काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका महाशाखा प्रमुखहरुले लगातारको तालाबन्दी कायम रहेमा आसन्न बडादसैँमा तलब दिन नसकिने स्थिति उत्पन्न हुने बताउनुभएको छ ।        विश्वविद्यालयका सबै महाशाखा प्रमुखले यससम्बन्धी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दीकै कारण विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सन आदि गत असार महिनादेखि रोकिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । काम बापत पाउनु पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउँदा कर्मचारी मर्माहत भएकाले तत्काल तालाबन्दी खोलिनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।        तालाबन्दीले दैनिक अत्यावश्यक काम रोकिनुका साथै विश्वविद्यालय नै धरासायी हुन लागेको भन्दै तत्काल तालाबन्दी अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकाय र विद्यार्थी सङ्गठनसँग अपिल गरिएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आर्थिक, सामान्य प्रशासन, केन्द्रीय पुस्तकालय लगायतका महाशाखा प्रमुख हुनुुहुन्छ ।

  काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सङ्घीय संसद्बाट पुन:पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त गरेको बताउनुभएको छ ।       उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो, “संविधानको अधिकार र परिधिभित्र रही राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गरी यथाशीघ्र निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ । यसरी नै यस विषयले निकास पाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।”    नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ ।   प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गतेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक गत साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुन:विचार गरियोस् भनी सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो ।       सन्देशमा ‘संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यक रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ भन्ने लगायतका  विषयबस्तु उल्लेख छ ।        सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई सरकार र सदनले स्वभाविकरुपमा लिई प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि पुनःपारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । संविधान संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले विधेयकका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न प्रश्नका बारेमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग राय परामर्श लिनुभएको थियो ।          सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा यादव भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपति, सरकार, संसद् र राजनीतिक दल संविधानले दिएको अधिकार र परिधिभन्दा बाहिर नजाऔँ, संविधानलाई सहजरुपमा सुचारु हुने काम गरौँ ।” नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधानको कार्यान्वनलाई सहजरुपमा सुचारु बनाएर खदिलो तुल्याउँदै लैजानुपर्छ भन्दै उहाँले कुनै विषयमा अलमल भएमा विषयविज्ञ, संविधान र कानुनविद्सँग गरिएको परामर्शका आधारमा अघि बढ्न सकिने आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।       पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई प्राप्त संविधानसम्मत अधिकार र परिधि उल्लङ्घन गर्न हुन्न । विषयविज्ञ भन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग हुने छलफल र परामर्शले शङ्का उपशङ्का पैदा हुन्छ । त्यसैले सबैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसैको परिधिभित्र रहेर काम गरौँ, समस्या समाधानको यो नै उत्तम उपाय हो ।” अघिल्ला संविधानमा जस्तो राष्ट्रपतिलाई न्यायालयबाट सल्लाह र सुझाव लिने तथा प्रोत्साहन र सचेत गराउने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्राध्यक्ष संस्थाले संविधानले दिएको अधिकार एवं परिधिभित्र रही संविधानलाई सहज कार्यान्वयन गर्न योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।        पूर्वराष्ट्रपति डा यादव भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा  संविधानले तोकिदिएको छ । संसारको परम्परा पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामीले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।”       संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त कानुन ल्याउन परेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित ठूलो सङ्ख्यामा रहेका युवायुवतीले पठनपाठन, विदेश यात्रा, बैंकिङ कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसमेत गर्न नपाएर अनागरिक बन्न बाध्य भइसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

  काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विपद्मा परेको पाकिस्तानलाई राहतस्वरुप २२ टनभन्दा बढी अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ ।   पाकिस्तानमा हालैको बाढीपहिरोजन्य घटनाका पीडितलाई राहतस्वरुप सहायता सामग्री उपलब्ध गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सहायता सामग्री राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडीए तीन सय ३० जहाजमार्फत पाकिस्तानको कराँची सहर पठाइएको हो ।   विपत्तिमा परेको पाकिस्तान सरकार र जनताको सहयोगस्वरुप २२ टनभन्दा बढी राहत सामग्री पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो । राहत सामग्री कराँची पठाउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले अत्यावश्यक औषधि तथा राहत सामग्री पठाइएको बताउनुभयो ।    यो सहायता सामग्री नेपाल सरकारले एकैपटक उपलब्ध गराएको हालसम्मकै ठूलो राहत भएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ । “हाल पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको राहत सामग्री नेपाल सरकारद्वारा एकैपटकमा कुनै मुलुकलाई प्रदान गरिएको हालसम्मकै ठूलो परिमाणको सामग्री हो ।” नेपालबाट प्रदान गरिने राहत सामग्रीको संयोजन तथा समन्वयमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको निरन्तर पहलबाट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।    विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले कराँची जाने टोलीलाई बिदाइ गर्नुभएको थियो । राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कराँची प्रस्थान गरेको हो । टोलीमा गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारी तथा सञ्चारकर्मी सहभागी हुनुहुन्छ । विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले कराँची जाने टोलीलाई बिदाइ गर्नुभएको थियो ।   पाकिस्तानका बाढीपीडितलाई उपलब्ध गराइएको राहत सामग्रीमा अत्यावश्यक औषधि, खाद्यवस्तु, लत्ताकपडालगायत छन् । ती सामग्री कराँचीस्थित जिना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा पाकिस्तान सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई एक कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो ।   पाकिस्तानमा हालै आएको मनसुनी वर्षापछिको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएकामा उक्त बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति समवेदना प्रकट गर्दै नेपाल सरकारोतर्फबाट पाकिस्तान सरकार तथा जनतालाई सहायतास्वरुप यही भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।    नेपाल एयरलाइन्सको उडान नं २१७१ जहाजले काठमाडौँ–कराँची उडान भरी साँझ कराँचीबाट काठमाडौँ फर्कने उडान तालिका रहेको छ । राहत सामग्री बोकेको जहाज केहीबेरअघि कराँची प्रस्थान गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।   मित्रराष्ट्रराष्ट्र पाकिस्तानसँग २० मार्च १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै दुईदेशबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । दुवै मुलुककाबीचमा सरकार तथा जनस्तरमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विद्यमान हुनुका साथै प्राकृतिक प्रकोपका समयमा एकआपसमा सहयोग गर्ने परम्परा रहेको छ ।   नेपाल सरकारले यसअघि सन् २०१० मा पाकिस्तानलाई नगद रु एक करोड सहयोग गरेको थियो । पाकिस्तानले पनि विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका पीडितलाई राहतस्वस्प नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो । 

  काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले यहाँ आज आयोजना गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको जनाउँदै देश विकासका लागि जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।    ‘पहिले विद्युत् उज्यालोका लागि, अबको विद्युत् उज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइका साथै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ, जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ ।”    मन्त्री भुसालले देशमा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्णरुपमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा भएको र हाल देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको बताउनुभयो । “यस अर्थमा हामीले ९५ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”   सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा दिने र निःशुल्क मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँको भनाइ थियो । विद्युत् आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनुका साथै गार्हस्थ्य तथा औद्योगिक समूहको समेत महसुल कम गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।    हाल नेपालको कूल विद्युत् जडित क्षमता करिब दुई सय मेगावाट पुगेको छ । विद्युत्को माग एक हजार आठ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा सरकारले निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । सोअनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने तीन सय ६४ मेगावाट विद्युत् मित्रराष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु तीन अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा रु एक अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरिसकेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब रु १६ अर्ब को विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युत्को खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत तीन सय ५१ युनिट रहेकामा आगामी दिनमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने योजना सरकारको छ । सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिकरुपमा विद्युतीय चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ भन्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका कार्यक्रम स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गर्दै आएको छ । मन्त्री भुसालले विश्वको पर्यावरणीय सुरक्षा र मानव समुदायको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न सबैमा अपिल गर्नुभयो ।    युएनडिपीले ‘अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन: परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य’ शीर्षकमा यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आयजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।    मन्त्री भुसालले प्राकृतिक सुन्दरता र स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा अझै प्रगति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोभिड–१९ महामारी, विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति, पछिल्लो समय विश्वमा देखा परेका अस्थिर घटनाक्रमका बाबजुद पनि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क स्थिर कायम राख्न सफल भएको मन्त्री भुसालको जिकिर छ ।    प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको निरन्तरको उथलपुथलका बाबजुद नेपालमा नवविकास सूचकाङ्कमा सन् २०२० भन्दा एक स्थान माथि उक्लिदै १४३ औँ स्थानमा पुग्न सफल भए पनि लैङ्गिक असमानताको सूचकाङ्कमा भने केही तल झरेको छ । नेपालमा नवविकास सूचकाङ्कमा सन् २०२० मा १४४ औँ स्थानमा थियो । कोभिड–१९ र युक्रेनमा भइरहेको युद्धजस्ता सङ्कटबाट प्रगति अवरुद्ध हुँदा विश्वका हरेक १० मध्ये नौ देश मानव विकासमा पछि पर्न गएको छ । 

पोखराः अखिल छैठौं कास्कीले आज पृथ्वी नारायण क्याम्पसको मूलगेटमा ब्यानर टाँगेको छ ।    संघीयता खारेज गर्ने मूख्य मागसहित कालो पृष्ठभूमिको ब्यानरमा एमसीसी र एसपीपी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रघाती नागरिक विधेयकसमेत खारेज गर्नुपर्ने अखिलको माग रहेको छ ।    संघीयता र अन्य पक्षबारे विरोध जनाउँदै छैठौंका केन्द्रिय सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज इन्द्रमणि पाण्डेले विरोधस्वरुप देशव्यापी अभियान सुरु गरेको जनाएका छन् ।    त्यस्तै, शैक्षिक माफियाकरणको अन्त्य र मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारीको विरोध गरेको बताउँदै सचिव पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रमा निजिकरण र दलीय भागबण्डाको विरोध गरेको उल्लेख गरेका छन् ।      छैठौंले बुटवलमा राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको समेत तयारी गरेको छ । तयारीस्वरुप हाल डायरी अभियान सुरु गर्ने बताउँदै उनले देशभरका विद्यार्थीबाट शैक्षिक एवं राजनीतिक सुझाव लिने उनले जनाएको छन् ।    सोहीक्रममा आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई ‘गिलास’मा मतदान गरिदिन पनि पाण्डेले आग्रह गरेका छन् ।   

पोखरा महानगरपालिकाअन्तरगत वडा नम्बर ४ र ९ का वडाध्यक्षले यहाँभित्र रहेका फुटपाथ पसल र अनधिकृतरुपमा निर्माण भएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेका छन् ।    केहि दिनअघि महेन्द्रपुलमा रहेको संरचनामाथि डोजर लगाएर हौसिएका वडा ९ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानीसँग ४ का देवकृष्ण पराजुलीले आज संयुक्तरुपमा सूचना जारी गरेका हुन् ।      वडाध्यक्षद्वय मर्सानी र पराजुलीले जारी गरेको सूचनामा उक्त क्षेत्रका अनधिकृत संरचना हटाउन सात दिनको म्याद दिएका छन् । सूचनामा स्वयं निर्माणकर्तालाई संरचना हटाउन अनुरोध गरिएको छ ।    निर्धारित समयभित्र संरचना नहटाएमा कानून बमोजिम हटाइने उल्लेख छ ।    

बागलुङ । दुई वर्ष अगाडिसम्म बागलुङमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या त्यति धेरै थिएन । जब बागलुङ र पर्वत जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भयो, त्यसपछि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । धेरै जसो पर्यटक प्रसिद्ध बागलुङ कालिकासम्म आए पनि बागलुङ बजारसम्म आउँदैनथे । अहिले बजारमा समेत आन्तरिक पर्यटकको भीड हुने गरेको छ ।       पुल निर्माणपछि मुस्ताङको मुक्तिनाथ र म्याग्दीको गलेश्वर जाने पर्यटक पनि बागलुङमा आउन थालेका हुन् । धौलागिरिका चार जिल्लासहित मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट आउने पर्यटकले बागलुङ बजारमा रौनकता छाएको छ । लामो पुलमा अधिकांश युवायुवतीको भीड हुने गरेको पाइन्छ । पुलमा फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउनेको सङ्ख्या निकै बाक्लो देखिन्छ ।       पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएपछि बागलुङका होटल व्यवसाय पनि फस्टाउन थालेका छन् । होटल व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन चोखालले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष बागलुङमा पर्यटक बढेको बताउनुभयो । अध्यक्ष चोखालले लामो पुलले गर्दा पर्यटक बढेको र होटल व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको बताउनुहुन्छ ।        “लामो पुलले गर्दा पछिल्लो समय विगतको तुलनामा पर्यटक बागलुङ धेरै आएको हामीले पाएका छौँ, होटल व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएका छन्, नयाँनयाँ होटल पनि थपिएका छन्”, अध्यक्ष चोखालले भन्नुभयो, “दुई वर्ष कोरोनाले थला परेको होटल व्यवसाय अहिले उठ्न थालेको छ, होटल व्यवसायी पनि उत्साहित बन्दै गएका छन् ।”        अध्यक्ष चोखालले पहिले बागलुङ कालिकामा आउने २५ प्रतिशत पर्यटक मात्रै बागलुङ बजार उक्लिने गरेकामा अहिले बढेर करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको बताउनुहुन्छ ।       “पहिले बागलुङ कालिका आउने आन्तरिक पर्यटक मन्दिर दर्शन गरेर फर्किने गर्थे, मन्दिरमा डेढ लाख पर्यटक आए पनि बागलुङ बजारमा २५ प्रतिशत मात्रै जाने गर्थे, अहिले बागलुङमा वार्षिक दुई लाख बढी पर्यटक आएको पाएका छौँ, त्यसमध्ये ४५ प्रतिशत बजारमा आउँछन्”, चोखालले भन्नुभयो, “अब फाट्टफुट्ट विदेशी पर्यटक पनि आउने गरेका छन्, अर्को वर्षदेखि थप बढ्दै जाने हाम्रो अनुमान छ, प्रचारप्रचार बढी भयो भने हामीले धेरै पर्यटक बागलुङमा भित्र्याउन सक्छौँ ।”       बागलुङ बजार हुँदै पञ्चकोट र सुरुङभित्र रहेको सालिग्राम सङ्ग्रहालय हेर्न जाने पर्यटक सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । त्यसले गर्दा बागलुङ बजारका होटल व्यवसायी उत्साहित बनेका हुन् । पर्यटन विकास समिति बागलुङका अध्यक्ष तथा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बागलुङको पर्यटनमा प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुर्याएको बताउनुभयो ।        अध्यक्ष खड्काले छोटो समयमा धेरै प्रचार हुँदा पुलमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा व्यापाकरुपमा प्रचार भएको हुँदा पुलमा आउने आगन्तुक दिनदिनै बढेको उहाँ भनाइ छ । खड्काले पुलसँगै बागलुङ कालिका, सालिग्राम सङ्ग्रहालय र पञ्चकोटमा समेत पर्यटकको आकर्षण निकै बढेको बताउनुहुन्छ ।       “लामो पुलले बागलुङको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ, अहिले रहेक दिन पुलमा सयौँको सङ्ख्यामा मान्छे आउँछन्, अझ बिदाको दिन निकै ठूलो भीड हुन्छ, छोटो समयमा धेरै प्रचारका कारण पर्यटक बढेका हुन्”, अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, “पुलमा मात्रै होइन, अहिले कालिका, सालिग्राम सङ्ग्रहालय र पञ्चकोटमा पनि पर्यटकको आगमन निकै बढेको छ, यसले बागलुङको पर्यटन व्यवसायीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।”       खड्काले मुस्ताङ जाने पर्यटक पनि बागलुङ भित्रिन थालेको भन्दै यहाँका अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो । पुल वरपरका गन्तव्यबाहेक पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रमा पनि पर्यटक पुग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।       “अहिले मुुस्ताङको मुक्तिनाथ जाने आधा पर्यटक बागलुङ आउने गरेका छन्, पुलले बागलुङमा व्यापकरुपमा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत गरेको छ, यसभन्दा अगाडि मुस्ताङ जाने पर्यटक बागलुङमा १० प्रतिशत पनि आउँदैनथे, पुलकै कारण बागलुङका अन्य गन्तव्य पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्न प्रचारप्रसारलाई तीव्र पार्ने र पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनु पर्नेछ ।”       उहाँले पुल वरपरका स्थानमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने पूर्वाधार निर्माणसँगै बत्ती जडान गर्ने बताउनुभयो । अहिले जडान भएको लाइट आधा भागमा मात्रै बलेको भन्दै त्यसले करेन्ट लाग्ने जोखिम बढेपछि नयाँ बत्ती जडान गर्न थालेको खड्काले बताउनुभयो । नयाँ बत्ती जडान गर्न रु १२ लाख लाग्ने अनुमान गरेको भन्दै बागलुङ नगरपालिका र कुश्मा नगरपालिकाको यस सहकार्य हुने उहाँको भनाइ छ ।       “यसभन्दा अगाडि जडान भएको लाइट सबैले काम गरेन, त्यसले पुलमा हिँड्नेलाई करेन्ट लाग्ने जोखिम बढायो, त्यसलाई हटाए नयाँ लाइट जडान गर्ने काम सुरु भएको छ, यसका लागि रु १२ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ, यसलाई बागलुङ नगरपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले सहकार्य गरेर निर्माण गर्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो “बत्ति जडानपछि रातमा पनि पुल वारपार गर्न सहज हुनेछ ।”       ‘सिङ्गल स्पान’ मा संसारकै लामो दाबी गरिएको यो पुल पाँच सय ६७ मिटर लामो छ  । विसं २०७७ देखि सञ्चालनमा आएको यो पुल बागलुङ नगरपालिका–१ बाङ्गेचौर र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङ जोडिएको छ । पुल करिब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न भएको हो ।

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले देश विकासका लागि अर्थतन्त्रका साना–साना सूचकलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक पत्रकारलाई दिएको साताव्यापी व्यावसायिक कानुनसम्बन्धी तालिमको समापनमा उहाँले नेपालले खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै देशलाई दिगो विकासमा लैजान अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।   अर्थतन्त्रका स–साना विषयले देश, समाज विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यस विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायाधीश सिन्हाले औँल्याउनुभयो । अर्थतन्त्रमा हरेक शब्द–शब्दको गहिरो अर्थ हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको अर्थ बुझ्न सकिएन भने अर्थको अनर्थ लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।    कार्यक्रममा एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायी वकालत गरेर पैसा कमाउने मात्र नभई समाजको अभियानकर्मी पनि भएको बताउनुभयो । “कानुन व्यवसायी भनेको अभियानकर्मी पनि हो, व्यवसायीले पैसा कमाउने ध्येयमात्रै राखेको पनि हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूको समाजप्रतिको दायित्व पनि हुन्छ ।”     कार्यक्रममा एशोसिएशनका महासचिव अन्जिता खनालले आगामी दिनमा पनि सेजनसँगको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “आठदिने तालिम पूर्ण होइन, यो कार्यक्रमले सञ्चारकर्मीहरू विषयमा विज्ञ बन्नुहुन्छ भन्ने होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता तालिमले सञ्चारकर्मीले उठाउने विषय कानुनीरूपमा कसरी जोडिन्छन् भन्ने जानकारी लिन केही सहयोग भएको छ ।”     कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले सेजन र बारले आगामी दिनमा पनि क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । आठ दिने तालिममा बैंक तथा वित्तीय कानुन, विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार,  बीमा, वित्तीय कारोबार तथा करार, कर, बौद्धिक सम्पत्ति, आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद कानुन, कर्पोरेट, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित ऐनका बारेमा विभिन्न कानुन व्यवसायीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।    तालिममा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, सविता भण्डारी बराल, डा गान्धी पण्डित, मातृका निरौला, शिवप्रसाद रिजाल तथा अधिवक्ता अमरजिवी घिमिरे, सज्जनबरसिंह थापा, भरतकुमार लकाई, राजकुमार सुवाल, सन्तोष तिवारी, सेमन्त दाहाल, दीपक घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले तालिम दिनुभएको थियो ।

पोखराः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नाराबाजी गरेर बिरोध गरेर पक्राउ परेका ५ कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटेका छन ।    जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीले सम्झाइ बुझाई गरेर उनीहरुलाइ छोडेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।    प्रदेशले ल्याउन लागेको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुण्ठित र प्रदेशमा बढुवा हुन प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत रोकेको भन्दै ब्यानरसहित नाराबाजी गर्न लागेपछि उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।    पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिकाका बित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, चन्द्रकान्त तिमिल्सिना लगायत ५ जना रहेका थिए ।    उनीहरुलाई प्रहरीले नारा, जुलुस, धर्ना निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।