बागलुुङ  ः  पल्लोपाखा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका दुई शिक्षकले यस वर्ष एकैपटक काम छाड्नुभयो । पढाउन थालेको झण्डै १० वर्षमा विद्यालय छाड्नुभएका राजु पौडेल र सात वर्षमा विद्यालय छाड्नुभएका विकास पौडेल विद्यालयबाट मात्रै टाढा हुनुभएन, उहाँहरू जन्मेको थातथलो नै छाडेर हिँड्नुभयो ।   बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-१ कुश्मीशेराको टारगाउँमा रहेको पल्लोपाखा माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन उहाँहरू घर टुनीबोट गाउँमा पर्छ । यो गाउँबाट यस वर्ष वर्षा सुरु नहुँदै १० घरले थातथलो छाडेका छन् । राजु र विकासजस्तै अर्का शिक्षक यदुनाथ शर्मा जागिरे जीवनबाट अवकाश पाउँदाको भोलिपल्टै घर छाड्ने अर्का पात्र हुनुहुन्छ । घरखर्च चलाउनमात्रै खेती किसानी गरेर गुजारा चलाउनेदेखि विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेर काम गरिरहेका अधिकांशले गाउँ छाडेका छन् ।   विसं २०७७ भदौ २८ र २९ गते यो गाउँमा आएको पहिराले यहाँका नौ घर पुरेको थियो । पहिरामा परेर दुई जनाको मृत्यु भयो । परापूर्वकालदेखि पहिराको त्रास नरहेको गाउँमा एक्कासी गाउँमाथिबाट आएको पहिराले घरबारी र ज्यान नै लिएपछि पुरिएका घरका विस्थापित भए । आसपासका घरहरू जोखिमकै कारण विस्थापित भए । गाउँका आधा परिवार विस्थापित भएपछि समुदाय नै मासिएको भन्दै घर छाडेर हिँड्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।   “न त घर जोखिममा थियो न मलाई रोजगारीको समस्या तर के गर्नु समुदाय नै नभएपछि एक्लै गाउँको घर कुरेर बस्न सकिएन्”, यसै वर्ष शिक्षकको जागिरसँगै घर छाडेर हिँड्न्भएका राजुले भन्नुभयो, “पहिराले विस्थापितहरूको समयमा व्यवस्थापन र जोखिमको दिगो निकास हुन नसक्दा यो अवस्था आयो ।” बाउबाजेले आर्जेको सम्पत्ति, आफैँले बनाएको घर र खाइपाइ आएको जागिर छाडेर हिँड्दा नराम्रो लागेको उहाँले बताउनुभयो ।   कुनै समय निकै चहलपहल हुने टुनिबोट बस्ती अहिले सुनसान छ । त्यहाँका ४६ घरमध्ये ३१ घरमा ताला ठोकिएका छन् । घरका छेउकुना र आँगन घाँस र झाडीले भरिएका छन् । कुनै बेला घर–घरमै रोजगार भएको टुनिबोट बस्ती अहिले सुनसान र डरलाग्दो झाडीका रूपमा परिणत भएको छ । पछिल्लो समय टुनिबोटमा १५ घरपरिवारमात्रै बसोबास गर्दछन् । उनीहरुसमेत समुदायकै अभावमा गाउँ छाड्ने मानसिकतामा छन् ।   “गाउँमा बसेर के गर्नु एउटा घर ओल्लो डाँडा अर्को घर पल्लो डाँडा छ, बाँदरले समेत एक्लैलाई टेर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ सकिएर जङ्गल भरियो, अब जङ्गलकै त्रासले गाउँ छाड्नुपर्ने छ ।” रोजगारीमा रहेका केहीले छाड्न नमिलेको र केही स्थानीयवासीको अन्यत्र जाने उपाय नै नभएकामात्रै गाउँमा रहेको शिक्षक राजु  बताउनुहुन्छ । सडक नालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा गएको पहिराले बस्ती उठाउने अवस्था आएको गाउँलेको आरोप छ ।   टुनीबोट गाउँबाट विस्थापितहरू चितवन, पोखरा, काठमाडौँ र बागलुङ बजारमा बस्ने गरेका छन् । केहीले घर बनाए भने अर्थावस्था कमजोर भएकाहरू भाडामा बसेर ज्यालादारीमा काम गरी छाक टार्छन् । दुई वर्षअघि पुरिएका घरसमेत पुनःस्थापना हुन नसकेकाले विपत्का बेला सहयोग नपाइने भन्दै उनीहरू घर छाडेको बताउँछन् ।    विपतले निम्त्याउने समस्या र बसाइँसराइ पछिल्लो समयको जटिल विषय भएको जैमिनी नगरप्रमुख नरबहादुर पुनको भनाइ छ । बसाइँसराइ रोकथामका लागि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सुविधाकै लागि गाउँ छाडेर हिँडेकाहरूलाई फर्काउन नगरले गाउँ–गाउँमा सुविधा पु¥याउने उहाँले बताउनुभयो । पहिरो प्राकृतिक विपद् भएकाले त्यसको न्यूनीकरणमात्रै गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । विस्थापित र बसाइँसराइसँगै स्थानीय सीप, पूँजी र श्रमशक्तिसमेत बाहिरिने हुँदा बसाइँसराइलाई रोक्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।     बाढीपहिराजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउनुपर्ने, रोजगार तथा आम्दानीका स्रोत बढाउनतर्फ ध्यान दिन सके विस्थापित हुने कार्य र बसाइँसराइ गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने बुझाइ छ ।

गैती, बेल्चा उचालेर, पहाडलाई छिचोलेर । डाँडाकाँडा बाटो बनायो ।। के पायो नी कुल्ली दाइले, के पायो नी कुल्ली भाइले । अर्कैले ट्याक्सी गुडायो, अर्कैले मोटर गुडायो ।।   उल्लेखित जनवादी गीतमा रचना, स्वर र संगीत खुशिराम पाख्रिनको रहेको छ । जसको भावले घामपानी, भोक, तिर्खाकाबावजुद श्रमिकले बनाएको बाटोमा सामन्तीले मोटर कुदाएको वृत्तान्त छ ।    ‘३० वर्षे कालरात्री’ मानिने पञ्चायतकालमा रचिएको गीतका भाव अब उल्टो सुनिन थालिएको छ । हाल विश्वकै अब्बल मानिने गणतन्त्रमा सोही गीतको धरातलबाट माथि उठेकाहरु आफै मोटर कुदाउन थालिसकेका छन् । त्यो पनि लाखको हैन, करोडौंको ।    प्रसंग हो, गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा गाडीमा खर्चिएको रकमको नालिबेली ।    ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशले गाडी किन्न र मर्मत गर्नमात्र ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।    जसमध्ये गाडी खरिदमामात्रै ७२ करोड ४० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअवधिमा उक्त गाडीको मर्मतसम्भारमा १७ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब छ ।    यसबीच, साढे ८९ करोड सकिएपनि यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदकै शीर्षकमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले ६ करोड ८३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, साढे २८ लाख रुपैयाँ मर्मतसम्भारको नाममा छुट्याइएको छ ।    यस आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम हो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले गाडी खरिदलाई प्राथमिकतामा नराख्नु भएकाले कम बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो’ मन्त्रालयले स्रोतले सुनगाभा न्यूजलाई जानकारी दिएको छ ।    यस विषयमा अर्थमन्त्री रामजी बराल भन्छन् ‘संघ सरकारले गाडी खरिदमा करिब करिब प्रतिबन्धनै लगाएको छ, तैपनि केही आवश्यकता महशुस भएकाले बजेट छुट्याइएको हो ।’   विशेषतः मन्त्री, सचिव र पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार थोरै भएपनि रकम छुट्याएको मन्त्री बरालको भनाई छ । गाडीको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले आवश्यकता भन्दापनि प्रदेशले   अवस्था बुझ्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै यस शीर्षकमा धेरै रकम खर्च भइसकेकाले यसपटक थोरै राख्नपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘मेरो चाहना त गाडी खरिद–मर्मतमा बजेट छुट्याउने नै थिएन ।’   प्रदेशको बजेटमा गाडी खरिदमा जति रकम विनियोजन गरिन्छ त्यसमा मर्मतसम्भारको ठूलो हिस्सा सकिने गरेको पाइन्छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि मर्मतकै नाममा साढे २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सन्दर्भमा मन्त्री बराल भन्छन् ‘हो, मर्मतमा भएको खर्च धेरै जस्तो देखिएको छ तर यस विषयमा गर्ने र बोल्ने निकाय भौतिक मन्त्रालय हो उतै सोध्नपर्ला ।’   अर्थले रकम उपलब्ध गराउने र भौतिकले खर्च गर्ने भएकाले यस विषयमा अनविज्ञता जाहेर गर्दै अबदेखि सवारीसाधनको इन्धन र मर्मतको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने बरालले जनाएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म प्रदेश सरकारहरुले गाडी खरिदमामात्र ६ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा रकम नछुट्याउने योजना रहेपनि केही प्रदेशले किन्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।   

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री र सांसदहरुले बजेट निर्माण र सिलिङबारे थाहा पाउन नसकेको बताएका छन् ।    प्रदेशको दशौं अधिवेशनअन्तरगत सत्ताइसौं बैठकमा धारणा राख्दै मन्त्री बरालले रातारात योजना ल्याएर सिलिङभन्दा माथि बजेट बढाउन दबाब आएको खुलासा गरे ।   ‘४२ अर्बभन्दा बढीको योजना आयो, प्रदेशको हैसियतभन्दा माथि जान नसक्ने थाहा हुनुपर्ने हो’ बरालले भने ‘योजना र बजेटको सिलिङ कति हो भन्ने थाहा नहुँदा माग्ने काम मात्र भयो ।’   आफ्नो योजना जसरी पनि पार्ने क्रियाकलापले बजेट निर्माणमा कठिनाई भएको भन्दै उनले आफन्त र नातेदारसम्बद्ध संस्थालाई रकम मागेको प्रति इंगित गरे ।   ‘प्रदेश सभामा सांसदले के गर्नुपर्छ, कस्तो भूमिका निभाउँनुु पर्छ भन्ने पनि थाहा नभई एकोहोरो योजना माग्ने काम भयो’ बरालले भने ।  बैठक जारी छ ।   

पोखरा : पोखरामा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको गण्डकी प्रदेश कमिटीको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । पोखरा ११ स्थित रानीपौवामा गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कार्यालयको उद्घाटन गरे ।   सो अवसरमा बोल्दै रिजालले यातायात महासंघको उद्देश्य अनुरुप नै काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै यातायात व्यवस्थामा सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित तरिकाले सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि लागिपरेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो कार्यालयमा हुने गरेको बेथितीको विरुद्धमा मैले काम गरिरहेको छु, उनले भने, ‘अब डिजिटलाइजलाई ध्यानमा राखेर मैले विभागमा प्रस्तावहरु लगिसेको छु । जसरी हुन्छ भीडभाडलाई कम गर्ने र नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्नको लागि म लागिपरहेको छु ।’   उनले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको बताउदै प्रदेशमा अधिकार नदिएको बताए । ‘हाम्रो सर्भर समेत हाम्रो हातमा छैन, उनले भने, ‘एउटा नयाँ कर्मचारी सरुवा भएर आयो भने उसको एकाउण्ट बनाउने केन्द्रलाई नै गुहार्न पर्छ । त्यसैले हाम्रो अधिकार केन्द्रमै डम्पिङ भएको छ ।’   उनले विचौलीया प्रथालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित प्रविधिको प्रयोग गर्न तर्फ पहल गरिरहेको समेत बताएका थिए । यसैगरी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष बसन्त प्रधानले उक्त कार्यालयबाट सवारीमा लगानी गर्ने र यात्रुहरुको समस्या समाधानको पक्षमा लाग्ने बताए । उनले सार्वजनिक यातायातले भोग्ने गरेको समस्या र यात्रुलाई गरिने ठगीको विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।    प्रदेश कमिटिीले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यातायात सेवाको संरक्षण, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, नेपाल सरकार तथा कम्पनी ऐन, पर्यटन ऐन, साविक करार ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन र अन्य प्रचलित ऐन कानूनको अधिनमा रहि दर्ता भए गरेका यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कम्पनी, प्रालिलाई सदस्यता प्रदान गर्ने, पेशागत संरक्षण गर्ने, यातायात क्षेत्रसँग समबन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, आलोपालो पद्धती अनुसार रुटको व्यवस्था गर्ने, यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति  नियम आचारसंहिता ऐन, कानून निर्माण, तर्जुमा गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई राय सुझाव तथा परामर्श दिने लगायतको उद्देश्य अघि सारेको छ । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार हाल उक्त कमिटीमा २४ वटा यातायात प्रालिहरु सदस्यका रुपमा आवद्ध भइसकेका छन् ।  

