काठमाडौं ।  कञ्चनपुरको सीमावर्ती भारतीय बजार बनबासाबाट खटिमातर्फ गइरहेको यात्रुबाहक जीप आज दुर्घटना हुँदा दश नेपाली यात्रु घाइते भएका छन् ।   बनबासाबाट यात्रु बोकेर खटिमातर्फ गइरहेको भारतीय नम्बर प्लेटको जीप चकरपुरस्थित थाना नजिक दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको गड्डचौकीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायब निरीक्षक बहादुरसिंह धामीले युके ०६ टिए ३५७३ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा धनगढी, गड्डाचौकी र सुकासाल क्षेत्रका गरी दश नेपाली घाइते भएको बताउनुभयो ।   दुर्घटनामा परी सुकासालका राधा दयाल, जीतबहादुर दयाल, कञ्चनपुरका हेमा ओझा, दीपक ओझा, धनगढीका चन्द्रा, शानु, बलदेव सिंह, खेमबहादुर, लक्ष्मी र शारदा रहेको बुझिएको छ । घाइतेमध्ये केहीको अवस्था जटिल रहेको र खटिमास्थित सरकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको भारतीय प्रहरीले यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय जानकारी गराएको हो।

  लहान ।  नेता कार्यकर्ताको बाक्लै जमघट हुने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको आश्रममा यतिबेला सन्नाटा छाएको छ ।    सिरहा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित नेता गिरीले शान्तरुपमा बस्न र थकाइ मेटाउन गाउँ नजिकै खुट्टी खोला किनारमा आश्रम बनाउनुभएको थियो । उहाँको निधनसँगै आश्रममा सन्नाटा छाएको  छ । बाह्र बिघा क्षेत्रफलमा रूख बिरुवाका बीच बनेको आश्रममा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी आउने वित्तिकै कार्यकर्तादेखि बौद्धिक व्यक्तित्व भेला भइहाल्थे ।       वनस्पतिले दिने शीतलता, चराचुरुङ्गीको चिरबिर अनि शान्त परिवेशमा टहल्न आउने पनि प्रशस्तै हुन्थे । यही आश्रममा अहिले सन्नाटा छाएको छ । आश्रममा विसं २०५२ देखि काम गर्दै आउनुभएका ५५ वर्षीया जितनी राम, ५० वर्षीय गम्भीरमान लामाको अनुहार मलिन छ ।     आफ्नो प्यारो अभिभावकले सदाका लागि छाडेर गएपछि आश्रममा बस्दै आएका उहाँहरु शोकमा डुबेका छन् भने शुभेच्छुक तथा नेता कार्यकर्ता नेता गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन संघीय राजधानी पुगेपछि आश्रममा सन्नाटा छाएको दीप परियारले बताउनुभयो ।   “प्रदीप सर यहाँ हुँदा दिनहुँ भीड लाग्थ्यो, तर उहाँको निधनको खबर सुनेपछि यहाँका धेरै व्यक्ति  राजधानी गइसक्नुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेता गिरी आएको खबर पाउने बित्तिकै गाउँलेदेखि विभिन्न पार्टीका नेता भेट्न आश्रममा आउनुहुन्थ्यो, दिनहुँ यहाँ भीड लाग्ने गर्दथ्यो”, तर अब उहाँको निधन भइसकेपछि आश्रम सुनसान भएको हो, उहाँको कथन छ ।      “आश्रमको अभिभावकै सदाका लागि छाडेर गएपछि हाम्रो बिजोग भएको छ, हामी अभिभावकविहीन भएका छौँ”, आश्रमको रेखदेख गर्दै आउनुभएका रामकृष्ण चौधरीले भन्नुभयो, “पहिला मान्छेको भीडभाड बाक्लै हुन्थ्यो, तर प्रदीप दाइ बिरामी भएर उपचार गराउन दिल्ली गएदेखि अहिलेसम्म आश्रममा प्राय:मान्छे आउनै छाडेको छ”, उहाँलाई भेट्न आउने कहिले आउनुहुन्छ रु भन्ने र फर्किने गरेको थियो, अब त झन उहाँ सदाका लागि यो संसारबाट बिदा भएपछि किन आउँछ र मान्छे यहाँ उहाँको कथन छ ।   सिरहाको लहान बजारदेखि करिब छ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने बस्तीपुर गाउँको पुर्खौली घर छाडेर नेता गिरीले गाउँ नजिकैको खुट्टी खोला किनारमा आश्रम बनाएर बस्दै आउनुभएको थियो । करिब छ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त आश्रममा नेता गिरीले थप्रै दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर बसाउनुभएको छ ।    भारतका नेता जयप्रकाश नारायणले जस्तै कर्मप्रधान आश्रम बनाउने परिकल्पनाअनुसार नेता गिरीले २०४८/४९ सालमा बिरुवा रोपेर आश्रम स्थापना गर्नुभएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि पुन:स्थापना गर्नुभएको आश्रममा स्वरोजगारमूलक बनाउन धेरै अध्ययन गरेर उहाँले पशुपालन सुरु गर्नुभएको थियो ।    “जन्मथलो बस्तीपुर आउँदा नेता गिरी धेरैजसो समय आश्रममै बिताउनुहुन्थ्यो”, उहाँका समकालीन ७१ वर्षीय कुमुदरन्जन बरालले भन्नुभयो, “प्रदीप दाइ जहिले पनि नेपालका बारेमा, यहाँको दरिद्रता, विषमता, बेरोजगारी, सार्वजनिक व्यवहारमा बढिरहेको जातीय एवं धार्मिक वैरभाव, पर्यावरणमा आइरहेको ह्रास, कृषि संस्कृतिको विकासका बारेमा चासो राख्नुहुन्थ्यो ।”   आश्रममा अहिले अध्ययन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, बालबालिका अध्ययन केन्द्र, गरिब सर्वसाधारणका लागि सहकारी, दलित सशक्तीकरणका लागि दलित जनकल्याण युवा क्लब, महिला अधिकार केन्द्र र फूलबारी रेडियो सञ्चालित छन् ।   इँटाको पर्खाल र जस्ताले छाएको आश्रम बनाएर बस्दै आउनुभएका नेता गिरी त्यहीँबाट राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि गर्दै आउनुभएको थियो । आश्रमभित्रै बैठक कक्षसमेत रहेको छ । अब आश्रमको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यौलतासमेत बढेको छ । 

