पोखरा:  युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि (युआरएल)ले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सबै सेवामा छुट र थाइराइड सित्तैमा जाँच गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  गण्डकी प्रदेशको पहिलो र एकमात्र आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त रेफरेन्स ल्याब युआरएलले वैशाखभर मुख्य कार्यालयसहित १६ वटै शाखाका सबै सेवामा ३० प्रतिशत छुट दिएको छ । नयाँ वर्षकै अवसरमा युआरएलको सभागृहचोकमा रहेको मुख्य कार्यालयमा थाइराइडसम्बन्धी रगत जाँच (टिएसएच) सित्तैमा गर्न थालिएको प्रबन्ध निर्देशक गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए ।   युआरएलका पोखरा महानगरमा रहेका शाखाहरु हस्पिटलचोक, विरौटा, शिशुवा, मोहोरिया, बाटुलेचौर, मियाँपाटन र लेकसाइडमा छुट सुविधा उपलब्ध छ ।  सँगसँगै, नवलपुरको कावासोती, स्याङ्जाका वालिङ र स्याङ्जा, बागलुङ, तनहुँका दमौली, दुलेगौंडा र बेलचौतारा र लमजुङको बेंसीसहर शाखाबाट पनि सेवाग्राहीले छुट पाउनेछन् ।  युआरएलको रिपोर्टलाई राजधानी र भारतका प्रतिष्ठित अस्पतालहरुले पनि मान्यता दिने गरेका छन् ।  युआरएलका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पन्थ आफैं जाँच गर्न आउनेको संख्या, रिफर आउने नमुनाहरु, प्रयोग भएका प्रविधि, मेसिन र जनशक्तिका आधारमा युआरएल नमुना र अग्रणी ल्याब बनेको उल्लेख गर्छन् ।  ‘हालै हामीले थाइराइड, भिटामिन, निसन्तानसम्बन्धी परीक्षणका लागि नयाँ मेसिन थपेका छौँ । सेवाग्राही र परीक्षणका नमुनाको संख्या बढेकाले कार्यालय विस्तारसँगै कर्मचारी पनि थप गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको सामाजिक काम, परीक्षणको मात्रा, रिफर आउने नमुना, सेवाग्राहीको विश्वासले युआरएल अग्रणी र लोकप्रिय ल्याब बनेको छ ।’ २०७० सालमा स्थापना भएको युआरएलले गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लामा सेवा विस्वतार गरेको छ ।  अहिलेसम्म युआरएल आफैं र विभिन्न संघ, संस्थासँग सहकार्य गरी १ सय ९४ वटा निशुल्क रक्त परीक्षण शिविरसँगै सचेतना कार्यक्रम आयोजना भएका छन् । ती शिविरबाट करिब साढे दुई लाखले सेवा लिएका छन् । युआरएलमा पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षणका लागि नमुना आउने गरेको र अहिलेसम्म १ हजार २ सयभन्दा बढी चिकित्सकले जाँचका लागि युआरएलमा रिफर गरेको अध्यक्ष पन्थले बताए । विश्वकै प्रतिष्ठित एपोलो हस्पिटलले युआरएललाई गण्डकी प्रदेशका लागि आधिकारिक रिफरल सेन्टरको मान्यता दिएको छ ।   

गण्डकी:   गण्डकी प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहले नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ अभियान सुरूआत गरेका छन् । रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना, क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको निदानका लागि समुदायस्तरमा ‘स्क्रिनिङ’ अभियान सञ्चालन गरिएको हो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काका अनुसार लमजुङ, गोरखा र मनाङ बाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा पहिलो चरणको ‘स्क्रिनिङ’ शिविर सम्पन्न भइसकेको छ । “स्वास्थ्य मन्त्रालयले नमुना कार्यक्रमका रूपमा जिल्लाको कुनै एउटा स्थानीय तह छनोट गरेर यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधन खर्चेर पनि नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ गर्न सुरू गरेका छन् ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले रु। एक करोड बजेट विनीयोजन गरेको थियो । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय, बागलुङका क्षयकुष्ठ निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले स्वास्थ्य सेवा दिवस, बालमैत्री बागलुङ नगर घोषणा कार्यक्रम र प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा नसर्ने रोगको परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  “पछिल्लो समय नसर्ने रोग प्रकोपकै रूपमा वृद्धि भएकाले स्थानीय तहसँहको सहकार्यमा परीक्षण अभियान सुरू गरिएको छ, सङ्घीय सरकारले पनि यो अभियानलाई प्राथमिकता राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । निरीक्षक घिमिरेले ‘स्क्रिनिङ’ अभियानका क्रममा १५ प्रतिशत जतिमा उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको बताउनुभयो । मधुमेह, मोटोपना आदिका कारण निम्तने स्वास्थ्य समस्या पनि जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले यसअभियानले गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने रोगको अवस्था पत्ता लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । “नेपालमा ७१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगका कारण भएको अध्ययनले देखाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्वस्थकर खानपान, जीवनशैली आदिका कारण यस्ता रोगबाट धेरै मानिस आक्रान्त बनेका छन्, यसको समयमै निदान र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” उहाँले गाउँगाउँ पुगेर नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेको भन्दै नीतिगत प्रबन्धमार्फत तिनको समाधान खोजिने बताउनुभयो ।  “अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थामा दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव छ, कतै जनशक्ति भएका ठाउँमा उपकरण छैन, कतै भएको उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको मिहिन अध्ययन गरेर मन्त्रालयले नयाँ नीतिगत योजना ल्याउँछ ।”

काठमाडौं:  यसअघि पटक पटक दिएको आग्रह नमानेपछि कामठमाडौँ महानगरपालिकाले  कवाडी सङ्कलन केन्द्रमा डोजर चलाएर हटाएको छ ।  कामपा–३२ मा पर्ने उक्त कवाडी सङ्कलन केन्द्र हटानको लागि ६ वटा टोल सुधार समिति र स्थानीयले कामपामा उजुरी गरेपछि उक्त केन्द्रमा आज डोजर लगाइएको कामपा नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेशकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।        उपरीक्षक अर्यालका अनुसार कामपा नगर प्रहरीले  च्यासल पुलदेखि बालकुमारी पुल क्षेत्रसम्म रहेको तीनवटा कवाडी सङ्कलन केन्द्र हटाएर हो । “आवास क्षेत्रमा पर्ने उक्त केन्द्र हटाउनका लागि कामपाले पटक पटक सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि आज डोजर चलाइएको हो”, उपरीक्षक अर्यालले भन्नुभयो ।         उक्त स्थानमा डोजर लगाएर भत्काएको विरोधमा कवाडी सङ्कलन केन्द्रका दुई मजदुरहरुले डोजरलाई ढुङ्गामुढा गरेका थिए ।  ढुङ्गामुढा गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयले बालबालिको पठनपाठन बिग्रिएको, सामाजिक असुरक्षा भएको भन्दै उक्त केन्द्र हटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । 

हुम्ला:  हुम्लामा आज बिहान अत्यधिक वर्षा हुँदा अदानचुली गाउँपालिका–३ स्थित गोठभित्र पुरिएर २६ बाख्रा मरेका छन् । अदानचुली–३ का आइते बुढाको गोठभित्र रहेका ७० मध्ये २६ वटा बाख्रा बाढीपहिरो आउँदा पुरिएर मरेका हुन् ।       भेडीगोठभित्र पहिरो पस्नुका साथै गोठ भत्किँदा २६ बाख्रा मरेका पीडित किसान बुढाले बताउनुभयो । गोठभित्र रहेकामध्ये २९ वटा बाख्रा गाउँलेको सहयोगमा जीवित निकालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाँकी बाख्रा हराइरहेकाले खोजीकार्य भइरहेको छ ।      एक्कासि आएको वर्षाले ठूलो क्षति गरेको बताउँदै बुढाले दुःखकष्ट र मेहनतका साथ पालिएका बाख्राको गोठभित्र पसेको पहिरोका कारण २६ वटा बाख्रा मरेका र केही बेपत्ता रहेका उल्लेख गर्नुभयो ।          आज बिहान आएको वर्षाले अदानचुली गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्‍याएको छ । बिहान परेको मुसलधारे वर्षाले श्रीनगर बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीका अस्थायी टहरासहित पसलमा राखिएका सामानमा क्षति पुर्‍याएको स्थानीयले बताएका छन् ।            अविरल वर्षापछिको बाढीले अदानचुलीमा ११ पसल, एक घर र एक भेडीगोठमा क्षति पुर्‍याएको जनाउँदै ११ वटा पसल बगाएको सञ्चारकर्मी मोहनसिंह बुढाले बताउनुभयो ।  वर्षासँगै आएको लेदोसहितको बाढीले अदानचुली–२ अमृत बुढा, अदानचुली–१ का बुद्धि महतारालगायत व्यवसायीका पसलमा क्षति पुर्‍याएको उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो । यहाँका अधिकांश घर तथा टहरामा पानी पसेर स्थानीय प्रभावित बनेका छन् ।  

काठमाडौं: सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ । विसं २०५५ मा बनेको उक्त ऐन २६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।      स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा पेस गरिएको प्रस्ताव यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।  ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।       ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिबाट प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । त्यसयताका सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा उक्त ऐन कानुनी रूपमा लागू भएको थिएन ।  जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन । अब साढे दुई दशकपछि मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ ।       मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै ऐन बनेको २६ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।      नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयद्वारा एक दशकअघि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताउनुभयो ।       सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षणमा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा तीन सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर आयोडिन हुनुपर्नेमा तीन सय १४ भेटिएको थियो । जसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइरोइडलगायत समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।       व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको सुरुआत तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका बनाएर स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।  “अब स्वास्थ्य, कृषि तथा समृद्ध मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरू आवश्यक काम गर्न सहज हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

मुस्ताङ: नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाकास्थित दशगजा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा करिब एक दर्जन स्थानीय व्यापारीले नेपाली तथा चिनियाँ सामानको पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  सीमावर्ती गाउँपालिका लोमान्थाङ-२ र १ वडाकासाना व्यापारीले समुन्द्री सतहको चार हजार ६१० मिटरको अग्लो उचाइ कोरलापासमा बसेर नेपाली तथा चिनियाँ सामानको बिक्री गर्न पसल सञ्चालन गरेका हुन् ।      विसं २०८० को कात्तिक २७ गतेदेखि नेपाल-चीन कोरलानाका खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्र छोसेरका स्थानीय तथा साना व्यापारीहरू कोरलानाकामा पसल र रेष्टुरेन्ट चलाएर बस्न थालेका लोमान्थाङ-२ छोसेरका युवा पासाङ वाङ्दीले बताउनुभयो ।      कोरलानाका अवलोकनका लागि यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई स्थानीयस्तरमा उत्पादित सामाग्रीका साथै चिनियाँ सामान बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।      “कतिपयले नाकामा पुगेका पर्यटकलाई खाजानास्ता र चियाकफी समेत बनाएर खुवाउँछन् । नाकामा एक दर्जन व्यापारीले त्रिपाल टाँगेर व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । कोरलानाका अग्लो सुक्खा पठार भूमि दशगजा क्षेत्रमा त्रिपालमुनि बसेर व्यापर गरिरहेका छौँ । बिहान उठ्ने बित्तिकै रेष्टुरेन्ट व्यवसायसँगै चिनियाँ पसलमा व्यापार सुरु हुन्छ । साँझ बिक्री गर्न राखिएका सबै सामान त्रिपालमुनि लगेर थन्क्याउँछौँ । यसरी हाम्रो दैनिकी चलेको छ”, वाङ्दीले भन्नुभयो ।       उहाँले आफू पनि यहाँ व्यापार गर्न स्टल थापेर बसेको बताउनुभयो । दुई महिनादेखि कोरलापासमा व्यापार गर्न बसेका पासाङले चिनियाँ व्यापार सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।       