म्याग्दीः     म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका विद्यालयमा अध्ययनरत तीन असहाय र ११  अत्यन्त विपन्न परिवारका विद्यार्थीको अवस्था देखेर चिन्तित हुनुहुन्छ ।   अरुले दिएमात्र खान पाउने, नभए विद्यालयले दिने दिवाखाजाका भरमा दिन बिताउन बाध्य कक्षा ३ मा अध्ययनरत बाबुआमाविहीन ११ वर्षीया अञ्जु परियार, साथीहरूको घरमा आश्रय लिएका कक्षा ६ मा अध्ययनरत पुजन फगामी र बुवाआमा दुवैले अर्को विवाह गरेपछि एक्लो बनेकी कक्षा ४ मा अध्ययनरत सृष्टि विकको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको विद्यालयले जनाएको छ ।   बगरफाँटको कोटखोलास्थित पर्ती जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर बसेका अञ्जु परियारका बुबा कलिराम परियारको मृत्यु भएको र आमा विष्णु नेपालीले अर्कैसँग विवाह गरी मञ्जुलाई छाडेर गएपछि मञ्जुको बिचल्ली भएको हो ।   त्यसैगरी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–७ वाइन्दाफाँटका पुजन फगामीको अवस्था पनि मञ्जुको जस्तै छ । पुजनका बुबा रिम फगामीको विसं २०७८ कात्तिकमा मृत्यु भएपछि आमा कृष्ण फगामीले अर्कैसँग बिहे गरेकी र पुजन अहिले साथीहरूको घरमा आश्रय लिइरहेका विद्यालयका शिक्षिका घनदेवी घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।   त्यस्तै कक्षा ४ मा अध्ययनरत सृष्टि विक बुवा र आमा दुवैले अर्को विवाह गरेपछि आमाबुवा हुँदाहँुदै पनि असहाय बनेकी छन् । मङ्गला गाउँपालिका पूर्णगाउँका बुवा सुनिल विक र आमा सविता विकले अर्को विवाह गरेर अलग–अलग भएपछि छोरी सृष्टिको बिचल्ली भएको हो ।   यी तीन बालबालिका विद्यालयको असहाय प्रतिनिधि विद्यार्थीहरू मात्र हुन् । विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७७ विद्यार्थीमध्ये १४ विद्यार्थीको अवस्था अञ्जु, पुजन र सृष्टिको भन्दा फरक नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक छेमप्रसाद गर्बुजा पुनले बताउनुभयो । “विद्यालय आफैँ पनि समस्याग्रस्त छ, आन्तरिक स्रोत केही छैन । त्यसमाथि १४–१५ असहाय र अतिविपन्न परिवारका विद्यार्थी छन् । उनीहरू कहिले भोकै विद्यालयमा आउँछन्, सर मिसहरूले खानेकुरा किनेर खुवाउँछौँ, कहिले विद्यालयको दिवाखाजाका भरमा ती विद्यार्थी दिन गुजार्न बाध्य हुन्छन्”, प्रअ पुनले भन्नुभयो, “उनीहरूको रुन्चे अनुहार र टिठलाग्दो पोशाक देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ ।”   “बुवाको मृत्यु भएका, आमाले अर्कैसँग विवाह गरी गएका साथै आमा र बुवा दुवैको माया नपाएका विद्यार्थीलाई देख्दा कटक्क मन खान्छ”, शिक्षिका घनदेवी घर्तीले भन्नुभयो, “कोही मनकारी व्यक्तिले उनीहरूलाई आश्रय दिए वा पढाइलेखाइको खर्च व्यहोरिदिए उनीहरूको भविष्य बन्ने थियो र सहयोगीलाई पनि ठूलो पुण्य मिल्ने थियो ।”   विद्यालयमा अध्ययनरत यस्ता असहाय र अतिविपन्न बालबालिकालाई अध्यापनरत शिक्षक–शिक्षिकाले बुवाआमाको जस्तै माया दिएर पढाइरहनुभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । शिक्षक–शिक्षिकाको माया र खाजा खाना पाइने लोभमा यी विद्यार्थी दैनिकरूपमा विद्यालयमा आउँछन् । अझै दुःखको कुरा त के छ भने कतै आश्रय नपाउँदा मञ्जुले विद्यालयको बरण्डामै सुतेर रात बिताउने गरेको मञ्जु स्वयंले बताउनुभयो । दाजु मजदुरी गर्नुपर्ने कामले कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुग्नुपर्ने र उनी एक्लै हुँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने समस्या छ ।    “विद्यार्थी भोकै हुँदाको दिन विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले आफूले खाजा नखाएर भए पनि खाजामा खर्च हुने रकम ती भोका विद्यार्थीलाई खानेकुरा किनेर खुवाउने गर्नुहुन्छ”, विद्यालयका एक अभिभावकले भन्नुभयो, “दुःखी, गरिब र असहायलाई देश–विदेशमा रहेका मनकारी व्यक्तिले सहयोग गरेर त्यस्ता व्यक्तिको उद्धार भएको छ, यहाँका यी असहाय बालबालिकालाई पनि कसैले सहयोग गरिदिए कति धर्म हुँदो हो ।”   कक्षा ७ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा अधिकांश विपन्न र दलित समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अधिकांश अभिभावक दैनिक ज्याला मजदुरीमा जाने र छोराछोरीको हेरचाह र आवश्यकतालाई ध्यान दिन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले विद्यालयलाई शैक्षिक क्रियाकलापका अतिरिक्त ती विद्यार्थीको सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी पनि थपिँदा शिक्षक– शिक्षिका थप समस्यामा पर्नुभएको हो ।   “सधैँभरि शिक्षक–शिक्षिकालाई मात्र समस्यामा पार्ने होइन, अब समुदायले पनि केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ”, बगरफाँट स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ बस्नुहुने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा टीकाबहादुर कार्कीले भन्नुभयो । अहिले तत्काल ती विद्यार्थीको व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मन भएका व्यक्तिको खोजी गरेर सहयोग जुटाउने र त्यस्ता विद्यार्थीलाई राख्नका लागि समुदाय र सहयोगी व्यक्तिको पहलमा विद्यालयमा नै छात्रबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यी असहाय विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने मनकारी व्यक्तिले ९८४७६४९८६३ वा ९८६९०२००६१ मा सम्पर्क गर्नसक्नुहुने विद्यालयले जनाएको छ ।  

