काठमाडौं:   नेकपा (एमाले)का सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले कांग्रेसले जनयुद्ध स्वीकार गरेको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।   प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद भट्टराईले २०७२ पछिका सरकारी दस्तावेजमा कतै जनयुद्ध शब्द उल्लेख नभएको तर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाएको बताए।   ‘आज मेरा केही प्रश्न नेपाली कांग्रेसप्रति छ। यो संवोधनको पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ, यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध पनि उहाँ उच्चारण भएको छ। २०७२ सालको संविधानपछि नेपालको कुनै पनि दस्तावेजमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनुभएको छ,’ उनले भने।    

काठमाडौं:  प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।   जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि आज प्रतिवेदन बुझाएको हो ।   नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तिमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताए ।   केहीलाई ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (कीर्ते)मा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।   यो प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनामध्ये १६ जना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका इकाइको हिरासतमा छन् । थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौं:   सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध घोषणा गरेको छ ।   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत खपत बढाउने योजनासहित यस्तो घोषणा भएको हो ।   नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।   विपन्न नागरिकको घरमा निःशुल्क बिजुली मिटर जोड्ने घोषणा पनि भएको छ ।   खाना पकाउने ग्यसलाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन इनधनको उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतका घोषणा भएको छ ।

कास्की:   जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको राहदानी फाँटमा देखिएको व्यस्तताले जिल्लावासीको योजना र लक्ष्य आंकलन गर्न सकिन्छ ।    उमेर पुग्ने बित्तिकै नागरिकता र तुरुन्तै पासपोर्ट (राहदानी) निकालिहाल्ने ध्याउन्नमा रहेका छन् आम युवाहरु । फाँटको रेकर्डअनुसार पासपोर्ट बनाउनेमा २० वर्ष मुनिका उमेर समूहको बाहुल्यता छ ।    यस आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिमात्र १५ हजार जनाले पासपोर्ट बनाइसकेका छन् । यसबाहेक १७ हजार निवेदकको काम प्रक्रियामा रहेको छ भने २ हजार पासपोर्ट केही दिनभित्र आइपुग्ने फाँटका नायबसुब्बा उमाकान्त रेग्मी बताउँछन् ।    रेग्मीका अनुसार पासपोर्ट लिन आवेदन गर्ने कूल संख्यामध्ये ८० प्रतिशतको उमेर १८ देखि २० वर्ष रहेको छ । उनीहरुले निवेदनमा भेरिफिकेशन गर्दा ‘अध्ययन गर्न जाने’ खुलाएका छन् ।    ‘किशोरावस्थामै पासपोर्ट बनाउने हतारो छ, सबै बाहिर पढ्न अप्लाई गर्ने भन्दै  पासपोर्ट बनाउन आउने गरेका छन्’ रेग्मी भन्छन् ‘पासपोर्ट बनाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक बढेको छ  ।’    त्यस्तै, कोरोना महामारी घट्दै गएपछि कास्कीमा पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बढ्दै गरेको उनले उल्लेख गरे ।    यस उमेर समूहमा पासपोर्ट बनाउनेको संख्या धेरै भएसँगै अर्काे रोचक पक्ष पनि छ । त्यो पक्ष हो, पुरुषको तुलनामा महिला निवेदकको संख्या बढी । तथ्यांक अनुसार पासपोर्ट लिन निवेदन दिनेमध्ये महिला ६५ प्रतिशत हाराहारीमा छन् ।    राहदानी फाँटमा पछिल्लो सोमबार र मंगलबारको दर्ता हेर्दा ७९ जनामा महिलाको संख्या ५१ रहेको छ ।    देशमा सबैभन्दा बढी पासपोर्ट बनाउने जिल्लामा कास्की पाँचौमा पर्छ । काठमाण्डौं, मोरङ, बाँके, पर्सा र कास्की ५ प्रमुख जिल्ला हुन् ।    राहदानी शूल्क र राजश्वसम्बन्धी विवरण यसप्रकार छः   

काठमाडौं:   नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पुर्षाेत्तम नेपालीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेका छन् ।   अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को १०० औं सदस्यता प्राप्त गरेको नेपालले इन्टरपोलको शताब्दी वर्षको अवसरमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट नेपालीले जेठ २ गते मंगलबार बिहान १०ः१५ बजे सगरमाथाको चुचुरो पुगेका हुन् । सो अवसरमा उनले सगरमाथाको चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित नेपाल प्रहरी र इन्टरपोलको झण्डा फहर्याए ।    उनलाई नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले २०७९ चैत ३० गते आवश्यक निर्देशन र शुभकामनासहित उक्त झण्डाहरु हस्तान्तरण गरेका थिए ।    नेपाल प्रहरीले विगतमा सगरमाथाको सरसफाई अभियानमा आधारशिविर पुगेपनि सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो नेपाल प्रहरी पुर्षाेत्तम नेपाली बनेका छन् ।     सो आरोहणले इन्टरपोलको शताब्दी वर्ष भव्यतापूर्वक मनाइएको सन्देश विश्वसामु प्रवाह हुनुका साथै नेपाल लगायत इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरुको अपराधिक कृयाकलापहरु विरुद्ध ऐक्यवद्धता रहेको बताइएको छ ।    नेपाल प्रहरीको यस सफल आरोहणले विश्वभरका पर्वतारोही पर्यटकहरुमा थप सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुका साथै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।   यसअघि पहिलो पटक वि.सं. २०३१ सालमा नेपाल प्रहरीको ९ सदस्यीय टोलीले ६९२० मिटर उचाइको टुकुचे हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेको थियो ।    २०३३ असोज १६ गते नेपाल प्रहरी कर्मचारीको २७ सदस्यीय टोली र २०४१ भदौ २६ गते नेपाल प्रहरी महिला दलको ३१ सदस्यीय टोलीले ६११९ मिटर उचाईको लोबुचे हिमाल आरोहण गरेका थिए ।

काठमाडौँ:  भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधवार साँझसम्म बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।   वैशाख ३१ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले सो निर्देशन दिएका थिए । तर, सो समय सीमाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस नहुने भएको छ ।   प्रहरीले बुधवार अनुसन्धान प्रतिवेदन नबुझाउने निर्णय गरेको छ । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नसकिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी (एसपी) सीताराम रिजालले जानकारी दिए ।   २०७९ चैत १२ मा प्रहरीले केशव दुलाल, पाँचथरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।   चैत १५ मा मोरङ घर भएका सागर राई पक्राउ परेका हुन् ।   हालसम्म यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित १४ जना थुनामा छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका नेता गत आइतबार बियरको चुस्कीमा रमाइरहेकाबेला बुढानिलकण्ठको पासिकोट क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन् ।    नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोबाट प्राप्त जानकारी अनुसार त्यस साँझ निकै ठूलो हावाहुरी चलिरहेको थियो । सोहीबेला ब्यूरोको टोलीले पाएको सूचनाको आधारमा रायामाझीलाई पक्राउ गर्न टोली खटिएको थियो ।    पौडेल थरका आफन्तको घरमा लुकिबसेका रायामाझी प्रहरी पुग्दा बियरको चुस्कीमा रमाइरहेका थिए । उनी बियरमा रमाउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे समाचार र जानकारी लिइरहेको ब्यूरो स्रोतले जनाएको छ ।    शनिबार पोखराबाट काठमाण्डौं पुगेका रायामाझी २४ घण्टा नबित्दै पक्राउ परेका हुन् । उक्त क्षेत्रमा धेरै घर नरहेको र अर्काे एक २ तले घर रहेको बताइएको छ । उक्त २ मध्ये कुन घरमा लुकेको हुनसक्छन् भनेर प्रहरीले रेकी गरेको बताइएको छ ।      रेकी र अन्य सूचनाको आधारमा ३ तले घरमा रायामाझी रहेको कन्फर्म भएपछि प्रहरीले उक्त घर घेरेर साँझपख भित्र पसेको थियो । सामान्य बल प्रयोग गरी भित्र पस्दा रायामाझी अन्य चार जनासँग बियरको तालमा मस्त थिए ।   पक्राउपछि उनको स्वास्थ्य जाँच गर्न तिनकुनेस्थित कान्तिपुर अस्पताल पु¥याइएको थियो । बोली लर्बरिएको र धुत्त अवस्थामा समातिएका रायमाझीले अस्पतालमा बियर पिएको स्वीकारेका थिए ।    त्यसपश्चात् प्रहरीको टोलीले उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु लगेको थियो । त्यसयता त्यहीबाट उनको मुद्दा अघि बढेको छ भने सोमबार राती १० बजे उनको बयान सकिएको छ ।      प्रहरीसँग ‘आफै उपस्थित हुन्छु’ भनेर टाप कसेका रायामाझीले १० दिनसम्म झुक्याउन सफल भएपनि अन्ततः प्रहरीको विशेष ब्यूरोले पक्रन सफल भएको हो ।   यस प्रकरणमा पक्राउ परेका १४ जनामध्ये सापकोटा पदीय हिसाबले उच्च ओहदामा रहिसकेका छन् । रायमाझी नेकपा एमालेको सचिव र पूर्वउर्जामन्त्री हुन् ।   

पोखरा:  पञ्चायतकालमा जाली तमसुक बनाएर साहुमहाजनले गरिबको उठिवास लगाएको घटना प्रशस्तै देख्दै, सुन्दै आइएको हो ।    निरक्षरलाई तमसुकमा औंठाछाप लगाएर बसाइँ हिड्न बाध्य बनाएको समाजले व्यवस्था फेरेर लोकतन्त्रलाई अंगाल्दा पनि ‘जति तिरेपनि नसकिने’ रिनबाट कतिपय अहिलेपनि घर न घाटका भएका छन् ।    सुन्दा अचम्म लाग्ला तर तथ्य भयावह छ । महानगरमा स्थायी बसोवास भएकी सानु सुवेदी (नाम परिवर्तित) ६ वर्षमा घरबाट सडकमा आएकी छिन् । व्यापार गर्ने घरसल्लाहपछि आफन्तबाट ४० लाख रिन लिएर व्यापारी भएकी सानुको परिवार अहिले घरबारविहीन भएकी छिन् ।    ‘व्यापार गर्ने हो भने सहयोग गर्छु’ भन्ने आफन्तको ढाडसपछि उनले ४० लाख रुपैयँ रिन लिइन् । कागज गर्दा कहाँ के लेखियो त्यति ध्यान नपुगेको स्वीकार्दै उनले हस्ताक्षर गरिन् । त्यसयता उनले पैसा तिरेको तिरै छिन् तर सकिएको छैन ।      सानुले आफन्तलाई तिरेको कागजमा उनले पटपटक गरी ४१ लाख रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ । त्यसपछि ब्याजस्वरुप ३७ लाख रुपैयाँ पनि बुझाएकी छिन् । सानुको हिसाबमा ब्याजको स्याज जोड्दा पनि अब ३ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बाँकी होला ।    तर सानुको ग्यारजातीमा भएको ४ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा आफन्त (साहु)सँग छ । उक्त जग्गाको बजारभाउ करिब ६ करोड रुपैयाँ रहेको उनको अनुमान छ । आफ्नो जग्गा उकास्न अब थप ३ करोड बुझाउनुपर्ने भएपछि सानु र परिवार दिउँसै अँध्यारो देख्न थालेका छन् ।    ४० लाख रिन तिर्न भएभरको जायजेथा नै सकिन लागेपछि उनी साहूलाई ‘पीडक’ करार गर्दै न्याय पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की पुगेकी छिन् ।   आखिर यति लामो समयपछि सबै गुमाएर किन पीडित भएर सानुले प्रशासन गुहारिन् ? जवाफमा प्रशासन कार्यालयअन्तरगत मिटरब्याज पीडितलाई सहायता गर्न छुट्टै कक्ष सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी भन्छन् ‘तराईका मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनमा निस्केपछि त्यसकै असर परेको हो ।’     उल्लेखित घटना पढ्दा/सुन्दा ‘अहो ! ढाडै भाँचेछ नी’ भन्नुहोला । सानुको पीडा त केवल उदाहरणमात्र हो ।    कास्कीको एक गाउँपालिकाका रोशन नेपाली (नाम परिवर्तित)को पीरको पारो यो भन्दा उच्च छ । छिमेकीसँग ५० हजार रिन लिन तमुसकमा रुपाकोटको ५ रोपनी जग्गा उल्लेख गरेपछि अहिले रोशन पनि ‘मिटरब्याज पीडित’मा दर्ज भएका छन् ।    रोशनले रिन लिएको र जग्गा धितो राखेको प्रमाण प्रशासनमा बुझाएका छन् । ‘रिन बढिरह्यो, गरिखाने जग्गा पनि गयो तर रिन सकिएन’ रोशनले सावाँभन्दा ब्याज र त्यसको पनि थप ब्याजको उल्लेख गरेर पेश गरेको निवेदनको भावले बोलेको छ ।    निवेदन बुझेपछि बढो मुस्किलकासाथ प्रशासनले दुबै पक्षलाई एकपटक भेट्न सफल भएका छन् । प्रशासनले जेठ ७ गते पुनः दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।  ‘यसबीच निवेदन र अन्य कागजातको मिहिन अध्ययन गर्छाै’ यसबीचमा २ वटा समस्या सल्टाएको फाँट केही उत्साहित छ ।      मिटरब्याजको समस्या सल्टाउन गृह मन्त्रालयबाटै परिपत्र भएपछि देशैभर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सहायताकक्ष सञ्चालन भएको छ । सोही खबर सुनेपछि अहिले कास्कीमा पीडितहरु निवेदन लिएर पुग्ने गरेका छन् ।    समाचार संकलनकाक्रममा भेटिएका पीडितहरुको मुहार र शारीरिक अवस्थाले उनीहरुको पीडा बोल्ने गरेको कक्षकी कर्मचारी रुक्मिणी रेग्मी बताउँछिन् । ‘जालझेल र तिकडम कतिसम्म हुँदोरहेछ भन्ने थाहा पाउन यहाँ परेको निवेदनले प्रष्ट्याउँछ’ रेग्मी भन्छिन् ‘निवेदन झनै बढ्न थालेपछि जेठ २ गतेसम्म म्याद थपेका छौं ।’     यहीबीच प्रशासन परिसरमा निवेदनमा टाँस्न टिकट खोज्दै हिँडेकी एक महिलाले २३ लाख रुपैयाँ रिन लिएको र अहिलेसम्म ४० लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताइन् । अझैपनि सावाँ रकम बाँकी नै रहेको भन्दै ताकेता गरेपछि श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रेको उनले सुनाइन् ।    ‘मेरो र रिन दिनेको नाम नसोध्नुस् भाइ’ उनले भनिन् ‘मेरा बुढा (श्रीमान्)ले मलाई घरबाट निकालेको ४ महिना भयो, भाडामा बसेकी छु ।’ किन रिन लिएको भन्ने खुलाउन नचाहेकी उनले श्रीमान्ले विदेशाट पठाएको पैसासमेत उसैलाई बुझाएको तर रिन नसकिएको उनले सुनाइन् ।    स्थायी ठेगाना म्याग्दी भएकी उनी माइतिपक्षले ‘सिडिओकहाँ जा’ भनेपछि आजै निवदेन दर्ता गर्ने भनेर प्रशासन आएकी रहिछन् ।    प्रशासनमा वैशाख १७ गतेदेखि मसान्तसम्म मिटरब्याज सम्बन्धित २१ वटा उजुरी परेका छन् । त्यहाँ परेको एक उजुरीमा वडा कार्यालयले नै मिटरब्याजीलाई सहयोग पु¥याउने कागजसमेत बनाइदिएको पाइएको छ ।    प्रशासनका सहायक प्रजिअ भन्छन् ‘अवस्था विकराल रहेको पाएका छौं, हाल निवेदन संकलन भइरहेको छ, जेठ २ पछि हामी एक्सनमा जान्छौं ।’   (नोटः हामीसँग मिटरब्याजमा रिन लिने र दिने दुबैको नाम, ठेगाना सुरक्षित भएपनि निवेदकको आग्रहमा गोप्य राखिएको छ ।)  

पोखराः पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पर्यटनसम्बद्ध संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स ९नाट्टा० गण्डकीलाई भारतमा पोखरा प्रवद्र्धनार्थ उपलब्ध गराउँछु भनेको रकम दिन नमिल्ने देखिएको छ ।    नाट्टाले वैशाखको पहिलो साता भारतको पटना, वाराणसी, अयोध्या र गोरखपुरमा पोखराको प्रचार गर्ने जानकारी दिन आयोजित प्रेसमिटमा मेयर आचार्यले उक्त टोलीलाई महानगरले २० लाख रुपैयाँ दिने बताएका थिए । त्यसपछि उक्त टुरलाई नाट्टा गण्डकीद्वारा आयोजित र पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा भनिएको थियो ।   तर महानगरपालिकाको सहयोगमा भनिएपनि नाट्टालाई २० लाख रुपैयाँ दिनु पदीय आचरण विरुद्ध हुनजाने सरोकारवाला निकायले बताएको छ ।    यस विषयमा स्थानीयतहमार्फत नाफामूलक संस्थालाई अनुदान वा सहयोगको नाममा रकम दिन नमिल्ने भनिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक रविन्द्रप्रसाद देवकोटाले कुनैपनि स्थानीय निकायले व्यापारिक वर्गको हित र नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनी वा संस्थालाई नगद अनुदान दिन नमिल्ने बताएका छन् ।    ‘पब्लिक फण्डमा रहेको रकम व्यापारीलाई दिन मिल्दैन’ देवकोटा भन्छन् ‘नाफामुखी व्यापार गर्नेको हितमा राज्यकोषबाट सहयोग गरियो भने त्यो दुरुपयोग हुनेछ ।’ उनले सरकारी कोषको रकम नागरिककै हित र लाभमा खर्चिनुपर्नेमा जोड दिए ।     देशैभर स्थानीय तहले रकम दुरुपयोग गरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा निरन्तर उल्लेख गर्दै आएको र यही कारण बेरुजु बढी देखिएको जनाउँदै स्थानीय सरकारलाई नागरिकमुखी र जिम्मेवार हुने आग्रहसमेत गरे ।    ‘सररकाले दिन मिल्ने अनुदानमासमेत महालेखाले त्यसको प्रभावकारिता हेर्ने भएकाले व्यवसायमूलक संस्थालाई नै उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग स्वतः औचित्यपूर्ण नहुने हाम्रो ठहर छ’ देवकोटाले भने ।    यता, महानगरका बित्त व्यवस्थापन प्रमुख जयराम पौडेलले पनि नाट्टलाई २० लाख रुपैयाँ दिन नमिल्ने बताएका छन् । ‘मेयर सा’ब कहाँ गएर के–के बोलिदिनुहुन्छ, नाट्टलाई पनि दिन्छु भनेर बोलिदिनु भयो तर दिन मिल्दैन’ पौडेलले भनेका छन् ।    महानगरले पहिल्यै बजेटमा उल्लेख गरेको वा त्यस्तो कुनै शीर्षकमा रकम छुट्याएको अवस्थामा दिने सम्भावना रहने भन्दै पौडेलले पनि व्यापारीक संस्थालाई सहयोगककानाममा पैसा दिन नमिल्ने प्रष्ट्याए ।    यता, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारी भने भारत भ्रमणको प्रतिवेदन बनाउन व्यस्त छन् । उक्त प्रतिवेदन महानगरमा बुझाएर २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उनको बुझाई छ ।    अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नाट्टाले महानगरसँग सम्झौता (एमओयू) गरेरै सहयोग पाउने भएको हो । ‘हाम्रो र महानगरसँग भारतमा पोखराको प्रवद्र्धनार्थ सम्झौता नै भएको छ’ अधिकारी भन्छन् ‘महानगरले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएकाले हामी भारत गएका हौं ।’    त्यसो त महानगरकै २० लाख लिएर नाट्टा भारत गएको होइन भन्दै नाट्टाले थप खर्च गरेको उनले उल्लेख गरे । महानगरका प्रतिनिधि, पत्रकारसमेत टोलीमा भएको र प्रचार कार्यक्रमबाट पर्यटक बढ्ने नाट्टाको अपेक्षा रहेको अधिकारी बताउँछन् ।    महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसार भ्रमणमा भएका विविध कार्यक्रम र विषयवस्तु समेटेर प्रतिवेदन तयारी गरी बुझाइने उनले बताए । ‘केही दिनमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ र महानगरमा पेश गरिनेछ र सोही अनुसार तोकिएको रकम उपलब्ध हुने छ’ अधिकारीले जनाए ।    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ‘स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, अनुदान एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नमिल्ने’ भनिएको छ ।    त्यस्तै, मलेपको हालै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय ८२ स्थानीय तहले नाफामुखी संस्थालाई ४५ करोड ३३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनुदान र सहयोगका नाममा वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ ।    वैशाख ३ गते भारततर्फ निस्किएको नाट्टाको साताव्यापी अभियानमा २३ जना सहभागी थिए ।