सिन्धुली: सुनकोशी नदीमा जीप खस्दा बेपत्ता भएका तीन जनाकै शव भेटिएको छ । हराइरहेका यमप्रसाद भुर्तेलको शव दुर्घटनास्थलबाट झण्डै ९५ किलोमिटर तल उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका-५ मा सुनकोशी नदीको किनारमा आज फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुलीले जनाएको हो । जेठ १९ गते भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको जीप सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका-७ को लौकुनबाट सुनकोशी नदीमा खस्दा सीटीईभीटीका प्रशासन शाखाका निर्देशक कृष्ण केसी, योजना महाशाखा निर्देशक यमप्रसाद भुर्तेल र विद्युत् प्राविधिक भानु पौडेल बेपत्ता भएका थिए । बेपत्तामध्ये केसी र पौडेलको शव जेठ २३ गते फेला परेको थियो । जीपका चालक कृष्ण चौधरी भने पौडिएर बाँच्न सफल हुनुभएको थियो ।
स्याङ्जा: नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भवन उद्घाटन गर्न हेलीकप्टरमा स्याङ्जा पुगेका छन् । ओलीले शुक्रबार कुल ५ करोड ६४ लाख ४२ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्मित आँधीखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । तस्बिर: गीता रानामगर
पोखरा: पोखराको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी (साम्बा) सम्मानित भएकी छिन् । मदरल्याण्ड माध्यमिक विद्यालयले भण्डारीलाई नगद २५ हजार, सम्मानपत्रसहित दोसल्लाले सम्मान गरेको हो । उनलाई पश्चिम पृतिना हेडक्वाटर विजयपुरका पृतनापति दिपककुमार बानियाँ, विद्यालयका निर्देशक डा. त्रिभुन बराल, प्रिन्सिपल नारायण बराल, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष दिननाथ बरालले सम्मान अर्पण गरे । सो अवसरमा बोल्दै भण्डारीले खेल जिवनका लागि थप हौसला मिलेको बताइन् । भण्डारीले आफ्नो फुटबल अभ्यासका अतीत सम्झँदै सँघर्षले नै सफलता प्रदान गर्ने बताइन् । उनले आगामी दिनमासमेत राष्ट्रको शिर उचो बनाउनका आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने धारणा राखेकी थिइन् । को हुन् साम्बा ? साम्बा उपनामले परिचित सावित्रा भण्डारी २६ वर्षअघि लमजुङको बाहुन्डाँडामा जन्मिएकी हुन । विगत एक दशकदेखि फुटबल खेल्न सुरु गरेकी उनले सोही वर्ष राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरिन् । सन् २०१४ मा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा उनले देशको प्रतिनिधित्व गदै पहिलो अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर पाइन् । त्यसपछि हालसम्म गरि उनले देशको प्रतिनिधत्व गदै एक दर्जन अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीता जनाइसकेकी छिन् । साम्बको सोही योगदानको कदर गर्दै विद्यालयले सम्मान गरेको विद्यालयका प्रिन्सिपल नारायण बरालले बताएका थिए । गण्डकी प्रदेशस्तरीय फुटसल सुरु मदरल्याण्ड विद्यालयको आयोजनामा शनिबारदेखि प्रदेश स्तरीय फुटसल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । भर्खरै एसइई दिएर नतिजाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा कुल ६० टिमको सहभागिता रहेको छ । पश्चिम पृतिना हेडक्वाटर विजयपुरका पृतनापति दिपककुमार बानियाँले सो प्रतियोगिताको उद्घाटन गरे । तीन दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः नगद ३० हजार, २० हजार र १० हजारका साथ मेडल, सिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदाको काम भइरहेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा आएको विषयलाई आयोगको धारणा अनुसार नै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। उहाँहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कानुन प्रतिकूल सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन्। दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको भए सो निर्णय फिर्ता लिन पत्राचार गर्ने बताएका छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बैठकमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्न नहुने भन्दै बजेटमा प्रस्तावित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा ९एमाले० का नेता केदार कोइरालाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य मुक्ति प्रधानले कानुनमा नभएको व्यवस्था बजेटमा आएकाले स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा कसरी आयो भन्ने छलफलको विषय हुन सक्ने बताउँदै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता केशव झाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियारले भने स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतासँग जोडिन्छ। यस प्रकारको निर्णय गर्दा हतारमा गर्नुहुन्न।” बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका परियार, एमालेका कोइराला र लोसपाका झाले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण जाँच्न आयोगलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेमकिपाको असहमति बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। विदेशमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रस्तावमा सो दलको प्रतिनिधित्व गरेका सरोजराज गोसाईंले यस्तै नीतिले विदेशबाट नेपाल चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “८० लाख नेपाली विदेशमा छन्। जिल्ला जिल्लामा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सकेको छैन। स्वदेशमा रहेका सबैलाई मतदाता सूचीमा समेट्न सकेका छैनौँ। यसै प्रकारको नीतिगत व्यवस्था आयो भने विदेशमा रहेका नेपालीले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन सक्छ।” निर्णय लेखिएको पृष्ठमा उहाँले हस्ताक्षर नै नगरी फर्किनुभयो। अन्य १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्याङ्जा: स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका –५ का पूर्ब वडाअध्यक्ष बिष्णु क्षेत्रीको डोजरको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ । विहीबार सोही वडाको जोगिमारामा काम गरिरहेको जेसीबी अनियन्त्रित भएर क्षेत्रीलाई ठक्कर दिएपछि उनको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा घाइते भएका क्षेत्रीको उपचारका क्रममा कालीगण्डकी अस्पताल मिर्मीमा मृत्यु भएको थियो । मृतक क्षेत्रीको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि वालिङ गह्रौ प्राथमिक अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । क्षेत्री २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जिल्लाका एक मात्र वडाअध्यक्ष रहनुभएको थियो ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट झिकाउन आदेस दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउने र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न यही जेठ ३० गते पेशी तोक्ने आदेश गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको उक्त नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा। सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध बाल सैनिकको प्रयोगसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले माओवादी युद्धमा प्रयोग भएको बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको कार्य भएको तत्कालीन नेतृत्वलाई कारवाही गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि विष्ट दरपीठविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थिए । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘यस रिट निवेदनमा उठाइएको विषय इजलासबाट हेरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएकाले यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट २०८० जेठ १६ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार गर्नुहोला ।’’
काठमाण्डौ: नेकपा माओवादी केन्द्र का उपमहासचिव एवम् पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य ुमार्कु दिएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा उहाँले बजेटलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर हेर्ने काम वस्तुनिष्ठ हुनै नसक्ने बताउनुभयो । उपमहासचिव शर्माले आउँदो १० वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्तावसमेत गर्नुभयो । यसरी बनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र देशमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य मार्क दिनुभयो । उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु । यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न । बरु यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेस गर्न चाहन्छु । ताकि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आओस् । त्यसैले बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसको भविष्य र नागरिकको जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष दिँदैन ।’ उपमहासचिव शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका स्वतन्त्र पहिचान भएका विज्ञहरूको पनि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
काठमाण्डौ: चालु आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को वैशाख मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखेकामा १० महिना अवधिमा सात दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १० महिना अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १० प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै आयात १६ दशमलव आठ प्रतिशतले, निर्यात २४ दशमलव पाँच प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १५ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको खर्च १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन सात दशमलव तीन प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११ दशमलव चार प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।