काठमाण्डौँ  :   यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ । गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ–आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।   सडकमा भने यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नै नहुने चर्को आवाज उठिरहेको छ । विशेषगरी महिला अधिकारवादी अगुवा तथा सङ्घसंस्थाले महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद हटाउनैपर्ने जिकिर गरिररहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, “संविधानमा ‘महिलाविरुद्धको हिंसा दण्डीय’ हुने उल्लेख छ । विद्यमान कानुनमा रहेको एकवर्षे हदम्याद संविधानसँग बाझिएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ”, यो तर्क आफैँमा बलियो छ ।   सरकार प्रस्तावित सो विधेयकमा हदम्यादको प्रावधान पूरै हटाउने कि बढाउने भन्ने विषयमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छ । तर उसको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने चाहना देखिन्छ ।   गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पनि पठाएको छ । अब विषयगत समितिमा सरकारले ल्याएको विधेयक र सो विधेयकमाथि सांसदहरूद्वारा राखिएका संशोधन प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल हुनेछन् । कानुन निर्माणमा संसदीय परम्परा पनि यही नै हो । विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याई पारित गराउने सरकारको मनशाय देखिन्छ ।   सदनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसासम्बन्धीका कसूरको हदम्यादका सम्बन्धमा आफू मन्त्री भएदेखि नै अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई प्रतिवेदनका लागि अनुरोध गरिएको र सोही प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्यादको प्रावधानलाई आवश्यक सुधार गरिने जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले सांसदहरूको जिज्ञासामा भन्नुभएको थियो, “हदम्याद बढाउँदा र हटाउँदा सकारात्मक–नकारात्मक परिणामलाई समेतलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।”   मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १८ अनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ । यसमा उजुरीको हदम्याद छैन । तर हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।   यौनजन्य हिंसाका हदम्याद कानुनमा विश्वका विभिन्न देशमा आ–आफ्नै अभ्यास छन् । क्यानडा, साइप्रस, घाना, हङ्गेरी, जमैका, मालदिभ्स, म्यानमार, पाकिस्तान, नेदरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र मौरिससलगायत देशमा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन । भारतमा तीन वर्षभन्दा माथिको कसूर छ भने हदम्याद नहुने भन्ने छ । अमेरिकामा प्रान्तपिच्छे फरक प्रावधान छ । त्यहाँको ३० भन्दा बढी प्राप्तमा हदम्याद नलाग्ने भन्ने छ भने बेलायतमा यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा हदम्याद लाग्दैन । बेलायतमा पछिल्लो समय ‘समयले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन’ (क्राइम डु नट रन अगेन्स्ट टाइम) नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको बताइएको छ ।   यसकारण आवश्यक छ हदम्याद हटाउन    संविधानको भावना र मर्मअनुसार बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद अर्थात् समयसीमा राखिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ हदम्याद हटाउन नेपाललाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र हस्ताक्षरले पनि बाध्य बनाएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावविरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । यसमा पनि भेदभावविरुद्ध नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा ‘हदम्याद हटाउ’ भनेर सुझाव दिएको छ । यस्तै सन् २०२५ भित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गठन गरेको ‘जेनेरेशन इक्वाइली फोरम’ (जिइएफ)मा पनि नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।   प्रतिनिधिसभामा गत सोमबारको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बलात्कार मुद्दाको हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद थापाले भन्नुभयो, “हदम्याद कम भयो भन्नेमा छौँ । यसमा पुनःविचार गर्नुपर्छ ।”   महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ संविधान कार्यान्वयन गर्न र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जनाएको विभिन्न प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद हटाउन आवश्यक औँल्याउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हदम्यादको सम्बन्ध कसूरको गाम्भीर्यसँग हुन्छ । जबर्जस्ती करणीमा एक वर्षमा उजुरी आयो भने जघन्य अपराध हुने, त्यो नाघ्यो भने उजुरी पनि नलाग्ने अवस्था छ । त्यो आफैँमा मिल्दो छैन । सजाय र हदम्यादको अनुपात जबर्जस्ती करणीको कसूरमा मिलेको छैन । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी आज घटना भएको छ, भोलिपल्टै उजुरी पर्छ भन्ने हुँदैन ।” हाडनाता करणीमा हदम्याद लाग्दैन, प्रमाण सङ्कलनमा समस्या हुँदैन भने जबर्जस्तीमा किन समस्या हुन्छ ?  उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।    राष्ट्रिय महिला आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकमा हुने महिला हिंसामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत घटना आफन्त, चिनजान र परिवारका सदस्यबाट हुने गरेको छ । भिजिबल इम्प्याक्टका अध्यक्ष मेधा शर्मा भन्नुहुन्छ, “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयत्नको आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”   नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च    नेपाल जनसाङ्ख्यिक एवं स्वास्थ्य सर्भे २०१६ का अनुसार नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च छन् । पन्ध्रदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक पाँच महिलामध्ये एक जनाले १५ वर्षको उमेरदेखि शारीरिक हिंसा अनुभव गरेको पाइएको छ भने चार विवाहिता महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले श्रीमान्बाट शारीरिक, यौनिक वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव भोग्ने गरेका छन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीचको हिंसाको सामान्य प्रकारमा शारीरिक हिंसा (२३ प्रतिशत) र भावनात्मक हिंसा (१२ प्रतिशत) छन् ।    शारीरिक र यौनिक हिंसा अनुभव गर्नेहरूमध्ये ६६ प्रतिशतले आफूले भोगेका हिंसा प्रतिरोध गर्न वा रोक्नका लागि कसैको सहयोग खोज्ने वा कसैलाई भन्ने गरेको पाइँदैन । यस्ता डरलाग्दा तथ्याङ्कहरूलाई मौनताको संस्कृति र लैङ्गिक हिंसामा आधारित सही तथ्याङ्क उत्पन्न गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरालाई रुढीवादी अनुमानका रुपमा लिइन्छ ।     संशोधन दर्ता    ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ मा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता भएका छन् । सचिवालयका अनुसार सत्ता साझेदारी र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदले अलग–अलग संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।   नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापासहित १३ जनाले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ मा रहेका सबै प्रकारका करणाी कसूरमा जाहेरीको हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता गराउनुभएको जनाइएको छ । सोही पार्टीका सांसद मीन विश्वकर्माले परिस्थिति हेरी दण्ड र उजुरी गर्ने हदम्यादलाई वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रेखा शर्मासहित पाँच जनाले दर्ता गराउनुभएको संशोधनमा नाबालिगको हकमा भएको करणी कसूरमा बालिग भएको पाँच वर्षलाई हदम्याद राख्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।    प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद बिन्दा पाण्डेसहित आठ जनाले बलात्कार मुद्दाको मौजुदा हदम्यादको व्यवस्था पूर्ण हटाउन संशोधन राख्नुभएको छ । संशोधनमा भनिएको छ, “मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कारको मुद्दामा राखिनु हुँदैन ।” यसैबीचमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यौनजन्य दुव्र्यवहार (पहिलो संशोधन) २०७८ संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ । 

