पोखरा:    नेपाली सिने क्षेत्रका लोकप्रिय कलाकार माओत्से गुरुङले आफ्नी ८४ वर्षीया आमाको शुभ जन्मदिन वृद्धाश्रम पुगेर मनाएका छन् ।   पोखरा १७ स्थित सीतापाइलामा रहेको पोखरा वृद्धाश्रममा पुगेर ...

भैरहवा:  उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निष्क्रिय रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ ।   प्रेस सेन्टर रुपन्देहीले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिक रुपमै नागरिकताको अधिकार भएकाहरूलाई नागरिकताविहीन बनाएर राख्न नमिल्ने बताउनुभएको हो ।   “मैले गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेदेखि नै भनेको छु यो देशको संविधान अनुसार नागरिकता पाउने नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाएर राख्न सकिन्न, नागरिकताविहीन भएको पीडा हामीले बोध गर्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान अनुसार नागरिकता पाउने गरी बनाइएको विधेयक अगाडि बढाउँछौँ ।”   उहाँले नागरिकता सम्बन्धित केही विषयमा भने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसबारेमा सबै राजनीतिक पार्टी एवम् राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वसँग छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ ।   उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अझै पनि बाँकी रहेकाले यसलाई पूरा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यो पूरा भए मात्रै शान्ति प्रक्रिया समग्रमा पूरा हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।   “यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम पूरा गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यसका लागि हामी फेरि पनि संसद्मा प्रवेश गरेका छौँ, यो कामलाई पूर्णता दिन्छौँ ”   उहाँले अर्थतन्त्रमा तत्काल देखा परेका समस्यालाई समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सके मात्र समृद्धि हासिल हुने भन्दै अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्न र यसको समाधानको उपायबारे विज्ञहरूसहित बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।   “अर्थतन्त्र सुधारमा प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर हुनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले मूलभूत रूपमा पूर्णता पाएको अवस्थामा अब हामी समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न समर्पित रूपमा लाग्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।   उहाँले आफूले गृहमन्त्रालय सम्हालेदेखि नै सुशासनमा जोड दिएको भन्दै प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा कतै पनि राजनीतिक दबाब र अन्य दबाबले भूमिका खेल्न नपाओस् भनी आफू सतर्क रहेको बताउनुभयो ।   “जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा दिने र शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै शान्तिपूर्ण वातावरणमा जीवन गुजार्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो “यससँगै कालोबजारी, अपराध नियन्त्रण गर्ने काम गछौँ ।” 

नुवाकोट : मानव बेचबिखनमा संलग्न महिला सात वर्षपछि पक्राउ परेकी छन्।    जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेकी नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका-१ की ४० वर्षीया सोनाम भनिने हेरिङ डोल्मा तामाङ पक्राउ परेकी हुन्।    २०७३ वैशाख ३ गते भारत लगेर बिक्री गरेको विषयमा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। पक्राउ परेकी तामाङ विरुद्ध मुद्दा दायर गरी थप अनुसन्धान भइरहेको  जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ।   सात वर्ष अगाडि पीडितलाई पटक-पटक फोन गरी भक्तपुरको  सूर्यविनायक चोकमा ललाईफकाई गरी ट्याक्सी चढाई हेंटौडा पुर्‍याएको र त्यसपछि इलामको पशुपतिनगर नाका हुँदै भारतको मुनिरका भन्ने स्थानमा पुर्‍याइएको र कोठीमा बिक्री गरेको खुलेको प्रहरी नायव उपरिक्षक खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए।    अर्का दोषी सिन्धुपाल्चोक रामचेका कुमार तामाङलाई गत २०७५ कार्तिक १४ गतेको अदालतको फैसलाले २० वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोमा उनले कैद भुक्तान गरिरहेको नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ।  

