काठमाण्डौ: जुम्लामा नुनको कमी हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले तीन सय २० क्विन्टल नुन ढुवानी गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार आव ०७९ र ८० को असार मसान्तसम्म दुई हजार सात सय ८६ क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको छ । प्रदेश कार्यालय प्रमुख महेश चौधरीका अनुसार कर्णाली प्रदेश, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम र रोल्पामा असार मसान्तसम्म छ हजार तीन सय ७८ क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको छ । प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जमा भारतको गुजरातस्थित खाडाघोडाबाट एक र्याकमा २६ हजार क्विन्टलका दरले वर्षमा नौ र्याक नुन आयात हुने गर्दछ । कार्यालय प्रमुख चौधरीले दुर्गम क्षेत्रमा सरकारको ढुवानी अनुदानअन्तर्गत प्रत्येक एक वर्ष ३६ देखि ३८ हजार क्विन्टल नुन ढुवानी गरिने जानकारी दिनुभयो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनायता मालपोत कार्यालय कास्कीमा सवारीचालक रहेका हिमलाल उपाध्यायले प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको रोपाइँमा नजाँदा जागिर गुमेको बताएका छन् । । उपाध्यायले सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै गत असार १५ गते प्रमुख अधिकारीको शिसुवास्थित खेतमा रोपाइँमा नगएपछि करार अवधि नथपिएको आरोप लगाए । ‘रोपाइँको अघिल्लो दिन शुक्रबार बिहानदेखि बेलुकासम्म स्याङजा लगेर ल्याउने काम गरे’ उपाध्यायले भनेका छन् ‘राती अबेरसम्म पनि गाडी चलाउँदा भोलीपल्ट रोपाइँमा जान सकिन ।’ रोपाइँमा नगएकै दिनदेखि प्रमुख आफुसँग रुष्ट भएको र आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै आफुलाई जागिरबाट निकालेको उनको आरोप छ । दिनभर काम गरेर बेलुका ८ बजे घर फर्किएपछि थकाइकैकारण हाकिम खुशी बनाउन नसकेको उनले जनाए । ‘रोपाइँको दिन शनिबार थियो, हाकिमसाबले अर्काे गाडी खोज्नुभएको थियो’ उपाध्यायले भने ‘म जान सकिन, पछि म्याडमले पनि यही विषयमा गुनासो गर्नुभयो ।’ प्रमुखले साउन १ गतेदेखि नआउनु भनेपछि कार्यालयमा बुझ्न जाँदा तलब खुवाउन नसकेको, बुढो भएको भनिएको उपाध्यायले बताए । मालपोत प्रमुख भने उपाध्यायको भनाइप्रति असहमत छन् । उनले शुक्रबार दिनभर चालक व्यस्त भएको र शनिबार पनि कार्यालयकोतर्फबाट केही काम परेकाले उनलाई बोलाएको बताए । ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु पोखरामा हुनुहुन्थ्यो‘ प्रमुख भन्छन् ‘आफिसियल कामले चालकलाई बोलाएको हो ।’ उनले रोपाइँमा पनि एकपटक पुग्ने योजना भएको स्वीकार्दै चालकलाई बाउसे बनाउन नखोजेको स्पष्ट पारे । त्यस्तै, कार्यालयका अन्य कर्मचारीले पटकपटक उपाध्यायको कार्यक्षमता र अन्य पाटोबारे असन्तुष्टी जनाइरहेको प्रमुखले उल्लेख गरे । ‘मैले हटाउन चाहेको भए ६ महिना अघि नै हटाइसक्थे तर उनले आफुलाई सुधार्नेछन् भनेर समय दिएको हुँ,’ अधिकारीले भने । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख आयोगले पनि यस आर्थिक वर्षमा करारमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको र उपाध्यायको कार्य सम्पादनमा बाराम्बार प्रश्न आएपछि नियमसंगतरुपमै करार अवधि नथपिएको अधिकारीले बताए । ‘उनी रिसाहा र अटेरी थिए, राम्रै गरेको भए ड्राइभर त चाहिन्छ नै’ अधिकारीले थपे ‘पछि बोलाउन पनि सकिन्थ्यो तर उनले अनावश्यक हंगामा गर्नेतर्फ लागे ।’ तर चालक उपाध्यायले भने आफुबाट कुनै गल्ती भए त्यसलाई सुधारेर काम गर्ने भनिरहँदा पनि नियतवश निकालिएको दाबी गरेका छन् । ‘अब गाडी कसले चलाउँछ त ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख भन्छन् ‘निवासदेखि कार्यालयसम्म म आफै चलाउँछु, पछि आवश्यक परेको खण्डमा हिमलाललाई पनि राख्न सकिन्छ, अरु आउन पनि सक्छन् ।’
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार ६१ औँ इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताकासाथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले त्रुटी एउटाले गर्ने र आरोप अर्कोलाई लाग्ने स्थिति हुन नदिन दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यताअनुसार केही नियमावलीमा, ऐनमा सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले असारमा गरिएका विकास निर्माणका कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउने र बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने साथै उचित सदुपयोग नहुने विकासको प्रविधिलाई बदल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक स्रोत, साधन कम भएको हाम्रो देशमा विकास बजेट चालु खर्चको तुलनामा त्यसै पनि न्यून छ । त्यो बजेट पनि हामी समयमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुन्छ । असारमा गरिएका विकास निर्माणका कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउँछ, बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको पनि सदुपयोग नहुने यो विकासको प्रविधिलाई बदल्नुपर्छ ।’
काठमाडौं: काठमाडौंको सिनामंगलमा फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निष्कृय पारेको छ । सो शंकास्पद वस्तु बम नभएको पाइएको छ । नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले नोकिया मोबाइलको सेटमा तार जोडेर राखेको पाइएको जानकारी दिए । सिनामंगल पुल नजिक रहेको खोटाङ हलेसी ज्वलेर्सको सटर अगाडि आज बिहान शंकास्पद वस्तु फेला परेको थियो । कालो टेपले बेरेको र तार बाहिर निस्किएको सो वस्तु बम हुन सक्ने आशंकामा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीलाई बोलाइएको थियो । तर उक्त बस्तु बम नभइ डर पैदा गर्न मात्र राखिएको पाइएको छ । नेपाली सेनाको टोलीले शंकास्पद वस्तु निष्कृय पारेलगत्तै सोही स्थानबाट एक जना शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । प्रहरीले ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिंदा स्थानीयले प्रहरीको समर्थनमा हुटिङ गरेका थिए ।
पाेखरा: कास्की प्रहरीले पोखराको लेकसाइडबाट एक व्यक्तिलाई २५ किलो २ सय ग्राम गाँजासहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा हित सिन्धुली तिनपाटन गाउँपालिका–५ बस्ने २४ वर्षीय विक्रम मोक्तान रहेका छन् । उनलाई वडा प्रहरी बैदामबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हिजो (सोमबार) पक्राउ गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका–६ लेकसाईडस्थित सुबिलम्ब होटलको कोठा नम्बर १०५ मा अवैध गाँजाको कारोबार भएको प्रहरीले सूचना पाएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा प्रहरी टोली परिचालन गरी पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बेद जोशीले बताए । उनका अनुसार सो कोठामा लुकाई राखेको अवस्थामा २५ किलो २ ग्राम बरामद गरिएको डिएसपी जोशीले जानकारी दिए । गाँजासहित पक्राउ परेका मोक्तानमाथी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पोखरा: कास्कीमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । कास्कीको पोखरा लगायतका स्थानमा बिहान ९ बजेर ५३ मिनेट जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार कास्कीको मिर्सालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि पोखराबासीहरु घर बाहिरसमेत निस्केका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटली जाने भएका छन्। बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ुप्रचण्डुको इटली भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार (साउन ६ गते) साँझ ६ बजे इटली प्रस्थान गर्न लागेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम २०२३ स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटली जान लागेको सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल पनि इटली जाने छन्। आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको सन्चालक समिति सदस्यमा सोही अस्पतालका डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
दार्चुलाको खलङ्गा–दल्लेख सडक खण्ड ठाउँठाउँमा अवरुद्ध हुँदा तरकारी किसानलाई ढुवानीको समस्या भएको छ । बाटो अवरुद्ध हुँदा गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी सदरमुकाम ल्याउन समस्या भएको हो । गएको असार दोस्रो हप्तादेखि खलङ्गा–दल्लेख सडक बन्द छ । ठाउँठाउँमा पहिरोले बन्द भएको सडक अहिलेसम्म खुलेको छैन । सडक नखुल्दा मुख्य गरी तरकारी किसान मर्कामा परेका छन् । गाउँमा कोही बिरामी परे स्ट्रेचरमै बोकेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । काम विशेषले सदरमुकाम आवतजावत गर्नेलाई पनि समस्या छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको ढुवानीसँगै तरकारी ढुवानीमा असहज भएको स्थानीय धनसिंह सितोलीले बताउनुभयो । सडक नखुल्दा गाउँमा खाद्यान्नको अभाव हुने चिन्ता बढेको छ । अहिले नौगाड गाउँपालिका–२ दल्लेखका झण्डै ७० घरपरिवारले व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । त्यहाँका पाँच सय भन्दा धेरै किसानहरुको बारीमा तरकारी छ । तरकारी बारीमै कुहिने चिन्ता बढेको अर्का किसान माधवसिंह मन्यालले गुनासो गर्नुभयो । अहिले खलंगादेखि सेलासम्म सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । सडक अवरुद्ध भएसँगै महाकाली नगरपालिकाको काटै, सेला, मैखोली, मुल्ला र नौगाड गाउँपालिका–२ दल्लेखका स्थानीयबासिन्दालाई आवतजावतमा सास्ती भएको छ । दल्लेख क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी किसानले बोकेर सदरमुकामसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादन गरिएको तरकारी जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा बेचेर तरकारी किसानले घरमा नुन, दाल र चामल जोहो गर्दै आएका छन् । महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार नगरपालिकाले बाटो खुलाउन प्रयास गरेको भए पनि सकेको छैन ।
काठमाडौं: लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ । आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय भोलि (बुधबार) उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत् श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको उहाँको भनाइ छ । भोलि हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोरखाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु भयो भनेर सन्देश दिन लागिएको हो”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यसले आम रूपमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दछ र विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ ।” सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै, घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ रु छ अर्ब ७० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना प्रभावितले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । यस्तै, मुआब्जा वितरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामलाई गति दिनसमेत उनीहरूको माग छ । स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनाको दिगोपनका लागि पनि स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुने तथा आवश्यक निर्णय गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आउनुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने बताउँदै आउनुभएको छ । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा इकाई कै प्रमुख श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । इकाईको कार्यालय रहेको गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा कम्पनीको कार्यालय स्थापना हुनेछ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ । त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।