दैनिक बिहान ९ बजे कोरलानाकाको तिब्बती भूमि लिग्चेमा पुगेर चिनियाँ सामान किनेर दिउँसो २ बजे फर्किने गरेका लोमान्थाङ(१ छोसेरकी लाक्पाछेसुङ गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । चीनले बिहान ९ बजे चीनतर्फको नाका छिरेर दिउँसो २ बजेपछि मात्रै फर्किने नियम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दजगजा क्षेत्रबाट चीनको भूमि लिग्चेसम्मको करिब ३०० मिटर दूरी रहेको भन्दै त्यहाँबाट आफैँले बोकेर सामान ल्याउनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।       गुरुङले चीनको नाका प्रवेश गरेर जान सरकारले वितरण गरेको सीमापार पास देखाएर मात्रै जान पाइने उल्लेख गर्नुभयो । “गाउँका धेरैजसो युवा विदेश गइसके, म भने यही नाकामा पसल चलाएर बसेकी छु”, उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक रु छ(सात हजारको व्यापार हुन्छ, फाइदा रु दुई(तीन हजार हुन्छ ।”      गुरुङले कोरलानाकामा नेपाली पर्यटक आउने क्रम बढ्दै जान थालेको बताउनुभयो । नाका खुलेपछि बर्खायामभरि नाकामा त्रिपालमुनि बसेर दिउँसो चिनियाँ सामग्रीको पसल चलाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदयाममा चिसो हुन्छ, पर्यटक पनि आउँदैनन्, यसैले जाडो महिनामा पोखरा झरेर व्यापार गर्ने गरेकी छु । घरायसी प्रयोजनबाहेक यहाँको सामान तल लैजान पाइँदैन, भन्सारले रोकिदिन्छ, यसैले पनि दुईचार पैसा आम्दानी होला कि भनेर यहाँ बसेकी हुँ ।”      कोरलानाकामा बसेर व्यापार गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । पठार सुक्खा अग्लो स्थानमा लामो समय बसेर व्यापार गर्दा लेक लाग्ने समस्या हुने गुरुङले बताउनुभयो । नाका अवलोकनका लागि पुगेका कतिपय पर्यटकलाई लेक लागेर बिरामी हुने गरेका बताउँदै सरकारले कोरलानाका खुलाए पनि आवश्यक वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यहाँ बसेका व्यापारी तथा पर्यटकलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।      नाकामा खानेपानी र भरपर्दो शौचालय नहुँदा व्यापारी तथा पर्यटकले सास्ती भोग्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन् । नाकामा व्यापार गर्न बसेका व्यापारीलाई चीन सरकारले खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।       कोरलानाकामा कमजोर संरचनाको अस्थायी शौचालय निर्माण गरिए पनि त्यो भरपर्दो नभएको व्यापारीहरू सुनाउँछन् । नाकामा चीनको सामान ल्याएर बिक्री गर्ने स्थान रहे पनि खुल्ला पठारमा स्टल राख्दा हावा, धुवाँ र धुलोको समस्याले स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको उहाँहरूको भनाइ छ । पर्यटकले जथाभावी फोहोर फाल्ने तथा व्यापारी फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सीमानाका दुर्गन्धित तथा प्रदूषित बन्ने गरेको छ ।      नेपाल—चीन उत्तरी कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका दुई पालिकाका लागि खुलेपछि हालसम्म तीन हजार बढीले चीन प्रस्थान गर्ने सीमापार पास पाइसकेका छन् । उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि घरायसी सामान किनमेल गर्न खुलेको यो नाकाबाट व्यापारी प्रयोजनका लागि नेपाली तथा चिनियाँ सामान आयात, निर्यात गर्न पाँच महिनादेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको लोमान्थाङ–२ छोसेरका वडाध्यक्ष कर्मानाम्ग्याल गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।       नाकाबाट भन्सारले सामान ल्याएर बिक्रीवितरण गर्न नदिएपछि कतिपयको रोजीरोटी खोसिएको उहाँले बताउनुभयो । वडाध्यक्ष गुरुङले नाका खुल्ला भयो भनेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसका लागि सरकारले भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर आयात, निर्यातलाई सहज बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       नेपाल–चीन कोरलानाकास्थित न्हेचुङ भन्सारले स्थानीय व्यापारीलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन नदिएपछि आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको लोमान्थाङ–३ ठिङ्गरका साना व्यापारी कर्माम्टुक गुरुङले दुःखेसो पोख्नुभयो । कोभिड सङ्क्रमणकालमा लगातार चार वर्षसम्म बन्द रहेको कोरलानाका खुले पनि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई खासै सुविधा प्राप्त नभएको यस क्षेत्रका नागरिकको गुनासो छ ।       