काठमाडौं:    आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय शृङ्खलामा नेपालले युएईलाई १ सय ७७ रनले हराएको छ ।  नेपालले दिएको २ सय ४९ रनको लक्ष्य पछ्याएको युएई २२ ओभर ५ बलमा रन बनाउँदा ७१ रनमै अलआउट भयो । यूएईका लागि आयन अफजल खानले सर्वाधिक २९ रन बनाए । बलिङतर्फ नेपालका ललित राजवंशीले ५ विकेट लिए । यस्तै सन्दीप लामिछानेले २ तथा सोमपाल कामी, गुलसन झा र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १/१ विकेट लिए । यसअघि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल ४९ ओभर २ बलमा २ सय ४८ रन बनाउँदा अलआउट भयो । नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक ७७ रन बनाए । यस्तै आरिफ शेखले ४३, गुलसन झाले ३७ र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३४ रन बनाए । बलिङतर्फ युएईका आयन अफजल खान, जहूर खान, रोहन मुस्तफा र जवार फरिदले २/२ विकेट लिए । यो जितसँगै नेपालले लिग–२ बाटै दुई खेलअघि नै आउँदो चार वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता जोगाएको छ । नेपालले सन् २०१८ मार्च १५ मा पहिलो पटक एकदिवसीय मान्यता पाएको थियो । नेपाल ३४ खेलमा ३६ अङ्कसहित लिग–२ तालिकाको चौथौ स्थानमा उक्लिएको छ । एकदिवसीय मान्यता कायम गर्न तालिकाको शीर्ष पाँचमा अट्नुपर्ने हुन्छ । नेपालसँगको हारसँगै युएईले एकदिवसीय मान्यता कायम राख्न प्लेअफ क्वालिफार खेल्नुपर्नेछ । ३४ खेलमा ३१ अङ्क भएको यूएई तालिकाको छैटौँ स्थानमा छ । पाँचौँ स्थानमा रहेको अमेरिकाको ३६ खेलमा ३५ अङ्क छ । नामिबिया ३६ खेलमा ३९ अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ । यो जितसँगै नेपालले शीर्ष तीनमा रहँदै सोझै विश्व कप छनोट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ । अब नेपालले लिग–२ को अन्तिम शृङ्खलाको बाँकी दुइटै खेल जित्नुपर्ने हुन्छ । अब नेपालले भोलि सोमवार पीएनजीसँग र बिहीवार अन्तिम खेलमा यूएईसँग खेल्नेछ । लिग–२ बाट स्कटल्यान्ड ३६ खेलमा ५० अङ्क र ओमान ३६ खेलमा ४४ अङ्कसहित क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहँदै सोझै विश्व कप खेल्नका लागि छनोट भइसकेका छन् ।

पोखरा:   उच्च अदालत पोखराले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ ।  अदालतका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी एकल इजालाशले चैत २ गतेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी काम कारवाही अगाडि नबढाउनु भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरि पाउन निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागी मिति २०७९।१२।०२ को पेशी तारिख तोकी सो दिन अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सकेसम्म छिटो माध्यमद्वारा जानकारी दिई उक्त छलफल हुने मिति २०७९।१२।०२ गते सम्मको लागि निर्वाचन सम्बन्धि काम कारवाही अगाडि नबढाउनु भनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । दर्ता गराएको नाम परिवर्तन भएको भन्दै ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह’ ले फागुन २६ गते क्याम्पसलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । विद्यार्थी समूहको तर्फबाट विप्लबी न्यौपानेले रिट दायर गरेकी थिइन् । फागुन १९ गते ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह’ नाम राखी निर्वाचन समितिमा नाम दर्ता गराएकोमा निर्वाचन समितिले उक्त समूहको नाम परिवर्तन गरेर ‘पृथ्वी विद्यार्थी मञ्च’ राखेर अन्तिम नामावली प्रशासन गरेको थियो । उक्त समूहले विरोध जनाउदै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । यस्तै चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन समितिले शनिबार क्याम्पस प्रशासनसमक्ष निवेदन पेश गरी असहजता प्रकट गरेपछि अब निर्धारित समितिमा निर्वाचन नहुने भएको छ ।    त्रिविको तालिका अनुसार शनिबार उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर ३ दिन अघिदेखि नै केही विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन समितिको कार्यालया तालाबन्दी गरेपछि स्थिति असहज बनेको थियो ।    विद्यार्थी संगठनहरुले गरेको तालाबन्दी खुलाउन गरेको अथक प्रयास सफल नभएपछि मनोनयन दर्ता हुन सकेन । यहीबीच समितिका पदाधिकारीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा धाकधम्की र भौतिक आक्रमणको चेतावनी भएपछि क्याम्पस प्रमुखसमक्ष विषम परिस्थितिका कारण जिम्मेवारी पुरा गर्न असम्भव भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए ।  समितिका सदस्य–सचिव रहेका बोधराज ढकालले केही विद्यार्थी संगठन तोडफोड र भौतिक आक्रमणमै उत्रन खोजेपछि प्रशासनसमक्ष निवेदन दिएर बाहिरिएको बताए । क्याम्पसको विद्यार्थी कल्याण प्रमुख रहेका ढकालले समितिले नियमसंगत गरेको कामप्रति आरोप लगाउने, तालाबन्दी गर्ने र आक्रमणकै धम्की दिएपछि स्थिति असहज बनेको प्रष्ट्याए ।   ‘समितिमा रहेका १३ सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीमा खटेका थियौं’ ढकालले भने ‘अनवरत काम गरिरहँदा पनि समितिमाथि बाराम्बार थ्रेट आउने र तालाबन्दी गरी कामै गर्न नदिइएपछि सबै सदस्यको सहमतिमा निवेदन दिएका हौं ।’   समितिको शनिबारै बसेको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरी प्रशासनसमक्ष निवेदन दिइएको ढकालले जनाए । ‘दायित्व र जिम्मेवारी सबैको हो, समितिमात्रै खटेर सम्भव भएन’ उनले भने । 

धादिङ:  सिस्नेखोलादेखि काठमाडौं सतुंगल जोड्ने निर्माणाधीन नागढुंगा सुरूङमार्गको समग्र भौतिक प्रगति ५०.१५ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय प्रगति ५४.३९ प्रतिशत छ।    आयोजनाको मुख्य सुरूङ दुई हजार ६ सय ८८ मिटर लामो छ। हाल यस सुरूङको पूर्व (काठमाडौं) तर्फ ८९३.८० मिटर र पश्चिम (नागढुंगा) तर्फ बाट ९७६ मिटर गरेर जम्मा १८६९.८० मिटर खनिसकिएको छ। सुरूङको मात्र भौतिक प्रगति ७६.३० प्रतिशत भएको आयोजनाको भनाइ छ।   त्यस्तै ‘इभ्याकुएसन’ सुरूङको कुल लम्बाइ दुई हजार पाँच सय ५७ मिटर छ। यसको दुई हजार एक सय २७ मिटर सुरूङ खनिएको छ। त्यसमा एक हजार एक सय ४७.२० मिटर र पश्चिमबाट नौ सय ८०.६० मिटर सुरूङ खनिएको छ।   तीन वटा अन्डरपास निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै पूरा भइसकेको आयोजनाले बताएको छ। त्यस्तै बक्स कलभर्ट चार वटै निर्माण सकिएको छ। एउटा ओभरपास पनि निर्माण भइसकेको छ। तीन वटै पुल निर्माण सकिएका छन्। फ्लाइओभर एउटा निर्माण गर्नुपर्नेमा यसको ९५ प्रतिशत काम सकिएको उल्लेख छ।   क्रस–प्यासेजको भने ७४.२० मिटर निर्माण भएको छ। त्यसको कुल लम्बाइ एक सय २८ मिटर छ। यो आयोजना २५ अप्रिल २०२४ सम्म निर्माण सक्ने गरी म्याद थपिएको छ।    आयोजनाको औपचारिक निर्माण २०७६ कात्तिक २८ गतेदेखि थालिएको हो। सडक विभाग र जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनबीच अप्रिल, २०२३ भित्र आयोजना निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो।   कोभिड महामारीका कारण पनि आयोजना निर्माण काम पछाडि धकेलिएको आयोजनाले बताएको छ। कोभिडपछि पनि हाज्मा आन्दो जेभीले ४१६ दिन म्याद थप प्रस्ताव गरेको थियो।    आयोजना कार्यालयले ८६ दिन म्याद थप गरेको थियो। म्याद थपपछि आयोजना थपिएको समयअनुसार जुलाई, २०२३ भित्र उक्त आयोजना बनिसक्नुपर्ने थियो। यो अवधिमा पनि काम नसकिने भएपछि फेरि म्याद थपिएको हो।    अहिले काम भइरहेको छ। यसरी नै काम निरन्तर भयो भने थपिएको अवधिमा काम सकिने उल्लेख छ।    सुरूङ निर्माण मात्रै भने आगामी असारसम्म सक्ने तयारी आयोजनाको छ। यसअघि सुरूङ निर्माणमा पनि पटक पटक भौगर्भिक समस्या देखिएको थियो। यसकारण तोकिएको समयमा नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।    अहिले सुरूङ निर्माणमा त्यस्तो भौगर्भिक समस्या नदेखिएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ। यसअघि निर्माणका क्रममा सुरूङभित्र डिफर्मेसन (पहिरो जाने) समस्या थियो।    यो आयोजनालाई नेपालको पहिलो आधुनिक सुरूङमार्गको रूपमा लिइएको छ। नागढुंगा सुरूङमार्ग जापान सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा २०६९ देखि २०७२ सालसम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो।   आयोजनाको ठेक्का र मुआब्जा गरेर कुल लागत करिब २२ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि २० अर्ब ६० करोड रूपैयाँमा अयोजना पूरा गर्ने उल्लेख थियो। जापानी येन बलियो हुँदै जाँदा लागत पनि बढेको हो।   कुल लागतमध्ये १६ अर्बभन्दा बढी जाइकाले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ। बाँकी ६ अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारको हुनेछ। सरकारले उपलब्ध गराउने रकम जग्गाको मुआब्जा, संरचना र अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने उल्लेख छ। जाइकाले उलब्ध गराएको रकम भने ठेक्कामार्फत आयोजना निर्माणमा खर्च भइरहेको छ।   १२ मिटर चौडाइको सुरूङमार्गको दायाँबायाँ पैदलयात्रीका लागि पेटी रहन्छ। पेटी दुवैतर्फ एकरएक मिटर उल्लेख गरिएको छ।   आकस्मिक अवस्थाका लागि छुट्टै एक लेनको सहायक सुरूङ रहन्छ। सुरूङमा भेन्टिलेटर र जेट फ्यानको सुविधा हुनेछ।   यो सुरूङमार्ग नेपाल आयल निगम थानकोट डिपो नजिकै निस्किन्छ र पुनः त्रिभुवन राजपथमा जोडिन्छ। त्यहाँबाट त्रिभुवन राजपथमा जोड्न २।२५ किलोमिटर लामो तीन लेनको एक्सेस रोड रहन्छ।   सुरूङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगाको जाम हट्ने विश्वास लिइएको छ। यसले समयको बचत हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा कमी आउने र वायु प्रदूषण कम हुने पनि विश्वास छ।   अहिले धादिङ हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्नेहरूले नौबिसेदेखि नै घन्टौं जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। दैनिक तीनदेखि चार घन्टासम्मको जाम हुने यो स्थानमा सुरूङमार्ग सञ्चालन आएपछि नौबिसेबाट काठमाडौं २० देखि २५ मिनेटसम्ममा आइपुग्ने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ।  

दमौली:  पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको विमलनगर–घाँसीकुवा खण्ड आजदेखि थप १५ दिन बन्द हुने भएको छ ।   मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत उक्त खण्ड १५ दिनसम्म दैनिक चार घण्टाका लागि बन्द गर्न लागिएको हो ।    उक्त खण्डमा यही फागुन १८ गतेदेखि राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सडक बन्द गरिएकामा फेरी २८ गतेदेखि चैत १२ गतेसम्मका लागि  सोही समय अवधिमा अत्यावश्यक सवारीसाधन बाहेक अन्य सवारीसाधन पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेले जानकारी दिए ।   उक्त खण्डमा काम जारी रहेकाले थप १५ दिन दैनिक चार घण्टा बाटो बन्द गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय भएको उनले बताए । राजमार्ग बन्द नगरे सवारीसाधन सञ्चालन भइरहने र काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले थप १५ दिन बाटो बन्द गर्न अनुरोध भएपछि प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना पूर्वीखण्डका प्रमुख इञ्जिनीयर नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार बाटो बन्द गरेर रातको समयमा भीर काट्ने काम भइरहेको छ । उक्त सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँमा दुई खण्ड विभाजन गरिएकामा आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्म एउटा खण्ड र जामुनेदेखि पोखरासम्म अर्को खण्डमा राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । दुवै खण्डको हालसम्मको प्रगति १० प्रतिशत छ ।  पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको भौतिक प्रगति १५दशमलव पाँच प्रतिशत छ । उनका अनुसार यस खण्डमा नाली निर्माण, रिटेनिङ वाल निर्माण, भित्ता काट्ने र सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । विद्युत् पोल स्थानान्तरण नहुँदा काम सुस्त भएको इन्जिनियर सुवेदीले बताए । 

सल्यान: जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको हिरासतभित्र एक व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् ।   हाडनाता जबरजस्ती करणीमा पक्राउ परेका बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका ३४ वर्षीय थुनुवाले हिरासतभित्रै ब्लेडले घाँटी काटेर आत्महत्याको प्रयास गरेका हुन् ।     प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खनालले आइतबार बिहान डिउटीमा खटिएका प्रहरीको आँखा छलेर ब्लाङकेट ओढेर ओछ्यानभित्र ब्लेडले घाँटी काटेर आत्महत्याको प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त व्यक्ति बिहान अबेरसम्म सुतेको र नास्ता खान उठाउन खोज्दा ओछ्यानबाट रगत बगिरहेको देखेपछि हिरासतबाट निकालेर तत्काल उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सल्यानमा लगिएको हो ।    ब्लेडले धेरै काटिएकाले जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल कालागाउँ सुर्खेतमा रिफर गरिएको छ । उनी गएको २५ गते जबरजस्ती हाडनाता करणीमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई ५ दिनको म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको थियो ।    उनीसँग ब्लेड कसरी र कहाँबाट आयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।

पोखरा: फागुन २७ गते देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थानीय सरकार दिवस मनाए । तर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने १५ गाउँपालिकाले भने खुशी साट्न सकेनन् ।  गाउँपालिकाको खुशीमा बाधक बनेर आएको छ एक्याप । एक्याप भित्र रहेका गाउँपालिकाका प्रमुखहरुको सामुहिक स्वर छ ‘एक्यापले आम्दानीको स्रोत खोस्यो ।’ उनीहरुले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यालयमा जम्मा भएर भनेका छन् ‘देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि एक्याप पनि ‘सरकार’ भइदियो ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार स्थापना भएको ‘एक्याप’को नीति नियमप्रति गाउँपालिकको चित्त दुखाई छ ।  कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका मीनबहादुर गुरुङले एक्याप क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेको आरोपमा मुद्धा खेप्दै आएको बताए ।  उनका अनुसार गाउँपालिकाले ०७५/०७६मा ९ घाटबाट १ करोड ९२ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । ०७६/०७७ मा ५ वटा घाटमा ठेक्का लगाउँदा ३ करोड राजश्व संकलन गरेको गाउँपालिकाले ०७७/०७८मा पुनः ५ वटा घाटमा ठेक्का लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको गाउापालिका विरुद्ध उत्खननका सामग्रीलाई लिएर उच्च अदालमा मुद्धा प¥यो । ठेकेदारले दिएको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गर्न र घाट सञ्चालन नगर्न ‘स्टे अर्डर’ आयो । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले एक्याप क्षेत्राधिकार पर्ने भन्दै कालीगण्डकीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले झुलुङ्गे पुल छुन लागेको बताए ।  ‘माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्युले भन्नु भयो एक्याप क्षेत्रभित्र पर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्न पाइएन भन्ने गुनासो गर्नु भयो हाम्रो पालिकामा गण्डकीको बालुवा ढुङ्गाले पुल छुन लागेको छ अब के गर्ने ?’ उनले भने ।  उनले तीन तहको सरकार माथि एक्यापको रजाई चल्दा घरपझोङ गाउँपालिकाको वस्तीमाथि गण्डकी बग्न थालेको बताए । ‘प्राकृतिको संरक्षण गर्न नजिकको स्थानीय सरकार तयार छ, उनले भने, ‘गण्डकी वस्तीमाथि बग्न थालेको छ, स्थानीय स्रोत सधानको सदुपयोग र संरक्षण गर्ने पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।’ यस्तै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले १५ शैयाको अस्पतालमा बनाउने स्थानमा एक्याप नै बाधक बनेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिप गौचनले गुनासो पोख्दै भने, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील जस्तो विषयमा एक्याप निरह बन्यो, ४ वटा पिल्लर राख्न केही रुखले अवरोध ग¥यो कार्यालयको हाकिमलाई फकाएर निर्माणको कामलाई अगाडी बढायौं यसरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?’  उनले राजनीतिक पार्टीहरु प्रमुख बाधक भन्दा एक्यापको अधिकार स्थानीय तहले पाउन नसकेको जिकिर गरे ।‘निर्वाचन हुन्छ सकिन्छ तर हामी सबैमा राजनीति पार्टीहरु प्रमुख बाधक बन्दै गएका छन् राम्रो नराम्रो छुट्याएर अगाडि बढौं न ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष गौचनले अहिले गण्डकीमा बालुवा र ढुङ्गा कारण वस्ती जोखिममा परेको पुनः गुनासो पोखे ।  कार्यक्रममा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)को राजश्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिदा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको बताएका छन् ।  उनीहरुले नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सरकारले दिएन भन्ने गुनासो पोखेको भन्दै स्थानीय तहले समेत राजश्व संकलन गर्न नपाएको उल्टो गुनासो नै पोखे ।  मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका योजना अधिकृत उज्वल बास्तोलाले यार्सागुम्बा, जिम्मुलगायत जडिबुटीबाट राजश्व संकलन गर्न नपाउँदा लाखौं राजश्व एक्यापलाई सुम्पिनुपरेको गुनासो पोखे । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ‘एक्याप’भित्र गण्डकीका कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लाका १५ वटा गाउँपालिका पर्छन् । १५ गाउँपालिकाको ६ बुँदे घोषणापत्र कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा एक्यापबारे छलफल गर्न बसको १५ गाउँपालिकाको अन्तरपालिकास्तरीय भेलाले ६ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ । ‘वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ साल फागुन २५ गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘सो राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनका लागि बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।’ घोषणा पत्रमा संविधान बमोजिम अर्थिक अधिकार र राजश्व स्रोतको बाँडफाँडमा पूर्ण स्वतन्त्रता पनि माग गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानुनहरु संशोधन गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ । त्यस्तै, संघीयताको मूल मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा एकल र अन्य साझा अधिकारमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बैठकको माग छ ।   बैठकमा पारित उक्त घोषणा पत्र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र गण्डकी प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई बुझाउने पनि निर्णय गरेको छ ।    

जुम्ला : जुम्लामा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ । तिला गाउँपालिका–४ नुवाकोटका ४७ वर्षीय आइते सार्कीको कुटपिटबाट उनकी २१ वर्षीया श्रीमती ममता नेपालीको मृत्यु भएको हो ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक यामबहादुर बुढा मगरका अनुसार आइतेलाई पक्राउ गरिएको छ । घट्नाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । मृतक ममताको शव परीक्षणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ ।    कुटपिटबाट बेहोस भएकी ममताको समयमै उपचार नगराउँदा मृत्यु भएको खुलेको छ । घट्नाबारे प्रहरीले शनिबार मात्र जानकारी पाएको थियो । 'घट्ना कहिलेको हो खुल्न बाँकी छ', बुढा मगरले भने। 

सिन्धुली:  मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत फिक्कल गाउँपालिका–४ कुइभीर डाँडामा आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा२ख ६५९६ नम्बरको बस ‘ब्रेक’ फेल भएर दुर्घटना भएको जनाइएको छ ।    दुर्घटनामा १९ जना घाइते भएका र उनीहरुको   खुर्कोटस्थित  अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले  जानकारी दिनुभयो । घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।

काठमाडौं:  चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख पुगेको छ । गत पुस मसान्तसम्म नेपालले रु ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र रु नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।   सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको छ महिनाको अवधिमा रु ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब १३ अर्ब थियो । जसमध्ये बाह्य ऋण रु १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड र आन्तरिक ऋण रु नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा रु ७६ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख बाह्य ऋण थपिएको छ । आन्तरिक ऋण भने गत असारको तुलनामा पुसमा रु १९ अर्ब ४३ करोडले घटेको छ ।   नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४२ दशमलव ६७ प्रतिशत बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । अहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । जिडिपी अनुपातमा आन्तरिक ऋण १९ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।   चालु आवको पुस मसान्तसम्म नेपालले रु ४७ अर्ब २७ करोड बराबर ऋण उठाएको छ । जसमध्ये रु ३० अर्ब आन्तरिक र रु १७ अर्ब २७ करोड बाह्य ऋण उठाएको हो । यही अवधिमा रु ४५ अर्ब ६१ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी गरेको साँवा रु २८ अर्ब ३० करोड र ब्याज रु १७ अर्ब ३१ करोड बराबर छ ।   यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा रु १९ अर्ब ५९ करोड २५ लाख र ब्याज रु १५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख गरी कूल रु ३५ अर्ब २५ करोड भुक्तानी भएको छ भने बाह्य ऋणको साँवा रु आठ अर्ब ७१ करोड र ब्याज रु एक अर्ब ६५ करोड गरी रु १० अर्ब ३६ करोड भुक्तानी भएको छ । कूल साँवा ब्याज भुक्तानीमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी ७७ दशमलव २८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी २२ दशमलव ७२ प्रतिशत बराबर छ ।