काठमाण्डौँ : धितोपत्र बजारमा बुधबार भएको हरियाली एक दिन पनि टिक्न सकेन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको थियो । तर, आज भने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १७.६४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ६२.८० मा ओर्लेको छ । त्यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ४.०१ अङ्कले घटेर ३९६.३६ मा ओर्लेको छ । कूल २२९ कम्पनीको ४१ लाख ५६ हजार १०४ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ४७ करोड २६ लाख ९० हजार ५५४ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । बिहीबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु २९ खर्ब ३८ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७० हजार बराबर भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज व्यापार उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने बाँकी रहेको १२ उपसमूहको शेयर मूल्य भने ओरालो लागेको छ । व्यापार २.०६ अङ्कले उकालो लाग्दा बैंकिङ ५.७३, होटल तथा पर्यटन ३९.७१, विकास बैंक ७३.५४, जलविद्युत् ४०.५४, वित्त ३५.९८, निर्जीवन बीमा ६८.२, उत्पादन ४२.६१, अन्य २४.६४, जीवन बीमा २१.३, सामूहिक लगानी कोष ०.०६ र लगानी ०.५ अङ्कले ओरालो लाग्यो । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा आज कुमारी बैंक शीर्ष स्थानमा छ । सो बैंकको रु छ करोड ७४ लाख ६९ हजार ३०१ बराबरको कारोबार भयो । हिमालयन डिस्टिलरी रु चार करोड ३२ लाख २२ हजार, अरुण काबेली पावर कम्पनी रु तीन करोड ९८ लाख ९२ हजार ११०, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स रु तनि करोड ९८ लाख ८० हजार ८९३ र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु तीन करोड ९५ लाख ७२ हजार ९६२ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए । नेप्सेका अनुसार उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो । त्यस्तै, एनएमबी ५० को ५.२९, मिथिला लघुवित्त ३.९५ र आरबीबी म्युचुअल फण्ड एकका लगानीकर्ताले ३.९२ प्रतिशतले कमाएका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको संस्थापक शेयर ६.६१, सिंगटी हाइड्रो ५.३४, समिट लघुवित्त ५.०३, इमर्जिङ नेपाल ४.३४ र लुम्बिनी विकास बैंकका लगानीकर्ताले ४.३० प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
काठमाण्डौँः राष्ट्रियसभा सदस्य बीना पोखरेलले समतामूलक र न्यायपूर्ण सुन्दर समाज निर्माण गर्न पुरानो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरिए पनि सामाजिक मान्यतालाई अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्दा महिलामाथि उत्पीडन, अत्याचार नरोकिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले महिला हिंसामा कमी नआएको बेचविखन, कतिपय क्षेत्रमा बोक्सीको आरोप, सामूहिक बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार घटना बढिरहेकाले यस्ता कार्य रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै कानुन बनाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सहभागिता जनाए पनि समस्या न्यूनीकरण नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सदस्य पोखरेलले युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने अश्लिल तस्वीरका कारण छाडा संस्कारको विकास भएकाले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्न र सम्भब भए प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक सामग्री महिलामैत्री बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो । अर्का सदस्य नारायणदत्त मिश्रले कृषि प्रधान देश नेपालले विगतमा धानलगायत कृषिउपज निकासी गरेकामा अहिले कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा अनुदान बढे पनि अनुदान ठिक ठाउँमा पुग्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अनुदान पाएकाको नाम सूचीकृत गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सदस्यहरू महोम्मद खाली, भुवनबहादुर सुनारलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ पेश गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौँः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई कर वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकामा सरोकारवाला निकाय एवं अधिकारीहरूले हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले अरु क्षेत्रमा करको दर घटाइँदा सहकारी क्षेत्रमा भने वृद्धि गरिएकामा आपत्ति जनाएका हुन् । विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा वृद्धि गएिको करप्रति आफू पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । आगामी वर्षको बजेटअघिको छलफलका क्रममा विभागले सहकारी नीति, २०६९ लाई परिमार्जन गरिनुपर्ने लगायत सुझाव मन्त्रालयमा पेश गरिएकोे उहाँको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी सुधारका लागि ३६ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको जानकारी रजिष्ट्रार पण्डितले दिनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद गुरागाईँले सहकारीमा सङ्गठित भएर कृषि काम गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको बताउनुभयो । हरेक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने विषय सहकारीमार्फत गरे प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो । कृषि केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराई, सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष तुलसीराम सुवेदीलगायतले सहकारीमा लगाइएको कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर नहटाए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ : आन्तरिकरूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपतसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहजरूपमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजमात्रै मस्र्याङदी र मध्यमस्र्याङदीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ । भारतमा यतिबेला ऊर्जाको अत्यधिक माग छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्यरूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो । त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणले आज छ हजार ८३१.६ मेगावाट घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने भएको छ । भारतमा शेयरबजारमा जस्तै हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको मूल्य फेरबदल हुने गर्दछ । त्यस आधारमा विभिन्न ९६ ब्लक निर्धारण गरिन्छ । यस आधारमा प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसा बराबर पाइने भएको छ । भारतको ऊर्जा नियमक निकायले अधिकतम भारु १२ सम्म मात्रै बिजुलीको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले औसतमा भारु ६.९९ प्राप्त गरेको छ । मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले बिजुली उपलब्ध भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्यात हुनसक्ने अवस्था छ । त्यस आधारमा प्राधिकरणले कूल सात करोड युनिट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले मनसुनका छ महिनामा मात्रै कूल रु २५ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही आधारमा आज कूल २८४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ५५३.६ मेगावाट घण्टा, देवीघाटको ३४५.५ मेगावाट घण्टा, कालीगण्डकी ‘ए’को तीन हजार ३३४ मेगावाट घण्टा, मस्र्याङदीको एक हजार ५९५ मेगावाट घण्टा र मध्यमस्र्याङदीको एक हजार तीन दशमलव पाँच मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ । इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा प्रतियुनिट कूल भारु १२ बराबरको उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै औसतमा कूल भारु ६.९९ र न्यूनतम भारु २.४९९ मा बिक्री हुनेछ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा कूल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले २०० मेगावाट बराबरको बिजुली खुला बजारमा समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एनभिभीएनलगायतका कम्पनी छनोट भइसकेका छन् । मुलुकको प्रणालीमा कूल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल कूल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ । चालु आवमा कूल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा कूल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ । भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ । पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले कूल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई बर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नु पर्छ । नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेको छैन ।
काठमाडौँ : सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले केही रणनीतिक महत्वका योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएका केही रणनीतिक महत्वका आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि विशेष महत्व दिएको छ । प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकतामा राखेको १३ जिल्ला जोड्ने चक्रपथ निर्माणलाई यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार यसै वर्षभित्र वाग्मती प्रदेश चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को काम सम्पन्न गरेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त चक्रपथले वाग्मती प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाको यातायातको सहजप्रबन्धदेखि नागरिकको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नेछ । प्रदेशका सबै जिल्लालाई जोड्नको लागि र यातायातमा सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि उक्त चक्रथप यसैवर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । सो परियोजनालाई प्रदेशको गौरवका आयोजनाका रुपमा समेत चित्रण गरिएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर, धादिङको तिप्लिङ, चितवनको फाँटदेखि मकवानपुरसम्म, सिन्धुलीदेखि रामेछापसम्म अटाएको यस प्रदेशको विकास, समृद्धि र यहाँका नागरिकको अपेक्षालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र नै प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने हेटौँडा—कुलेखानी—काठमाडौँ सडक दुई लेनको निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सडकका अलावा सुरुङ निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । यस प्रदेशभित्र चार वटा सुरुङ निर्माणको लागि तत्कालका लागि रु ६० करोड बजेट विनियोजन गरिने उहाँको भनाइ छ । ती सुरुङमध्ये चोभार—हेटौँडा, खुर्कोट—चियाबारी, ताल्ती—लोथर र हुदी—शक्तिखोरको डिपिआर सम्पन्न गरिनेछ । त्यसलगत्तै सुरुङ निर्माणको काम प्रारम्भ गरिनेछ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग छ । सुरुङ निर्माणमा सङ्घीय सरकारको समेत उत्तिकै चासो छ । सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ–मकवानपुर–चितवन द्रुर्तमार्ग निर्माण गर्ने गरी आगामी आवको बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सो मार्गको काम अगाडि बढ्दा त्यसको केन्द्रमा वाग्मती प्रदेश सरकार नै रहन्छ । प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको तथा सुरुङ तथा द्रुर्तमार्ग निर्माणमा पनि उत्तिकै चासोका साथ योजना तय गर्ने, बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । उद्योगमा यस्तो छ प्रदेशको योजना वाग्मती प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिऔजार कारखाना निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा यस प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई आवश्यक पर्ने तरकारी, फलफूल, दूध तथा अन्य खाद्य उपज उत्पादनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमाथि धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोकलगायतका जिल्लाले काठमाडौँ उपत्यकालाई तरकारी र खाद्य उपजको आपूर्ति गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले योजनावद्ध प्रयास गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्रदेशका किसानलाई किसान परिचयपत्र प्रदान गर्नुको साथै मल कारखाना निर्माणको लागि प्रोत्साहन गर्ने योजनासमेत उहाँले सुनाउनुभयो । वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यी विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । रासायनिक मलकारखानाको लागि ठूलो रकम लाग्ने कारणले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर मलमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै उक्त कारखानाबाट रोजगारीसमेत सिर्जना हुनेछ । प्रदेश सरकार आफैले पनि रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चासो राख्दै प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले ग्रामीण र घरेलु तथा साना लगानीका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सोही अनुसार काम गरिरहेको छ । यसवर्ष १० हजार युवालाई रोजगार दिने यसवर्ष प्रदेशका १० हजार युवालाई तालिम दिएर रोजगार प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । सो कार्यको लागि आवश्यकता अनुसारको उद्योग, कृषिलगायतका स्थानमा आवश्यक पर्ने सिपमूलक तीन महिने निःशुल्क तालिम दिने र तालिमपश्चात रोजगारको निश्चितसमेत सरकारले नै गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । युवालाई सीप विकास गराएर सीप अनुसारको रोजगारी दिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशमा विश्व विद्यालय वाग्मती प्रदेशमा प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको योजना रहेको छ । यसको साथै निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बन्धन प्रदान गरिने र सम्बन्धन प्राप्त गर्ने निजी विश्वविद्यालयले कम्तीमा १०० देखि २०० विद्याथीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने सर्त राखिने उहाँको भनाइ छ । सो कार्यले विज्ञान प्रविधिमा प्रदेशमा विपन्न वर्गका छात्रछात्रले पनि शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण रहने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । समाजवादी वडामा ध्यान मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले समाजवादी वडा कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिनुभयो । हाल नमूनाको लागि प्रदेशको एक हजार १२१ वटा वडामध्ये ११९ वटा वडामा उक्त कार्यक्रम लागू हुने उहाँको भनाइ रहेको छ । यसको लागि प्रदेशका ११९ पालिकाको १/१ वटा वडालाई समाजवादी वडा बनाइने उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानले समेत समाजवादलाई आत्मसात गरेको छ । समाजवादी वडा कार्यक्रम लोकप्रिय हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उहाँको दाबी छ । समाजवादी वडा कार्यक्रम लागू भएको वडामा विभेदरहित वातावरण निर्माण हुने, बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण हुने, सबै प्रकारका सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रम लागू हुनु भनेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु पनि हो ।’ सोही अनुसार जनताले बुझ्ने र सरकारले सघाउने उहाँको भनाइ रहेको छ । सुखी र समृद्धिको नमूना देखाउनलायक वडा बनाउन पनि समाजवादी वडा कार्यक्रम ल्याइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । समाजवादी वडा कार्यक्रम लागूभएका वडामा चेतनाकोस्तर वृद्धी गरेर जातीय, धार्मिक, वर्गीय लगाएतको विभेद् अन्त्य गरिने उहाँको भनाइ छ । सो वडाका युवालाई रोजगारी दिएर विदेश पलायन हुनबाट समेत रोकिने उहाँको भनाइ रहेको छ । त्यसको लागि ग्रामीण र घरेलु उद्योग स्थापना हुनेछ । सो उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीलाई बजारीकरण गरेर आर्थिकरुपले सम्पन्न बनाइने योजना अगाडि सारिएको छ । राजनीतिक रुपमा अनुभवी र पूर्व स्थानीय विकासमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । उहाँको आफ्नै अनुभवले पनि वाग्मती प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल बन्नेमा कुनै शङ्का छैन । सङ्घीय सरकारको साधन र स्रोतसमेत यसै प्रदेशमा बढी प्राप्त हुने, सुगमताका हिसाबले पनि सहज भएकाले प्रदेशवासीको विकासप्रतिको चाह छिट्टै पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
काठमाण्डौँः राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा समावेशी नीति, २०७३’ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महाससङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशी शिक्षा’ विषयक अन्तक्र्रियामा महासङ्घले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अपाङ्गता समावेशी नीति, २०७३ को प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको जनाउँदै समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ पुनः जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासङ्घले विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनका लागि स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सोही अवसरमा शिक्षामन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले क्षमताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महासङ्घले प्रस्तुत गरेको जायज मागलाई क्रमबद्धरूपमा समाधान गर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यावसायिक र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था गरी अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्न मन्त्री पौडेललाई अनुरोध गर्नुभयो । महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले सातै प्रदेशमा निर्माणाधीन बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुविधासम्पन्न नमूना विद्यालय पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाउन सरोकारवालासँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– “सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल किन प्राप्त भएको छैन भन्ने विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहितको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।” विद्यालय भर्नादर ९६ प्रतिशत भइसक्दा पनि अधिकांश विद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको महासङ्घको भनाइ थियो । अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम भएका बालबालिकाका लागि लचिलो शिक्षा प्रणालीको विकास हुनसकेको छैन भने विद्यमान सिकाइ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणाली अपाङ्गतामैत्री छैनन” भन्नुभयो ।