  आफ्नो बच्चाको ‘डिएनए’ परीक्षणको माग राख्दै आमरण अनसन बसेकी निहारिका राजपुत र सरकार बीचमा तीन बुँदे सहमति भएको छ ।   काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल र राजपुतबीच आइतबार राति तीन बुँदे सहमति भएसँगै राजपुतले आमरण अनशन तोडेकी हुन् । उनीले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला ‘बन्दी’ को उपस्थितिमा विगत १७ दिनदेखि बसेको अनशन तोडेकी हुन् ।   सहमतिमा राजपुतको मागअनुसार उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन मुद्दामा डिएनए परीक्षण गर्न अदालतसमक्ष जाहेरवालाका तर्फबाट सरकारी वकिलले माग गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, डिएनए परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन अदालतसमक्ष आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गर्ने सहमति भएको हो । 

  काठमाडौँ । चालक अनुमतिपत्र वितरणमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसको विकल्पकारुपमा लिइएको परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेबारे अन्योल रहेको छ । सङ्घीय सरकारले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास भएको एक वर्षपछि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिने भने पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसमा चासो देखाएको पाइँदैन ।       सङ्घीय कानुनको व्यवस्थाअनुसार विभागले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीनभन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै चाँडो सेवाग्राहीको हातमा पुर्याइने बताउँदै आएको छ ।       सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ मा ‘चालक अनुमतिपत्र सुरुमा एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने गरी दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले भने हाल विद्यमान क्षमतामा बिस्तार गरेर पनि चाँडो सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिइने योजना बनाएको छ ।       परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म छिटो ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिनेगरी छलफल अघि बढेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता  हरिहर पोखरेलले बताउनुभयो । सेवाग्राहीले दुई÷तीन महिनामा अनुमतिपत्र पाउँदा समस्या कम हुने उहाँको भनाइ छ । एउटै कामका लागि दाहोरो खर्च हुने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाइएको उहाँको भनाइ छ । प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई नै सङ्घीय सरकारले प्रिन्टर दिँदा अझै चाँडो हुनसक्छ ।”       यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार आफैँले पनि उपकरण किन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । पहिले सङ्घीय सरकारले ‘सिस्टम’सहित नै प्रिन्टर दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । एउटा छपाई उपकरण हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेशले पनि किन्ने गरी छलफल भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हस्तान्तरण भएपछि एउटाले पुग्दैन र आवश्यकताअनुसार खरिद गरिनेछ ।”       चालक अनुमतिपत्र लिन उपत्यकाका चारै कार्यालयमा दैनिक सेवाग्राहीको भीड हुन्छ । अहिले मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई बिहानैदेखि साँझसम्म नै छापिएर आएका अनुमतिपत्र वितरण गर्नु भनेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । नवीकरणमा पनि यहीअनुसार गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीलाई खटाएपछि दिनुपर्ने सुविधाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।        कागजरहित सरकारको अवधारणाअनुसार अनलाइन माध्यमबाट फाराम लिन सुरु भए पनि यो पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन । अनुमतिपत्र नवीकरण र सवारीसाधन नवीकरणलाई अनलाइन माध्यममार्फत गर्न ‘सिस्टम’ का लागि टेण्डर गरिने उहाँले बताउनुभयो । पहिले ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेका र गर्न बाँकी सिस्टममा लगिने मन्त्रालयको योजना छ । उहाँले भन्नुभयो, “सेवाग्राही कर तिर्न र नवीरकण गर्न कार्यालय आउनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ ।”       सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा समस्या नभएको र कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भनी छलफल भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । केही समय पहिले सङ्घको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयसँगको बैठकमा ‘सिस्टम’ प्रदेशलाई दिन सकिने बताएको थियोे । केही समय पहिलेसम्म अनलाइन फारामको समस्या रहेकामा समन्वयमा हटाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “छिटै नै प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशतमा पास गरिने मापदण्ड लागू गरिनेछ ।”      एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, चालक अनुमतिपत्रमा एउटा छपाई उपकरण छ । त्यही उपकरणको प्रयोग गरेर छपाई गरिने वा मन्त्रालयले परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र छाप्न नयाँ उपकरण उपलब्ध गराउने भनी कुनै जानकारी नआएको कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो ।       चालक अनुमतिपत्र सबैभन्दा बढी चाप एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा छ । कार्यालयमा नयाँभन्दा नवीकरणको चाप बढी छ । विसं.२०६० भन्दा पहिले ट्राफिक प्रहरीले अनुमतिपत्र दिने गरेकामा त्यतिबेलादेखिका अनुमतिपत्रको रेकर्ड रहेको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा अरु तीन कार्यालय खुल्नुभन्दा पहिलेको अनुमतिपत्र नवीकरण यहीँबाट हुने भएकाले त्यसको चाप बढी छ । सेवाग्राहीको चाप नयाँ दर्ताभन्दा नवीकरणमा भएकाले नयाँलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कुन कार्यालय कति कोटा भनी निर्धारण गर्दा यहाँभन्दा अरु तीन कार्यालयमा कोटा बढी छ ।”      पुराना अनुमतिपत्रमा कतिपय सूचना पूरा नभएको लगायत नवीकरणमा धेरै समस्या रहेको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । पुरानो विवरण अनलाइनमा राखिएको भए पनि ढड्डा र अनलाइनमा फरकफरक सूचना हुँदा समस्या आउने गरेको छ । पुरनो अनुमतिपत्रमा पास भएको फेल वा कुनै वर्ग छुट्ने, विवरण परिवर्तनलगायतका समस्या छ ।      अनुमतिपत्रमा कागजरहित सरकार शतप्रतिशत हुन नसकिएको पाइएको छ । राजस्व तिर्न अनलाइन माध्यमबाट सुरु भए पनि विभिन्न समस्याका कारण निरन्तरता नभएको उहाँको भनाइ छ । जेठको दोस्रो साता भौचर प्रिन्ट गर्न सुरु गर्न खोजिए पनि रोकिएको र पछि कोसिस गरे पनि नसकिएको थियो । अहिले अनलाइनमार्फत फाराम भरे पनि आवेदन दिनका लागि कार्यालयमा नै दिनभर लाग्ने अवस्था छ । नयाँ फाराम भरेपछि एउटा नागरिकताबाट एउटा ‘युजर’ बन्ने त्यसबाट आवेदन भरेर सिफारिस नम्बर आएपछि राजश्व भर्ने र मेडिकलका लागि कार्यालय जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।      अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विस्तृत नभए पनि आँखा र ध्वनिको जाँच हुने गरेको छ । अहिले तत्कालका लागि बिल मात्रैभन्दा परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र दिँदा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।      यातायात व्यवस्था विभागबाट अहिले छापिएर सन् २०२२ को अनुमतिपत्र आउन बाँकी छ । दुई साता पहिले जम्मा ३३ हजार हाराहारीमा आएको कार्यालयले जनाएको छ । अगस्टको केही बाँकी छ भने डिसेम्वरको १५ हजार सम्मको आएर त्यसयताको छापिएर आउन बाँकी छ ।       अनुमतिपत्रको फाराम अनलाइनमार्फत भर्नेमा अझै कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो कम भएको छैन । अहिले बिहानैदेखिको लाम देखिन्छ र त्यो दिनभर नै हुने गरेको छ । नागरिकले बिहान एकैपटक आउँदा मात्रै भीडभाड देखिएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । चार सयको कोटा हुँदा ती सबै बिहान आठ बजे एकै समय आइपुग्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक तीन सयदेखि चार सयसम्म सेवाग्राही दैनिक आउँदा बिहानैदेखि भीडभाड र दिउँसोसम्म भीड सकिएको पाइन्छ ।”      कार्यालयमा नियमितरुपमा हुने भीडभाड व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहेको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । अपराह्न वा त्यसपछि कार्यालयमा जाँदा एकैदिन काम नसकिने सेवाग्राहीमा चिन्ता रहेको पाइएकाले बिहानै कार्यालय पुग्ने गरेका हुन् । नवीकरणमा चालक अनुमतिपत्र र नागरिकता लिएर आउँदा एकैदिन काम सकिने उहाँले बताउनुभयो । सेवाग्राही एक दुईबजे आउँदा केही घण्टामा सकिन्छ । बिहान १० बजे लाममा बस्नेको दुई बजे पालो आउने र दुई बजे आउनेको पालो साढे दुईमा नै आएको हुनसक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो अनुमतिपत्रमा कुनै समस्या हुँदा एकैदिन समाधन नहुँदा अर्को दिन आउनपर्ने हुनसक्छ ।”       विभागले अहिलेसम्म सन् २०२१ का धेरै अनुमतिपत्र छापिइसकिएको जनाएको छ । अहिले एक/दुई कार्यालयको मात्रै छाप्न बाँकी छ । सन् २०२२ देखिका कार्डमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसपछिको मात्रै अनुमतिपत्र छापिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । अब नवीकरण मात्रै गर्ने हुँदा चाप कम हुने उहाँको भनाइ छ ।       सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा चालक अनुमतिपत्रलाई परीक्षा पास गरेपछि एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन दिने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “विभागले एक वर्षपछिको मात्रै स्मार्ट दिने भन्ने हो, कार्यालयले लागू गर्छन कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।”           विगतका वर्षमा कहिले कोरोनाका कारण त कहिले उपकरण र कहिले कार्ड अभावका कारणले नियमितरुपमा छपाइ नभएकाले छाप्न बाँकी बढीरहेको थियो । अहिले उपकरण नबिग्रिएमा र अरु कुनै किसिमको समस्या नआएमा यही अवस्थामा दुई/तीन महिनामा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्योभन्दा कम समयमै दिने विषयमा सम्भव नहुने भन्ने होइन, हाल उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा दुई/तीन महिनामा सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।”

  काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु १६ अर्ब १६ करोड बराबरको नाफा गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ ।    वर्षायाममा भारतमा बढी बिजुलीको माग हुने भएकाले प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यस्तै प्राधिकरणले थप एक सय ११ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागिसमेत प्रयास गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आवको पहिलो महिना अर्थात् गत साउनमा रु एक अर्ब ८३ करोड ८८ लाख ७६ हजार बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ ।    प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढी भएको २४ करोड २६ लाख ८३ हजार युनिट विद्युत साउनमा भारततर्फ निर्यात गरेको हो । विद्युत् निर्यातबाट गत साउनमा औसतमा दैनिक रु पाँच करोड ९३ लाख कमाउन प्राधिकरण सफल भएको छ ।    प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् गत १९ जेठ गतेदेखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड ९आइएक्स०को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो । सुरुमा नुवाकोटका दुई विद्युत्गृहको ३९ मेगावाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा आइएक्समा बिक्री गरिएको थियो । त्यसपछि २७ जेठदेखि  दैनिक रुपमा विभिन्न छ वटा जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानेर बिजुली निर्यात भएको छ ।    त्यस आधारमा दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ । आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।   गत आव २०७८/७९ मा रु तीन अर्ब ८८ करोडको विद्युत् निर्यात भएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।     गत आवमा प्राधिकरणको सौर्य प्लान्ट, माथिल्लो तामाकोसी र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाको  कूल सात सय ३५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको थियो । योसँगै वर्षायाममा देशभित्रको मागभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था आएकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न सफल भएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।    “विद्युत् निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुका साथै हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुगेको छ, दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई समेत केही कम गर्न सहयोग भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।   मुलुकमा विद्युत् उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा घरायसी  खपत र औद्योगिक खपत बढाउन आवश्यक छ, यसका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकास र सुधार गर्नुका साथै उद्योगीले विशेष सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।    थप एक सय ११ मेगावाट निर्यात प्रस्ताव   प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप उक सय ११ मेगावाट विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले थप चार जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी आइएक्समा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो ।    केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट अनुमति पाएपछि थप विद्युत् निर्यात सुरु हुने छ । प्राधिकरणले ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २४.२ मेगावाटको लिखूखोला ‘ए’, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला, २२.