काठमाडौं:    नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ । यही कात्तिक १८ गते आइतबार बिहान ११ः३७ बजे भाइटीकाको साइत शुभ रहेको समितिको आजको बैठकले निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  पश्चिम मोहडा गरेर भाइटीका लगाउनुपर्ने पनि समितिले जनाएको छ । नेवार समुदायले मनाउने किजापूजा पनि त्यसै दिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।  यस वर्षको यमपञ्चक अर्थात् नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार कात्तिक १३ गते मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदैछ । मङ्गलबार धनत्रयोदशी ९धनतेरस० पर्व मनाइन्छ । यमदीपदान भने कात्तिक १४ गतेदेखि बुधबार परेको छ ।  कागतिहार पनि बुधबार नै मनाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ । आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरीजयन्ती पनि बुधबार नै मनाइन्छ ।  कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी, दीपमालिका र लक्ष्मीपूजा पनि कात्तिक १५ गते बिहीबार मनाउनुपर्छ । कात्तिक १६ गते शुक्रबार औँशी परेको छ । त्यस दिन भने तिहारको कुनै पर्व नपरेको समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   कात्तिक १७ गते शनिबार गाईगोरु पूजा, गोवर्द्धन पूजा, बलि पूजा, हलीतिहार, म्हपूजा र नेपाल संवत् ११४५ प्रारम्भ पनि परेको छ । यसैगरी कात्तिक २२ गते बिहीबार छठ पर्व परेको पनि समितिले जनाएको छ ।

पोखरा:  पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालि अन्तर्गत रहेको कोईली ट्राभल्सले पोखराको हेमजाबाट भक्तपुरसम्म सुविधायुक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  ट्राभल्सले आजदेखि पोखराको हेमजाबाट पोखरा पर्यटन बसपार्क हुँदै २ वटा सुविधायुक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका संरक्षक एवम् जगदम्बा ट्राभल्सका सञ्चालक केशवराज अधिकारीले ट्राभल्सले आजदेखि सञ्चालमा ल्याएको पोखरा–भक्तपुर बस सेवाको शुभारम्भ गरे । बस सेवाको शुभारम्भपछि बोल्दै पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका संरक्षक एवम् जगदम्बा ट्राभल्सका सञ्चालक केशवराज अधिकारीले समय अनुसार यात्रुहरुलाई सेवा दिने उद्धेश्यले सुविधायुक्त बसहरु सञ्चालमा आइरहेको बताए ।  ‘कुनै समय बस व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाए भन्ने आरोप पनि लगाए, चुहिने भाचिएको सिट भन्ने लगायतका आरोप खेप्दै व्यवसायमा अगाडि बढ्यौ’, अधिकारीले भने, ‘अहिले समयमको माग अनुसार राजमार्गमा व्यवसायीहरुले सुविधायुक्त बसहरु सञ्चालन ल्याइरहेका छौं ।’ उनले सुविधायुक्त बसहरु सञ्चालमा ल्याएपनि सडका कारण व्यवसायमा चुनौती थपिएको बताए ।  ‘यातायात व्यवसायीहरुमा अहिले सडक र मौसमका कारण चुनौती खडा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘चुनौतीकाबीच व्यवसायीहरुले यात्रुहरुलाई सहज रुपमा सेवा दिन सुविधायुक्त बसहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।  व्यवसायी अशोक कुमार चौधरी र मेघराज त्रिपाठीले कोईली ट्राभल्सबाट  २ वटा सुविधा युक्त बसको सेवा सुभारम्भ गरेका हुन् । बसमा २१ वटा सोफासहितको  र ८ सिल्परसहितको सिट रहेको छ ।   पोखरा–भक्तपुर र भक्तपुर–पोखरा एक जनाका लागि १ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको बसमा यात्रुका लागि खाजा, चियाको सेवासमेत रहेको सञ्चालक अशोक कुमार चौधरीले बताए ।   

काठमाडौं:    निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का समक्ष माग गरेका छन् ।  इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कालाई भेटेर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न माग गर्नुभएको हो ।  अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा अनौपचारिक रोक लगाउनु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति नै नदिनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीलगायतका झमेलाले आयोजना समयमै बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मितिको म्याद बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।     इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा लामो समय लाग्ने र कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै सम्भाव्य नहुने हुँदा आयोजना सबै हिसाबले सम्भाव्य भएर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।  यसैगरी, आयोजनाको प्रकृति र क्षमता अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिनसमेत माग गरेको छ । भेटमा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय  मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।  “मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छ, निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।       मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आयोजनालाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताउनुभयो । 

गलकोट:     राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बलेवा–मालढुङ्गा खण्डको सम्झौता सकिन एक महिना मात्रै बाँकी छ ।  कालोपत्रका लागि बिडारी कन्ट्रक्सनसँग गरिएको सम्झौता २०८१ मङ्सिरमा सकिँदै छ । तर सडकको प्रगति भने जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।  निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेदा गर्दासमेत कामले गति लिन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।  दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भए पनि बल्ल आधा मात्रै काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । बलेवा–मालढुङ्गा खण्डको गलुवामा गएको पहिरोले ट्र्याक बगाउदा करिडोर निर्माणलेसमेत गति लिन नसकेको हो ।  म्याद सकिनै लाग्दा आधा मात्रै काम भएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयका पाल्पाका सूचना अधिकारी अरुण खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बलेवा–हर्मिचौरको ४४ किलोमिटर सडक सम्झौता अगावै काम सक्नेगरी कालोपत्र भइरहदा छोटो खण्डको रुपमा रहेको बलेवा–मालढुङ्गा सडकको १० किमि सडकले तीव्रता पाउन नसेकेको हो ।  “सम्झौता नथपे काम सकिने अवस्था देखिँदैन, मङ्सिरमा सम्झौता सकिन्छ, भौतिक प्रगति बल्ल ४८ प्रतिशत पुगेको छ, म्याद नथपि काम नसकिने देखियो”,  सूचना अधिकारी खत्रीले भन्नुभयो, “छ महिना म्याद थपेर निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्ने हो । चालु आवमै काम सक्ने गरी निर्देशन दिएका छौँ ।” सूचना अधिकारी खत्रीका अनुसार १० किलोमिटर दूरी रहेको उक्त खण्डका लागि रु ५५ करोडमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो ।  सम्झौता अनुसार दुई वर्षमा मालढुङ्गा–बलेवा खण्ड कालोपत्र गरिसक्नुपर्नेमा आधा मात्रै काम गरेपछि स्पष्टिकरणसहित म्याद थप्ने तयारी आयोजनाको छ ।  असार मसान्तसम्म कालोपत्र गर्नेगरी कामले तीव्रता दिन थालिएको निर्माण कम्पनी बिडारी कन्ट्रक्सनले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी धुव्र बिडारीले सुरुमा निर्माणले तीव्रता पाए पनि समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । “पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब कामले तीव्रता पाउँछ, छ महिनाको म्याद मागेका छौँ, असार मसान्तभित्र काम सक्ने लक्ष्य छ”,  उहाँले भन्नुभयो । बागलुङ खण्डको ५४ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्न आवश्यक पूर्वाधार जस्तै सडक चौडा पार्ने, मेसिनरी पर्खाल, कल्र्भट र ग्याबिन जाली लगायतका पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि ४४ किमि सडक कालोपत्रको चरणमा पुग्दा १० किमि सडकमा ढिलाइ भएको हो ।  करिडोरका कारण कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम दर्शनका लागि समेत धार्मिक पर्यटक आउनसक्ने सम्भावना छ । कालीगण्डकी कोरिडोर (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडक आयोजना कार्यालय पाल्पाले बागलुङको मालढुङ्गाबाट गुल्मीको हर्मिचौरसम्मको ५४ किलोमिटर सडक एकैपटक कालोपत्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत कालोपत्र हुन लागेका दुई खण्ड हुँदै गुल्मी र बागलुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट बुटवल, बागलुङ, पोखरासम्म नियमित यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।  करिडोर निर्माणपछि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको उत्तरी सीमा चीनको कोरला र दक्षिणी सीमा भारतको सुनौली जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा कालीगण्डकी करिडोरलाई लिइन्छ । 

काठमाडौं:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा अहिलेको सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।  सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार निवारण÷नियन्त्रण, भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्न कानुन र विधयेक प्रस्तुत गरिएको धारणा राख्नुभयो ।      “प्रस्तुत विधयेक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुङ्गो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो–“यी विधयेक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ ।”      विधेयकलाई आउँदो अधिवेशबाट पुर्ण रुपले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन समितिले टुङ्गोमा पु¥याएर सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक रुपले परिमार्जन र संशोधन गर्न विधयेकहरु प्रस्तुत गरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जुन सम्मानित समितिमा विचाराधीन छ ।”      गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेर यसमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।  “यी विधयेकहरु पूर्ववर्ती सरकारबाट प्रस्तुत भएका भए पनि सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो, सरकार अलग÷अलग हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैतडी:    यतिबेला बैतडीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका किसानलाई गहुँ छर्ने चटारो छ । उच्च लेकाली क्षेत्रमा किसानले गहुँ  छर्नेकार्य अन्तिमचरणमा पु¥याएका छन् भने बेँसी क्षेत्रमा मङ्सिर दोस्रो सातासम्म गहुँ छर्ने गरिएको छ । दोगडा केदार गाउँपालिका– ३ का नारद भट्टले किसानलाई हाल गहुँ छर्ने चटारो रहेको बताउनुभयो । सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा गहुँ छर्ने कार्य भइरहेको छ ।  उहाँले भन्नुभयो,“चिसो ठाउँमा कात्तिक पहिलो सातादेखि नै गहुँ छर्ने कार्य सुरु भएको छ । हाल यहाँका किसान गहुँ छर्ने कार्यमा व्यस्त छन् ।” लेकाली क्षेत्रमा पछि चिसो बढ्ने भएकाले कात्तिक पहिलो सातादेखि नै गहुँ छर्ने गरिएको किसानले बताएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका प्रमुख घनश्याम चौधरीले कात्तिक पहिलो सातादेखि नै गहुँ छर्ने कार्य सुरु भएको र लेकाली क्षेत्रमा लगभग गहुँ छर्ने कार्य सकिन लागेको बताउनुभयो ।  गहुँ छर्दा पहिला खेतलाई खनजोत गरेर गोबरमल हाल्ने गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा गहुँ छरेपछि मात्रै गोबर मल हाल्ने चलन रहेकाले त्यो गहुँका लागि उपयुक्त नभएको चौधरीको भनाइ छ ।  “गोबर मललाई माटोमा मिसाएपछि गहुँ छर्न उपयुक्त हुनेछ । गहुँ छरेपछि गोबरमल हालेमा त्यसमा भएको तत्व नष्ट हुने भएकाले गहुँ छर्नुभन्दा पहिला गोबर मल हाल्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  बैतडीमा डब्लु के १२०४ जातको गहुँको बीउ बढी प्रयोग भइरहेको छ । बैतडीमा १५ हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफमा गहुँखेती गरिने भए पनि आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव रहेको छ ।

नेपालगञ्ज:     नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधि विज्ञान एकाइ (प्रयोगशाला) नेपालगञ्जले  स्थापनकालदेखि अहिलेसम्म दुई हजार दुई सय ६७ घटनाका छ हजार सात सय ८२ नमूना परीक्षण गरेको छ । सीमित जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि ती नमूना परीक्षण भएको हो ।  उक्त परीक्षणमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच सय दुई घटनाका एक हजार पाँच सय ५२ नमूना, आव ०७९/०८० मा सात सय ९९ घटनाका दुई हजार चार  सय ४० नमूना, आव ०८०/०८१ मा सात सय ४७ घटनाका दुई हजार एक ८६ नमूना र आव ०८१/०८२ मा दुई  सय १९ घटनाका छ सय चार नमूना परीक्षण भएको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, विधि विज्ञान एकाइ, नेपालगञ्जले जनाएको छ ।  विसं २०७८ मङ्सिरदेखि सो प्रयोगशालामा फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित शङ्कास्पद खाना, पेय पदार्थ, बान्ता, ¥याल, ‘स्टोम्याच वास’ आदीबाट विषादी परीक्षण र  रगतबाट मादक पदार्थ तथा लागुपदार्थको परीक्षण हुने गरेको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधि विज्ञान एकाइ, नेपालगञ्जका प्रमुख यमलाल बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले त्यसबाहेक भिसेरा नमूनाबाट विषादी तथा अन्य रासायनिक परीक्षण, जैविक नमूनाको परीक्षण समेत हुने उल्लेख गर्दै अन्य अप्राकृतिक मृत्युसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भौतिक सबुद परीक्षण हुने बताउनुभयो ।  “पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नहुँदा केही घटना फछ्र्योट हुन बाँकी छन्”,  प्रहरी निरीक्षक बस्नेतले भन्नुभयो ।  उहाँले जटिल घटनामा अदालतमा द्विविधा रहँदा अदालतलाई बकपत्रमार्फत स्पष्ट गरिने उल्लेख गर्दै लुम्बिनीबाहेक कर्णाली र सुदूरपश्चिमका घटना पनि परीक्षण गर्नुपर्र्ने भएकाले कामको चाप बढेको तर जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । प्रविधिमा सहज पहँुच र तालिम पर्याप्त भए काम गर्न सहज हुन्छ प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ ।  प्रदेशअनुसार लुम्बिनीमा एक हजार एक सय १२ घटनाका तीन हजार ८८ नमूना, कर्णालीमा चार८७ घटनाका एक हजार तीन सय ५० नमूना र सुदूरपश्चिममा छ सय ६८ घटनाका दुई हजार तीन सय ४४ सहित कूल छ हजार सात सय ८२ नमूनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  भविष्यमा विधि विज्ञानका विभिन्न विधाका शाखा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको र तत्काल लागुऔषधसँग सम्बन्धित नमूनाको परीक्षणसमेत सुरु गर्ने प्रयोगशालाले जनाएको छ ।  काठमाडौँ बाहिर पश्चिम नेपालमा प्रहरीले यस प्रयोगशालामार्फत परीक्षण सुरु गरेपछि अपराध अनुसन्धान तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा सघाँउ पुग्दै आएको छ । 

बझाङ:    बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा चारजना घाइते भएका छन् ।  तलकोट गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम चैनपुरतर्फ आउँदै गरेको बा१८च ५१४९ नम्बरको जीप भोपूरमा दुर्घटना भएको हो ।  सात जना यात्रु चढेको उक्त जीप तीव्र गतीका कारण सडकमै पल्टिएको हो ।  दुर्घटनामा घाइते हुनेहरुमा जीपका चालक तलकोट गाउँपालिका–१ का ५६ वर्षीय बीरबहादुर बम, सोही ठाउँकी ४५ वर्षीया धनलक्ष्मी बम, जयपृथ्वी नगरपालिका–११ का १७ वर्षीय शङ्कर धामी र सोही ठाउँका २५ वर्षीया विद्या बोहोरा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो ।      घाइते सबैको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरुको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

झापा:    नेपाल आयल निगमको सिलिगुडी–झापा (चारआली) पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणस्थलमा सँधियारसँग जग्गा विवाद सुरु भएपछि परियोजना प्रभावित भएको छ ।      निमगले पाइपलाइनबाट आउने इन्धन भण्डारणका लागि आधुनिक स्मार्ट टर्मिनल बनाउन स्थानीय व्यक्तिहरुबाट विसं २०७४ मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. १३ मा २३ बिघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।      निगमले छ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गा गतवर्ष नाप जाँच गर्दा दुई बिघा अपुग भएको थियो । खरिद गरेको क्षेत्रफल पु¥याउनका लागि निगमले नापी र प्रशासनको सहयोग लिएर छत्रबहादुर र उहाँको परिवारले भोगचलन गरिरहेको दुई बिगाहामा घेराबेरा गरेपछि जग्गा विवाद सुरु भएको हो ।      दुई बिघा जग्गा थप नगरी आफ्नो क्षेत्रफल नपुग्ने निगमको भनाइ छ भने बिक्री गरेको श्रेस्ताबाहिर गएर निगमले घेराबेरा गरेपछि आफ्नो जग्गा गुमेको कार्की परिवारको गुनासो छ ।  निगमले पाँच बिघा १५ कठ्ठा जग्गा स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र उहाँको परिवारका सदस्यहरुबाट खरिद गरेको थियो । कार्की परिवारले आफूले नबेचेको जग्गा पाँच वर्षपछि कब्जा गरेको भनेर निगम विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा विसं २०८० फागुन २० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।      मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत चैत ६ गते जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको एकल इजलासले विवादमा परेको कित्ता नं। १४० र १२६६ को जग्गामा कुनै संरचना नबनाउनु भनेर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिसकेको छ ।  अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण निगमले त्यसपछि परियोजनाका काम अघि बढाएको छैन । परियोजनाअघि बढाउन खटिएका निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र कर्मचारी मुद्दा तथा जग्गा नापजाँचको प्रक्रियामा व्यस्त छन् ।       नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्रबहादुर चन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले परियोजनामा कुनै पक्षबाट पनि बाधा पु¥याउन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ ।  “जग्गाको विवाद दुई बिघामा मात्र हो, त्यस बाहेकका जग्गामा आवश्यक संरचना बनाउन र परियोजनाको काम अघि बढाउन बाधा हुनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।      निगमका सहायक प्रबन्धक कपिलदेव भट्टले परियोजनास्थलमा सुरक्षा गार्ड बस्ने सानो संरचना मात्र बनाइएको र परियोजनाको प्रमुख चयन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । हाल निगमले परियोजनाका लागि चार जना सुरक्षा गार्ड र एक जना ओभरसियरलाई ज्यालादारीमा काम लगाएको छ ।       उहाँले सम्झौता बमोजिम इन्डियन आयल कर्पोरेसनले भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र चारआलीमा १९ हजार पाँच सय किलोलिटर भण्डारण क्षमताको ‘स्मार्ट भर्टिकल ट्याङ्की’ र अत्याधुनिक ग्रीन टर्मिनल निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।      “पाइपलाइन, ट्याङ्की र टर्मिनलको सम्पूर्ण लागत भारतीय पक्षले नै व्यहोर्ने छ”, सहायक प्रबन्धक भट्टले भन्नुभयो, “नेपाली पक्षले काँकरभिट्टादेखि चारआलीसम्मको पाइपलाइन स्थल र चारआलीस्थित भण्डारण स्थलको जग्गा व्यस्थापन र समन्वय गर्नुपर्ने छ ।”      ग्रीनफिल्ड टर्मिनलमा उच्चस्तरीय ल्याबसहितको अग्निसमन उपकरण जडित स्वचालित प्रणाली हुने र यसको निर्माण आगामी चार वर्ष छ महिनामा पूरा गरिने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परियोजनास्थल रहेको मेचीनगर–१३ का वडाध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलले हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको जग्गा विवादको समाधान भएपछि राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।       “निगमले किनेको दुई बिघा जग्गा हराएको देखिन्छ, कहाँ छ भनेर नापजाँच भइरहेको छ,” वडाध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “अदालतबाटै नापजाँचको आदेश भएकाले जग्गा विवादको समाधान पनि अदालतबाटै आउने छ ।”      अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुहुने मेचीनगर–१३ निवासी छत्रबहादुर कार्कीले आफुले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा कुनै हालतमा अपुग नरहेको जिकीर गर्दै यदि कूल क्षेत्रफलमा अपुग रहेको भए निगमलाई जग्गा बिक्री गर्ने अरु १० जना बिक्रेताको जग्गाको कित्ता नापजाँच हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।      “निगमको नपुगे नपुगोस् भन्ने हाम्रो भनाइ कदापी होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “अरु १० जनाले पनि निगमलाई जग्गा बेचेका थिए । अरुले हडपेको भए त्यसको जिम्मा मैले लिन सक्दिन । तर, निगमले मैले बेच्दै नबेचेको कित्ताबाट जबरजस्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर घेराबेरा गरेपछि आपत्ति जनाउँदै अदालतको ढोकामा पुगेको हुँ ।”