पोखरा  :   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र नेपालका लागि अस्ट्रेलियका राजदूत फ्यालिसिटी भोल्कबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ ।    मुख्यमन्त्रीकै कार्यकक्षमा भएको भेटघाटमा समसामयिक विषयसहित नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका बारेमा उनीहरुबीच कुराकानी भएको छ ।    मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाल र अस्टे«लिया बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरे । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको विकासमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि प्रवद्र्धनमा अस्टे«लियाको सहयोग हाम्रा लागि अपेक्षित छ । यहाँको भ्रमणले हामी बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्धत गर्ने नै छ ।’    नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९६० मा स्थापना भए पश्चात २ देश बीचको सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रहँदै आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । २ मुलुकको शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रको संलग्नताले गर्दा २ देशको सम्बन्ध जनस्तरसम्म फैलिएको उनको भनाइ थियो ।      अस्टे«लियन डेभलपमेन्ट कोअपरेसन कार्यक्रममा १९७९ मा नेपाललाई समावेश गराइएपछि आपसी सहयोग अझ बढेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्मरण गरे । अस्ट्रेलियन सरकार र निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, वन वातावरण, प्रविधि, मानव विकास, ग्रामीण विकास, शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।    नेपालले कपडा, कार्पेट, पेन्टिग आदि अस्ट्रेलिया निर्यात गर्दै आएको छ । भने नेपालले प्रशोधित तेल, तरकारी आदिको आयात गर्ने गर्दछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अस्ट्रेलिया नेपालीका लागि प्यारो घरजस्तो भएको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलियामा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएका छन् ।’    कतिपय नेपाली युवाहरु अस्ट्रेलियामा राम्रो काम प्राप्त गर्न सफल भएको र कतिपयले स्थायी आवासको अनुमति लिई परिवार नै बसोवास गरेको अवस्था छ । नेपाली विद्यार्थी र अस्टे«लियामा बसोबास गर्ने नेपालीप्रति अस्टे«लियामा देखाइएको सहयोगका लागि मुख्यमन्त्रीले आभार प्रकट गरे ।  प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्यका लागि समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले चासो व्यक्त गरे । राजदूत फ्यालिसिटी भोल्कले अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालमा लामो समयदेखि शासकीय सुधारका क्षेमा काम गर्दै आएको भन्दै अहिले पनि संघीयता सुदृढीकरणमा समेत अहिले पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी गराइन् । राजदूत भोल्कले सोमबार नै पोखराको हरियोखर्कस्थित ग्रिन पास्चर अस्पतालमा स्थापित अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरेकी छन् ।    कोभिडका बेलामा नेपाल सरकारले दातृ निकायसँग गरेको आग्रह अनुसार अस्ट्रेलियाले सहयोग गरेको उनले स्मरण गरिन् । अहिले पनि कोभिडबाट प्रभावितका लागि आर्यआर्जनका क्षेत्रमा आइएनएफमार्फत् काम हुँदै आएको उनले बताइन् । उनले भनिन्,‘जीविकोपार्जन, आयआर्जन, अपांगता भएकाहरुकाको लागि सबलीकरण कार्यक्रममा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौं ।’   उनले गण्डकी विश्वविद्यालयसँग अस्ट्रेलियका शैक्षिक संस्थासँग सहकार्यका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाइन् । राजदूत भोल्कले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आसन्न प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीका बारेमा समेत राजदूतले चासो राखेकी थिइन् ।    अक्त अवसरमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेल, कानुन, सञ्चार तथा संसदीय मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अनुभव सुनाए ।    भेटघाटमा आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य ओमकला गौतम, सरीता गुरुङ, ललितकला गुरुङ, मनकुमारी गुरुङ, प्रकाशचन्द्र दवाडी, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिवद्वय रामप्रसाद आचार्य र मनमाया पंगेनीसहित सहभागी थिए ।     

पोखराः सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना बाबुआमाको नाममा खोलेको ट्रष्टमा प्रदेश सरकारको एक करोड बजेट विनियोजन गरेपश्चात् जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि उक्त रकम फिर्ता लिने बताएका छन् ।    जेष्ठ नागरिक सम्मान र महिला सशक्तिकरण गर्दै असाहायहरुको  हितमा काम गर्ने, विद्यार्थी सहयोग, असाहाय र गरिव रोग र भोकमा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ट्रष्ट स्थापना गरिएको र सोही बमोजिम काम गर्न रकम छुट्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।    ‘बजेट छुट्याएपछि सुरु भएको विरोधका कारण मैले विनियोजित रकम हटाउनेछु’ उनले भनेका छन् ‘ट्रष्टमार्फत लक्षित समूहलाई सेवा गर्ने उद्देश्य थियो, तर मैले प्रयोग गर्न रकम छुट्याएजस्तो देखियो ।’   ट्रष्टसँग जोडेर भएका विभिन्न टिकाटिप्पणीले आफुलाई दुखित बनाएको उनले जनाएका छन् ।   मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ‘यो शिर्षकको बजेट आगामी वर्षको बजेटबाट हटाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न नपर्ने म अर्थ मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।   यसअघि वार्षिक विकास पुस्तिकामा समेट्न पठाएको कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयले काटेपछि सत्तारुढ सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध गरेका थिए । पछि थपिएको २८ करोड बजेटमध्ये एक करोड रुपैयाँ श्रेष्ठका स्व. बाबू पुननारायण श्रेष्ठ र आमा धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

  गण्डकी:   गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराललाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।     आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि छलफल क्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले आफुहरु प्रतिपक्षमा हुँदा आफुले निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दा आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा अहिले किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरे ।    व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारले करको भार दिएको भन्दै करको विषयलाई सच्चाएर ल्याउन माग गरे । आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुन मन्त्री नजिक छ त्यही मन्त्रीले बजेट पाएको बताए ।    सांसद मल्लले पुर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएर डिपिआरको चाङ लगाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।    

पोखराः गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई लक्षित गरेर तयार पारेको बजेटमा सवारी कर ह्वात्तै बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकाबेला मन्त्रालयले स्रोतले भने बजारमा हल्ला चलेजस्तो कर वृद्धि नभएको जनाएको छ ।    यसअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीका दौरान सवारी करसम्बन्धि छलफल गर्न सातै प्रदेशबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई पोखरा डाकेको थियो । मन्त्रीस्तरीय भेलाले नै करको दर सातै प्रदेशमा समान बनाउने निर्णय गरेका थिए । यसअनुसार हाल बढेको भनिएको कर देशैभर समान रहेको छ ।    गण्डकी प्रदेशमा सवारी कर बढाइएको भन्दै दैनिकरुपमा विरोध भइरहेको छ । विभिन्न संघ, संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेका छन् । त्यसो त युवा संघ गण्डकीले सडकमा उत्रिएर नै विरोध पनि जनायो ।    करको निरन्तर विरोध भइरहँदा यसबारे मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा बढेको भन्न नमिल्ने जवाफ आएको छ । अर्थका प्रवक्ता एवं उपसचिव बसन्तराज तिवारीले अघिल्लो वर्ष तोकिएको कर र अब आउने बजेटमा तोकिने करमा भिन्नता नभएको दाबी गरे ।    ‘सवारी कर धेरथोर बढ्यो होला’ प्रवक्ता तिवारी भन्छन् ‘त्यसलाई ह्वात्तै बढाएको भन्न मिल्दैन ।’ उनका भनाइअनुसार अघिल्लो वर्षको कर दाँज्दा ‘बढेको’ भन्न मिल्दैन । विशेषतः दुई पांग्रे सवारी साधनमा ४०० सीसीसम्म ११ हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्ष लिने गरिएको रहेछ ।    त्यस्तै, १२५ देखि ४०० सीसीसम्म लिइने कर पनि समान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मोटरसाइकलको हकमा ६ सय ५० सीसीसम्म २० र त्यसभन्दा माथि ३० हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्षदेखि लिन थालिएको हो ।    ‘मोटरसाइकल धनीहरुले बुझेर वा नबुझेर किन विरोध गरे थाहा छैन तर चारपांग्रेमा भने कर बढेको छ’ तिवारीले भने । कर बढाइएपनि कति सीसीको गाडीलाई बढाइएको हो भन्ने बुझ्न उनको आग्रह छ ।    कम क्षमताका गाडीमा हजार, बाह्रसय कर बढाऔं भनेर दायरा तोकेको बताउँदै प्रवक्ता तिवारीले २५ देखि ३५ सय सीसीसम्मका गाडीको कर १० हजार रुपैयाँकादरले बढेको जानकारी दिए । ‘एकैपटक १० हजार रुपैयाँ कर बढी तोक्दा जनतामाथि अन्याय भएन र ?’ भन्ने प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘त्यो कर गाडीको हैन, विलासिताको हो ।’    ट्याक्सी र बसमा बढेको करबारे जिज्ञासा राख्दा यदि त्यो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने त्यसलाई ‘बढी’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अहिले हजारदेखि १५ सय सीसीसम्मका गाडिमा ३ हजार रुपैयाँ बढी तोकिएको छ । त्यस्तै, बसको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ तोक्ने तयारी छ ।    उनका अनुसार देशैभरका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल र मन्त्रालयलाई बजेटसम्बन्धि सुझाव दिन गठित उपसमितिले आवश्यकता र विलासिताको आधार प्रष्ट्याएर कर तोकेको हो । ‘तपाई आफै भन्नुहोस्, ६ सय ५० सीसीको मोटरसाइकल र ३५ सय सीसीको गाडी आवश्यकता हो कि विलासिता ? तिवारीले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।    प्रदेश अन्तरगत विकास र अवसर पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई पैसाको खाँचो भएको बताउँदै उनले प्रदेशसँग आन्तरिक स्रोत नभएको प्रष्ट्याए । ‘सबै क्षेत्रमा योजना र आवश्यकता छ, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो र रकम जुटाइदिने दायित्वको अर्थको हो’ तिवारी भन्छन् ‘कर नउठाई हुँदैन, तर सवारी कर वैज्ञानिक छ ।’   ६–६ महिनामा नवीकरण भनेको छैन यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले केही मिडियामा सवारी नवीकरण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने भनि समाचार आएकोमा आपत्ति जनाएको छ । यस विषयमा तिवारीले भने, ‘सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै ६ महिनामै सवारी जाँच गर्न भनिएको हो यसको अर्थ यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको छ ।’   उनका अनुसार ६–६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्न भनिएको छैन । 

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटउपर छलफल हुन नसकेकोप्रति नेकमा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा, संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रोष प्रकट गरेका छन् ।    प्रदेशको बजेटकै विषयमा आज पोखरामा पत्रकारसँग तय गरिएको कार्यक्रममा नेता गुरुङले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले बजेट लथालिंग हुन लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले संसदमा लगिसकेको बजेटमा नियमित छलफल हुन सकेन’ गुरुङले भने ‘बजेटसम्बन्धी दफावार छलफल हुने र मन्त्रीले जवाफ दिने काम हालसम्म हुन सकेन ।’     बजेटउपर उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बल्ल बजेटले पूर्णता पाउने भन्दै गुरुङले अझैपनि त्यस्तो वातावरण तयार पार्न नसकेर मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । एकापसको इगोले संसद र बजेट दुबै अवरुद्ध भएको उनले उल्लेख गरे ।    ‘सभामा छलफलकालागि बजेट लैजानुपर्नेमा अर्थ तथा विकास समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने ‘यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ?’ यस्तो प्रक्रियाप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले सुनाए ।    प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले सरकार एकतन्त्रीय र निरंकुश शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेटबारे तुरुन्त छलफलको कार्यक्रम राख्न माग गरे ।