नाका खुलेको डेढ वर्ष पुग्दा गत पुसदेखि न्हेचुङ भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गर्न छाडेको छ । केही महिनाअघि उपल्लो मुस्ताङका एक व्यक्तिले अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा विद्युतीय चुरोट ‘भेप’ आयात गरेपछि मुस्ताङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि भन्सार कार्यालयले चीनबाट सामान ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध गरेको वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।      लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले कोरलानाकाबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्ने कार्यमा परेको कानुनी जटिलता र अप्ठ्याराहरूको समाधान खोज्न सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।       “कोरलानाकाबाट नेपालीले किराना सामग्री, कस्मेटिक, पेयपदार्थ, कृषि उपकरण, फर्निचरलगायत सामान आयात गर्दथे । यता नेपालबाट स्थानीय कृषि उत्पादन चीनतर्फ निर्यात हुन्थ्यो । अहिले त्यसखालको आयात, निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सिरहा: गत पुस ९ गते सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका—३ जगतपुरस्थित फूलबरिया मुसहरी टोलकी आनन्दीदेवी सदायमाथि गाउँकै दुई युवकद्वारा यौन दुव्र्यवहार भयो ।  माइतीघरमा बस्दै आएकी आनन्दीदेवी दुई वर्षिय दुधेबच्चा च्यापेर बरियारपट्टि गाउँपालिका–१ नरगीमा बस्ने दिदी लक्ष्मीनियादेवी सदायलाई भेट्न हिँड्नुभएको थियो । बाटोमै स्थानीय २२ वर्षीय सञ्जीव यादव र ३२ वर्षीय श्यामसुन्दर यादवले बलात्कारको प्रयास गरे ।       त्यहाँबाट जसोतसो उम्केर पुनः माइतमै फर्किन त सफल हुनुभयो उहाँ तर त्यस घटनाले बाँच्न भने दिएन । घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरी किटानी जाहेरी दिए पनि चार महिनासम्म सदाय न्यायका लागि भौतारिनुभयो । चारैतिरबाट न्यायको आश मरेपछि अन्ततः मृत्यु नै अन्तिम विकल्प बनेर आयो । मङ्गलबार माइतीघरमै झुन्डिएको अवस्थामा उहाँ मृत फेला पर्नुभयो ।        “घट्ना घटेको दिन आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको भन्दै रुँदै र कराउँदै घर आएकी थिइन्”, मृतककी भाउजू विनीतादेवी सदायले उक्त दिनको घटनाबारे भन्नुभयो, “उनको कम्मरमुनि सुरुवालको भाग धुजाधुजा पारी च्यातिएको थियो । हातको पाखुरामा चोट लागेको थियो । जीउको विभिन्न भागमा दाँतले टोकेको स्पष्ट डोबहरू थिए ।”  आनन्दीदेवीलाई जबर्जस्ती करणीको प्रयास गर्ने दुई व्यक्तिले सुरुमा पैसा दिन्छौं भन्दै ललाईफकाई प्रयाससमेत गरेको उहाँको भनाइ छ ।  “तीन हजार पैसा दिन्छौँ हामीसँग हिँड् भनेपछि नन्दले इन्कार गर्दै प्रतिकार गरेपछि श्यामले हातपात गर्दै घिसार्दै नजिकै रहेको परालको कुन्यूँमा लगे, अर्का पीडक सञ्जीवले मोबाइलबाट भिडियो खिचे । नन्दले यो कुरा मलाई सुनाउनुभएको थियो । उहाँ प्रतिकार गर्दै त्यहाँबाट उम्केर जसोतसो नन्द घर आइपुग्नुभयो, त्यतिबेला दिउँसोको करिब १ बजेको हुँदो हो”, भाउजू विनीतादेवीले भन्नुभयो ।       प्रहरीद्वारा जाहेरी दर्ता गर्न आलटाल      घटना भएको दिन आनन्ददेवीका श्रीमान् उमेश सदाय ससुराली घरमै हुनुहुन्थ्यो । श्रीमतीमाथि घटना घटिसकेपछि सोही दिन अर्थात् पुस ९ गते श्रीमान्सहित आनन्दीदेवीले महेशपुरस्थित पतारी प्रहरी चौकीमा आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न आलटाल गरेको मृतक आनन्दीदेवीका श्रीमान् उमेशले बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीले सुरुमा जाहेरी दर्ता गर्ने र पीडकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने  आश्वासन दिएको थियो । यसको लामो समयसम्म प्रहरीबाट घटना सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया आएन । माघ ४ गते मात्रै प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता भएको भन्दै एउटा कागजमा दर्ता नम्बरसहितको चिट दियो । फेरि त्यसको भोलिपल्ट पुनः कार्यालयमा बोलाएर उक्त दर्ता नम्बरको कागज हाम्रै सामुन्नेमा प्रहरी च्यातिदियो ।”      यही क्रममा अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर मानवअधिकारकर्मीहरूको समूहले मार्च ६ तारिखका दिन नवराजपुरमा एक सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा आफ्नो पीडा सुनाउन आनन्दीदेवी र उहाँकी आमा बिलटौनदेवी सदाय उपस्थित हुनुभयो।   महेशपुर पतारी प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रबिन मैनालीसमेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा पीडित आनन्दीदेवीले प्रहरीले आफूमाथि भएको घटनाको जाहेरी दर्तासमेत नगरेकोे बताएको मानवअधिकारकर्मी मुक्ति नेपालका अध्यक्ष देवकुमारी महराले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि जिल्लास्थित मानवअधिकारकर्मीको संयुक्त टोलीले घटनासम्बन्धमा चासो राखी प्रहरीलाई दबाब दिएपछि मात्रै जाहेरी दर्ता भएको उहाँको भनाइ छ ।       महराले भन्नुभयो, “घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ हामीले तत्कालै प्रहरी निरीक्षक मैनालीलाई के कति कारणले जाहेरी दर्ता नभएको भनी प्रश्न ग¥यौँ । उहाँले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक रमेश पण्डितको ठाडो आदेशका कारण आफूले जाहेरी दर्ता नगरेको जवाफ दिउ । त्यसपछि हामीले जिल्ला प्रहरीमा दबाब सिर्जना गरेका कारण भोलिपल्ट जाहेरी दर्ता त भयो तर कुनै पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेन, जुन खेदजनक र निन्दनीय छ ।”       घटना सार्वजनिक भइसकेको, पीडितले न्यायका लागि गुहारिसकेको अवस्था पनि प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई  गम्भीर रूपमा नदिएकाले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० नेपाल सिरहाका प्रतिनिधि दुर्गा परियार बताउनुहुन्छ ।  मानवअधिकारकर्मीको तीव्र दबाबका बीच पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरीले उदासीनता देखाएको भए यस्तो अवस्था नआउने उहाँको बुझाइ छ ।  “पीडकहरू खुलेआम हिँड्डुल गर्दा पनि पक्राउ नपर्नुले र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन नसक्दा अप्रिय घटना घट्यो । यसको जवाफदेहिता अब कसले लिन्छ?”, परियारले प्रश्न गर्नुभयो ।       जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक अनन्तराम शर्माले गत फागुन २५ गते उक्त घटना सम्बन्धमा जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । किटानी जाहेरी दिएको ७५ दिनपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भएको देखिएको र यो घटना आफू जिल्लामा आउनुअघिको भएकाले किन त्यसो भएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  “गत फागुन २५ गते यस घटना सम्बन्धमा पीडितका तर्फबाट जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । पीडकहरुरू फरार छन् । पीडितमाथि यौन दुव्र्यवहारपश्चात् प्रहरीले मेडिकल जाँच र जिल्ला अदालतबाट पीडकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम समयमै गरेको पाइन्छ । हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ । बुधबार पीडित परिवारलाई भेटेर जानकारीसमेत लिएका छौँ”,  प्रहरी उपरीक्षक शर्माले भन्नुभयो ।       घटना मिलापत्रको प्रयास       कानुनअनुसार यस्तो घटनालाई मिलाउन पञ्चायती बस्न वा गाउँमै मिलापत्र गर्न मिल्दैन तर घटना मिलापत्र गर्न भन्दै पीडितलाई दबाब आएको परिवारले जनाएको छ ।  “प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न आलटाल गरिरहेकै बेला घटनामा संलग्न व्यक्तिका आफन्त आएर रु एक लाख दिने र गाउँघरको घटना गाउँमै मिलाउनुपर्छ, बाहिर लैजानु हुँदैन भन्दै दबाब दिए । गरिबको पनि इज्जत हुन्छ । हामीलाई न्याय चाहिन्छ, पैसा होइन भन्ने जवाफ दियौँ तर न्याय पाइएन” भावुक हुँदै मृतककी भाउजू बिनीतादेवीले भन्नुभयो ।      उहाँले कानुन बुझेका शिक्षक र कानुनको पालना गराउने र न्याय दिलाउने जिम्मेपवारीमा रहेका केह्री प्रहरी अधिकारीले पनि मिलापत्रका लागि दबाद दिएको परिवारको आरोप छ । मृतककी आमा बिलटौनदेवी सदायले भन्नुभयो, “कानुनको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र निकायबाटै छोरीमाथि घोर ज्यादती भएको छ । यस्तो ज्यादती गर्ने र पैसा नभएको व्यक्ति मुद्दा नलड्न भन्दै मिलापत्र गर्न उक्साउनेमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।”        यस्तै वडा नं ३ का अध्यक्ष वंशीलाल यादवले घटनामा जिम्मेवार निकायबाटै कमजोरी भएकाले पीडितले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो ।       गृहमन्त्रीद्वारा घटनाको सूक्ष्म छानबिन गर्न निर्देशनपछि प्रहरी सक्रिय         पीडित आनन्दीदेवी मङ्गलबार झुन्डिएर मृत फेला परेपछि घटनाको सूक्ष्म रूपमा छानबिन गर्र्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  उहाँले घटनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई फोन गरी घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।        यस घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।

पोखरा:  पोखरा महानगरपालिकाले हलोगोरु पाल्ने महानगरका किसानलाई प्रतिपरिवार रु १० हजार अनुदान प्रदान गरेको छ ।      महानगरपालिका क्षेत्रमा हलगोरु पालिरहेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिइएको  महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।  पोखराको भूबनोटका कारण सबै ठाउँमा ट्याक्टर प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिइएको उहाँले बताउनुभयो । । गत भदौमा अनुदानसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकामा ५७० जनाले आवेदन गरेका थिए । महानगरको कृषि विकास शाखाले स्थलगत अनुगमन गरेपछि ५५० किसानलाई रकम प्रदान गर्न थालेको हो । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय र जघन्य अपराधलाई माफी दिन नसकिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।      नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिने गरी कार्यसम्पादन हुने बताउनुभयो ।        उहाँले ती आयोग गठन प्रक्रियामा अब ढिलाइ नहुने भन्दै अधिनायकवाद परास्त भई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक गइसकेकाले अब कुनै बहकाउमा लागेर कुनै पनि खालका हत्या, हिंसा, धार्मिक सद्भाव खलबलाउने गतिविधि, अराजकतालगायत कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।      “अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । यहाँ जनताका बीचमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । चुनाव जितेर एमालेले एकल सरकार बनाएर विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व कामको थालनी गरेका बेला त्यसबाट त्रसित भएर प्रतिक्रियावादीको उक्साहटमा हामीलाई विस्थापित गरियो । अहिले संयुक्त सरकारका रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामीसँग राष्ट्र निर्माण र एकताका इतिहास छन् । हामी समृद्ध र सिङ्गो नेपाल नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ । हामी सिमाना खुम्चन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन दिनेछैनौँ । हाम्रो सभ्य र सुसंस्कृत समाजलाई कायम राखेर अघि बढ्छौँ ।”      प्रधानमन्त्री ओलीले विविधतायुक्त मुलकमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बताउँदै एमालेले त्यसको अगुवाइ गरिरहेकाले भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनले देश र पार्टीप्रति गरेको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       अध्यक्ष ओलीले यही वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका दिन एमालेले युवाहरूको सम्मेलन आयोजना गरी जनताको अधिकार र विकासका पक्षमा उत्सव मनाउन आह्वान पनि गर्नुभयो ।