मोरङ:    कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपद् पूर्व तयारीले क्षति न्यूनीकरण गरी जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित अग्नि नियन्त्रणका सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले विपद् नियन्त्रण गर्न नसके पनि क्षति र जोखिम कम गर्न प्रभावकारी रूपमा पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बल बराह बाहिनी पकली सुनसरीका प्रमुख शुम्भ सुवेदीलाई अग्नि नियन्त्रणका लागि रु १७ लाख १७ हजार ८ सय २० मूल्य बराबरको ७ किसिमका सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो ।  उहाँले पूर्व तयारीबाट दुर्गम स्थानमा विपद्बाट हुने घटना नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नुका साथै जनधनको क्षति रोक्न सकिने धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्की विपद् नियन्त्रणमा जनताको सक्रिय सहभागिता गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले बाढीपहिरो आउने स्थानमा स्थानीय पालिकासँगको सहकार्य र सहयोगमा आगामी जेठ अगाडि बस्ती सार्ने योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।  मुख्यमन्त्री कार्कीले जाडोयाममा तराईमा शीतलहर आउनेसक्ने भन्दै शीतलहरबाट आमनागरिकलाई बचाउन आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले सडक दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।बराह बाहिनी सुनसरीका प्रमुख सुवेदीले प्राप्त सामग्रीले अग्नि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमल थापाले यस वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई रु १ करोड ५० लाखका दरले विभिन्न विपद् व्यवस्थानका सामग्री उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।  

काठमाडौं:   पछिल्लो २ दिन लगातार घटेको सुनको मूल्य आज भने बढेको छ ।  आज प्रतितोला रु ९ सयले बढेर रु १ लाख ४९ हजार ६ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १० ले बढेर रु १ हजार ८ सय ३० कायम भएको छ ।

पर्वत:     स्वदेशमा उद्यम–व्यवसायका  अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै दैनिक सयौँ युवायुवती विदेशिने क्रम बढेका बेला यहाँका एकजना पूर्वराष्ट्रसेवक एवं जनप्रतिनिधिले रेन्बो ट्राउट माछा बेचेर वार्षिक रु तीन करोड आम्दानी गरेका छन् ।   मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरका विकास तिमिल्सिनाले गाउँमै रेन्बो ट्राउट माछापालनबाट यति धेरै आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको हो ।  एक्काइस वर्ष लामो प्रहरी सेवा र २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोदी–२ देउपुरको वडाध्यक्ष बनेर कार्यकाल सक्नुभएका तिमिल्सिनाले अन्य ४ जना स्थानीयवासीको लगानीमा रेन्बो ट्राउन फार्म सञ्चालन गर्नुभएको हो । मोदी–५ बाजुङको टिमुरेस्थित पातीखोलाको मुहानमा झण्डै ३० रोपनी क्षेत्रमा सञ्चालित फार्मबाट वार्षिक रु ३ करोडसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । फार्ममा उत्पादन क्षमता रहेको ३० टन माछा बिक्रीबाट रु तीन करोड आम्दानी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  लामो समय ट्राफिक प्रहरीमा रहेर प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट अवकाश लिनुभएका तिमिल्सिना जागिर छाडेको ३ महिनामै जनप्रतिनिधि बन्नुभयो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै व्यवसायमा जोडिनुभएका तिमिल्सिनाको समय हाल माछापालनमा बित्ने गरेको छ । चारैतिर वन र दुईतिर खोलाको बीचमा रहेको मोदी रेम्बो ट्राउट प्रालि चिसो पानीमा हुर्कने रेन्बो ट्राउट माछापालनका लागि उपयुक्त हावापानी भएको ठाउँ हो ।  पोखरा–बागलुङ राजमार्गअन्तर्गत पातिचौर बजारबाट पाँच किलोमिटरको दूरीमा पुग्न सकिने उहाँको फार्म जोकोहीका लागि मन लोभ्याउने केन्द्र बन्न पुगेको छ । उहाँका फार्म यतिबेला विभिन्न क्लब, सङ्घसंस्था, विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी एवं किसानका लागि अवलोकनस्थल पनि बनेको छ । पछिल्लो समय बाह्य पर्यटक तथा मत्स्यप्रेमी अवलोकन, माछा मार्न, विभिन्न परिकार बनाएर खानका लागि फार्ममै आउने गरेका छन् ।  उत्पादित ट्राउट माछा पोखरा–काठमाडौँका माछा पारखीसम्म पुर्याउन भ्याइनभ्याई छ । वार्षिक तीस टन माछा उत्पादन हुने फार्ममा हाल पाँच जनाले रोजगारी पाएका छन् ।  विसं २०७१ देखि सुरु भएको उक्त फार्म केही वर्षअघि आएको बाढीले पूर्ण रुपमा क्षति भएपछि नजिकै थप जग्गा व्यवस्थापन गरी विकास तिमिल्सिना, यामप्रसाद शर्मा, प्रेम पौडेल, राजेश शाही र राजु खड्काले सामूहिक लगानीमा पुनः सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।  फार्मबाट भएको आम्दानीमध्ये सबै खर्च कटाएर रु करोड १५ लाख बचत हुने गरेको छ । अस्थायी र स्थायी गरी ३७ वटा पोखरी रहेका सो फार्ममा सुरुमा तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय पर्वतले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।  पछिल्लो समयमा कृषि ज्ञान केन्द्रले केही प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छभने मत्स्य विकास केन्द्रले पनि फार्मको स्तरोन्नति तथा पोखरी निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ ।  रेम्बो ट्राउट प्रतिकेजी रु १ हजारमा बिक्री हुन्छ । स्थानीय लोकल मोदीखोलाको माछाको स्वादमा पाइने उहाँको फार्मको माछा धेरैको रोजाइमा छ ।  कुश्मा–बागलुङको बजारका अतिरिक्त पोखरा, काठमाडौँकामा माछाको माग रहेको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । गत वर्षदेखि उहाँले भुरा आफैँ उत्पादन गर्न थाल्नुभएको छ । 

गुल्मी:    जिल्लामा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष २४ हजार ४ सय २६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष २५ हजार एक सय ४३ मेट्रिक टन  धान फलेको छ ।    कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेश धितालका अनुसार जिल्लामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि धानखेती गरिएको क्षेत्रफल भने यो वर्ष घटेको छ । गत वर्ष ७ हजार ४ सय ३९ हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा यो वर्ष ७ हजार २ सय ८८ हेक्टरमा त्यो सीमित रह्यो ।  समयमा वर्षा, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण र समयमा रासायनिक मलको उपलब्धताले उत्पादन बढेको हो गत वर्षभन्दा यस वर्ष बर्खे धान उत्पादनमा भने १४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।  यस वर्ष बर्खे धान १ हजार २ सय ८६ मेट्रिक टन र हिउँदे धान २४ हजार ४३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । जिल्लाका इस्माको चौरासी, सत्यवतीको जोहाङ, उर्लीखोला कालीगण्डकीको अर्बेनी, कनौटा, छापचौर, सत्यवतीको जुहार खैरेनी, अस्लेवा, चन्द्रकोटको मजुवा, रुपाकोट फाँट धान उत्पादनका निम्ति उर्वर मानिन्छन् ।  मुसिकोट नगरपालिकाको तल्लाफाँट, इन्द्रेगौडा, बडीगाढको सुदी खोलाको आसपासका क्षेत्र, मालिका गाउँपालिकाको सिमलटारी, फूलबारी, मदानेको सिर्सेनी, धुुर्कोटको छल्दी र पनाहा फाँट, गुल्मी दरबारको गरमटारी, छत्रकोटको खज्र्याङ, मनबागलगायत फाँटमा पनि अधिक  धान उत्पादन हुने गरेको छ ।  यहाँ हंसराज, झोत्री, काठे, भिनुवा, सानोभट्टे, ठूलोभट्टे, कोडे, मँडियारे, रातोे मार्सी र मार्सीलगायत जातका धान उत्पादन हुँदै आएको छ । 

ताप्लेजुङ:    फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ घुन्सा र फलेटारका स्थानीय र केही संस्थाले परीक्षणका रूपमा स्याउखेती गर्न थालेका छन्  । ग्याप्ला र फलेटार क्षेत्रमा विगतदेखि नै स्याउखेती हुँदै आएको भए पनि घुन्सामा परीक्षण गरिएको हो ।  इटालीबाट आयात गरिएका ‘फुजी’ र ‘गोल्डेन डेलिसियस’ प्रजातिका बिरुवाले पहिलोपटक फल दिएका छन् । बिरुवामा फल लागेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन् ।  मनाङ एग्रो फार्मको समन्वयमा बिरुवा ल्याएर परीक्षणका रूपमा रोपिएका र फल लागेकामा दङ्ग स्याउ किसान मिङ्मा शेर्पाले व्यावसायिक रूपमा स्याउखेत गर्न सकिने बताउनुभयो ।  