चितवन:     चितवनको नारायणगढ-मुग्लिन सडकको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोका कारण राजमार्ग अहिले अवरुद्ध छ । सडकको नौ ठाउँमा पहिरो झरेको छ । सबै भन्दा ठूलो पहिरो तीननम्बर पुलमा रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।  पहिरो पन्छाउन ४/५ घण्टा लाग्ने बताइएको छ । अहिले राजमार्गमा सवारी साधन अलपत्र  परेका छन् । बिहिबार  दिउँसोबाट पहिरोका कारण यो सडक अवरुद्ध छ । पहिरो पन्छाउदै गाडी चलाउदै गरेपनि राती ठूलो पहिरो झरेपछि राजमार्ग बन्द भएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए। अहिले दुई स्क्याभेटर, दुई लोडर पहिरो पन्छाउन परिचालन गरिएको छ ।   

पोखरा:  पोखरामा शनिबार सम्पन्न भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगितामा जिल्ला भलिबल संघ म्याग्दी च्याम्पियन भएको छ ।  पोखरा रंगशालाको बहुउद्धेश्य कभर्डहलमा भएको फाइनल खेलमा जिल्ला भलिबल संघ म्याग्दीले पर्वतलाई ३–२ को सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन भएको हो ।  म्याग्दीले पहिलो सेट २५–१५ ले सहजै जितेपनि दोस्रो तेस्रो सेट गुमाएको थियो । चौथो सेटमा उत्कृष्ट पूनरागमन गर्दै म्याग्दीले पर्वतलाई पराजित गरेको हो । म्याग्दीले २५–१५, २३–२५, १७–२५, २५–१५ र १५–१० ले पर्वतलाई फाइनलमा पराजित गरेको हो ।  यस्तै गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगितामा जिल्ला भलिबल संघ बागलुङ तेस्रो भएको छ ।  पोखरा रंगशालाको बहुउद्धेश्य कभर्डहलमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा जिल्ला भलिबल संघ बागलुङले जिल्ला भलिबल संघ स्याङ्जालाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो भएको हो ।  जिल्ला भबिलल संघ बागलुङले पहिलो सेट १९–२५ ले गुमाएको थियो । पहिलो सेट गुमाएको बागलुङले उत्कृृष्ट पूनरागमनसहित २५–१२, २५–२३ र २५–१५ ले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा तेस्रो भएको हो ।    प्रतियोगितामा च्याम्पियन भएको म्याग्दीले १ लाख, उपविजेता पर्वतले ७०हजार र तेस्रो भएको बागलुङले ४० हजारसहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी, स्पाइकर र सेटरलाई जनही ५/५ हजार रुपैयाँको साथमा ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगितामा गण्डकीका ११ जिल्लाका नै सहभागिता रहेको थियो । 

रौतहट:    रौतहटमा आमाछोरीको हत्या भएको छ । मौलापुर नगरपालिका–४ पतौरामा २४ वर्षीया कविता देवी र उनकी २ वर्षीया छोरीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । कविताको शव घरभित्रै फेला परेको हो । छोरीको शव भने पंखामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना पश्चात मृतकका श्रीमान धिरेन्द्र साह, उनका बुवा नागेन्द्र साहलगायत परिवारकासदस्यहरु फरार भएका छन् । ‘मृतकका जेठानी र सासूलाई सोधपुछका लागि ल्याएका छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका उपरीक्षक वीरबहादुर बुढामगरले भने, ‘मृतकका श्रीमान् अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्, उनको खोजतलास गर्दैछौं ।’ घटनाका बारेमा तत्कालै केही भन्ने अवस्था नरहेको र अनुसन्धान पछि मात्रै विस्तृत कुराहरु खुल्ने उनले बताए । रौतहटमा आमाछोरीको हत्या भएको छ । मौलापुर नगरपालिका(४ पतौरामा २४ वर्षीया कविता देवी र उनकी २ वर्षीया छोरीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । कविताको शव घरभित्रै फेला परेको हो । छोरीको शव भने पंखामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना पश्चात मृतकका श्रीमान धिरेन्द्र साह, उनका बुवा नागेन्द्र साहलगायत परिवारकासदस्यहरु फरार भएका छन् । ‘मृतकका जेठानी र सासूलाई सोधपुछका लागि ल्याएका छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका उपरीक्षक वीरबहादुर बुढामगरले भने, ‘मृतकका श्रीमान् अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्, उनको खोजतलास गर्दैछौं ।’ घटनाका बारेमा तत्कालै केही भन्ने अवस्था नरहेको र अनुसन्धान पछि मात्रै विस्तृत कुराहरु खुल्ने उनले बताए ।

पोखरा:   गण्डकी क्रस उद्योग व्यवसायी संघले आज (असार १६गते ) देखि गिटी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गरेको घोषणा गरेको छ ।  क्रसर व्यवसायी संघले असार १५ गते भित्र कानूनबमोजित दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको नविकरण गर्न सरकारसँग माग गरेपनि माग पूरा नभएपछि आज देखि गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रको निर्णय अनुसार गण्डकी क्रसर व्यवसायी संघले गिटी बालुवाको उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।     गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले सरकारसँग राखेको माग पूरा नभएपछि आजदेखि क्रसर उद्योग व्यववासीले बालुवा उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए ।  ‘२०७० सालभन्दा अगाडि तत्कालिन कानून सम्मत औधोगिक व्यवसाय ऐन अन्र्तगत दर्ता गरेर सञ्चालन भएका उद्योगहरु अहिले विभिन्न कारण देखाएर कम्पन्नीको नविकरण गर्न सरकार उदासिन भयो, त्यसैले हाम्रो माग पूरा गर्न सरकार गम्भिर नभएपनि उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय अनुसार बन्द ग¥यौं ।’ अध्यक्ष त्रिपाठीले भने ।  विभिन्न स्थानमा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग व्यवसाय हावी हुँदा कानून बमोजिम दर्ता भएर आएका व्यवसायीलाई त्यसको असर परेको उनको भनाई छ । ‘०७०साल अगाडि हामी कानून बमोजिम गण्डकीमा ४९ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छौं, तर अहिले अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका छन् उनीहरु नै हावी हुँदा त्यसको असर हामीलाई परेको छ ।’ उनले भने ।  गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले प्रदेशमा संघ अन्तर्गत ४९ वटा उद्योगमा करिव ३ अर्वको लगानी र १० हजार बढीले रोजगार पाएको जनाएको छ ।  गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवासायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले राज्यले क्रसर उद्योग सम्बन्धि उचित खालको मापदण्ड ल्याउन नसक्दा विवाद बढिरहेको बताए ।  ‘राज्यले भौगोलिक अवस्था हेरेर क्रसर उद्योगको मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ तर सरकारले सबै ठाउँमा एकैकिसिमको मापदण्ड लागू गर्दा यो समस्या अझै बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘उत्खनन र प्रशोधन फरक हुन् मापदण्डमा सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।’ दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, तर मापदण्डलगातयका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुनअनुसार लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायत राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।   

पोखरा:  राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पोखरामा जारी छ ।    स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको संयुक्त बैठकको रूपमा परिषद्को बैठक बसेको हो ।    नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय राष्ट्रिय समन्वय परिषदकाे आयाेजनामा जारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता विष्णु पाैडेल, ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र नेपाल गाउँ पालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेकाे सहचागीता रहेकाे छ ।   यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुकाे अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भएकाे थियाे  ।   राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

