पोखरा:  पोखराबाट काठमाडौंका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज जनकपुर पुगेको छ ।   मौसमका कारण काठमाडौंमा अवतरण गर्न नसकेपछि जनकपुर डाइभर्ट गरिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ ।   साढे १ बजे उक्त जहाज काठमाडौंतर्फ उडेको थियो । मौसम खराब भएकै कारण अवतरणमा समस्या भएको बुद्ध एयर पोखराले जनाएको छ ।

बागलुङः    बागलुङको गलकोटमा बाढी पहिराका कारण तीन घरमा क्षति पुगेको छ । गलकोट नगरपालिका–३ को हटिया बजारमा बजारभन्दा माथिबाट झरेको लेदोसहितको बाढीले एक घर पुरिएको छ भने वडा नं ६ मा पहिराका कारण दुई घरमा उच्च जोखिममा परेको वडाध्यक्ष रामप्रसाद कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।    सोही वडामा रहेको नवज्योति दुर्गा आधारभूत विद्यालयसमेत बाढीका कारण उच्च जोखिममा परेको कँडेलको भनाइ छ । पहिराले स्थानीय नारायण नेपाली र टीकाबहादुर घर्तीको घरपहिराका कारण उच्च जोखिममा परेको छ । मङ्गलबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण राति एक्कासी बाढी बजारमा बस्दा आवतजावत ठप्प भएको थियो ।   नगरपालिकाले बन्द रहेको सडक खुलाउने प्रयास गरिरहेको वडा नं २ का अध्यक्ष फमबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । बाढीले स्वास्थ्यचौकी र बजार क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सडक पुरिएको उहाँको भनाइ छ ।   पहिराले कोइराबारी खानेपानी, चरौँदीखोला खानेपानी र देउराली खोला खानेपानीको मुहान तथा पाइपमा क्षति पु¥याउँदा खानेपानी पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । पहिराले गलकोट नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको हटिया मजुवा हुँदै ताराखोला जोड्ने कृषि सडक, नगरपालिकाको कार्यालयदेखि ढले पीपलसम्मको सडकसमेत बाढीले बगर बनाएको छ । बाढी, पहिराले ग्रामीण सडकसमेत अवरुद्ध भएका छन् । पानी रोकिएपछि आज बिहानदेखि अवरुद्ध सडक सञ्चालन गराउन थालिएको छ । 

काठमाण्डौँः    मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘छोरी बीमा कार्यक्रम’ छिट्टै सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ ।   प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले ‘छोरी बीमा कार्यक्रम’का लागि ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सम्झौता भइसकेकाले छिट्टै सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।       “कोभिड–१९ सङ्क्रमणलगायतका कारणले विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको छोरी बीमा कार्यक्रम अब छिट्टै सञ्चालन हुन्छ”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “त्यसका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भइसक्यो, अबको केही दिनभित्रै सञ्चालन हुन्छ ।” ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउँ बेटी बचाउँ’ सँगै सञ्चालित ‘छोरी बीमा कार्यक्रम’ अन्तर्गत हालसम्म प्रदेशका करिब छ÷सात हजार छोरीको बीमा भइसकेको र अब थप छोरीको बीमा हुने उहाँको भनाइ थियो ।       महिला, दलितलगायतका सामाजिक विभेद र थिचोमिचोमा परेका समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न विधेयक ल्याएर गतिविधि अघि बढाइसकेको भन्दै उहाँले कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदा अपेक्षाकृत कार्य अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।       प्रदेशमा प्रवेश गर्ने पूर्वको कोसी ब्यारेज र पश्चिमको बागमती प्रदेश नजिकै प्रदेश सरकारले प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट आएका सुझाव सल्लाहलाई समेत आत्मसात् गरी आगामी बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो ।   “यो अधिवेशन प्रदेशसभाको अन्तिम अधिवेशन हो”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “यो सरकारको पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तिम नै हो, त्यसैले हामी नीति कार्यक्रममा सबै पक्षको भावनालाई समेट्ने नै छौँ ।” प्रदेशका जनताको चाहना र समय सापेक्षअनुसारको बजेट ल्याउने उहाँको भनाइ थियो । 

काठमाण्डौँः     सामान्यरुपमा सम्बोधन गर्न सकिने समस्याको उचित निरुपण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगतिमा नै बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ । यो विषय अरुले नभई स्वयं सरकारी निकायले गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाअनुसार निर्माण सामग्रीको उचित प्रबन्धदेखि व्यवस्थापकीय समस्याका कारण पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर ती आयोजनाको महत्वबारे सम्बोधन गरेको भए पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने जस्तो सामान्य कामसमेत नहुँदा समस्या देखिएको छ ।   तराई–मधेसको एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा हुन गएको ढिलाइले समस्या  उत्पन्न भएको छ । यस्तै आयोजनालाई निर्माण कार्य गर्न आवश्यक विद्युत् निर्माणाधीन कोपिलाकोट लाइनबाट गत भदौमा नै उपलब्ध गराइने भनिए पनि हालसम्म निर्माण हुन नसकेका कारण प्राप्त हुन सकेको छैन ।    त्यस्तै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीसमेत सो आयोजनाले पाउन सकेको छैन । सरकारले आगामी आवदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) आउने क्रममा छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएमको प्रयोग गरिँदा सकारात्मक नतिजा निस्केको पाइएपछि सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएम प्रयोग गर्न लागेको छ ।    सो आयोजनाका लागि चालू आवको तेस्रो त्रैमासिमा रु ४८ करोड ८५ लाख १८ हजार बराबरको प्राप्त भएकामा रु ३६ करोड ९१ लाख ४२ हजार बराबर खर्च भएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकमा भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत बराबर भएको छ । समग्रमा सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४/८९ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४/९ प्रतिशत बराबर छ ।   त्यस्तै सो मन्त्रालय मातहतको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । आयोजना सुरु भएको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत हालसम्म पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन । सरकारले कम्पनी ढाँचामा सो आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको भए पनि थप प्रक्रिया हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।   त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही जेठ १४ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो आयोजनाका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको र त्यसमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।    यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै सो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आउनुभएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिका लागि रु तीन अर्ब १४ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध भए पनि रु तीन करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।    सो आयोजना प्रभावितको ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिने निर्णय भएको र घर तथा गोठलगायतका भौतिकलगायत संरचना फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई निवेदन सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । धादिङ जिल्लातर्फ ३८/४९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा र गुनासोबापत रु तीन करोड पाँच लाख वितरण भएको छ । केही फाइल दाखिला खारेजका लागि मालपोत कार्यालय पठाइएको छ । सो आयोजनाको हकमा फिल्डबुकमा कायम भएका लालपूर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको छ । यस्तै पुर्नर्वास र पुनःस्थापनाको नीति नहुँदा थप समस्या पैदा भएको छ ।   यसैगरी आव २०६२/६३ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । आयोजनाको कूल वित्तीय प्रगति ७२/१० र भौतिक प्रगति ६८/५७ प्रतिशत भए पनि समग्रमा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सो आयोजनामा नहर अतिक्रमणको समस्या पनि उत्तिकै जल्दाबल्दोरुपमा छ । नहरलाई ढलका रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या पैदा भएको छ ।   राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्य गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीको ओसारपसार र वन्यजन्तुको समस्या उत्तिकै देखिएको छ । घुलनशिल माटोको समस्या, जनशक्ति र अन्य स्रोत तथा साधनकोसमेत कमी देखिएको छ । आयोजनाको पूर्वीखण्डको मूलनहर र शाखा नहर निर्माण कार्यको ८१/७ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने एक हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।   बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा समेत परिचित भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने पटकपटकको विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको प्रभाव लामो समयसम्म पर्न जाँदा समस्यामा परेको छ । निर्माण व्यवसायीको योजना र कार्यक्रम तालिकाअनुसारको स्रोत व्यवस्थापनमा कमी हुँदा पनि आयोजनाले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।   त्यस्ता आयोजनामा ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सोको व्यवस्थापन तथा पैठारीमा समय लाग्दा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनामा स्थानीयको धेरै महत्वकाङ्क्षी अपेक्षा रहेको र त्यसैअनुरुपका विभिन्न किसिमका योजनाको माग एवं अवरोध हुने गरेको छ ।    त्यस्तै निर्माणस्थल एवं साइट कार्यालयमा सुरक्षाकोसमेत चुनौती रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत विभिन्न सात वटा आयोजना छन् । त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि समावेश छन् । अधिकांश आयोजनाको समस्या उस्तैउस्तै खालका छन् । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट एकीकृत निर्णय हुनु आवश्यक देखिन्छ ।   चालू आवको तेस्रो त्रैमासको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा प्राविधिक तहका कर्मचारीको उच्चस्तरीय दरबन्दी नहुँदा कतिपय विषयमा समस्या पैदा भएको बताउनुभयो ।   उहाँले आयोजनाको मर्मतसम्भार र आपत्कालीन खर्चका लागि पनि बजेट छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थमन्त्रालयले वित्तीय प्रगति हेर्ने र त्यहाँ प्राविधिक सचिव नहुने, प्रम कार्यालयमा पनि प्राविधिक सचिव र सहसचिव नहुँदा बुझाइमा समस्या रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । प्राविधिक पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नहुँदा र नबुझ्दा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको भन्दै त्यस पाटोमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

