रुकुमपूर्व : रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका-३ रन्मामा दुई दिदीबहिनी मृत फेला परेका छन्। बुधबार साँझ सिस्नो टिप्न भनी निस्केका उनीहरू आज बिहान मृत फेला परेका हुन्। स्थानीय तारामान बुढाका दुई छोरी ११ वर्षीया रिना बुढामगर र नौ वर्षीया कालिमाया बुढामगर मृत फेला परेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले जानकारी दिए। बुधबार साँझ हराएका दुई बालिकाको स्थानीयले खोजी गर्दा आज बिहान रन्मा गाउँकै भिरमा मृत फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अञ्जना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेको उनको भनाइ छ। बालिकाको गरगहना लुटपाट गरी लुटेराले हत्या गरेको हुनसक्ने स्थानीयको आशंका छ।
काठमाडौं : बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले चैत २४ गते शुक्रबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर आचारसंहिता लागू हुने जनाएको छ।
सुर्खेत: पछिल्लो समय राउटे समुदाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। राउटे समुदायमा समस्या बढ्दै गए पनि उनीहरुका पक्षमा सरकारी लगानी भने घट्दै गएको छ। जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेले आफ्नो मुल पेशा नै बिर्सन थालेका छन्। फरक खालको संस्कृति बोकेका राउटे यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्रै होइन परनिर्भरतामा धकेलिदै गएका छन्। यति मात्रै होइन राउटेको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दै जाँदा जनसङ्ख्यासमेत घट्दो क्रममा छ। कानुनी रुपमा नागरिकता प्राप्त नगरे पनि राउटेलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ। सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर त्यो रकम मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दै गएको छ। पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविको पार्जन गर्थे। तर संरक्षित जंगलमा काठ काट्न नपाएपछि उनीहरुको पेशा सङ्कटमा परेको छ। उनीहरुलाई प्रकृतिसँगै रम्न नदिएर सामाजिकीकरण गर्न थालियो। तर पछिल्लो समय उनीहरुले आफ्नो पम्परागत पेशा सङ्कटमा परेपछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाले उनीहरुलाई खाद्यान्न, पैसा सहयोग गर्दै आएका छन्। पहिले मदिरा नखाने राउटे मदिराको लतमा लागेका छन्। पैसा तथा अन्नपात माग्नका लागि गाउँ शहर पसे। उनीहरुले पैसा पाउन थालेपछि मदिरा खान थालेका छन्। जसले गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा उनीहरु असुरक्षित बन्दै जाँदा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे लक्षित बजेट घटाउँदै गएको छ। २०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र संवर्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो। यो अहिलेसम्म पनि योजना मै सीमित भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले राउटे समुदायका हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत चार हजार रुपियाँ नगद दिनुको सट्टा उनीहरुलाई काठका भाडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नुहुँदै सदस्य ढकालले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताउनुभएको हो । उहाँले विमानस्थलमा विदेशबाट शव ल्याइएका बाकसमा समेत केही गरगहना छ कि भनेर लुट्नका लागि फुटाइने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको औंल्याउनुभयो । गरिब चेपाङ बच्चालाई दिइने दिवा खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उहाँले यो सबैको कारण बेथिति भएको बताउनुभयो । ‘‘विदेशबाट शव ल्याउँदाखेरी शवको बाक्सा फोरिएको छ, एयपोर्टमा । केही सामान छ कि भनेर लुट्नलाई । ब्यागहरु फुटेको त जानकारी थियो । समाज कहाँ जादैछ ? समाज के बन्दैछ ? कारण के हो ? कारण भ्रष्टाचार यसरी संस्थागत भएछकि यसरी जरोसम्म पुगेछ कि शव बोकेको बाक्सा पनि एयरपोर्टमा फुट्छ ।,’’ सांसद ढकालले भन्नुभयो, ‘‘अचम्मको छ एयरपोर्ट यताबाट लागूऔषध स्क्रिनमा देख्दैन । लागूऔषध कतारमा पुग्छ । संस्थागत यति भएछ भ्रष्टाचार गरिब चेपाङ कुपोषित बच्चाको दिवा खाजा लुट्छ । दिवा खाजामा भ्रष्टाचार छ ।’’ प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले सिक्टा सिचाइँ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दोषीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, उहाँले भरतपुरको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक मेशिन खरिदका लागि छुट्याइएको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । ‘‘भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकले क्यान्सर उपचारका लागि मेसिन खरिदका लागि प्राप्त सरकारी बजेट १५ करोड ४५ लाख र स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने मेमोग्राफी मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट ३ करोड कर्मचारी तलवमा खर्च गरेको र बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाएको समाचार छ । अस्पताल नेपाली काँग्रेसको भन्ने सुनिएको ।,’’ सदस्य सुवालले भन्नुभयो, ‘‘सत्ता पक्ष पनि हो ध्यान जानुप¥यो । सिक्टा सिचाइ आयोजनाको नहर परीक्षणमै भत्किनुमा निर्माण अघि माटो परीक्षणमा त्रुटी भएको, फिजिबिलिटी अध्ययन नभएको, विज्ञ परामर्श विचार नलिइएको । निर्माणस्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई बेवास्ता गरि ८ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको माग, दाबी विरुद्ध फैसला दिने, दोषीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर जनताले आवाज उठाइरहेका छन् ।’’ सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सङ्घीयताको विरोध गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यकर्ता भर्ति गर्ने ठाउँ भएको बताउनुयभो । कही पनि नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याएकै गर्ने । यहाँ युवाहरु हरेक दिन बेरोजगारी बढेको बढेकै छ । त्यो पैसा कहाँ गयो ? यो पैसाको एक एक हिसाव किताव अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्छ । विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा त्यो पैसा कहाँ गयो ? पाँच वर्षमा प्रदेशका नाममा १५ खर्ब ९९ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख रुपियाँ गयो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यदी एक अर्ब बराबर तीन सय जना कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने जम्मा चार लाख ८९ हजार छ सय जनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रदेश एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ । एउटा देश ठूलो भयो भने देशलाई केन्द्रिकरण गर्न चाहिन्छ । तर आज देशमा सङ्घीयता कार्यकर्ता भर्ति गर्ने । कही नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृति भयो । यसरी देश विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन ।’’ प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याएकै गरेपनि हरेकदिन बेरोजगारी समस्या बढेको भन्दै यसको जवाफ हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुले दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र मात्रै भएकाले प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको बताएका हुन्। उनले प्रदेशका नाममा पाँच वर्षमा करिब १६ खर्ब बजेट खर्च भएको बताउँदै त्यो पैसाले लाखौंलाई रोजगार बनाउने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। ‘प्रदेश दुई कारणले मात्रै आवश्यक छ। एउटा पहिचानका लागि र अर्को देश ठूलो भयो भने देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। संघीयता काहीँ नअटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन,’ उनले भने। सांसद शाहीले सरकाले विदेशबाट ऋण ल्याइरहेपनि हरेक दिन बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको बताए। हालका प्रधानमन्त्री र यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋणको हिसाबकिताब देखाउनुपर्ने उनले बताए। ‘त्यो पैसा कहाँ गयो ? एकएक हिसाबकिताब अहिलेको प्रधानमन्त्री र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ शाहीले भने।
काठमाडौं : लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक नदीमा उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ। विसं २०७८ को असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका चार वटा टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट प्रसारण लाइनलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएसँगै करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाको उदीपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौबाट आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। बाढीले क्षति पुर्याएका टावरको पुनर्निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएपछि उदीपुर सबस्टेसनबाट निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको दोर्दी खोला–१ जलविद्युत् आयोजनासम्म दोर्दी करिडोरको लाइन र त्यहाँबाट कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्म दोर्दी खोला–१ को प्रसारण लाइन प्रयोग गरी लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा दोर्दी खोला–१ को साढे तीन किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रयोग गरी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् जोडिएको थियो। टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी खोलामा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् कीर्तिपुर सबस्टेसनमा जोडिएर दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बताए। प्रसारण लाइनमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ र ८.६३ मेगावाटको चेपेखोला साना जलविद्युत् आयोजना जोडिएका छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ जलविद्युत्सहित त्यस करिडोरमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने अन्य आयोजनाको विद्युत् यही लाइनमा जोडिने छ। उदीपुर सबस्टेसनको निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएपछि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको मध्यमर्स्याङ्दी विद्युत्गृहको स्वीचयार्डमा विद्युत् जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि निर्माणाधीन दुई सय २० केभी मर्स्याङ्दी करिडोरको करिब छ किलोमिटर लाइनलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उदीपुर सबस्टेसन असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखी काम भइरहेको छ। करिब ८५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो। प्रसारण लाइनको लम्बाइ १० किलोमिटर छ। आयोजनाले नै कीर्तिपुरमा एक य ३२ केभी, १० एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरेको छ। विसं २०७७ मै निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनका चार वटा टावर २०७८ को असारमा असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले बगाइदिएको थियो। आयोजना २०७४ सालमा सुरु गरिएको थियो।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कोशी प्रदेशको नामाकरण सच्याउन पहल गर्ने बताएका छन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका पार्टी निकट जनवर्गीय संगठनसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशको नाम सच्याउन पहल गर्ने बताएका हुन् । पार्टी निकट विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरणको माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका थिए । किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,नेपाल,लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायतका जातीय मुक्ति मोर्चाका पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रदेशको नामाकरण कोशी भएपछि उत्पन्न परिस्थित र त्यसको तत्काल वार्ताबाट हल गर्न र आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा पार्टीले पहिचानको पक्षमा उठेको आन्दोलनको अपनत्व लिँदै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।
काठमाडौं, चैत २३ गते। १० दलीय सत्ता गठबन्धनले साँझ ५ बजे सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको १० दलीय गठबन्धनले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले गठबन्धनका दलबीचमा सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले साना केही सुझाव बिहीबार साँझ ५ बजेसम्ममा प्राप्त भएपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बत्ताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राजनीतिक दलबीचमा सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सैद्धान्तिक नीतिगत विषयमा छलफल भयो। मोटामोटी रूपमा सहमति भएको छ।सानातिना सुझाव केही भए आज बेलुकासम्म दिने र सार्वजनिक गर्ने समय साँझ ५ बजे निर्धारित भएको छ। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकासँग जोडिएको बारेमा, सुशासनका बारेमा मूलभूत रूपमा सहमति भएको छ।’’ महासचिव गुरुङले आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयले प्रवेश नपाएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको छ । विभागका अनुसार कर्जा लिन इच्छुक स्टार्ट अप उद्यमीहरुमा नवीनतम ज्ञान, सिप, सोंच र दक्षता हुनुपर्नेछ । झट्ट हेर्दा यसअघि विभागले उपलब्ध गराएको महिला उद्यमी कर्जाभन्दा केही फरक मोडल रहेको विभागले जनाएको छ । ‘विभागको उद्देश्य देशभरका त्यस्ता समूहलाई लक्षित गरिएको छ जसले स्थानीय उद्यम र अर्थतन्त्रमा टेवा दिन सकुन्’ विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारी भन्छिन् ‘सह लगानी वा साझेदारी फर्महरुलाई सरकारले दिने विशुद्ध अनुदान हो ।’ भण्डारीका अनुसार संयुक्त लगानीमा रहेका कम्पनीले विभागबाट अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । स्टार्ट अप कर्जाका लागि अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्तै ३ प्रतिशत मात्र ब्याजदर तोकिएको छ । स्टार्ट अप व्यवसायलाई कार्यविधिले विभिन्न बस्तु सेवालाई विकास गर्ने, सञ्चालन गर्ने र उत्पादन गर्ने भनी तोकेको छ । निर्देशक भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार अनुदानका नाममा दिइने कर्जा उद्यम परियोजनाअनुसार अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ हुनेछ भने ३ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ । ‘बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान हुनेछ, साना परियोजना पनि प्राथमिकतामा पर्नेछ’ भण्डारी भन्छिन् ‘कर्जास्वरुप दिइने अनुदानको समयसीमा ७ वर्ष हुनेछ ।’ आवेदनका लागि विभिन्न ७ वटा शर्तहरू राखिएको छ । जस्तै उद्योग सञ्चालन भएको न्यूनतम ७ वर्ष भएको हुनुपर्ने, उद्योगमा भएको लगानी, नवीनतम सोच भएको हुनुपर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिमा त्यस उद्यमको पहुँच के कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयहरू शर्तमा समावेश गरिएको छ । स्टार्ट अपबाट आवेदन आइसकेपछि १ महिना भित्र मूल्याङ्कन गरी छनोट भएकाहरूको सूची नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मूल्याङ्कन समितिले पठाउने गर्छ । मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढि अङ्क ल्याउने स्टार्ट अपहरूले कर्जा सुविधा पाउने गर्छन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसको ७ दिनभित्र कर्जा सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा विशेषगरि नेपालकै लागि प्राथमिकताको क्षेत्र, प्रविधि, विज्ञान, सञ्चार जस्ता क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सञ्चालन भएका उद्यमहरूलाई प्रदान गर्ने कार्यविधिको योजना छ । आवेदन बैशाख ६ गतेसम्म दिन सकिनेछ । आवेदन दिने प्रक्रिया झन्झटिलो छैन । प्रस्ताव फारम, उद्योग दर्ता गर्दाको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र उक्त उद्योगको अधिकारिकता जनाउनका लागि आधिकारिक व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी आवेदन फारमसँगै समावेश गर्नुपर्ने छ । नवीनतम सोच भएका साना उद्यमहरू, स्टार्टअप गर्नेहरूले यस सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन आफ्नै परियोजनालाई धितोका रुपमा राख्न पाउनेछन् ।