१ मेगावाटको चिलिमेको विद्युत्गृहबाट उत्पादित एक सय ११.८ मेगावाट विद्युत् निर्यातको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ ।    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले थप विद्युत् निर्यातका लागि भारत सरकारबाट छिट्टै अनुमति प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाल र भारतको बिहार राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा बचत भएको विद्युत् उत्तर बिहार पावर वितरण कम्पनीबाहेकका निकायलाई समेत बिक्री गर्न भारत सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीअन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा विद्युत् बिक्री गरिन्छ ।  प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युत्कोप्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ ।    प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गरिन्छ । प्राधिकरणकातर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)ले गर्छ । एनभिभिएनले हरेक दिनको कारोबारसम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ ।

पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा अंशबण्डामा जबर्जस्ती थोपरिएको अत्यधिक शुल्क खारेजी लगायत करवृद्धिका विरुद्ध  आज नागरिक समाज कास्कीले शान्तिपूर्ण धर्नाको आयोजना गरेको छ ।    पोखराको शहीदचोकमा आयोजित आयोजित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा नागरिक समाजसँगै वातावरण संरक्षणकालागि महाअभियान कास्कीको सहभागिता रहेको थियो ।    यसअघि नै समाज र अभियानले उक्त करको दायरा नघटाएमा विरोध जनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुरुप आज विरोध कार्यक्रम गरेको नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले जनाए ।  धर्नाबारे जानकारी दिँदै अभियानकर्मी लोकदर्शन कोइरालाले आफ्नै सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दापनि उच्च कर बुझाउनुपर्ने भन्दैै आक्रोश व्यक्त गरे ।    ‘जनताबाट कर उठाएर सरकार मन्दिर निर्माण समिति, आमा समूहलाई पैसा दिँदैछ’ अभियानकर्मी कोइराला भन्छन् ‘त्यहाँबाट भोट आउँछ, नेता त्यतै पैसा बाँड्न लागिपर्छन् ।’ आफु र अभियानकर्मीहरु धर्म विरोधी नभएको भन्दै उनले गण्डकीमै गतिलो क्यान्सर, मुटु अस्पताल बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।    पछिल्लो बजेटमा सरकार बाउँ–बाजेको नाममा ट्रष्ट बनाएर रकम विनियाजन गर्ने घृणित खेलमा लागेकोप्रति नागरिक समाज र वातावरण अभियानकर्मीहरुको विरोध रहेको उनले सुनाए । ‘नेताहरु चुनाव र भोट केन्द्रित भए’ कोइरालाको गुनासो छ । 

  काठमाडौँ । तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ ।      राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्धरथि विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षा’को अबस्था विषयक गोष्ठीमा उहाँले यो तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार मुख्य गरी खाद्यान्नको प्रयोग, सर्वसाधाराणको पहुँच नहुनु, सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पुर्याएको असर, कोभिड–१९ तथा राष्ट्रिय एबं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो ।       यसका साथै कृषि कर्मबाट युवा शक्तिको पलायन, जमिनको बाँझोपन तथा रोग किराको आक्रमणलगायत कारणले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै आएको छ । “विश्व बैंकको व्याख्यानुसार एक हजार आठ सय क्यालोरीभन्दा कम हुने गरी प्राप्त भएको खाद्य अवस्थालाई गम्भीर किसिमको खाद्य असुरक्षा भनी परिभाषित गरिएको छ, त्यस अबस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७.८ प्रतिशतमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अबस्थामा रहेको देखिन्छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।     सामान्य मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका लागि सक्रिय रहन हरेक व्यक्तिका लागि दैनिक दुई हजार दुई सय क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्छ । यसको मुख्य सवाल खाद्यान्नको उपलब्धता नै हो ।     संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई हरेक व्यक्तिले सक्रिय र स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि आफ्नो चाहना र आवश्यकतानुरुप सधैँ पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था हो भनी परिभाषित गरेको छ ।       नेपालको १५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार केवल ४८.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।      