काठमाडौं:    बङ्गलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अदालतले हसिनाको आवामी लिग पार्टीका पूर्व महासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विद्यार्थी समूहको नेतृत्वको आन्दोलनको उत्कर्षमा हसिना गत अगस्टमा भारत पलायन हुनुभएको थियो ।  उहाँको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरु मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्।  हसिनाविरूद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गर्नुभयो।  हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घन, राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्याहरू गर्नेजस्ता काम भएको आरोप हसिना प्रशासनलाई लागेको छ।  बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) का मुख्य अभियोजक इस्लामले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको बताउनुभयो ।   जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालिन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हसिनाले गरेका र उहाँसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताउनुभयो ।  हसीनाको शासन ढलेपछि उहाँका दर्जनौं सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र उहाँलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो। पूर्व मन्त्रीहरू र उहाँको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ, र उहाँको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, र अदालत र केन्द्रीय बैङ्कका केही अधिकारी समेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।  बङ्गलादेशबाट हेलिकप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रुपमा देखिनुभएको छैन ।  भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखापर्नुभएको थियो ।  हसिनाको पूर्व सबैभन्दा ठूलो हितैषी भारतमा उहाँको बसाइ र त्यहाँबाट हुने राजनीतिक गतिविधिले बङ्गलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई क्रोधित बनाएको छ। ढाकाले उहाँको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको छ । दुई देशबीच द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि छ जसले उहाँलाई आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न अनुमति दिनेछ। तर, सन्धिको एउटा धारामा भने ‘राजनीतिक चरित्र’को अपराध भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा हसीनाविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत जुलाईमा मारिएका चिकित्सक सजिब सरकारका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन् ।  “हामी चाहन्छौं कि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जतिसक्दो चाँडो फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् र उहाँलाई जवाफदेही बनाओस्”, सजिबकी बहिनी सुमैया सरकारले एएफपीसँग भन्नुभयो, “हामी निष्पक्ष सुनुवाईको प्रतीक्षामा छौँ।” यो मुद्दा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा भएका ज्यादतीको छानबिन गर्न सन् २०१० मा गठन भएको हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतमा दर्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अधिकारवादी समूहहरूले यसको प्रक्रियागत कमजोरीहरूको आलोचना गरेका छन् र यसलाई हसिनाका लागि राजनीतिक विरोधीहरूलाई हटाउने माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो। हसिनामाथि प्रदर्शनकारीको ’सामूहिक हत्या’को योजना बनाएको आरोप लगाउँदै अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हसिनाको पलायनसँगै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।  बङ्गलादेशमा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व गरेका ८४ वर्षीय युनुसले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको पुनस्र्थापनाको ‘अत्यन्त कठिन’ चुनौतीको सामना गर्न अस्थायी प्रशासनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।  युनुसले आफूले सार्वजनिक प्रशासन र न्यायको ‘पूर्णतया भत्किएको’ प्रणाली विरासतमा पाएको र भविष्यमा निरंकुशतातर्फ फर्कन नदिन व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

पोखरा:    विक्रम महर्जन नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन् ।   आज (बिहीबार) एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा एन्फा महासचिव किरण राईले महर्जनलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरे ।    यस्तै उक्त टिमको सहायक प्रशिक्षकमा सुमितकुमार आलेमगर र टिम व्यवस्थापकमा राज महर्जन नियुक्त भए ।    राईले आलेमगर र महर्जनलाई पनि सोही अवसरमा नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।  

