काठमाडौं:  मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार अबेर भएको सहमतिअनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो । सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका समबेधन गरिनेछ । “मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आव २०७९/८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउनका लागि स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ”, सहमतिमा भनिएको छ । त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिनेछ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पिडित पक्षको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ । विभिन्न समयमा आएकाको बाढीको कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव समेतको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेण्डरहरुको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयवाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकोले निकासा गराई १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ । आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैतालिस दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने  सहमति भएको छ । यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये रु २५ करोड सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सो सडकलाई बहुबर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत रु एक अर्बको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया  तत्काल अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि बिनियोजन भएको रकम रु चार करोड र थप रकम रु १९ करोड निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम अगामी आवका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भए पश्चात् आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो । 

म्याग्दी:  मुस्ताङमा रहेको कोरला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग खुलाउन पहल थालिएको छ। कोरला हुँदै मानसरोवर जोड्ने धार्मिक, पर्यटकीय मार्ग खुलाउने प्रस्ताव लिएर लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोली चीनको ढोङ्वासेनमा पुगेका छन्।  लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर दुई वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तिब्बती जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूसँग छलफलका लागि गत शुक्रबार चीन गएको बताए। कोरला नाका हुँदै गएको टोलीमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्ट र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङल्होमो गुरुङसहितका १३ जनप्रतिनिधि सहभागी छन्। यो भ्रमण जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत खर्चमा भएको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताए।  ‘नेपाल र चीन सरकारका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर कोरलानाका हुँदै मानसरोवर पुग्ने धार्मिक पर्यटकीय मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहलले सार्थकता पाएमा गण्डकी प्रदेश र नेपालको पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएका छौं।’ कोरलानाका हुँदै कैलाश मानसरोवर, ल्हासा तिब्वत घुम्न जाने र चीनका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई कोरलानाका भएर लुम्बिनीमा ल्याउन यो छोटो मार्ग हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए। उनका अनुसार कोरलानाकादेखि कैलाश मानसरोवर तीन सय किलोमिटर र ल्हासा एक हजार किलोमिटर दूरीमा रहेको छ।  कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि कोरलानाकाबाट निकै छोटो, कम खर्चिलो र सहज हुने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए। हाल भारतीय र नेपाली पर्यटकहरू हुम्ला हुँदै मानसरोवर दर्शनका लागि जाने गरेका छन्।  अहिले भारतीय मार्ग हुँदै जाँदा एउटै धार्मिक पर्यटकले प्रतिव्यक्ति दुई लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कोरला नाकाबाट सहज आवतजावत भएमा निकै कम खर्चमा कैलाश तथा मानसरोवरको भ्रमण गर्न सकिने बताइएको छ। २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि मुस्ताङवासीका लागि सामान किनमेल गर्न खुला भएको कोरला नाकामा गत वर्ष अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको थियो। यस वर्षदेखि तातोपानी र रसुवाको नाका बन्द भएपछि चीन र नेपालको निकासी, पैठारी कोरला नाकाबाट हुन थालेको छ। पोखरा र काठमाडौँबाट हवाईमार्ग र सडक सञ्जालबाट सहजै कोरालानाका हुँदै सवारीसाधनको प्रयोग गरी मानसरोवरसम्म जान सकिन्छ। चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा बर्सेनि हजारौं नेपाली पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन्।  मुस्ताङको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर जान काठमाडौंबाट २५ मिनेटमा पोखरा र पोखराबाट २५ मिनेटको उडान र चार सय किलोमिटरको यात्रापछि पोखराबाट म्याग्दी बेनी हुँदै मुस्ताङको कोरलानाका पुग्न सकिन्छ। हवाईमार्ग हुँदै मुस्ताङको जोमसोमबाट ९६ किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि लोमान्थाङ हुँदै करीब साढे चार घण्टामा कोरला पुग्न सकिन्छ। नेचुङ–लिजी भन्सारबाट करीब ५८ किलोमिटरमा चीनको सिगात्से प्रान्तको झोम्वासेनमा पुगिन्छ भने त्यहाँबाट तीन सय किलोमिटरको यात्रापछि ६ घण्टामा कैलाश तथा मानसरोवरमा पुगिने अध्यक्ष गुरुङले बताए। तिब्वती क्षेत्रको सडक सञ्जाल र सवारीसाधनसमेत आधुनिक भएकाले यात्रा निकै सहज रहेको उनले बताए। हिन्दू धर्ममा शिवको बासस्थान भनिने कैलाश समुद्र सतहबाट ६ हजार ६०३ मिटर उचाइमा रहेको छ। कैलाश पर्वतलाई परिक्रमा गर्दा पुण्य र मानसरोवरमा स्नान गर्दा मोक्ष प्राप्ति हुने जनविश्वास छ।  कोरलानाकास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख प्रवेश बडुवालले कार्यालयबाट पहिलोपटक भिसा लगाएर १३ जना जनप्रतिनिधिको टोली कोरलानाका हुँदै एक साताका लागि चीन गएका बताए।  नेपाल प्रवेश गर्ने चिनियाँ र अन्य मुलुकका नागरिकका लागि एक सय ५० दिनको ‘अनअराइभल भिसा’ निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। सरकारले उपल्लो मुस्ताङ प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकका लागि पाँच सय डलर प्रवेश शुल्क तोकेकाले चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

सोलुखुम्बु:  विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि एडमण्ड हिलारी र तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले हिँडेको बाटो खोल्न लागिएको छ। न्यूजील्याण्डका सर एडमण्ड हिलारी र नेपालका तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलो पटक सन् १९५३ मा प्रयोग गरेको नुप्से हिमालतर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने मार्ग करीब ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ।  विभागका निर्देशक हिमाल गौतमका अनुसार यो मार्ग खुम्बु आइसफलतर्फको भन्दा सुरक्षित रहेकाले आगामी वसन्तयाममा सञ्चालन हुनेगरी तयारी भइरहेको छ। यो करीब २०० मिटरजति लामो हुने भएकाले छोटो बाटोका लागि सिधै खुम्बु आइसफल हुँदै सगरमाथा आरोहण गर्ने मार्ग खोलिएको उनले बताए। खुम्बु आइसफलको बाटो पहिलोपटक सन् १९८४ मा सञ्चालनमा ल्याइएको विश्व पर्वतारोहण महासङ्घका विज्ञ एवं पर्यटनविद् आङ्छिरिङ शेर्पाले बताए। उनका अनुसार खुम्बु आइसफलको बाटो खुलेपछि परम्परागत मार्गको नामले परिचित नुप्सेतर्फको बाटो उपयोगविहीन भएको हो। यो बाटो खुम्बु आइसफलतर्फको भन्दा धेरैगुणा सुरक्षित र भरपर्दो रहेको शेर्पाको भनाइ छ। सोही मार्गको खोजी, अनुसन्धान तथा पुनःसञ्चालनका लागि विश्वविख्यात आरोही तथा अनुसन्धानकर्ता काजी शेर्पा, फ्रान्सका आरोही मार्क वटाई र फ्रान्सकै अर्का विश्वविख्यात आरोही एन्ट्वान एरोलाई जिम्मा दिइएको पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार नुप्से हिमालको फेदीमा सगरमाथा आधारशिविर हुनेगरी मार्ग निर्माणको करीब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।  बाँकी २० प्रतिशत कार्य पूरा गरी आगामी वसन्तयाम (फागुन–चैत) मा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको विभागका निर्देशक गौतमले बताए। ‘विश्वविख्यात आरोही नेपालका काजी शेर्पा र सगरमाथा आरोही फ्रान्सका मार्क वटाईको टोली सक्रिय भएका छन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले अनुमति दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि त्यसका लागि सरकारको आर्थिक लगानी भने गरेको छैन।’ फ्रान्सस्थित विभिन्न पर्वातारोहण सङ्घसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयले ऐतिहासिक बाटोलाई वैकल्पिक रूपमा खुलाउन लागेको गौतमले जानकारी दिए। ‘सगरमाथा आरोहणका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेको खुम्बु आइसफल हुँदै क्याम्प एकसम्मको बाटो असाध्यै जोखिमयुक्त मानिन्छ। बर्सेनि आधा दर्जनभन्दा बढी आरोहीले अरोहणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्रमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तीमध्ये एक चौथायी घटना खुम्बु आइसफलमा हुने गरेको छ,’ निर्देशक गौतमले भने।  सगरमाथा आरोहण गर्दा पहिलो जोखिम भनेको खुम्बु आइसफलमा हो। यहाँ हिउँ पग्लने, फाट्ने भइरहने हुनाले धेरै खतरा मोलेर जानुपर्ने सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेले बताए। नयाँ मार्ग नुप्सेको फेदीबाट खुम्बु आइसफल छलेर जाने भएकाले अन्यन्त उपयोगी र कम जोखिमयुक्त हुनसक्ने उनको भनाइ छ।  सोही बाटो हुँदै ७२ वर्षअघि तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथा शिखरमा पाइला टेकेका थिए। यही पुरानो मार्गलाई पुनःजीवन दिनेगरी करीब १० जना विश्वविख्यात आरोहीसहितको समूहले करीब तीन वर्षअघिदेखि सक्रिय नयाँ पदमार्ग खोजी गरेको खोज तथा अनुसन्धानकर्ता काजी शेर्पाले बताए। उनका अनुसार आगामी वसन्तयामभित्र आरोहण मार्ग औपचारिक रूपमा खुल्ने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। काजीले भने, ‘यो केबल हिमाल आरोहणको बाटो होइन। यो नेपालको इतिहास, गौरव र पहिचानको पुनर्जन्म हो, जसमा यसपटक स्थानीय समुदाय, नेपाली आरोही, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू र नेपाल सरकार सबैको सहकार्य जोडिएको छ। अहिलेसम्म पूरै मार्गको ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। बाँकी काम आगामी मार्च(अप्रिल अर्थात् वसन्तयामभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।’ सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त सगरमाथाका लागि ऐतिहासिक उक्त मार्ग खुलाउन सरकारले काजी शेर्पा र फ्रान्सका मार्क वटाईको नेतृत्वमा अनुमति प्रदान गरेको छ।  सङ्घीय सरकारको २०८१ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शेर्पा र वटाईको टोलीलाई लिखित रूपमा अनुमति दिइएको विभागका निर्देशक गौतमले जानकरी दिए। विभिन्न फ्रान्सेली संस्था तथा दाताहरूको आर्थिक सहयोगमा काम अघि बढे पनि अन्य सहयोग र समन्वयमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत पर्यटन विभागको साथ रहेको उक्त समूहको नेतृत्व लिएको शेर्पाले बताए। विभागले आरोही शेर्पाको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई ६ हजार १०० मिटर उचाइसम्म मार्ग विस्तार र निश्चित मार्ग निर्माणको लिखित अनुमति दिएको छ। ‘सगरमाथा क्याम्प एकसम्म मात्रै अनुमति दिइएको छ। क्याम्प एकभन्दा माथि जाने बाटो भने एउटै छ,’ पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले भने।  यो मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनसके आरोहण यामका बेला हालको आधारशिविरमा भइरहेको मानवीय चाप, कोलाहल तथा प्रदूषणलाई कम गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।  यो परियोजना नेपालको पर्वतारोहण इतिहाससँग सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालयको सहमति र पर्यावरणीय स्वीकृतिसहित अघि बढाइएको गौतमले बताए। उनले भने, ‘हामीले यसलाई सुरक्षित र स्थायी बनाउन सबै प्राविधिक मापदण्डमा ध्यान दिएका छौं।’ यो मार्ग पूर्ण रूपमा तयार गर्नका लागि करीब चार लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म तीन लाख डलर खर्च भइसकेको आरोही काजी शेर्पाले बताए। बाँकी एक लाख डलर दाताहरूले अझै सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ। शेर्पाले भने, ‘मुख्य सहयोग फ्रान्सका पर्वतारोहण प्रेमी र निजी दाताबाट आएको छ। यो रकम निश्चित मार्गसहित खुट्किला निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन, प्राविधिक उपकरण र मार्ग सफाइका लागि प्रयोग भइरहेको छ।’ नयाँ बाटो: कम जोखिम नयाँबाटो पुरानो खुम्बु आइसफल मार्गको विकल्पका रूपमा तयार हुँदै छ। खुम्बु आइसफल सगरमाथाको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भाग मानिन्छ। जहाँ वार्षिक रूपमा हिउँपहिरो र हिउँका ब्लक खस्ने घटनाले आरोहीको ज्यान लिने गर्छ। आरोहीको ज्यान लिने अधिकांश घटना खतरायुक्त खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा हुने गरेको पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले बताए। उनका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि बर्सेनि करीब ५०० जना विदेशी तथा ३०० जति नेपाली सहयोगी गरी ८०० जनाभन्दा बढीले अनुमति लिने गर्छन्। खुम्बु आइसफल जोखिमयुक्त भएकाले कतिपय आरोहीले आरोहण नगरी फर्कने गरेका गौतमको भनाइ छ।  अब खुल्ने भनिएको वैकल्पिक बाटो दूरीको हिसाबले करीब २०० मिटर जति लामो रहेको जनाउँदै जोखिम निकै कम हुने आरोहण क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । पर्यटन विज्ञ आङ्छिरिङ शेर्पाले भने, ‘यो बाटोले खुम्बु आइसफलको खतरा घटाउँछ र सगरमाथा आरोहण अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ।’

काठमाडौं:  प्रहरीको ३३ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी)मा दान बहादुर कार्की नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो । वर्तमान आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेर कार्तिक २६ मा अवकाशमा जाँदै छन् । खापुङले भदौ १९ बाट प्रहरीको कमाण्ड समालेका थिए । आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धामा कार्कीसँगै उनका व्याचमेट  एआईजीद्वय राजन अधिकारी र डा। मनोज कुमार केसी थिए । एआईजी शिद्धी बिक्रम शाह पनि आईजीपीको दाबेदार थिए । २०८२ वैशाखमा चन्द्र कुवेर खापुङसँगै एआईजीमा बढुवा भएका कार्की वरीयता सूचीमा पहिलो नम्बरमा थिए । कार्की २०५४ चैत १८ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रहरी ऐन र नियमावलीमा फेरबदल नभएमा कार्कीले २०८४ चैत १७ सम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् ।

काठमाडौं:  निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगका पूर्वपदाधिकारी र पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको छ । कान्तिपथस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वन्तन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी तुल्याउन विगतका अनुभव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उहाँहरूसँग परामर्श गरेको हो । जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरूप चुनावी अन्तरिम सरकार गठन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । यस्तै १९ सदस्य पदका लागि आगामी माघ ११ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको परामर्शमा आयुक्तद्वय सगुनशम्शेर जबरा र डा। जानकी तुलाधर, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङलगायत र आयोगका पूर्वसचिवहरू मधु रेग्मी, भरतमणि सुवेदी, सुरेश अधिकारी, रविराज पन्तलगायत सहभागी हुनुहुन्छ । परामर्श बैठकको प्रारम्भमा आयोगका सचिव महादेव पन्थले यसअघिका निर्वाचन व्यवस्थापनमा भएका अनुभव तथा आइपरेका समस्या र चुनौती समाधानमा खेलिएको भूमिकासम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।  तोकिएको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न मुलुकभर रहेका आयोगका कार्यालयहरूमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गरिसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा सङ्गठनको बैठक बसिरहेको बताउनुभयो ।  “अनुभव आदानप्रदानले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार र नवीन सोच अघि बढाउन प्रेरणा दिने भएकाले पूर्वपदाधिकारीको ज्ञान र अनुभवन महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी निर्वाचन संवैधानिक दायित्व मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारस्तम्भ हो ।”  आयोगमा हालसम्म १२५ दल दर्ता भएका छन् । केही दल दर्ताका प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ । चालु आवमा नयाँ तीन दल दर्ता भएका सचिव पन्थले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अनुकुल वातावरण निर्माणका लागि आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका र ध्यान दिनुपर्ने विषय, निर्वाचन आचारसंहितको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदम विषयमा छलफलबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

म्याग्दी:  म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति सुरु भएको छ ।  गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक कालोपत्र गर्ने योजना सुरु भएको हो ।  पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले धवलागिरि गाउँपालिका–७ मच्छिममा पहिलो चरणमा सडक फराकिलो पार्न थालेको म्याग्दी १(ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले जानकारी दिनुभयो ।  “मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको दरवाङ–मुना– ढोरपाटन सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ९२ करोड ९२ लाखको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो “योजनामार्फत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र मच्छिम–मुना चार किलो(मिटर) अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान हुनेछ ।”  पूर्वाधार विकास कार्यालय र ठेकेदारका प्राविधिक टोलीले संयुक्त सर्वेक्षण सकेपछि गत हप्तादेखि उपकरण र मजदुर परिचालन भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मकामध्ये सबैभन्दा ठूलो र धेरै बजेटको आयोजना भएको जुग्जालीले बताउनुभयो ।  प्रशासनीक खर्च बाहेक रु ६७ करोड लागत अनुमान गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धाका क्रममा सबैभन्दा कम रु ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार कबोलेको निर्माण कम्पनीसँग २०८२ असार ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।   म्याग्दीको मङ्गला मालिका, धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ जावतजावत गर्न ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले जुग्जालीले गण्डकी प्रदेशको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा विसं २०८० माघमा यो सडकलाई सङ्घीय समपूरक योजनामा समावेश गराउने निर्णय गराउनुभएको थियो ।  सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समपुुरक ५०÷५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस योजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको रहेको कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु २४ बजेट विनियोजन गरेको यस योजनाका लागि चाालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रु २३ करोड २२ लाख विनियोजन भएको छ ।  उक्त सडकअन्तर्गतको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको चार किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।  बेनीबाट मङ्गला हुँदै मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ जोड्ने २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बेनी–तोलाबाङ खण्डमा १८ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । यो सडकले भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित धवलागिरि गाउँपालिकाको पूर्वाधार र आर्थिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गराउने अपेक्षा गरिएको वडा नं.–३ का अध्यक्ष तथा गाउँकार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र रोकाले बताउनुभयो ।  विसं २०७१ मा मुनामा सडक पुगेको थियो । हाल कच्ची अवस्थामा रहेको सडक गाउँपालिकाले मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ । सडक स्तरोन्नति सुरु भएपछि स्थानीयवासीमा खुसीयाली छाएको उहाँले बताउनुभयो । सडक निर्माणलाई गुणस्तरीय हिसाबले समयमै सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने रोकाले बताउनुभयो ।   मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला र ढोरपाटन जोड्ने सडकको गत आर्थिक वर्षमा मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो ।  “गत वर्ष मार्ग खुलेको मुना–खोरीया–मरेनी–जलजला खण्डको सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न मर्मतका लागि सडक डिभिजनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेका छौं ,” उहाँले भन्नुभयो “बेनीदेखि मुना खण्डको सडक स्तरोन्नतिसँगै जलजला हुँदै ढोरपाटनको मार्ग खुलेपछि स्थानीयवासीका साथै ढोरपाटन घुम्न जाने पर्यटकहरुलाई सहज हुनेछ् ।”

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा भवन जलेपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक दिउँसो १ बजे कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको हलमा बस्ने सभामुख कृष्ण धितालले जानकारी दिए । यसअघि प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक भदौ १६ गते बसेको थियो । त्यसपछि भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । यसअघि असोज २२ गतेका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि सांसदहरुले असुरक्षा महसुस गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

काठमाडौं:  शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न सङ्ग सङ्गठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको छ।  आइतबार ‘जानकारी तथा ध्यानाकर्षण गराइएको बारे’ विर्षकको एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षामन्त्री पुनले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो।   शिक्षामन्त्री पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछु।’  उहाँले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठनलाई गैरराजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। 

मनाङ:  यही कात्तिक ३ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका दुई भारतीय नागरिक ५२ वर्षका जिग्नेस कुमार लल्लुभाई पटेल र १७ वर्षकी प्रियन्सा कुमारी पटेलको शव सशस्त्र प्रहरीले आइतबार दिउँसो करिब २ बजे फेला पारेको छ । मनाङ जिल्लाको ङिस्याङ गाउँपालिका–४ स्थित ग्याल्सेन होटलबाट कात्तिक ३ गते सोही गाउँपालिका–५ स्थित मलेरिपा गुम्बा घुम्न जान्छु भनी हिंडेका उनीहरु सम्पर्क विहीन भएका थिए ।   उनीहरु सम्पर्कविहीन भएपछि उक्त होटलले  खोजीकार्यका लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय मनाङलाई जानकारी गराएको थियो । सम्पर्कविहीन भएका उनीहरुको तालिम शिक्षालय मनाङले खोजीकार्य गरिरहेकोमा नभेटिएपछि पुनः कार्तिक २३ गते सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हीराबहादुर जिसीको कमाण्डमा उद्धार सामग्रीसहित खटिएको माउण्टेन रेस्क्यु तालिमप्राप्त टोलीले उनीहरुको शव उक्त गुम्बाबाट करिब सय मिटर माथि हिउँले पुरिएको अवस्थामा फेला पारेको हो । सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाका अनुसार, शवलाई घटनास्थलबाट तल झार्ने कार्य भइरहेको छ ।  मृतकद्वय बाबु र छोरी रहेको बुझिएको छ ।