सरकारी तथ्याङकमा आव २०७८÷७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण तथा प्रशोधन र नोक्सानी कटाएर प्रतिव्यक्ति अनुमानित दुई सय ५७ किलो उपभोग योग्य खाद्यान्न रहेको अनुमान छ । यो औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकता शक्ति प्राप्तिका लागि पर्याप्त नै भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । आव ७८÷७९ मा नेपालको कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण, प्रशोधन, नोक्सानीलगायत कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न प्राप्त भएको अनुमान छ । विसं २०७८ को एक अभिलेखअनुसार देशको जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक करिब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुन आउँछ ।      मन्त्री याववले भन्नुभयो, “यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यक परिमाणका हिसाबले झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बचतमा नै देखिन्छ । तर राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्नुपर्ने अबस्थामा रहेका छन् ।” उहाँका अनुसार देश भित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । विगत एक दशकभन्दा बढीको समयलाई हेर्दा नेपालमा २०७२ को महाभूकम्पको वर्षबाहेक अन्य अवधिमा देशमा खाद्य सञ्चितिकै अवस्था देखिएको जनाइएको छ ।      उता चामलको आयात भने अनपेक्षित देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०१७ अनुसार मसिनो चामलको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । चालमको उत्पादनले उपभोग धान्न सकेको छैन । तर ठीक विपरीत अन्य अन्न बालीमा उत्पादनको ठूलो परिमाण उपभोग भइरहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबमा कोदो तथा फापर जस्ता बालीको योगदान अझै मूलधारमा आउन सकेको छैन ।      खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने कुल क्यालोरीको ७७ प्रतिशत हिस्सा वनस्पतिजन्य पदार्थ र बाँकी पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट आपूर्ति हुनुपर्नेमा दैनिक आवश्यक क्यालोरीको आपूर्ति यसअनुसार नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चाहिनेमध्ये ८७ प्रतिशत वनस्पतिजन्य पदार्थबाट र बाँकी दूध, दही मासु, अन्डालगायत पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने दूधमा आत्मर्नभिरताको नजिक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । यस हिसाबले खाद्य तथा सन्तुलित उपभोगमा पोषण सुरक्षाका लागि पशुपक्षीजन्य उत्पादन र आपूर्तिका साथै उपभोग बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष जोड दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।      उत्पादनमा वृद्धिका लागि सिचाइ सुविधा विस्तारका साथै उन्नत बीउ, नस्लको उपलब्धतासँगै आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरणमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै खाद्य तथा पोषण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामनाका लागि अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार पूर्वाधार विस्तारलगातयका कर्यक्रममा तीनै तहका सरकार, गैरसरकी निजी तथा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । यसलाई साझा जिम्मेवारीका रुपमा प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।     उक्त गोष्ठीमा रक्षा सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका संयोजक किरणराज शर्माले समसामयिक विषयमा यस प्रकारको सेमिनार पहिलो पटक आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।       विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्र सन् १९४८ को दफा २५ मा हरेक व्यक्तिलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ को धारा ११ मा पनि हरेक नागरिकलाई भोक मेटाउन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।       संयोजक शर्माले खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षासँग मात्रै नभई समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ केन्द्रित कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, प्रकोप, खाद्यान्न र स्रोतको सीमितता भोमकरीलगायत समस्याका कारण विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा र महत्वको बोध भएको हो ।       सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यपदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसको मात्रा, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सन् १९९६ मा रोममा भएको सम्मेलनले हरेक व्यक्तिमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँच भएमा मात्रै खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिने उल्लेख छ ।      सचिव शर्मा नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्नको उत्पादन हुन नसक्नु दुःखद हो भन्नुहुन्छ । उहाँ निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली, कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता र वितरणमा असमानता, कृषियोग्य जमिनको बनावटमा जटिलता र कृषिमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण मुलुकको ठूलो सङ्ख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनुपरेको बताउननुहुन्छ ।       नेपालमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको तथ्याङ्क छ । विश्वव्यापी सङ्कटका रुपमा देखिएको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र सोबाट खाद्यान्न एवं इन्धन आपूर्तिमा परेको असर र विभिन्न मुलुकले लिइरहेको खाद्य आयात÷निर्यातसम्बन्धी परिवर्तित नीति लगायतका कारण नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षामा ठूलो प्रभाव परिरहेको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

पोखराः नेपाली र हिन्दी भाषामा एकैपटक दुबै देशमा रिलिजको तयारी भइरहेको नेपाली चलचित्र प्रेमगीत–३ को पोष्टर करिब १ महिनादेखि भारतको फिल्म नगरी मुम्बइको बान्द्रारोडमा राखिएको छ ।    आगामी सेम्टेम्बरको २३ तारिखमा प्रेमगीतको रिलिज मिति तोकिएको छ । चलचित्रबारे भारतीय यूटु्यबरहरुले अत्यधिक प्रशंसा गरेको पाइन्छ । कतिपयले प्रेमगीत भारतीय फिल्म बाहुबलीसँग मिल्दोजुल्दो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।    हिन्दी भाषामा डबिङ गर्ने कलाकारहरुले यसअघि बाहुबलीमा समेत काम गरेकाले पनि यस्तो अनुमान गरिएको हो । प्रेमगीतले हिन्दी भाषामा डब गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भारतीय मिडियाको दाबी छ ।    त्यस्तै, प्रेमगीत–३ भारतका करिब १ हजार थिएटरमा लाग्ने बताइएको छ भने भारतबाट मात्रै यस चलचित्रले ३६ करोड रुपैयाँ कमाउने अनुमान गरिएको छ ।    ‘फिल्मको पोस्टर देखेपछि भारतीयहरुले घोरिएर हेर्ने गरेको र कुन देशको सिनेमा र कलाकार हो ? भनि एकापसमा सोध्ने गरेका छन्’ हालै भारतबाट फर्किएका पुष्प बरालले बताए ।    भारतमा पोस्टर सार्वजनिक भएपछि भारतीयहरुले फिल्मको टिजर हेर्न थालेको र रिलिज मिति कुरिरहेको उनको ठम्याई छ । ‘बान्द्राको भिआइपी स्ट्रिटमा नेपाली फिल्मको पोस्टर देख्दा मलाई समेत गर्व लाग्यो’ बरालले भने ‘इन्डियनहरु समेत फिल्मको प्रतीक्षामा छन् ।’    प्रेमगीत–३ ले रिलिज अघि नै वितरकमार्फत ४ करोड रुपैयाँ कमाइसकेको निर्देशक सन्तोष सेनले बताएका छन् । 

  काठमाडौं:   स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज पनि सुरक्षा घेराबाटै उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गरेको छ  ।        कहिले बाटो मर्मतको काम त कहिले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर दुई महिनादेखि अन्तिम व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले उपत्यकाका सडक फोहरले दुर्गन्धित बनेका छन् भने नागरिकको दैनिकीमा समस्या आएको छ ।       सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले विगतमा महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सडक मर्मतको काम समयमा नै सम्पन्न नगरेको, स्थानीयलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था जस्ता माग पूरा नगरेको भन्दै कहिले फोहर बोकेको गाडी तोडफोड र कहिले सडक नै अवरोध गरी विरोध गर्दै आएका छन् । कामपाले भने स्थानीयसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयनको चरणमा रहेको भन्दै फोहर ढुवानीका लागि सहयोग गरिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।        स्थानीयले निरन्तर अवरोध र लामो समयसम्म उपत्यकामै फोहर राख्नु परेकाले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर फोहर व्यवस्थापनको काम गरिएको जनाएको छ । कामपाका  प्रमुख बालेन्द्र साहले फोहर व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई केही समस्या नपरोस् भनेर इमान्दार, सचेत र संवेदशनशील भएर काम भइरहेको बताउनुभएको छ । गत जेठ २६ गते कामपा, धुनिबेँसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख साहले तत्काल गर्नुपर्ने काम नियमित प्रक्रियाबाट भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त स्थानमै काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।       कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा सिसडोल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन र सडक मर्मतका लागि मा रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर मङ्गलबार एक सय ८६ गाडी फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा लगिएको थियो । आज पनि प्रहरीकै सहयोगमा फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ ।