काठमाण्डौ: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भोलि बिहीवारदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि दुई हजार २८ शय्या निःशुल्क गरिने बताउनुभएको छ । भोलिदेखि उपत्यकाका गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, प्रसूति गृह, कान्तिबाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘कान्तिबाल अस्पतालले ६० शय्या, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले चार सय ५० शय्या, ट्रमा सेन्टरले एक सय ५० शय्या र शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले ९० शय्या निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । ‘वीर अस्पतालले सात सय शय्या र कोशी अस्पतालले तीन सय ३० शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । उहाँले बिस्तारै देशभरिका केन्द्रीय अस्पतालमा विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या थप्दै जाने र ती शय्यामा उपचार पनि निःशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो । शय्या निःशुल्क गरेपछि अस्पतालमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नका लागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । निजी अस्पताल पनि जिम्मेवार भई नियमअनुसार कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री बस्नेतले यो नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराइरहेको बताउनुभयो ।
पोखरा: पत्रकार महासंघ कास्कीको कार्यसमिति सदस्य तथा एबिसी न्यूज टेलिभिजनकर्मी गीता रानामगरलाई अभद्र व्यवहारसहित नगरपालिकामा बन्धक बनाउने प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुंगानालाई विभिन्न पत्रकार संस्थाले कारवाहीको माग गरेको छ । रिपार्टिङको क्रममा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाको भिडियो र तस्बिर खिच्ने क्रममा हिजो (मंगलबार) अभद्र व्यवहार गर्ने प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानालाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी, प्रेस चौतारी गण्डकी, प्रेस चौतारी कास्की तथा नेपाल मगर पत्रकार संघ कास्की लगायतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको हो । पत्रकार रानामगरलाई ढुंगानाले अनुमति विना फोटो तथा भिडियो कैद गरेको भन्दै नगरपालिकाको परिसरमा १ घण्टा बन्धक बनाएको थियो । त्यसपछि पत्रकार रानामगरलाई प्रहरी चौकी दहथुमका प्रहरी सई नगेन्द्र भण्डारीको जिम्मा लगाई चौकी पठाइएको रानामगरका सहकर्मी सुशान्त गाहामगरले जानकारी दिए । गाहामगरका अनुसार रानामगरले अघिल्लो दिन (सोमबार) नै ‘नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम (गण्डकी प्रदेश) को भिडियो रिपोर्टका लागि भिडियो छायाँकन गर्नेबारे सुचना अधिकारी विष्णु प्रसाद कोइरालालाई जानकारी गराइसकेका थिए । यद्यपी प्रशासकीय अधिकृतले भने आफुनै नगरपालिकाको मुख्य व्यक्ति रहेको बताउदै अनुमति विना भिडियो खिचेको भन्दै अभद्र व्यवहार गरेका थिए । उक्त टोली कालीगण्डकी गाउँपालिका र वालिङ नगरपालिकाको विभिन्न कार्यक्रमको छायाँकन पश्चात भीरकोट नगरपालिका पुगेका थिए । स्मरणीय छ १२ दिन अघि मात्रै नगरपालिकामा आएका ढुंगाना विगतमा ३ हजार २ सय रुपैया घुस लिएको भन्दै केही समय निलम्बनमा परेका थिए । पत्रकार रानामगर प्रहरीबाट नियन्त्रणमुक्त भएपछि भेटघाटको क्रममा मेयर गोविन्द कुमार कर्माचार्यले प्रशासकीय अधिृकतको तर्फबाट क्षमा याचना गरेका थिए । उनले आगामी दिनमा निर्वाध सूचना संकलन गर्ने वातावरण मिलाउने बताउदै त्यस्तो कार्य नदोहोरिनेसमेत बताएका थिए ।
नवलपुर: भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएको अवैध मालसामान जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजमार्ग सडक किनारमा बेवारिसे अवस्थामा बिना बिल कागजातको भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएको तीन लाखभन्दा बढीको मालसामान बरामद गरेको हो । बरामद भएको सामानमा कुर्ता सुरुवाल तीन सय २४ पिस, वान पिस ४ पिस, साडी ६ पिस, थानको कपडा ९ पिस ८२ मिटर, थानको कुर्ताको कपडा १२ पिस, दुई सय ३१ मिटर रहेको छ। त्यस्तै, हाफ पाइन्ट १० पिस, पाइन्ट ७ पिस, सर्ट ४३ पिस, टिसर्ट १२ पिस, पाउडर दूध २ बोरा, मोबाइलको विभिन्न ग्लासहरू ११ कार्टुन, बजाज फिल्टर ईलामेन्ट ४९, भेली २२ कार्टुन, मोसाको कलज वायर ४६, ड्रमब्रेक सोल ३३ सेट, एयर फिल्टर २८, मोबिल १५ लिटरको २ बाल्टी, विभिन्न वासरहरू १ झोला, इन्जिन पार्टस १ पिस, बेबी सुईमिङग गार्ड ६ बोरा र युरिया ४ बोरा रहेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले जानकारी दिए। प्रहरीले भन्सार छली पैठारी गरी ल्याएका विभिन्न किसिमका लत्ताकपडाहरू बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर जनाएको छ । भन्सार छलिका सामान आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय त्रिवेणी पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक साजन कुमार शर्माले बताए ।
पोखरा: नेपाल बैंक लिमिटेडले जारी गरेको उर्दीप्रति पोखरा मल व्यवसायी समितिले आपत्ती जनाएको छ । बैंकले पोखरा मलको कोरोनाकालको सटर भाडा बक्यौता रहेको भन्दै एक पत्रिकामा व्यवसायीक कम्पनी र सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गरेपछि समितिले आपत्ती जनाएको हो । बैंकले गत १० गते राष्ट्रिय पत्रिकामा बक्यौता रकमसहित पोखरा मलका ४३ व्यवसायीको नाम र कम्पनीको सार्वजनिक गरेको थियो । तर उक्त रकम द्विपक्षीय सहमति विपरित रहेको पोखरा मल व्यवसायी संघका अध्यक्ष निरविक्रम धुजु श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले पछिल्लो समयको भाडा तिर्दै आएको बताउदै कोरोनाकालको भाडालाई अस्वाभाविक वृद्धिसहित सहमतिको कार्यान्यवन नगरी उर्दी जारी गरेको स्पष्ट पारे । ‘हामीले भाडा तिर्दैनौ भनेकै छैनौ । पछिल्लो समय भाडा नियमित दिइरहेका छौ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर हामीसँग भएको सहमति अनुसार सूचना आएको भए मान्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यसो भएन । त्यसैले यो बैंकको सूचानप्रति हामी व्यवसायीहरुको घोर आपत्ती छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाकालको समयमा ६ महिनाको भाडादर मिहाना र नयाँ भाडा समायोजन गर्न २०७८ मंसिर १४ गते मंगलबार बैंकको तर्फबाट बैंका तत्कालिन प्रदेश प्रमुख प्रतिमा श्रेष्ठ र उपप्रबन्धक धु्रव पौडेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सहमतिलाई लत्याएर नेपाल बैंक लिमिटेडको सामान्य सेवा विभागले व्यवसायीहरुलाई अर्काे पत्र थमाएको छ । सो पत्रमा १ सय ८८ दिनको व्यवसायको प्रकृति हेरेर ०, ४०, ४५ र ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने उल्लेख छ । तर उक्त पत्रलाई व्यवसायीले अस्वीकार गर्दै २०७८ मंसिर १४ गतेको सहमतिलाई नै लागू गर्ने पर्नै माग गर्दै आएको छ । बैंकले पुरानै सुरुको (सामान्य अवस्था) सम्झौतालाई आधार मानेर अहिले अस्वाभाविक रुपमा उर्दी जारी गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘बैंकले हामीमाथि एक्कासी कोरोनाकालको मासिक भाडामा २० प्रतिशत छुट्टै भाडादर थप्नु र विलम्ब पेनाल्टी लगाएर अन्नाय गरेको छ, व्यवसायी आषिश भण्डारीले भने, ‘त्यसमाथि विना जानकारी राष्ट्रिय पत्रिकामा व्यवसायी कम्पनी र नाम प्रकाशित गरेर मान मर्यादा हनन गरेको छ । त्यस प्रति हामी व्यवसायीहरु खेद प्रकट गर्दछौ ।’ भण्डारीका अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने बैंकको प्रावधान छ । २०७६ चैत ११ गतेबाट कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएसँगै व्यवसाय ठप्प भएको थियो । सो कोरोनाकालकै समयमा बैंकको प्रावधान अनुसार २०७७ साउन १ गतेबाट १० प्रतिशत वृद्धि भयो । त्यसपछि कोरोना महामारीकै समयमा फेरि अर्काे दुई वर्षपछि २०७९ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी अर्काे १० प्रतिशत वृद्धि गर्याे । अहिले एक्कासी २० प्रतिशत भाडादर वृद्धि गरेर र ढिला गरेको भन्दै विलम्ब पेनाल्टी लगाएर ४३ जनाको बक्यौता रकमसहित नाम सार्वजनिक गरेको हो । तर व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीले विरोधसँगै निकास पनि खोजिरहेको अर्का व्यवसायी उमाकान्त पौडेलले बताए । उनले विलम्ब शुल्क तथा हर्जना मिनाहा गर्ने र पुरानो सहमति लागू गर्ने (सामान्य अवस्थाको भादाडर तिर्ने), १५ दिने अल्टिमेटम नभइ व्यवसायीको परामर्शमा केही समयावधि बढाइदिने र भाडादर महंगो भएकाले समयसापेक्ष नयाँ भादादर कायम गरेको खण्डमा समस्याको समाधान हुने बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मलका व्यवसायीहरु तथा बैंकका सिइओ लगायतको टोलीसँग यसअघि छलफल पनि भएको थियो । कोरोनाकालको बक्यौता रहेपनि पछिल्लो समय प्रतिमहिना (पुरा सटर) भाडा ४९ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७ जना सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो भने बाँकी २६ जना सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । आजको बैठकमा डा. अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो । सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा त्यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो भने सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सांसद वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद दामोदर पौडेल (बैरागी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सांसद दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद प्रभु साहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सांसद डा। स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, सांसद जुलीकुमारी महतोले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद सराज अहमत फारुकीले गृह मन्त्रालय, सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सबै सांसदले पेस गरेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
काठमाण्डौ: काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिने क्रम बढेपछि मातहतका सहकारीको नियमनमा चासो देखाएको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले बुधवार एक सूचना प्रकाशित गरी महानगरले तोकेको समयमा सबै शेयर सदस्यलाई उपस्थित गराई साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । साथै महानगरपालिकालाई संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सहकारीको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन मातहतका सहकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘वित्तीय जोखिमबाट बचौँ, सहकारीहरूलाई सङ्कटग्रस्त हुनबाट बचाऔँ ।’ सहकारी संस्था र संस्थाका शेयरधनी तथा बचतकर्तालाई अनुरोध गर्दै उहाँले मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको तरलताबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा शेयर सदस्य र सञ्चालकले दिने गरेका लिखित तथा मौखिक उजुरीको चाप बढेको उहाँको भनाइ छ । मेयर शाहले यस्तो संवेदनशील समयमा सहकारीले आफ्ना काम कारबाहीलाई जिम्मेवार, इमानदार, अनुशासित, पारदर्शी एवम् विधिसम्मत तरिकाले सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्दै सहकारी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं: बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ । बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानुनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो । पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताउनुभयो । उहाँले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानुन आकर्षित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि दुबिधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरूलाई जवाफ दिने यथेष्ट प्रमाण छन् ।’’ पत्रकार सम्मेलनमा सिआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिका चरणचरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताउनुभयो । उहाँले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको जानकारी दिनुभयो । एसएसपी आचार्यले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । ‘‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मङ्गलबार हामीले ४ जनलाई पक्राउ गरेका छौँ । उनीहरूलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ । पक्राउ पर्नेमा मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाह गरी ४ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारी जमिन जसरी किर्ते भएको छ यसमा असीमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार हामी अघि बढेका छौँ । सरकारी जमिन धेरै हिनामिना भएको अवस्था छ, हामीसँग २०२० को असीमित हदम्यादको व्यवस्था छ । मीनबहादुर गुरुङको नाममा २९ रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँ लगायत उहाँको परिवारका नाममा देखिन्छ ।’’ ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
काठमाण्डौ: सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८० र ०८१ को पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । बुधवार बिहान संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका उपनेता एवम् उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान बसेको बैठकमा बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएकाले मतदान गर्ने पक्षमा पार्टीले निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँग बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। हामीले उठाएका कुराहरु बजेटको प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा सम्बोधन गर्ने भनेपछि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’ उहाँले बजेट प्रणालीमा सुधार हुने भएपछि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
काठमाडौं: महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९ र ८० मा गर्नुपर्ने भुक्तानी २४ असार भित्र सक्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा ७ दिन अगाडि नै निकासा भुक्तानी नहुने र प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ । यसबीचमा नियमले निर्दिष्ट गरेको कामका लागि भने निकासा दिन सकिने प्रावधान छ । सो निकासाबाहेक नियमित निकासा र भुक्तानी सक्न महालेखाले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मंगलबारसम्म संघीय सरकारले १२ खर्ब २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमा ९ खर्ब १० अर्ब चालु, १ खर्ब ६० अर्ब पूँजीगत र १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भइसकेको छ । यो क्रमशः ७६।९१ प्रतिशत, ४२।८७ प्रतिशत र ६४।४ प्रतिशत हो । राजस्व संकलन भने मंगलबारसम्म ८ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।