पोखराः पोखरा महानगरपालिकाअन्तरगत स्वास्थ्य महाशाखाका १ सय ९० कर्मचारीले गत फागुन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।    महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार उनीहरुले फागुनदेखिको तलब र पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ समेत हालसम्म नपाएका हुन् । महाशाखामा विभिन्न पालिकाबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारी सबैभन्दा बढी पीडित भएको जनाइएको छ ।      पुराना कर्मचारीको हकमा असारसम्म तलबको व्यवस्था भएपनि सरुवा भई आएका कर्मचारी भने अझै तलबवीहिन भएको सिनियर अहेब कुस्मराज सुवेदीले जनाए । सुवेदी हेमजा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखसमेत हुन् ।      पालिकाबाट सरुवा भई आएका कर्मचारीको तलब उतै जाने गरेको तर महाशाखामा आएपछि त्यसको भर्पाई गर्न महानगरलाई सकस परेको बुझिएको छ ।    यद्यपि, कर्मचारीहरुले यही असार मसान्तसम्म सबै तलब पाउने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिएका छन् ।    ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ’ अधिकृत भारती भन्छन् ‘अब सबैलाई मिलाउँदै जाने हो ।’ तलब रकम नपुग आएपनि महाशाखामा अझै कर्मचारी भने नपुग भएको उनले जनाए ।    ‘हाल ४ जना कर्मचारी चाहिने ठाउँमा २ जनाले काम चलाइरहेका छन्’ भारती भन्छन् ‘हामीले करारमा थप कर्मचारी जोहो गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’   स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालका शब्दमा संघीय सरकारबाटै कम रकम आएकाले तलब खान नपुगेको हो । बजेटमा आए अनुसार तलबभक्ता पुग्ने भएपनि कोभिडको समयमा काजमा थपिएका कर्मचारी र बढुवा भएको जनशक्तिलाई पहिलै छुट्टाएको रकमले नपुग्दा समस्या परेको अर्याल बताउँछन् ।    ‘हामीले फागुनदेखि तलब नपाएपछि ३ पटक मन्त्रालयमा पत्राचार ग¥यौ’ अर्याल भन्छन् ‘त्यसपछि मन्त्रीसमक्ष डेलिगेशन गएपछि असारभित्र तलब खान पाउने सम्भावना छ ।’   अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ पठाउँदैछ । उक्त रकम आजै बेलुकासम्म प्राप्त हुने उनले बताए । तर ३ करोड रुपैयाँले १ महिनाकोमात्रै तलब पुग्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने तलब निरन्तर हुने उनको भनाई छ ।      तपाइले त तलब खाइरहनुभएको होला नी ? भन्ने प्रश्नमा अर्याल भन्छन् ‘मैलेपनि फागुनदेखि पाएको छैन ।’  

पोखराः अंग्रेजी नयाँ वर्षमा आयोजना गरिएको २४ ओं स्ट्रिट फेस्टिभलको रकम ६ महिनासम्म नपाएपछि पर्यटन व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखराबीच चुलिएको तनाव हालै साम्य भएको छ ।    रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियशन (रेबान) पोखराले फेस्टिभल आयोजनार्थ १० लाख रुपैयाँ पर्यटन बोर्डबाट पाउँदै आएको छ । सोही अनुसार गत पुसमा भएको फेस्टिभलको रकम नपाएपछि जेठको अन्तिम साता पर्यटनसम्बद्ध संस्थाहरुले बोर्डका कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै कारवाहीको मागसमेत गरेका थिए ।      संस्थाहरुले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेपछि बोर्डका प्रमुख काशीराज भण्डारी र प्रबन्धक नवीन पोखरेल र वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माले विशेष बैठकबाट माइन्युटिङ् गरी उक्त रकम रेबान पोखरालाई दिएका छन् ।    बोर्डले कुनैपनि संस्थालाई रकम दिँदा कार्यविधि अनुसार लेखापालमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डको मुख्य कार्यालयले कार्यविधिमार्फत अल्झाउने गरेपछि व्यवसायीहरुको दबाब थेग्न नसक्दा तीन कर्मचारीले आफ्नै तजबीजमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।    कुनैपनि संस्थालाई प्रस्ताव र कार्यक्रमको रकम उपलब्ध गराउन लेखापालमार्फत चेक दिने व्यवस्था भएपनि हाल बोर्डको पोखरा कार्यालयमा लेखापाल छैनन् । कार्यालयमा लेखापालको व्यवस्था गरिदिन निरन्तर काठमाण्डौमा खबर गर्दापनि सुनुवाई नभएपछि पोखरामा कार्यरत कर्मचारी र व्यावसायिक संस्थाबीच आर्थिक कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ ।    यसअघि प्रशासनका कर्मचारीले लेखापालको पनि काम गर्दै आएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार लेखापालबाटै लेनदेनको काम हुने उल्लेख भएपछि भुक्तानी रोकिएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।      रेबानलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमबारे केन्द्रमा जानकारी गराएको तर प्रशासक महाशाखा प्रमुख सन्तोष पन्तले विभिन्न बहाना बनाएपछि पोखरा प्रमुख भण्डारीले नियमविपरित निर्णय गर्न बाध्य भएको बुझिएको छ ।  पन्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । बोर्डको कुनैपनि भुक्तानी पन्त वा उनले अख्तियारी दिएको व्यक्तिबाट मात्रै हुने नियम रहेको छ ।      रेबानलाई रकम भुक्तान गरेपछि प्रमुख भण्डारीले असार १ गते राजीनामा दिएका थिए । ३ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । पर्यटन व्यवसायीको एकोहोरो पेलानले आफ्नो मानमर्दन भएको र बोर्डले पनि समस्या सल्टाउन नखोजेको गुनासोपछि भण्डारीले राजीनामा दिएको पोखराका कार्यालयका एक कर्मचारीले जनाएका छन् ।      रेबानलाई रकम भुक्तान गर्नु अघि प्रमुख भण्डारीले विशेष बैठकको माइन्यूटमा ‘चालु आव ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम संचालनकालागि बैंक खाता संचालन गरे, गराएकोमा कुनै प्रश्न उठे त्यसका प्रतिरक्षा तथा जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा श्री काशीराज भण्डारीले समेत लिने निर्णय गरियो’ भनि दोष आफैले लिने उल्लेख गरेका छन् ।    बोर्डको आर्थिक तथा खरिद नियमावली, २०७२ अनुसार प्रमुख भण्डारीलाई बैंक खाता संचालनको अधिकार छैन । रेबानको नाममा चेक काटिदिन उनले पुरै जोखिम आफै उठाएका हुन् ।    जेठ २९ गते रेबानको नाममा चेक काटिदिएपछि असार १ मा भण्डारीले राजीनामा पेश गरेका थिए ।    यस विषयमा भण्डारीले ‘काम गरेपनि अपजस, नगरेपनि अपजस’ भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म रुल अफ ल मा चल्ने मान्छे हुँ, पर्यटन बोर्ड सिस्टममा चलेको छैन’ भण्डारीले भने ।   बोर्ड पोखरामा भण्डारीले २४ वर्ष बिताएका छन् । पोखराका पुराना पर्यटन व्यवसायीहरुले यहाँको पर्यटनमा भण्डारीको योगदान रहेको चर्चा गर्छन् ।    बोर्ड पोखराबाट १० लाख रुपैयाँको चेक प्राप्त भइसकेको रेबान पोखरा अध्यक्ष नरेश भट्टराइले बताए । ‘कहाँ, कताबाट र कसरी रोकियो हामीलाई सरोकार भएन’ भट्टराइले भने ‘६ महिनासम्म भुक्तान गर्न नसक्नुमा बोर्ड पोखराकै कमजोरी हो ।’     बाराम्बार ताकेता गर्दा पनि भुक्तान नभएपछि बाध्य भएर १७ संस्थामार्फत दबाब दिएको उनले जनाए । ‘पर्यटन प्रबद्र्धनमा सक्रिय छौं, राज्यको तलब खाने कर्मचारीले दुख दिँदा हामीले विभागीय कारवाही गर्न आवाज उठाएको हो’ भट्टराइले उल्लेख गरे ।   यद्यपि, प्रमुख भण्डारीले राजीनामा नै दिनुपरेको विषयमा भट्टराइले ‘व्यक्तिगत निर्णय’ भनेका छन् ।

गत माघदेखि पोखरा महानगरले सुरु गरेको पे–पार्किङ असफल भएको छ ।    महानगरले न्यूरोडस्थित पुरानो पूर्णिमा हलको खाली जग्गामा पे–पार्किङको व्यवस्था गरी धुमधामले शुभारम्भ गरेपनि अन्ततः सफल हुन सकेन । महानगर र सम्बन्धित वडा कार्यालय जागरुक भएपछि त्यसलाई सघाउन स्थानीय युवाले हलमा पार्किङको व्यवस्थापन गरेका थिए ।    उक्त जमिनलाई पार्किङ्योग्य बनाउन उनले लगानीसमेत गरे । त्यस्तै सवारीसाधन व्यवस्थापन र शूल्क उठाउन जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरे । तर महानगरको योजना नै असफल भएपछि उनको लगानीसमेत डुबेको छ ।    यस विषयमा सञ्चालकले प्रत्यक्षरुपमा कति लगानी भएको हो भन्ने नबताएपनि अनुमानित ५ लाख रुपैयाँ उनको खर्च भएको छ । ‘सरकारी योजनालाई सफल बनाउन नागरिकस्तरबाट सहयोग गरेको हुँ’ सञ्चालक भन्छन् ‘योजना नै असफल भयो, मेरो लगानी पनि खेर गयो ।’   उनको लगानी र समय खेर गएपछि धेरथोर क्षतिपुर्ति दिन वडा र महानगर तयार रहेको बुझिएको छ । वडाध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानी र वडा सचिव लोकदर्शन कोइरालाले ‘केही’ राहत उपलब्ध गराउन लागिपरेका छन् ।    पार्किङ उद्घाटनमा मेयर धनराज आचार्यले नगरभित्र २७ स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । न्यूरोडमा राखिएका पार्किङको भने व्यवसायीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । 

भनिन्छ, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा परराष्ट्रका कर्मचारी भन्दा भारतीय खुफिया एजेन्ट ‘रअ’का कर्मचारी बढी छन् । काठमाण्डौंबाट चीन र पाकिस्तानको गतिविधि नियाल्नमात्र हैन भारतको टाउको दुखाइ बनेका अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमको जानकारी राख्न पनि रअलाई यहीबाट सहज हुन्छ । पछिल्लो समय चीनसँग सीमा जोडिएको गलवान क्षेत्रमा भएको ‘सफ्ट वार’पछि भारत काठमाण्डौंमा बढी नै केन्द्रित भएको छ ।    राजा महेन्द्रकै पालामा चीनसँग उत्तरी सडक सञ्जाल जोडेदेखि नेपाल ढिलो चाँडो उसैसँग नजिकिन सक्ने सम्भावना भारतलाई थियो । र, कालान्तरमा यहाँ साम्यवादी दलहरुको पहुँच बढेपछि नयाँ दिल्लीमा सकस बढिरहेको छ । रअका पूर्व प्रमुख अजित डोभालको खुफिया कलाबाट सिक्किम हत्याएको भारतले नेपालमा पनि सोही रणनीति अंगाल्दै कूटनीतिका नाममा कूटिल चाल चलेपनि सम्भव नभएपछि हाल यहाँको राजनीतिक दलमाथि प्रभाव जमाउन प्रयासरत छ । अझ भनौ, कतिपय मामिलामा भारत सफल पनि भएको छ ।    राणाकालदेखि नेपाली राजनीतिमा परेको भारतीय प्रभावमाथि यसअघि चिनीयाँ राजदूतले हस्तक्षेप गरिसकेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्न र सरकारमा पु¥याउन चिनीयाँ राजदूतले गरेको दौडधुपबाट दुबै देश नेपालभित्र ‘पोलिटिकल ट्याक्टिक’मा झनै दिमाग खियाइरहेका छन् ।    