प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, गण्डकीले आगामी १४ गते बिहीबार नयाँ सरकार गठनकालागि आव्हान गरेको छ ।    प्रदेशले हालै विज्ञप्ती जारी गरी उक्त दिन ४ बजे सरकार गठन गर्न आव्हान गरेको हो । सरकार गठन गर्न प्रदेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम आव्हान गरिएको छ ।    उक्त धाराको उपधारामा ‘ प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ ।    जसअनुसार नेपाली कांग्रेस वा नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये एक दलका नेता मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना रहेको छ । गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादी दुबैले आलोपालोको सहमति गरेको जिम्मेवार नेताहरुले बोलिसकेका छन् ।    यदि आलोपालको सहमति भएको हो भने संसदीय दलका नेताकारुपमा कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे र माओवादीबाट हरिबहादुर चुमानलाई गण्डकीवासीले मुख्यमन्त्रीकारुपमा देख्न पाउनेछन् ।    प्रदेशमा २७ सांसद रहेको कांग्रेस ठूलो दल हो भने माओवादीसँग ८ सदस्य रहेको छ । सिटको आधारमा कांग्रेसले मुख्मन्त्रीको दाबी गरिरहेपनि यसको छिनोफानो गण्डकीबाट नहुने प्रष्ट देखिएको छ ।      यसैबीच, माओवादीबाट संसदीय दलका नेता चुमानले माओवादीले सुरुबाटै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको बताएका छन् । चुमान भन्छन् ‘हाम्रो दाबीमात्र हैन सहमति नै भएको छ ।’   तर सहमति नै भएपनि पहिला कसले मुख्यमन्त्री पाउने भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको चुमानले बताए । ‘कांग्रेस र हामीबीच को पहिला मुख्यमन्त्री भन्ने कुरा हो’ चुमानले भने ‘यसमा निर्णय गर्ने काम माथि (केन्द्र)बाट हुन्छ ।    हाल गठबन्धनको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै नेता चुमानले माथिबाट भएको निर्णय स्वीकार्न दुबै तयार रहेको जनाएका छन् ।   

गत शनिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परी बाहिरिएपछि रिक्त रहेको पदमा आजसम्म प्रतिपक्ष दलले दाबी गर्न पाएका छैनन् ।    नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्न प्रदेश प्रमुखले आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएअनुसार आजै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ्ले मुख्यमन्त्री दाबीकालागि आव्हान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।    प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले अहिले यही विषयमा काम भइरहेको जनाउँदै प्रमुख गुरुङले आव्हान गर्ने जनाए ।    ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालय यही काममा जुटिरहेको छ’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन् ‘अबको केही समयमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आव्हान हुनेछ ।’   यद्यपि, प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ को कुन उपधारामार्फत आव्हान हुनेछ भन्ने विषयमा भने कुनैपनि जानकारी दिइएको छैन । ‘यस विषयमा केही समय कुर्नैपर्ला’ अर्यालले भने ।    धारा १६८ को उपधारा (१) मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ उल्लेख छ ।    त्यस्तै, (२) उपधारा (१) बमोजिम ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । 

पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट घटुवा भई सांसदमा झरेपछि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीको पुर्पुरो फेरिपनि ‘अपुरो’मै टुंगिएको छ ।    राष्ट्रिय राजनीतिमा खगराज अधिकारी कास्कीबाट बलियो हस्ताक्षर हुन् । संघमा मन्त्री होस् वा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको विकल्प हालसम्म भेटिएन । त्यसो त राजनीतिमा चतुर अधिकारीले अर्काे कुनै पात्रलाई कास्कीमा हत्तपत्त मुन्टो उठाउन पनि दिएनन् । उनको चाणक्य शैलीको राजनीति र चातुर्यताले स्वयंलाई कास्कीबाट केन्द्रीय र प्रादेशिक दुबै सिमानाम ‘लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ्’को अवस्थामा राखिराख्यो । यद्यपि, अधिकारीलाई अवसरको पर्यायमात्र भन्नु गलत हुनेछ ।    हालको नेकपा एमालेको गाउँ तहसम्म जरा फैलिनुमा सोमनाथ प्यासीपछि सम्भवतः अधिकारीकै पसिना बढी बगेको हुनुपर्छ । उनको योगदान र फाइटर छविले एमाले कास्कीमात्र हैन गण्डकीमा जरा गाडेर बसेको बरको रुख झैं झांगिएको सत्य हो । अधिकारीका जानकारहरु उनलाई कोमल हृदयका नेता भन्न छुटाउँदैनन् । तर उनको बाह्य आवरणले उनलाई कताकता क्षुद्र र कठोर भनि चिनाउँछ । उनको यस्तो पनलाई अधिकारी भने निडर र हक्की भनि परिभाषित गर्छन् ।    यसअर्थमा उनी स्वभावतः ‘एक्सन ओरियन्टेड’ हुन् । उनमा ‘केही’ गर्ने हुटहुटी सदा रहन्छ पनि । शायद यहि हुटहुटी र पार्टीको 'वेरियर' मानिएका अधिकारीले दुई पटक संघीय मन्त्री र एकपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए । उनले पाएको अवसरलाई भरमग्दुर प्रयास गरिरहे पनि अधिकारीले कार्यकालको पुरै इनिङ् खेल्न पाएनन् । शायद हालसम्मको राजनीतिक पदयात्रामा उनले चालेको पाइला बिचमै रोकिनुलाई उनले दूर्भाग्य ठानिरहेका होलान् । अधिकारीले चाल्दै गरेको पाइला बिचमै रोकिएपनि उनमा निराशा कत्ति पनि नभएको छनक गत शुक्रबार दिइरहेका थिए ।    अघिल्लो शनिबारसम्म प्रदेश बैठकमा चुपचाप सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा रहेका अधिकारी छ दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने अडानमा रहे । यसबीच उनको दिमागमा के खेल खेल्यो, स्वयं जानुन्  । त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मनाएर मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुने उनको दाउपेच खासै जम्न सकेन । तैपनि, पत्रकारसामु आफ्नै तारिफ गर्दै अधिकारीले भनेका थिए ‘म शिलामा हैन, इतिहासमा नाम लेखाउनेछु ।’   हो, उनले इतिहासमै नाम लेखाउने गरेर काम गरेका थिए । ०७१ मा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको समीकरणात्मक सरकारमा पार्टीले अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाएको थियो । त्यसबेला उनले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा चासो दिँदै बीमाको सुरुवात गरे । जसलाई जनपक्षीय कामको संज्ञा दिइएको छ । अझैपनि अधिकारी स्वास्थ्य बीमाकाबारे जस लिइरहेका छन् । तर उनको कार्यकाल नौ महिनाभन्दा बढी तन्किएन । उनी अपुरै रहे ।    त्यसपश्चात् ०७७ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । अधिकारीले त्यसबेला गृहमन्त्रीले सुराकीका नाममा दैनिक ३–४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान बन्द गरेर राज्यकोषको कराेडाै‌ रुपैयाँ बचाउने काम गरे । हाल यस्तो व्यवस्था पुनः सुचारु छ । गृहको बागडोर सम्हाल्दा केही फरक र प्रभावकारी छाप छाड्ने उनको योजना २ हप्ता पनि टिकेन । मात्र १३ दिनमा उनको गृहसँगै सरकारकै सपनामा तुषारापात भयो ।    समयक्रमसँगै अधिकारी संघबाट प्रदेशमा झरे । अझ भनौ, झारिए । एकसमय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै जेल बसेका अधिकारी उनै अध्यक्षकै आग्रहमा प्रदेशको बागडोर सम्हाल्ने गरी चुनावमा होमिए । फलस्वरुप, गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा विराजमान भए । सत्ताको लगाम समाएसँगै यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सात मन्त्रालयमात्र चलाएर उनले गण्डकीवासीलाई सकारात्मक सन्देश दिए ।   यता मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा योजना बनाइरहेका अधिकारीलाई राष्ट्रिय राजनीतिले ‘आउटसाइडर’ बनाइसकेको थियो । एक महिना अघिदेखि निस्तेज भएका अधिकारीले मुस्किलले हनिमुन मनाए । हिजो शनिबार विश्वासको प्रस्तावमा मत माग्दा २४ सांसदकोमात्र समर्थन आएपछि १ सय ५ दिनमै अपुरो पुर्पुरो लिएर फर्किएका छन् ।    कहिले निर्वाचनमा पराजित हुने त कहिलै टिकटै नपाउने विषम परिस्थितमा पनि अटल रहेका अधिकारी ३ पटक अवसर पाएर पनि कार्यकाल अपुरै छाड्न बाध्य हुने अभागी नेता हुन् । साम्यवादको सिद्धान्तले भाग्य र भविष्यलाई विश्वास गर्दैन । तरैपनि जान्न मन लाग्यो । र, सोधियो ‘माननीयज्यू, तपाइ अभागी नेता हो ?’ अधिकारीको जवाफ छ, ‘म भाग्यमा हैन, कर्ममा विश्वास गर्ने नेता हो । केही योजना, सपना अधुरै रहे । तर म सन्तुष्ट छु । मेरो कामको मुल्यांकन जनताले गर्नुहुनेछ ।’   यससँगै अधिकारीले सय दिनको कार्यकालमा सूशासन र मितव्ययिताको सुरुवात गरेको भन्दै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाबेला यसको जरा बलियो बनाएर निस्केको उल्लेख गरे ।   ‘मेरो मन्त्रालयलाई संख्यामा नजोडौं, यसबाहेक ६ मन्त्रालय लिएर प्रदेश हाँके, मैले शिर निहुराउने काम गरेको छैन । म यही छु, प्रदेश र मन्त्रालय यही छ । म न मात्तिए, न आत्तिनेछु’ अधिकारी आत्मविश्वासी सुनिए ।   

पोखराः पोखरा महानगरपालिका यतिबेला मेयर र उपमेयरविहीन भएका छन् ।    मेयर धनराज आचार्य बिहीबार जापान गएका छन् भने उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ् ४ दिन अघि नै बेलायत लागेकी हुन् । दुबै प्रमुख विदेश लागेपछि महानगरको कार्यवाहकको जिम्मेवारी २५ नम्बरका वडाध्यक्ष मोतिराज तिमिल्सिनाले पाएका छन् ।    मेयर आचार्य जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० को निमन्त्रणामा खानेपानी र ढल परियोजनाको सम्झौता गर्न गएका हुन् ।      उपमेयर गुरुङ तमु धिँ यूकेको निमन्त्रणामा बेलायत गएकी हुन् । बेलायतमा आफन्त र बार्नेट सिटीका मेयरसँग भेटघाटमा गुरुङ् व्यस्त छिन् ।   महानगर एकैपटक प्रमुख र उपप्रमुखविहीन भएको यो पहिलो घटना हो ।    आचार्य जापानका एक साता रहने कार्यक्रम रहेको छ । गुरुङ् भने ३ साता रहनेछिन् ।    महानगरमा मेयर, उपमेयर नभएपनि काममा कुनै अवरोध नहुने वडा ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली बताउँछन् ।    ‘कार्यवाहक हुनुहुन्छ, काम रोकिँदैन’ पराजुली भन्छन् ‘मेयरज्यू एकहप्तामा आइहाल्नुहुन्छ, खासै समस्या पर्दैन ।’     वडाध्यक्ष पराजुलीकैजस्तो धारणा राख्छन् महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती । भारतीका अनुसार महानगरमा कार्यपालिका बैठक बस्नेबाहेकका सबै काम सुचारु हुन्छ ।   ‘अहिले वडा कार्यालय स्वायत्त छन्, नागरिकको कुनैपनि काम रोकिँदैन’ भारतीले भने ‘महानगरमा कार्यवाहकलाई अधिकार दिइएको छ, बाधा व्यवधान छैन ।’   मेयर र उपमेयर एकैपटक विदेश जानुपर्ने अवस्थाबारे भारती भन्छन्, ‘उहाँहरु दुबैजना यतिबेला आफुले चाहेर विदेश जानुभएको होइन, समय त्यस्तै प¥यो, उहाँहरुको नियन्त्रणमा रहेन ।  

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य जापान गएका छन् ।    महानगरपालिका भित्र व्यवस्थित ढल निकास तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई डिपिआर समेत तयार भइसकेकाले सो परियोजना सञ्चालनका सम्बन्धमा सम्झौता गर्न मेयर आचार्य जापान गएका हुन् ।    आचार्यको नेतृत्वमा जापान जान लागेको सात सदस्यीय टोलीमा ३ जना इन्जिनियर सहित खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र खानेपानी मन्त्रालयकी सहसचिव मैना श्रेष्ठ समेत छन् ।      महानगरपालिकाकोतर्फबाट इन्जिनियर विवेक कुमार क्षेत्री जापान गइसक्नु भएको छ । हाल उहाँ जापानमा यही परियोजनासँग सम्बन्धित २१ दिने तालिममा सहभागी रहेको महानगरले जनाएको छ ।    पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा प्रमुख आचार्यले ११ अरब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना अनुसार फोहोर पानीको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्दा वातावरणीय स्वच्छता प्रवर्द्धन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।    ‘अव हामीले आकाशबाट पर्ने पानी, भान्साबाट निस्कने पानी, बाथरुमबाट निस्कने पानी लगायत ढलमा मिसाइएका कुनै पनि चिजलाई यत्तिकै छोड्न मिल्दैन’, उनले भने ‘यसले वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ, भन्ने विश्वव्यापी रूपमा नै चिन्तन भइरहेका बेला पोखराका विभिन्न चार स्थानमा पोइन्टहरु निर्धारण गरी जाइकाले यसमा सहयोग गर्ने भएको हो । जानेर वा नजानेर हाम्रा ढलहरू सिधै खोलामा मिसिने गरेका छन् । अव यो योजना अनुसार फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर मात्र खोलामा मिसाइनेछ ।’   जापान भ्रमणका क्रममा उनले कोलपाटनमा निर्माण गरिएको पानी ट्याङ्कीको विषय समेत टुङ्गोमा पुग्ने उल्लेख गरे ।  हाल उक्त ट्याङ्की हटाउन मात्रै पनि ४३ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।   दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन २०३० सम्म सबै सहरमा व्यवस्थित ढल निकासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।     जाइकाकै सहयोगमा सञ्चालित पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

काठमाडौं:  नेपाल सरकार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तरको २०८० वैशाख ६ गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका १३ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ ।    प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित एक समारोहबीच उहाँहरूलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेको हो ।   दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गर्नेहरुमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमा कुबेर कडायत, केदार ढकाल, बिष्णु कुमार केसी, भरत बहादुर बोहरा, रबिन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला, चन्द्र कुबेर खापुङ, जनक भट्टराई, लालमणी आचार्य, सुरेन्द्र प्रसाद मैनाली, अर्जुन चन्द ठकुरी, यज्ञ बिनोद पोखरेल र बिकाश राज खनाल रहेका छन् ।   सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पपदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई बधाई ज्ञापन गरे ।    नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय लगायत नेतृत्व तह प्रहरी संगठनलाई सुधार, सुदृढिकरण र सवलिकरण गर्नमा प्रतिवद्ध रहेकोले सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू एकजुट भएर प्रहरीको काम कारवाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।   पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरूले आफूले प्राप्त गरेको पदीय जिम्मेवारीलाई अझ फरक ढङ्ले सम्पादन गरी मनोवृत्तिगत परिवर्तन गर्दै रूपान्तरण हुन उनले निर्देशन दिएका थिए ।  

जाजरकोट:   जाजरकोटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल भाँच्चिदा घाइते भएकामध्ये २ जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूकुम पश्चिमका अनुसार पुलमा काम गरिरहेका श्रमिकमध्ये २ जनाको मृत्यु भएको हो।   भारतको बहराइच जिल्लाका धर्मेन्द्र गौतम र पुरूषोत्तम गौतमको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूकुम पश्चिमका प्रमुख नवराज भट्टराईले जानकारी दिए।   बिहीबार दिउँसोतिर जाजरकोट-डोल्पा सडक खण्डअन्तर्गत निर्माण भइरहेको बेलिब्रिज भाँच्चिएको थियो। रूकुमको आठविसकोट नगरपालिकामा पर्ने गोतामकोट र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लु बगर जोड्नेगरी ठूलीभेरी नदीमाथि बनिरहेको उक्त पुल भाँच्चिएको हो।   घटनामा सात जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको रूकुमका प्रहरी प्रमुख डिएसपी भट्टराईले जानकारी दिए।   