काठमाडौं: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले लुम्बिनी विकासका कर्मचारीलाई क्यालेण्डरअनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतवार लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किराँतीले लुम्बिनी विकास कोषले देखाएको कार्यप्रगतिको रिपोर्ट सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनीजस्तो पवित्रस्थलको काम इमान्दारिताका साथ गर्न निर्देश गर्नुभयो । मन्त्री किराँतीले लुम्बिनीको विकास गर्न कोषसँग बजेट, कार्यक्रम हुँदाहुँदै काम नभएको भन्दै अब योजनाअनुसारको काम चाहिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको संविधान कानूनअनुसार संरचनाहरु निर्माण भएको भन्दै संरचनामा कर्मचारी भएर पनि काम किन नभएको ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । लुम्बिनी विकासको बाँकी काम गर्न क्यालेण्डरअनुसार सात दिन, एक महिना, तीन महिना, ६ महिना र एक वर्षमा के गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाउन मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिनुभयो । गौतमबुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी मागी खाने भाँडो नभएर बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको नाभी तथा ढुकढुकी भएको बताउनुभयो । मन्त्री किराँतीले कर्मचारीहरुलाई पवित्र थलोमा बसेर अपवित्र कर्म नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालले गौरवका साथ विश्वमा गौतमबुद्धको नाम बेच्ने, पवित्र थलो लुम्बिनी भन्ने तर लुम्बिनीमा नै अपवित्र काम गर्न कसैलाई छुट नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनी विकास कोषको रिपोर्टमा म सन्तोष छैन । मन्त्री भएर होइन, लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष भएर बोल्दैछु । विश्व सम्पदा बौद्धधाम मात्रै नभएर गौतमबुद्धको जन्मस्थल फोहोर छ भनेर चीनमा सुनेको थिएँ ।” “लुम्बिनीमा गाई ल्याएर चराइन्छ रे, त्यहाँ गाईको गोबर मात्रै छ भन्छन्” गौतमबुद्धका विषयमा बाहिर गलत प्रचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनीको विकास गर्न बजेट छ, कार्यक्रम छ तर काम किन भएन ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । उहाँले लुम्बिनी विकास कोषको काम भएन भनेर कर्मचारी सरुवा गरेर रमिता नदेखाउने पनि बताउनुभयो । कर्मचारी सरुवा तथा थर्काउने पुरानो प्रवृत्ति भएको भन्दै वर्तमान सरकार कर्मचारीबाट क्यालेण्डरअनुसार कामको परिणाम चाहेको बताउनुभयो । मन्त्री किराँतीले कर्मचारीहरुलाई जस्केला वा झ्यालबाट छिरेर काम गर्ने कोशिस नगर्न निर्देश गर्नुभयो । देशको हीतविपरित हुने क्रियाकलाप नगर्ने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले नीतिमा कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सरकारको तर्फबाट आफू सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाभन्दा बाहिर संरचना निर्माण भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले गुरुयोजना भन्दा बाहिरका संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि कतिपय बनाउनु नपर्ने संरचना बनाइएको बताउनुभयो । सचिव अधिकारीले बजेटको कमी, बजेट समयमा नै निकासा नहुने मात्रै नभइ कोषको काम प्राथमिकतामा भरपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्। आइतबार बिहान सुरक्षाकर्मीसहित लामिछाने नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश पछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद दुवै गुमेको थियो। लामिछाने गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नागरिकता विवादमा आएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसला गरेको हो। लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने चितवत(२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसदसँगै पार्टीको सभापतिबाट आउट गर्न भूमिका खेलेका अधिवक्ता रविराज बसौलाका अनुसार रवि लामिछाने आज पुनः सांसद हुँदै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्कने सम्भावना प्रबल छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई सत्ता समीकरणमार्फत उपप्रधान र गृहमन्त्री भएपछि नागरिकता विवादमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाले उनलाई चारै पदबाट ‘आउट’ गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतमा रविको नागरिकतासम्बन्धी रिट दिएका अधिवक्ता बसौला भन्छन् ‘उहाँ (रवि)ले आज नागरिकता पाउनुहुन्छ र आजै वा भोलीसम्म पुन मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ।’ सांसद नभएपनि ६ महिनासम्म मन्त्रीमण्डलको सदस्य हुने पाउने प्रावधना रहेकाले लामिछाने आज पुनः मन्त्री हुनसक्ने बसौलाको भनाई छ । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्किएपछि लामिछानेले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने छन् । ‘सर्वाेच्चमा मैले रिट दिनुको उद्धेश्य रवि लामिछानेविरुद्ध जानु होइन’ अधिवक्ता बसौला भन्छन् ‘राष्ट्र हाँक्ने पदमा पुगेका सम्मानित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु मात्र हो ।’ पार्टीको सभापतिको हैसियतले कहाँ–कहाँ लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् त्यस्ता निर्णय र सम्बन्धित विषयमात्र खारेज हुने उनको भनाई छ । रोचक त यो छ कि दुबै रवि पहिले पत्रकारितामै सक्रिय थिए ।
काठमाडौं: जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले रवि लामिछानेको नागरिकता कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछाने आज नागरिकताको प्रक्रिया पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक आदेशले रविको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार लामिछानेले आज प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता लिन लागेका हुन् । यसअघि लामिछालेले नागरिकता लिनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गरेका थिए । गृहले नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता लिन सकिने बताएपछि उनी सोहीबमोजिम प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता लिएका हुन् ।
पोखराः पोखराको जिरोदेखि हरिचोकसम्म ६ लेनको सडक निर्माण भएको वर्षौ भइसके पनि फिर्के खोलाको पुल अझै २ लेनमै सिमित छ । ६ लेनको सडकमा गुड्ने सवारी पुलमा आइपुग्दा साँघुरिएपछि दैनिक हजारौं सवारीसाधनको गतिमात्र रोकिएको छैन पैदलयात्रीलाई समेत उत्तिकै सकस भएको छ । निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएर पुलको काम सुरु गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को चैत महिनामै बनिसक्नुपर्ने हो तर विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र मुआब्जाको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम रोक्यो । पोखरा–बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने यो पुल २०७५ साल असोज ८ गते सम्झौता भएको थियो भने, २०७७ साल चैत ३० गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य शान्ति आरोग्य जेभी सानेपा, ललितपुरले लिएको थियो तर निर्माण सम्पन्न नहुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्म म्याद भएको छ । अहिले निर्माण कम्पन्नीले गरिरहेको पुलको भौतिक प्रगति हेर्दा २० प्रतिशत मात्र काम भएको ईन्जिनियर सहनशिला कायस्थले जानकारी दिईन् । उनले भनिन् ‘काम सुरु गर्दा स्थानीयले मुआब्जा नपाउँदा काममा असर प¥यो, पछि कोरोनाले काम ठप्प अहिले काम केही दिनदेखि सुरु भएको छ ।’ ‘पुल निर्माणमा स्थानीयको अवरोध थियो, मुआब्जाको कारण नै काम नरोकौ, मुआब्जाको प्रोसेस अगाडी बढेपछि ठेकेदारलाई काम गर्न पत्र काटेका हौ, उनले भनिन्, ‘स्थानीयले मुआब्जा पाएपछि काम सुरु भएको छ, असार मसान्तसम्म पुल बनाउन म्याद थप भएको छ ।’ सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर उज्वल शर्माका अनुसार नेपालमै पहिलोपटक पाइलको सपोर्टमा केवल हालेर टावर टाइपको स्पेसल एक्स्ट्रा डोज मोटरेबल पुल निर्माण हुनेछ । ‘पुरानो पुललाई यथावत राखेर त्यसको दायाँ र बायाँ २÷२ लेनको २ वटा पुल निर्माण गर्न लागिएको छ, उनले भने, कंक्रिट ग्रिडर र पाइल फाउण्डेसन गरेर निर्माण गरिन लागेको यो पुल स्पेसल एक्स्ट्रा डोज मोटरेबल पुल हो ।’ उनका अनुसार शान्ति आरोग्य जेभी सानेपा, ललितपुरले १२ करोड ३२ लाख २६ हजार १७६ रुपैयाँमा जिम्मा लिएको छ । मुआब्जापछि खानेपानी र सुकुम्बासी बस्तीको समस्या पोखरा– बागलुङ सडक खण्ड अन्तरगत पोखरा महानगरपालिका ४ र ५ जोड्ने फिर्के पुल निर्माण थालिएको ४ वर्ष बढी भयो, तर भौतिक प्रगति २० प्रतिशतमात्र छ । सम्झौता भएर निर्माण कार्य अगाडी बढाउँदा स्थानीयले मुआब्जा नपाएर निर्माण रोकिएको कामले अहिले कछुवा गतिमा काम भएको छ । मुआब्जाले निर्माण रोकिएपछि २०७७/०७८को जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कनले पोखरा ४ र ५ का फिर्के पुलले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा सरकारले गर्न असोजमा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । पोखरा ४ का स्थानीयले प्रति वर्गमिटर ६५ हजार र पोखरा ५ का स्थानीयले प्रतिवर्गमिटर ५५ हजारका दरले ५ प्रतिशत कर काटेर मुआब्जा बुझेका छन् भने तीनजना नेपाल बाहिर भएकाले मुआब्जा नबुझेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका ईन्जिनियर कायस्थले पुल निर्माण गर्न माथिल्लो भागमा रहेको खानेपानीको पाइपले निर्माणमा अवरोध पुग्ने भएकाले खानेपानी संस्थानसँग समन्वय भइराखेको बताइन् । नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाका प्रमुख आशिष कार्कीले सुनगाभा न्यूजसँग भने ‘सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेराखेका छौं, पाइप सार्न हामी सकारात्मक छौं ।’ ‘माथिल्लो भागमा हाम्रो पाइपलाइन पर्छ, सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासँग समन्वय भइराखेको छ’, उनले भने, ‘पुल निर्माण तथा विकास बाधक होइन, निरन्तर समन्वयमा छौं, खानेपानीको पाइप हामी त्यहाँदेखि केही मिटर माथि सार्न सकारात्मक छौं ।’ सडक डिभिजन कार्यालयका ईन्जिनियर कायस्थले अहिलेको पुललाई यथावत राखेर दुईतिर २-२ लेनको पुल बन्ने बताईन् । ‘पुरानो पुललाई यथावत राखेर त्यसको दायाँ र बायाँ २-२ लेनको २ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ’, उनले भनिन् , ‘तल्लो भागमा मुआब्जाको कारण काम रोकिएको थियो अहिले काम भइरहेको छ ।’ माथिल्लो भागमा रहेको खानेपानीसँग समन्वय भइराखेको भन्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती र स्थानीय सरकारसँग व्यवस्थापनको लागि समन्वय गर्ने उल्लेख गरिन् ।
काठमाडौँ: पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आज आइतबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने हुनुभएको छ । उहाँले पहिला प्राप्त गर्नुभएको नेपाली नागरिकता अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त भएपछि समाप्त भएको थियो । उहाँ पुनः नेपाल आएर अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाउँदा उहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत खारेज भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लामिछानेले पुनः नागरिकता लिने सक्ने भन्दै फैसला गरेपछि उहाँले पुनः नागरिकता लिन लाग्नु भएको हो । नागरिकताकै विषयमा उहाँले गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समेत रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको थियो ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ । नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । साथै, लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ । युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टाुछट्टै रिट निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय सुनाएको हो ।
पोखराको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत वडा नम्बर १७ को बिरौटा खण्डमा निर्माणाधीन सडक अस्तव्यस्त भएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा समर्थित घटक युवा संगठन नेपाल एक्सनमा उत्रिएको छ । संगठनले मंगलबार वडा कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकालाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै मेयर धनराज आचार्य र वडाध्यक्ष राधिका शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संगठनका कास्की अध्यक्ष युवराज सी को नेतृत्वमा पत्र बुझाउँदै थपिएको एक वर्षमा पनि सडक पुरा नभएकोमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको छ । उक्त सडक खण्ड पुरा गर्न आगामी साउनसम्म थप समय दिइएको छ । तर हालसम्म ५० प्रतिशत काम पनि नभएको भन्दै संगठन विरोधमा उत्रन बाध्य भएको पार्टीका कास्की सचिव काजी सी ले जानकारी दिए । बिरौटा–छोरेपाटन सडक खण्डको ठेक्का सिंह एण्ड ब्रदर्श विश्वास राम सागर जेवि काठमाडौं कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ । निर्धारित समयभित्र काम पुरा नभए कम्पनीविरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न संगठन तयार रहेको अध्यक्ष युवराजले जनाएका छन् । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि अघिल्लो हप्ता स्थानीयवासीले वडा कार्यालयअघि प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनमा ३ जना पक्राउ परेका थिए ।
पोखरामा आयोजित ‘तेश्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुल्ला क्लब च्याम्पियनसिप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा आज पुरुषतर्फ नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदे घरेलु टोली गण्डकी प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगेको छ । भर्खरै सम्पन्न खेलमा पहिलो सेट गुमाएको गण्डकीले दोस्रो, चौथो र पाँचौ सेट जितेर सेमीमा प्रवेश गरेको हो । आजको खेलमा भारतीय खेलाडी नितिनको प्रदर्शन शानदार रह्यो । हिजो अर्काे विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीसँग बिर्सन लायक प्रदर्शन गरेका नितिनले आज ब्लक र स्पाइक दुबैमा उच्च प्रदर्शन गरे । फाइनलसरह भएको प्रतिष्पर्धामा २५–२३, २३–२५, २५–२३, २२–२५, १५–१३ को सेटमा गण्डकी विजयी भएको हो । सशस्त्रसँग हारेपनि गण्डकीले यसअघि नेपाल प्रहरीलाई सोझो सेटमा हराइसकेको छ ।