खोटाङ:     यहाँको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीस्थित चन्द्रमणि राईका बुबा इन्द्रकुमारको शव परीक्षण गर्नुपर्ने प्रकृतिको घटनामा परी मृत्यु भयो । चन्द्रमणिले रु १८ हजारमा ट्याक्टर रिजर्भ गरी जिल्ला अस्पताल पु¥याई बुबाको शव परीक्षण गराउनुभयो ।       जिल्ला अस्पतालदेखि खार्मीसम्मको दूरी १३ किलोमिटर छ । अन्य सामग्री ढुवानी गर्दा बढीमा रु नौ हजारमा ‘रिजर्भ’ गर्न पाइने ट्याक्टरले शव बोक्न दोब्बर भाडा लियो ।       सोही प्रकृतिबाट मृत्यु भएकी खोटेहाङ गाउँपालिका–४ बडकादियालेकी ५५ वर्षीया गङ्गामाया विश्वकर्माको शव परीक्षणका लागि पनि ट्याक्टर नै रिजर्भ गर्नुप¥यो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मृतकका आफन्तले चन्दा सङ्कलन गरी रु ४५ हजारमा रिजर्भ गरी शव परीक्षण गर्न जिल्ला अस्पताल ल्याए ।       प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिसापानी तथा आधारभूत अस्पताल इन्द्रेणीपोखरीमा कार्यरत डाक्टरहरु दसैँ बिदामा गएकाले ट्याक्टर रिजर्भ गरेर विश्वकर्माको शव परीक्षण गर्न जिल्ला अस्पताल ल्याउनुपरेको सो वडाका वडाध्यक्ष तिलकबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।       दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा एउटा पनि शव वाहन नहुँदा  आत्महत्या तथा भवितव्यमा परेर ज्यान गुमाउने मृतकका आफन्तले चर्को मूल्यमा ट्याक्टर रिजर्भ गरेर शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।  स्थानीय तहले करोडौँ मूल्यका सवारीसाधन खरिद गरे पनि शव वाहन खरिद गरेका छैनन् । जसले गर्दा शव परीक्षण गर्नुपर्ने प्रकृतिका मृतकका आफन्तले ट्याक्टर रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।       शव परीक्षण गराउँदासमेत कार्यालय सहयोगीले रु दुई हजार मागेर लगेको वडाअध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निःशुल्क गरेको शव परीक्षणमा डाक्टरलाई सहयोग गर्ने कार्यालय सहयोगीले पैसा मागेर हैरान पार्दो रहेछ ।”      जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा १३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।  ती सबैका परिवारले ट्याक्टरमै महङ्गो भाडा तिरेर शव बोकाउनुपरेको गुनासो मृतक परिवारका आफन्तले गरेका छन् । वर्षभरि हुने यस्ता प्रकृतिका घटनामा सयौँ सर्वसाधारण आर्थिक भारमा पर्दै आएका छन् । 

पोखरा:   गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल (जिफान) को भवन निर्माण गर्न तमु धिं जापानले नगद सहयोग गरेको छ ।    पोखरा १४ चाउथेस्थित रातोडाँडामा खरिद गरेको जग्गामा भवन निर्माणका लागि नगद रु ५ लाख १ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ सहयोग गरेको हो ।   उक्त रकम तमु धिं जापानका संरक्षक नमस्ते इश्वर गुरुङले जिफानका सचिव लब्सन गुरुङ र कोषाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरे ।   सो अवसरमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेकी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले विदेशमा रहेर पनि स्वदेशको माया गर्नेहरुलाई धन्यवाद् ज्ञापन गरिन् ।     तमु धिं जापानकी अध्यक्ष हिमाली गुरुङको अग्रसरतामा जिफानको भवन निर्माणका लागि सहयोग रकम प्रदान गरेर उदाहरणीय काम गरेको प्रदेश सांसद गुरुङले बताइन् ।   उनले जिफानको भवन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाटसमेत सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।   कार्यक्रममा तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर तमु, प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका पूर्व सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ, जिफानका पूर्व अध्यक्ष गुञ्ज गुरुङ, कलाकारहरु माओत्से गुरुङ, कृष्ण गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो । पोखरा महानगरपालिका १४ को चाउथे रातोडाँडामा जिफानले गत महिना ६ आना २ दाम जग्गा खरिद गरेको थियो । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका गुरुङ चलचित्रकर्मीहरुको साझा संगठनको रुपमा गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल जिफान २०६५ सालमा विधिवत रुपमा दर्ता भएका थियो । 

नयाँ दिल्ली:    भारतको उत्तरी राज्य बिहारमा विषाक्त मदीरा सेवन गर्दा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । बिहारको सिवान जिल्लाका एसपी अमितेश कुमारले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार विषाक्त रक्सी पिउँदा २० जनाको ज्यान गएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चाप्राका प्रहरी अधिकारी कुमार आशिषले घटनाको थप अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार घटनासँग जोडिएका तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छभने आठ जनाविरुद्ध जायरी दर्ता गरिएको छ ।  मृतकमध्ये एक जनाका आफन्तले अक्टोबर १५ मा विषाक्त मदिरा पिएपछि उहाँका आफन्तको स्वास्थ्य बिग्रिएको बताएका छन् ।  विरामीले अक्टोबर १५ मा विषाक्त मदिरा पिएपछि बुधबार साँझ उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आएको र अस्पताल ल्याइएको अर्का एक विरामीका आफन्तले बताए । Rss