घाइते हुनेहरूमा एक जना नवलपरासीका क्रेन चालक निरजकुमार चौधरी रहेका छन्।   अरू ६ जना भारतीय रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार बहराइच जिल्लाका गोरख नाथ, मैतु गौतम, सञ्जय गौतम, सोनु चमार, गोपाल चमार र राजकुमार हरिवन चमार घाइते भएका छन्।   घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकास्थित दल्ली स्वास्थ्य चौकीमा राखिएको थियो। गम्भीर घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत नेपालगञ्ज लगिएको छ।   क्रेन चालकसहित चार जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

चितवन:   प्रधानमन्त्रीसहित तीन पूर्वप्रधानमन्त्री चितवन आउँदै छन् ।   लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनले आज पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकामा आयोजना गरेको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न उनीहरु चितवन आउन लागेका हुन् ।   वैशाख १० गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठको चुनावी सभामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न पार्टीका प्रमुखसहित मुख्य नेता चितवन आउन लागेका हुन् ।   आज दिउँसो ३ बजे कालिका नगरपालिका–४ पदमपुरस्थित क्याम्पसको फुटबल मैदानमा चार दलीय गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न उनीहरु आउन लागेको कांग्रेस चितवनका सचिव सूर्य अर्यालले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।   उनीहरु बाराको चुनावीसभालाई सम्बोधन गरेर चितवन आउने तयारीमा छन्।    त्यस्तै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा,  नेता शेखर कोइरालालगायतका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

तनहुँ:   तनहुँका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट उक्त सेवा सुरु भएको छ ।   बन्दीपुर गाउँपालिकाले बुधबारदेखि यो काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक शरणसिं गुरुङका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसारनै उक्त काम सुरु गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने गुरुङले बताए । “यसअघि अन्यत्रै गएर यस सम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झण्झट हुन्थ्यो, लागत पनि बढी पथ्र्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ”, उनले भने ।    श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सो सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने गुरुङले बताए ।    सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बीमाका लागि तिर्नुपर्ने रकम आफूहरुले मोबाइल बैंकिङबाट तिरेर सहजीकरण गरिदिने गरेको उनको भनाइ छ । “मोबाइल बैंकिङ हुने र जान्नेले आफैँ तिर्नु भए पनि हुन्छ, नभए हामीहरुले सहजीकरण गरिदिएर उहाँहरुसँग उक्त रकम लिने गरेका छौँ”, उनले भने ।    उनका अनुसार कल्याणकारी कोषका लागि रु एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम रु दुई हजार र बीमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सबै काम भए पनि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने र उनीहरुलाई स्वीकृति भएको मोबाइलमा पठाइदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।    “पहिला पहिला श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा जानुपथ्र्यो, एजेण्ट लगाउनुपथ्र्यो । पैसा पनि बढी तिर्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको थियो, अब स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा उहाँहरुलाई झण्झट हुँदैन”, उनले भने । उनका अनुसार एजेण्ट लगाउँदा ठगिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको थियो ।     आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।