फलेटार र घुन्सामा २ रोपनी जग्गामा नमूना स्याउ बगैँचा विस्तार गरिएको छ ।  स्वीटजरल्याण्डको टोली, स्थानीय समुदाय र पुतली सहयोग योजना नामक संस्थाको साझेदारीमा नमूना स्याउ बगैँचामा दिगो पर्यावरणीय कृषि प्रणाली कार्याक्रमअन्तर्गत नमूना स्याउ बगैँचा सुरु गरेको पुतली सहयोग योजना संस्थाका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक दावाछिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो ।  शेर्पाका अनुसार परियोजनाले स्याउ उत्पादनमात्र नभएर अन्य कृषि उपजका माध्यमबाट किसानलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन स्याउखेती गर्न थालिएको हो ।  घुन्सा स्याउ नमूना बगैँचामा ६० वटा जापनिज फुजी (पोथी), १० वटा गोल्डेन डेलिसियस ९भाले० र १० काला (भाले)प्रजातिका स्याउका बिरुवा फल्ने क्रममा रहेको संयोजक शेर्पाले बताउनुभयो । स्याउ बगैँचामा जैविक विविधता कायम गर्न  ५ घार मौरी र कुखुरापालन गरेको संस्थाले जनाएको छ । फलेटार क्षेत्रमा रहेको नमूना स्याउ बगैँंचामा उस्तै प्रकार स्याउका बिरुवा  लगाइएको छ ।  संस्थाले स्याउ बगैँचा हेरचारका लागि एक जना कृषि प्रविधिक राखेको छभने अन्य सहयोगीको समेत व्यवस्था गरेको छ । स्याउखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न फलेटार र घुन्साको माटो तीन वर्षअघि स्वीट्जरल्याण्डमा  परीक्षण भएको थियो ।  यस वर्ष परीक्षणका रूपमा ४०–४० बिरुवा रोपिएको छ ।  प्रारम्भिक नतिजाले स्याउखेती सफल हुने सङ्केत दिएको छ  तर पूर्ण रूपमा खेती सफल हुन तीन वर्षसम्मको परीक्षणलाई पर्खनुपर्ने पुतली सहयोग योजनाले जनाएको छ ।   स्याउखेती गरिएका क्षेत्रमा कुखुरा र मौरीपालन गरिएको छ । कुखुराको मलले माटो उर्वर बनाउन सहयोग पुर्याएको छभने मौरीले स्याउका फूलको परागसेचनमा योगदान दिएको छ । तर हिउँदमा अत्यधिक चिसोका कारण मौरीपालनमा चुनौती छ ।  

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी प्रदेश गौरवको आयोजना कोरोला–पोखरा–त्रिवेणी मार्गसहित जिल्लाका आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किएका छन् ।    मन्त्री केसी नेतृत्वको टोलीले मंगलबार तनहुँको भीमाद, घिरिङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को बौदीकाली गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले लगानी गरेका योजनाको निरीक्षण गरेको हो ।    मन्त्री केसी नेतृत्वको टोली मंगलबार कोरोला–पोखरा–त्रिवेणी मार्गअन्तर्गत भीमादबाट घिरिङ हुँदै नवलपुरको रुचाङसम्म पुग्यो ।    दुई छिमेकी देश चीन र भारत जोड्ने यो सडकको दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीसम्मको करिब २३ किलोमिटर क्षेत्रमा निकुञ्ज पर्छ ।    त्यो ठाउँको समस्या बुझ्न मन्त्री केसी, मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएका हुन् । यो टोली बुधबार दुम्कीबासबाट विवादित क्षेत्र हुँदै त्रिवेणीसम्म निरीक्षणमा जाने छ ।    मन्त्री केसीले मंगलबार तनहुँको भिमाद नगरपालिका प्रमुख दधिराज सुवेदी, घिरिङ गाउँपालिका प्रमुख होमबहादुर थापा, नवलपुरको बौदिकाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रकाश ओझासहित स्थानीयलाई भेटे ।   भेटमा पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर पनि काम हुन नसकेका र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराए ।      भिमाद र घिरिङका पालिका प्रमुखले दुई पालिका जोड्ने सडक ७ वर्ष पहिल्यै सकिनुपर्ने भएपनि ठेकेदार मुद्दा मामिलामा लागेपछि जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको सुनाए ।    घिरिङका गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले कृष्णमार्ग मोटर मार्गको  समस्या मुख्य भएकाले समाधान गर्नेमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।    मन्त्री केसीले पोखरा फर्किएपछि मन्त्रालयको टिम यो सडकको समस्या बुझेर समाधानमा लाग्ने बताए । उनले पूर्वाधार कार्यालय तनहुँका प्रमुखसँग कृष्णमार्ग मोटरबाटोको समस्याबारे सोधेर आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिने सबै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।     बौदिकाली गाउँपालिका प्रमुख प्रकाश ओझाले डेढगाउँ रिङरोड योजनामा प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरे । उनले बसाइँसराइँले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आएको, कर्मचारी बस्न नमान्ने समस्या भोग्नुपरेको सुनाए ।    जवाफमा मन्त्री केसीले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट हाल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आगामी वर्ष आवश्यकताका आधारमा माग सम्बोधन गर्ने बताए । उनले पालिकाको विकासमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   

कास्की:    अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)का प्रतिनिधिले पोखरा रङ्गशालास्थित क्रिकेट खेल मैदानको आज निरीक्षण गरेका छन् ।  आइसिसीको टोलीले सन् २०२७ मा हुने १९ वर्षमुनिको महिला विश्वकपका लागि पोखराको क्रिकेट खेल मैदान निरीक्षण गरेको हो ।  नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसहित पोखरा आएको टोलीमा आइसिसीका सिनियर म्यानेजर रोहित पोदार र एसिया रिजनका डेभलपमेन्ट म्यानेजर मोहमद इमान्युल इस्लाम हुनुहुन्छ । आइसिसी टोलीले पोखरा क्रिकेट खेल मैदानमा विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रहे पनि आवश्यक पूर्वाधारका लागि सरकारका तर्फबाट निर्माणको प्रतिबद्धता खोजेको गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा महिला विश्वकप क्रिकेटका लागि योग्य रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड रहेको छ । खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमा पोखरामा विश्वकप सम्भव हुन्छ भन्नुभएको छ ।”  सो टोलीले आजनै गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापासँग भेट गरेका छन् । भेटमा मन्त्री थापाले प्रदेश सरकार विश्वकपको खेल पोखरामा गर्न आतुर रहेको जनाउँदै सरकारकोतर्फबाट सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यका लागि आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रमुख आचार्यले आइसिसीका प्रतिनिधिलाई विश्वकपका लागि के–के पूर्वाधारको आवश्यकता पर्ने हो त्यसबारेमा जानकारी गराउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को टोली पोखरा एभेन्जर्सले कास्की जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई डकआउट (खेलाडी बस्ने ठाउँ) हस्तान्तरण गरेको छ । पोखरा क्रिकेट मैदानलाई घरेलु मैदानको रूपमा लिएको एभेन्जर्सले सो डकआउट हस्तान्तरण गरेको हो । 

काठमाडौं:    स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिलगायत आवासीय चिकित्सकका छ वटा सङ्घ संस्थाले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा एकरुपता नल्याए सडकमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका छन् । सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार सुविधा कायम गर्ने प्रक्रियाअघि नबढाएमा सडकमा उत्रन बाध्य हुने बताएका हुन् ।       आठौँ तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र निजी मेडिकल कलेजको निरीक्षण र सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।       विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वभर लाखौँ निर्वाह भत्तासहित निःशुल्क हुने रेजिडेन्सी नेपालमा भने रु २३ लाख शुल्क तिरेपछि न्यायोचित निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता छैन । एउटा पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक भइसकेपछि आवासीय चिकित्सकका रुपमा काम गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने र न्यायोचित पारिश्रमिक नपाउाँदा नेपालबाट बर्सेनि हजारौँ चिकित्सक विदेशिने गरेका छन् ।”      आवासीय चिकित्सकहरुको सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच २०८० साल असोज १३ गते आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय सहजीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।      