काठमाडौं:     परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालले जलवायु परिर्वतनको प्रभावका कारण चरम मौसमी सङ्कटको सामना गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।  नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘विश्वव्यापी जलवायु कार्यका लागि सगरमाथाको आह्वान’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले यसबाट जनधनको क्षतिका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् परियोजना र अन्य सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिसमेत ब्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो ।      परराष्ट्रमन्त्री डा देउवाले भन्नुभयो, “कम विकसित र पर्वतीय राष्ट्रहरू जस्तै नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर र असमान प्रभावहरूको सामना गरिरहेको छ तर विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डा र जलवायु प्रक्रियाहरूले विकासोन्मुख र पर्वतीय राष्ट्रहरूको दुर्दशा पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेका छैनन् ।”      उहाँले जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २८) मा सञ्चालनमा आएको हानि र नोक्सानी कोषसहित सबै जलवायु कोष र सुविधाहरूलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्नुपर्ने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सजिलै पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  अजरबैजानको बाकुमा हुने आगामी जलवायु सम्मेलन कोप–२९ मा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्र, पर्वतीय राष्ट्रका आवश्यकता र प्राथमिकता तथा प्रभावकारी सहभागिताको तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।      “नेपालजस्ता राष्ट्रहरू जुन वैश्विक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्छन्, ती जलवायु विपत्तिको सिकार हुनु गम्भीर अन्यायको विषय हो,” मन्त्री डा देउवाले भन्नुभयो, “जलवायु सङ्कट निम्त्याउने कार्य गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अनुकूलन र लचिलोपन निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र अन्य सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।”      कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरता साथ लिएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन घटाउन न्यूनीकरणका साथै हानि र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजना गर्नमा हाम्रो योगदान नगण्य भए पनि जलवायु सङ्कट समाधान गर्नमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ ।”  नेपालले सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन महासन्धि र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअनुमोदन गर्नाका साथै आफ्नो प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।      नेपालले सन् २०२० मा प्रस्तुत गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)मा नवीकरणीय ऊर्जा, वन क्षेत्र संरक्षण, विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू समावेश गरेका छौँ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यस योजनामा जलवायु अनुकूलन, हरित ऊर्जा र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।”      नेपालले २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँदै उहाँले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य हासिल गरी नेपाल कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्न लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।      मन्त्री ठकुरीले आगामी नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजना हुन लागेको कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य केन्द्रविन्दुमा रहेको जलवायु वित्तका बारेमा ठोस निर्णय हुन आवाश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “उसले गर्दा नेपाल जस्ता मुलुकलाई आवश्यक जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुन जरुरी छ । साथै यस पटक कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने देशहरुले थप योजनाहरुमा प्रतिबद्धता जनाई तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ ।”      कार्यक्रममा नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेन, न्युयोर्क टाइम्सका अध्यक्ष स्टेफन डनबर जोनसन, रिपब्लिक मिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि ज्ञवाली, जीवाष्म इन्धन निःरस्त्रीकरण सन्धि पहलका लागि विश्वव्यापी संलग्नता निर्देशक हरजित सिंह, जलवायुविज्ञ सन्तोष नेपाललगायतले जलवायु परिवर्तनले गरेका असरका बारेमा जानकारी गराउँदै समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहलका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  

पर्सा:   मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको वीरगञ्ज भन्सार लक्षित धर्ना र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले वीरगञ्जका दुईवटा भन्सार नाकाबाट हुने आयातमा निकै ठूलो सङ्कुचन देखाप¥यो ।  यहाँका दुई भन्सार नाकाबाट हुने आयात आव २०७२/७३ मा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको थियो ।       भन्सार विभागको आव २०७२/७३ को तथ्याङ्कअनुसार कुल सात खर्ब ७४ अर्ब ७१ करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएर नेपाल भित्रिएको थियो ।  सो वर्ष असोजदेखि माघसम्म चलेको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको कारणले कुल आयातमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा २३ दशमलव ५० र यहाँकै अर्को सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको हिस्सा भने १२ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो ।      आन्दोलनका कारणले नाका बन्द भएसँगै यहाँबाट हुने आयात मात्रै खुम्चिएन, यहाँबाट हुने आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको थियो । सोही वर्ष भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट कुल आयातको २४ दशमलव ०७ अर्थात रु एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान भित्रिएको थियो ।       संविधान जारी भएको नौ वर्षपछि भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आउने कुल आयातको सामानमा भने फेरि पहिलाकै जस्तै गुल्जार देखिएको छ । अहिले वीरगञ्जका दुई ठूला भन्सार नाकाबाट कुल आयातको झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वस्तु तथा सामान आयात हुँदै आइरहेको छ ।       मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले आयातमा खुम्चिएको वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट आव २०८०÷८१ मा आइपुग्दा कुल रु १५ खर्ब ९२ अर्ब आठ करोडको आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ३० प्रतिशत र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान १२ दशमलव ७८ रहेको छ । कुल आयातमा भैरहवा भन्सार कार्यालयको योगदान भने १५ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ ।        वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले संविधान जारी भएसँगै भएको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीपछि आयात पुरानै लयमा फर्किए पनि उद्योग र व्यापार व्यवसायमा सुधार नआएको बताउनुभयो ।  “वीरगञ्जमा सुविधासम्पन्न सुक्खा बन्दरगाहा र एकीकृत जाँचचौकीलगायत पूर्वाधारका कारणले यहाँबाट हुने आयात पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएसँगै भएको आन्दोलनको कारणले विस्थापित भएका उद्योगी, व्यवसायी र बजार भने अझै फर्किन सकेको छैन ।”       वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम मधेस आन्दोलनपछि वीरगञ्ज केन्द्रित रहेका उद्योगधन्दा विस्तारै बारा र हेटौँडातर्फ विस्तारै सर्ने क्रम बढेको पनि गुनासो व्यक्त गर्नुहुन्छ ।  “वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सवारीसाधनको आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक स्थायित्व र उद्योगमैत्री वातावरणले पनि ठूलो अर्थ राख्ने रहेछ ।”       वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले कुल आयातमध्ये एक तिहाइभन्दा धेरै आयात वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय  हुने बताउनुहुन्छ ।  “कुल आयातमध्ये वीरगञ्जबाट हुने आयातको योगदान सन्तोषजनक नै देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कुन वस्तु तथा सामान कहाँबाट आयात गर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यापारी तथा व्यवसायीमा निर्भर हुने गर्छ ।” उहाँका अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थ र सवारीसाधन आयात  धेरै हुने गर्छ ।      भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७३/७४ सालदेखि नै वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ ।  सो आवमा रु नौ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको योगदान ३४ दशमलव १२ प्रतिशत रह्यो भने सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयको भने ११ दशमलव ७६ प्रतिशत रह्यो । सोही आवमा भैरहवा भन्सारको भने १८ दशमलव ५५ प्रतिशत रह्यो ।       यस्तै, आव २०७४/७५ मा पनि नेपालमा १२ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड मूल्य पर्ने सामान आयात भएको देखिन्छ । यसमा वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दगाहको हिस्सा क्रमशः ३३ दशमलव ८९ र १० दशमलव ४९ प्रतिशत रह्यो । जसमा भैरहवा भन्सारको योगदान भने १७ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो ।      विभागका अनुसार आव २०७५/७६ मा रु १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकबाट भित्रियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ७३ प्रतिशत, भैरहवा भन्सारको योगदान १६ दशमलव ९२ र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान भने १० दशमलव ९२ प्रतिशत रह्यो ।      विसं २०७६ चैतको पहिलो सातादेखि कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको बन्दाबन्दीको कारणले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुलुकभरिको समग्र आयातमा नै सङ्कुचन आयो ।  सो आवमा रु ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड मूल्य बराबरका वस्तु तथा सामान नेपाल भित्रिएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै ३४ दशमलव ३७ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने १३ दशमलव ८४ प्रतिशत र भैरहवा हुँदै भने १६ दशमलव ६१ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ ।       कोभिड–१९ को महामारीको कारणले सङ्कुचित आयात आव २०७७÷७८ मा भने उल्लेखनीय सुधार हुँदै रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भयो ।  कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हँुदै एक तिहाइ अर्थात् ३३ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो । सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने कुल आयातको १२ दशमलव ३० प्रतिशत र भैरहवा भन्सार नाकाबाट कुल आयातको १८ दशमलव २९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ ।       कोभिड–१९ को असर र प्रभाव कम भएसँगै आव २०७८/७९ मा रु १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजार बराबरको आयात भयो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब छ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख ६७ हजार बराबरको आयात भयो ।  त्यस्तै, सुक्खा बन्दगाह हुँदै कुल आयातको ११ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख ३० हजारको आयात भयो । त्यस्तै, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड १० लाख ५१ हजार बराबरको आयात भएको थियो ।       विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा रु १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार कुल आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय हुँदै कुल आयातको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत र भैरहवा भन्सारबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव १९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ ।      नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष कुमार टेमानीले कोभिड–१९ महामारीपछि सरकारले अँगालेको नीतिको कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो खालको समस्या निम्तिएकाले पनि उद्योग र व्यापार क्षेत्रको गुल्जार अझै नफर्किएको बताउनुभयो ।  “कोभिड–१९ पछि राष्ट्र बैङ्कले अघि सारेका नीतिकै कारणले अर्थतन्त्रमा निकै ठूला खालका समस्या ल्याउने काम ग¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “जुन नीतिको कारणले उद्योगधन्दा अझैसम्म लयमा फर्किन सकेको छैन ।”       वीरगञ्ज वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम पनि कोभिड–१९ महामारी सकिएपछि पनि उद्योगधन्दा मुस्किलले ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चल्दै आएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।  “कोभिड–१९ को महामारीपछि ठूला उद्योग ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग÷कलकारखानालाई खर्च धान्न पनि समस्या हुँदैँ आइरहेको छ । कोभिड–१९ पछि बारा–पर्सामा नगण्य मात्रामा मात्रै उद्योगधन्दा थपिएका छन् ।”

बझाङ:     गत हप्तादेखि बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका सञ्चार सम्पर्कविहीन बनेको छ ।  गत असोज २३ गते खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा अज्ञात समूहले तोडफोड गरेपछि गाउँपालिका सम्पर्कविहीन बनेको हो ।      सञ्चार सम्पर्कविहीन भएपछि गाउँबाहिरका आफन्तसँग दसैँको रमाइलो साट्न नपाएको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ का प्रदीप खड्काले बताउनुभयो । खप्तडछान्ना गाउँपालिकास्थित गोर्खाली गाउँमा दसैँको दिन मेलासमेत आयोजना गरिएको थियो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अष्टमीको दिनदेखि टेलिफोनको नेटवर्कले काम गर्न छाडेपछि मेलामा समेत प्रभाव परेको छ । अहिले सिङ्गो गाउँपालिकामा नै नेटवर्क विहीन बनेको छ ।”  स्थानीयवासी वसन्त चौहानले गत असोज २३ गते बेलुकी अज्ञात समूहले खप्तडछान्ना –४ माझीगाउँस्थित नेपाल टेलिकमको टावरमा तोडफोड गरेरको बताउनुभयो ।        माझी गाउँमा रहेको रिमोट टावरसँगै खप्तडछान्ना –७ माडुकाट्नेको टावर पनि तोडफोड भएको नेपाल टेलिकम बझाङका प्रमुख बमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।  दुई टावरबीचको रेडियो लिङ्कले काम गर्न छोडेपछि यहाँका २० हजार बढी नागरिक सम्पर्कविहीन भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले यी दुईवटै टावर मर्मतको काम भइरहेको बताउनुभयो । जिल्लामा दक्ष जनशक्ति अभाव र सबै उपकरण नयाँ राख्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने प्रमुख सिंहले बताउनुभयो ।       यसअघि पनि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका टावरमा तोडफोड र चोरीका हुने गरेको बताइएको छ । टावरमा तोडफोड गर्नेको अहिले खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख युवराज भण्डारीले बताउनुभयो । टावर जङ्गलमा रहेको हुँदा घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ । 

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्षनेताको बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।      बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल सहभागी हुनुुहुन्छ ।      बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुुङ्गोमा पु(याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठनलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।  गत भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट ती आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।