पोखरा:    नेपाल सरकार अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेको गठबन्धन फेनिन्छ भन्ने हल्ला मात्र भएको बताएका छन् ।    नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले अहिलेको गठबन्धन नफेरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।   उनले बाहिर आएको हल्ला अफवाह मात्र भएको बताए । ‘एउटा निश्चित लक्ष्यका साथ देशमा सुशासन कायम गर्ने, देशको आर्थिक वृद्धि गराउने, अर्थतन्त्रलाई चलायनमान गराउने, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने गरी गठबन्धन तयार भएको छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अहिले जुन गठबन्धन भएर सरकार बनेको छ, यसमा अर्को गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन । त्यो अफवाह मात्रै हो ।’   उनले गठबन्धन फेरिन्छ भन्ने भ्रमको पक्षमा नलाग्न समेत सुझाव दिए ।    अर्थमन्त्री महतले अब नेपाली कांग्रेसकोे भातृसंगठनलाई चलायनमानसँगै पूर्णता दिने बताए । ‘नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठनहरु चलायमान भएन भन्ने छ, तरुणदलले पूर्णता पाउँदै छ, तरुणसँगै महिला संघ, नेविसंघ लगायत अन्य भातृसंगठन अब चलायनमान हुन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।    नेपाली कांग्रेसले वडा तहदेखि नै निर्वाचनबाट पार्टी संरचना तयार भएकाले चाँडै नै सुभेच्छुक संस्था जस्तै भातृसंगठनलाई चलायन बनाउन पूर्णता दिने प्रष्ट पारे ।    अर्थमन्त्री महतले अहिलेको बजेट नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको धारण राखे । ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ’, महतले भने, ‘उत्पादनमा वृद्धिसँगै नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नीजि क्षेत्रसँगको सम्बन्ध जहिले राम्रो हुनुपर्दछ ।’   उनले प्रचारमुखी विकास भन्दा जनतामुखी विकासलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको सुनाए । ‘अहिले सानो काम गरे भन्दै सामाजिक सञ्चालमा भिडियो आउँछ, काम सानो गरेपनि ठुलो पहाड जत्रो काम गरेको भन्दै भिडियो आउँछ’, महतले भने, ‘अहिले प्रचारमुखी काम भन्दा जनमुखी कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’  

पोखरा:   पोखरामा १७ बुँदें साझापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री बैठक सकिएको छ ।   मधेस प्रदेशका सरोज कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमल बहादुर शाहको सहभागितामा जारी साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए ।   सो साझापत्र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको हो ।   साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।   यी हुन् साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय:-   १. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने ।   २. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने।   ३ प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक ÷ प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने ।   ४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।   यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।   ५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूवाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने ।   ६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने ।   ७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने।     ८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने ।   ९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने   १०. नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भएपनि संघ सरकारवाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने ।   ११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने ।   १२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने।   १३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।   १४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने।   १५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भएता पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।   १६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने ।   १७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने ।  

चितवन:   चितवनमा आफ्नै बुवाको हत्या गरेको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।   पक्राउ पर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका–२ आदर्शनगर सितल मार्गमा बस्ने ४२ वर्षीय टेक बहादुर परियार रहेका छन् ।   चितवन प्रहरीका अनुसार टेकबहादुरले ७० वर्षीय बुवा दिल बहादुर परियारलाई घरायसी विवादका क्रममा कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । त्यसपछि भरतपुर सरकारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा दिल बहादुरको मृत्यु भएको थियो ।   बुवाको मृत्युपछि फरार रहेका छोरा टेकबहादुरलाई हिजो (शुक्रबार) बिहान वडा प्रहरी कार्यालय चितनवबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।    सो विषयमा अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ  । 

चितवन:     नारायणगढ मुग्लिन सडकको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ मुग्लिन नजिकैको तीन नम्बर पुल क्षेत्रको सडक पुन अवरुद्ध बनेको छ । बिहीबार मध्यान्न १ः२० बजे देखि लगातार खसेको सुख्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको सडक शुक्रवार अपराह्न ६ बजे एकतर्फी खुले पनि अवरुद्ध बनेका गाडीहरू पुरै पार हुँदहुँदै शनिबार उज्यालो हुनु पूर्व ३ः३० बजे देखि पुनः अवरुद्ध बनेको  छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख रामेश्वर कार्कीका अनुसार लगातार ढुङ्गासहितको सुख्खा पहिरो खसिरहेको पहिरो जसोतसो पन्छाउने काम भएको थियो । तर, रोकिएका यातायातका साधन पुरै पास गर्दा नगर्दै परेको अविरल वर्षासहितको पहिरोले पुन सडक रोकियो । उहाँका अनुसार पहिरो गइरहेको क्षेत्रको मुग्लिन तर्फ र नारायणगढ तर्फ  तयारी अवस्थामा एस्काभेटर र डोजर तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । तर पनि पानी परिरहेको र लगातार ढुङ्गा खसिरहेको कारण पहिरो पन्छाउने काम सुरु गर्न सकिएको छैन । तराई क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी र मध्य पहाडी क्षेत्र जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा दैनिक १२ हजार भन्दा बढी सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने अनुमान छ ।