वर्गीय पुष्पबहादुर वरुवालको प्रथम स्मृति दिवस, स्मारिका विमोचन एवं श्रद्धाञ्जलीसभा कार्यक्रममा उहाँले अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा त्यसबेलाको सरकारले धेरै काम गरेको जिकिर गर्नुभयो ।      अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको थियो, कतिपय देश अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ भनेर लागे, कतिपय देशले मास्क लगाउनै दिएनन्, कतिपयले राजनीतिक विषय बनाए  तर हाम्रो देशमा भने सरकारले मानवीय जीवन र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता हो भनेर जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्याे ।      देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिका साथै अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा पनि सबैले जनताको जीवन बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।यस्तो अवस्थामा  पनि केहीलाई भने बचाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९को सङ्क्रमणकै कारण नेपालका शिक्षा सेवी, उद्योगी एवं समाजसेवी पुष्पबहादुर वरुवालको २०७८ जेठ २४ गते अमेरिकामा निधन भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै उहाँले अमेरिकामा भए केही हुँदैन भन्ने भ्रम धेरै नेपालीमा रहेपनि नेपालको उपचार प्रभावकारी रहेकामा अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभयो ।       स्वर्गीय वरुवाल बिर्सनै नसक्ने व्यक्तित्व भएको चर्चा गर्दै उहाँले देश, समुदाय, शिक्षा र एमाले पार्टीमा उहाँको योगदानलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।   एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री अग्नी खरेल, राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा यादवप्रसाद लामिछाने, सिटीइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, भाषा आयोगका प्रवक्ता गेहनाथ गौतम, प्रतिष्ठानका गणेश भण्डारीलगायतले स्वर्गीय वरुवालले नेपालको शिक्षा, उद्योग र समाजिक सेवामा पुर्याउनुभएको  योगदानलाई सधैँ स्मरण गर्दै उहाँको अभियानलाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका लेखनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरिएको स्मारिका र रामचन्द्र खनालले वरुवालको चिनारी एवं योगदानकोबारेमा चर्चा गनु भयो ।     प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गणेश वरुवालले स्वर्गीय वरुवालको स्मरणमा उहाँले पढ्नुभएका विद्यालयमा छात्रवृत्ति र अक्षयकोष स्थापना, झापास्थित उहाँकै गाउँमा मन्दिर निर्माण, पार्क निर्माण र शालिक स्थापनाका साथै  विवाह मण्डप र कार्यक्रम कक्ष लगायतका संरचना निर्माण गरिदिने घोषणा गर्नुभयो ।