अहिलेको अवस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकलाई निजी कलेजले मासिक रु १८ हजार दिएर हप्ताको एक सय २६ घण्टासम्म काम लगाइ राखेको आवासीय चिकित्सकहरुको दाबी छ ।       स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एशोसिएशन त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा उत्तम चौलागाईं, रेजिडेन्ट एशोसिएशन अफ न्याम्स वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा सुनिल अर्याल, जुनियर रेजिडेन्ट व्यलफेयर सोसाइटी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा मनोज आचार्य, रेजिडेन्ट डाक्टर एशोसिएशन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा दीक्षान्त आचार्य र रेजिडेन्ट डा व्यलफेयर्स सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा भानुभक्त ढकालको समूहले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।      आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पीजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।  बैठकमा निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता विनै सिट बाँडफाँटको प्रक्रियाअघि बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

ढोरपाटन:    बढ्दो बसाइँसराइका कारण बागलुङका ग्रामीण क्षेत्र सुनसान बन्न थालेका छन् । सुविधा खोज्दै सहरी क्षेत्रमा झर्नेको सङ्ख्या बढेपछि काठेखोला, गलकोट, जैमिनीका बस्तीहरु सुनसान बन्दै गएका हुन् । स्थानीय तहमार्फत गाउँसम्म विकास पुगे पनि अहिले उपभोग गर्ने नागरिक घट्दै गएका छन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्लगायत विकासका पूर्वाधारले दूरदराज जोडिदै गएपछि धेरैले बजार रोज्न थालेको काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँका डिलाराम पुनले बताउनुभयो ।  एक दशक अगाडिसम्म गाउँमा छरछिमेकी हुँदा अर्मपर्म गरेर खेतीपाती गरेको सुनाउँदै अहिले कोही बिरामी भए तत्काल अस्पताल पु¥याउने मान्छे नपाइने अवस्था आउको उहाँको भनाइ छ । बसाइँसराइ बढेपछि गाउँका खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाकिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।       पुनले भन्नुभयो, “यो गाउँ कस्तो थियो, अहिले कस्तो बन्यो, सक्नेहरु सबै सहर छिरे, गाउँमा गरिब वर्ग मात्रै छन्, युवाहरु विदेश छन्, हामी बुढाबुढी भइयो, गाउँमै जन्मियौँ, हुर्कियौँ र यही दुःख गरियो, अब गाउँमै मर्ने, यो उमेरमा आफ्नो ठाउँ छोडेर कहाँ जाने ? हामीलाई त अब गाउँ रित्तिने चिन्ता लाग्न थाल्यो ।”      गलकोट नगरपालिका–५ की मायादेवी श्रीसले नयाँ पुस्ताले सहर बजार रोज्दा गाउँ झाडीले ढाकिने स्थिति आउनु बताउनुहुन्छ । दस वर्ष अगाडिसम्म गाउँका बस्तीमा मान्छेको चाप बढी रहेको भन्दै अहिले अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने नपाइने उहाँको भनाइ छ ।       “पहिले गाउँमा मोटरबाटो थिएन, बजारबाट नुन, तेल, चामल बोकेर ल्याउनुपथ्र्यो, खानेपानी ल्याउनका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्ने अवस्था थियो, तर अहिले घरै अगाडि मोटर गाडी गुड्छन्, आँगनमै पानीको धारो बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा आएको विकास उपभोग गर्ने मान्छे छैनन्, राज्यले बसाइँसराइ रोक्न नसके गाउँको अस्तित्वनै मेटिने डर भयो ।”       गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले बसाइँसराइ रोक्नका लागि गाउँमै युवालाई रोजगारसँग जोड्न लघु उद्यमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै पशुपालन गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।  गाउँबाट धेरैजसो शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बसाइँसराइ गर्ने गरेको हुँदा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइ रहेको र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरी रहेको प्रवक्ता भण्डारी बताउनुहुन्छ ।