गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट उदाएका गण्डकी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ् उर्फ मनाङेकै शैलीमा नेकपा एमाले गोरखाबाट उदाउनेक्रममा रहेका छन् अर्का पात्र मिलन गुरुङ् अर्थात् चक्रे मिलन ।    देशभर करिब १० लाखको हाराहारीमा संगठित सदस्य भएको दाबी गर्ने एमालेले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाकालागि चक्रे मिलनलाई सिफारिश गरेपछि गोरखाका एमाले कार्यकर्ताहरुको शिर पक्कै निहुरेको छ । राजनीतिमा गुण्डागर्दीलाई संस्थागत गर्ने एमालेको यो कदमले मंसिर ४ मा पक्कैपनि पुर्पुरोमा हात राख्ने अवस्था आउँछ ।    एमालेले चक्रे मिलनमा के देख्यो ? यसको उत्तर गुण्डागर्दी बाहेक अरु हुन सक्दैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा पाइला राखिसकेपछि पनि एमालेले राजनीतिमा बिहारी शैलीलाई अपनाएर देशप्रति जिम्मेवार नभएको सन्देश दिन खोजेको छ । चुनाव जित्न धन र डन चाहिन्छ भनेर स्वयं एमालेले प्रमाणित गरेको तथ्य हो, चक्रे मिलनलाई सिफारिश गर्नु ।    विश्वस्त सुत्रकाअनुसार चक्रे मिलनको नाम सिफारिश गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै हाल छ । जानकारीमा आएको सूचनालाई विश्वास गर्ने हो भने ओलीको ठाडो निर्देशनमा उनको नाम सिफारिश भएको हो ।    एमाले र कतिपय अवस्थामा एमालेभन्दा बढी योगदान दिएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको हविगत यो भन्दा पनि गतिलो देखिएन । अझ यसपालिको निर्वाचनमा नख्खु जेलभित्रै रहेका मोहम्मद अफताव आलमलाई रौतहटको क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार सिफारिश गरेर नेपाली कांग्रेसले आफु नाङ्गो भएको देखाइसक्यो ।    कांग्रेस नाङ्गिएपछि उसलाई कुरिकुरी गर्न छाडेर एमालेले आफु पनि नाङ्गै भएको देखाउन कत्ति हतार गरेन । उसले पनि देशव्यापी खोजीपछि चक्रे मिलनलाई गोरखामा नाम चढाएरै छाड्यो ।    प्रहरी र अदालतले दुबैको बहिखाता सार्वजनिक गरिसकेको छ । दुबैले अपराध गरेका छन् । अपराधको तुलोमा दुबैलाई तौलँदा कांग्रेस र एमालेको समाज एवं साम्यवादको तौल उचालिएरै होला उनीहरुलाई त्यागी र महान देखायो ।    हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको नतीजाबाट देशका दुई ठूला दलहरु दूरदर्शी भए होलान् वा समयलाई बुझ्न सके होलान् भनेर जनमानसले गरेको अनुमान अन्ततः फेल भएका छन् । अहिलेलाई यत्ति बुझ्न सकिन्छ, कांग्रेस र एमाले दुबै नाङ्गिने दौडमा पहिलो हुन प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् ।    त्यसो त जनताहरुको चेतनाको स्तर स्वतः बढेको छ । उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्ने क्षमता निखारिएको छ । नाम सिफारिश भएकाहरुले कथंकदाचित् जिते भने मतदातामाथि पुरापुर दोष थोपर्न मिल्छ । यसर्थ, यस चुनावमा उम्मेदवार हैन मतदाताहरुको परीक्षा हुनेछ । 

  कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान नभएसम्म समाज रुपान्तरण नहुने बताउनुभएको छ ।        कैलालीको धनगढीमा आज आयोजित मुक्त हलियाको समस्या र राज्यको दायित्व विषयक कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उहाँले देशको विकास र समाज रुपान्तरणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले हलिया मुक्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझैसम्म पुनःस्थापना हुन नसकेकोमा मुक्त हलिया परिवारको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।        उहाँले मुक्तिको घोषणा भएर पनि पुनःस्थापना कार्य नभएका मुक्त हलिया परिवारको व्यवस्थापनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुक्त घोषणा भएको १४ वर्षसम्म सबै मुक्त हलिया परिवारको पुन:स्थापना नहुँदा उनीहरुलाई जीविकोपार्जनमा असर परिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।       संविधानसभा सदस्य तथा हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपाइली लामो सङ्र्घषपछि हलियालाई सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि पुनःस्थापना कार्यमा ढिलाइ गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका १६ हजार ९५३ घरपरिवार मध्ये हालसम्म १३ हजार छ सय ४६ मुक्त हलिया परिवारले पुन:स्थापनाको प्याकेज पाएको बताउनुभयो । 

  काठमाडौं । नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थल सेनाध्याक्ष जनरल मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ ।   प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहति नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आज आयोजित विशेष अलङ्करण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँलाई मानार्थ महारथी दर्जाका साथै खड्ग प्रदान गर्नुभयो ।    प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालको पाँच दिवसीय भ्रमणका लागि सेनाध्यक्ष पाण्डे आइतबार नेपाल आउनुभएको हो ।    नेपाल र भारतबीच सन् १९५१ देखि एक–अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ । विसं २००७ मा भारतीय सेनाका फिल्ड मार्सल केएम करिअप्पालाई पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।   विसं २०२६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहले पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ सेना प्रमुखको सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो । सोही प्रचलनको निरन्तरता स्वरुप राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई आज मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो ।    अघिल्लो वर्ष प्रधानसेनापति शर्माले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पाउनुभएको थियो भने सन् २०२० मा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको थियो । हालसम्म भारतका २१ र नेपाली सेनाका १७ सेनापतिले उक्त सम्मान प्राप्त गरिसक्नुभएको छ ।   दुई मुलुकका सेनाबीचको दशकौंदेखिको उक्त अनुपम अभ्यासले नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच आपसी सम्बन्ध मात्र नभई दुवै मुलुकको मित्रता र सहयोगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।    नेपाल र भारत घनिष्ठ एवं शान्तिपूर्ण मुलुक हो । यी मुलुकबीच सदियौंदेखि सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक सामिप्यता तथा सेनाबीच प्रगाढ सम्बन्ध रही आएको छ ।    द्विपक्षीय सेनाबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सम्मान र सहयोगभाव पहिलेदेखि नै चलीआएको इतिहास छ । तिनै परम्परा र इतिहासले नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच गहिरो सम्बन्ध कायम छ ।    नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी तथा भारतीय सेना प्रमुख नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी हुने परम्परा एसियाको अनुकरणीय उदाहरण भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।   नेपाली सेना र भारतीय सेनाले एक अर्को मुलुकमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपमा निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । नेपाली सेना र भारतीय सेना बीच सञ्चालन हुने ‘एक्स सूर्य किरण’ सैन्य अभ्यासले दुवै देशको सेनाबीच अझै सम्बन्ध मजवुद पारेको छ ।    मानार्थ महारथी दर्जा प्राप्त गर्नु अघि जलनरल पाण्डेले आज सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा वृक्षारोपण गर्नुका साथै नेपाली सेनालाई विभिन्न सैन्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सो क्रममा नेपाली सेनाले उहाँलाई सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । उहाँले आजै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता पनि गर्नुभएको थियो ।    पाँच दिने भ्रमणका क्रममा पाण्डेले मङ्गलबार बिहान माउन्टेन फ्लाइट गर्नुका साथै शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।    यस्तै अपराह्न ३ बजे प्रधानमन्त्री देउवासँग उहाँले शिष्टाचार भेट गर्दै हुनुहुन्छ भने साँझ हिन्दुहरूका आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।   बुधबार मुक्तिनाथको दर्शन, पोखरास्थित मध्य कमाण्ड हेटक्वाटरको निरीक्षण तथा वसन्तपुरस्थित दरबार स्क्वायरको भ्रमण गर्नुहुने छ । बिहीबार भने नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको भ्रमण गरी उहाँ स्वदेश फर्कनुहुने जनाइएको छ ।   सेनाध्यक्ष पाण्डेको योगदान राष्ट्रपति भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारर्थी दर्जा प्राप्त गर्नुभएका भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल पाण्डे भारतको परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडलजस्ता उच्च मानपदवी, विभूषण तथा पदकबाट विभूषित हुनुहुन्छ ।    