म्याग्दी:    उम्रेदेखि नै मकैमा फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि म्याग्दीका किसान चिन्तित भएका छन् । फौजी किराको प्रकोपका कारण गएको वर्षको तुलनामा यसवर्ष म्याग्दीमा मकैको उत्पादन घट्ने चिन्ताले किसान निराश भएका हुन् ।  यहाँको पश्चिमी, उत्तरी, कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी तटीय क्षेत्रका किसानले लगाएको मकै बालीमा रोग तथा फौजी किराको प्रकोप देखिनुका साथै ढिलो गरी वर्षा हुँदा मकैका बोटसमेत फस्टाउन  पाएका छैनन् ।  जिल्लाको लेकदेखि बेँसीसम्मका प्रायजसो खेतीयोग्य जमिनमा मकैको खेती हुन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार म्याग्दीको ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक ३७ हजार आठ सय १७ टन मकै उत्पादन हुन्छ । यहाँबाट करिब २५ टन मकैको बिउपर्वत, पोखरा, चितवन, लमजुङ, गोर्खा, डोल्पा, जुम्लालगायत ठाउँ जाने गर्छ । ुम्याग्दी मकै खेतीमा आत्मनिर्भर छ, तर यस वर्ष भने समयमै वर्षा नहुँदा र रोग किराको प्रकोप देखिएको हुँदा विगतको जस्तो उत्पादन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का छु, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख किरण सिग्देलले बताउनुभयो  । उहाँले खानाबाहेक बिउमकै उत्पादन गरी बाहिर जिल्ला पठाइने गरेको जानकारी दिनुभयो । मकै खेती कुल ६० प्रतिशत खेतीयोग्य भू-भागमा गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । म्याग्दीको खेतीयोग्य भू–भागमा मकै खेतीप्रति हेक्टरमा तीन हजार दुई सय ८० किलोका दरले उत्पादन हुने गर्दछ । जिल्लाको एक हजार ६ सय मिटरभन्दा तल्लो क्षेत्रमा मनकामना–१, ३, देउती, शीतला र उपल्लो क्षेत्रमा अरुण–१, २, हिलपुल सेतो र स्थानीय जातका मकै खेती गरिन्छ । पोसिलो मकै रत्नेचौर, बगरफाँट, घतान, पुलाचौर, सिँगा, पात्लेखेत, झीँ, भगवती, घार, बाबियाचौर क्षेत्रमा बढी खेती गरिन्छ ।  त्यसैगरी, उत्पादन राम्रो भए पनि राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान केन्द्र रामपुरले ‘गरिबका लागि’ भनी सिफारिस गरेको पोसिलो–१ मकै कृषकले नरुचाएको कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। जिल्लामा उत्पादन भएको कुल मकै खेतीको ३७ हजार आठ सय १७ मेट्रिकटनमध्ये २२ हजार सात सय ८४ मेट्रिकटन मकै प्रशोधित तथा खानका लागि योग्य मानिन्छ । कृषकहरूले समयमै मल र बिउप्राप्त गर्न नसक्नु, समयमै वर्षा नहुनु तथा मकै हुर्कँदै जाँदा रोग किराको प्रकोप देखिनुजस्ता कारणले यस वर्ष मकै उत्पादन घट्ने अनुमान कृषि प्राविधिकको छ । म्याग्दीमा मकै माघ–फागुनमा लगाइ असारदेखि भदौसम्म थन्क्याउने गरिन्छ । हिउँदेबाली असोज र कात्तिकमा लगाइ फागुन र चैतमा थन्क्याउने गरिन्छ।

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियनको ३२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज ९शनिबार० यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रेस युनियनले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो । “प्रजातन्त्रको विकल्प भनेकै प्रजातन्त्र हो, प्रजातन्त्रको खिलापमा केही शक्ति लागेका छन्, यसप्रति सबै सजग हुनुपर्छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो । लोकतन्त्रमा प्रेसले गर्ने आलोचनालाई सहन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले लोकतन्त्र र प्रेस एक सिक्काका दुई पाटा भएको बताउनुभयो । “प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको अस्तित्व रहँदैन, लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेस लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन र नेपाल प्रेस युनियनको निर्वाचनमा पार्टीका नेताको आड लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । प्रेस युनियनमा व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कांग्रेसभित्र उत्साह थप्नुपर्ने बताउनुभयो । “नौ महिनासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन, पार्टीभित्र विभाग गठन भएका छैनन्, यसका कारण पार्टी कमजोर बन्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरही, तारानाथ दाहाल, नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष किरण पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडी, युनियनका संस्थापक नेता शोभाकर पराजुली, नेपाल प्रेस काउन्सिलका सदस्य रामप्रसाद दाहाललगायतले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दिशामा श्रमजीवी पत्रकारले कलम चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले सञ्चार क्षेत्र कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने भएकाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेपाल प्रेस युनियन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेस युनियनलाई शुद्धिकरण गर्दै संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि वर्तमान कार्यसमिति लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले युनियनका अधिकांश प्रदेश र जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै यसै महिनाभित्र बाँकी जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनसमेत सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष लम्सालले कांग्रेसले जितेका स्थानीय तह र कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालन भएका प्रदेश सरकारले प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्दैनन् कि भन्ने शङ्का बढेको भन्दै यसमा पार्टीलाई  रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेपाल प्रेस युनियनलाई पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने चलनको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । विसं २०४८ जेठ १३ गते स्थापना भएको नेपाल प्रेस युनियनले २०८० साललाई ‘प्रशिक्षण वर्ष’का रुपमा अगाडि बढाउन लागेको महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रशिक्षण वर्षमा युनियनले देशैभरि पत्रकारको हक, हित र अधिकारका साथै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र समाचार लेखन विषयमा  प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल जलाधार सिमसार क्षेत्रभित्र हुँदै गरेको जमिन पुर्ने तथा खार्ने काम रोक्ने निर्णय गरेको छ ।  जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख एवं कास्कीका भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष लीलाधार पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार पोखरामा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अवैध उत्खनन् र जमिन पुर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार बैठकले एक संयन्त्र निर्माण गरी सो क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । फेवा जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा अनधिकृतरूपले दोहन भइरहेको भन्ने सूचना आएपछि समितिको बैठक बसेर उक्त निर्णय लिइएको र नियमविपरीत कानुन हातमा लिएर काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने पौडेलले बताए । कास्की र गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आकर्षण फेवाताल र सिमसारको अस्तित्वमा सङ्कट ल्याउने कार्य सह्य नहुने र जोसुकै हुन कारबाही गरी छाड्ने उनको भनाइ छ ।  बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवामाथिको दोहन रोक्नका लागि र यस क्षेत्रको संरक्षणमा महानगरको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले निर्धक्कका साथ काम गर्न समन्वय समितिलाई आग्रह गर्दै प्रशासन त्यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।   

काठमाडौं:    प्रमुख तीन दलबीच पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट सदनलाई प्रष्ट पार्ने सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज (शनिबार) शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा सम्बोधनका क्रममा पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीका विषयमा प्रष्ट पार्ने सहमति भएको हो । जलहरीका सम्बन्धमा संसदमा प्रकट भएको अभिव्यक्तिलाई संसद्को ‘रेकर्ड’बाट हटाउने सहमति भएको बैठकपछि नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

गण्डकी:     कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल र बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ढिलाइ भएको छ । समयमै अध्ययन नहुँदा आयोजना निमार्ण धकेलिँदै गएको छ । वर्षौँअघि घोषणा भएका सुरुङ मार्ग गतिहीन बनेपछि अहिले चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।      सडक विभागले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको चार वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन थालेको थियो । उक्त सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनै बाँकी छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्ग बनेमा डेड घण्टाको सडकमार्ग १५ मिनेटमा छोटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दुरी ४० किमि छ ।       सुरुङ मार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमिमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धवलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपी अधिकारीले सरकार सुरुङ मार्ग अध्ययनकै प्रक्रियामा अलमलिएको बताउनुभयो ।      “यो सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो, अध्ययनका लागि बजेट पनि छुट्टिने गरेको छ, तर आयोजनामा खासै प्रगति भएको देखिन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशकै पर्यटन र आर्थिक विकासमा यो सुरुङ मार्ग कोशेढुङ्गा बन्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”      चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरसमेत यस क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सुरुङ मार्गले अन्तरदेशीय पारवहन र पर्यटनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । सुरुङ मार्गबाट नयाँपुलमा जोडिएपछि पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा हुँदै जाने लोकमार्ग बागलुङ–पर्वतको सीमास्थल मालढुङ्गामा करिडोर काटेर पश्चिम लाग्छ ।      दक्षिणबाट गुल्मी हुँदै आएको कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै उत्तर कोरोला नाका जोडिन्छ । सडक विभागका सुरुङ मार्ग हेर्ने इञ्जिनियर सोनी श्रेष्ठले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । “पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेको छ, अब विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययनमै समय लाग्छ, प्रतिवेदन आउनुप¥यो, सुरुङ मार्ग निर्माण कहिले र कसरी सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।”      उक्त सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि सरकारले चालु आवमा रु एक करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको विभागले जनाएको छ । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखराका प्रमुख ललिजन खनालले सुरुङमार्गबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो ।      सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमार्फत सुरुङमार्ग अध्ययनको काम हुँदै आएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी जोड्ने सुरुङ मार्गको त प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष नै उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।      भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा उक्त सुरुङ मार्गका लागि रु ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्ग आयोजनाबारे बेलाबेला चर्चा चल्ने गरे पनि पहिलोपटक बजेटमा समेटिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि आयोजना अध्ययनको काम सुरु हुन सकेको छैन ।       बागलुङ–२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताउनुभयो । “रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ ।”      सांसद पौडेलले उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण हुन सके मध्यपहाडी लोक मार्ग भएर यात्रा गर्ने कैयन जिल्लाका सर्वसाधारणदेखि पर्यटकसम्मलाई लाभ पुग्ने बताउनुभयो ।      काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्गले लोकमार्गमा घण्टौँ लाग्ने यात्रालाई केही मिनेटमै सीमित गर्नेछ । गलकोट–२ का अध्यक्ष हेमन्त भण्डारीले बजेटमै पर्दा पनि सुरुङ मार्गको काम अघि नबढ्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्नुभयो ।      उहाँका अनुसार केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन भने गरेका थिए । “एकपटक ठाउँ हेर्ने काम भएको थियो, त्यतिबेला केही आशा पलाएको थियो, त्यसपछि फर्केर कोही आएका छैनन्”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “अध्ययनसमेत हुन नपाइ आयोजना सुस्ताउने स्थिति देखिएको छ ।”       उक्त सुरुङ मार्गले यातायातसँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिकरसामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । सरकारले घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माणको नीति लिएको छ । चालु आवमा २४ सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि सरकारले रु एक अर्ब १९ करोड ६० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सडक विभागले ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’ मार्फत सुरुङकमार्गको निर्माण र अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले संसदमा शुक्रबार आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।  सरकारले बजेटमा कुन विषयमा जोड दिनुपर्छ ? प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? यही विषयमा पोखरा रिसर्च सेन्टरले शुक्रबार पोखरामा प्रदेशका बहालवाला सांसद, पूर्व सांसद, आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विषयगत विज्ञ, व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । अधिकांश वक्ताले प्रदेश सरकार संघबाट बजेट ल्याएर बाँड्ने माध्यममात्रै बन्न नहुने आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेलाई सुझाव दिए । ‘प्रदेश भनेको माथिबाट आएको पैसा बाँड्नेमात्रै हुनु भएन । कमसेकम प्रदेशको खर्च आफैं थामौं । यो बजेटबाट आफ्नो खर्च आफैं धान्न सक्ने योजना सुरूवात गरौं,’ पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सुझाए । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी गर्न नवलपुरको धौवदी फलाम खानी, बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाजस्ता स्रोतलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन सकिने उनले विकल्प देखाए ।   अर्का एक सांसदले त सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर बजेट बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सत्ता र प्रतिपक्षी भएर अघि बढे संघीयतामाथि उठिरहेका प्रश्न झनै बढ्ने भन्दै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने एमालेका बहालवाला सांसद लिलबहादुर थापा मगरले बताए । ‘सत्ता र प्रतिपक्षी बसेर बजेट बनाऔं । अहिले अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीकहाँ योजना माग्ने आउनेले गर्दा उहाँहरूको झोला नै भरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ट्रेण्ड तोडौं ।’ ‘प्रोजेक्ट बैंक मोडलमा जाऔं’ आफ्नो वास्तविक धरातल नबुझी आम्दानीको लक्ष्य राख्ने, खर्चको लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नहुने अवस्था छ । प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाभन्दा कार्यकर्ताले चाहेअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षी भएर बजेट बाँड्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।  पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराईले आर्थिक अनुशासन विपरीतका गतिविधिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले कतिका योजना हाल्ने भन्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । पूर्वमन्त्रीले आफ्नै वडामा कति करोड हालेको कुरा आयो । ट्रष्टमा पैसा हालेको पनि आयो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक अनुशासन नहुँदा ठूलो रकम यस्तै अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ ।’  प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा नेतृत्वैपिच्छे आर्थिक भार पनि थपिने अवस्था छ । एउटा सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ठूला रकमका योजना बहुवर्षीय योजनामा हालिदिने गर्दा समस्या भइरहेको छ । एउटा आर्थिक वर्षको दायित्व अर्को वर्षमा पनि थेग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘आयोजना प्रोजेक्ट बैंक’ खोल्न प्राडा भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर अर्को सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो बन्द गरौं । त्यसलाई हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टलाई संस्थागत गरौं । प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनालाई मात्र बजेट राख्ने बनाउन प¥यो,’ उनले सुझाए ।   पूर्व एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले महत्वकांक्षी बजेटको अर्थ नहुने तर हिँडेको बाटो छोड्न नहुने गण्डकीका बताए । उनले प्रदेशले कुनै एउटा क्षेत्र विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिने बजेटको अर्थ छैन । खर्च गर्न सक्ने जति हो त्यहीअनुसार लक्ष्य राखौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार हो भने त्यसको कुनै एउटा बिन्दुमा नपुग्दासम्म अर्कोतिर बढी नलागौं ।’ बहालवाला कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले हचुवा र कसैले भनेकै भरमा योजना हाल्न नहुने बताए । तथ्यांकले प्रदेशको ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको भने पनि गाउँमा अझै खानेपानी योजना माग्ने अवस्थाले तथ्यांकमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको सुनाए ।  कृषि तथा वातावरण विज्ञ डा. अनिल सुवेदीले त प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने जिकिर गरे । ‘पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने वर्षमा दुई–तीन सय जनाले घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन्छन् । प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ,’ उनले भने ।  ‘सरकार लिन पनि जान्दैन’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य सुदिप प्रधानांगले सरकारले कर लिन सक्ने संयन्त्र नै नभएको भन्दै व्यंग्य कसे । सरकारले चाहेमा उद्योग वाणिज्य संघले कर उठाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले के दिन्छ भन्ने कुरा छोडौं । सरकारले लिन पनि जान्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मागेमात्रै दिने अवस्था छ । सरकारले ताकेता गर्नुपर्छ कि कसैलाई लगाउनुप¥यो ।’  पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद कँडेलले पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग नहेरिँदासम्म गण्डकीको विकास सम्भव नहुने दाबी गरे । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष पाँच अर्ब लगानी थपिँदै गएको र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै कम चासो दिने गरेको उनको गुनासो थियो ।  पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले आफूहरूले अध्ययन गर्दा लक्ष्य र खर्च–आम्दानीको ट्रेण्ड उल्टो रहेको सुनाए । उनले पञ्चवर्षीय योजना भेट्टाउन बेलाबखच समीक्षा गरिराख्नुपर्ने र सरकारले तय गरेका लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कुनै ठूलो आयोजनामा हामी वर्षेनि खर्च गर्छौं । तर त्यो खर्च र त्यसको उपलब्धी के हो ? मापन कहीँ भेट्दैनौं,’ उनले भने, ‘रेकर्ड गरिराख्ने हो भने प्रदेश सरकारले के–काम गरेको छ भन्दा देखाउन सकिन्छ ।’ सेन्टरका अध्यक्ष एवं व्यवसायी निरञ्जन श्रेष्ठले कर तिर्नेप्रति सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सरकारले कर लिने तर उत्तरदायी नहुने हुँदा वितृष्णा बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेकाले काम गरेर औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘अर्को वर्षको बजेटबारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ’ ठूल्ठूला व्यवसायी, बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि सडकमा रहेकासम्मलाई छुने गरी बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले दाबी गरे । एक वर्षपछिको बजेट कस्तो बनाउने र कस्ता योजना ल्याउने भन्ने तयारी अघिल्लो बजेट आएपछि सोचेर काम गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । ‘बहुदल आएको वर्षौं भयो । जनता दिक्क भइसकेको अवस्था छ । हामी सोच, व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन–भदौदेखि सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षलाई हुने गरेर आधारसहितको बजेट ल्याउन सक्ने हो भने तयारी धेरै गर्न सक्छौं ।’  आफ्नो पहुँच पु¥याउन नसकेका वर्गबारे कम जो बोल्न सक्दैन उसको पक्षमा बोल्दिने जसको पहुँच पुग्दैन उसका कुरा पु¥याइदिने जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको र सरकारलाई राय सल्लाह दिइराख्ने हो भने नीति बनाउँदा सहज हुने बताए ।     

पोखरा:    फर्जी औषधीका कारण विश्वमा बढ्दै गएको खतरामा बहस भयो । अर्काे बहसचाहिँ विश्वमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दीमाथि थियो । विद्युतीय फोहोर अर्थात ई–वेस्टको सुरक्षित व्यवस्थापन बहसको अर्काे विषय भयो ।  पोखराको लेकसाइडमा शुक्रबार यस्तो बहसमा सहभागीचाहिँ विभिन्न ‘देशका प्रतिनिधि’ थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा देशहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आएकाहरु बहसमा जुटे । त्यसो त ती सहभागी प्रतिनिधि नेपालकै १५ जिल्लाबाट आएका हुन् । युथ थिंकर्स सोसाइटीले राष्ट्र संघको नमुना महासभा आयोजना जो गरेको थियो, जहाँ उनीहरु विभिन्न ८० देशको प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्दै थिए ।  महासभामा डेलिगेटहरु आफ्नो देशका समस्यामा केन्द्रित भएका थिए । शुक्रबारबाट सुरु भएको नमुना महासभा १४ गतेसम्म चल्ने आयोजक संस्था युथ थिंकर्स सोसाइटी (वाइटिएस)ले जनाएको छ । महासभामा १५ जिल्लाका एक सय २० जना सहभागी भएका छन् । उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतावासका एक अधिकारी धु्रव शाह थिए ।  शाहले नमुना महासभाले डेलिगेटलाई आलोचनात्मक विश्लेषण सीपहरूको वृद्धि, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने बताए । ‘यो एउटा अवसर हो । तपाईंहरुको यो प्रशिक्षण वा सिकाइमार्फत शैक्षिकसँगै राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरू कसरी उठाउने भन्ने जान्न बुझ्न अवसर पाउनुहुनेछ,’ शाहले भने । उनले यस्तो प्लेटफर्मलाई डेलिगेटले अवसरका रुपमा लिने विश्वास गरे ।  नमुना सभामा विश्वव्यापी समस्याहरूको सम्भावित समाधानहरू कसरी गर्ने भन्ने समाधानका उपायहरु पनि प्रस्तुत भएको थियो । विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर भोटिङ गर्दा नीतिगत, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । संस्थाका अध्यक्ष रिजन ढुंगानाले डेलिगेटहरुलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरे । उनले नमुना सभा एउटा सिकाइ भएकाले यसको भरपूर प्रयोग गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । कार्यक्रममा वाइटिएसका कोफाउन्डर क्षितिज भट्टराई उपस्थित थिए । अतिथिका रुपमा वामन घिमिरे उपस्थित थिए । कार्यक्रम पुष्पाञ्जली सापकोटाले सञ्चालन गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको बारेमा प्रतीक पौडेल जानकारी गराएका थिए ।   

पोखरा:    सञ्जिवनी दिदी बहिनी केन्द्र, नेपाल पोखराले तनहुँका १० जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री, पोशाक वितरण वितरण गरेको छ ।  तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाका दुई विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई आज विद्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर छात्रवृत्ति, शैक्षिक पोशाक वितरण गरेको हो ।  तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकास्थित महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका ७ र घिरिङ गाउँपालिकास्थित कामधेनु माविका ३ जना छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक पोशाक वितरण गरेको सञ्जिवनी दिदी बहिनी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष बिना गुरुङले बताईन् ।    छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रममा बोल्दै सञ्विनी दिदी बहिनी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष बिना गुरुङले आर्थिक अवस्थाका कारण आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको बताईन् ।   ‘नेपाल सरकारले मावि तहसम्म निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेतापनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुमाँझ निशुल्क शिक्षा पुग्न सकेको छैन्, अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दिदी बहिनीका छोरी बुहारीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित हुन नदिन विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरुमा सहयोग गदै आएका छौ ।’ उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण शैक्षिक सामग्री, पोशाक किन्न नसकेका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्दै आएका बताईन् । ‘संस्थाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री, पोशाक किन्न सहयोग पु¥याउने उद्धेश्यले विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्दै आएका छौं ।’ उनले भनिन् ।  संस्थाका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार २०७६ सालमा १३ जना दिदीबहिनीको सक्रियतामा कुनै पनि छोरी बुहारीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्धेश्य लिएर संस्था सञ्चालनमा ल्याएको बताईन् ।  संस्थाले शुक्रबार तनहुँको दुई विद्यालयका १० जना विद्यार्थीहरुलाई जनही रु १० हजार छात्रवृत्तिसँगै शैक्षिक सामग्री र पोशाक वितरण गरेको हो । तनहुँसँगै संस्थाले पर्वतमा ७ जना, मुगुमा ८ जना, पोखरामा १ जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिसँगै शैक्षिक सामग्री पोशाक वितरण गर्ने सस्थाका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङले जानकारी दिइन् ।  छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रममा बोल्दै महेन्द्रोय माविका प्रधानाध्यापक दुर्गाबहादुर क्षेत्रीले विभिन्न संघसंस्थाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्दा बिचैमा अध्ययन छोड्न बाध्य भएको बताए ।  ‘विद्यार्थीहरुको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा विचैमा अध्ययन छोड्ने गरेका छन्, तर विभिन्न संघसंस्थाले विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्दा विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनगर्ने अवसरमा सहयोग पुगेको छ ।’  १३ जना दिदीबहिनीको सक्रियतामा सञ्चालन भएको सञ्जिवनी दिदीबहिनी केन्द्र नेपालको कार्ययोजनामा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले सहयोग गरेका छन् । संस्थामा ३३ जना दिदीबहिनी आजिवन सदस्य रहेका छन् भने, ३० जनाले जनही एक लाखको अक्षयकोष निर्माण गरेका छन् ।  अक्षयकोषको व्याजबाट वार्षिक रुपमा ३० जना आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री वितरण तथा पोशाक वितरण गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा सञ्जिवनी दिदीबहिनी केन्द्र नेपालका सहकोषाध्यक्ष दिलमाया प्रजापति, विभागिय संयोजकद्धय नानीकमला गुरुङ र बिन्दुमाया गुरुङको सहभागिता रहेको थियो ।   तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकास्थित महेन्द्रोय माविमा भएको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम सञ्जिवनी दिदीबहिनी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष बिना गुरुङको अध्यक्षता, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीदेवि गुरुङको स्वागत र सदस्य गीमाया गुरुङको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । 

सिराहा:  बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ नवटोलीस्थित राजदेवी मन्दिरबाट मूर्ती चोरी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा खड्क नगरपालिका–१ का २८ वर्षीय प्रकाश मण्डल रहेका छन् ।   उनलाई बिहीबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।    चोरीका सामानसहित फरार रहेका उनलाई बा.२६ प ७३४९ नम्बरको मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको थियो  ।    उनले मन्दिरभित्र रहेको राजदेवी माताको मूर्तिमा लगाएका सुन तथा चाँदीको गरगहना चोरी गरेको खुल्न आएको छ । सो विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।