पोखरा: नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई निमयन गर्न खोजेको बताएका छन् ।  प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले पोखरामा आज (शुक्रबार) गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न मात्र खोजेको बताए ।  ‘सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विद्येयक ल्याउन खोजेको हो, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने, ‘नेपाल सरकारको संविधान भित्र रहेर काम गर्न सबैलाई छुट दिइएको छ, त्यसैले सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग र नियमन विद्येयक सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न ल्याइएको हो ।’ उनले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई विश्वास गर्ने पार्टीहरुको सरकार भएकाले सूचनाको हकलाई कुन्ठित गर्ने मनशाय नरहेको बताए ।  ‘सामाजिक सञ्जाल विद्येयक नियमन विरुद्ध नै नेपालमा भ्रम छ, नेताहरु नै भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्, सूचनाको हक विरुद्ध छ भनेर भनिरहेका छन, यो सोह्रै आना गलत हो, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो सरकार लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र विश्वास गर्ने पार्टीहरको सरकार हो, लोकतन्त्रलाई कुन्ठित गरेर कुनै पनि कानून बनाउन मिल्दैन त्यो छुट छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने मनशाय पनि छैन र त्यसले बोलेको पनि छैन, रेगुलेसन चाँहि गर्न पर्ने छ ।’ उनले नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने गरी छिमेकी भारत र चीनले गरेको व्यापार सहमतिको विषय कूटनीतिक तहबाटै समाधान गरिनुपर्ने बताए ।   

म्याग्दी:  जिल्लाबाट वार्षिक दुई सय ५० परिवारका दरले अन्यत्र बसाइँसराइ गरेर जाने गरेका छन् । स्थानीय तहका पञ्जीकरण शाखाको अभिलेखअनुसार जिल्लाभरका पालिकामा बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारको सङ्ख्या भने वार्षिक एक सयको हाराहारीमा छ । बढ्दो बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास गतिविधिमा असर पर्नुका साथै विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा म्याग्दीका स्थानीय तहमा ८९ परिवार बसाइँसराइ गरेर आउँदा दुई सय ४७ परिवारले थातथलो छाडेर अन्यत्र गएका छन् । आव २०८०/८१ मा दुई सय ५२ परिवार बसाइसराइ गरेर जाँदा आउने परिवारको सङ्ख्या एक सय भएको स्थानीय तहको पञ्जीकरण शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ । गत वर्ष बसाइँसराइ गरेर आउनेहरूको परिवार सङ्ख्या बेनी नगरपालिकामा ४५, धवलागिरिमा तीन, मालिकामा आठ, मङ्गलामा १९, रघुगङ्गामा चार र अन्नपूर्णमा १० छ । बेनीबाट ६५, धवलागिरिबाट २३, मालिकाबाट ३९, मङ्गलाबाट ५५, रघुगङ्गाबाट २१ र अन्नपूर्णबाट ४४ परिवारले बसाइँसराइ गरेर अन्यत्र गएका छन् । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको बसाइँसराइ उल्टो रहेको बताउनुभयो ।  “गाउगाउँमा पुगेको सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधाले मानिसलाई रोक्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारी र आयआर्जन अवसरको खोजीमा गाउँबाट सहर र सुविधा भएको ठाउँमा मानिस बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको हो ।” विसं २०७८ मा भएको जनगणनाको नतिजाअनुसार म्याग्दीको २५ हजार ३७४ घरमा २९ हजार २४२ परिवारका एक लाख सात हजार ३७२ जनसङ्ख्याको बसोबास छ । विसं २०६८ मा म्याग्दीको कुल जनसङ्ख्या एक लाख १३ हजार ६४१ जना थियो । विशेषगरेर ग्रामीण क्षेत्रमा युवा उमेर समूहका उत्पादनशील जनशक्ति नहुँदा विवाहमा जन्ती, मृत्युमा मलामी जानेहरू प्रौढ र वृद्धहरू बढी देखिन थालेका धवलागिरि गाउँपालिका–४ का चित्र पुनले बताउनुभयो । “खेतीबाली लगाउन अर्मपर्म गर्ने चलन हरायो”, उहाँले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । आयातित खाद्यान्नमा निर्भरता बढेको छ ।” जन्मदर कम भएको र गाउँमा भएकाले पनि आर्थिक हैसियत बढेपछि छोराछोरी पढाउन बजार झर्ने क्रमसँगै विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ को टिकोट माविका प्रअ प्रदीप पुनले बताउनुभयो । कक्षा १० सम्म पठनपाठन हुने उक्त विद्यालयमा करिब ५० जनामात्र विद्यार्थी छन् । म्याग्दीबाट कास्कीको पोखरा, हेम्जा, काठमाडौं, चितवन, बुटवल र तनहुँमा बसाइँसराइ गरेर जाने गरेका छन् । सम्पन्नहरूले बजारमा घरघडेरी किनेर झरेका छन्भने विपन्नहरू काम र मामका लागि बजार झर्ने क्रम देखिएको प्राध्यापक जिसीले बताउनुभयो ।  “शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीमा नजोड्ने हो भने म्याग्दीको जनसङ्ख्या घट्ने र बसाइँसराइ बढ्ने दर अझै बढ्दै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासलाई रोजगारी र सम्भावनालाई आयआर्जनसँग जोड्न आवश्यक छ ।” बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विकास गाउँतिर केन्द्रित भएको समयमा त्यसको उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या भने सहरबजार झर्ने र विदेशिने अवस्था चुनौती रहेको बताउनुभयो । विकास आयोजनामार्फत रोजगारी सृजना, कृषि र पर्यटनमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । 

गलकोट:  बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका जलविद्युतको हबका रूपमा विकास भएको छ । ठाडो खोलाका रूपमा रहेको यहाँको ताराखोलामा हाल दुई जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने दुई योजना निर्माणधीन र दुई प्रक्रियामा छन् । सयपत्री हाइड्रो कम्पनीले गाउँपालिका– २ र ३ मा पर्ने दरमखोलामा दुई दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको दरमखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनसमेत गरिसकेको छ । यो निजी कम्पनीले बनाएको पहिलो आयोजना हो । यसअघि समुदायको प्रयासमा ससाना लघु जलविद्युत् सञ्चालनमा थिए । सयपत्री जलविद्युत् निर्माणपश्चात् ताराखोलामा पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना थपिने क्रममा रहेका छन् ।  जसमध्ये ताराखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । पाँच वर्षअघि ३८० किलोवाटको ताराखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । हाल यहाँ मध्य ताराखोला मध्य दरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको छ । यस आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै दरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको चार मेगावाट क्षमताको पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । यहाँ ४० प्रतिशत पूर्वाधारको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना सञ्चालक मिलन खतिवडाले जानकारी दिए । यहाँ तीन दशमलव पाँच मेगावाट तल्लो ताराखोला जलविद्युत् आयोजना र चार दशमलव पाँच मेगावाट मध्यदरम ‘बी’ आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले ताराखोलामा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयको समेत लगानी भएकाले यसको निर्माणले आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।   ‘मध्ये ताराखोला र मध्यदरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले गति लिएको छ भने ताराखोला हुँदै गलकोटसम्म अन्य तीन आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीयको समेत करोडौँ लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएमा  ताराखोलाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले आयोजना निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयस्तरमा उत्साह बढेको बताए ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभाले सातै वटै प्रदेशमध्ये पहिलो पटक “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।  मिति २०८१ चैत २६ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि गएको र गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित मंगलबार प्रदेश सभामा दफावार छलफल भई उक्त विधेयक पारित भएको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि उक्त विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति समेत गठन गरिसकेको बताए ।  उनका अनुसार ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। यस ऐतिहासिक क्षणलाई सम्भव बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”, उनले भने । मन्त्री थापाले यो कानूनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीका अनुसार विधेयकले उनीहरूको सशक्तिकरण, स्वाभिमान र स्वावलम्बन प्रवद्र्धन गर्नेछ। सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनतर्फको यात्रामा यो विधेयक महत्वपूर्ण साबित हुने उनले बताए । प्रदेश सभाका विभिन्न सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचको विषयलाई महत्वपूर्ण बताए । सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउन सक्ने अवस्था भएकाले विधेयक सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । सांसद शुुसिला सिंखडाले प्रतिपक्षमै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जोड दिएको विषय सबल पक्ष भएको उल्लेख गरिन् । सांसद पञ्चराम गुरुङले अपाङ्गता सम्बन्धि ऐन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्तावेज भएको बताउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिए । सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको उल्लेख गरिन् ।  गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्ने भनाई उनको छ । यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा ऐतिहासिक दिन प्रारम्भ भएको भएको बताए । “विधेयक हामीले भनेजस्तो पूरै नआए पनि धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ ।नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ”, उनले भने ।  गण्डकी प्रदेश बासी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन सुखद दिन भएको उनले उल्लेख गरे । अपाङ्गता सम्बन्धि विधेयक ल्याउन पहल गर्ने यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री एवम् कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने मुख्यमन्त्री सहित अहिलेका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई उनले धन्यवाद दिएका छन् ।  अहिलेका सामाजिक विकास मन्त्री कै नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर यसको कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुने विश्वास उनले गरेका छन् । “७ वटै प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता सम्बन्धि नीति ल्याउन र ऐन ल्याउन पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्कृष्ट बन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”, उनले भने ।

काठमाडौं:  सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सांसदहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची छ । बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले ‘ बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम छ । बैठकमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ ।

काठमाडौं:  मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको जनाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशमा मनसुन केही कमजोर हुँदै रहेको बताएको छ । यद्यपि, बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा भित्रने क्रम जारी छ । आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान र तराईका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली र अन्य भागमा आंशिक बदली रहने छ । मधेस, कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका तराई र पहाडी भेगका केही स्थानमा केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले वर्षाका कारण देशका पहाडी भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहाव ९डेब्रिज फ्लो०को जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पोखरा:  नेपाल फोटो पत्रकार संघ, कास्कीले शुभकामना आदानप्रदान गरी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाएको छ ।  संघले १ सय ८६ औं फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा कास्कीको मादी गाउँपालिका–५, सुनपदेलीमा शुभकामना आदानप्रदान, बधाई तथा तीजको अवसरमा दरखाने कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राम गुरुङलाई नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकीले प्रदान गर्ने कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा बधाई दिइएको थियो । कार्यक्रमा संघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष कृष्णमणि बरालले रचनात्मक र उत्कृष्ट फोटो खिच्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । चूनौतीलाई छिचोल्दै फोटोग्राफर र फोटो पत्रकार अघि बढ्नुपर्ने समय आएको उनले सुनाए । आगामी दिनमा फोटो पत्रकार संघ कास्कीले अझै रचनात्मक काम गर्दै अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । संघका सल्लाहकार एवं पुर्वअध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पौडेलले फोटोग्राफी नजानी फोटो पत्रकार हुन नसक्ने भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । फोटोग्राफी र पत्रकारिताको तालिम लिएकाहरु यस क्षेत्रमा लाग्नुपर्नेमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाल फोटो पत्रकार संघ, कास्कीकी उपाध्यक्ष तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ सदस्य राधिका कंडेलले फोटोग्राफी र फोटो पत्रकारितामा अवसरसँगै चूनौती रहेको बताइन् । निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पौडेलले संसारभरका फोटोग्राफर र फोटोपत्रकारलाई एकै सुत्रमा बाध्न फोटोग्राफी दिवसले सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा कास्कीका अध्यक्ष राम गुरुङले एकपटक खिचेको फोटो सधैं अमर रहने बताए । संघले आगामी दिनमा पनि फोटो पत्रकारको हितमा काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ औँ नाडा अटो शोको उद्घाटन गर्नुभएको छ। भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक खोज, अध्ययनसँगै नयाँ नयाँ विकास, आविष्कार र प्रगति भएको बताउँदै नेपालले पनि त्यस प्रकारको विकासको सहज उपभोग गर्ने स्थिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नयाँ ढंगले काम गर्ने युवालाई सरकारले सबै खालको साथ दिने विश्वास दिलाउनुभयो। ‘हामीले अग्रगमन र आधुनिकीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु र पूर्वाधार विकास गरेका छौँ। लगानी र काम गर्न कुनै बाधा छैन’, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले उत्तर र दक्षिणमा नयाँ मार्ग बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल थपेर विकास र समृद्धिमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘उत्तर र दक्षिणतिर नयाँ र पक्की मार्गहरु बन्दैछन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपेका छौँ। हरित उर्जा, मिथेन ग्यास, धौवादी फलामको उत्पादन गरेर प्रयोग गर्दैछौं। प्रविधिको रुपान्तरण भैसकेको छ। यी सबैको ध्येय विकास र समृद्धि हो। यसमा तपाईंहरु ढुक्कले अगाडि बढ्नुस्। देशका लागि योगदान दिनुहोस्।’ 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सभा भवनको शिलान्यास गरेका छन् ।  पोखरा महानगरपालिका–३ नदीपुरमा बन्ने प्रदेश सभा भवनको आज मंगलबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले शिलान्यास गरेका हुन् ।  काठमाडौंको श्रेष्ठ एण्ड सन्स/इष्ट–वेष्ट जेभीसँग ३ वर्षभित्र भवन निर्माण कार्यसक्ने गरी २५ करोड ३७ लाख ८२ हजार ८ सय ६० रुपैयाँमा सम्झौता भएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले बताए ।  उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले २०८१ माघ १८ देखि सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । अहिले भवनको निर्माणस्थल सम्माउने र रड बिछ्याउने काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गनाले बताए ।  निर्माण कम्पन्नीले दुई सिफ्टमा काम गर्ने जनाइएको छ । तीन तलाको बन्ने भवनमा भुईतलामा ५ वटा संसदीय दलको कार्यालय, ५ वटा भिआईपी कार्यालय निर्माण हुनेछ । भिआईपी कार्यालयहरमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र संसद सचिवको हुनेछ ।  त्यसमाथिको तलामा ७८ जना क्षमताको संसद बैठक कक्ष, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठक कक्ष, लाइब्रेरी, भिडियो कन्फरेन्स हल, टिभी स्टुडियो, सामान्य र भिआईपी कक्ष, मार्सल अफिस रहनेछ । यस्तै त्यसमाथिको तलामा ८० जना क्षमताको हलसँगै मल्टिप्रपोज हल निर्माण हुनेछ ।  यसै आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म पहिलो तलाको ढलान सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ ।  गण्डकी प्रदेश सभा अहिले तत्कालीन नगर प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा संसद चलाइएको छ । यस भवन साँघुरो भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार नयाँ भवन बनाउन लागेको हो ।  भवन निर्माण लागि गरिएको बोलपत्र आह्वानमा ३५ वटा कम्पनीले भवन बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।