काठमाण्डौः    पूँजी बजारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३०औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले धितोपत्र बजारको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “पूँजीबजारमा देखिएका विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्न र सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका  गर्भनर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलगायत बसेर आजै मात्रै चार सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।      मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एक–एक प्रतिनिधि तथा धितोबोर्ड बोर्डको एक प्रतिनिधि सदस्यसचिव रहने गरी समिति बनाइएको हो । सो अध्ययन समितिले सरोकारवाला पक्ष सबैसँग छलफल गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति निर्माणमा सघाउ पुग्ने तथा पूँजी बजारमा देखिएको समस्या हल हुने अपेक्षा राखिएको छ ।      सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीबजारलाई सुदृढ र बलियो बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गरेको स्मरण गराउनुभयो । आगामी आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२९, ३३०, ३३१ र ३३२ नम्बर बुँदामा धितोपत्र सुधार, नियमन र सुपरिवेक्षणका बिषयहरु उल्लेख छन् ।      धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुल्ला गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने, रु एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजी वा रु पाँच अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने गरी सूचीकृत हुन लगाउनेलगायतको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।      उहाँले पूँजीबजारको निरन्तर सुधार गरी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले पूँजीबजारबारे नियमित सूचना प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई ज्ञान अभिवृद्धि गर्न नियामक निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । “पूँजीबजारसम्बन्धी ज्ञान र वित्तीय साक्षरता हुनुप¥यो । तालिम दिन जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्याे,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले यो अपर्याप्त भएको छ । गाउँ गाउँसम्म पुगेर नयाँ र साना लगानीकर्तालाई पूँजीबजारका बारेमा बुझाउनेमा कमी भएको छ ।”      पूँजीबजारका नियामक निकायबीच समन्वय गरी साना, मझौला र ठूला लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी शेयर कारोबार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लगानीकर्तालाई गुनासो गर्न नदिने गरी बजार सञ्चालन हुनुपर्नेलगायत विषयमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बोर्डका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

काठमाण्डौँः     सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा पदोन्नति हुनुभएका चन्द्रप्रकाश गौतमलाई दर्ज्यानी  चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ ।   नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ २३ गतेको निर्णयले गौतम सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बाट सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएको हो ।     सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले उहाँको कार्यक्षमता, योग्यता, कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल सरकारले पदोन्नति प्रदान गरेको स्मरण गर्दै आगामी कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिनुभयो । उहाँले फौजी जीवनमा सबैले बर्दीको शान र दर्जाको मान राख्दै भ्रातृत्व, सद्भाव र आत्मविश्वाससँगै राष्ट्र र नागरिकको सेवामा जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

काठमाण्डौँः     युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान एवं खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका सुवास शाहीलाई आज नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।        मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले शाहीलाई अध्यक्ष र कल्पना दियाकोटीलाई सदस्य पदमा मनोनीत गर्ने निर्णय  गरेको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नेपाली खेलकुदकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भएकाले राम्रोसँग जिम्मेवारी बहन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।      उहाँले यस रङ्गशाला निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलहरुका साथ र सहयोग लिन अध्यक्ष शाहीलाई सुझाव दिँदै प्रदेश सरकारलाई उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि उपयुक्त रकम छुट्याउन आग्रहसमेत गरेको बताउनुभयो ।        त्यस्तै अध्यक्ष सुवास शाहीले निर्धारित समयमा रङ्गशाला र खेलग्राम निर्माणको कार्य सम्पन्न गराउन आफू दिनरात मेहनत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण कार्य पूरा गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।        राष्ट्रिय प्राथमिकताको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु गर्नका लागि सरकारले फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश–२०७९ जारी गरेको थियो ।  

पोखरा:  पोखरा महानगरपालिका २ स्थित विध्यबासिनी मार्गमा बेवारिसे अवस्थामा मोटरसाइकल फेला परेको छ ।   केही समयदेखि बेवारिसे अवस्थामा बा प्र ०३ ००२ प ४९३४ नम्बर (१५० सिसी) को पल्सर मोटरसाइकल रहेको स्थानीय तथा युवा व्यवसायी बावुराम भण्डारीले सुनगाभा न्यूजलाई जानकारी दिए ।   उनका अनुसार उक्त मोटरसाइकलको अगाडीको पाङ्ग्रो निकालिएको छ ।  ‘धेरै समयदेखि यही थियो । अगाडीको पाङ्ग्रा पनि थिएन । यहाँ नजिकका बासिन्दालाई जानकारी गराएपनि सनाखत हुन सकेन । त्यसपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थियौ, उनले भने, ‘अहिले वडा प्रहरी कार्यालय बगरको नियन्त्रणमा छ ।’    उनका अनुसार उक्त मोटरसाइकल गत दुई महिनादेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेको थियो । 

काठमाण्डौँः     राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको वैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गर्नुभएको हो ।    राष्ट्रियसभाको अर्को वैठक भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।