हालका रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई पनि दक्षताका हिसाबले डोभालकै हाराहारीमा राखिएको छ । नेपालमाथि प्रभाव जमाउँन वा अप्ठेरो पार्न नयाँ दिल्ली कहिले मिडिया त कहिले रअमार्फत विभिन्न हथकण्डा गरिरहन्छ । यसैबीच, मे ३ तारिखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मिडिया टिममा रहेका प्रकाश नन्दाको लेखमार्फत प्रोपोगण्डा गरिएको छ ।      युरेशियन टाइम्स डटकममा ‘चीन पीएलएमा गोर्खालाई भर्ती गर्न चाहन्छ ......’ भन्ने आशयमा लेख छापिएको थियो । उक्त न्यूज साइटका मुख्य सम्पादक नन्दा हुन् । जसको उद्देश्य भारत सरकारले तय गरेको ‘अग्नीपथ’ योजनालाई सफल र गोर्खा भर्तीलाई कमजोर पार्नु हो । यस विषयमा आजसम्म न चीन न नेपालले नै कुनै सम्वाद गरेका छन् ।      यसैबीच पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि नयाँ दिल्लीको निद हराम भएको छ भने चीन पनि यहीबाट नेपालमाथिको भारतीय दबदबालाई कम गर्न लालयित देखिन्छ । सोही अनुरुप गत बुधबार पोखरामा चीन र भारतको सशक्त उपस्थिति देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नाममा भारत र चार्टर्ड उडानका नाममा दुबै शक्तिको योजनाबद्ध उपस्थितिले पोखरा अब ‘सामरिक महत्व’को क्षेत्र बनेको छ । विमानस्थल मूलतः आर्थिक विकास र पर्यटनको माध्यम बन्नु पर्ने भएपनि त्यस्तो छाँट देखिदैन । राजा महेन्द्रको पालामा केरुङबाट साम्यवाद भित्रिने चिन्ता बोकेको भारत अब कोरला नाका जोड्ने सडक र पोखरा विमानस्थलबाट चिनीयाँ सैनिकका लडाकु यान केही मिनेटमै भारत नजिक आइपुग्ने चिन्तामा छ ।    चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदा भारतको प्रेसर बढ्छ नै झन् चिनीयाँ राजदूतले पोखराबाटै विमानस्थल रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ (बीआरआई)कै परियोजना भनिदिएपछि दुई देश पोखरालाई आधार बनाएर शक्ति संघर्षमा जाने पक्कापक्की छ । सम्झौता र रिनको कागजातले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा बीआरआई कहिँकतै देखिदैन तर निर्माण सकिएपछि र चार्टर्ड उडान भरेपछि चीन यही रटान लगाइरहँदा नेपाल पनि असहज स्थितिमा पर्ने सम्भावना छ । रिन तिर्नुपर्छ भने विमानस्थल बीआरआईमा पर्दैन, बीआरआइ अन्तरगत हो भने रिन तिर्नु पर्दैन । चीनको यही दोहोरो रवैयाले पोखरामा व्यावसायिक उडान हुनेमा शंका छ । यहाँको पर्यटन उकास्न विमान सहयोगी हुने अपेक्षा रहेको छ । जुन अपेक्षा पुरा हुन भारतीय सहरसँग उडान जरुरी छ तर भारत विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थादेखि नै सशंकित रहेको र हाल चिनीयाँ राजदूतले बीआरआई प्रोजेक्ट भनेर दोहो¥याएपछि उसले हवाई रुट दिनेमा आशंका छ । साथै, चिनियाँ राजदूतले यसो भनिरहँदा उसलाई नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा झनै समस्या आउँछ भन्ने थाहा थिएन र ? वा समस्या झनै बल्झाइदिँदा नेपालमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको हो ?   चीनले आफ्नै खर्चमा जहाज चार्टर्ड गरेर खेलाडी ल्याउने भएपछि भारतीय राजदूतावासले योग कार्यक्रम गर्नुलाई नेपालमाथिको सम्मान र सौहार्दता भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । चीनले विकास र भारतले पुरातन संस्कृतिको नाममा जति डंका पिटेपनि वास्तवमा दुबैले पोखरामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । दुबै देशले पोखरालाई शीतयुद्धको केन्द्र पोखरालाई बनाएका छन् । दुबै देशका सिपाही र जासुस व्यापारीको भेषमा नेपालमा त छन् नै अब पोखरामा पनि उनीहरुको उपस्थित बाक्लियो भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भने झैं एक अर्काको गतिविधि नियाल्न स्वयं उनीहरु नै सक्षम छन् । यही अभ्यासबीच पोखरामा कथंकदाचित् कुनै भारतीय वा चिनीयाँमाथि केही घटना घटेमा त्यसले पोखरालाई ‘बफर जोन’ बनाउन सक्छ ।    बुधबारको चार्टर्ड उडान हवाई परीक्षण हो । चीनलाई कुनैपनि बहानामा पोखरा विमानस्थलको परीक्षण गर्नु थियो नै । र, सजिलो बहाना मिल्यो ‘ड्रागन बोट रेस ।’ छेन्दूबाट विमान अवतरण हुनुको अर्थ कुनैपनि जहाज पोखरा आउन सक्नु वा भनौं भारत नजिक पुग्नु पनि हो । अब अर्काे कुनै बहानामा भारतीय जहाज पनि पोखरामा उत्रन सक्छ । अनि अवतरणपश्चात् हामी फेरी थपडी मार्नेछौं र सोच्नेछौं कि पर्यटन उकासिनेछ । यदि दुबै देशले पोखरालाई सामरिक क्षेत्रकै हिसाबले लिइदिएको खण्डमा साढे २१ अर्ब रिनमा बनेको विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनेछ भने पोखराको पर्यटनमा गरिएको अर्बाै रुपैयाँको लगानी उठाउन असम्भव हुनेछ । नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकलाई उल्लेखित रिन १३ वर्षमा तिर्ने सम्झौता गरेको छ । निर्धारित समयमा रिन तिर्न विमानस्थलमा आन्तरीक उडान भरेर सम्भव हुने कुरै भएन । भारत र चीनले जहाज उडाउलान् भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था पनि छैन ।    त्यसो त नेपाल सरकारले पनि पोखरा विमानस्थलको कनेक्टिभिटीमा आजसम्म कुनै प्रयास गरेको देखिदैन । ०७४ को जेठमै चीनको एक्जिम बैंकसँग रिन सम्झौता भएपछि त्यसयता ६ वर्ष बितिसकेको छ । विमानस्थल निर्माणसँगै वा अगावै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन नेपाल सरकारले सोही बेलादेखि प्रयास गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न नसक्दा यसको दोष चीन र भारतलाई हैन स्वयंलाई दिनु पर्छ ।  सबै समस्याको हल गर्न नेपाल सररकारले परराष्ट्र मामिलामा जानकार ‘डिप्लोम्याट्स’को परिचालन गर्न जरुरी छ । अन्यथा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट हैन ‘एयरबेस’ बन्न सक्छ । 

पाँचथर:   पाँचथरमा बाढी र पहिराका कारण चार स्थानीय तहका एक सय १९ घर परिवार प्रभावित भएका छन्।   सुरक्षा निकायले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार बाढी पहिराका कारण जिल्लाका एक सय १९ परिवारका पाँच सय ७४ जना नागरिक प्रभावित बनेका हुन्।   बाढी र पहिराका कारण १४ घर पूर्णरूपमा विस्थापित भएका छन् । पूर्ण विस्थापित हुने जिल्लावासीको सङ्ख्या ५९ छ।   यस्तै जिल्लाका ८६ घर बाढी पहिराको उच्च जोखिममा छन्। उच्च जोखिममा परेका ८६ परिवारका चार सय २५ नागरिक पनि विस्थापित भएका छन्।   यस्तै बाढी पहिराका कारण १९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ, जसकारण ९० जना नागरिक प्रभावित बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मङ्ग्रातीले जानकारी दिए। जिल्लामा हाल कूल पाँच सय ७४ नागरिक आफ्नो घरबाट विस्थापित बनेको प्रजिअ मङ्ग्रातीले बताए।   बाढीले यहाँका छ वटा पक्की पुल बगाएको छ। यस्तै एउटा बेलिब्रिज, आठ वटा झोलुङ्गे पुल र एउटा फलामको ट्रस पनि बाढीले बगाएको छ।   पुलमा क्षति भएपछि मेची राजमार्गको फिदिम–ताप्लेजुङ खण्ड, तमोर कोरिडोरको माझीटार–ताप्लेजुङ खण्ड, मध्यपहाडी लोकमार्गको ओयाम–च्याङथापू खण्ड अवरुद्ध भएका छन्।   दर्जनौँ ग्रामीण सडकको सवारी आवागमन प्रभावित बनेको प्रजिअ मङ्ग्रातीले जानकारी दिए।   जिल्ला दैवी प्रकोप समितिले बाढी पहिराका कारण विस्थापित सबै परिवारसम्म राहत सामग्री पुर्‍याएको छ। पूर्णविस्थापित परिवारका लागि लामो समय उपयोग गर्न सकिने पाल पनि जिल्ला आइपुगेको र भोलिदेखि वितरण थालिने प्रजिअ मङ्ग्रातीको भनाइ छ।   बाढी पहिराले हालसम्म एउटा विद्यालय, तीन वटा गोठ, ४६ वटा चौपाया बगाएको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ। बाढी पहिराका कारण जेसीबी मेसिन दुई वटा, एउटा ट्र्याक्टर, एउटा मोटरसाइकल, एउटा स्काभेटर र एउटा क्रसर मेसिन पनि बगाएको छ।   बाढी पहिराका कारण यहाँका हजारौँ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको बालीमा क्षति पुगेको छ। यद्यपि बालीमा पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइनसकेको प्रजिअ मङ्ग्रातीले बताए। ‘प्रहरी, स्थानीय तहका कृषि प्राविधिक तथा कृषि ज्ञान केन्द्रसमेतको समन्वयमा कृषि बालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन थालिएको छ,’ प्रजिअ मङ्ग्रातीले भने, ‘यथाशक्य चाँडो क्षतिको विवरण तयार पारी राहतका लागि उपल्ला निकायमा पहल थाल्नेछौँ।’

पोखरा नगरभित्रको पृथ्वीचोकदेखि नागढुंगाको कालोपत्रे सडकमा मंगलबार राती सिमेन्ट र रोडामिश्रित घोला खन्याइएको छ ।    बुधबार बिहानै चीनको छेन्दूबाट पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने तालिकापछि पोखराका इज्जत जोगाउन मेयर धनराज आचार्य बर्डर सिमेन्ट मिक्सर ट्रकसहित उक्त सडक खण्डमा रहेको खाल्डो पुर्न निस्किएका थिए ।      कालेपत्रे सडकको खाल्डो पुर्न सिमेन्टको घोला हाल्नु मापदण्डविपरित हो, तर मेयर आचार्यले अन्तीम घडिमा ‘मर्ता, क्या नही कर्ता’ शैलीमा मिक्सरको ट्रकसहित सडकमा खाल्डो पुर्न बाध्य भए । पोखरा नगरभित्र सडक मर्मत र निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय पोखराको हो ।    डिभिजनले कामको ठेक्का पनि पाइसकेको छ तर काम सुरु हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन भने यसको दोष ठेकेदारलाई दिइहेको छ ।    डिभिजन र ठेकेदारले नै काम नगरपछि मेयर आचार्य चिनियाँसामु नगरको ‘नाक राख्न’ रातभर घोला हाल्न व्यस्त भए । मेयरले कालोपत्रेमा घोला हालेपछि डिभिजन कार्यालय केही ‘गरम’ भएपनि मेयरमाथि दोष थोपर्न भने सकेको छैन ।   यस विषयमा डिभिजन भन्छ ‘मर्मत गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, ठेकेदारले काम सकिसक्नुपर्ने हो तर सुरु नै गरेको छैन ।’ यद्यपि, ठेकेदारले काम सुरु गर्न केही प्राविधिक समस्या भएकाले पहिले यसको समाधानतर्फ जुटेको डिभिजन बताउँछ ।    ‘हामीले बिरौटाचोकदेखि पृथ्वीचोकसम्म अस्फाल्ट पीच गर्ने भएका छौं । र, ठेकेदारसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ’ डिभिजनका एक प्राविधिक भन्छन् ‘स्थानीयसँगको विवाद नसुल्झेकाले काम गर्न नसकेको सत्य हो ।’   महानगरले खाल्डो पुर्दा भएको खर्चपनि व्यहोर्ने भन्दै उनले अब सिमेन्टको घोला हटाएर पुरै पीच गर्ने उनले बताए । ‘पहिले खाल्डाखुल्डी पुरेर अस्फाल्टको काम छिट्टै सुरु हुन्छ’ उनले भने ।   ‘मेयरज्यूले बाध्य भएर खाल्डाु पुर्नुप¥यो, डिभिजनको ढिलासुस्ती भएको छ, स्वीकार्छाै’ उनले भने ।   तर प्राविधिकले छिट्टै काम सुरु गर्ने बताएपनि अस्फाल्टको प्लान्ट राख्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । प्लान्ट मेसिन हाल स्याङजामा रहेको छ ।    पोखरामा प्लान्ट राख्दा प्रदुषणको समस्या हुने र केही टाढा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । मूख्य निर्माण क्षेत्रभन्दा ५–७ किलोमिटर बाहिर राख्दा स्थानीयले विभिन्न माग राख्ने गरेका छन् ।      स्थानीयको माग पुरा गर्दा ५ करोडको योजनामा थप ३ करोड रुपैयाँ बढी लाग्ने डिभिजनको अनुमान छ । प्लान्ट राख्ने विषयमा निर्णय गर्न डिभिजन, पोखरा महानगरको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच छलफल भएपनि समाधान निस्कन सकेको छैन ।    यही कारण पोखरा नगरभित्रका सडकमा यतिबेला खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको छ ।   

पोखराः चीनको छेन्दुबाट आज बिहान पोखरामा सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज अवतण भएको छ । एयरलाइन्सको यस उडानले पोखराका विमानस्थललाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ ट्याग लगाइदिएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूततले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।    जहाज अवतरणपछिको औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत चेन सोङले राष्ट्रपति सी जिनपिङको दशौं वर्षगाँठको अवसरमा जहाज पोखरा आएकोमा सबैलार्ई धन्यवाद दिए ।    ‘पोखरा विमानस्थल चीन र नेपालको प्रयासले सम्भव भएको छ’ सोङले भनेका छन् ‘विमानस्थले राष्ट्रपति जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआइ) परियोजनामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।    चीन सरकार र दूतावासकोतर्फबाट धन्यवाद दिँदै उनले नेपाली र चिनियाँहरुको अथक परिश्रम र योगदानबाट विमानस्थल निर्माण र आज जहाज अवतरण सम्भव भएको उल्लेख गरे ।    ‘जहाजमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, ड्रागन डुंगा रेसका चिनियाँ खेलाडी र लिञ्जीका सांस्कृतिक समूह आएका छन्’ ढाका टोपीमा सजिएका सोङले भने ‘हामी यहीबाट एकअर्काका संस्कृति र सभ्यता सिक्नेछौं ।’     यसैगरी सोङले पोखरा विमानस्थललाई ‘चिनियाँ इन्जिनियरिङ र नेपालको गौरव’को प्रतीक भनेपनि चीनबाट नियमित उडानबारे भने केही पनि बोलेनन् । 

