काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव विथोल्ने निर्णय गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको ४ कात्तिकमा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरले जानकारी दिए । चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने निर्णय भएको मंगलबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए । वैठकले विप्लवका दाजु वीरजंगको मृत्युबारे अध्ययन गर्न पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

नेकपा एमालेले आज राजधानीको पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिबाट चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।    घोषणापत्रमा एमालेले करिब २० हजार शब्दमा समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । जसमा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य समेटेको छ ।    त्यस्तै, २० वटा प्रमुख योजना उल्लेख छ । जसअन्तरगत, नेपालीलाई मात्र नागरिकता, सर्वसाधारणलाई ५० यूनिट निशूल्क बिजुली, ५ लाख रोजगारलगायत रहेको छ ।    अर्थतन्त्रलाई बढी महत्व दिएको घोषणापत्रमा ‘हाम्रो अर्थ, १०० खर्ब’जस्तो महत्वकांक्षी योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।    हेर्नुहोस्, पूर्णपाठः     

  काठमाडौँ:  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलमा टाँगिएका, लत्रिएका अनावश्यक तार हटाउन इन्टरनेट, केवल टीभी तथा दूरसञ्चार संचालकहरुलाई ४५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनभित्र अनावश्यक तार हटाउन र नहटाएमा प्राधिकरणले नै हटाइदिने चेतावनी दिएको छ ।   पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका तारले शहरलाई नै कुरुप बनाएको, आगलागीजस्ता दुर्घटना समेत बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकरणले यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आवश्यक तारहरुलाई भने क्लिप वा रिङ प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्न, सडकमा नझर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । सडक वरपर टुटेका तारहरु पनि हटाउन आग्रह गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनभित्र सुधार कार्य नगरेमा सेवा प्रदायकको केवल लगायतका उपकरण प्राधिकरण आफैले हटाइदिने चेतावनी दिएको हो ।

  काठमाडौं । सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै विलाशिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको महिनौँ भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले नकारात्मक असर पारेसँगै सरकारले अति आवश्यक वस्तु बाहेकको आयातमा कडाइ गरे पनि अझै त्यस्ता वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन । निर्यातका तुलनामा आयात कमजोर हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज र अन्य उपभोग्य वस्तुदेखि नभए पनि हुने र आयात गर्नु नै नपर्ने तासजस्ता वस्तु पनि निर्वाध रुपमा देशभित्र भित्रिइरहेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातमा बाहिर जाने रकमले मुलुकको सञ्चितिमा असर पारेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस्ता सामानको आयातमा मोटो रकम बाहिरिएको छ ।   चालू आवको असोज मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको तासको भुक्तानीका लागि मात्रै रु तीन करोड ५९ लाख १० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ । कूल  १६ लाख ९६ हजार दुई सय १२ थान तास आयातबाट सरकारले रु दुई करोड २३ लाख ५६ हजार राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ ।  यस अवधिमा भारतबाट मात्रै रु तीन करोड २५ लाख ५९ हजार मूल्यमा कूल १६ लाख ५६ हजार ३० थान तास आयात भएको छ  । त्यस्तै रु ३३ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको कूल ४० हजार एक सय ८२ थान तास चीनबाट आयात भएको छ । त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु तीन लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको भिडियो गेमका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयात भएको छ । यस अवधिमा रु ३४ करोड १७ लाख बराबरको कलम तथा मार्कर आयात भएका छन् । डाइपर र प्याड आयातमा करोडौँ बाहिरिँदै        उद्यमशीलताको विकास गरेर थोरै लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुसमेत करोडौँ रकम खर्चेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । डाइपर तथा सामान्य कागजबाट बन्नसक्ने न्यापकिन लगायतको आयातका लागि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु एकाउन्न करोड एक्काइस लाख २१ हजार मूल्य बराबरका डाइपर आयात भएको छ ।    त्यस्तै रु तीस करोड साठी लाख ३४ हजारका सेनिटरि प्याड पनि सोही अवधिमा आयात भएको छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल हुनेसक्ने अवस्था छ ।    सरकारले बजारमा महिलाका लागि अति आवश्यक मानिएको प्याडको मूल्य सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायले चालू आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरी भन्सार दरमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको थियो । 

  काठमाडौं । निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरी भारतले नेपाललाई २०० वटा सवारी साधन दिएको छ ।   ती सवारी साधन मंगलबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हस्तान्तरण गरे । भारतले दिएको २०० सवारी साधनमध्ये १२० वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी ८० वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछन् । अर्थमन्त्री शर्माले यी सवारीसाधन सहयोग गरेकामा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । भारतीय दूतावासका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई झण्डै २००० वटा र नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई ४०० वटा गरी हालसम्म भारतले नेपाललाई निर्वाचनको समयमा २४०० भन्दा बढी सवारीसाधन उपहार दिएको छ ।

  कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी, मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण, विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, रोजगारी सिर्जना निर्वाचनका मुख्य मुद्दा बन्दै आएका छन् । उम्मेदवार र राजनीतिक दल बिगतका निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि तिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मतदाता समक्ष पुग्ने गरेका छन् ।  अहिलेको निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवार नयाँ भएपनि राजनीतिक दल र तिन उठान गर्ने मुद्दा भने परिवर्तन हुनसकेका छैनन् । हिजोका दिनमा उठेका चुनावका मुद्दामा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा, टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्रामस्थापना लगायतका कुनै पनि बिषयमा काम हुनसकेका छैनन् ।  कैलाली क्षेत्र नं १ मा विशेष चर्चाको विषय अहिले कर्णाली करिडोर बनेको छ । विकासका मुद्दाका रुपमा हिजोका दिनमा पनि बहस र विमर्श हुने गरिएपनि अहिलेको यो विषयलाई पृथक रुपमा हेरिएको छ ।     यतिबेला नेकपा एमालेले कर्णाली करिडोरको विषयलाई महत्वकासाथ उठाएको छ । निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा नै बनाएर मतदाताको घरघरमा एमालेका उम्मेदवार पुगेका छन् । “एजेण्डा बनाउनु मात्रै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि जनताको माझमा बुझ्ने गरी लैजानु पर्छ”, स्थानीय रामचन्द्र चौधरी भन्नुहुन्छ, “यस्ता विषय जनताको लागि नौलो होइन । यी सबै चुनाव सम्पन्न हुँदासम्मका लागि मात्रै हुनजस्तो लाग्छ ।”     टीकापुर नगरपालिका–१ का रणबहादुर विक २०६४ सालको निर्वाचनदेखि हालसम्म त्यहीँ सुकुम्बासीको लालपुर्जाको बिषय महत्वका साथ उठ्दै आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले निर्वाचनको समयमा उठेका एउटा पनि बिषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताउनुभयो । “१८ वर्षदेखि हामी लालपुर्जाकै पछाडि छौँ । आफ्नो जग्गा नभएका कारण राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छौँं”, रणबहादुरले भन्नुभयो, “एजेण्डा बन्छ तर, निर्वाचनसँगै सकिन्छ । लालपुर्जाकोपछि दौडिएका हामी जहाँका त्यहीँ छौँ, एजेण्डा बोक्ने पनि त्यसैमा सीमित छन् ।”    सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावलले कर्णाली करिडोरको विषय नौलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले १० वर्ष अगाडिदेखि नै कर्णाली करिडोरको विषयमा बहस हुँदै आएको र यस्ता विकासका मुद्दामा बहस हुनु राम्रो भएको बताउनुहुन्छ ।  कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘ख’ का गठबन्धनबाट उम्मेदवारसमेत रहेका डा रावलले १० वर्ष पहिले कर्णाली करिडोर, मोहना÷ कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी÷कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने योजना नौलो नभएको बताउनुहुन्छ ।   रु दुई करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भई त्यसलाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने योजना रहेको बताउनुहुन्छ । “बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण केही समस्या भएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न मात्रै नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली÷ मोहना त्रिवेणीदेखि कर्णालीकै तटबाट कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक यात्रा गर्न सकिने गरी कर्णालीलाई व्यवस्थापन गर्न भारतसँग पनि छलफल भएको उहाँ बताउँनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट  प्रदेश ‘ख’ का उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेले टीकापुर क्षेत्रका जनतालाई बाढी र डुवानको सास्तीबाट जोगाउनको लागि पनि कर्णाली करिडोर महत्वपूर्ण हुने बताउँनुहुन्छ ।

  चितवन । जिल्लाका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा कालिबहादुर गणले सुरक्षाको जिम्मा लिएको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कारागार कार्यालय चितवन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुरको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संवेदनशील क्षेत्रमा सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ ।” केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्र सेनाले गस्ती बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नियमितरूपमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिअनुसार गस्ती बढाएको भन्दै उहाँले सेनाले आफ्नो नीतिअनुसार काम गरेको बताउनुभयो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जिल्लामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी परिचालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मङ्सिर १० गतेसम्म संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिने उहाँले बताउनुभयो ।   

  पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राहदानी (पासपोर्ट) किर्ते सम्बन्धी मुद्धामा फरार रहेका नगेन्द्रराज अधिकारीलाई ६ वर्षपछि प्रकाउ गरेको छ ।  कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ सेराचौर बस्ने ४६ वर्षीय अधिकारीलाई राहदानी किर्ते सम्बन्धी मुद्धामा कास्की प्रहरीले ६ वर्षपछि प्रकाउ गरेको हो ।  कास्की प्रहरीका अनुसार अधिकारीले आफ्नै भाईको नागरिकता तथा अन्य कागजात प्रयोग गरी नक्कली राहदानी, नक्कली बैंक खाता लगायतको कागजात प्रयोग गरि साइप्रस गएका थिए । त्यही  बसोबास गरि केही समयपछि  संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका थिए । हाल उनी नेपाल आउँदा प्रकाउ परेका हुन् ।  प्रकाउ परेका अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट राहदानी किर्ते सम्बन्धी असुरमा ६ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडी बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।  

  काठमाडौं । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि काभ्रेमा तीन हजार एक सय १२ कर्मचारी खटाइने भएको छ । यसका लागि कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट अनुमोदन भएका कर्मचारीलाई सूचीकृत गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँटको गृहकार्य भइरहेको जनाइएको छ । यस्तै निर्वाचनमा एक हजार पाँच सय ५६ स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ । एक मतदान केन्द्रमा आठ कर्मचारी र चार स्वयंवेवक परिचालन हुने जिल्ला निवार्चन अधिकारी उमेश राईले जानकारी दिनुभयो ।  यसपटक एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदा धेरै कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले निजामती कर्मचारीको अलावा माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाईसमेत मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइने गरी तयारी भइरहेको प्रजिअ हुमकला पाण्डेले बताउनुभयो । मतदान केन्द्रका लागि मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी पाँच र सहयोगी एक रहने जनाइएको छ ।  यसपटक कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिले समेत समानुपातिकतर्फ प्रदेशअन्तर्गत र प्रतिनिधिसभातर्फ मतदातामा सूचीकृत भएकाले मतदान गर्न पाउने भएपछि जिल्लामा चार अस्थायी मतदान केन्द्र ब्यवस्थापन गरिने भएको छ ।  जिल्लामा दुई प्रतिनिधिसभा र चार प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जिल्लामा तीन लाख १० हजार ६३ मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये एक लाख ५७ हजार नौ सय ४७ पुरुष, एक लाख ५२ हजार एक सय १४ महिला तथा अन्य दुई मतदाता हुन् ।  जिल्लामा तीन सय ८९  मतदान केन्द्र ब्यवस्थापन हुने जनाइएको छ । काभ्रेमा छ पदका लागि ६४ ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये दुई महिला र एक दलित उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुभएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार हाल जिल्लामा ३१ दल क्रियाशील छन् ।