काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको छेडखानी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव अनुसार शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालयलाई प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई निर्देशन दिएका उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए। यसअघि सभामुख घिमिरेले यही सोमबार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारेमा सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग उनले छलफल गरेका थिए । सचिवालयकाअनुसार संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग पनि सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका थिए । महासचिव पाण्डेय र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान हटाउने अभियानसहित शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरेका थिए । ती छलफलमा सभामुख घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामलाई गति दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यहीअनुसार उनले शुक्रबार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देश गरेका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँगै सचिव सुरजकुमार दुरा पनि यस प्रकरणमा विवादमा मुछिएका छन् । कुलिङ पिरियड छेडखानीमा संसदीय समितिले जिम्मेवार ठहर्याएपछि सभापति खतिवडाले बुधबार पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तोमा सभामुख घिमिरेले सुशासन समितिको नयाँ सचिवको रुपमा सहसचिव कान्छा दुलाललाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् । यसअघि नै बर्तौला र घिमिरेले प्रमुख दलहरूको सुझावका आधारमा निर्णय गर्न सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिएका थिए । सभामुख घिमिरेले गत शुक्रबार सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतम र कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव एकराम गिरीसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे परामर्श गरेका थिए । सभामुखले मंगलबार पनि अलग–अलग सुझाव लिएका थिए। सुझाव लिने काम सकिएपछि उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका हुन् ।
ललितपुर: प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । “सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुुन अनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ ।’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ, सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईँहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्ररुपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको छ भन्दै पुुष्पलाल मध्यपाहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बुढीआमाहरुले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपूरा प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख पचास हजार भन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको उदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले हालै एआइ नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उहाँले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतबश निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताउनुुभयो ।
पाटन: नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस सबै जातजाति, भाषाभाषी एवं हरेक क्षेत्रका नागरिकको विश्वासको केन्द्र भएको बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार आयोजित नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस आफ्नो आदर्श, मूल्य र मान्यताअनुरूप राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं वर्गको सशक्तीकरणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएका हुन् । ‘देशको तेस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको मगर जाति आदिवासी जनजाति समुदायअन्तर्गतको पनि सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेको जाति हो, मगर समुदायलाई नेपाली कांग्रेससँग जोड्न तत्कालीन सभापति स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अलोकतन्त्रवादी मगरलाई सङ्गठित बनाउन बलियो भ्रातृ संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै २०६४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ गठन गरिएको थियो’, सभापति देउवाले भने। उनले नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घले पार्टीका अन्य संस्थाभन्दा पहिले सङ्घीयताअनुरूप साङ्गठनिक संरचना निर्माण गरी दोस्रो महाधिवेशन गरेको विषय आफ्ना मेरो स्मरणमा रहेको उनको भनाइ थियो । सभापति देउवाले मगरलगायत आदिवासी जनजातिको छुट्टै पहिचान दिने र सशक्तीकरण गर्न आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरेर बीपी कोइरालाले सुरुआत गरेको समावेशीकरणमा इँटा थप्ने काम गरेको बताए। उनले पार्टीभित्र पछाडि परेका जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायका अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘कदमजम’ अभियान अङ्गीकार गरी नेपाली कांग्रेसलाई देशकै समावेशी पार्टीका रुपमा विकास गरिएकामा जोड दिए । उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस दृढ रहेको बताए। आजदेखि सुरु भएको नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै शनिबार सम्पन्न हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सप्तरी: सप्तकोशी नगरपालिका–४ तुलसी चोकबाट स्रोत नखुलेको नगद २० लाख ७८ हजार रुपैयाँसहित दुई जनालाई बिहीबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा धनकुटा सहिदभूमी गाउँपालिका–३ बस्ने २१ वर्षीय जीवन लम्जेल र सोही गाउँपालिका–१ बस्ने २८ वर्षीय आएन राई रहेका छन् । प्रहरी चौकी फत्तेपुरबाट खटिएको प्रहरीले कञ्चनपुरबाट फत्तेपुरतर्फ जाँदै गरेको को. ३३ प १८९४ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई उक्त नगदसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौं: संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धताका साथ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट पुन: सक्रिय भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल)ले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा बिहीबार दुई प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । एमसिए नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइनको निर्माण सम्झौता एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गरेको छ । संयुक्त लागत १५ दशमलव ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेका यी सम्झौताअन्तर्गत एक सय ८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसिसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधि, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको समुपस्थितिमा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । “यी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसिसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनःपुष्टि गरेको छ”, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले भन्नुभयो, “नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ ।” अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरू निर्माणसम्बन्धी नेपाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको सराहना गर्नुहुँदै यस कार्यक्रमका लागि सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो । “आज भएको निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धिमात्र नभई नेपालको विकास र समृद्धिप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक हो”, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले भन्नुभयो, “यस साझेदारीमार्फत हामी विद्युत् प्रसारण लाइन र आर्थिक पूर्वाधारमात्र निर्माण गरिरहेका छैनौँ, नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि तीव्र पारिरहेका छौँ । एमसिसी कम्प्याक्ट नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सहकार्यको आधारशिला हो । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई लाभान्वित गर्न सँगै अगाडि बढ्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गरिरहेका छौँ ।” एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको निरन्तर सहयोग र पछिल्लो अनुमतिको सराहना गरिएको बताउनुभयो । यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनाप्रति नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको छ । हामी दिगो सहकार्य गर्दै सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उहाँको कथन छ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गरिएको ६९ करोड ७० लाख डलरको ऐतिहासिक लगानी हो । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआबद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट तयार गरिएको हो ।
गलकोट: बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले आम उपभोक्तालाई लिफ्टमार्फत पानी वितरण गर्दा मासिक रु पाँच लाख विद्युत् महसुल तिर्दै आएको छ । अधूरो लिफ्ट आयोजनाबाट खानेपानीको सङ्कट टार्नका लागि पानी तान्दै आएको समितिले विद्युत् महसुलमा वार्षिक रु ६० लाख खर्चँदै आए पनि महसुल छुट सुविधाबाट वञ्चित भएको छ । आयोजना सम्पन्न नहुँदा गण्डकी प्रदेशले छुट दिने विद्युत् महसुुलको लाभ लिन नसक्दा लाखौँ नोक्सानी व्यहोर्दै आएको बागलुङ नगरखानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले आयोजना सकेर हस्तान्तरण नगर्दा विद्युत् छुटको सम्झौता गर्न नसक्दा सङ्घीय र प्रदेशले प्रदान गर्ने महसुल छुटमा जान नसकिएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षमा सक्नेगरी २०७५ साल असार ३१ गते सम्झौता गरिएको बागलुङ नगर बृहत् खानेपानी लिफ्ट आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम भए पनि खानेपानीलाई नयाँ संरचनाबाट वितरण गर्न अझै बाँकी छ । कन्काई जयमाता जेभीले २०७७ सालमा निर्माण सक्नेगरी रु ३० करोड २६ लाख ५१ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछि आयोजनाको लागत रु चार करोड थपिए पनि निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान नदिँदा लाखौँको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न नगर खानेपानी बाध्य भएको जिसीको भनाइ छ । “गण्डकी प्रदेशको खानेपानी विद्युत् महसुल र सङ्घीय खानेपानीले समेत विद्युत् महसुलमा छुट दिने योजना ल्याएको छ, मासिक रु पाँच लाख महसुलमा केही छुट भए राहत मिल्ने थियो”, जिसीले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीले ९५ प्रतिशत काम सके पनि रातामाटामा निर्माण गरिएको सात लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्कीमा पानी पुर्याइएको छैन, संस्थाले अस्थायी रूपमा लिफ्टको पानी पुरानै ट्याङ्कीमा राखेर वितरण गरिरहेका छौँ ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले लिफ्ट खानेपानी आयोजना विद्युत् महसुल अनुदान कार्यविधि, २०७९ अनुसार आयोजनाको विद्युत् बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले २५ प्रतिशत रकम छुट पाउने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न नगर्दा नगर खानेपानीले वार्षिक क्षति व्यहोर्दै आएको जिसीको भनाइ छ । वार्षिक ६० लाख विद्युत् महसुल तिर्दै आएको नगर खानेपानीले वार्षिक रु १५ लाख छुट पाउँदा राहत मिल्ने जिसीको भनाइ छ । बागलुङ बजारमा खानेपानीको चरम सङ्कट भएपछि आयोजना अन्तिम चरणमा रहँदै २०८१ साल जेठबाट दुईवटा मोटरबाट खानेपानी तानेर लोकमार्ग नजिकैको पुरानो ट्याङ्कीमार्फत वितरण गरिँदै आइएको छ । ठूलो लिफ्ट आयोजनामा सङ्घीय सरकारले पनि महसुल छुट दिने योजना ल्याएको छ ।आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरे पनि लोकमार्गभन्दा माथि मिर्नाण गरेको नयाँ सात लाख लिटरका दुईवटा सङ्कलन ट्याङ्कीमा पानी खसाल्ने र गौडाकोट र रमेटार क्षेत्रमा वितरण गर्न बाँकी छ । बागलुङ नगरपालिका–३ स्थित काठेखोलाको पानी कैलामपोखरीबाट २५० मिटरमाथि रातामाटामा पुर्याउने गरी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि सम्पन्न नहुँदा विद्युत् महसुलको भार नगर खानेपानीलाई परेको छ । खानेपानीको परीक्षण नै असफल भएपछि खानेपानीको पाइप नै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले परिवर्तन गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी कृष्णहरि चौलागाईँले आयोजना सम्पन्नमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले आयोजनास्थल भौगोलिक रूपमा कमजोर भएको, पहिरो व्यवस्थापमा ढिलाइ भएको, कोरोना त्रास, आर्थिक सङ्कट र पाइपलाइन डिजाइनको समस्या सुल्झाउनेलगायत कारण सम्पन्नतामा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । लिफ्ट आयोजनाले बागलुङ बजारमुनि रहेको काठेखोलाको पानी लिफ्टमार्फत रातमाटामा तानेर शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्नेगरी निर्माण भएको थियो ।
काठमाडौं: मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको जनाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशमा मनसुन क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताएको छ । बिहीबार दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान र तराईका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली र अन्य भागमा आंशिक बदली रहनेछ । गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा तराईलगायत वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले वर्षाका कारण देशका पहाडी भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहाव (डेब्रिज फ्लो)को जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्री र मुख्यसचिवहरुबीच आज कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै आगामी कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरुले सम्बन्धित सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।।
पोखरा: पोखरामा मेट्रो गुप्र प्रालिको शुभारम्भ गरिएको छ । छिमेकी मुलुक चीन तथा थाइल्याण्ड र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुबाट ‘लेडिज एण्ड जेन्ट्स’को अन्डर गार्मेन्ट्सका सम्पूर्ण सामग्रीहरु आयात गरेर पोखरामा होलसेल बिक्री वितरण गर्ने उद्धेश्यले मेट्रो ग्रुपको स्थापना गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिका–४ पन्थीगल्लीमा खुलेको मेट्रो ग्रुपको आज पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले उद्घाटन गर्नुभयो । पोखराका व्यवसायिक क्षेत्रमा स्थापित १७ जना व्यवसायी मिलेर ग्रुपको स्थापना गरेका हुन् । गु्रपको स्थापनासँगै छिमेकी मुलुक चीनबाट पोखरामा सिधै सामानहरु आयात गर्ने र काठमाडौँको परनिर्भरता हट्ने मेट्रो ग्रुपका अध्यक्ष यादवराज पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले एकल व्यवसायमा स्थापित व्यवसायीले खोलेको संस्था भएकाले मेट्रो ग्रुपको साझेदारी व्यवसाय समेत सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो,“चीनबाट सिधै पोखरामा अन्डर गार्मेन्ट्सका सम्पूर्ण सामग्रीहरु उपलव्ध गराउने कम्पनीको उद्धेश्य छ । चीनमा उत्पादक कम्पनीसँग जोडिने भएकाले काठमाडौँको तुलनामा यहाँ ल्याउँदा लागत समेत सस्तो पर्छ। साझेदारी व्यवसायमा चूनौती रहेपनि, एकल व्यवसायममा भन्दा कम जोखिम रहेकाले नाफा पनि आर्जन गर्ने र राज्यलाई समेत राजश्व तिर्ने योजना छ ।” मेट्रो ग्रुपका कोषाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक नवराज त्रिपाठीले एक वर्षअघिको अवधारणा अहिले साकार भएको बताउँदै कम्पनीले अहिले चीनबाट सिधै सामान आयात सुरु गरेको बताउनुभयो । सुरुआतमा शेयरसदस्यहरुबीच सामान खपत भइरहेको र सदस्य भन्दा बाहिर जान सकेको खण्डमा सम्भावना धेरै राम्रो रहेको बताउनुभयो । “निकट भविष्यमा पोखरामा आँफै उत्पादन गर्ने वा चीनबाट आफ्नै ब्राण्डमा ल्याउने योजना छ । संस्थाका सवै सदस्यहरु व्यवसायिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरेका व्यक्ति भएकाले यो सामुहिक व्यवसाय सफल हुने विश्वासमा छौँ ।” त्रिपाठीले भन्नुभयो । त्रिपाठीले कम लागतमा उच्च गुणस्तरका आयतित सामग्रहीहरु यहाँका व्यापारीहरुलाई बिक्री गर्ने योजना सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले भूकम्पछि मन्दीमा गएको व्यवसाय कसरी माथि उठाउने भन्ने चूनौती रहेको बताउनुभयो । कार्कीले व्यवसाय चलायमान नभएको अहिलेको अवस्थामा मेट्रो ग्रुपका लागि अवसर समेत बन्न सक्ने बताउनुभयो । “बैँक तथा वित्तिय संस्थाको व्याजदर न्यून भएपनि अहिले कर्जाको माग छैन, व्यापार व्यवसाथ मन्दीमा छन् । मन्दीमा रहेको व्यवसाय चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।” कार्कीले भन्नुभयो । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले महेन्द्रपुल तथा चिप्लेढुुँगा क्षेत्रको फुटपाथको समस्या समाधान गरिएको बताउँदै व्यवसायीमा उत्साह जगाउनका लागि स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले व्यावसायिक चूनौतीको अवस्थामा मेट्रो ग्रुपले सहुलियत र सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोलाले उत्पादनमा जोडिने ग्रुपको योजना राम्रो रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ वस्तुगत संघका संयोजक पृथ्वीराज तिमिल्सिना, उद्योग व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष बबरजंग गुरुङ, कपडा व्यवसायी एशोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेल, ग्रुपका सचिव लेखनाथ सुवेदी, संस्थाका शेयर सदस्य अर्जन पोखरेल लगायतले व्यवसायी निराश भएको अवस्थामा ग्रुपले पोखरा तथा गण्डकी क्षेत्रभर आशाको दियो बाल्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।