कास्की: पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र महेन्द्रपुलमा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण सुरु भएको छ ।   गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले सार्वजनिक शौचालय बनाउन पोखरा महानगरसँग साझेदारी गरेको हो । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सार्वजनिक शौचालय निर्माणको सोमबार शिलान्यास गर्नुभयो । महेन्द्रपुलको उत्तरतर्फ रहेको पाँच आना क्षेत्रफलमा एनआरएनए र पोखरा महानगरपालिको संयुक्त लगानीमा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय र चमेनागृह निर्माण हुनेछ ।   यसमा एनआरएनएले रु ६० लाख र पोखरा महानगरपालिकाले रु ४० लाख लगानी गर्नेछन् । महानगरपालिकामा हाल १५ बढी स्थानमा महानगरले निर्माण गरेका सार्वजनिक शौचालय र ६० बढी स्थानमा निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका सार्वजनिक शौचालय छन् ।    महेन्द्रपुलको दक्षिण भागमा भने महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय झन्डा पार्क निर्माणको तयारी गरेको छ । त्यसको शिलान्यास आगामी वैशाख १ गते गरिनेछ । त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध एक सय ९३ देशसहित साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको झन्डासमेत राखिने महानगरले जनाएको छ । पार्ककोबीच भागमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा राखिनेछ । विशेष अवसरमा झण्डात्तोलनका लागि सोही स्थानमा कार्यक्रम गरिने बताइन्छ ।   शौचालयको शिलान्यास गर्दै प्रमुख आचार्यले पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिकको सेवाका लागि सो स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो । जीर्ण भवन विस्थापित गरी जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले चमेना गृहसहितको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागिएको महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।    “यो शौचालय पोखराका लागि नमुना शौचालय हुनेछ, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्मार्ट शौचालय निर्माण हुनेछ”, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “चमेनागृहसहित महिला दिदीबहिनीका लागि स्तनपान कक्ष र सेनेटरी प्याडको भण्डारसमेत समावेश हुनेछ ।”    शौचालयबाट निकाल्न सकिने ग्यासको प्रयोगबाट चमेनागृह पनि सञ्चालन गरिने छ  । त्यो नेपाली शैलीको हुने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । आसपासमा केही चौतारी निर्माण गरिनेछन् । अधिकांश स्थान भने खुल्ला नै राखिने प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । एनआरएनएका मेगा प्रोजेक्ट संयोजक रविना थापाले पोखरा महानगरपालिकाको महेन्द्रपुलमा आफूहरूले नेपाली शैलीको अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय र चमेनागृह निर्माणका लागि महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले विदेशमा जस्तै पोखरामा पनि सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक शौचालय निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

नेपालगञ्ज:  नेपालगञ्जमा गर्मी बढ्दै गएको बेला पनि यहाँस्थित कारागारमा कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राखिएको पाइएको छ ।   बाँके जिल्लामा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाका अगुवा मानवअधिकारकर्मीहरूको एक टोलीले यहाँस्थित कारागारको अनुगमन गर्दा ठाउँ अभावले गर्मीमा पनि कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राखिएको पाइएको जनाएको हो ।    तीन सय ५० जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको यस कारागारमा ठाउँ अभावका भएपनि करिब तेब्बर बढी आठ सय ३९ जना कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राखिएको पाइएको अनुगमन टोलीका अगुवा एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो । उहाँले बढ्दो गर्मीमा पनि यसरी कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्दा उनीहरूको मानवअधिकार उलङ्घन भएको उहाँको भनाइ छ ।   अधिवक्ता गौतमका अनुसार सो कारागारका महिला थुनुवालाई बर्दिया स्थानान्तरण गरी दुई वटै ब्लकमा पुरुष कैदीबन्दी मात्रैलाई राखिएकोमा ब्लक ए मा छ सय १७ जना र ब्लक बि मा दुई सय ३२ कैदीबन्दी राखिएको छ ।    मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीले नेपालगञ्जको गर्मीमा कैदीबन्दीलाई कोचाकोच बस्न बाध्य पारिनु उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार विरुद्धको कार्य भएको बताउनुभयो ।    अधिकारकर्मीले कारागारका जेलर अर्जुनजंग शाह र कैदीबन्दीका नाइके, चौकीदार तथा कैदीबन्दीसग कारागार व्यवस्थापन र कैदीबन्दीको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।   अधिकारकर्मीसमक्ष कैदीबन्दीले क्षमताभन्दा धेरै बढी बस्नुपर्दा कोचाकोचको स्थितिमा कष्टकर दैनिकी व्यतीत गर्नुपरेको, सोही कारणले कैदीबन्दीमा छालासम्बन्धी रोग देखिने गरेको र बिजुलीको कम भोल्टेजको समस्या हुनेलगायतका गुनासो गरेको मानवअधिकार एलाइन्सका ठकुरीले बताउनुभयो ।    एकातिर सो कारागारमा ठाउँ अभावले कोचाकोचको समस्या छ भने अर्कोतिर तीन हजार कैदीबन्दी राख्ने क्षमतासहितको सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय कारागार बाँकेको नौबस्तामा ९ बिगाहाको क्षेत्रफलमा निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।    कारागारका जेलर अर्जुनजंग शाहले अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकी दिएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा तीन हजार क्षमताको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सो क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आएपछि ठाउँ अभावको समस्या आफै समाधान हुने पनि बताउनुभयो । 

काठमाडौं:  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याजदरको समस्या सम्बोधन हुने बताएका छन्।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औं वार्षिक साधरण सभामा अर्थमन्त्री महतले सरकारले सकरात्मक मनोबल बढ्ने गरी कदम चालेको बताएका हुन्।   साधरण सभामा बोल्दै उनले ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न थालिएको संकेत गरे।   अर्थमन्त्री महतले साधरण खर्चमा धेरै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिए पनि घटाउनु पर्ने क्षेत्रमा खर्च घटाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै अनावश्यक साधरण खर्च निर्ममताका साथ घटाउने बताए।   अर्थक्षेत्रमा दबाब रहेकोले यसलाई ध्यानमा राखेको उनको भनाइ छ।    'अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक मात्रै छैन, सञ्चिती राम्रो छ' उनले भने '४ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि यो परिस्थितिमा सन्तोषजनक हो।'    अर्थमन्त्री महतले लगानीको वातावरण सहज गराउने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको बताए।   सरकारमा पनि निजी क्षेत्रमा पनि समस्या रहेकाले लगानीको वातवरण सहज बनाउन अल्पकालिन र मध्यमकालिन योजनाका साथ काम गरिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको बताएका छन्।    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्‍य दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले   सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल भएको भन्दै बुहआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको बताएका हुन्।   उनले भने,'सरकारको प्रयासबाट सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ।'   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सन् २०३० सम्म दिगोविकास लक्ष्य हासिल गर्ने र २०२६ मा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने दिशातर्फ गइरहेको बताए।   यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए।   प्रधानमन्त्रीले शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताए। आधारभूत तहमा भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ।   आधारभूत खानेपानी सुविधा  ९५ प्रतिशत जनासंख्याको पहुँचमा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयभित्रै सतप्रतिशत जनताको घरमा विद्युत पुर्‍याउने रणनीति तयार भएको बताए।

दमौली : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा जित्ने गरी तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।   नेपाली कांग्रेस तनहुँ पार्टी कार्यालयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा महामन्त्री शर्माले तनहुँ क्षेत्र नं १ मा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई विजयी गराउने हिसाबले लाग्न सम्पूर्ण कार्यकर्ता एकढिक्का भएर लाग्न आग्रह गरे।    पार्टीमा हुनसक्ने असन्तुष्टिलाई थाती राखेर एकढिक्का भएर लागे विजय सम्भव रहेको महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो । महामन्त्री शर्माले आर्थिक विषयमा समेत ज्ञान भएको नेतृत्व संसद्लाई आवश्यक रहेको भन्दै भट्टराईको जित अनिवार्य भएको दाबी गरे।    पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन गठबन्धनका दल एकजुट रहेको बताए । उम्मेदवार भट्टराईको राजनीतिमा धेरै लामो योगदान, त्याग भएको तर अवसर नपाएको नेता भएकाले उपनिर्वाचनमा विजय गराएर न्याय गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए। सो अवसरमा केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्ले, पार्टी सभापति जीतप्रकाश आले, पूर्वजिल्ला सभापति रघुनाथ पौडेल लगायतले गत निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं १ मा कांग्रेसले विजय हासिल गरेकाले उक्त विजयलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने बताएका छन्।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औं वार्षिक साधरण सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।   दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक चुनौती रहेकोले राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने उनले बताए।    त्यतिबेला, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म भए पनि अहिले धेरै चुनौती रहेको उल्लेख गरे।     'अहिले परिस्थिति जटिल छ, भूकम्प, कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धको कारण अर्थतन्त्र निकै समस्यामा छ' उनले भने 'यो चुनौतीको सामान गर्ने बेला हो।'    निजी क्षेत्रको साथ बिना यो चुनौती सामाना गर्न सकिँदैन भन्ने लागेर त्यही अनुसार काम भएको उनको भनाइ छ।   प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी निजी क्षेत्रका समस्या समधान गर्न समन्वयन भएको  प्रधानमन्त्रीले धारणा राखे।   'तीन खम्बे अर्थतन्त्र कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ' उनले भने 'व्यवसाय सञ्चालनमा आउने वाधा व्यवधानमा सरकारले सहजीकरण गर्नेछ।'    कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा अहिले देखिएको समस्या समधान हुने समेत उनले तर्क गरे।   यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही ठूला र गुणात्मक परिवर्तन दिने कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए।

काठमाडौँ:  भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय एकीकृत गरिने भएको छ ।   भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले नापी र मालपोत एउटै प्रकृतिका दुई कार्यालय भएको र सेवाग्राहीले दुईवटा निकाय धाउँदा समस्या भोग्नु परेकाले अब शीघ्र एकीकरण गर्ने कार्य योजना अघि बढाइएको बताउनुभयो ।   नापी विभागका कर्मचारीलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले नापी प्रशासक विषयगत विज्ञ र दक्ष भएकाले यो दक्षताको प्रयोग जनताले सरल र झन्झटरहित हिसाबले सेवा पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ती दुई कार्यालयलाई एकीकृत गरिएमा सरकारी खर्चमा केही हदसम्म मितव्ययितासमेत कायम गर्न योगदान पुग्नेछ । सचिव डा रेग्मीले भन्नुभयो, “देशमा भूमि हुने र नहुने दुवैमा भूस्वामित्व हुनु आवश्यक हुन्छ, नापीले सबै जग्गाको विवरण तयार गरी भूमिहीनलाई समेत भूस्वामित्व दिने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।”    नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले अब जिल्लामा मालपोत र नापी दुई  बेग्लाबेग्लै कार्यालय रहन आवश्यक नरहेकाले कार्यालय एकीकरण गरी एकै थलोबाट सेवा प्रवाह गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एकै स्थानबाट हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग  हो ।”