काठमाडौं: आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटअन्तर्गत वेस्ट इन्डिजविरुद्धको खेलमा टस जितेर बलिङ रोजेको नेपालले पहिलो विकेट लिएको छ । करण केसीले पहिलो विकेट लिएका हुन् । क्यारेबियन टिमका लागि ओपनिङमा उत्रिएका काइल मेयर एक रन बनाएर पभिलियन फर्के। मेयर दोस्रो ओभरको तेस्रो बलमा कुशल भुर्तेलको हातबाट क्याच भए। वेस्ट इन्डिजले २.४ ओभर सकिँदा एक विकेट गुमाएर ४ रन बनाएको छ। हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा १२÷४५ मा सुरु भएको खेलमा नेपाली कप्तान रोहित पौडेलले बलिङ रोजेका थिए। पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग आठ विकेटले पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई ६ विकेटले जितेको थियो।
काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार भेटमा माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षाका लागि पार्टी एकता गर्नेबारे छलफल भएको छ । गएको सोमवार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको थियो । मोर्चा गठनपछि माओवादी र नेकपा बीच पार्टी एकता हुन सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको थियो । माओवादीबाट छुट्टिएर अलग्गै पार्टी गठन गरेका नेत्र विक्रम चन्दले पछिल्लो समयमा प्रचण्डको खुला रुपमा प्रशंसा गर्दै आउनु भएको छ । जनयुद्ध दिवस घोषणा र त्यस क्रममा मारिएकाको नाम शहीदको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयपछि विप्लव प्रचण्डप्रति नरम देखिनु भएको हो । यस्तै, आजको भेटवार्तामा समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: नेपालले जिम्बावेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिजविरुद्ध टस जितेर पहिला बलिङ गर्ने निर्णय लिएको छ । हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा भर्खर सम्पन्न टसमा नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएका छन् । नेपालले आजको खेलमा टोलीमा कुनैपनि परिवर्तन गरेको छैन । नेपालले अमेरिकासँगको प्लेइङ ११ लाई नै निरन्तरता दिएको कप्तान रोहित पौडेलले टसको समयमा जानकारी दिएका छन् । नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग कुनैपनि खेलमा पहिलो पटक खेल्न लागेको हो । नेपाल पहिलो खेलमा जिम्बावेसँग ८ विकेटले पराजित भएको थियो । अमेरिकालाई नेपालले ६ विकेटले हराएको थियो । वेस्ट इन्डिजले पहिलो खेलमा अमेरिकालाई ३९ रनले हराएको थियो । नेपालले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको टोलीसँग खेल्न थालेको हो । नेपाल ओडिआई वरियतामा १४ औं र वेस्ट इन्डिज १० औं स्थानमा छ । वेस्ट इन्डिज सन् १९९५ र १९७९ विश्वकपको च्याम्पियन टोली हो । त्यस्तै २०१२ र २०१६ को पनि टि२० विश्वकप उपाधि जितेको थियो ।
काठमाडौं: प्रदेश र पालिकाले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म तीन अर्ब २३ करोड ८७ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सङ्घीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । देश आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै तीन तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रुपमा हेरिएको छ । लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र पालिकाले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेका कारण अनुदान बेरुजु हुन पुगेको छ । कानुनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तर–सरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र पालिकामा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित छ । प्रदेश र पालिका दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । कार्यक्रमका लागि सरकारबाट तीन अर्ब ४५ कराड रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध छ । प्राप्त रकममध्ये सङ्घीय सरकारलाई एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख, प्रदेशलाई सात अर्ब २२ करोड २० लाख र पालिकाका लागि पाँच अर्ब ८३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो। कार्यक्रमले नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति निर्माण, अन्तर सरकारी संयन्त्रको सवलीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणसहित १४ वटा उपलब्धिको अपेक्षा गरे पनि खास गरी संविधानअनुरुप सङ्घीय शासन प्रणालीलाई टेवा पुग्ने गरी सबै तहका सरकारी निकाय र अन्तर सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्रियाशील बनाइने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै प्रदेश र पालिकामा दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति र राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम परामर्श उपसमितिको पछिल्लो बैठकले कार्यक्रमको हालसम्मका उपलब्धि, लक्षित नतिजा हासिल गर्न गरिएका प्रयासको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने अठोट लिएको छ । सातौँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन र भावी कार्ययोजना, चालु अवधिको प्रगति विवरण, आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रम र तेस्रो पक्षबाट प्रस्तुत अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा विस्तृत एवम् गहन छलफल भएको व्यवस्थापक सापकोटाले बताउनुभयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि समाप्त हुन लागे पनि सहयोग रकमको ठूलो अंश खर्च नभएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी एक वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन वर्षका रुपमा अघि बढाउने र त्यसपछि सरोकारवाला पक्षसँगको बृहत् छलफलका आधारमा नयाँ कार्ययोजना र ढाँचा निर्क्यौल गरिने बताइएको छ । कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता, नवप्रवर्तन साझेदारी केन्द्र स्थापना र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिमा समेत दुवै तहका सरकारलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । कार्यक्रमले प्रदेश र पालिकामा सङ्घीयताको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सहकारी सङ्घीयताको भावनाअनुरुप साझा संरचना प्रदान गर्दैआएको छ । कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत, सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकासमा केन्द्रित छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार क्रियाशील, दिगो, समावेशी र जवाफदेही भइ सञ्चालन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्यक्रमबाट दुवै तहको शासन प्रणाली र प्रक्रिया एवम् अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ भइ नागरिकका लागि लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु अवधिमा सङ्घीय निकायबाट प्रदेश तथा पालिकाका लागि धेरै नमूना कानुन र निर्देशिका निर्माण गरिएका छन् भने पालिका र प्रदेशमा राजस्व सुधार र क्षमता विकास तथा अवधिक योजना तयारजस्ता कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ढङ्गबाट अघि बढेको जानकारी दिइयो । ऐन, कानुन, निर्देशिका तर्जुमा तथा योजना तयार, सुशासन प्रवर्द्धन, वित्तिय प्रणाली सुधार, सूचना प्रविधि सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, नवप्रवर्तन साझेदारी कोषलगायतका विषयसँग