२०१८ सालको नापीको नक्शा अनुसार फेवातालको कूल क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी अर्थात् १० वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा उतारिएको नक्शामा यसको क्षेत्रफल घट्दै आएको छ ।   त्यसपछि ०३८ सालमा यूएनडीपीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ । पछि ०६४ मा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर भनि उल्लेख गरियो ।   उल्लेखित तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३८ सालसम्मको २० वर्षे अवधिमा तालको आधा क्षेत्रफल घटेको छ ।त्यसपछि भने फेवाले चर्चेको क्षेत्रमा उल्लेख्य घटबढ भएको छैन ।   तालको निश्चित क्षेत्र तोक्ने विषय सदैव चुनौति भइरहेकाबेला पछिल्लो समय यसको आधिकारिक क्षेत्रफलको छिनोफानो गरिएको छ ।   ०७७ कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले अन्ततः तालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर तोकेको छ । उक्त क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा हुन आउँछ । जस अनुसार यसको परिधि १८ किलोमिटर भएको छ ।   यसबीच, स्थानीयले तालभित्र आफ्नो जमिन रहेको बताउँदै आएका छन् । कतिपयले बाटो खोल्ने र संरचना निर्माण गर्ने कार्यले स्थानीय निकायसँग टकराव भएको छ ।   पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ । ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ ।     यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ ।    तालकाकारण पीडित भएको भन्दै लालपुर्जासहित उनीहरुले समूहमार्फत ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिन र संरचानको क्षतिपुर्ति एवं मुआब्जामामात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने महानगरको अनुमान छ ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले प्रदेश सरकारले आगामी ल्याएको बजेट देखाउन मात्र नभई काम गर्न ल्याएको बताएका छन् ।    मन्त्रालयमा आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री आलेमगरले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी देखाउन मात्र नभएर काम गर्न नै बजेट ल्याएको बताएका हुन् ।  ‘कसै–कसैले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी देखाउन मात्र होइन काम गर्न नै बजेट ल्याएका हौं’, मन्त्री आलेमगरले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने आकलन छ, आगामी आर्थिक वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरी काम गर्छौं।’   उनले उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट राखेको बताए । ‘यसवर्षको बजेटमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं, अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट राखेका छौं, उनले भने, समाजघर निर्माण र टोल भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले कम बजेट विनियोजित गरेको छ ।’   मन्त्री आलेमगरले  यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको छ, कुनै पनि क्षेत्रमा कर बढाएको छैन, नयाँ कलकारखाना, उद्योगहरु अनुकुल वातावरणमा स्थापना गर्नका लागि कर थपघट भएको छैन,’ उनले भने ।    उनले यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ३० लाख र सिँचाई तथा खानेपानीतर्फ १० लाख नघट्ने गरी बजेट विनियोजित गरेको बताए ।    प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट ३३ अर्व, ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।   चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार, पुजीगततर्फ २० अर्ब, १९ करोड ४ लाख ६२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।