काठमाण्डौँः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ बमोजिम कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । पछिल्ला केही दिनयता कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको उजुरी आएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । अनुमतिबिनै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जनाउँदै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी गैरकानुनीरूपमा कसैले पनि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको वा वितरण गरेको फेला परेमा खबर गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
लमजुङः जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ एक्लेफाँटस्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको ड्यामका कारण १४ घरधुरी उच्च जोखिममा परेका छन् । उनान्सत्तरी मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको उक्त आयोजनाको ड्यामले बस्ती डुबान र कटान गर्दै जाँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको उठिबास हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । ड्यामले ऐलानी जग्गा मिच्दै आएर अहिले व्यक्तिका जग्गासमेत कटान गर्दा मानवबस्ती जोखिममा रहेको मर्स्याङ्दी जल उत्पन्न प्रकोप सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष विष्णु पराजुलीले बताउनुभयो ।मानवीय क्षति हुने खतरा देखिएकाले जतिसक्दो चाँडो आयोजनाले आफूहरुलाई मुआब्जा दिएर सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । ड्यामका कारण आँबुखैरेनी–१को ३६ रोपनी जमिन कटान गरेको उनीहरुको गुनासो थियो । पर्खाल लगाइदिएर बस्ती सुरक्षित गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि आयोजनाले बेवास्ता गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । “वर्षायामको समयमा आएर ग्याबिन जाली भरेर झारा टार्ने काम भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै उचित व्यवस्थापन नगरिए ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ ।” विसं २०७८ असार १ गते आएको अविरल वर्षाका कारण मर्स्याङ्दी ड्याम आसपास क्षेत्रका बस्तीमा क्षति पुर्याउँदा जोखिम बढ्दै गएको स्थानीय पीडित सुन्दरबहादुर बानियाँले बताउनुभयो । बाढीले क्षति बनाएको थाहा पाएपछि गत वर्ष असार १५ गते आयोजनालाई जमिन संरक्षणका लागि जानकारी गराइए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको उहाँको भनाइ थियो । हाम्रा पीडामा सुनुवाइ नभए ड्याम खोल्न लगाएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराउने, कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक, सडक आन्दोलनगायत कार्यक्रम गरिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “ड्याममा यसअघि दुई बालकसहित पाँच जनाले अकालमा ज्यान गुमाएको र अझै पनि त्यस्तो घटना हुनसक्ने वातावरण छ ।” स्थानीय तारा मगरले करिब रु डेढ करोडको लगानीमा जग्गा र घर निर्माण गरेर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि घर भत्किन थालेपछि व्यवसाय गर्न नसक्दा बैंकको ऋणसमेत तिर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । घर कतिखेर ड्याममा मिसिन्छ भन्ने डर छ । उहाँले भन्नुभयो, “अन्यत्र गएर बसौँ भने पनि आफ्नो भएको सम्पत्ति नै यही हो ।” बस्ती नै उच्च जोखिमा रहेकाले आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो । पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिने गरी जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिएको
काठमाण्डौँः जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन यही जेठ ३१ गते हुने भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । जिल्लाका सात पालिकाको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिकाअनुसार जेठ २८ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, मतदाता नामावली सच्याउन वा छुट नाम समावेश गर्ने, संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, मतदाताको विरोधमा उजुरी दिने रहेको छ । यस्तै २९ गते मतदाताको विरोधमा दिएको उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उल्लेख छ । जेठ ३० गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, मनोनयनपत्र जाँच र उजुरीउपर निर्णय, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने रहेको छ ।सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने भएको छ । जेठ ३१ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त समितिको निर्वाचनको सबै काम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने कार्यालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिको प्रमुख र उपप्रमुखसहित नौ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । सात पालिकाबाट १४ प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने छन् । तीमध्ये सात जना पाँचदलीय गठवन्धनका र सात जना एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् ।