कैलाली :      मल नपाएर दिक्क भएका कैलालीको टीकापुर क्षेत्रका किसान सिँचाइ सुविधाका लागि कुलाको मुहानमा बाँध लगाउने कार्यमा जुटेका छन् ।धान खेती गर्ने समयमा सिँचाइ कुलामा पर्याप्त पानी नआएपछि यहाँका एक हजार ५०० किसान रानी कुलाको मुहानमा श्रमदानमा जुटेका छन् ।      अहिले उनीहरु दैनिक रुपमा जानकी गाउँपालिका–३ मालझुलस्थित रानी कुलाको बाँध लगाउन व्यस्त छन् । यसका लागि झाला पाता, नर्कट, माटो, ढुङ्गा, प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी बाँध बाध्न आवश्यक झालापातालगायतका सामान किसानले घरघरबाट बोकेर लगेका हुन् ।    “किसानले डनलप, ट्र्याक्टर, साइकलमा घरघरबाट झाला पाता, नर्कट बोकेर लगेका हौँ”, रानी कुलाका अध्यक्ष श्रीपाल चौधरीले भन्नुभयो, “खेती गर्ने समयमा पानीको जोहो पनि किसान आफैँले गर्नु परिरहेको छ । एकातिर किसानलाई मल नपाएर समस्या छ, अर्कोतर्फ खेती गर्ने समयसम्म सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन ।”      रानी कुलाको महुनमा भएको बाँध रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत निर्माण भइरहेका तटबन्धभ निर्माण गर्दा ठेकेदारले भत्काइदिएको किसानको गुनासो छ । ठेकेदारले बाँध निर्माण गरिदिने भने पनि अहिलेसम्म निर्माण नगरिदिएपछि असार लाग्नै थाल्दा ५२ गाउँका किसान आफैँ मुहानमा पुगेका हुन् । “आवश्यक सामान जोहो पनि हामी आफैँले गरेका छौँ, हरेक घरबाट एक/एक जना किसान श्रमदानमा जुटेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रति उपभोक्ता रु १५ उठाएका छौँ, आइतबार श्रमदान गर्यौँ, झालापाता बाध्ने काम गर्यौँ, आज स्काभेटरले ग्राभेल उठाएर झाला दवाउने काम गर्ने तयारी छ ।”      बाँध लगाउन किसानले झाला पाता, नर्कट, माटो, ढुङ्गा प्रयोग गरेका छन् । “आयोजनाले तटबन्ध निर्माण गर्दा यसअघि मुहानमा रहेको जाली, तटबन्ध सबै भत्काइदिएको थियो । हामीलाई आयोजनाले बनाइदिन्छु भनेको थियो तर बनाएन”, किसान रमेश चौधरीले भन्नुभयो, “निर्माण ठेकेदारले गरेन भनेर कुर्ने कुरा भएन । समयमै बाँध नबनाएमा सिँचाइ सुविधा पाउन र बर्सातमा आउने बाढी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामी आफैँ जुट्यौँ ।”       रानी कुलाको मुहानमार्फत यस क्षेत्रमा ७०० हेक्टर जमिन सिँचाइ हुन्छ । रानी कुलाबाट १९ शाखा कुलामा पानी जान्छ । “सबैभन्दा लामो कुलामा रानी कुला पर्छ । यहाँबाट सिँचाइ सुविधा लिने जमीन बढी छ”, किसान दिलेन्द्र कुश्मीले भन्नुभयो, “बीउ त जसोतसो बोरिङ मोटरको सहयोगमा राखियो, अब खेतमा पानी नपुगे धान रोप्न सकिँदैन ।”      कैलालीमा सिँचाइ सुविधाका लागि रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजनाले सिँचाइ सुविधाका लागि गाउँ गाउँमा नहर निर्माण, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण जस्ता कार्य गर्दै आएको छ । आयोजनाले शाखा, प्रशाखा कुला व्यवस्थापनमा सघाउने काम गरिरहे पनि निर्माण कम्पनीले भत्काएका संरचना समयमै मर्मत नहुँदा किसानले खेती गर्ने समयमा दुःख पाउने गरेका छन् ।

काठमाण्डौँ :     प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गर्नुभयो  ।       “निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाँहदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन”, सांसद सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो । नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।      “महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ । निजी अस्पतालको उपचार आमनेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पु¥याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सांसद सङ्ग्रौलाले माग गर्नुभयो ।       मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा रु पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उहाँको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उहाँले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताउनुभयो ।      “व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्धवृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानीलगायत पर्छन् । काठमाडौँमा नै फोहर उठाउन महिनौँ लाग्यो ।  एउटा ‘होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकासमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु”, सांसद सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो । 

पोखरा :      पवित्र वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले आफ्नो वार्षिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत  आईतबार रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । पोखरा–२६, कालिकाचोक स्थित कंधनीडाँडा भाट समाज भवनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा ३५ जनाले रक्तदान गरेका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संस्थाका सल्लाहकार संयोजक तथा अन्तराष्ट्रिय एथलेटिक्स खेलाडी खड्गबहादुर रानाभाटले पहिलो रक्तदाता वसन्त वञ्जराभाटलाई ब्लड व्याग हस्तान्तरण गरी कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले रक्तदान जस्तो अरु कुनै पुण्य काम नभएको भन्दै नियमित रक्तदानले व्यक्ति निरोगी हुने बताउनु भयो ।   सो अवसरमा सहकारीका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर रानाभाटले संस्थाले हरेक वर्ष रक्तदान गर्दै आएको वताउँदै कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।   प्रमुख अतिथि खड्गबहादुर रानाभाट तथा संस्थाका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर रानाभाटले रक्तदान दातालाई प्रमाण पत्र तथा क्षेत्रिय रक्त संचार केन्द्रका प्रतिनिधिलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।   कार्यक्रममा पोखरा–२६ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र थापा, सहकारीका निर्वतमान अध्यक्ष शिवबहादुर रानाभाट, भाट समाज गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर   रानाभाट, सत्यता बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष तथा पोखरा २६ का निर्वतमान वडा सदस्य खड्कबहादुर रानाभाट, भाट समाज कास्कीका अध्यक्ष सुर्यबहादुर रानाभाट, पुर्व अध्यक्ष रमेशबहादुर रानाभाट, जग्गादाता वसन्त वञ्जराभाट र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ४ की वडा सदस्य गंगा रानाभाटले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।   सहकारीका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर रानाभाटको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत ऋण लगानी संयोजक यामबहादुर रानाभाटले र संचालन सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक चन्द्रु रानाभाटले गर्नुभएको थियो ।

पोखरा: नेपाली मौलिक परिकार ८४ व्यञ्जनले राजधानीमा आयोजना गरेको हिमालयन हस्पिटालिटी अवार्ड २०२२ मा सेभेन स्टार फुड एण्ड मार्ट प्रालि तथा सेभेन स्टार रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, पोखराका सञ्चालक तथा सेफ उमेश भुवाई हिमालयन सेफ अवार्ड २०२२ विजेता भएका छन् ।   नेपाली मौलिक खाना ८४ व्यञ्जनको प्रवद्र्वन गर्ने उद्देश्यले देशभरका सेफहरुबीच आयोजित प्रतियोगितामा प्रथम भएवापत सेफ भुवाईलाई प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नगद १० हजार रुपियाँसहित अवार्ड प्रदान गरेका छन्।   प्रतियोगितामा सेफ पूर्ण, सुवास थापा, उमेश तामाङ र सुजन आले मगर क्रमशः द्धितीय, तृतिय, चतुर्थ र पञ्चम भए । बुढानिलकण्ठस्थ्ति होटल अमुप्रस्थमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले ८४ व्यञ्जन नेपालको मुख्य खाना भएको चर्चा गर्दै यससँग देशको पहिचान, संस्कृति र देशको गौरव जोडिने बताए । ‘   'परम्परागत रुपमा राजाका सेना, त्यसका कमाण्डर र युद्धमा होमिने योद्धाले ८४ व्यञ्जन भोजन लिने गर्दथे,  त्यसताका ८४ व्यञ्जनको परिकार बनाउने कला तत्कालिन राज्यले गोप्य राख्ने गर्दथ्यो । किनकी विरोधीहरुले त्यो ८४ व्यञ्जनको खाना खायो भने विरोधी सेना तगडा हुन्छ र आप्mनो सेना हार्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो । त्यसैले ८४ व्यञ्जनको सुत्र बाहिर ल्याईएको थिएन । विस्तारै ८४ व्यञ्जन शोखको रुपमा विकसित भएर आएको देखिन्छ’ उपराष्ट्रपति पूनले भने ।   त्यसैगरी कार्यक्रम आयोजक संस्था नेपाली ८४ व्यञ्जन प्रालिका अध्यक्ष सेफ प्रेमलाल घिसिङले ८४ व्यञ्जनको विश्वव्यापी प्रबद्र्धनमार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्वेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा ८४ व्यञ्जन परिकारको प्रदर्शन गरिएको थियो ।   राजधानीमा आयोजित प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हात पारेको अवसरमा आज सेभेन स्टार फुडमार्ट परिवारले पोखरामा भुवाईलाई सम्मान समेत गरेको छ । 

काठमाण्डौँ :      राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा लायन्स क्लबले स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक  विपद्का  क्षेत्रमा गरेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।            राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले आज आयोजना गरेको अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले क्लबले नेपालको अस्पताल, विद्यालय र बालगृह सञ्चालनमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो । “नेपालमा लायन्स क्लबले अस्पताल, विद्यालय,क बालगृहलगायत सञ्चालन गरिरहेको छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्दा न्यून प्रशासनिक खर्च लाग्ने गरेको सुन्दा खुशी लाग्यो ।”      कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिइरहेको र देशलाई रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक संस्थाको ठूलो भूमिका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।     राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्प, बाढीपहिराजस्ता समस्याले वर्षाको समयमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याउने गरेको हुँदा राज्यका साथसाथै सामाजिक संस्थाले पनि प्रकोप न्यूनीकरणमा सहयोेग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उक्त समारोहमा क्लबले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अभिनन्दन गरेको थियो ।       कार्यक्रममा लायन्स क्लबले नेपालमा गरेको कामको विषयमा वृत्तचित्र समेत प्रस्तुत गरेको थियो । वृत्तचित्रमा आखाँ अस्पताल निर्माण, भूकम्पपछि १८ सामुदायिक विद्यालय निर्माण गरेर समुदायमा हस्तान्तरण तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी बल्ड बैंक स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जस्ता विषय समेटिएका थिए । सो अवसरमा क्लबका संस्थापक मूलचन्द राठी र किसनलाल दुगडलाई सम्मान गरिएको थियो ।       यस्तै प्रजातन्त्र ल्याउन १०० तोला सुन दिएर सहयोग गर्नुभएकी इन्दुदेवी नौखलाई पनि सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गर्नुभएको थियो ।  कार्यक्रममा समाजसेवीत्रय नन्दकिशोर राठी, मुकुन्दराज पाण्डे र शेषनारायण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गर्नुभएको थियो । क्लबका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक प्रकोपको क्षेत्रमा सक्दो सेवा गर्ने प्रयास गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि प्रयास जारी रहने बताउनुभयो ।            नेपालमा पहिलो पटक सन् १९७१ मा लायन्स क्लब अफ विराटनगरका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापना भएको थियो । अहिले नेपालमा करिब दुई हजार क्लब स्थापना भइसकेका छन् । लायन्स क्लबको मुख्य उद्देश्य समाज सेवा गर्ने हो । क्लबले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक विपद्को समयमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