काठमाण्डौँ :    देशका अधिकांश भू–भागमा आङ्शिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ ।   प्रदेश नं १, मधेस , बागमती र गण्डकी प्रदेशका भू–भागमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव र अन्य प्रदेशका भू–भागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा रहेको पूर्व–पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।    उक्त प्रणालीको प्रभावले प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आङ्शिक बदली भई प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको  विभागले औँल्याएको छ ।   हाल देशभर सामान्य बदली रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । रातको समयमा प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका धेरै स्थान, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रही प्रदेश नं १, मधेस  र बागमती प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावनासमेत रहेको छ ।    मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २० दशमलव पाँच डग्री र अधिकतम तापक्रम २९ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस छ ।

वीरगञ्ज:  मधेस प्रदेशको एक मात्र, महानगरपालिलकाको रुपमा पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेको छ ।   कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल दुई लाख ६८ हजार २७३ रहेको छ । महानगरको विकास र समृद्धिका लागि भावी योजना र कार्यक्रमका विषयमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:   - यहाँ महानगरको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा यहाँको मुख्य–मुख्य योजना र प्राथमिकता के–के छन् ? वीरगञ्ज महानगरको हकमा मुख्य योजनाभन्दा पनि यहाँ सबैखाले योजना बनाएर सुरुआती चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएको छ । मैले महानगरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यहाँको सेवा प्रवाह, महानगरले लगाएको ठेक्का, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलगायत सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त पाइएकाले सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजको दिनमा तपाईँ वीरगञ्जको जुन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ त्यतै गर्नुपर्ने काम देख्नुहुन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौँ । जुन हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि देख्न सकिन्छ ।   हामी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउनेमा विश्वास राख्छाैं । हामी एक महिनाभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही परिणाममुखी काम गरेर देखाउने छौँ । चौतर्फी विकास मेरो मूल एजेण्डा हो, यस महानगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि म प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गरी महानगरपालिकालाई समृद्ध महानगरपालिका बनाउने मुख्य योजना छ ।   - वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मुख्य स्थान मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशकै एक महत्वपूर्ण स्थान हो, आर्थिक विकासका लागि यहाँको योजना के छ ? वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मात्र नभएर मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्र भएको स्थान पनि हो । नेपालको आर्थिक विकासमा वीरगञ्जले हिजोदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु महानगरपालिको पनि दायित्व हो ।   यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय कानुन नबाझिने गरी र नियमानुसार मिल्ने सहयोग गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने महानगरपालिकाको दायित्व हो ।   - वीरगञ्ज महानगरको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएछ । त्यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो ? काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्था आम महानगरवासीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । हालम्म महानगरपालिकामा फिल्डमा भन्दा कागजमा बढी काम भएका छन् अर्थात् महानगरपालिकाको विकासका लागि भएका अधिकांश काम पारदर्शी छैनन् । श्वेतपत्रमा हालको अवस्था र त्यसको सुधारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले आगामी दिनमा मेरो नेतृत्वमा भए गरेको कामलाई जनतालाई मूल्याङ्कन गर्न थप सजिलो हुनेछ ।   - जनताले तपाईँलाई सिधै आफ्नो कुरा राख्न मिल्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन (हेल्पलाइन) केन्द्र स्थापनाको काम किन अगाडि बढाउनुभयो ? जनतालाई परिणाम देखिने गरी काम गर्ने हामी जनप्रतिनिधिको चाहना हुन्छ । मैले पनि निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नु छ । जनताको सुझाव सल्लाह नलिई म अघि बढ्न सक्दिनँ । तसर्थ अनलाइनबाट सिधै महानगरपालिकाका प्रमुख अथवा मसँग जनताले आफ्नो गुनासो सुझाव, सल्लाह दिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रविधि व्यवस्थापनको काम अघि बढाइसकेको छ ।   यसले जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ तुल्याउने छ ।   - भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको प्राथमिकताको योजनाहरू के–के छन् ? कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिलो कुरा यस महानगरपालिकाभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तरीय बनाउनु हो । कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सबै वडामा अझसम्म सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने मेरो मुख्य लक्ष्य छ ।   त्यसपछि नाला, कल्भर्ट, पुलपुलेसालगायतका अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारण निर्माणको काम अघि बढाइने योजना छ । व्यवस्थित सडक सञ्जालले महानगरपालिकाभित्रका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।   -जनशक्ति विकासको लागि प्रमुख आधार मानिएको शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यहाँको योजनाहरू के छन् ? विशेषगरी गुणस्तरीय शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । शिक्षामा खेलवाड गर्न पाइँदैन, सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय सरह शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मेरो योजना छ । शिक्षा क्षेत्रमा मूलरूपमा दरबन्दीको पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हल गर्नका लागि हामी सबै विद्यालय र शिक्षकको विवरण सङ्कलन गर्छौँ ।   आवश्यकताको आधारमा बढी भएको स्थानबाट दरबन्दी कटौती तथा कम भएको स्थानमा थप गर्ने, यसका साथै शिक्षकहरूलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिएर विद्यालयमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । वातावरण बनाइसकेपछि हामीले वीरगञ्जको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउने छौँ ।   भएका विद्यालयमा पनि प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र नयाँ पूर्ण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने भनेर हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छौँ । त्यसलाई मूर्तरुप दिने गरेर हाम्रो काम अगाडि बढ्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर सहजीकरण गरिने योजना छ ।   -स्वास्थ्य क्षेत्रको सुघारका लागि यहाँको योजना के छ ? समग्ररूपमा महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतीलाई विज्ञहरूको छलफल र परामर्श गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्न योजना छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आवश्यकताअनुसार नियमन गरिने छ ।   -स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा वीरगञ्जमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको नारायणी अस्पताल मात्र देखिन्छ, यो क्षेत्रमा यहाँको योजना के छ ? नारायणी अस्पताल सङ्घीय सरकारको मातहतमा भए पनि आखिर वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रै छ । महानगरवासीले पनि सेवा लिएकै छन् । गुणस्तरीय सेवा र सेवा वृद्धि गर्न महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ, नारायणी अस्पतालसँग हातोमालो गर्न तयार छौँ । यस अस्पतालबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गर्नेछौँ ।   - महानगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न योजना बनाउनुभएको छ ? फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण वीरगञ्जमा बढी प्रदूषण पनि देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला त २० औँ वर्षदेखि सफा हुन नसकेका ठूला नाला सफाइ तथा अन्य नालाहरू पनि सफाइ गर्ने काम हामीले सुरुआत गरी नै सकेका छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा फोहर व्यवस्थापनको लागि यहाँका नागरिकले पनि उत्तिकै साथ दिन जरुरी छ ।   यसको पूर्वाधार विकासका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्न तयार छ । हामीले सडक धेरै बढा¥यौँ । अब फोहर व्यवस्थापन गर्न नजानेका अथवा अज्ञानता भएका नागरिकको दिमाग बढार्न जरुरी छ । सोचाइबाट फोहर बढार्न सकिएको खण्डमा धेरै हदसम्म फोहर आफैँ व्यवस्थापन हुने कुरा हो । विदेशी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने फोहर व्यवस्थापनमा राज्यले धेरै लगानी गरेको पाइँदैन । व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हकमा फोहर व्यवस्थापनको नाममा वार्षिक करिब रु नौ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइन्छ । तर पनि सुधारको अवस्था छैन ।   यसअघिको नेतृत्वले पनि फोहर व्यवस्थापनबारे कुनै प्रभावकारी कदम चालेको पाइएन । त्यसकारण हामीले अहिले जारी गर्ने भनिएको श्वेतपत्रमा पनि यी विषयहरूलाई समेट्ने छाैं । त्यसपछि विज्ञहरूको राय लिएर नयाँ शिराबाट फोहर व्यवस्थापनको काम गरिनेछ ।   - महानगरपालिका देखिएको सेवाप्रवाह ढिलाइसुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँको योजना के छ ? सबैभन्दा पहिलो कामका प्रकृति क्षमता र क्षमताअनुसार कर्मचारीहरूलाई दक्षता र सीपका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छु । वडासम्म दिन सकिने अधिकारलाई वडासम्म जनताको कामबिना लापरवाही बिना झन्झिटलो बनाउने कोसिस गर्छु । यद्यपि सबै कर्मचारीलाई पनि खराब छन् भनेर म भन्दिन तर पनि केही खराब प्रवत्तिका कर्मचारीलाई एकपटक सुधार गर्ने मौका दिन्छु । सुधार नभए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।   - यहाँ समग्र यो महानगरपालिको प्रमुख भइरहँदा यहाँले यो पदको अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ? अवसरभन्दा चुनौतीको पहाड मेरो अगाडि रहेको छ, त्यसलाई मैले पूरा गर्न सक्छु भनेर नै मैले स्पष्ट सोच र योजना बनाएको छु । पहिले थालनी गरेर पूरा नभएका धैरे योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । फिल्ड वा वास्तविक स्थानमा भन्दा कागजमा बढी प्रगति देखाइएको छ, भएका काम पनि गुणस्तरयुक्त छैनन् । यी सबै चुनौतीको सामना गरी आम महानगरवासीको हितका लागि शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य छ । भ्रष्टाचारले सुशासन हुन दिंदैन । सुशासनबिना विकास सम्भव हुँदैन ।   अन्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म जनताको महानगरपालिकाको प्रमुख भएर होइन, जनताको सेवक भएर काम गर्न चाहन्छु । सबै जनताबाट म सुझाव, सरसल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।   यदि मैले गलत गरेको छु भने राजेशमान तैंले गलत गरिस् भनेर मलाई जनताले भन्नुप¥यो, सही काम गरेको छु भने पार्टीभन्दा माथि उठेर मलाई साथ दिन पनि म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेतृत्व लिएको एक सय दिनसम्ममा जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।  रासस

तनहुँ:   तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० का ५० वर्षिय याम बहादुर विक आज (शनिवार) बिहान मृत भेटिएका छन् ।    इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराका प्रहरी नायव निरिक्षक पूर्ण बहादुर थापाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले शुक्लागण्डकी ८ फिर्दीस्थित बराहखोलामा बिहान बेपत्ता विकको शब भेटेको हो ।   उनी हिजो (शुक्रवार) राती घर जाने क्रममा बाङ्गेखोलाले बगाएको थियो ।

कास्की:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पोखरामा वैचारिक, राजनैतिक प्रशिक्षण तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।   स्थानीय तह निर्वाचनको समिक्षासँगे गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज (शनिबार) देखि सुरु भएको हो ।   पोखरा १० स्थित भमरकोट पार्टी प्यालेसमा दुईदिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रशिक्षण दिनेछन् ।  भने उक्त कार्यक्रमलाई शिर्ष नेता देव बहादुर गुरुङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देबेन्द्र पौडेल लगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।   गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लाको प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सञ्चालित कार्यक्रममा प्रत्येक जिल्लाबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा अगुवा कार्यकर्ताले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणामको बारेमा बोल्नेछन् । त्यसपश्चात शिर्ष नेता तथा प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् ।  

काठमाडौं- सरकारले विभिन्न २५ अत्यावश्यक सेवालाई ‘विशेष क्षेत्र’को रुपमा वर्गीकरण गरी उक्त सम्बन्धित सेवामा कुनै पनि बहानामा हड्ताल वा अवरोध गर्न निषेध गरेको छ ।   ती क्षेत्रको संवेदनशीलता र नागरिकसँग जोडिएका विविध क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको हो । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षेत्रसमेत तोकेर बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ ।   आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले विभिन्न २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेधको आदेश जारी गरेको हो ।   राजपत्रमा जारी सूचनामा डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल तथा हवाइमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाइ अड्डा तथा हवाइजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन, मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ ।   प्रकाशित सूचनानुसार हवाइ ग्राउन्डेड, रेल्वे स्टेशन, सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवामासमेत हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ ।   यस्तै सरकारले हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै पनि सेवामा अवरोध गर्न पाइने छैन ।   त्यस्तै सञ्चार, आन्तरिक सुरक्षाकार्यसँग सम्बन्धित, खानेपानी सञ्चालन तथा वितरण, पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल रेष्टुराँ, रिसोर्ट सेवामा पनि अवरोध गर्न नपाइने सूचनामा भनिएको छ ।   सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणमा समेत हड्ताल गर्न रोक लगाएको छ ।   यस्तै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्स जस्ता सेवा) औषधि निर्माण बिक्रीवितरण, फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, सङ्कलनस्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवामा समेत हड्तालमा रोक लगाइएको छ ।   बैंक, बीमा, विद्युत् सेवा दैनिक उपभोग्य वस्तु (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल)को पैठारी ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा समेत हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ ।   सूचनामा मौसम र बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीका साथै मास्क, ह्याण्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी, इन्टरनेट, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने र कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवामासमेत हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ ।

भक्तपुर:    चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले आफूले पाउने सुविधाको सवारी साधन नगर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।       आज चाँगुनारायण नगर अस्पतालमा पुगेर उहाँले उपप्रमुखले पाउने सुविधाको गाडी जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाँगुनारायण अस्पतालका प्रमुख लोकेन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।   उपप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, “ मेरो सुविधाको गाडी नगर क्षेत्रभित्र रहेका वृद्धवृद्धा, शारीरिक अशक्त, दीर्घ रोगी, बिरामीलाई घरदैलोमै गइ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने हेतुले अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हुँ, नगरपालिकाबाट पाउने कुनै पनि सुविधा म लिन्न ।”      उहाँले नगरपालिकाबाट पाउने गाडी, पेट्रोल, तलब, भत्तालगायतका अतिरिक्त कुनै पनि सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभयो । सफल व्यवसायीसमेत रहनुभएका उपप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, “मैले पाउने तलब, भत्ता पनि छुट्टै कोष खडा गरेर नगर क्षेत्रका गरिव, जेहेन्दार विद्यार्थीको पठनपाठन, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, अशक्त व्यक्तिको वृत्ति विकासको क्षेत्रमा, महिला उद्यमशिलता एवं स्वरोजगारको क्षेत्रमा खर्च गर्नेछु ।” 

कास्की:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले समृद्ध गण्डकी प्रदेशको सपना साकार पार्न सबै स्थानीय तहलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।    भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।    उहाँले प्रदेशका ८५ वटै पालिकाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा मात्रै प्रदेश सरकारको समृद्धिको अभियान पुरा हुने बताउनुभयो । सिमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगबाट स्थानीय तहले विकासलाई अगाडी बढाउनुपर्ने पोखरेलका धारणा रहेको थियो ।   नेपालमा वित्तीय दृष्टिकोणबाट संघीयता कमजोर रहेको पोखरेलले उल्लेख गर्नुहुदै उहाँले ७० प्रतिशत बजेट अहिले पनि केन्द्रमा रहेको कारण प्रदेश र स्थानीय तह सिमित स्रोतबाट संचालन गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो ।    दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रममा पहिलो दिन स्थानीय तहको योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा प्रकृया र मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्थानीइ तहको काम, कतब्यर अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थनीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय तहको राजस्व अधिकार तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्डबारेविज्ञले अधिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम छ ।   त्यस्तै, दोस्रो दिन शनिबार विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु, स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सुशासन, सदाचार र भ्रष्टचार नियन्त्रण र स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकालका असल अभ्यास र सकारात्मक सोच वारे अभिमुखीकरण हुने छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिका बाट प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छ ।