पोखरा:  पोखरामा नेपाल भारत मैत्री संघको आठौं केन्द्रिय सभा हुने भएको छ ।    नेपाल भारत मैत्री संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेन्द्रमोहन झाले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघको भेला पोखरा आयोजना गर्न लागेको बताएका हुन् ।    गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ संघले पोखरामा केन्द्रीय सभाको आयोजना गर्न लागेको हो । उक्त सभामा भारतीय राजदूतको टिम नै पोखरा आउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ  । संघले नेपाल र भारत एकअर्काको देशमा रहेका नागरिकको हकहितका लागि काम गर्दै आइरहेको जानकारी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष झाले बताए ।    उनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि भारतीय सरकारसंग पटकपटक पहल गर्दै आइरहेको र भविष्यमा पनि उक्त विषयलाइ प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने दावी गरे । भारतको ४ वटा प्रदेशले मुक्तिनाथ क्षेत्र भ्रमणका जाने आफ्ना नागरिकलाई प्रति नागरिक २० हजार भारु दिँदै आइरहेको र अब २६ प्रदेशमै उक्त योजना लागू गराउनका लागि आफूहरु लागिपरेको सुनाए ।   दैनिक जसो नेपालमा १० हजार बढी पर्यटक आउने भारतबाट आउने उनको दावी छ । आठौँ केन्द्रीय मैत्री सभामा कसरी यहाँको पर्यटन विकासमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ‘भारतमा रहेका धामहरुको दर्शन गरेर मात्रै पुग्दैन । मुक्तिनाथको दर्शन नगरेसम्म मुक्ति पाइँदैन भन्ने विश्वास छ । त्यसैले पोखरा हुँदै मुक्तिनाथ जानुपर्ने हुन्छ।’ उनले भने ।   नेपाल भारत मैत्री संघ गण्डकीका अध्यक्ष ऋषिराम सापकोटाले भारतीय राजदूतलाई पोखराको भ्रमण गराउने कार्यक्रम रहेको र सभाका लागि भदौ ३१ गतेसम्म ३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि पोखरा आउने कार्यतालिका रहेको बताए ।

  काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपालमा पहिलोपटक आतिथ्यता सम्मेलन ‘नेपाल हस्पिटालिटी कन्क्लेभ–२०२२’ आयोजना हुने भएको छ ।   होटल सङ्घ नेपाल (हान) ले आगामी असोज ८ र ९ गते सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । कोभिडपछिको नयाँ परिस्थितिमा हस्पिटालिटी क्षेत्रको विकासका लागि आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिनुभयो ।   राजधानीमा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड, मलेसियालगायत मुलुकका आतिथ्यता क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको सहभागिता रहनेछ । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारी एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ ।      हानको अर्थवार्षिक साधारणसभाका बखत उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको प्रथम उपाध्यक्ष शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि तयारी गरिएको नेपालकै पहिलो आतिथ्यता सम्मेलनमार्फत होटल क्षेत्रमा देखिएका, भोगिएका र भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने प्रकारका छलफल सत्र सम्मेलनमा सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।         पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन नयाँ तरिकाको बजारीकरण गरिनुका साथै केही नयाँ अभ्यास प्रयोग गर्दै नेपाली होटल उद्योगको स्तरीयता कायम राख्न र समग्र पर्यटनको विकासका लागि सम्मेलनले भूमिका खेल्ने हानको विश्वास रहेको छ ।    सम्मेलनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहभागितामा विभिन्न सत्रहरु सञ्चालन हुनेछन् । दक्षिण एशियाका उदियमान हस्पिटालिटी ब्राण्ड, डिजिटल बजारीकरण, होटल सञ्चालन र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, नीतिगत सवाल, दिगो ऊर्जा वचत र पर्यावरणमैत्री सेवा सञ्चालन आदिबारे विज्ञले प्रस्तुतीकरण गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।   छलफलले होटल सञ्चालनमा नीतिगत उपाय सुझाउनुका साथै दीर्घकालीनरुपमा होटल सञ्चालनमा अवलम्वन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ । सो अवसरमा होटलमा प्रयोग हुने वस्तु, सेवा तथा सामग्री उपलब्ध गराउने कम्पनी तथा व्यवसायीलाई समेटी बृहत् प्रदर्शनी गरिनेछ भने हानबाट प्रकाशित गरिएको ‘नेपाल अ जर्नी फ्रम इस्ट टु वेस्ट’ स्मारिकाको विमोचन कार्यक्रम पनि रहेको छ ।     हानमा पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारेसम्म गरी चार हजार हाराहारी होटल आबद्ध छन् । नेपालमा हाल १८ वटा पाँच तारे होटल छन् ।    अबको डेढ वर्षभित्र थप १८ वटा पाँच तारे होटल थपिने र त्यसमध्ये आठवटा राजधानी काठमाडौँमै रहेको हानका उपाध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । अहिले होटल शय्या करिब ५० हजार रहेको बताइन्छ । हालको अवस्थामा ५० लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ने पूर्वाधार रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा कोभिडपूर्व १२ लाख हाराहारी विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । 

  काठमाडौं । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रभावकारी प्रवद्र्धन तथा स्थापनाका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।   ‘बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च’ले राष्ट्रिय बाल दिवसका सन्दर्भमा वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानको प्रगति, चुनौती र भावी कार्यदिशाका विषयमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा स्थानीय तहमा बालमैत्री शासनको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने बताइएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनका मुख्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुन आग्रह गरिएको छ ।   बालविवाह, भेदभाव, महिनावारी समस्या, बालबालिकालाई फरकफरक शौचालयको कमी, यौन हिंसा, अपहेलना, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दुव्र्यवहार, अनलाइन हिंसाजस्ता समस्याका रूपमा बालबालिकाको चौतर्फी विकासका बाधकका रूपमा कायमै रहेको वक्ताको भनाइ छ ।   यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस ‘बालमैत्री  समाजको आधार ः जिम्मेवार  परिवार, उत्तरदायी समाज’ भन्ने नाराका साथ देशव्यापीरूपमा मनाइयो । बालअधिकार महासन्धिको कार्यान्वयनका क्रममा हालसम्म मुलुकका दुई सय ९० स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिएकामा यसलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ ।    राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आब २०७८÷७९ को तथ्याङ्कअनुसार दुई सय छ स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन र दुई सय तीन तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ । यस्तै एक सय ८० तहमा बालकोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।    राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता दर ७७.२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालमा अझै पनि पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५।३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् ।   नेपालले बालअधिकार महासन्धि १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष भदौ २९ मा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानले बालबालिकाका लागि सवल वातावरण सबै उमेर समूहको लागि सहज हुने तर अरु उमेर समूह केन्द्रित वातावरण सबैका लागि सवल नहुनेमा बताउँदै त्यसका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उपसचिव कृष्ण थापा, बाल अधिकार परिषद्का तर्फबाट डा देवकी आचार्य, परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल, मञ्चका संयोजक अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल, नागरिक सङ्घसंस्थाका सञ्जालका तर्फबाट बेनुमाया गुरुङलगायतले बालअधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय तहले सक्रियता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

  काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिका–४ चलालगणेस्थानस्थित ढुङ्गा खानीमा आज राति गएको पहिरामा पुरिएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । सो घटनामा एक जना घाइते भएका छन् ।    जिल्ला प्रहरीका कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक चक्रराज जोशीका अनुसार सो घटनामा परी निधन भएका वर्ष ४४ का नीरबहादुर तामाङ र उनकी बहिनी वर्ष ४४ की सावीत्री तामाङको सनाखत भएको छ । नीरबहादुरकी आमा लादुलुङको बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उहाँको अवस्था गम्भिर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।    बेथानचोक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ताराराना तिमल्सिनाका अनुसार केही दिनदेखि सञ्चालन हुँदै आएको खानीमाथिबाट झरेको पहिरामा परी घरसहित एकै परिवारका दुई जना पुरिएका हुन् । घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको टोलीले गरेको खोजतलासमा दुई जनाको शव निकालेको उहाँले बताउनुभयो ।    पालिकाभित्र सञ्चालित खानी तथा उद्योग मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वयमा अनुगमन गरी करिब एक हप्ता अगाडि मात्रै निर्देशन दिएको थियो । त्यस्ता उद्योग मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न र दर्ता तथा आवश्यक कागजात नभएका खानी र उद्योगलाई मापदण्ड पु¥याएर मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।

  काठमाडौं । जोखिमपूर्ण रुपमा भारतको उत्तर प्रदेश पु¥याइएका १६ नेपाली बालकको उद्धार गरिएको छ ।   भारतको गोण्डा र सिद्धार्थनगरस्थित बालगृहबाट उनीहरुलाई शान्ति पुन:स्थापना गृह नेपाल र देहरादुनस्थित हेल्प क्रस संस्थाको समन्वयमा बुधबार उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको शान्ति पुन:स्थापना गृहका नेपालगञ्जस्थित क्षेत्रीय संयोजक भूमि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार, “रुपन्देहीको भित्री नाका हुँदै जोखिमपूर्ण रुपमा भारत पु¥याइएका ती बालकलाई १० दिनअघि शान्ति पुनःस्थापना गृह नेपाललाई प्राप्त सूचनाको आधारमा भारतको गोरखपुरस्थित रेलवे स्टेशनबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।”    उद्धार गरिएका नुवाकोटका १०, रसुवाका पाँच र कैलालीका एक गरी १६ बालबालिकामध्ये अधिकांंश १२ वर्षमुनिका छन् । बाल कल्याण समिति बस्ती उत्तर प्रदेशको अनुमतिमा कानुनी प्रक्रिया मिलाएर बालकलाई अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराउने जिम्माका साथ नेपाल ल्याइएको संयोजक भट्टराईको भनाइ छ ।    उद्धार गरिएका बालकलाई नेपालको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोसँग समन्वय गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइने छ । अवैध नाकाबाट जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका बालकको उद्धार गर्न सफल भए पनि उनीहरुलाई भारत पुर्याउने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन ।

  कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधि भित्रिएपछि केरा खेति ‘हब’को रुपमा विकसित हुदै गएको छ ।    पछिल्लो समय केरा खेतीका महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा बिकासहुँदै गएको टीकापुर क्षेत्रमा किसानले ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिका बिरुवा लगाउन थालेपछि केरा खेति हबको रुपमा बिकसित भएको हो । ल्यावमा उत्पादन हुने ‘टिस्यु कल्चर’ प्रबिधिका बिरुवाले केरा उत्पादनमा वृद्धि हुँने भएपछि किसानहरु त्यस्तो प्रबिधिमा आकर्षित भएका हुन् ।      राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी, जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले केरा किसानहरूलाई अनुदान कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउदै आएको छ । अनुदान कार्यक्रमबाट किसानलाइ ‘टिस्यु कल्चर’ पबिधिका केराका बिरुवा स्थानीयस्तरमा पाउन थालेपछि यसको खेतीमा किसानहरुको थप आकर्षण बढ्दै गएको छ । केरा खेतीका लागि प्रख्यात रहेको टीकापुर क्षेत्रमै ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिका बेर्नाहरु सहज रुपमा पाउन थालेपछि यहाँका किसानलाई सहज भएको छ । टीकापुरका केरा किसान टेकेन्द्र धामीले पाँचवर्ष पहिलेबाट ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट उत्पादित बिरुवाका लागि हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्नु भएको छ । उक्त नर्सरीबाट उत्पादित बिरुवा टीकापुर लगायत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्रिवितरण हुने गरेको छ । “मैले सुरु गर्दा नवलपरासीसम्म बिरुवा निर्यात गरेको थिए ।,” व्यवसायी धामीले भन्नुभयो, “अहिले ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट केराको बिरुवा उत्पादन अन्य ठाउँमा पनि सुरु भएपछि निर्यात घटेको छ ।”     के हो टिस्युकल्चर प्रविधि?     ‘टिस्यु कल्चर’ एउटा स्वास्थ्य विरुवाको निकै सानो कोष (सेल) बाट हजारौं विरुवा निकाल्न सकिने अत्याधुनिक प्रविधि हो । कुनै पनि स्वास्थ्य विरुवाको डाँठबाट सानो कोष निकालेर हाइटेक ल्यावमा बायोटेक इञ्जिनियर ९प्राविधिक० ले विरुवा उत्पादन गर्दछन् । एउटा कोषलाई हाइटेक ल्यावमा नियमित ‘केमिकल’ को प्रयोग गरेर हुर्काउँदै साना साना कोषहरूमा विभाजन गरेर हजारौं विरुवा उत्पादन गर्न सकिने धामी बताउनुहुँन्छ ।     विरुवाको कोषलाई हुर्काउन एउटा ल्यावमा ६ महिनासम्म लाग्दछ । वातावरण सुहाउँदो बायोटेक नर्सरीमा ल्यावबाट निकालेर झण्डै ३ महिनासम्म विरुवा हुर्काइन्छ । तीन महिनासम्म ल्यावमा हुर्किएको विरुवालाई जहाँको माटोको लागि तयार गरिएको हो, त्यही ठाउँमा ‘ग्रिनहाउस’ निर्माण गरेर राख्ने गरिन्छ ।      झण्डै तीन महिना ‘ग्रिनहाउस’ नर्सरीमा हुर्किएपछि मात्र यो विरुवा रोप्नका लागि तयार हुन्छ । कृषि विज्ञ तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गोविन्दराज जोशीका अनुसार ‘टिस्यु कल्चर’ विरुवा रोप्नका लागि तयार हुन झण्डै एक वर्ष लाग्छ ।     “अत्याधुनिक बायोटेक ल्यावभित्र नियमित केमिकलको सहायताले हुर्किने हुनाले एक वर्षमा बिरुवा रोप्नको लागि तयार हुन्छ ।” जोशीले  भन्नुभयो, “नर्सरीमै निकै सजगताका साथ हुर्किने हुनाले ‘टिस्यु कल्चर’ विरुवा अन्यको तुलनामा रोग कम लाग्ने, फल बढी दिने, रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने हुन्छ । त्यसकारण पनि किसानको यस खालको प्रबिधिबाट केरा खेतिमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।”     यसरी ‘टिस्यु कल्चर’ प्रबिधिबाट हुर्किएको विरुवालाई विभिन्न देशहरुमा पु¥याउन सजिलो हुन्छ । निकै सानो आकारमा विरुवा रहने भएकाले ढुवानीमा सजिलो हुने इकाई प्रमुख जोशी बताउनुहुँन्छ । केरा मात्र नभई फलफूलका अन्य विरुवाहरु समेत ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट उत्पादन गर्न सकिने जोशी बताउनुहुँन्छ ।       टीकापुरमा कसरी सुरु भयो ‘टिस्यु कल्चर’ बिरुवा ?     उन्नत बीउ अभावका कारण अपेक्षा अनुसार केराखेती फस्टाउन नसकेपछि टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ४ का केरा किसान टेकेन्द्र धामीले केराको बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुभयो । सिँचाइ आयोजनाको समन्वयमा धामीले भारतको गुजरात स्थित अहमदाबादको एबीसी बायोटेक्नोलोजी कम्पनीबाट ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधि सम्बन्धी तालिम लिएर फर्केपछि यस प्रविधिबाट केराको बेर्ना उत्पादन सुरु गर्नुभएको हो  । तालिम पश्चात आयोजनाले हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा धामीले ‘टिस्यु कल्चर’ बिरुवा उत्पादन शुरु गर्नु भएको थियो ।        धामी आफूले यस क्षेत्रमै पहिलो पटक ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिको बेर्ना बिरुवा लगाएको दाबी गर्नुहुन्छ । केराको बिरुवा उत्पादन सुरु गरेका धामीको आम्दानी मात्रै राम्रो छैन, उहाँले स्थानीय स्तरमै बिरुवा उपलब्ध गराउँदा कैयौं युवाहरु केरा खेतीमा आकर्षित भएका छन्  । “पहिले ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट केरा खेती हुन्थेन, अहिले निकै लोकप्रिय बनेको छ,” धामीले भन्नुभयो, “यो वर्ष रु दुई लाखपचास हजार बेर्ना बिक्री गरेका थियौं ।”      धामीका अुनसार अत्याधुनिक ल्यावबाट उपचारपछि उत्पादन गरिएका केराका बिरुवा रोग कमलाग्ने, रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने, एकैनासको उत्पादन दिने हुनाले किसानको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ ।       ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको विरुवामा रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुँदा केराको उत्पादकत्व वृद्धि हुनाले यो प्रविधिमा किसानको निकै आकर्षण बढदै गएको केरा व्यवसायी हिक्मत विश्वकर्मा बताउँनुहुन्छ । नर्सरीले उत्पादन गरिरहेका ‘विलयम’ र ‘जीनाइन’ जातका केरा कम समय र लगानीमा धेरै उत्पादनहुने गरेको केरा किसानहरु बताउँछन् ।     ‘टिस्यु कल्चर’ प्रबिधिका विरुवाबाट छोटो समय र थोरै लगानीमा राम्रो उत्पादन पाएका छौं, केरा व्यवसायीकालागि यो प्रविधिनिकै लोकप्रियनै बन्यो,” केरा व्यवसायी विनोद शाहले भन्नुभयो । ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधि भित्रिएसँगै यस क्षेत्रमा केरा किसानहरुको संख्या समेत थपिँदै गएको छ ।” कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गोविन्दराज जोशीले भन्नुभयो, “टीकापुरको हकमा यो प्रविधि भित्र्याउन आयोजनाले किसानलाई अनुदान समेत दिँदै आएका छौं ।” आयोजनाले किसानहरुलाई केराको बेर्ना खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान समेत प्रदानगर्दै आएको इकाइ प्रमुख जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँले आयोजनाले टीकापुरलाई केरा खेतीको हवको रुपमा विकास गर्नकै लागि वार्षिक अनुदानदिँदै आएको बताउनुभयो  । 

  बागलुङ । बागलुङ बजारवासीले पुसभित्रै शुद्ध खानेपानी पाउने भएका छन् ।        बर्खाको समयमा बागलुङ बजारमा अशुद्ध मात्रै नभएर धमिलो दूषित पानी वितरण भइरहँदा यहाँका नागरिकहरु खानेपानी वितरणको जिम्मा पाएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाप्रति आक्रोशित छन् । अहिले बागलुङ बजारमा मागको आधा मात्रै पानी बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकास्थित रेश र लेखानी खोलाबाट ल्याइँदै आएको छ । तर टाढाबाट पानी ल्याउँदा पहिराका कारण पानीको वितरणसमेत अनियमित हुने र बर्खाको समयमा हप्तौँसम्म बागलुङ बजारमा खानेपानी वितरण नहुँदा हरेक वर्ष खानेपानीको हाहाकार हुँदै आएको छ ।        अहिले वितरण भइरहेको खानेपानीको प्रशोधन गृह छैन । सोही कारण सोझै मुहानको पानी वितरण गर्दा पानीमा कोलिफर्म भेटिरहने परीक्षणका क्रममा पाइएको छ ।        खानेपानीको समस्या देखिँदै आएपछि बागलुङ जिल्लाकै ठूलो लिफ्ट आयोजना २०७५ असारदेखि निर्माण थालिएको हो । आयोजनाले बजारमुनि रहेको काठेखोलाको पानी लिफ्टमार्फत रातमाटामा तानेर शुद्धिकरण गरेर वितरण गर्नेछ ।         बागलुङ नगर खानेपानीको नयाँ लिफ्ट आयोजना सम्पन्न सँगै शुद्धिकरण गरेको पानी वितरणको तयारीमा नगर खानेपानी छ । पुस महिनामा परीक्षणको पानी बागलुङ बजारमा पुर्याउने निर्माण व्यवसायीको लक्ष्य रहेको छ ।     अहिले पूर्वाधारको काम सम्पन्न भइसकेको र मोटर जडानका लागि विद्युतीकरण गर्ने काम भइरहेको निर्माण व्यवसायीका तर्फका इन्जिनियर विक्रम अधिकारीले बताउनुभयो ।       “थप गरेको म्याद माघ मसान्तसम्म मात्रै छ, अबको काम  प्राविधिक र पानीको पाइपलाइन विस्तारको तयारी छ भने विद्युत्का लागि ट्रान्सफर्मर आइसकेको र विद्युत् लाइनसमेत विस्तारको काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी सामग्री  मोटर मात्रै हो, मोटर जोड्न कात्तिकसम्म समय लाग्ला, त्यसपछि  पानी तान्ने प्रक्रियामा जान्छौँ ।”      मोटर सञ्चालनलाई छ सय ३० केभिएको  ट्रान्सफर्मरसमेत आइसकेको छ । काठेखोलाको पानी शुद्धिकरण गरेर लिफ्टमार्फत बागलुङ बजार ल्याउने आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीको भनाइमा आयोजनाको प्रगति ८५ प्रतिशत पूरा भएको छ  ।       खानेपानीको समस्या भएपछि बागलुङ बजारका उपभोक्ताले खानेपानी ल्याउनका लागि उपल्लाचौरको अम्बोट, तित्याङ र सुलडाँडा पुग्ने गरेका छन् । अधिकतम प्रयास गर्दासमेत बजारवासीलाई वितरण गरेको पानीमा केही सुधार आए पनि शुद्धिकरण नै गरेको पानी नयाँ आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म खुवाउन समस्या हुने बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक हिमालप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।        नगरपालिका–३ काठेखोलामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको काम निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नगरपालिकामा चौबिसै घण्टा शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र स्थानीय साझेदारीमा चार वर्षअघि आयोजना सुरु भएको थियो ।     दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असार ३१ गते रु ३२ करोड २५ लाख लागतमा कन्काई जयमाता जेबीले ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण थालेको थियो । कोरोना र आयोजना निर्माण स्थलमा भौगोलिक बनावट कमजोर भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण  व्यवसायीको भनाइ छ ।       काठेखोलाको पानी पाँचवटा समवेयलमार्फत आयोजना स्थलमा खानेपानी सङ्कलन र प्रशोधनपश्चात् बजार माथिको खानेपानी रातमाटा पुर्याइनेछ । बजारमा काठेखोला गाउँपालिकाको रेश, भूदी र रिठेखोलाको पानी वितरण हुँदै आएको छ ।       बजारमा खानेपानीको माग प्रतिसेकेन्ड ४० लिटर रहेकामा पानी नपर्दा प्रतिसेकेन्ड ३० लिटर मात्रै खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रतिसेकेन्ड ७० लिटर खानेपानी आपूर्ति हुने बताइएको छ । डिभिजन खानेपानी कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका र नगर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको सहलगानीमा लिफ्ट आयोजना निर्माण थालिएको हो ।

  काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले डेङ्गुको जोखिम बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ । आज अपिल जारी गर्दै उहाँले डेङ्गुको पहिचान र उपचारमा कमी हुन नदिन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो ।     “डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएका जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिसँगसँगै स्थानीय सरोकारवाला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका मिलेर डेङ्गु नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने, त्यसलाई नष्ट गर्ने, चेतना फैलाउनेलगायत काम भइरहेको छ,” राज्यमन्त्री केसीद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ ।   डेङ्गुबाट बच्न पूरा बाहुला भएका कपडा लगाउनसमेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । “डेङ्गुको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको छ,” अपिलमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोजी गरी लार्भा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा हालसम्म ११ हजार ६५ जनामा डेङ्गु देखिएको छ ।   

  काठमाडौँ: रोमानिया जाने योजना बनाएर राहदानी बनाउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुभएका शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रदीप शिवभक्तिलाई १० महिनाअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको दु:ख सम्झन मन छैन ।    त्यो बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन यही कार्यालयमा उहाँ वाक्कदिक्क हुनुभएको थियो । “त्यो बेलाको भिड दु:ख सम्झन चाहन्न”, उहाँले फोटो खिच्ने ठाउँ औँल्याउँदै भन्नुभयो, “ऊ त्यहाँ हेर्नुस् अहिले त भिडै छैन ।” केहीबेर गफिएपछि त्यो बेला -परिचयपत्र बनाउँदा_ को हप्ता दिनको कष्ट उहाँले  खोल्न थाल्नुभयो ।    शिवभक्तिले पहिलो दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फाराम भर्नुभयो । त्यो बेला टोकन प्रणाली चल्थ्यो । “फाराम भरेपछि टोकन लिन कहाँ सिजिलो थियो र राती १२ बजेतिरै लाइनमा बस्नु पथ्र्याे, नत्र पालो पाउनै मुस्किल थियो, त्यस दिन राती २ बजे आउँदा काठमाडौँ प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडकमा टन्न लाइन, थेगिनसक्नु भिड थियो, सबैभन्दा अन्तिममा लाइन समाए”, उहाँले भन्नुभयो ।   उहाँले कुर्दाकुर्दा दोस्रो दिन बिहान बल्ल टोकन भेट्टाउनुभयो । टोकन नलगी प्रशासन कार्यालय जानुको अर्थ थिएन । उहाँ तेस्रो दिन बिहान टोकन बोकेर बल्ल कार्यालय छिर्नुभयो । भित्र पनि थेगिनसक्नु सेवाग्राही थिए । ठेलम्ठेल भीडका बीचमा उहाँ पनि पस्नुभयो । फेरि मानिसको तानातान, मारामार, झगडा मिलाउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे पथ्र्याे ।    उहाँ त्यो भीडमै हराउनुभयो र त्यसदिन रित्तो हात घर फर्कनुभयो । चौथो दिन पनि गेट बाहिर बाक्लै भीड थियो । गेट खोल्ने बित्तिकै तछाडमछाड गरेर मानिस भित्र पसे । त्यसबेला कतिका लगाएका सामान हराउँथे, कति थिचिन्थे, कति कुटिन्थे, पत्तो हुदैन्थ्यो । निरीह बनेर फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो । “त्यस दिन ठेलम्ठेल भीडमै झगडा पनि भयो । जति प्रयास गर्दा पनि पालै पाइएन । फेरि अर्काे दिन -पाचौँ दिन_ टोकन बोकेर आउँदा बल्ल फोटो खिच्न पाएँ ।”   परिचयपत्र कहिले आउने हो थाहा छैन तर एउटा स्लिप दिँदो रहेछ । त्यो पाउँदा ठूलै जित हासिल भएको महसुस भयो शिवभक्तिलाई । त्यस कागजमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर हुन्छ । रोमानियाको भिसा लागेपछि त्यही कागज बोकेर उहाँ राहदानीका लागि आउँदा उहाँले  यी कुरा खोल्नुभयो ।    उक्त टोकन प्रणालीमा दलाल सक्रिय भएपछि त्यो प्रणाली असफल हुन पुग्यो । यसअघिका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल टोकन प्रणालीमा अन्य व्यक्तिले लिएर ‘ब्ल्याक’मा बेच्न थालेकाले त्यो प्रणाली हटाएको बताउनुहुन्छ ।    त्यसपछि म्याद तोक्ने प्रणालीको विकास भयो । पछि केही होलो त भयो तर भिड भने घटेन । भिड रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरियो । त्यसले भीड केही कम गरेको सुनाउँछन् प्रशासनका अधिकारी ।    काठमाडौँको जडिबुटीकी सविना कार्कीले गएको असारमा फाराम भर्दा दुई महिनाको म्याद पाउनुभयो । अरुले पाँच/सात महिनामा पालो नपाइरहेका बेला दुई महिनाको पालो आउने मिति देख्दा औधी खुसी लागेको उहाँले सुनाउनुभयो । “खै मेरो पालामा फाराम भर्ने नै कम भएर पो हो की दुई महिनामा पालो आयो, अहिले सामान्य त्रुटी देखिएकाले सच्याउन आएकी हुँ”, उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । अघिल्लो हप्ता उहाँले सच्याउन फाराम भर्दा पुसमा पालो देखाइएको थियो । पुरानो सच्याउन आएको भनेपछि त्यही दिन नै काम सकेर उहाँ फर्किनुभयो ।    अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुस, माघको मिति दिने गरिएको छ । स्वचालित रुपमा अनलाइन फाराममा त्यो देखाउँछ । आवश्यक छ भनेर अनुरोध गरेर आउने सेवाग्राहीलाई रित्तो हात पठाउने गरिएको भने छैन । आवश्यकता पर्नेको हकमा सहजिकरण गर्ने गरिएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराई बताउनुहुन्छ ।    उहाँका अनुसार  साउन मसान्तसम्ममा मुलुकभर ८६ लाख जनाले परिचयपत्र बनाइसकेका छन् । हरेक महिना झण्डै पाँच लाख जनाले परिचयपत्र बनाउने गरेकाले त्यही हाराहारीमा यो महिनामा बनेको उहाँको अनुमान छ । सबै तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको भट्टराईले बताउनुभयो ।    अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा अनलाइनमार्फत काम हुन्छ । यसका साथै ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि परिचयपत्र बन्छ । धनुषा र सिराहाका पालिकामा पनि परिचयपत्र बनाउने काम सुरु भएको छ । नारायणहिटीका साथै काठमाडौँ र ललितपुरमा विभिन्न प्रदेश तोकेर उपत्यकामा हुने सेवाग्राहीका लागि सहजिकरण गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा तथा राष्ट्रिय सभागृहबाट समेत दिन थालिएको छ ।    भट्टराईका अनुसार अहिले ३८ जिल्लामा परिचयपत्र बनाउने काम सकिएको छ । कुल ७० प्रतिशत मतदाताले बनाए भने त्यो ठाउँमा परिचयपत्र बनाउने काम सफल भएको मानिन्छ । सोही आधारमा ३८ जिल्लामा काम पुरा भएको र अहिले मोरङ, सुनसुरी, सिराहा, धनुषा, दोलखा, गोरखा र बागलुङ, दार्चुला, दाङ, बर्दिया लगायत १३ जिल्लामा समस्या पनि छन् । ती जिल्ला प्रशासनमा परिचयपत्र बनाउने काम भने जारी नै छ ।    “मान्छेले विवरण सही नराख्दा बिग्रिने कारण सच्याउन झन्झट हुने गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त दर्ता अपरेटर न्युन छन्, भत्ता कम भएकाले प्रोत्साहन नहुने हुँदा छाडेर जाने अवस्था पनि रहेको तथा कप्युटर, ल्यापपट एवं विविध प्राविधिक समस्यासमेत आउने गरेको छ”, महानिर्देशक भट्टराई भन्नुहुन्छ, “राज्यको रुपान्तरणकारी अभियान भएकाले नागरिकले कसरी सहज रुपमा परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेमा नै ध्यान रहेको छ । ”   विगतमा अत्यधिक चाप भएको स्वीकार गर्दै भट्टराईले काठमाडौँमा विशेष व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले धेरै समस्या समाधान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । नियन्त्रण गर्ने उपायस्वरुप बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म अभियान सञ्चालन गरेकाले समस्या हटेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुसको मिति देखाउने तर आवश्यक छ भने त्यो मितिका कारण नरोकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।    राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिको परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराइ विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ ।    नेपाल सरकारले २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा गरिएको थियो । सरकारले २०७५ बाट परिचयपत्र वितरण थालेको हो ।