सम्बन्धित ७१ हजार जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरिएको उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाको १३औँ नगर अधिवेशमा उपमेयर इम्तियाज आलमले आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ का लागि तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको अनुमानित आयव्यायको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने नारासहित उपमेयर आलमले नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै चालुतर्फ कूल बजेटको ७७ प्रतिशत चालु खर्च, २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र कूल बजेटको एक प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आवका लागि चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ४८ करोड ८५ लाख पाँच हजार, पूँजीगततर्फ ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सभामा उहाँले आन्तरिक आयबाट एक अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड २४ लाख ७० हजार, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ४५ लाख ९५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ८७ लाख रुपैयाँ बेहोरिने जानकारी दिनुभयो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवम् विकेन्द्रित रूपबाट उपलब्ध गराउन विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका लागि तीन करोड ७५ लाख, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ५९ करोड, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागि चार करोड ७५ लाख, खेलकुद क्षेत्रका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उपप्रमुख आलमले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर राजेशमान सिंहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूूर्वाधारको विकासलाई जोड दिनुका साथै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै असारे विकासलाई निरुत्साहित गरिने र महानगरपालिकाको प्रशासनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै परम्परागत विधिलाई परिमार्जित गर्दै महानगरपालिकाको सबै वडालाई अनलाइन प्रविधिसँग जोडिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा प्रवेश गरेका छन् । उनलाई रास्वपाले प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले जानकारी दिए । रास्वपाको आज बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले शाहलाई पार्टीको लोगो लगाइदिँदै पार्टीमा स्वागत गरे ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ । सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताउनुभयो । क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रु एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौ: ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना बैंक, श्रम बैंकदेखि क्लिनिङ एम्बुलेन्ससम्मको व्यवस्था गरी वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ का लागि मेयर चिरीबाबु महर्जनले नगरसभामा पेस गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने, नागरिकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्नेगरी क्लिनिङ एम्बुलेन्सको अवधारणा लागू गर्ने विषयलाई समेटिएको छ । तेस्रो नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा खरिद कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयनको त्रैमासिक समीक्षा गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदलयात्रीको सहजताका लागि महानगरको चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानमा आकासे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति महानगरले लिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हरित र स्वच्छ सहरको अवधारणालाई ध्यान दिँदै आएको महानगरले धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नक्खु खोला र अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडानको व्यवस्था मिलाइने, टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन नक्खु, बागमती करिडोरबाट मात्रै गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने महानगरको नीति छ । चालु आर्थिक वर्षमा सडक सौन्दर्यलाई ध्यानमा राखी महानगरपालिकाभित्रका सडकमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरुप विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गरिरहेको छ । परम्परागत पानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार, पोखरी जस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, सिस्नेरी खोलाको पानीलाई उपत्यकामा ल्याउने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायको समन्वयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने, प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने, पानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पैदल यात्रुलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयलाई समेत महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । आगामी वर्षको नीत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेक्रममा मेयर महर्जनले पारदर्शिता अपनाएर विधिसम्मत तरिकाले काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । हामीले गरेको कामले नागरिकमा ठूलो प्रभाव पार्छ, तसर्थ सबै जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता अपनाएर विधिसम्मत तरिकाले काम गर्नुहोला, मेयर महर्जनले भन्नुभयो, हामीले नगरवासीका लागि आयआर्जन गर्नसक्ने गरी तालिम दिने योजनालाई समेटेका छौँ । केवल तालिमका लागि मात्रै नभएर साना तथा मझौला उद्यमी तयार गर्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्छौं । उद्यमी बन्न चाहनेका लागि बीउ पूँजी दिने व्यवस्था पनि महानगरले गर्छ ।
पूर्वी पहाडी जिल्लामा गएको शनिवारदेखिको बाढी पहिरोमा परेर एक सय ९० परिवार विस्थापित भएका छन् । पाँचथरमा ९३, ताप्लेजुङमा ८० र संखुवासभामा १७ परिवार विस्थापित भएका प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० ऋषिराम कडेलले जानकारी दिनुभयो । बाढी पहिरोले पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ र संखुवासभा बढी प्रभावित छन् । भोजपुर र इलाममा पनि क्षति भएको छ र बाढी पहिरोमा परेर अहिलेसम्म नौ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङमा तीनरतीन जना तथा संखुवासभामा दुई र भोजपुरमा एक जनाको ज्यान गएको एसपी ऋषिराम कडेलले जानकारी दिनुभयो । बाढी पहिरोमा परेर घाइते भएका सात जनामध्ये चार जना डिस्चार्ज भएका छन् भने तीन जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बाढी पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका २७ जनाको अवस्था भने अझै पत्ता लागेको छैन । बाढी पहिरोमा संखुवासभाका २१, पाँचथर र ताप्लेजुङका तीनरतीन जना बेपत्ता भएका हुन् । बाढी पहिरोबाट ४३ वटा घरमा नोक्सानी भएको छ । संखुवासभाका २४, पाँचथरका १०, ताप्लेजुङका छ र इलामका तीन वटा घरमा नोक्सानी भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, १२ वटा पक्की र १८ वटा कच्ची गरी ३० वटा पुलमा पनि क्षति भएको छ । पाँचथरका १५, ताप्लेजुङका नौ, संखुवासभाका छ वटा पुलमा क्षति भएको हो ।