काठमाडौं:   सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।   गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुका साथै सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआइजी० विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ । मन्त्री खरेलले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम पूरा नभएपछि एक महिना अर्थात् माघ ५ गतेसम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद पुस ५ गते सकिँदै थियो ।  “अहिले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरिएको छ । हामीले आयोगको प्रतिवेदन आउने समय कुर्नु पर्छ । आयोगको सल्लाह सुझाव हेर्नु पर्छ । त्योभन्दा अघि आयोगको म्याद एक महिना थप गरिएको छ,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जानुका साथै कुल ८४ अर्ब ४५ करोडको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको थियो ।   मन्त्री खरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिनुभयो । साथै २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिम दलित, आदिवासी÷जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।  मन्त्री खरेलले विभिन्न बालसुधार गृहमा रही सुधार अवधि व्यतीत गर्न बाँकी रहेका ९१८ वर्षमाथिका० लाई राख्ने गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:  आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थालेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्णयहरूसमेतलाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्गर्न नेपाल प्रहरी दृढ सङ्कल्पित रहेको र सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनलक्षित गस्तीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचलाई व्यापक बनाइएको बताउँदै उहाँले हालसम्म लामो दूरीको गस्ती एक हजार १३६ पटक र सानो दूरीको गस्ती तीन लाख ८९ हजार ९६० पटक गरिएको छ । यी गस्तीमा १३ लाख ४६ हजार ३२८ जनशक्ति परिचालित गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनको विषयलाई लिएर हुनसक्ने तोडफोड, आगजनीजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दिनानुदिन प्रहरीले गस्तीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्दै आइरहेको छ । काफ्ले भन्नुहुन्छ, “निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले नियमित गस्तीका साथसाथै सूचना सङ्कलन, खतरा मूल्याङ्कनसहितको विश्लेषण तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालित छन् ।” उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दलका नेता, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, चुनाव प्रचारप्रसार र विजय जुलुसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रतिष्ठान र संरचनामा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन विरोधी समूहहरूको गतिविधिको निगरानी, नियन्त्रण र कारबाही गर्न अवैध तथा जबर्जस्ती चन्दा सङ्कलन र धम्की नियन्त्रण गर्ने, अराजक, उच्छृङ्खल, आपराधिक क्रियाकलाप एवं गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियाबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई निस्तेज गर्न लुटिएका हातहतियारको पहिचान र बरामद गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष टोली निर्माण गरी परिचालन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियार बरामद एवं फरार कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको पक्राउमा प्रहरी क्रियाशील रहेको जनाइएको छ । प्रहरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ तालुक गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारीका निमित्त नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ ।

मुस्ताङ:  यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा चैलेरचराङ (मुस्ताङ) ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण आयोजनाले यहाँ दुई वटा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङमा ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । उहाँसहित आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बिहीबार मुस्ताङको चैले र चराङमा पुगेर सवस्टेसन निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा सर्वे गर्नुभएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी देवयान्स र नेपाली निर्माण कम्पनी भिसानको सहकार्यमा देवयान्सरभिसान जेभीले रु ३८ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको  आयोजना प्रमुख विमलराज राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुस्ताङ जिल्लालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता गरेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले एक वर्षअघि सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ११ महिना समय खर्चिनुपरेको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच चैले र चराङमा उक्त सवस्टेसन १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको जनाउँदै उहाँले चैले र चराङमा दुई वटा ‘थ्रिएमबिए’ को ३३ केभी सवस्टेसन निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सवस्टेसन रहेको थासाङ–२ कोवाङ सवस्टेनबाट १०३ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चैले र चराङमा दुई वटा सवस्टेसन निर्माणको ठेक्का लगाएको हो । उक्त सवस्टेसन तीन हजार ८०० मिटर उचाइमा हाइअल्टिच्युडलाई थेग्नसक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागत सामान्य डिजाइनभन्दा बढी भएको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ ।  उहाँका अनुसार अनुसार यहाँ निर्माण हुने सवस्टेसन हिउँ परे पनि समस्या नहुने र यसमा हाइअल्टिच्युडमा पनि काम गर्नेगरी यसकोे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भएको छ । निर्माणस्थलको अवलोकन गर्दै आयोजना प्रमुख राउतले सवस्टेसन सम्पन्न् भएपछि विद्युत् आपूर्ति सहज हुनुका साथै विद्युत् भोल्टेजमा पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले मुस्ताङको थासाङमा ३३ केभीको एउटा मात्रै सवस्टेसन हुँदा जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो । विद्युत् आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पालिका र सराकोर भएका निकायको पहलमा नया सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । स्वस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीका कर्मचारीलाई ताकेता दिँदै आएको अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । उक्त सवस्टेसन सम्पन्न भएमा विद्युत्को समस्या समाधान हुनुका साथै पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङबाट लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ चराङसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार सुरु गरिएको थियो । दुई वर्ष सम्झौता अवधि रहेको उक्त प्रसारण लाइनको हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कडरियाले जानकारी दिनुभयो । केही ठाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने स्थानमा समस्या देखिँदा काममा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौं:   नेकपा (एमाले) को ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । महाधिवेशनले सामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। भक्तपुरको सल्लाघारीमा गत मङ्सिर २७ गते उद्घाटन भई काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको बन्दसत्रको आज औपचारिक समापन भएको हो । सो पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले अन्तिम मत परिणाम घोषणा गर्नुभएको थियो। अन्तिम मत परिणाममा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र २५–२५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् ।  आयोगका अध्यक्ष डा। सुब्बासमक्ष नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष ओलीले शपथ लिनुभयो । अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई अध्यक्ष ओलीले शपथ गराउनुभयो । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचना, प्रविधि र सञ्चारबिनाको विकास अब सम्भव नभएको बताएका छन्।  नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको १२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्र आज राष्ट्रिय विकासको रणनीतिक आधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे। मन्त्री थापाले देशभरबाट पोखरा आएका प्रतिनिधिहरूलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा पर्यटकीय नगर पोखरामा स्वागत गर्दै नेपाल टेलिकमजस्तो सार्वजनिक संस्थाले केवल सेवा प्रदायकको भूमिका मात्र नभई राज्यको डिजिटल सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहेको बताए ।  नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक विकास, मनोबल अभिवृद्धि, कर्मचारी कल्याण र कम्पनीको दिगो विकासका लागि २०४८ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन पहिलो प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन भएको धारणा उनको छ ।   उनले युनियनले स्थापना कालदेखि नै श्रमिक हक–हितको संरक्षणसँगै संस्थाको सार्वजनिक चरित्र, स्थायित्व र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको दीर्घकालीन सफलता त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको समर्पण, सुरक्षा र सम्मानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले स्पष्ट पारे।   मन्त्री थापाले श्रमिकमैत्री नीति, संस्थागत सुधार, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक न्यायमा आधारित विकास, श्रमिकमैत्री शासन प्रणाली तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि, डिजिटल पहुँच र मानव संशाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ‘डिजिटल गण्डकी’ यात्रालाई अघि बढाउने स्पष्ट नीति लिएको छ ।  महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई भावी नीतिगत दिशा, संगठनात्मक कार्ययोजना र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको उल्लेख गर्दै उनले यहाँबाट लिइने निर्णयहरूले नेपाल टेलिकमलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ । बिहीबार (पुस ३) उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिगोबराबरको रकम धरौटी राखेर छाड्ने आदेश दिएको हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनको मुद्दामाथि बिहीबार बहस सकिएपछि धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ूप्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २,७४,८४,०००।( बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने, आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीशद्वय बाबुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा छन् ।

काठमाडौं:  भारत र श्रीलङ्कामा आगामी फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ तारिखसम्म आयोजना हुने आइसिसी टी–२० विश्वकपको ट्रफी नेपालमा पनिा ल्याइने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले विश्वकप अघिको ट्रफी टुरमा नेपाललाई पनि समेटेको हो । आइसिसीकाअनुसार ट्रफी टुर एसियाली देशमा आयोजक भारत, श्रीलङ्का, नेपाल, कतार, ओमान, बहराइन र मङ्गोलियामा लगिनेछ । नेपालले तेस्रो पटक टी–२० विश्वकप खेल्दैछ । विश्वकपमा नेपाल समूह ‘सी’ मा परेको छ । कठिन मानिएको यस समूहमा नेपालसहित दुई पटकको विजेता वेस्ट इन्डिज, एक पटकको विजेता इङ्ल्यान्ड, बङ्गलादेश र इटाली रहेको छ । नेपालले इङ्ल्यान्ड र इटालीसँग पहिलो पटक खेल्ने छ । नेपालले समूह चरणको सबै खेल मुम्बईमा खेल्नेछ । इटालीले पहिलो पटक विश्वकप खेल्न लागेको हो । युरोप क्षेत्रको छनोटबाट स्कटल्यान्डलाई पछि पार्दै  नेदरल्यान्ड्स र इटालीले विश्वकपमा स्थान बनाएका थिए । नेपालले भने तेस्रो पटक विश्वकपको यात्रा तय गरेको हो । नेपालले यसअघि सन् २०१४ र सन् २०२४ को विश्वकप खेलेको थियो । विश्वकपमा सहभागी २० टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूह ‘ए’ मा चर्चित प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानसहित अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया रहेको छ । यस्तै ‘बी’ मा अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, जिम्बावे, आयरल्यान्ड र ओमान तथा समूह ‘डी’ मा दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्ड, अफगानिस्तान, क्यानडा र युएई रहेको छ ।  समूहका शीर्ष दुई टोली सुपर आठमा पुग्नेछन् । सुपर आठलाई पनि दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ । त्यसपछि समूहको शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनमा पुग्नेछन् । 

काठमाडौं:    निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका, २०८२ तयार पारी आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । स्रोत सामग्रीमा सात वटा परिच्छेदमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् । परिच्छेद एकमा लोकन्त्र र संविधान, परिच्छेद दुईमा निर्वाचन तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद तीनमा निर्वाचन प्रणाली, विभिन्न तहको निर्वाचन तथा समावेशिता, परिच्छेद चारमा निर्वाचन चक्र, प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया, नोटा (नो भोट) मतगणना आदिबारे विषयवस्तु समावेश छन् । यसैगरी परिच्छेद पाँचमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सम्बद्ध कानुन, परिच्छेद छमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, अनुगमन र पर्यवेक्षण र परिच्छेद सातमा निर्वाचनका सरोकारवालाहरू, नागरिकको कर्तव्य र अधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रियामा शिक्षकको भूमिका, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको भ्रमणसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् ।

काठमाडौं:  भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अर्को तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ । यसबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाइ यस विषयमा जानकारी गराएपछि आयोगका अध्यक्ष गौरीवहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै आउदो हप्ता तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाइ वयानका लागि वोलाउने तयारी आयोगले गरेको वताउनुभयो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच आयोगले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ । आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीेसंग छलफल गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरुले जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सहित पदाधिकारीले ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिन लाग्दा बयान लिने क्रम नै जारी रहेको भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगका गौरीबहादुर कार्कीले आयोगलाई काम गर्न केहि समय अपुग भएकाले एक महिना थप गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले समय थप गर्ने जानकारी गराउनुभएको उहाले बताउनुभयो । जाँचबुझ आयोगले जेनजी घटनाका सम्बन्धमा सुरक्षा र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको बयान लिइसकेको छ । असोज ५ गते तीन महिनाको म्यादसहित गठन भएको आयोगले असोज ९ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । आयोगको म्याद यहि पुस ९ गते सकिदैछ ।