एड–डि क्याम्प तथा प्रतिष्ठित नेशनल डिफेन्स एकाडेमीबाट दीक्षित पाण्डे सन् १९८२ मा  भारतीय सेनाको कोर अफ इन्जिनियर्समा कमिशन हुनुभएको थियो ।    संयुक्त अधिराज्यको क्याम्बर्लीस्थित स्टाफ कलेजबाट दीक्षित पाण्डे हाइ कमाण्ड र नेशनल डिफेन्स कलेज कोर्ससमेत गर्नुभएको छ । भारतीय सेनाप्रतिको निस्वार्थ सेवा, इमान्दारिता, लगनशिलता, सैनिक पेशाप्रतिको समर्पणका कारण जनरल पाण्डे आफूलाई सैनिक कला र व्यावसायिकतामा अब्बल सावित गर्दै सन् २०२२ अप्रिल ३० मा भारतीय सेनाको सेनाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।    करिव चार दशक लामो भारतीय सैनिक सेवामा कार्यरत उहाँले उल्लेखनीय कमाण्ड तथा स्टाफ भूमिकाहरूमा कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ । महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कमाण्डमा कार्यरत रहने क्रममा उहाँले इन्जिनियर ब्रिगेड, इन्फेन्ट्री ब्रिगेड, माउन्टेन डिभिजन र कोरको सफलतापूर्वक  कमाण्ड गर्नुभएको छ ।    उहाँले  अन्डामन र निकोबर कमाण्डमा  कमाण्डर इन चिफ र पूर्वी कमाण्डको जनरल अफिसर कमान्डिङ इन चिफको जिम्मेवारीसमेत सफलतापूर्वक  सम्पन्न गर्नुभएको छ ।    उहाँले भारतीय सेनाको पूर्वी–कमाण्डमा रहँदा चुनौतीपूर्ण प्रतिविद्रोह कारवाहीमा समेत प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।    भारतीय सेनाको महत्वपूर्ण स्टाफ भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा जनरल पाण्डेले भाइस चिफ अफ आर्मी स्टाफ, मिलिटरी अपरेशनमा  एडिसनल डाइरेक्टर जनरल, दक्षिण कमाण्ड हेडक्वाटरमा चिफ अफ स्टाफ, डिसिप्लिन, सेरेमोनियल तथा वेलफेयर डाइरेक्टोरेटमा डाइरेक्टर जनरलको नियुक्तिमा विशेष योगदान पुर्याउनुभएको छ ।    उहाँले शान्ति स्थापनार्थ इथियोपिया र इरिट्रियास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा चिफ इन्जिनियरको रुपमा कार्य गरी विश्व शान्तिमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनुभएको छ । 

  नुवाकोट । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा एक सय ४० वटा योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत हालसम्म एक सय ४० योजनाका लागि रु ३२ करोड ७९ लाख बजेट प्राप्त भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाइले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारमार्फत एक सय आठ योजनाका लागि रु २६ करोड ३९ लाख र सङ्घीय सरकारमार्फत ३२ योजनाका लागि रु छ करोड ४६ लाख बजेट प्राप्त भएको हो ।       “अघिल्ला आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम थप भएर आएका छन्”, डिभिजन प्रमुख गुरागाइले  भन्नुभयो, “अझै करिब एक दर्जन योजना थप गराउने प्रयासअन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेकाले एक सय ५० भन्दाबढी योजना नुवाकोटमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ।”        प्राप्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत नदी तथा खोलाले कटान गरेका स्थानमा नियन्त्रणका लागि २२ योजनालाई रु छ करोड ५० लाख, सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा मर्मतका लागि ६२ योजनालाई रु १८ करोड ४५ लाख रहेको छ ।       नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलक्षित समुदायका लागि अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न रु २५ लाख, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु ४० लाख, विद्युतीय प्रणालीको सुदृढीकरणअन्तर्गत जीर्ण बनेका काठका खम्बा विस्थापित गरेर कङ्क्रिट वा फलामका खम्बा राख्न रु ३० लाख र परामर्श सेवातर्फ २० वटा सिँचाइ योजना पहिचानका लागि रु १० हजारका दरले रु दुई लाख एवं चार वटा योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न रु तीन लाखका दरले रु १२ लाखसहित रु १४ लाख प्राप्त भएको छ ।         यसैगरी शसर्त अनुदानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारमार्फत सिँचाइ मर्मतसम्भारको लागि रु ४० लाख र नदी नियन्त्रणका लागि छ वटा योजनाका लागि रु एक करोड प्राप्त भएको छ ।       सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्नका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम यसअघि सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेकामा यो वर्ष डिभिजनको जिम्मेवारीमा आएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यविधि प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ भने रु ७९ लाख बजेट प्राप्त भएको डिभिजन प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत आएका अन्य योजना तथा कार्यक्रम नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि सात वटाका लागि रु ८७ लाख, नौ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि रु तीन करोड ३० लाखसमेत गरेर कूल रु छ करोड ४० लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।        गत आवमा डिभिजनमार्फत करिब एकसय योजना सम्पादनका लागि रु २२ करोड हाराहारीको खर्च भएकामा यो वर्ष अहिले नै ४० वटा योजना र रु १० करोड बजेट थप आएको हो ।       बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नुवाकोटमा सिँचाइ कुलोको सर्वेक्षण, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक संरचनाको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जाका पुनःप्रयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

गरुड सेक्युरिटिजका सुरक्षागार्डले ठमेलको छायाँ सेन्टरमा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्न भनेपछि निम्तिएको लफडापश्चात् आज बिहानै मन्त्री श्रेष्ठले स्टाटस लेखेका छन् ।   स्टाटसमा मन्त्री श्रेष्ठले पब्लिकबाट आएको प्रतिक्रियाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नो सेक्युरिटीमाथि दुव्र्यवहार भएको उल्लेख गरेका छन् ।    ‘त्यो घटनामा लाइनमा नबसेर भएको नभई म र मेरो सेक्युरिटीमाथि दुव्र्यवहार गरिएकाले सेक्युरिटीले आफ्नो निकायमा जानकारी गराएको हो’ उनले लेखेका छन् ।      साथै, मन्त्री श्रेष्ठले घटनाबारे सत्य तथ्य बुझेरमात्र प्रतिक्रिया दिन र सबै नेता, मन्त्री खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने षडयन्त्रप्रति चनाखो हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।    पक्राउ परेका गुरुङलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राखिने भएको छ । उनलाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता भएको छ ।   गुरुङ् हाल दरबारमार्ग प्रहरी प्रभागको थुनामा छन् । 

पोखरा : नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले कास्की क्षेत्र नम्बर १ बाट आफुसँगै सिफारिस भएका जसले पनि टिकट पाउने सम्भावना भएको बताएका छन् ।    नेपाली कांग्रेसले सुुरुवात गरेको जनताको साथमा कांग्रेस अभियानको अवसरमा पोखरामा आइपुगेका सहामहामन्त्री जिवन परियारले आफुुसँगै सिफारिस भएका जसले पनि टिकट पाउने सम्भावना भएको बताएका हुन् ।    उनले भने, ‘मसँगै सिफारिस भएका जसले पनि टिकट पाउन सम्भावना छ, जसले टिकट पाउने छ उसलाई जिताउन लाग्नेछु’ परियारले भने ‘गठबन्धनमा छलफल भइरहेकाले मैले नपाए गठबन्धनले टिकट पाउँछ उसलाई जिताउन एकमत छौं ।’     सहमहामन्त्री परियारले गठबन्धनबाट कसले कति सिट पाउने भनेर अन्तिम चरणको छलफल भइरहेकाले बाहिरको हल्लाको पछि नलाग्न सुझाव दिए । उनले भने, गठबन्धनका विषयमा अनेक किसिमका भ्रमहरु सृजना गरिए पनि त्यसमा कुनै सत्यता  छैन ।’   ‘हामी सबै जना ढुक्क भएर निर्वाचनमा केन्द्रित छौं’ सहामहामन्त्री परियार भन्छन् ‘गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्दैन ।’   सत्ता गठबन्धन भत्काउन देशी, विदेशी शक्तिहरु लागेपनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले गठबन्धन निकै दह्रो भएको स्पष्ट पारे । 

  काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक पनि सङ्घीय संसद्बाट हुबहु पारित भएपछि अब के हुन्छ भन्ने  चासो बढेको छ । यही भदौ २ गते प्रधितिनिधिसभा र १७ गते राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ हुबहु पारित भएको हो । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक दुवै सदनले पुनः हुबहु पारित गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।       संविधानविद् डा विपीन अधिकारीका अनुसार पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । “एकपटक पुनः विचारका लागि पठाउने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो” उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”       यसअघि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित गत साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले पुनः विचार गरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संविधानले सन्देशसहित पुनः विचार गर्न सदनलाई पठाउने अधिकार छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो ।   “अन्य मुलुकमा जस्तै भारतमा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सार्वजनिक सुुनुवाइ नै गरेर पनि संशोधन गर्ने व्यवस्था छ”–संविधानविद्समेत रहनुभएका ज्ञवालीले थप्नुभयो,“राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन राख्ने व्यवस्थालाई पकेट भिटो भनिन्छ, त्यो व्यवस्था अमेरिकमा छ, तर नेपाल त्यो व्यवस्था छैन ।” उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले पकेट भिटोसम्बन्धी परिकल्पना नै गरेको छैन । राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्था आयो भने त्यसको दोष सरकार र संसद्ले लिनुपर्ने हुन्छ ।       उक्त विधेयक दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भइसकेको छ । तर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाँकी छ । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्न पठाएपछि केही संशोधन गर्नुपर्ने थियो । “कानुनमा फिर्ता पठाउने सम्भवना छैन, पुनःविचार गर्न पठाउँदा हुबहु जस्ताको तस्तै पठाएर संसदीय अभ्यासभन्दा थोरै अमर्यादित काम संसद्ले गरेको हो”–उहाँले भन्नुभयो, “कानुनीरुपमा अब प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।”        उक्त विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा  विवाह गरेर आएका बुहारीलाई नागरिकता दिने समयअवधि नतोकिएको र विवाह गरेर ल्याउने वित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयप्रति धेरैको चासो र चिन्ता बढेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।     त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही धाराको उपधारा (३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनःविचार हुनु आवश्यक छ, भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।   उक्त धाराको उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेको छ ।    उक्त धाराको उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

  काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुन:विचारका लागि फिर्ता भई राष्ट्रियसभाबाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन विधेयक) २०७९ प्रस्तुत भएको छ ।     राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बैठकलाई गराउनुभयो । राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी पारित गरेको थियो ।  

  काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ । टोखाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले टोखा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो ।    नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शङ्करराज पाठकका अनुसार बैठकले आफ्नो वडाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाल गराउने निर्णय गरेकाले सबै वडाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएका स्थानमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।   काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा ११ वडा छन् । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउन थालेपछि टोखाले पनि सूचना जारी गरेको हो ।   ट्याक्सी चालकलाई मुद्दा यसैबीच मादक पदार्थ सेवन गरी ट्याक्सी चलाउने दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दुवैजना माथि मुद्दा चलाइएको छ ।   काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मदिरा सेवन गरी ट्याक्सी चलाउने र ट्राफिक प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने बा२ज ३३४१ नं का चालक सुनसरीका ३४ वर्षीय विकास सुनार तथा बा२ज ६५४ नं का चालक ललितपुरका ४६ वर्षीय राजेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको हो । सुनारलाई महाराजगञ्ज वृत्तबाट र महर्जनलाई कीर्तिपुर वृत्तबाट अभद्र व्यवहारअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।    मादकपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएका उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोज्दा आवश्यक कागजपत्र नदिनुका साथै ट्राफिक प्रहरीमाथि नै अभद्र व्यवहार गरेकाले मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो ।