पोखरा नगरभित्रको पृथ्वीचोकदेखि नागढुंगाको कालोपत्रे सडकमा मंगलबार राती सिमेन्ट र रोडामिश्रित घोला खन्याइएको छ ।    बुधबार बिहानै चीनको छेन्दूबाट पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने तालिकापछि पोखराका इज्जत जोगाउन मेयर धनराज आचार्य बर्डर सिमेन्ट मिक्सर ट्रकसहित उक्त सडक खण्डमा रहेको खाल्डो पुर्न निस्किएका थिए ।      कालेपत्रे सडकको खाल्डो पुर्न सिमेन्टको घोला हाल्नु मापदण्डविपरित हो, तर मेयर आचार्यले अन्तीम घडिमा ‘मर्ता, क्या नही कर्ता’ शैलीमा मिक्सरको ट्रकसहित सडकमा खाल्डो पुर्न बाध्य भए । पोखरा नगरभित्र सडक मर्मत र निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय पोखराको हो ।    डिभिजनले कामको ठेक्का पनि पाइसकेको छ तर काम सुरु हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन भने यसको दोष ठेकेदारलाई दिइहेको छ ।    डिभिजन र ठेकेदारले नै काम नगरपछि मेयर आचार्य चिनियाँसामु नगरको ‘नाक राख्न’ रातभर घोला हाल्न व्यस्त भए । मेयरले कालोपत्रेमा घोला हालेपछि डिभिजन कार्यालय केही ‘गरम’ भएपनि मेयरमाथि दोष थोपर्न भने सकेको छैन ।   यस विषयमा डिभिजन भन्छ ‘मर्मत गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, ठेकेदारले काम सकिसक्नुपर्ने हो तर सुरु नै गरेको छैन ।’ यद्यपि, ठेकेदारले काम सुरु गर्न केही प्राविधिक समस्या भएकाले पहिले यसको समाधानतर्फ जुटेको डिभिजन बताउँछ ।    ‘हामीले बिरौटाचोकदेखि पृथ्वीचोकसम्म अस्फाल्ट पीच गर्ने भएका छौं । र, ठेकेदारसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ’ डिभिजनका एक प्राविधिक भन्छन् ‘स्थानीयसँगको विवाद नसुल्झेकाले काम गर्न नसकेको सत्य हो ।’   महानगरले खाल्डो पुर्दा भएको खर्चपनि व्यहोर्ने भन्दै उनले अब सिमेन्टको घोला हटाएर पुरै पीच गर्ने उनले बताए । ‘पहिले खाल्डाखुल्डी पुरेर अस्फाल्टको काम छिट्टै सुरु हुन्छ’ उनले भने ।   ‘मेयरज्यूले बाध्य भएर खाल्डाु पुर्नुप¥यो, डिभिजनको ढिलासुस्ती भएको छ, स्वीकार्छाै’ उनले भने ।   तर प्राविधिकले छिट्टै काम सुरु गर्ने बताएपनि अस्फाल्टको प्लान्ट राख्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । प्लान्ट मेसिन हाल स्याङजामा रहेको छ ।    पोखरामा प्लान्ट राख्दा प्रदुषणको समस्या हुने र केही टाढा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । मूख्य निर्माण क्षेत्रभन्दा ५–७ किलोमिटर बाहिर राख्दा स्थानीयले विभिन्न माग राख्ने गरेका छन् ।      स्थानीयको माग पुरा गर्दा ५ करोडको योजनामा थप ३ करोड रुपैयाँ बढी लाग्ने डिभिजनको अनुमान छ । प्लान्ट राख्ने विषयमा निर्णय गर्न डिभिजन, पोखरा महानगरको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच छलफल भएपनि समाधान निस्कन सकेको छैन ।    यही कारण पोखरा नगरभित्रका सडकमा यतिबेला खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको छ ।   

पोखराः चीनको छेन्दुबाट आज बिहान पोखरामा सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज अवतण भएको छ । एयरलाइन्सको यस उडानले पोखराका विमानस्थललाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ ट्याग लगाइदिएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूततले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।    जहाज अवतरणपछिको औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत चेन सोङले राष्ट्रपति सी जिनपिङको दशौं वर्षगाँठको अवसरमा जहाज पोखरा आएकोमा सबैलार्ई धन्यवाद दिए ।    ‘पोखरा विमानस्थल चीन र नेपालको प्रयासले सम्भव भएको छ’ सोङले भनेका छन् ‘विमानस्थले राष्ट्रपति जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआइ) परियोजनामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।    चीन सरकार र दूतावासकोतर्फबाट धन्यवाद दिँदै उनले नेपाली र चिनियाँहरुको अथक परिश्रम र योगदानबाट विमानस्थल निर्माण र आज जहाज अवतरण सम्भव भएको उल्लेख गरे ।    ‘जहाजमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, ड्रागन डुंगा रेसका चिनियाँ खेलाडी र लिञ्जीका सांस्कृतिक समूह आएका छन्’ ढाका टोपीमा सजिएका सोङले भने ‘हामी यहीबाट एकअर्काका संस्कृति र सभ्यता सिक्नेछौं ।’     यसैगरी सोङले पोखरा विमानस्थललाई ‘चिनियाँ इन्जिनियरिङ र नेपालको गौरव’को प्रतीक भनेपनि चीनबाट नियमित उडानबारे भने केही पनि बोलेनन् । 

२०१८ सालको नापीको नक्शा अनुसार फेवातालको कूल क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी अर्थात् १० वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा उतारिएको नक्शामा यसको क्षेत्रफल घट्दै आएको छ ।   त्यसपछि ०३८ सालमा यूएनडीपीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ । पछि ०६४ मा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर भनि उल्लेख गरियो ।   उल्लेखित तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३८ सालसम्मको २० वर्षे अवधिमा तालको आधा क्षेत्रफल घटेको छ ।त्यसपछि भने फेवाले चर्चेको क्षेत्रमा उल्लेख्य घटबढ भएको छैन ।   तालको निश्चित क्षेत्र तोक्ने विषय सदैव चुनौति भइरहेकाबेला पछिल्लो समय यसको आधिकारिक क्षेत्रफलको छिनोफानो गरिएको छ ।   ०७७ कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले अन्ततः तालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर तोकेको छ । उक्त क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा हुन आउँछ । जस अनुसार यसको परिधि १८ किलोमिटर भएको छ ।   यसबीच, स्थानीयले तालभित्र आफ्नो जमिन रहेको बताउँदै आएका छन् । कतिपयले बाटो खोल्ने र संरचना निर्माण गर्ने कार्यले स्थानीय निकायसँग टकराव भएको छ ।   पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ । ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ ।     यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ ।    तालकाकारण पीडित भएको भन्दै लालपुर्जासहित उनीहरुले समूहमार्फत ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिन र संरचानको क्षतिपुर्ति एवं मुआब्जामामात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने महानगरको अनुमान छ ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले प्रदेश सरकारले आगामी ल्याएको बजेट देखाउन मात्र नभई काम गर्न ल्याएको बताएका छन् ।    मन्त्रालयमा आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री आलेमगरले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी देखाउन मात्र नभएर काम गर्न नै बजेट ल्याएको बताएका हुन् ।  ‘कसै–कसैले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी देखाउन मात्र होइन काम गर्न नै बजेट ल्याएका हौं’, मन्त्री आलेमगरले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने आकलन छ, आगामी आर्थिक वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरी काम गर्छौं।’   उनले उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट राखेको बताए । ‘यसवर्षको बजेटमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं, अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट राखेका छौं, उनले भने, समाजघर निर्माण र टोल भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले कम बजेट विनियोजित गरेको छ ।’   मन्त्री आलेमगरले  यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको छ, कुनै पनि क्षेत्रमा कर बढाएको छैन, नयाँ कलकारखाना, उद्योगहरु अनुकुल वातावरणमा स्थापना गर्नका लागि कर थपघट भएको छैन,’ उनले भने ।    उनले यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ३० लाख र सिँचाई तथा खानेपानीतर्फ १० लाख नघट्ने गरी बजेट विनियोजित गरेको बताए ।    प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट ३३ अर्व, ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।   चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार, पुजीगततर्फ २० अर्ब, १९ करोड ४ लाख ६२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।     

काठमाडौं:  राहदानी विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी ठूलो परिणाममा थन्केर बसेपछि उक्त राहदानी खपत गराउन भन्दै दोब्बर दस्तुर घटाएको छ ।   झन्डै ४ लाख ९५ हजार थान राहदानी थन्केपछि विभागले आजैदेखि लागू हुने गरी दस्तुरमा ५ हजार रुपैयाँ घटाएको हो ।   यसअघि ६६ पृष्ठको राहदानी बनाउन १० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने गरेको थियो ।   विभागले २०७८ साल मंसिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी सेवा सुरू गर्दा ३४ पृष्ठ र ६६ पृष्ठ गरी दुई प्रकारको राहदानी सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । त्यही बेला विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी ५ लाख थान छपाएको थियो ।   तर गएको डेढ वर्षमा ६६ पृष्ठको  राहदानी जम्मा ५ हजार थान खपत भएपछि विभागले स्टकमा रहेको राहदानी खपत गराउन भन्दै दस्तुर छुट गरेको हो ।   विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी खपत गराउन भन्दै आजैदेखि ३४ पृष्ठको राहदानी वितरण बन्द गरेको छ ।  

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले प्रदेशले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८० ८१ को बजेटमा मर्दीखोलाले पु¥याएको क्षतिलाई सम्बोधन नगरेपछि चित्त दुखाएको छ ।    पोखरा महानगरवासीलाई पानी खुवाउने मुख्य स्रोत मर्दी भएको तर सोही मर्दीले गाउँपालिकाभित्र वर्षेनी क्षति पु¥याएको भन्दै पालिकाले महानगरलाई पत्र लेखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गाउँपालिकामा मर्दीबाट उत्पन्न हुने क्षतिबाट आहत जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम आउने विश्वास गरेको तर निराशामात्र हात लागेको गाउँपालिका ८ का वडाध्यक्ष राम गुरुङले जनाए ।      सुनगाभान्यूजसँग अध्यक्ष गुरुङले भने ‘पोखराको तिर्खा मेटाउने स्रोत हो मर्दीखोला तर प्रदेशको बजेटमा मर्दीखोलको कतैपनि नाम सुन्न पाइएन ।’   बजेटमा मर्दीलाई तिरस्कार गरिएपछि गुरुङले अब महानगरको नीति तथा कार्यक्रमसँग आशावादी रहेको बताए । वडाले जेठ १८ गते पोखरा महानगरलाई पत्रमार्फत मर्दीखोलालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।        ‘महानगरको आर्थिक वर्ष ०८० ८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मर्दीखोला जोखिम तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सिफारिश गरिदिनुहुन सिफारिशकासाथै अनुरोध गरिन्छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।    त्यस्तै, गाउँपालिकाले मर्दीबाट उत्पन्न जोखिमको व्यवस्थापन र सम्बोधन नभएपछि अब खानेपानी संस्थानसँग रोयल्टी लिने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।      पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई खानेपानी स्रोतको रोयल्टी भर्पाइ गर्न पत्राचार गरेको छ । ०७९ चैतमा आयोगलाई पत्रमार्फत खानेपानी स्रोतको निश्चित प्रतिशत रोयल्टी गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।      खानेपानी संस्थान पोखराको तथ्यांक अनुसार मर्दीखोलाबाट दैनिक ४ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रयोग हुँदै आएको छ ।      मर्दीखोलाको पानीबाट संस्थानले दैनिक ११ लाख २५ हजार आम्दानी गरिरहेको छ । जुन रकम वार्षिक ४१ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।    खानेपानी संस्थानको मुख्य स्रोत मर्दीखोला भएकाले आम्दानीको हिस्साथ गाउँपालिकाले पनि पाउनुपर्ने पालिका अध्यक्षको भनाई छ ।    अध्यक्ष गुरुङका अनुसार मर्दीखोलाले पालिकाभित्र लुम्रे, ठाँटी, नयाँपुल, खोरामुख, भेडाबारी, समीबगरको भू–भाग कटान गरी वर्षेनी हजारौ रोपनी जमिन बगरमा परिणत गराइदिएको छ ।    ‘खेतीयोग्य जमिन त सकिँदैछ, मानवबस्तीसमेत जोखिममा परेको छ’ गुरुङले भने ।   

पोखरा:  पोखराको सेन्ट मेरिज माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भ्रमणमा लैजान साढे ४ लाख रुपैयाँ मागिएको छ ।    कोरोनाकालअघि विद्यालयले छात्राहरुलाई सोही बराबर शूल्क लिएर अमेरिका भ्रमण गराएको थियो । यसपटक युरोप भ्रमणमा लैजाने योजनाअनुरुप विद्यालयले अभिभावकहरुलाई उक्त शूल्क बुझाउन भनेपनि सफल नहुने छाँट देखिएको छ ।    केही अभिभावकले हालको समयमा ४–५ लाख रुपैयाँ जुटाउन नसकिने बताएपछि विद्यालय प्रशासनले भ्रमण रद्द गर्नसक्ने केही अभिभावकले बताएका छन् ।    ‘देशमा आर्थिक मन्दी छ, सबै अभिभावकले त्यत्रो रकम जुटाउन सम्भव छैन’ एक अभिभावक भन्छन् ‘केही विद्यार्थी यूरोप टुर जाने र केही नजाने भयो भने विद्यार्थीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन ।’   उनले भने ‘विदेशभन्दा पनि थोरै शूल्क लिएर देशभित्रै भ्रमण गराउन उचित हुनेछ ।’   यसअघि अमेरिका भ्रमणमा नगएका विद्यार्थीका अभिभावकले भने त्यसबेला सबैलाई अनिवार्य जानैपर्ने नियम नराखिएको जनाएका छन् ।    यसपटक पनि विद्यालयले सबै अभिभावकलाई बाध्यकारी नबनाएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । बाध्यकारी अवस्था नभएकाले हालसम्म ३ जनाले मात्रै भ्रमण जाने रुचि देखाएकाले प्रशासनले लैजाने वा नलैजाने निर्णय गरिसकेको छैन ।    यस विषयमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापिकासँग भेट्न समय मागेर विद्यालय पुगेपनि सम्वाददाता करिब सवा घण्टा कुरेर फर्कन बाध्य भए ।    विद्यालयले आगन्तुक भेट्न बिहानी १० देखि ११ बजेसम्म तालिका बनाएको छ । त्यसयता विद्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिले भेट्न पाउँदैनन् ।    सेन्ट मेरिज् स्कुल बेलायती महिला मेरी वार्डको पहलमा सन् १६०९ बाट सञ्चालनमा आएको हो । पोखराको नयाँगाउँमा सन् १९८३ देखि स्कुल सञ्चालनमा रहेको छ ।      

भोजपुर:  भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ९ गोगने स्थित राउते खोलाले बगाएर सोही गाउँपालिकामा कार्यरत सब-इन्जिनियर मन्दिप राईको मृत्यु भएको छ ।   बुधबार परेको वर्षाका कारण गोगने–लेर्खक जोड्ने सडक खण्ड अन्तर्गत राउते खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलको पानी कटान गर्ने क्रममा बुधवार राति १२ बजे राईलाई खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।    प्रहरीका अनुसार वर्षाले पुलको जग र ढलान बगाउने भएपछि जोगाउन एक्स्काभेटर काम गर्दै गर्दा एक्कासि खोला बडेपछि खोला तर्न खोज्दा राईलाई बगाएको हाे ।   एक्स्काभेटर चालक सम्राट् केसी तत्काल हाम फालेर सुरक्षित भएका थिए । राई भने हाम फाल्न नसकेपछि खोलाले बगाएकाे थियाे ।   घटना लगतै प्रहरी चौकी पान्धारे र कोट बाट खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीयले खोजी गरी उनलाई बिहीबार (आज) बिहान साढे ६ बजे मृत अवस्थामा बाढीले बगाएको ठाउँभन्दा तीन किलोमिटर तल आधा पुरिएको अवस्थामा भेटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । 

काठमाडौं:   संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालका घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) का लागि न्यूनतम तलब ४ सय डलर (१४ सय ६९ दिराम) दिन सहमत भएको छ ।      यो समझदारी भएसंगै नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने यूएईको ६ वर्षदेखिको निरन्तर पहल समेत सफल हुने भएको छ ।   नेपाल र यूएईबीच बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न उच्चस्तरीय श्रम बैठकले घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब, सुरक्षा र तालिमलगायतको विषयलाई टुंग्याएको हो ।   बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल र यूएईका तर्फबाट समकक्षी अब्दुला अलि अल नुएमीले नेतृत्व गरेका थिए । नुएमी घरेलु श्रमिक मामिलाका प्रमुख पनि हुन् ।   नेपालले राखेको न्यूनतम तलब अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । अहिलेसम्म घरेलु श्रमिकको लागि सबैभन्दा बढी फिलिपिनीलाई १४ सय दिराम दिने गरेको छ । त्यसपछि भारतीयलाई एक हजार, श्रीलंकाली ८ सय २५, इन्डोनेसियाली ८ सय र बंगलादेशीको ७ सय ५० दिराम तोकिएको हो ।     नेपालले भने सबैभन्दा बढी १४ सय ६९ दिराम ९५२ हजार रुपैयाँ० दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो । यसमा नुएमीको ५ सदस्यीय टोली सहमत देखिएको छ । जब कि औपचारिक क्षेत्रमा यूएईमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब ८ सय दिराम मात्रै छ । ‘यूएई जसरी पनि नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने गरी बैठकमा सहभागी भएको थियो । नेपालले राखेको सबै सर्तहरूलाई पूरा गर्ने पक्षमा देखियो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘नेपालले राखेको न्यूनतम तलब दिन तयार देखियो ।’   श्रम सम्झदारी भएको नेपाल र यूएईबीच काठमाडौंमा बसेको ३–४ नोभेम्बर २०१९ को उच्चस्तरीय बैठकमा घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रोटोकल बनाउने सहमति भएको थियो । जसअनुसार घरेलु श्रमिक ल्याउने जिम्मेवारी पाएको ‘तड–विर सेन्टर’ ले धरौटीबापत नेपाली दूतावासमा १५ हजार अमेरिकी डलर राख्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा नुएमीले पहिलो बैठकमा गरिएको सहमतिअनुसार अब नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘यूएईले घरेलु श्रमिकका सबै सुरक्षालाई सम्बोधन गर्छ ।   यूएईले २०२२ मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । जसअनुसार घरेलु श्रमिक ल्याउने रोजगारदाता (स्पोन्सर) को न्यूनतम तलब १५ हजार दिराम हुनुपर्ने छ ।   तड–विर सेन्टरको स्पोन्सरमा भएको घरेलु श्रमिक लैजाने भए स्पोन्सरको न्यूनतम तलब १० हजार दिराम तोकिएको छ । रोजगारदाताले तलब सुरक्षा प्रणालीअनुसार बैंकमार्फत पहिलो महिनाको १० दिनभित्र तलब दिनुपर्ने, साप्ताहिक बिदा, १२ घण्टा काम, वर्षमा ३० दिनको भुक्तानी बिदा, ३० दिनको बिरामी बिदा, स्वास्थ्य बिमा, मर्यादित आवास, दुई वर्षमा दोहोरो हवाई टिकटलगायतको सुविधा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ ।   अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० को घरेलु श्रमिकसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ को अनुसार यूएईमा ८ लाख ९० हजार ३२ जना घरेलु श्रमिक कार्यरत थिए । जुन यूएईमा भएको कुल आप्रवासी श्रमिकको १२।३ प्रतिशत हो । यसमध्ये नेपाली घरेलु श्रमिक कति छन् भन्ने खुलाइएको भने छैन ।   भिजिट भिसामार्फत यूएई पुगेको महिलालाई घरेलु भिसामा परिवर्तन गरी काम लगाइरहेको छ । यूएई नेपाली महिला कामदारको पहिलो गन्तव्य मुलुक हो । गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिई जानेमध्ये ३९ प्रतिशत महिला यूएई गएका थिए ।   २०७३ मा पहिलो पटक यूएईमा संस्थागत रूपमा ९म्यानपावर० ले घरेलु श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संसदीय समितिले श्रम सम्झौता नभएसम्मका लागि भन्दै रोकिएको थियो ।   बुधबारको बैठकले भने शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतालाई नवीकरण भएको छ । जुन बुधबार नै सकिँदै थियो । यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ ।