पोखरा ।    गण्डकी प्रदेश सरकारमा आज (बुधबार) मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएसँगै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलबाट नियुक्त भए ८ मन्त्रीले सपथ लिएका छन् ।   गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टल...

कञ्चनपुर:    कञ्चनपुरका स्थानीय तहले गर्मी बढेपछि विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्न थालेका छन् । गर्मीका कारण यहाँको बेदकोट नगरपालिकाले बुधबारदेखि तीन दिनका लागि विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।   गर्मीले विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै लामो बिदाबाट मिलान गर्ने गरी बिदा दिइएको नगरले जनाएको छ ।    त्यसैगरी भीमदत्त नगरले मङ्गलबारदेखि चार दिनका लागि निजी तथा सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेको छ । गर्मी बढेसँगै विद्यार्थीहरुलाई समस्या हुने भन्दै भीमदत्त नगरले आगामी शुक्रबारसम्मका लागि बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।   यहाँस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख दीपकराज कलौनीले गर्मीका कारण विद्यालय बन्द गरिरहेको बताउनुभयो । नौ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा निजी ३४९ र सामुदायिक २६० विद्यालय छन् ।   

काठमाडौं:  सांसदहरुले आगामी असारभित्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सबै जनताले असारभित्रै सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न तत्काल सम्भव नभएकाले यो प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।   साथै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको लाइन र सास्ती हेर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ । आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ ।   सांसद थापाले काठमाडौँको अहिले देखिएको फोहर व्यस्थापनको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयको भएको र यसअघिको समयमा आवश्यक काम नगरेकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताउनुभयो ।   उक्त समस्याको गाँठो फुकाउनका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले काठमाडौँको बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा थप बजेटमा निकास खोजेर भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   उहाँले आगामी दिनमा कम मूल्यमा मात्रै होइन कम समयमा पनि काम गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिँदा पूँजीगत खर्च कम हुने र समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर असारभित्रै यातायात विभागले राख्न गरेको निर्देशनको विरोध जनाउँदै यसको ठेक्का प्रक्रिया शङ्काका घेरामा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । यसबाट जनता के कति लाभान्वित हुन्छन् समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले बायोमेट्रिक सूचना निजी कम्पनीले लिँदा व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।   साथै उहाँले यस बारेमा पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद रावलले बजेटमा सुरुङ निर्माण सम्बन्धमा सीमित जिल्लामा मात्र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै यसले समग्र राष्ट्रलाई विकासमा समेट्ने दृष्टिले कसरी हेर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।   उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले ठूलो रकम लगाानी गरिसकेको सन्दर्भमा निर्माण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँः   संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चार महिनाअघि गठन गरेको पर्यटन पुनरुत्थान प्रविधि समिति विघटन गरेको छ । राजाराम गिरीको संयोजकत्वमा गएको माघ २ गते गठन गरिएको उक्त समितिलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विघटन गरिएको हो ।   समितिले यही वैशाख २० गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समिति विघटन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।   कोभिडपछि नेपालको पर्यटन उद्योगमा नयाँ सम्भावना खोजी गरी नीतिगत राय, सुझाव र सल्लाह दिलाउन गठित व्यवसायी गिरी संयोजकत्वको समितिमा १२ सदस्य रहनुभएको थियो । उक्त समितिभन्दा माथि मन्त्री आलेकै अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय निर्देशक समितिसमेत रहेको थियो ।    मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै दुवै समितिलाई विघटन गरिएको जनाएको छ ।  

काठमाण्डौँ:       राष्ट्रियसभामा चार संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन् ।      राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८, लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ र थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेश गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । 

धनुषा:  धनुषामा एक हप्तादेखि हराइरहेका एक बालकको शव फेला परेको छ । बालकको शव धनुषा र महोत्तरीको सीमामा फेला परेको हो ।    एक साताअघि सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका–७ गैर बजार घर भई हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ मा छाप्रोमा बसिरहेका जियासरण बरहीका ६ वर्षीय छोरा राँकी बरही बेपत्ता भएका थिए । जनकपुरधाम–२२ र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–६ वसविट्टीस्थित दूधमती नदीको छेउको पानी भएको झाडीमा सोमबार राति बालकको शव फेला परेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेले जानकारी दिनुभयो ।    बरहीको परिवार घुमन्ते जीवन बिताइरहेका थिए । बालकको मृत्युबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बालकको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइएको छ । 

काठमाडौँ:      काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले स्रोतबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण नगरे सङ्कलन नगरिने बताउनुभएको छ ।  उहाँले आज फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न नगरवासीका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गर्दै घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण नगरे पुनः घरमा नै फिर्ता पठाइने जनाउनुभएको छ ।    “अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषय जटिल बनेको छ, यसको व्यवस्थापन गर्नु तपाईं र मेरो साझा दायित्व हो”, उहाँले नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले कोठा, घर, कार्यालय तथा व्यवसाय कतैबाट पनि फोहोर निस्किँदा कुहिने र नकुहिने गरेर कम्तीमा दुई किसिमका फोहर छुट्याएर निकालिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।     “उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समाधान अन्त कतै फ्यालेर वा थुपारेर मात्रै हुँदैन, स्रोतबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याइदिने हो भने त्यसको व्यवस्थापन सहज हुन्छ । जति सहज व्यवस्थापन हुन्छ, त्यति नै चाँडो हामी स्वच्छ र स्वस्थ काठमाडौँमा बाँच्न पाउँछौँ भने हाम्रो कारणले अन्त कसैले रोगी भएर बाँच्नु वा मर्नु पर्दैन”, उहाँले अपिल गर्नुभएको छ ।       यसअघि जे जसरी चलेको भए पनि आगामी दिनदेखि हरेक फोहरलाई कुहिने र नकुहिने गरेर कम्तीमा दुई अलग अलग भाँडोमा राखेर फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिदिनेमा आफू ढुक्क रहेको उहाँले बताउनुभयो । नागरिकले स्रोतमा नै  छुट्याइसकेको फोहोरलाई कामपाले पुनः एकै ठाउँमा मिसाउने गल्ती नगर्ने पनि उहाँले अठोट गर्नुभएको छ ।     यसैबीच सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुबीच आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न सहमति गरेपनि सिसडोलका स्थानीयले पुनः अवरोध गरेका छन् ।   

पोखरा:  नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा गरेको हेरफेरसँगै आफूखुसी ढुवानी भाडा वृद्धि नगर्न पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले ढुवानी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।   चेम्बरका महासचिव नवराज आचार्यले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा वैज्ञानिक रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।    ‘सम्पूर्ण व्यवसायी गतिविधिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ढुवानी व्यवसायसमेत इन्धनको मूल्य वृद्धिले व्यवसायको लागत मूल्य बढाएको छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान विषम परिस्थितिको मौका छोपी सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिसँग राय, परामर्श नगरी आफू खुसी गरिएको ढुवानी भाडा वृद्धिले सम्पूर्ण सर्वसाधारणमा भार परेको छ ।’   विज्ञप्तिमा आन्दोलनका नाममा मूल्य एकाधिकारको प्रयोग गरी आफूखुसी ढुवानीको भाडा बढाउने कार्यले व्यवसायीको पनि अप्रत्यासित रुपमा लागत वृद्धि हुन गई सम्पूर्ण व्यवसायिक प्रणाली धरासायी हुने खतरा बढेको दाबी गरिएको छ ।   अहिलेको परिस्थितिले सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने तथा सरकारको खुला बजार तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अवधारणालाई नै चुनौती दिने गरी एकाधिकार मूल्य अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा ढुवानी व्यवसायीलाई जती सक्दो चाँडो सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिई अविलम्ब ठोस निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सुर्खेत :        उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायत रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।       अदालतले वैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सोमबार अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “आमनेपाली नागरिकका सन्तानले आठ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा नौदेखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।”      सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।      रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गर्नुभएको थियो । कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्रामको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि र जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गर्नुभएको थियो ।       अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न पाउने छैनन् ।

पोखरा:     गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा पोखराको दीपमा गुरुङ मातृभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।    तमु प्ये ल्हु संघ केन्द्रीय समितिको सहकार्यमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरीशरण आचार्यले गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आचार्यले आफ्नो मातृभाषाको महत्व ठुलो हुने भएकोले सबै मिलेर मातृभाषालाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।    गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अभियानकै रुपमा मातृभाषालाई संरक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।  यस्ता कार्यक्रमले मातृभाषा संरक्षणमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो ।   तमु प्ये ल्हु संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङ, सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठ, प्राज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेल, तमु प्ये ल्हु संघ कास्कीका अध्यक्ष निम बहादुर गुरुङ, ओम बहादुर गुरुङ, हर्क गुरुङ लगायतले मातृभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आवश्यकताको बारेमा बोल्नुभएको थियो ।   कुल २७ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागीता रहेको प्रशिक्षण कार्यक्रमकोे सहजिकरण ओम बहादुर गुरुङले गर्नुहुनेछ । क्होलादीप तमु समाज भवनमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महिना सम्म चल्नेछ ।   गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहयोगमा स्थापित जाती विस्तापित भाषा नाम दिएर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना निरन्तर भईरहेको छ । जस अनुसार तामाङ, दुरा  र नेवारी भाषाको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत मातृभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले आगामी असार १० गतेदेखि १२ गतेसम्म ‘प्रज्ञा उत्सव’ नामक बृहत कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी समेत गरेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले जनाउनुभयो ।