काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समयमा राजधानीका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी सवारी चेकिङ् सुरु गरेको छ । प्रहरीले सुरु गरेको चेकिङ्मा मंगलबार १ सय १८ जना कारवाहीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये अनुमतिपत्र नभएका ६१, सवारी दर्ता किताब नभएका ३९, तीनजना सवार ७ विद्यार्थी कारवाहीमा परेका छन् । त्यस्तै हेल्मेट नलगाई सवारी साधन चलाउने १ अन्य ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने १० गरी १ सय १८ जना विद्यार्थी कारवाहीमा परेका हुन् । कारवाहिमा पर्ने विद्यार्थीहरुमा सबै दुई पांग्रे सवारी साधनका चालक रहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । कार्यालयको गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका भित्र १० हजार ७ सय ३३ वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन । जसमध्ये ८ हजार ३ सय ६४ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेका छन् । सवारी दुर्घटनामा परि १ सय ९१ जनाको मृत्युमध्ये २ पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनामा मात्रै १ सय १७ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ५८ जना पैदलयात्रीको समेत सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोगकर्ता रहेका छन् । उमेर समुहका आधारमा हेर्ने हो भने १७ वर्ष देखि ३५ वर्षसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोगकर्ता रहेको बताइएको छ । धेरै दुर्घटनामा पर्नेमा दुईपांग्रे सवारी साधन देखिएकोले दुर्घटना न्युनिकरण गर्नको लागी ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियाननै चलाएर नियम उल्लघंन गर्नेलाई कारबाही गर्न सुरू गरेको भट्टले जनाए ।
काठमाडौँ । देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत रुपमा प्रष्टता तथा बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण पेट्रोलियम सवारी साधन छाड्दै क्रमश विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको तथ्य एवम् तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर झण्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये डेढ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीय सवारी साधन मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै १४ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए । आव २०७५र७६ मा यो सङ्ख्या चार हजार सात सय ४५, आव २०७६र७७ मा पाँच सय ७५ मात्रै सवारी साधन भित्रिएका थिए । आव २०७७र७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर दुई सय ६१ मा सिमित भयो । सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अत्यधिक गिरावट देखियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात क्रमशस् बढ्न थाले पनि अघिल्लो आवको नकारात्मक प्रभावले काम गरि नै रह््यो । आव २०७८र७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय सात विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । नीतिगत अस्थिरताका कारण मागअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा नकारात्मक असर पर्न गयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाको नीतिका कारण ओरालो लागेको आयातमा क्रमशस् सुधार भइरहेका बेला विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर परेको भन्दै सरकारले केही कडाइको बन्दोबस्ती गरियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पांग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन । यस्तो छ विद्युतीय सवारी साधनको आयातको विवरण डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८र७९ को तथ्याङ्कअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट एक सय किलोवाटका एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सयसम्म किलोवाट क्षमताका छ सय ९६ गरी आठ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका छ सय ९६, दक्षिण कोरियाबाट सय किलोवाट क्षमताका एक सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् । यस्तै बेलायतबाट सयदेखि एक सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट रु पाँच अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै रु पाँच अर्ब पाँच करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ । सरकारको प्राथमिकता सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन ९कोप० मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी सङ्कटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जामार्फत् प्रवद्र्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुषणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन सय किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । नेपालमा विशेष गरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् । ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन सय किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने चालु आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिएको छ । विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ । चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । त्यस्तै विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ ।
काठमाडौँ । रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकास्थित तक्सेरामा शनिबार सुरक्षाकर्मी चढेको लु १ झ ६६० नम्बरको जीप सडकबाट झण्डै ८० मिटर तल खसेर दुर्घटनामा हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु भयो भने केही गम्भिर घाइते भए । उनीहरुलाई सरकारले तत्कालै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल पुर्यायो । भौगोलिक हिसाबले विकट क्षेत्रमा भएको उक्त दुर्घटनापछि तत्काल हेलिकप्टरबाट उद्धार नगरिएको भए अझै केही सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउन सक्थे । गत असार २१ गते रामेछापको सुनापाती गाउँपालिका–५ स्थित लुभुघाटमा कच्ची सडकको ठूलो घुम्तीमा हिलेदेवीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा३ख ८३९६ नम्बरको यात्रुवाहक मोडिन नपाइ एक्कासी भिरबाट खस्दा १३ जनाले ज्यान गुमाए । त्यस दुर्घटनामा धेरै यात्रु गम्भिर घाइते भएका थिए । स्थानीयका अनुसार अघिल्लो दिनमात्रै सामान्य कसकास गरेर राखिएको बसको अवस्था राम्ररी जाँच नगराउँदा बस दुर्घटनामा परेको हो । प्रहरीले पनि सवारी साधनको कमजोर अवस्थाका कारण ब्रेकले काम नगर्दा यात्रुले अकालमै ज्यान गुमाउन पुगेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालको भौगोलिक अवस्था, चालकको लापरबाही तथा गाडीको अवस्था राम्रो नहुनु, सवारीसाधनको सङ्ख्या वृद्धि हुनुलगायतका कारणले दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेका छन् । प्रहरीमा रहेको अभिलेख विश्लेषण गर्दा पनि दुर्घटना र मृत्यु तथा घाइतेको ग्राफ बढ्दो छ । पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा सवारी दुर्घटना सङ्ख्या झण्डै तेब्बरले बढेको छ । दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति ९मानिसको मृत्य० पनि निक्कै बढेको पाइएको छ । दश वर्षअघि (आव २०६८र६९) को तथ्याङ्कमा कुल आठ हजार ९२ दुर्घटना भएका थिए । त्यसमा १४ हजार दुई सय ८७ सवारी साधन परेका थिए । दुर्घटनामा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु र चार हजार १९ जना गम्भिर घाइते भएका थिए । ठिक त्यसको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को अभिलेखानुसार सवारी दुर्घटना ह्वात्तै बढेर २४ हजार पाँच सय ३८ पुग्यो । उक्त साल ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधन दुर्घटनामा परे । ती दुर्घटनाबाट कुल दुई हजार आठ सय ८३ जनाको मृत्यु भयो भने सात हजार दुई सय ८२ यात्रु गम्भिर घाइते भएका छन् । दश वर्ष अघिको एक वर्ष र १० वर्षपछिको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा दुर्घटना सङ्ख्या १६ हजार चार सय ४६ ले बढ्यो भने मानवीय क्षति एक हजार ४६ ले बढी देखियो । ती दुर्घटनामा संलग्न रहेका सवारी साधान हेर्दा झण्डै आधा मोटरसाइकल परेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का कुल ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल मात्रै १९ हजार नौ सय ७४ परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसपछि दोस्रोमा जीपरकार आठ हजार नौ सय ७५, त्यसपछि बस दुई हजार सात सय ८६ र चौथोमा ट्रकरट्याङ्कर दुई हजार चार सय ७६ दुर्घटना भएको अभिलेख छ । दुर्घटनामा परेका सवारी साधनमध्ये आधा मोटरसाइकल छन् । त्यसकारण यातायातका साधनमा सबैभन्दा बढी जोखिम मोटरसाइकल र त्यसपछि जिपरकार रहेको विवरणले पुष्टि गर्छ । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह प्रहरीको दुर्घटना न्यूनिकरण अभियानका बीच नै दुर्घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै गरेको तीन महिनाको तुलनात्मक अध्ययनले झन् बढी दुर्घटना बढेको देखाएको छ । गत वर्ष र अहिलेको वैशाख, जेठ असार तीन महिनाको तुलना मा यसवर्ष सोही अवधिमा ६३.४२ प्रतिशतले दुर्घटना बढेको छ भने मानिसको मृत्यु ३१.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त तथ्याङ्कले सवारी दुर्घटनाको स्थिति भयावह हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ । विसं २०७२ पछि ह्यात्तै बढ्यो दुर्घटना प्राप्त विवरणमा विसं २०७२ सालदेखि भने एक्कासी सवारी दुर्घटना र मानवीय क्षतिमा वृद्धि भएको तथ्याङकले देखाउँछ । विसं २०७५ सम्म सवारी दुर्घटना सङ्ख्या ११ हजार नाघेको थिएन । त्यसपछि भने दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७६र७७ मा तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच हजार बढी दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष पाँच हजार कै हाराहारीमा दुर्घटना सङ्ख्यामा वृद्धि भएर दश वर्षको अन्तरालमा तीन गुणाले बढेको पाइएको हो । दुर्घटनाको खास कारण के हो, कसरी न्युनिकरण गर्ने ? यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालका यातायात विश्वसनीय, आरामदायी र सुरक्षित नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । “सार्वजनिक सवारीमा यात्रु कोचाकोच गरेर राखिएको हुन्छ, कमजोर मेसिनरीको प्रयोग हुन्छ, राज्यको योगदान पनि कमजोर छ, नीजि क्षेत्रले चाहेका बेला निकाल्ने र थन्याउन सक्ने अवस्था छ, अनुगमनको संयन्त्र छैन”, गजुरेलले भन्नुभयो, “त्यसकारण पनि नेपालको यातायात क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर छ ।” उहाँका अनुसार नेपालमा सवारी साधनको सङ्ख्या धेरै छ । उहाँले भन्नुभयो, “सडकको क्षेत्र साँघुरो छ, त्यसले जाम र दुर्घटना पनि बढाउने गरेको छ, फुटपाथ राम्रो छैन, ज्येष्ठ नागरिक, बालिबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री सडक पनि छैनन् ।” सडक पुर्वाधार, सवारी साधनको अवस्था, कानुन र त्यसको कार्यान्वयन, सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन, तत्काल उद्धार र राहतको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने तर नेपालको यातायात क्षेत्र त्यस्तो नहुँदा सुधार गरे मात्रै सुरक्षित सडक बन्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ नेपालको राजमार्ग शहरी क्षेत्रबाट लगिनु नै गलत भएको बताउनुहुन्छ । त्यसलाई शहरी सडक बनाएर राजमार्ग शहरभन्दा बाहिरबाट लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ग्रामिण क्षेत्रमा डोजर इन्जिनियरिङ मात्रै रहेकाले जोखिम बढी छ । सडकमा रेलिङ मात्रै राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिए धेरै दुर्घटना रोक्न सकिने गजुरेल सुनाउनुहुन्छ । दुर्घटना कम गराउन राज्यले कम्तिमा वर्षको दुई पटक सवारी साधनको अवस्था प्रमाणित गर्न लगाउनुपर्ने र कडाइका साथ नियम पालना गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “हेल्मेट लगाउनु ट्राफिक प्रहरीका लागि हो भने जस्तो भएपछि कसरी दुर्घटना कम हुनु रु”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो छ १० वर्षको दुर्घटना र मानवीय क्षति आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को दुर्घटना आव २०७८र७९ मा कुल २४ हजार पाँच सय ३८ दुर्घटना भए । ती दुर्घटनामा ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधान संलग्न रहे । ती दुर्घटनाबाट कुल दुई हजार आठ सय ८३ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात हजार दुई सय ८२ जना गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ यस आवमा कुल २० हजार छ सय ४० दुर्घटनामा ३३ हजार नौ सय ३५ सवारी साधन परेको पाइएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार तीन सयको मृत्यु भएको छ भने छ हजार चार सय ४८ जना गम्भिर घाइते भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ यस आवमा कुल १५ हजार पाँच सय ५९ दुर्घटना भए । त्यसमा २५ हजार सात सय ८८ सवारी साधन परेका छन् । दुर्घटनामा दुई हजार दुई सय ८१ को मृत्यु र चार हजार छ सय १५ जना गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ आव २०७५र७६ मा १० हजार तीन सय ६० सवारी दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ । त्यसमा २२ हजार ८७ सवारी साधन परेका पाइएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार सात सय ८९ को मृत्यु भएको छ । चार हजार तीन सय ७६ गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ यस आवमा कुल १० हजार नौ सय ६५ दुर्घटना भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा १८ हजार ३४ सवारी साधन परेका र कुल दुई हजार पाँच सय ४१ को मृत्यु भएको छ । अन्य चार हजार एक सय ४१ गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ यस आवमा कुल १० हजार एक सय ७८ दुर्घटना भएकामा १५ हजार पाँच सय १५ सवारी साधन संलग्न भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा दुई हजार तीन सय ८४ र चार हजार दुई सय ५० गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ कुल १० हजार १३ दुर्घटना हुँदा त्यसमा १६ हजार पाँच सय दुई सवारी साधन परेको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार छ को मृत्यु भएको छ भने चार हजार एक सय ८२ जना गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ कुल नौ हजार एक सय ४५ दुर्घटनामा १४ हजार आठ सय ३७ सवारी साधनमा क्षति भएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार चारको मृत्यु भएको र चार हजार ५४ जना गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०र७१ यस आवमा जम्मा आठ हजार चार सय छ दुर्घटना भएका छन् । त्यस दुर्घटनामा १३ हजार पाँच सय २९ सवारी साधान परेका छन् । दुर्घटनामा कुल एक हजार सात सय ८७ जनाको मृत्यु र तीन हजार पाँच सय १६ गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९र७० यस आवमा जम्मा दुर्घटना आठ हजार चार सय ८४ भएका छन् । त्यस दुर्घटनामा १३ हजार पाँच सय ८२ सवारी साधान संलग्न भएको पाइएको छ । दुर्घटनामा कुल एक हजार आठ सय १६ को मृत्यु तथा तीन हजार नौ सय ८६ गम्भिर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ यस आवमा कुल आठ हजार ९२ दुर्घटना भएका थिए । त्यसमा १४ हजार दुई सय ८७ सवारी साधन परेका छन् । दुर्घटनामा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु र चार हजार १९ जना गम्भिर घाइते भएका थिए ।
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा अत्यधिक कर वृद्धि गरी नागरिकलाई शोषण गरेको भन्दै विरोधस्वरुप अभियानकर्मीहरुले भदौ १ गते विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । विभिन्न शीर्षकमा बढाइएको करले जनताको ढाड भाँच्ने काम भएको भन्दै अभियानकर्मी र नागरिक समाज सरकारको निर्णयविरुद्ध धर्ना बस्ने तयारी गरिरहेको छ । आगामी १ गते पोखराको शहीदचोकमा साढे १० बजे धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको छ । धर्नाको आयोजना नागरिक समाज कास्की र वातावरण संरक्षणकालागि महाअभियान कास्कीले गरेको हो । धर्नाबारे जानकारी दिँदै अभियानकर्मी लोकदर्शन कोइरालाले आफ्नै सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दापनि उच्च कर बुझाउनुपर्ने भन्दैै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘जनताबाट कर उठाएर सरकार मन्दिर निर्माण समिति, आमा समूहलाई पैसा दिँदैछ’ अभियानकर्मी कोइराला भन्छन् ‘त्यहाँबाट भोट आउँछ, नेता त्यतै पैसा बाँड्न लागिपर्छन् ।’ आफु र अभियानकर्मीहरु धर्म विरोधी नभएको भन्दै उनले गण्डकीमै गतिलो क्यान्सर, मुटु अस्पताल बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । पछिल्लो बजेटमा सरकार बाउँ–बाजेको नाममा ट्रष्ट बनाएर रकम विनियाजन गर्ने घृणित खेलमा लागेकोप्रति नागरिक समाज र वातावरण अभियानकर्मीहरुको विरोध रहेको उनले सुनाए । ‘नेताहरु चुनाव र भोट केन्द्रित भए’ कोइरालाको गुनासो छ । यसैअनुरुप अभियानकर्मीहरुले भेला भई सरकारको विरोधस्वरुप धर्ना कस्ने तयारी गरेका हुन् । भदौ १ गते शहीदचोकमा आयोजना हुने धर्नामा आम पोखरेलीलगायत सम्पूर्णलाई सहभागी भई ऐक्यबद्धता जनाइदिन पनि उनले आग्रह गरका छन् । कोइरालाले भने ‘आउनुहोस्, सँगै बोलौ, विरोध गरौं, सरकार आफै मोटाउन बढाइएको करको विरोध गरौं ।’
काठमाडौं : सिंहदरबारमा आज(आइतबार) नायब सुब्बाहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत माग राख्दैँ आन्दोलन गरेको छ । अहिले यही विषयलाई लिएर देशभरका नायब सुब्बाहरु आन्दोलित छन् । सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत नासुहरूले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। आइतबार नासुहरूले सिंहदरबारमा ‘काम गर्दा सधैं नासु तर झार्नुपर्ने आँशु’ लेखेको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन्। नासुलगायत राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीको वित्ति विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तहगत प्रणाली पनि लागू गर्न माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए। ‘योग्यता पुगेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। साथै साउन ३० भित्र आफूहरूले उठाएका माग पूरा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्याङजाः स्याङजाको भिरकोटस्थित खिलुङको पहरोमा २० वर्षीय रबिन गुरुङ मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् । मामाघरमा बस्दै आएका गुरुङ बिहीबार दिउँसो बाख्रा चराउन उक्त क्षेत्रको जंगलतर्फ गएका थिए । रातिसम्म घर नफर्किएपछि खोजी गर्ने क्रममा स्थानीयवासीले भिरमा उनलाई देखेका थिए । त्यसपश्चात् प्रहरीमा खबर गरेपछि वालिङ प्रहरीको टोलीले उनलाई आज बिहान साढे ८ बजे भिरबाट निकालेको हो । प्रहरी भिरमा पुग्दा रबिन मृतावस्थामा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजाले जनाएको छ । ‘हामीलाई बिहान ७ बजेतिर भिरमा एक व्यक्ति मृतावस्थामा रहेको हुनसक्ने भनि खबर आएको थियो’ जिप्रका स्याङजाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले भने ‘करिब ३ सय मिटर अग्लो पहराबाट हामीले शव झिकेका छौं ।’ गुरुङको मृत्यु भेडा–बाख्रा चराउन जाँदा भिरबाट लडेर भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको बताउँदै खनालले यसबारे थप अनुसन्धान भइहेको र मृतकको पोष्टमार्टमपछि विस्तृत जानकारी दिनसक्ने बताए । स्थानीय ठेगाना स्याङ्जा, बिरुवाको तुलसीचौर भएका गुरुङ मामाघर बस्दै आएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।
कास्कीः माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले करार पदमा विभिन्न कर्मचारीको माग गरेको छ । गाउँपालिकाले आज विज्ञापनमार्फत २० जना करार कर्मचारीको माग गरेको छ । यसअघि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै गाउँपालिका कार्यालयले करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोकेको थियो । पालिकामा स्वास्थ्यतर्फ २५ र अन्यमा ३८ कर्मचारी करारमा रहेका थिए । नयाँ करार राख्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘लोकसेवा आयोगसँग माग नगरी करारमा कर्मचारी नियुक्त नगर्नु’ भनेको छ । यसैबीच, पालिकामा डेढ दर्जन करारका कर्मचारीलाई हटाई उनीहरुको रिक्त स्थान भर्न पुनः करारमै कर्मचारी माग गरिएको हो । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा पालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले पहिलेका कर्मचारीलाई नियमतः हटाइएको जानकारी दिए । ‘हटाउन सक्ने व्यवस्था भएर हटाइएको हो’ अध्यक्ष गुरुङले भने ‘तर विज्ञापनअनुसार उहाँहरु पुनः प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ ।’ गुरुङले योग्यता, अनुभव र दक्षताको आधारमा पुनः पहिलेकै कर्मचारी पनि प्रतिष्पर्धामार्फत आउन सक्ने बताए । त्यसो त ६–६ महिनामा करार नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै यसपटक अवधि सकिन अघि कोही पनि कर्मचारी नवीकरण गर्न नआएको र निवेदन पनि नदिएको गुरुङको भनाई छ । ‘हामी नयाँ–नयाँ छौं’ भन्दै पालिका अध्यक्ष गुरुङले पहिलेदेखि बिग्रेको, भत्केको परिपाटीलाई सुधार गर्ने प्रयास भएको बताए । ‘हाम्रो नियत कसैलाई निकालेर आफन्तलाई जागिर खुवाउने होइन’ उनले भने ‘कार्यकुशलता भएकालाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना पनि छ ।’ पालिकाको आधिकारिक पेजमा विज्ञापन प्रकाशित भएपछि सञ्जालका प्रयोगकर्ताले विभिन्न टिप्पणी गरेका छन् । बढी जसो टिप्पणी भने ‘अब कांग्रेसले भर्ती खुलाउने पालो’ भन्नेमा आधारित छ ।
पोखराः स्याङ्जामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ सय ९४ वटा नयाँ उद्योग थपिएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी र सानो पुँजीको लगानीमा जिल्लामा पछिल्लो समय ८ सय ९४ घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका हुन् । तुलनात्मक रुपमा जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धित फार्म तथा उद्योग बढी थपिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख श्रीप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा ८ सय ९४ घरेलु तथा साना उद्योग थपिँदा वाणिज्य (पसल, व्यवसाय)तर्फ ६ सय ८४ नयाँ दर्ता भएको प्रमुख रेग्मीले बताए । उद्योग तथा व्यवसाय महिलाका नाममा दर्ता गर्दा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने भएकाले पनि महिलाका नाममा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो रहेको कार्यालय जनाएको छ । आव २०७७/०७८ को तुलनामा आव २०७८/०७९ मा उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा भने कमी आएको छ । आव २०७७/०७८ मा १ हजार ४ सय ७५ उद्योग दर्ता भएका थिए भने पछिल्लो वर्ष ९ सय ६६ पसल तथा व्यवसाय दर्ता भएका छन् । २०७७/०७८ को तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ सय ८१ वटा उद्योग दर्तामा कमी भएको छ भने वाणिज्यतर्फ २ सय ८२ मात्रै दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय पालिकामा व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गरेपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्ने क्रम घटेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले गएको आर्थिक वर्षमा ७९ वटा उद्योग र १ सय १० वटा वाणिज्य (पसल, व्यवसाय)को दर्ता खारेजी गरिएको छ । जिल्लामा २०७९ असार मसान्तसम्ममा ८ हजार ९ सय १२ उद्योग दर्ता भएकोमा ५ हजार ८ सय ८३ वाणिज्य (पसल, व्यवसाय)मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् ।
पोखरा: पोखरामा पहिलो पटक नेवार समुदायले घिन्ताङ घिसी नाँच प्रस्तुत गरेका छन् । काठमाडौँ, भक्तपुरमा सिमित नेवार समुदायको घिन्ताङ घिसी २१ औँ शताब्दीमा पोखरेलीहरुले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पाए । पोखरामा मंगलबार २८ औँ अन्र्तराष्ट्रिय जनजाति दिवसको अवसरमा भक्तपुरका नेवार समुदायहरुले पहिलो पटक घिन्ताङ घिसी नाँच प्रस्तुत गरेका हुुन् । अन्र्तराष्ट्रिय जनजाति दिवसको अवसर पारेर नै भक्तपुर देखि ६२ जनाको जम्बो टोली सोमबार पोखरा आइपुगेको थियो । नेवार समुदाय देशभर नै छरिएर रहेको छ तर नेवार समुदायहरुले आफ्नो संस्कृति छोड्दै गएकाले नेवारी पात्रोमा संस्कृति सातासात भन्ने उदेश्य राखेर टोली पोखरा आएको हो । भक्तपुुरका राज प्रजापतिले घिन्ताङ घिसी कलाकार सहितको जम्बो टोली पोखरा आएपछि उनले भक्तपुरमा काठमाडौँ र लतिलपुरमा मात्र नेवार समुदाय, कला संस्कृति सिमित हुन थालेको भन्दै अन्य जिल्लाका नेवार समुदायले संस्कृति भुल्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संस्कृति छ हामी छौँ नभए कोही पनि हुदैन त्यसैले आफ्नो संस्कृति जर्गेना गर्न अगाडी बढ्न अभिप्रेरित गर्न पोखरा आए ।’ पछिल्लो समय युवाहरुले आफ्नो समुदायका संस्कृतिलाई वास्ता नगर्दा भाषा, सस्कृति धरापमा परेको छ । पोखराका अस्टमान प्रधानाङ्गले २९ औँ अन्र्तराष्ट्रिय जनजाति दिवसमा पोखराका नेवार समुदायले आफै घिन्ताङ घिसी प्रस्तुत गर्ने बताए । प्रधानाङ्गले भने, ‘नेवार समुदायले संस्कृति सातासात भन्ने उद्देश्य लिएको छ यसै अनुरुप हामीलाई सहयोग गर्न भक्तपुरदेखि टोली आएको छ, पोखराका युवाहरुलाई नाँच र बजाउन तालिम प्रदान गरेका छौँ, अब पोखराका नेवार समुदालयले घिन्ताङ घिसीको संरक्षण गर्छ ।’ भक्तपुरका नेपाल भाषा साहित्य तःमु ज्याका प्रतिनिधि राजाराम बासीले अवका युवाहरुले आफ्नो संस्कृति संरक्षण र पुस्तातरण हुन नसके लोप भएर जाने बताए । बासी भन्छन्, ‘पोखरामा पहिलो पटक घिन्ताङ घिसी देखाइएको हो, अब पोखरेली नेवार समुदाय आफै अग्रसर हुन् आवश्यक छ ।’ संस्कृति बचाउन अगाडी सर्न सवैलाई उनको आग्रह छ । के हो घिन्ताङ घिसी, कसरी नाचिन्छ ? भक्तपुर नगरपालिकाको सबै वडामा गाईजात्रा दिन घिन्ताङ घिसी नाच रोचक पक्ष मानिन्छ । यो नाँचमा नाच्नेहरुको हातहातमा लट्ठी हुन्छ । उनीहरूले बाजाको उही तालमा दुइटा लट्ठी जुधाएर फरक किसिमले नाच नाच्दै देखाउँछन् । भक्तपुरका विश्वरामका अनुसार, यो नाचलाई माक प्याँख (नाच) भनिन्छ । ‘भक्तपुरमा परम्पराकालदेखि नै यो नाँच नाच्दै आएकाले हाम्रो बच्चाहरु सवै घिन्ताङ घिसीमा नाच्न सक्छन् तर अन्य जिल्लामा सिक्न र सिकाउन नसक्दा यो नाँच पोखरामा आउन नसकेको हो’ विश्वराम भन्छन् । गाईजात्रामा नाचिने घिन्ताङ घिसी गाईजात्रा सुरु भएदेखि नै चलिआएको तर यी नाँच १६ औं शताब्दीमा जयप्रकाश मल्लले सुरु गरेको विश्वराम ट्वायनले बताए । लिच्छवि कालको सुरुआतदेखि नै चल्दै आएको साँपारु (गाईजात्रा) लिच्छवि राजा आनन्द देवले भक्तपुरलाई नेपाल मण्डलको राजधानी बनाएपछि झन् आकर्षक हुँदै गएको उनको अनुभव छ । ‘जगतप्रकाश मल्ल साहित्यप्रेमी भएकोले उनले भक्तपुरको साँपारुलाई एक दिनको सट्टा थप आठ दिनसम्म मनाउने चलन ल्याए’ उनले भने । मेटिँदै घिन्ताङ घिसीको मर्म ताहामचा गना तय् ग्वाखँ प्वालय तय् ग्वाखँ प्वालय् मन्हयंसा खुसी चुइक छोय् नेपाल भाषाको यो गीतको अर्थ हुन्छ– ‘मरेको मानिसको प्रतीक (गाई) लाई घरको परेवा बस्ने प्वालमा राखूँ कि, त्यहाँ नअटे खोलामा बगाऊँ कि’ घिन्ताङ घिसी नाच्दा खिँ ढाँ, छुस्या जस्ता बाजाको तालमा यो गीत गाइन्छ । विश्वरामका अनुसार, नेवार समुदायका पुराना घरमा परेवा बस्ने प्वाल हुन्थ्यो । अहिले यो हरायो । योसँगै पछिल्लो समय युवा पुस्ताले गीत पनि बदलेका छन् । जस्तो, घिन्ताङ घिसी नाच्दै गर्दा केही युवकले गाए ‘रप्पपो, रप्पपो, जेरी आधा पाउ’, ‘झयाले च्वंमा मिसाचा जिटा मा’ (झयालमा बस्ने केटी मलाई चाहिन्छ) ।’