काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक पनि सङ्घीय संसद्बाट हुबहु पारित भएपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । यही भदौ २ गते प्रधितिनिधिसभा र १७ गते राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ हुबहु पारित भएको हो । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक दुवै सदनले पुनः हुबहु पारित गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । संविधानविद् डा विपीन अधिकारीका अनुसार पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । “एकपटक पुनः विचारका लागि पठाउने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो” उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।” यसअघि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित गत साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले पुनः विचार गरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संविधानले सन्देशसहित पुनः विचार गर्न सदनलाई पठाउने अधिकार छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो । “अन्य मुलुकमा जस्तै भारतमा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सार्वजनिक सुुनुवाइ नै गरेर पनि संशोधन गर्ने व्यवस्था छ”–संविधानविद्समेत रहनुभएका ज्ञवालीले थप्नुभयो,“राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन राख्ने व्यवस्थालाई पकेट भिटो भनिन्छ, त्यो व्यवस्था अमेरिकमा छ, तर नेपाल त्यो व्यवस्था छैन ।” उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले पकेट भिटोसम्बन्धी परिकल्पना नै गरेको छैन । राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्था आयो भने त्यसको दोष सरकार र संसद्ले लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त विधेयक दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भइसकेको छ । तर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाँकी छ । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्न पठाएपछि केही संशोधन गर्नुपर्ने थियो । “कानुनमा फिर्ता पठाउने सम्भवना छैन, पुनःविचार गर्न पठाउँदा हुबहु जस्ताको तस्तै पठाएर संसदीय अभ्यासभन्दा थोरै अमर्यादित काम संसद्ले गरेको हो”–उहाँले भन्नुभयो, “कानुनीरुपमा अब प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।” उक्त विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा विवाह गरेर आएका बुहारीलाई नागरिकता दिने समयअवधि नतोकिएको र विवाह गरेर ल्याउने वित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयप्रति धेरैको चासो र चिन्ता बढेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही धाराको उपधारा (३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनःविचार हुनु आवश्यक छ, भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । उक्त धाराको उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेको छ । उक्त धाराको उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुन:विचारका लागि फिर्ता भई राष्ट्रियसभाबाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन विधेयक) २०७९ प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बैठकलाई गराउनुभयो । राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी पारित गरेको थियो ।
काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ । टोखाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले टोखा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शङ्करराज पाठकका अनुसार बैठकले आफ्नो वडाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाल गराउने निर्णय गरेकाले सबै वडाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएका स्थानमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा ११ वडा छन् । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउन थालेपछि टोखाले पनि सूचना जारी गरेको हो । ट्याक्सी चालकलाई मुद्दा यसैबीच मादक पदार्थ सेवन गरी ट्याक्सी चलाउने दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दुवैजना माथि मुद्दा चलाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मदिरा सेवन गरी ट्याक्सी चलाउने र ट्राफिक प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने बा२ज ३३४१ नं का चालक सुनसरीका ३४ वर्षीय विकास सुनार तथा बा२ज ६५४ नं का चालक ललितपुरका ४६ वर्षीय राजेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको हो । सुनारलाई महाराजगञ्ज वृत्तबाट र महर्जनलाई कीर्तिपुर वृत्तबाट अभद्र व्यवहारअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । मादकपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएका उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोज्दा आवश्यक कागजपत्र नदिनुका साथै ट्राफिक प्रहरीमाथि नै अभद्र व्यवहार गरेकाले मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो ।
कास्की: नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाका हदबन्दी तोकेको छ । सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन – २०२१ ले लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको दरबन्दी किटान गरिदिएपछि अब स्पष्टरुपमा कसले कतिसम्म जग्गा आफ्नो नाममा राख्न सक्छ भनि किटान गरिदिएको हो । जसअनुसार जग्गाको हदबन्दीअनुसार कति जग्गा राख्न पाइन्छ भन्ने ऐनले स्पष्ट पारेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल अधिराज्यमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा राख्न पाउनेछ । सरकारले भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाह, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी घरबारीको निमित्त आवश्यक भएजति जग्गा लेखिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी राख्न सक्ने पाउने व्यवस्था छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरु कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरु कुनै व्यहोराले हक छाडि दिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहेनछ भने, त्यसरी हद छाडी दिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरु जग्गासमेत मिलाउँदा उपदफा ९१० र ९२० मा लेखिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास गराई माग्न दाबी परिसकेकोमा यो उपदफा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ९१० र ९२० लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरु प्रारम्भ भएको मितिसम्म सो उपदफाहरू बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्नो परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियारबाहेक अरु कसैलाई बेचविखन, दानदातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरु कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको वा नभएको जे भए पनि त्यस्तो लेनदेनलाई यो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन । त्यस्तो जग्गा हकछाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ । तर, कसैले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको निमित्त दिएको दान दातव्यको सम्बन्धमा सो व्यवस्था लागू हुने छैन । त्यस्तै, सरकारले तोकेको हदबन्दी जग्गा प्रयोजनको लागि मोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र मोहीको आधा आधा हिस्सा गणना गरिनेछ । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म साबिकमा हदबन्दी सम्बन्धी कारबाहीको निर्णय हुन बाँकी रहेको जग्गावालाको हकमा साबिकको व्यवस्था बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही टुङ्गो लागेपछि मात्र यस दफा बमोजिमको अधिकतम हदबन्दी लागू हुनेछ । त्यसैगरी मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हदको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले मोहीको हैसियतले अधिकतम ४ बिगाहसम्म जग्गा कमाउन पाउनेछन् । सरकारले भित्रि मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ४ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा कमाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उपदफा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले कुनै जग्गा राखेको भए सोसमेत गरी उपदफा ९१० मा तोकिएको अधिकतम हदमा नपुग जग्गासम्म मोहीको हैसियतले कमाउन पाउनेछ । तर, कसैले मोहीको लागि तोकिएको अंश वा अपुताली परेकोमा बाहेक सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी मोहीको हैसियतले कुनै जग्गा कमाउन लिनु हुँदैन । लिएमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यस्तो अधिकतम हदभन्दा बढी कमाए जति जग्गाबाट निष्कासनसमेत गरिनेछ । तर ऐन आउनुभन्दा अघिदेखि सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा कमाइराखेको रहेछ भने त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहीयानी हकमा अंश वा अपुताली परी उक्त अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहीयानी हक प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहीयानी हकसमेत सरकारले तोकिए बमोजिम प्राप्त गरी तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ । कुनै खास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा त्यसको मोहीयानी हक प्राप्त गरिएकोमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित मोहीलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेमा तोकिएको दरले क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने व्यवस्थासमेत सरकारले गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ । महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले आफ्नो विगत एक सय दिनको अवधिमा नागरिकलाई आशा जगाउने कामको सुरुवात गरेको बताउनुभएको छ । महानगर प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पुगेको स्मरण गर्दै आज प्रमुख साहले आफ्नो विगत सय दिनको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा आफैँले मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पनि आम मानिसले कसरी हेर्नु भयो भन्ने बढी अर्थपूर्ण हुने बताउनुभयो । अहिले सय दिनको दौडानमा रहे पनि आफूसँग पाँच वर्षका लागि योजना रहेको बताउँदै उहाँले अझै केही समय गाली र आलोचना मात्रै सहन तयार हेको भन्दै हतार गरेर महानगरका समस्याको दीगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र मोडिन तयार नरहेको सुनाउनुभयो । अवैध संरचना हटाउने कामका कामपा निरन्तर लागिरहेको स्मरण गर्दै प्रमुख साहले भन्नुभयो, “जुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने निर्माण भएको छ त्यहीँ रुपमा प्रयोग हुनुपर्छ, हामीले चाहेको यति मात्रै हो, कुनै पनि सर्तमा यो नियम लागू गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ, फुटपाथ हटाएको सन्र्दभ वास्तविकतामा उभिएर समाधान खोज्दा जे गर्नु पथ्र्यो, त्यहीँ गर्यौँ, फुटपाथको आधारभूत निर्माण नै पैदलयात्रीका लागि हो, सहरको वास्तविक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथ खुल्ला हुन पनि जरुरी हुन्छ, महानगरले पहिले फुटपाथका व्यापारीलाई अन्यत्र राखेर खुल्ला गर्ने कोसिस गरेको थियो, जुन पूर्णरुपमा असफल भयो ।” फुटपाथ हटाएको प्रभाव बानेश्वर तथा असनलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक रुपमा देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ । ई–स्पोर्टसका लागि लागि रु एक करोड बजेट छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो । यमबुद्धको सालिक बनाउने सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समाजको एउटा पुस्ताको ठूलो सङ्ख्याले आफ्नो भविष्य र कलामा खोजी रहेको कुरालाई स्थापित गराउन बहस र छलफल गराउने विषय पनि सकारात्मक रहेको छ ।” मान्छे एउटै जीवनभित्र फरक फरक भूमिकामा हुने भन्दै उहाँले आफू सार्वजनिक व्यक्तित्व भएका कारणले समाजमा आफ्ना कार्यले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा भने सजग रहेको पनि बताउनुभयो । फोहर व्यवस्थापनको सवालमा आशा गरे जति काम हुन नसके पनि झण्डै दुई दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई सतहमा ल्याउन सफल भएको भन्दै प्रमुख सहाले त्यसबाट वास्तविक समस्याको पहिचान गरी दीगो समाधानका उपाय खोज्न सकिने बताउनुभयो ।
बागलुङ ः बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक आफ्नै पालिका गान बनाएको छ । बागलुङको सबैभन्दा दुर्गम पालिकामा रहेको तमानखोलाले पालिकाको मौलिक कला, संस्कृति र पर्यटनलाई समेटेर उक्त गान बनाएको हो ।पालिका गानको रचना खोलेस्बाङ आधारभूत विद्यालयका शिक्षिका बिलाकुमारी घर्ती मगरले गर्नुभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले शब्द रचनाका लागि आवेदन खुला गरेकामा सहभागी १२ मध्ये घर्तीको रचना गाउँपालिकाले छनोट गरिएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष बुढामगरले पालिकाको पहिचान, कला संस्कृतिको सम्मान र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पालिका गान बनाउन थालिएको बताउनुभयो । उहाँले गीतमा तमानखोला गाउँपालिकाभित्र रहेका कला, संस्कृति र पर्यटकीय ठाउँहरू समावेश भएको उक्त गीतमा स्वर र सङ्गीत भर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकाको पहिचानका लागि हामीले पालिका गान बनाउन बनाउन लागेका हौँ, यो गीतमा हाम्रा कला संस्कृति, पर्यटकीय ठाउँलाई समेटेका छौँ, गीतले पर्यटन प्रवद्र्धन र कला संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास पनि लिएका छौँ”, अध्यक्ष बुढामगरले भन्नुभयो, “गीतलाई अझै केही परिमार्जन गर्नुपर्ने छ, सङ्गीत भर्नेलगायत काम हुँदै छ ।”गीतको भिडियो पनि निर्माण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भाषा, कला, संस्कृति र पर्यटनसँग जोडिएको गीत भएकाले सोहीअनुसारको श्रव्यदृश्य बनाइने बताउनुभयो । यस्तो छ पालिका गान “तमानखोला गाउँपालिका हाम्रा पहिचान । सोलेडाँडा, बराहताल, नौ डल्ले हुन् सान ।। तमान, बोङ्गा, स्याउलाखोला कलकल बग्ने पानी । सोरठी, मारुनी र यानीमाया संस्कृतिको खानी ।। ढोमाई थान, भूमे थान, धर्म संस्कृति । परम्परा जोगाउनु छ, हटाइए विकृति ।। एउटा गाउँलाई चोट लाग्दा अर्को गाउँलाई दुख्छ । मिलीजुली बस्न पाए सधैँ हाम्लाई पुग्छ ।। कोही छैनौँ पराई हामी सबै समान । सबको साझा उद्देश्य छ, समुन्नत तमान ।।”
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकास र समृृद्धिको सन्देश दिने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुरमा सुरु गर्न लागेको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको आज यहाँ शिलान्यास गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले सङ्कल्पमा जनताको निरन्तर सहयोग रहने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । जनताको चाहना विकास र समृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा जनताको चाहना हो ।” भूमिगत विद्युतीकरणले जनताको सुरक्षा र नगरको सौन्दर्यता बढाउने उहाँको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकाको प्रयास र समन्वयका कारण छिटो काम सुरु भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले परियोजनाको काम दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राधिकरणले अहिले रु १६ अर्ब नाफा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले दैनिक रु १० करोडदेखि रु १२ करोडसम्म बिजुली बेचिरहेको उहाँको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले परियोजनाका कारण नगरवासीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सहज हुने बताउनुभयो । भरतपुरको पुलचोकबाट गोन्द्राङसम्मको छ लेन सडक र बाइपास सडकमा भूमिगत विद्युतीकरण गर्न लागिएको हो । निर्माणको जिम्मा भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडलाई दिइएको छ । उक्त कम्पनीले भरतपुर र पोखरामा भूमिगत विद्युतीकरणको काम गर्ने छ । ठेक्काको रकम रु दुई अर्ब ५० करोड हाराहारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । भरतपुर बाइपास सडकको पुरै र छ लेनको पुलचोकबाट केन्द्रिय बस ट्रमिनलसम्म सबै तार भूमिगत गरिनेछ । बसपार्कबाट गोन्द्राङसम्मको ३३ केभिएलाई मात्र पहिलो चरणमा भूमिगत गरिनेछ । सम्भौतामा काम गर्दा खनिएका सडक मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सन् २०२४ जनवरीसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । भरतपुरका दुई सडक गरी ११ किलोमिटर क्षेत्रमा बिद्युत भूमिगत गर्न लागिएको हो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालय मातहतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच समझदारी भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा आज १२ बुँदे समझदारी भएको हो । समझदारीपत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक विष्णु भुसाल र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो । समझदारीअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्रले संयुक्त प्रयासमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेछन् । समझदारीअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रोत्साहन गर्न चालु आवमा आविष्कार केन्द्रलाई रु ४० लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । आविष्कार केन्द्रले प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको प्रगति नियमितरुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रलाई जानकारी गराउनेछ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट विकास भएको प्रविधिको गुणस्तर परीक्षण, बजारीकरण र प्रदर्शन गर्न दुवै पक्षले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । आविष्कार केन्द्रबाट विकास हुने प्रविधिको प्रचारप्रसार र उपयोगका सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, प्रदर्शनी जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संयुक्तरुपमा गरिनेछ । नेपालमा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई केन्द्रबाट विकास हुने प्रविधि प्रयोग गर्न संयुक्तरुपमा प्रयास गरिनेछ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यकपर्ने यस्ता प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपालमा परम्परागतरूपमा प्रयोग हुँदै आएका रैथाने प्रविधिको पहिचान, अभिलेखीकरण र अद्यावधिक तथा परिमार्जन गर्न सहकार्य गरिने, आविष्कार केन्द्रले प्रविधि विकासका क्षेत्रमा नीति निर्माण कार्यमा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनसक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । दुई पक्षबीच भएको सो समझदारी २०८० साल असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ । सो अवसरमा उद्योगमन्त्री बडूले लघु तथा घरेलु उद्योगका सीप तथा प्रविधिको साटासाट गरेर सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनको बढोत्तरी र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाउँदै स्थानीय उत्पादन वृद्धिले रोजगारी सिर्जना हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुने बताउनुभयो । सातै प्रदेशमा ‘विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यसले उद्यमीको सङ्ख्या बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो । आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले घरेलु उद्योगलाई आवश्यक प्रविधि विकास गर्न समझदारीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वैशाखभित्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यक प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका काम सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
गलकोट : प्रत्येक तीजमा झस्काउने बागलुङको एउटा विभत्स हत्या तीजपछि सेलाउँछ । तीज मनाएर फर्किएकी चेलीको दिउँसै मुख्य सडकमा हत्या भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । हत्यारा पत्ता नलाग्दा प्रत्येक तीजमा बागलुङका बासिन्दालाई रुपा गौतम हत्याकाण्डले झस्काइरहन्छ । हत्याका विषयमा तीजका समयमा कुरा उठ्ने गरे पनि तीजसँगै हत्याकाण्ड बिर्सदै गएको छ । हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन माइत गएर फर्कने क्रममा रुपाको दिउँसै सडकमा आठ वर्षअघि हत्या गरिएको थियो । काठेखोला गाउँपालिका– ६ दोबिल्लाकी ३६ वर्षीया रुपाको हत्या भएको यो तीजसँगै आठ वर्ष पूरा भएको छ । दिउँसै सदरमुकाम नजिकको बीच सडकमा हत्या गर्ने हत्यारा पत्ता नलाग्दा बागलुङका चेलीबेटीलाई तीजमा माइत जाँदा झस्काउनेसमेत गरेको छ । तीन वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानबाट हत्याराको नजिकै पुगेको दाबीसमेत गर्न भ्याएको थियो । अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता नलाग्दा प्रहरीलाई नागरिकस्तरबाट हत्यारा कहिले पत्ता लाग्छ भनेर प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएर आएका हरेक प्रहरी प्रमुखले हत्यारा पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेको बताउने गरे पनि आठ वर्ष बित्दासमेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीले आफू जिल्लामा आइसकेपछि रुपा हत्याका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । “रुपा जस्तै कर्तव्य ज्यानसँग जोडिएको तीन वटा विषयमा अनुसन्धान सफल भइसकेको छ, अहिले पुराना मुद्दालाई फछ्र्योट गर्नेक्रम जारी छ, प्रहरी नायब उपरीक्षकको संयोजनमा अध्ययन गर्न लगाएको छु”, प्रहरी उपरीक्षक ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अनुसन्धान जारी नै छ हत्यारा पत्ता नलाग्दासम्म यहाँ पुग्यौँ, त्यहाँ पुग्यो भन्न सकिन्न, म यहाँ रहँदासम्म निस्कर्षमा पुगिन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।” हत्याको मिसिलमै केही जटिलता देखिएकाले हत्यारा पत्ता लाग्न लामो समय लागेको उहाँको भनाइ छ । रुपाको २०७१ भदौ १२ गते तीजको दरखाने दिन माइतबाट घर फर्किने क्रममा बानपा–३ बोक्से खाल्डोस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गमा दिउँसै घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको थियो । हत्याको प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीका लागि महिला अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवाले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि पछिल्लो समय घटना क्रमशः विर्सदै गएको छ । आठ वर्षअघि दिनदाहाडै एउटा महिलाको विभत्स हत्या भएको घटनाको अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता नलाग्नु भनेको लज्जाको विषय भएको महिला अधिकारकर्मी शावित्रा खड्काले बताउनुभयो । “हत्या जे जसरी ग¥र्यो दोषीलाई तत्कालै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, दिउँसै गरेको हत्याको दोषी त्यतिबेला उम्कन आउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने नै हो, प्रहरी प्रमुखले सुरुको अनुसन्धानलाई दोषी देखाउँदै आएको पाइएको छ”, अधिकारकर्मी खड्काले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि पीडितले न्याय पाउनुपर्दछ, अनुसन्धान जारी राख्न आवश्यक छ तर पछिल्लो समय तीज सकिएसँगै हत्याकाण्ड सेलाउने र पुनःअर्को तीजमा हत्याको विषय उठ्नु दुखद् हो ।” तीजको समयमा नारी माइत जानसमेत सोच्नुपर्ने अवस्थाको हत्याकाण्ड बाहिर नआएसम्म अन्त्य नहुने खड्काको भनाइ छ । –––