पोखरा: नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स(नाट्टा) गण्डकी प्रदेशले पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आजदेखि अन्तरप्रदेश प्रवद्र्धनात्मक भ्रमण सुरु गरेको छ ।      नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दाहाल नेतृत्वको १८ सदस्यीय टोलीले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा पर्यटन सम्बद्ध अधिकारी एवम् व्यवसायीसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया सहित प्रवद्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । मंगलबार पोखरादेखि त्यसतर्फ लागेको टोलीले १९ गते नेपालगञ्ज र २० गते भैरहवामा त्यहाँका पर्यटन सम्वद्ध अधिकारी र व्यवसायीसँग पर्यटकीय साझेदारी अभिबृद्धि लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम संयोजक नाट्टा गण्डकी प्रदेशका द्वितीय उपाध्यक्ष राजेश पहारीले जानकारी दिनुुभयो ।      टोलीलाई पोखराबाट पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपिबहादुर भट्टराई, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, नाट्टा गण्डकी प्रदेश पूर्व अध्यक्ष परिषद्का संयोजक वासुत्रिपाठी, सहसंयोजक सन्तोष पोखरेल, निवर्तमान अध्यक्ष हरिराम अधिकारी लगायतले विदाइ गर्नुुभएको थियो ।      अन्तरप्रदेश प्रवद्र्धनात्मक भ्रमणले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै पर्यटकीय साझोदारी लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिइएको नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दाहालले बताउनुुभयो ।      टोली प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै भदौ २१ गते पोखरा फर्कने जनाइएको छ ।   

काठमाडौं:   अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिराका कारण देशका १३ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन्  ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा कोशी राजमार्ग, सोही जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा सोही राजमार्गको केही भागमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको हो ।  पासाङल्हामु राजमार्गको  गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको केही खण्ड तथा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडक बन्द छन् ।  ढोरपाटन-सालझण्डी, बेनी– दरवाङ सडक, भेरी कोरिडोर,कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जाजरकोटको छेडागाड र जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि बन्द छन् । सुरक्षाकर्मी सडक खुलाउन परिचालन भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण बन्द भएका देशका विभिन्न भागका आठ  सडकमा एकतर्फी सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशसभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विशेष ऐन पारित गरेसँगै सम्बन्धित व्यक्ति र सरोकारवालाई उत्साहित बनाएको छ ।  यससँगै दया वा सहानुभूतिमा सीमित भएर हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणलाई तोड्दै समान अवसर, आत्मसम्मान र सशक्तीकरणको नयाँ युग सुरु भएको सरोकारवालाको विश्वास छ ।  पोखराको शहिदचोकमा यही भदौ ३ गतेको साँझको माहौल अलि फरक थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै अपाङ्गता अवस्था भोगिरहनु भएका र यस क्षेत्रमा काम गर्न सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूलाई उत्साहित बनाएको थियो ।  “अपाङ्गताको अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिरहेका थियौँ, अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ,” अपाङ्गता महिला सशक्तीकरण केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना केसीले भन्नुभयो ।  उहाँका अनुसार अब गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकले समान अवसर र सम्मानजनक जीवनको नयाँ कानुनी बाटो पाउनेछन् । “अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारका लागि गरिएको अथक सङ्घर्षको विजयोत्सवका रूपमा हामीले दीप प्रज्ज्वलन गरेर खुसी साटेका हौँ,” उहाँले थप्नुभयो । यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने नेपालको पहिलो प्रदेशसमेत बनेको छ । केसीका अनुसार यस विधेयकले गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  “धेरै लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समाजमा विभेद, असमानता र पहुँचको अभावजस्ता चुनौतीको सामना गर्दै आएका थिए । अब यसले सार्वजनिक स्थलमा सहज पहुँच, शिक्षा, सेवा र रोजगारीमा अवसरको साथै सामान्य सामाजिक गतिविधिसमेतमा सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।  नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कानुनी संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव विगतदेखि खट्किँदै आएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको विधेयकलाई अर्थपूर्ण र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ ।  राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले भन्नुभयो, “विधेयक चाहेजस्तो पूर्ण नहोला, तर जुन प्रयास भएको छ, यो निकै ठुलो उपलब्धि हो । नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।” शर्माका अनुसार, यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई थप सुदृढ पार्दै सामाजिक न्यायको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । तर अपेक्षित परिणाम दिनका लागि केवल कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट नियमावली निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य हुने उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति २०७९ भदौमा बनाएको थियो र २०८२ भदौमा विधेयक पारित गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।  “प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म सशक्तिकरण र उत्तरदायित्वसहित सञ्चालन गर्न ठोस नीति र कानुनको माग रहँदै आएको थियो । यस विधेयकले पहुँचयुक्तता, समावेशीता र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन सफल भएको छ,” शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार यातायात सञ्चालनको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने जस्ता सङ्घीय ऐनमा नभएका विशेष प्रावधानलाई पनि समेटिनु यस ऐनको सकारात्मक पक्ष हो । तर, उहाँले थप्नुभयो, “ऐन पारित हुनु महत्त्वपूर्ण हो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत, संरचना र स्थानीय कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम अनिवार्य छ ।” शर्माले मन्त्रालयभित्र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी छुट्टै शाखा नहुनु र कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था नसमेटिनुले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने बताउनुभयो । तथापि, यो विधेयकले गण्डकीलाई अपाङ्गता समावेशी नीतिमा अगुवा बनाएको र बजेट तथा कार्ययोजनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ऐन कार्यान्वयनका लागि ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै शर्माले यसले कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा आशा जगाएको बताउनुभयो ।  २०७८ सालको जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा करिब ७३ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । तर शैक्षिक, रोजगारी, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको खण्डीकृत तथ्याङ्क अभावमा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन चुनौती रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यी सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।  अपाङ्गताको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले पारित विधेयकलाई आफ्नो सपना र सङ्घर्षको कानुनी कागज मात्र होइन, आफ्नै जीवनको पीडा, सङ्घर्ष र सपनाको अभिलेख हो । स्वयं अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हैसियतले मैले अवसर नपाउँदा क्षमता कसरी दबिन्छ, अधिकार नपाउँदा आत्मसम्मान कसरी घाइते हुन्छ भन्ने भोगेकी छु ।” थापाले गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक”लाई ऐतिहासिक र जीवन्त कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।  उहाँका अनुसार, यसले अपाङ्गतालाई दया वा सहयोगको दृष्टिभन्दा माथि उठाएर अधिकार र समान अवसरको आधारमा सम्बोधन गरेको छ । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, यातायातदेखि लिएर आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न पाउने हकसम्म कानुनी सुनिश्चितता दिएको थापाको भनाइ छ । “मलाई विश्वास छ, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति ‘भार’ होइनन्, बरू समाजका उत्पादनशील, सिर्जनशील र सम्मानित अङ्गका रूपमा अझ स्पष्ट देखिनेछन् । यो हाम्रो सामूहिक भविष्यको आधार हो,” उहाँले भन्नुभयो । थापाले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अपाङ्गता कुनै निश्चित समूहमा सीमित हुने अवस्था होइन । अपाङ्गता जुनसुकै बेला, जुनसुकै व्यक्तिलाई आइपर्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक हाम्रो मात्र होइन, समग्र समाजकै सुरक्षा कबच हो ।”  उहाँका अनुसार विधेयक केबल हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन मात्र नभई सामाजिक चेतना र व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउने सेतु हो । “हामी अहिले कानुन बनाउँदैछौँ, तर वास्तवमा हामी एउटा यस्तो समाजको जग बसाल्दैछौँ, जहाँ अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दया होइन, अधिकारका आधारमा सम्मान दिइनेछ,” थापाले जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयकलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । यसले नीति निर्माणदेखि विकासका सबै प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पूर्ण मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्ने विश्वास दिलाउँछ ।” मन्त्री थापाले यस ऐनले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समाजको बोझ नभई समाज निर्माणका महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।  “मानवअधिकारको रक्षा, आत्मसम्मानको सुनिश्चितता र सशक्तिकरण हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।” थापाका अनुसार विधेयकमा अपाङ्गताको विविधतालाई ध्यानमा राख्दै १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेटिएको छ, ताकि कुनै पनि नागरिकले आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित वा बहिष्कृत महसुस नगरोस् । यस कानुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास, पहुँच र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने छ ।  “आज हामीले सुरु गरेको यो कदमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सहानुभूतिका आधारमा होइन, अधिकार र क्षमताका आधारमा सम्मान गर्ने नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नेछ ।”  उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहित सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको निर्देशन समितिमा दस प्रकारका अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको र यसका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको पनि जानकारी दिनुभयो । साथै, कार्यविधि र नियमावली कार्यान्वयनका लागि हाल ४५ लाख विनियोजित गरिएको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको क्रममा कमी–कमजोरी क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने छ । हाल निर्देशन समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि ऐनमा यो व्यवस्था समावेश छैन । तर भविष्यमा यसलाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।  उहाँले थप्नुभयो, “हाल खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गताको प्रकार र अवस्थाअनुसार विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र द्वन्द्वपीडित व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै समावेशी नीति अघि बढाइनेछ ।”  ऐन छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री थापाको भनाइ छ । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्ने गरी सवारी चालक अनुमति पत्रमा सहजता, दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना, साङ्केतिक भाषाको विकास, आवासीय शिक्षा र प्राकृतिक प्रकोपमा विशेष प्राथमिकताजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान समावेश छन् । यी प्रावधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता अभिमुखी कदमलाई बल पुर्‍याउने छन् । नेपालको संविधानले समानताको हक, शिक्षाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ ।  गण्डकी प्रदेशको यो विधेयकले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधेयकको सफल कार्यान्वयनले गण्डकी प्रदेशलाई समावेशी समाज निर्माणमा एक उदाहरणीय प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्ने छ ।

गलकोट:   नियमविपरीत कालीगण्डकी नदी उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा जफत गरिएको छ ।  नियमविपरीत सङ्कलन गरिएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको सक्रियतामा जफत गरी बागलुङ नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाइएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सक्रियतामा बागलुङ नगरपालिकाभित्र अवैध रूपमा कालीगण्डकी दोहन गरेर सङ्कलन गरिएको बालुवा जफत गरेर रु १५ लाख राजस्व राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । दोहन भइरहेको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङ र बागलुङ नगरपालिकास्थित भाटेखोला बगरबाट सङ्कलन गरिएको चार हजार ९७२ घनमिटर बालुवा जफत गरेर राजस्व सङ्कलनका लागि नगर कार्यालय पठाइएको थियो ।  बागलुङ नगरपालिकाले भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगरलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी बालुवा सङ्कलन गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी रु १५ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख सरस्वती रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरले जरिवानास्वरुप विभिन्न क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेलाई कारबाही गरेको हो । गत असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि रातिको समयमा दोहन गरी नदी छेउमा राखिएको सामग्री जफत गरी राजस्व सङ्कलन गरिएको रेग्मीको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाएको हो ।  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छली अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुवाको परिणाम मूल्याङ्कन गरी बागलुङ नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइरहेको बताउनुभयो ।  “अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न पाइँदैन, ठेक्का लगाएपछि मात्रै मापदण्डअनुसार निकाल्न मिल्छ । तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ”, प्रमुख थापाले भन्नुभयो ।

गोरखा:  गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–३ हंशपुर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।  राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार मङ्गलबार बिहान ६ः१५ बजे गोरखा अजिरकोट–३ हंशपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि यही भदौ १ गते रामेछापको हेलम्चो आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो ।  नेपालमा पछिल्लो समय ससना रेक्टरस्केलका भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएका कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।

पोखरा:  फेवातालमा आज बिहानै हाम फालेकी महिलालाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ।  सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले दिएको जानकारीअनुसार आज बिहान ५ बजेतिर कास्की जिल्ला पोखरा महानरपालिका–६ गौरीघाटस्थित फेवातालमा मकवानपुर घर भई पोखरा-६ लेकसाइड बस्ने अन्दाजी ४५ वर्षीया हीरा नेगी हाम फालेकी हुन्।  तर उनी काठको मुढामा अड्किएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल, कालिका गणबाट इन्सपेक्टरको कमान्डमा ५ जना गोताखोर र ५ जना विपद् व्यवस्थापन र नेपाल प्रहरीसहितको संयुक्त सुरक्षा फौजले उनको उद्धार गरेको उनले बताए।  उद्धारपछि महिलालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (रामघाट) र अवस्था सामान्य रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।  उनले किन हाम फालिन् भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन। 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्ष यताकै उच्च रहेको छ ।      गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा यस अघि प्रदेश सभा बैठककका  सुन्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले यस वर्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्ष यताकै उच्च रहेको बताउनुुभयो ।      सडक तर्फ आ.ब. २०८१/०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुबर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालन रहेकोमा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।       त्यस्तै आ.व. २०८१/०८२ मा २४५.८८ कि. मि. प्रादेशिक सडकको कालोपत्रे÷पक्की सडक निर्माण कार्य, ६६.७३ कि.मी. सडक चौडा बनाउने र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य र २९३.६९ कि. मि. कच्ची सडक नियमित मर्मत सम्भार कार्य भएको छ ।      उहाँका अनुसार सडक पुल तर्फ जम्मा ६९ वटा बहुवर्षीय वर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने झोलुङ्गे पुल तर्फ जम्मा १७ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामा चार वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।      त्यस्तै भवनतर्फ जम्मा चार वटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका मध्ये एक  योजना सम्पन्न भएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन योजनाको ठेक्का सम्झौता भई यही भदौ ३ गते  शिलान्यास भई निर्माण कार्य द्रुत रुपमा सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      यातायात तर्फ राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समय भित्रै कार्यान्वयनमा जाने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिदै उहाँले यस अवधिमा मन्त्रालयका काम कारवाहीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।      उहाँका अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट नै छपाई गर्ने गरी आवश्यक वजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताव नविकरणलाई अनलाईन माध्ययमवाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएको छ ।      सवारी साधान ट्रायलमा भएको सिण्डिकेट हटाई आ–आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा १० दिन भित्र गर्नेमा दुई दिन भित्र गर्ने निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।      पुम्दी भुम्दी फेदीखोला सडकको मर्मत कार्य सम्पन्न भएता पनि निर्माण व्यवसायीको कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी  नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत कार्य निर्माण व्यवसायी आफै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।      कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माणकार्य ढिला सुस्ती भएको जानकारी प्राप्त भएपछी मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीलाई बोलाई छलफल गरी निर्माणकार्य तत्काल अगाडी बढाउन ताकेता गरी निर्देशन दिईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      पहिलो चौमासिकको शुरुमा नै २० लाख भन्दा माथिका सालवसाली योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा लानको लागि समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरि सो अनुसार हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्य भएको र सो कार्यले गर्दा भएका कार्यमा गुणस्तर कायम भएको उहाँको भनाइ छ ।      प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनाहरुमा सालवसाली योजनाहरुबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरि दुई अर्व ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैया बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरि केहि रुपमा भएपनि बजेट अभावको समस्या समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  बहुबर्षीय योजनामा नपुग्ने रकम प्राय सबै जिल्लामा सालबसाली ठेक्काहरू व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका वहुवर्षिय योजनाहरुमा रकमान्तर गरि भुक्तानी दिएको र  बाँकि कार्य सम्पन्न भए पछी नियमानुसार आगामी बर्षमा भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो ।     सबै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयहरुलाई गत बर्ष बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकम जम्मा २९% मात्रै विनियोजन भएको कारणले योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती भएकोमा आ.व. २०८२/८३ मा करीव ६५% रकम वहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकोले निर्माण कार्यहरु यस बर्ष छिटो हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      सालवसाली योजनाहरूमा करिब ३५% रकम विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।  यससँगै प्रदेशसभाले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ । यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले जानकारी गराए । उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे ।  स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको भनाई उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाई उनको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए ।  “भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ।”, उनले भने । सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८।२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् ।  अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औंल्याएकी छिन् । सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानूनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सह्रानिय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको भनाई उनको छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएका छन् । सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र  उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छिन् । सांसद टिका कुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढोका खुलेको उनले बताइन् । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष भएको र यसले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पु¥याएको भनाई उनको छ । सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।  उनका अनुसार कानून मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरिन् ।  जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएकी छिन् । सांसद दीलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसद प्रतिनिधित्व गरिरहेको विषयलाई उठाइन् । विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाई उनको छ । कमजोर भनिएका वर्ग सशक्त भए मात्र समाज बलियो हुुने र समान अवसर सिर्जनामा यो विधेयक कोसेढुङ्गा बन्ने उनले उल्लेख गरिन् । जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानूनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण,परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ केवल कानूनी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणको आधारस्तम्भ मानिएको छ। संघ सरकारले अझै ल्याउन नसकेको दलित अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान ल्याउन सफल भएको गण्डकी प्रदेशले समानता र न्यायतर्फको यात्रामा ऐतिहासिक कदम चालेको सांसदहरूको धारणा छ । मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले गण्डकीका दलित समुदायलाई समान अवसर र गरिमामय जीवनतर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पोखरा:  पोखरामा आइतबार गौरा पर्व मनाइएको छ । सुदूरपश्चिम सम्पर्क एवं विकास समाजले गौरा पर्व मनाएको हो । समारोहमा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, विशेष अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश प्रमुख भट्टले गौरा पर्वलाई एकताको पर्वका रहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा यो पर्वको निकै महत्व रहेको र धुमधामका साथ मनाइने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले अहिले सुदूरपश्चिमेली जहाँ जहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ गौरा पर्व मनाइने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘काम विशेषले घरबाहिर गएका व्यक्तिहरु यसै पर्वमा फर्कने गर्दछन् । यो पर्वले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरेको छ । कुनै भेदभाव बिना नै अंगालो मारेर देउडा खेल्दै रमाउने गरेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘गौरा पर्वले मानिसमा धार्मिक आस्था, आपसी सद्भाव बढाउन मद्दत पुगेको छ । समाजलाई एकसूत्रमा बाँधेको छ ।’ विवाह गरेका चेलीहरू माइती आउँदा परिवारमा खुसी थपिने गरेको भन्दै उहाँले गौरा सामूहिक रूपमा मनाउने पर्व भएकाले यसले समाजिक सद्भावलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘देउडा एकअर्कासँग अँगालो मारेर खेल्ने गरिन्छ । जसले हामी एक हौं भन्ने सन्देश दिन्छ । वर्षभरि तीतामीठा जे भए पनि गौरा पर्वमा सबैलाई बिर्साइदिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘नयाँ ताजा सम्बन्ध जोडिदिन्छ । जसले एकताको सन्देश दिन्छ । गौराले आपसमा रहेका तिक्तालाई पनि हटाइदिन्छ ।’ कार्यक्रममा देउडा गीत प्रस्तुतीसँगै बिरुडा खुवाइएको थियो । समाजका अध्यक्ष निरज पन्तका अनुसार भाद्र कृष्ण पञ्चमीका दिनदेखि आरम्भ हुने गौरा पर्वको पहिलो दिन घर–घरमा महिलाले तामाका भाँडामा बिरूडा अर्थात् पाँच प्रकारका अन्न भिजाएर पर्वको थालनी गरेका छन् । महिलाले व्रत बसेर गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौस मिसाएर तामाका भाडामा भिजाएका छन् । यिनै पाँच अन्नको मिश्रणलाई ‘बिरूडा’ भन्ने गरिन्छ । महिलाले दोस्रो दिन पानीका मुहान र धारामा शुभ मुहूर्तमा सामूहिक रूपमा बिरूडा धोएर गौरा देवीको प्रतिस्थापन गर्ने चलन छ। सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकको मठ–मन्दिरमा भित्राएर पूजा–अर्चना गरी विवाहित महिलाले दुबधागो चढाउने गर्छन्। गौराष्टमीका दिन व्रत बसेर महिला बिहानैदेखि गौरा मनाउने स्थल गौरा खलोमा पूजाआजा गर्छन्। साँझपख अभिषेक गरेर दुबधागो घाँटीमा लगाएर देवीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको पुरोहितको भनाइ छ । सोही दिन महिलाले प्रसादका रूपमा बिरूडा ग्रहण गरी आफ्ना घरपरिवारका सदस्यको टाउकोमा पुज्ने र निधारमा बिरूडा थापिदिने चलन छ।  सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटीका बासिन्दाले दसैंभन्दा पनि बढी महत्वका साथ मनाउने गौराको आगमनले यतिबेला सुदूरपश्चिममा चहलपहल बढाएको छ। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडामा पौराणिक कथा, देवीदेवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ । त्यति मात्रै नभएर सामाजिक विकृतिविरूद्ध पनि देउडाका माध्यमले तिखो व्यङ्ग्य गर्ने गरिन्छ । महिलाले यस अवसरमा आफ्ना सुख–दुःख देउडाका माध्यमबाट व्यक्त गर्छन् । देउडाका साथै धमारी, ढुस्को, होरी खेलसमेत खेल्ने गरिन्छ । यी सबै सामूहिक खेल हुन् । वर्ष खान नपाउनेहरू पनि गौरामा मिठो खान्छन् । वर्षभरि फाटेका लुगा लगाउनहरू पनि एक जोर नयाँ लुगा लगाउँछन् । जसले समाजमा सबै समान भएको देखाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा यदि गाउँमा कुनै मानिस मरेमा त्यो वर्ष गौरा ल्याइँदैन । त्यो वर्ष सबैले दुःख साटासाट गर्दछन् । यसले गाउँलेमा भएको आत्मीयतालाई झल्काउँछ । एकको दुःख सबैको दुःख हो । दुःख र सुख सबै बराबर साटासाट गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने गौरा पर्व सामाजिक एकता तथा सद्भावको पर्व हो । यसले समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ । संस्कृति, भाषा चलनको संरक्षणसँगै सामाजिक सद्भाव पनि कायम राखेको छ । समग्रमा, गौरा पर्वले सामाजिक एकता, पारिवारिक मिलन तथा भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि अतुलनीय योगदान पु¥याएको छ ।