काठमाण्डौँ :       प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमा व्यवस्था गरिएका श्रमिकका हक, अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभएको छ ।   नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी भएकालाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।   “श्रमिकका हक, अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले उठाएका सबै माग पूरा गर्न अहिले कांग्रेसको एकल सरकार होइन, गठबन्धनमा सहमति जुटेअनुसार श्रमिकलाई हक, अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिँदैन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि श्रमिकलाई हक, अधिकारका लागि सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   श्रम बजारलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो । खोपले कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस र युक्रेनबीचको युद्धले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा श्रमिक वर्गलाई परेको प्रभाव अन्त्य गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सरकारले काम गर्ने उहाँको वाचा थियो ।   नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकाल वि.सं २०७४ मा आएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुहुँदै देउवाकै अहिलेको कार्यकालमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वन गर्न माग गर्नुभयो ।   “पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुआत भन्दै प्रत्येक विद्युत्का पोलमा विज्ञापन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सुरु गरिएको दाबी गरे पनि केही हुन सकेन, चार वर्षमा नभएको काम अब केही समयमै गरेर देखाउन प्रधामन्त्री देउवासमक्ष अनुरोध गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सातै प्रदेशमा श्रम अदालत स्थापना गरी साना–साना कामका लागि श्रमिकलाई केन्द्रीय राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि अध्यक्ष आचार्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तीनै तहबीच श्रमिकलाई समन्वय गर्ने ढाँचा विकास गर्न पनि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ ।   आयोजक संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लेख भएको श्रम आयोग संविधानसभाबाट बनेको २०७२ को संविधानमा छुट्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । कांग्रेसको विधानमा पनि श्रमिकका विषयमा उल्लेख गरेर सम्मान गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।   विसं २०३३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत श्रमिकले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकका हक, अधिकारका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेको थियो ।   दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाका करिब दुई हजार प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोजक समितिका सदस्य इन्द्रमणि उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसहित पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

भक्तपुर :       नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले व्यवस्थापन मजबुद नहुँदा देशको विकासले गति लिन नसकेको बताउनुभएको छ ।            भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज देकोचाको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको आर्थिक विकासमा व्यवस्थापनको भूमिका विषयमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले देश विकासमा आर्थिक व्यवस्थापन मजबुद हुनपर्ने बताउनुभयो ।        विजुक्छेंले पञ्चवर्षीय विकास योजना सबैभन्दा पहिला रुसबाट सुरु भएको चर्चा गर्दै नेपालमा आफ्ना देशका विज्ञको बेवास्ता गर्दै विदेशीको सल्लाह लिएर योजना बनाउँदा देश विकासमा अगाडि नबढेको आरोप लगाउनुभयो ।          मोहियानी हक नदिइ कमैयामुक्त घोषणा गरेर जमिन्दारलाई मात्रै फाइदा पुगेको भन्दै उहाँले मुक्त भएपछि कमैयाले खानसमेत नपाएकाले उनीहरुलाई मोहियानी हकको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।            कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कजेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापति, उपप्रमुख एवं कलेज व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष रजनी जोशी, बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकमार फुँंयाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय योजना महाशाखाका निर्देशक प्रा डा धु्रवकुमार गौतम, ख्वप इञ्जिनीयरिङ कलेजका प्राचार्य सुजन माक, ख्वप कलेजका प्राचार्य रुपक जोशी, ख्वप माविका प्राचार्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठलगायतले व्यवस्थापनको महत्वमाथि चर्चा गर्नुभयो ।            कार्यक्रममा आयोजक कलेजका प्राचार्य रुपक जोशीले सम्मेलनको पहिलो दिन दुई प्राविधिक सेसन हुने र दोस्रो दिन चार प्राविधिक सेसन हुने बताउनुभयो । सम्मेलनमा ४० जनाभन्दा बढी सहभागीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिने बताउनुभयो ।

स्याङ्जाः     प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकालाई ‘आँप र लिची जोन’ निर्धारण गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको छ ।      विसं २०७८ र ७९ मा चापाकोटका १० वडा र गल्याङ नगरका केही वडालाई समेटेर आँप र लिची जोन निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याङ्जाका प्राविधिक इन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको समथर भूभाग आँप र लिची खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकाले उक्त ठाउँलाई आँप र लिचीको जोन निर्धारण गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।     “कालीगण्डकीको किनारमा रहेका चापाकोट र गल्याङ नगरका वडालाई समेटेर आँप र लिची जोन बनाएर काम अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो ठाउँको हावापानी तथा माटो आँप र लिचीका लागि उपयुक्त हुनुका साथै यहाँको किसानको माग पनि आँप र लिची नै रहेको छ ।”     यस ठाउँमा पहिलेदेखि नै स्थानीय रैथाने जातका आँपका बगैँचा रहे पनि ती बगैँचा व्यवस्थित नभएकाले हुँदा बगैँचा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइने उहाँले बताउनुभयो । “रैथाने जातका आँपका बोट ठूला र अग्ला हुने भएकाले काँटछाँट तथा रोगब्याधि लाग्दा कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने रैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जोन सञ्चालनमा आएसँगै अब उन्नत जातको ‘आम्रपाली’ आँपको बिरुवा तथा लिचीका बिरुवा लगाइने छ ।”      रोगब्याधिको उपचार कसरी गर्ने, खाद्यतत्वको व्यवस्थापन, मलखादको व्यवस्थापनसँगै बगैँचा व्यवस्थापनमा काम गरिने भएको हो । चापाकोटमा आँप÷लिची जोन परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरमा जोन सञ्चालन समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ ।      जोन परियोजनाअन्तर्गत प्राविधिकको सहयोगमा अहिले पुराना आँपका बगैँचामा कीटनाशक औषधि छर्कने काम भइरहेको जोन सञ्चालक समितिका संयोजक विश्वास पुरीले बताउनुभयो । “अहिले फलेका आँपमा रोगकीरा नलागोस् भनेर कीटनाशक विषादी छर्केका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका अलावा नयाँ बिरुवा लगाउन खाडल खन्नेक्रम जारी रहेको छ ।”      विशेष गरी प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।      विसं २०७३ साउनदेखि सुरु भएको परियोजना २०८२ असारसम्म १० वर्ष सञ्चालन हुने भएको हो । दश वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजना अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख लाग्ने अनुमान छ ।

कास्की:  पोखरामा निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको पूर्व सर्तको रुपमा देखिएको ‘ल्याण्डफिल्ड साइट’ सार्ने विषय अन्यौलमा छ ।    पोखरा १४ मा रहेको ल्याण्डफिल्डलाई महानगरले पोखरा ३३ को संभावित केही स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएपछि महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएको छैन । यद्यपी उक्त विषय प्रस्तावको रुपमा आउने बुँदामा भने समेटिएको छ ।    पोखरा ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले दोस्रो बैठकमा ल्याण्डफिल्ड साइटको विषय प्रस्ताव हुने बताउदै सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत भएको छैन । आउने तयारीमा छ अबको बैठकमा आएर छलफल हुन्छ ।’   उनले ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थापनको लागि निवर्तमान जनप्रतिनिधिले गरेका निर्णयबारे जानकार नभएको बताए । ‘अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरुले के कसो गर्नुभाछ यही नै भनेर भन्ने स्थिति छैन, उनले भने, ‘समग्र भरतपोखरीको जनताको राय र भावना बुझेर त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रभावितहरु कोको हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग एक चरण बसेर ठाउँ अघि बढ्छौं ।’   यसअघि पोखरा प्रमुख मान बहादुर जिसीको कार्यकालमा पोखरा ३३ को दुई स्थानमा संभावित स्थान भनेर स्थलगत अवलोकन सहित निरिक्षण गरिएको थियो । पोखरा महानगरापालिकाको पूर्व प्रवक्ता तथा वडा ५ का निवर्तमान वडाध्यक्ष धन बहादुर नेपालीका अनुसार पोखरा ३३ को कुमालटार र चिउरकोट ल्याण्डफिल्ड साइटको लागि चयन गरिएको थियो ।    पछिल्लो पटक पोखरा प्रमुखका रुपमा धनराज आचार्य आएपछि महानगरको बैठकमा ल्याण्डफिल्ड साइटको विषयमा छलफल हुने विषयले चर्चा पाएपछि स्थानीयले गुनासो गरेको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘अहिले ल्याण्डफिल्ड साइटको सवालमा व्यापक जनगुनासो आएको छ । हामीलाई जानकारी नै आएको छैन र हामीलाई जानकारी नदिइकन मनोमानी ढंगबाट यस्तो भएको हो भन्ने खालको गुनासो आको अवस्था छ, अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण यो जनगुनासोलाई मध्यनजर गरि आवश्यकता हो वा होइन अथवा कुन प्रकारको ल्याण्डफिल्ड साइट हो त्यसले सिङ्गो समाजलाई असर गर्ने वा नगर्ने यी विषयमा जनतासँग सल्लाह गरेर मात्रै यो विषयलाई अगाडी बढाउन पर्छ भन्ने राय हो ।’   उनले केही दिनमै सर्वदलीय बैठक डाक्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । ‘३३ वडा भित्रको सर्वदलीय संयन्त्रको प्रमुख नेताहरुलाई मिटिङ राख्ने प्रयत्न गरिराछु । मिटिङमा सबैसँग राय लिइन्छ । त्यसपछि अहिलेसम्म तयारी भएका कुराहरु अथवा हाम्रो पदस्थापन भन्दा पहिले टेण्डर प्रक्रिया भएको भए वा सम्पूर्ण काम टुङ्गिएको भए एउटा पाटो रहन्थ्यो, वडाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अब हामी आइसकेपछि ग्राउण्ड लेभलको कुरा नबुझिकन हामीले यो निर्णय दिदैनौं ।’     उनले अहिले स्थानीयको गुनासो बुझ्ने प्रयासमा रहेको बताउदै आफुले जनविरोधी कार्य गर्न नसक्ने तर्क राखे । ‘ग्राउण्ड लेभलको अवस्था बुझिन्छ । यहाँका राजनैतिक दलका प्रमुखहरुसँग एक चरण बसेर छलफल गरेपछिमात्रै कार्यपालिकामा बहस हुन्छ, उलने भने, ‘त्यसैले हामी एक चरण कसरी जाने भनेर मिटिङ बस्ने तयारीमा छौं ।’    वडाध्यक्ष अधिकारीले स्थानीयलाई बाहिर आएको हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै भने, ‘प्रस्तावको रुपमा आउने बुदामा छ । तर त्यो विषयमा टेकेर छलफल गरेर त्यो विषयमा कोर्ट गरेर निर्णय गरिएको अवस्था छैन ।’   ‘ल्याण्डफिल्ड साईट’ सरेन भने विमानस्थलमा नाँच्छन् ‘गिद्ध र चरा’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि महानगरले व्यवस्थापन गर्दै आएको ल्याण्डफिल्ड साईट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।      विज्ञहरुका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १४ बाट ल्याण्डफिल्ड साइट अन्यत्र लानुपर्छ । यदि सो ठाउँबाट ल्याण्डफिल्ड साईट सारिएन भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सक्दैन ।   किनभने धावनमार्ग र ल्याण्डफिल्ड साईट नजिकै छ । एउटै क्षेत्रमा विमानस्थल र ल्याण्डफिल्ड साइड रहेकाले  गिद्ध र चराहरु विमानस्थलमा  नाँच्छन् र आसपासमा व्यापक गतिविधि बढाउँछन् र उडानमा अवरोध सिर्जना गर्छन् ।   त्यसैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी भन्छन्, ‘ल्याण्डफिल्ड साइट विमानस्थल सञ्चालनको पूर्वसर्त हो । अबको तिन चार महिनासम्म यो ल्याण्डफिल्ड साइट सरेन भने पोखरा विमानस्थल सञ्चालन हुने विषय अनिश्चित छ ।’