काठमाडौं: उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब यातायातको मुद्दा व्यवसायी र व्यक्ति विशेषको मात्रै नभएर सिङ्गो देशको मुद्दा भएको बताउनुभएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको पनि स्मरण गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘हामीले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै समग्र सुधारका लागि ’यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाएका छौँ । अब यातायातको मुद्दा व्यवसायी वा व्यक्ति विशेषको मात्र रहेन । यो सिङ्गो देशको मुद्दा बनेको छ ।’’ यातायात व्यवसायीका गुनासो सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कार्यदलका प्रतिवेदनका आधारमा व्यवसायीका जायज मागहरू सम्बोधन गरिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी यातायात व्यवसायीले राखेका मागहरू सम्बोधन गरेर ठोस कदम चाल्न चाहन्छौँ । कार्यदलले हामीलाई जुन प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसको आधारमा तपाईंहरूका मुद्दा पनि समेटेर ठोस कदम चाल्छौँ । तपाईंहरूको जायज माग पनि सम्बोधन गर्छौं ।’’ ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई व्यवसायका समस्या र सुझाव समेटेर चार पृष्ठको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा सवारी कर र राजस्व, सडक दुर्घटना, बीमा, पार्किङलगायतले आफूहरूलाई समस्यामा पारेको भन्दै समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीहरूले सवारी कर र राजस्व, सडक दुर्घटना र असीमित जोखिम, दुर्घटनाको जटिलता र कानुनको पालना, बीमा तथा सवारी कानुन, पञ्जीकरण, विद्युतीय सवारी, ट्रकपार्क तथा हाइवे पार्किङ वे, तौलपुलको अनिवार्यता, यातायात निर्देशनालय बनाउनुपर्ने, अधिकारसम्मपन्न यातायात प्राधिकरण, बीआईएनका सम्बन्धमा तथा भारतीय सवारी साधनको अतिक्रमणलगायत विषयमा उपप्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पर्वत: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताउनुभएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–२ पूर्णगाउँमा निर्माण भएको आदिवराह मन्दिरको आज (बुधबार) उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले जैविक विविधताको संरक्षण र कृषि उपजको बजारीकरणको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउन सकिने बताउनुभयो । कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलताको माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि एवम् रोजगारीको सिर्जना गर्दै र स्वावलम्बी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । “सार्वजनिक रुपमा ध्यान पुग्न नसकेका धेरै ऐतिहासिक मठमन्दिर र पर्यटकीयस्थल मुलुकका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अग्रसरता लिएर यस्ता स्थलको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचार गरेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय जनसमुदायलाई हुनेछ् ।” जलजलाको जैविक विविधतायुक्त कालञ्जर पहाड, मल्लाज दरबार, फलामेडाँडालगायत पर्यटकीय, धार्मिक र ऐतिहासिकस्थलको पूर्वाधार विकासमा ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । “प्रसिद्ध बराहताल संरक्षणका लागि समुदायस्तरबाट भएको प्रयासका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो,“पर्वत जिल्लाका पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको अनुभूत भएको छ ।” कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागी, संविधानसभा सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले जलजला गाउँपालिकालाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य र कृषिको माध्यमबाट विकसित बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । लामिछाने र घर्ती क्षेत्री समुदायले रु. एक करोड ५० लाखको लागतमा दुई वटा मन्दिर निर्माण गरेको आयोजकले जनाएका छन् । मन्दिर पुनर्निर्माणको मुख्यदाता रवीन्द्रजङग लामिछनेले रु. २५ लाख सहयोग प्रदान गर्नुभएको निर्माण समितिका नवीन जिसीले जानकारी दिनुभयो । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले राष्ट्रपतिको भ्रमणले पर्यटकीय सम्भावनायुक्त वराहताल र हम्पाल कालञ्जर क्षेत्रको प्रचार तथा पहिचान दिलाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो । समुद्री सतहदेखि एक हजार ९५० मिटरको उचाइमा रहेको वराहताल तीन रोपनी आठ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब तीन मिटर गहिरो तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरि र नीलगिरि हिमाल छन् । जनैपूर्णिमामा लाग्ने विशेष मेलामा पर्वतसहित, म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा, चितवन, काठमाडौंलगायतका ठाउँबाट भक्तजन आउने गर्दछन् । मागेको बर पूरा हुने विश्वास गर्ने गरिएको वराह क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाइएको जलजला –२ का वडाअध्यक्ष प्रकाश जिसीले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: पछिल्लो केही दिन यता लगातार घट्दो क्रममा रहेको सेयर बजार बुधबार भने १.६४ प्रतिशतले बढेको छ । फागुन सुरु भएयता बुधबारबाहेक बजार खुलेको अन्य ५ दिन नै सेयर बजारमा गिरावट भएको छ । बुधबार बजार परिसूचक नेप्से ३३.५७ अंकले वृद्धि हुँदा २०८०.३८ अंकमा बन्द भएको छ । बुधबार लघुवित्त र म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचक १.२५ प्रतिशतले बढेको छ । लघुवित्तले जथाभावी लगानी गरेको कर्जा असुल हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको समाचार आएसँगै बुधबार सबै उपसूचक वृद्धि हुँदा पनि लघुवित्त उपसूचकमा भने गिरावट भएको छ । लघुवित्त उपसूचक १.४ प्रतिशतले गिरावट भएको छ । बुधबार नेप्सेमा वृद्धि भएपनि कारोबार रकम भने १ अर्ब ८० करोडमा सिमित भएको छ । सोमबार नेप्सेमा १ अर्ब ९४ करोडको कारोबार भएको बजारमा बुधबार कारोबार रकम घटेको हो । बुधबार नेप्सेमा हिमालयन डिस्टिलरीको १३ करोडको कारोबार हुँदा जीवन विकास लघुवित्तको ४ करोड ९२ लाख र ग्लोबल आईएमई बैंकको ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा बुधबार २१७ कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा १६५ कम्पनीको सेयरमूल्य वृद्धि भएको छ । त्यस्तै ४९ कम्पनीको सेयरमूल्यमा गिरावट हुँदा ३ कम्पनीको सेयरमूल्य स्थिर छ । जमध्ये लिवर्टी इनर्जीको सेयरमूल्य ९.८० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य ९.५६ प्रतिशत र दोर्दी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यता आदर्श लघुवित्तको सेयरमूल्य १० प्रतिशतले गिरावट भएर नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा खप्तड लघुवित्तको सेयरमूल्य ७.८५ प्रतिशत र उपकार लघुवित्तको सेयरमूल्य ६.९९ प्रतिशतले गिरावट भएको छ ।
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको कैद माफी भएको जानकारी प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दिएका छन् । बुधबार बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले यही फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवको अवसरमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीबाट चौधरीको कैद माफी भएको जानकारी गराएका हुन् । सांसद चौधरी ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट सुनाइएको ६ महिना कैद सजाय भुक्तान नगरि फरार सूचीमा रहेका थिए । सोही कारण चौधरीलाई पक्राउ गरी गत माघ २० गते जिल्ला अदालत कैलालीमा पेस गरिएको थियो । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी भएपछि उनी रिहा भइसकेका छन् ।
पोखरा: पोखरास्थित क्षेत्रीय संग्रहालय संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संग्रहालयमा रुपान्तरण भएको चार वर्ष बढी भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै २०४१ सालमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको क्षेत्रीय संग्रहालयमा कति लगानी भएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन् । प्रदेश संग्रहालयमा रुपान्तरण भएपछि कार्यालयको जिम्मेवारीमा करुणा राई रहेकी छिन् । पोखरा महानगरपालिका ९ नयाँबजारस्थित प्रदेश संग्रहालयको जिम्मेवारी संघीयतापछि प्रदेश सरकारको काधमा आएको छ । २३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस संग्रहालयमा चार वटा प्रदर्शनी कक्षहरु छुट्याएर गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिका दैनिक जीवनशैली,भेषभुषा, गरगहना,बाजागाजा, कृषि औजारसँगै जातिहरुको प्रतिकृति, देवीदेवताका मूर्तिहरु तथा संस्कृति सम्बन्धि विभिन्न साम्रगीहरु संग्रालयमा प्रदर्शनमा रहेको कार्यालय प्रमुख राईले बताइन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जातजातिको भाषाशैली र जिवनशैली र लोपउन्मुख संस्कृति बुझ्न संग्रहालयले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने कार्यालय प्रमुख राई बताउछिन । ‘पोखरा एक पर्यटकहरुको केन्द्र हो, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालिन क्षेत्रीय संग्रहालय अहिले प्रदेश संग्रहालयमा रुपान्तरण भएको छ, उनले भनिन्, ‘ विभिन्न जातजातिको भाषाशैली र जिवनशैली बुझ्न र लोपउन्मुख संस्कृति बुझ्न संग्रहालयले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ ।’ उनले संग्रहालयमा नवलपुरदेखि मनाङ मुस्ताङसम्को भाषा, शैलीदेखि संस्कृति बुझ्न संग्रहालयले महत्वपुर्ण योगदान गरेको बताईन् । संग्रहालयमा आउने पर्यटकलाई पुजा राईले गाइड गर्ने गरेकी छन् । संग्रहालयका अनुसार यहाँ कर्मचारीको अभाव रहेको छ । घाटामा चल्छ प्रदेश संग्रहालय संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै क्षेत्रीय संग्रहालयबाट प्रदेश संग्रहालयमा रुपान्तरण भएको संग्रहालय घाटामा चलिरहेको छ । प्रदेश संग्रहालय पोखराका कार्यालय प्रमुख राईले संग्रहालय घाटामा रहेको स्विकार गर्दै संग्रहालयले राजश्व संकलन भन्दा प्रदेशको संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिएको बताईन । ‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार र मर्मत सम्भारमै लाखौ खर्च हुन्छ’, राईले भनिन्, ‘संग्रहालयबाट राजश्व संकलन भन्दा पनि तत्कालिन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र हालको गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुको विभिन्न जातजातिको संस्कृति संरक्षणमा जोड हो ।’ उनका अनुसार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य नभएको भन्दै अन्य स्थानमा भन्दा यस संग्रहालयमा टिकट दर सस्तो रहेको छ । ‘राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य भए हामीले टिकट दर बढाउनुपर्छ तर लोपउन्मुख वस्तु तथा संस्कार संस्कृति पुस्तातरण गर्नु संग्रहालयको प्रमुख उद्धेश्य पनि हो’ उनले भनिन् । कार्यालय प्रमुख राईका अनुसार प्रदेश संग्रहालयले चालु आर्थिक वर्षको माघको १७ गतेसम्म १४ लाख ४ हजार ९ सय ५० रुपैँया राजश्व संकलन गरेको छ । राईका अनुसार क्षेत्रीय संग्रहालय प्रदेश संग्रहालयमा रुपान्तरण भएपछि गत आर्थिक वर्ष ९ हजार २ सय ३७ जनाले संग्रहालयको अवलोकन गरेका छन् । भने १६ लाख २ हजार ८ सय ६० रुपैया राजश्व संकलन भएको हो । कोभिडका कारण केही महिना बन्द भएको संग्रहालयमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८ सय ९७ जनाले अवलोकन गर्दा १८ हजार ३ सय १० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५ हजार ८ सय २५ जनाले अवलोकन गर्दा १६ लाख ८ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । कार्यालय व्यवस्थापका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चसहित छुट्याएको लेखा अधिकृत शोभाखर ढकालले बताए । प्रदेश संग्रहालयमा १० जनाको दरबन्दीको भएपनि १२ जना कर्मचारीको रहेको बताउँदै २ जनालाई करारमा नियुक्त गरेको कार्यालय प्रमुख राईले बताईन् । संग्रहालयलाई थप व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको बजेटमा पुस्तकालयसहित कार्यालय रहने गरी १ करोड ८९ लाख ८६ हजार ६सय २२ रुपौयाँको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरेको छ । यस्तै संग्रहालयको भवन संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा ३५ लाखको लागतमा संग्रहालय वरपर वाल निर्माण गरेको छ । बतास बदर्शले सडक तर्फको भाडामा लिएको भवन एक वर्ष अगाडी खाली गरेको छ । २०६७ सालमा भाडा प्रयोग गरिरहेको बतास बदर्शले सम्झौताको केही वर्षपछि उक्त भवन खाली गरेसँगै त्यस भवनमा पुस्तकालय, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको श्रव्यदृश्य प्रस्तुत गर्ने गरी सभाहल निर्माण गर्न करिव २२ करोडको लागतमा भवन बनाउन डिपियार तयार भएको प्रदेश संग्रहालयले जनाएको छ । प्रदेश संग्रहालयमा चार कक्ष, कुन कक्षमा के अवलोकन गर्ने ? गण्डकी प्रदेश संग्रहालय पोखरामा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने जातजातिको दैनिक जीवनशैली देखि पुराना धातुहरु संग्रहालयमा राखिएको छ । मंलबार बाहेक अन्य बार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको लागि खुल्ला हुने संग्रहालय प्रवेशका लागि १० देखि १०० रुपैयाँसम्म टिकट दर कायम गरिएको प्रदेश संग्रहालयले जनाएको छ । विद्यार्थीहरुको लागि १०, सार्क राष्ट्रका लागि ५० र अन्य राष्ट्रका पर्यटकहरुलाई १०० यस्तै अन्यका लागि नेपाली २५, सार्क राष्ट्र ५० र अन्य राष्ट्रका लागि १ सय नै टिकट दर कायम छ । संग्रहालयलाई चार कक्षमा विभाजन गरेको छ भने बाहिर खाली जग्गामा बाल उद्यान देखि पर्यटकलाई आकर्षणका निम्ति बगैचा निर्माणसँगै विभिन्न जनावरको आकृति निर्माण गरिएको छ । पहिलो कक्ष, प्रदेश संग्रहालयको पहिलो कक्षमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट संकलित साम्रगीहरु पहिलो कक्षमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्रदेशक विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातजातिले प्रयोग गर्ने भाँडावर्तन, भेषभुषा तथा गरगहनाहरु पहिलो कक्षमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । दोस्रो कक्ष, (मुस्ताङ ग्यालरी) संग्रहालयको दोस्रो कक्षमा नेपाल र जर्मनीका संयुक्त टोलीले मुस्ताङमा अवस्थित प्राचिन गुफा सन् १९९४÷९५ मा उत्खनन् गर्दा प्राप्त भएका पुरात्वाविक वस्तुहरु राखिएका छन् । यस कक्षमा माटोको भाडाकुँडा, माला, धातुका हातहरियार, काठका हतियार, हाडका साम्रगी तथा गहना, ढुङ्गाका औजार, माटोको साना भाँडावर्तन, धातुका गहनासँगै नेपालको पहाड र हिमालमा भएको सभ्यताको विकासक्रमको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ । तेस्रो कक्ष प्रदर्शनीको तेस्रो कक्षमा साविक पश्मिाञ्चल विकास क्षेत्रको विभिन्न स्थानबाट चोरी–ठगी बरामद भएका जिल्ला अदालत कास्कीबाट हस्तान्तरण भएका १७ औं शताव्दीका स्थानीय देवी देवताका मूर्तीहरु, हिमाली लामा, कुमार कात्र्तिकेय, तिब्बती कलाशैलीको लामा, हनुमान, राधाकृष्ण,विष्णु, तारा, शाक्यमुनि बुद्धसँगै बाजा गाजा, हातहतियार, नापपौतलका औजारका अतिरिक्त गुरुङ पुरोहितका प्रतिकृतिहरु समेत प्रदर्शनमा राखिएको छ । यस्तै यसै कक्षमा संग्रहालयले परम्परागत घुमाउने घर निर्माण गरेको छ । हनि हन्टिङलाई समेत सग्रहालयमा जोड्न लागिएको प्रदेश संग्रहालयले जनाएको छ । चौथो कक्ष संग्रहालयको चौथो कक्षमा थारु, दुरा, थकाली र दलित जातीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सामाग्री तथा औजारहरु र हिन्दु परम्परामा गरिने विवाह र मृत्यु संस्कारका कृतिहरु चौथो कक्षमा प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ ।
पोखरा र लेखनाथ क्षेत्रका व्यवसायीहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको चर्काे ब्याजबाट आहत भएपछि सडक आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् । दुबै उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी सम्मिलित छलफलमा सहभागी सदस्यहरुले चर्काे ब्याजदर घटाउने मागसहित बिहीबारदेखि विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने भएका हुन् । विरोधस्वरुप बिहीबार बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म विपीचोकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिने भएको छ । विरोध कार्यक्रमको संयोजकमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र सहसंयोजकमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ रहेको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै संघका लेखनाथ अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले अवस्था निकै कठिन भइसकेकाले विरोधमा उत्रन बाध्य भएको जनाएका छन् । ‘चर्काे ब्याज तिर्न तारान्तार फोनसँगै धितो लिलाम गर्ने धम्कीले व्यवसायी आहत छन्’ अध्यक्ष आत्रेय भन्छन् ‘राष्ट्रबैंक लगायत सम्बन्धित निकायसमक्ष ब्याजदर घटाउन आन्दोलनमार्फत दबाब दिनेछौं ।’ भोलीको कार्यक्रम सांकेतिकरुपमा गरिने विरोध भएको बताउँदै पोखरा अध्यक्ष पवन प्रजापतिले यसपश्चात् व्यवसायीबीच थप छलफल गरी अघि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘हाम्रो आन्दोलन सुरु भइसक्यो’ अध्यक्ष प्रजापति भन्छन् ‘व्यवसायीलाई बचाइयोस् भन्दै वृद्धि गरिएको ब्याजविरुद्ध हामी अर्थ र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नेछौं ।’ सात प्रतिशतमा लिएको ब्याज अहिले आएर तीन गुणा बढाइसकेको भन्दै प्रजापतिले व्यवसायीमारा ब्याज विरुद्ध आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी भइ ऐक्यबद्धता जनाइदिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
काठमाडौं: सांसद् दीपक गिरीले सांसद्हरूले संसद्मा उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । गिरीले संसद्मा विषय उठाए पनि सरोकारवाला मन्त्रीबाट जवाफ नआएको भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले घोराही तुलसीपुर सडक खण्डको अवस्था विजोग भएको जानकारी गराए। गिरीले भने,‘घोराही तुलसीपुर सडक–खण्डको अवस्था विजोग छ । सुन्दैछु यो सडक निर्माण कार्यको ठेक्का पनि रद्ध हुँदैछ । सभामुख महोदयमार्फत् ध्यानाकर्षण गराउँछु की शून्य समयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ ।’
कावासोती: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नवलपुरबाट नै त्रिवेणी सुस्ता जानेगरी सडक निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । गैँडाकोटमा भएको प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबारे भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले आवश्यक कागजात तयार भएको बताउनुहुँदै आवश्यक परे सर्वोच्च अदालत गएर भए पनि समस्या समाधान गरी यसैवर्ष सडक निर्माणको काम सुरु गरिने बताउनुभएको हो । नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले एक अर्कालाई आवश्यक पर्दा तीनै तहको सरकारका अधिकारीबीच समन्वय भए सङ्घीयताले सार्थकता पाउने बताउनुभयो । संविधानले सह शासनको परिकल्पना गरेको जनाउनुहुँदै उहाँले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय गरेर अघि बढे सफलता पाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका वित्तीय अन्तरसम्बन्ध, आर्थिक क्षेत्राधिकार, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबारे प्रस्टाउनुभएको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ५ वटा जिल्लाका स्थानीय तह प्रमुख एवम् उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिल्ला तहको समूहगत छलफलपछि जिल्लाको तर्फबाट राय व्यक्त गर्नुभएको थियो । मनाङका ४ वटा पालिका, लमजुङका ८ वटा, तनहुँका १० वटा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का ८ वटा र गोरखाका ११ वटा पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति रहेको थियो । उहाँहरूले स्थानीय तहको राजस्व अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा, प्राकृतिक स्रोत शुल्क (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) बाँडफाँटको अवधारणा र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा राय राखेका थिए ।
काठमाडौं: अस्ट्रेलियामा अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले हप्तामा ४८ घण्टासम्म काम गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले हप्तामा २० घण्टा मात्रै काम गर्न पाउँथे । नयाँ नियम जुलाई १, २०२३ बाट लागू हुनेछ । यस्तै, अस्ट्रेलियाले स्नातक र स्नातकोत्तर सकेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउने भिसाको समयावधि पनि थप गर्ने भएको छ । जसमा स्नातक सक्ने विद्यार्थीले दुईदेखि चार वर्षको पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रिम (पिएसडब्ल्यू) भिसा पाउनेछन् भने स्नातकोत्तर विद्यार्थीले तीनदेखि पाँच वर्ष र विद्यावारिधिका विद्यार्थीले चारदेखि ६ वर्षे पिएसडब्ल्यू भिसा पाउने छन् ।