काठमाडौँ: गत बैशाख २९ गते रिलिज भएको नेपाली चलचित्र हल्काराले उत्कृष्ट प्रतिक्रियाका बाबजुद दर्शकको उपस्थिति न्यून भयो । दोश्रो हप्ता पुग्दा प्रायः हलहरुबाट निस्केको यो चलचित्र सुन्धारास्थित सिटिसि मलमा रहेको सिडिसि सिनेमाुमा भने साँझ ५ स् ३० बजेको शो चलिनै रह्यो । पुरै दोश्रो हप्ता एक मात्र हलमा चलेको हल्कारा तेश्रो हप्ताको शनिवार सिडिसि सिनेमा कै अर्को हलमा समेत थपियो । यो क्रम अब अर्को चलचित्र हल विश्वज्योती हलसम्म पुगेको छ । गणतन्त्र दिवसको दिन रिलिजको तेश्रो हप्ताको सोमवारदेखि विश्वज्योती हलमा साँझ ६ बजेको शो थपिएको छ । विश्वज्योती हलका म्यानेजर रविन पौडेलले लगातार सोधिन थालेपछि शो राखेको बताए । उनले भने, विश्वज्योतीबाट पहिले नै उत्रिएको भएतापनि पछिल्ला केहि दिनयता लगातार दर्शकहरुको सोधपुछ आउन थालेपछि शो राखेका हौँ । सोमवार सानो हलमा राखिएको शो लगभग हाउसफुल भईसकेको छ । मंगलबारदेखि ठुलो हलमा पनि रिलिज गर्दैछौँ । त्यस्तै, सिडिसि सिनेमाका सञ्चालक जीवन शाक्यले आफ्नो हलमा लगातार सफल रुपमा हल्कारा चलिरहेको बताए । उनले कहिलेकाहिँ दुई शो समेत चलिरहेको बताए । चलचित्रका निर्देशक विक्रम सापकोटाले ढिलै भएपनि दर्शकको रोजाईमा परेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले भने, मैले सोचेको थिएँ प्रतिक्रियाका आधारमा पहिलो हप्ता नै दर्शकहरुको चाप बढ्नेछ, दुर्भाग्यवश त्यसो हुन सकेन । तेश्रो हप्तामा आईपुग्दा भने नसोचेको भईरहेको छ ।अभिनेता महेश त्रिपाठीले ढिलै भएपनि दर्शकको चासो बढेकोमा दंग रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रदर्शनपूर्व नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा र केही प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवभलहरुमा अवार्डहरु हात परेको यो चलचित्रले समिक्षकहरुको उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाएको छ । यस चलचित्र हल्कारामा महेश त्रिपाठीको मुख्य भुमिका रहेको छ भने विनिता थापामगर, प्रकाश दाहाल , स्व दिपक क्षेत्री , शारदा गिरी ,पशुपति राई लगाएतको अभिनय रहेको छ ।
पोखरा: संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीले आज पोखराको लेकसाइडस्थित रत्नमन्दिर खुल्ला गरिएको घोषणा गर्दै राजाको ठाँटबाँठ हेर्न आग्रह गरे । २०१३-०१५ को भौतिक विकास र राजारानी बस्ने दरबारको इतिहास हेर्न सुझाव दिँदै मन्त्री किरातीले त्यसबखतको राजकीय शान र रैतीको अवस्था दाँज्न आग्रह गरे । ‘हिजोको पोखरा र आजको पोखरा हेर्नुहोस्, २०१३ देखि ०१५ सम्मको भौतिक विकास कस्तो थियो, राजारानी बस्ने दरबार त राम्रै थियो, मन्त्री किरातीले भने, ‘रत्न मन्दिर दरबार हेर्दा लाग्न सक्छ राजा रानी साधारण थिए, तर इतिहास हेर्नुपर्छ, समयसँगै परिवर्तन आएको छ, संरचनामा परिवर्तन आएको छ ।’ उनले ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण गर्ने दायित्व आम नेपालीहरुको काँधमा आएको बताए । ‘राजाले के गरे भन्ने विषय इतिहास भइसकेको छ, ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मा नेपाली सबैको हो, उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो पोखरास्थित रत्नमन्दिर दरबार, ताल, सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।’ यस्तै कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेशम जुग्जालीले रत्नमन्दिर दरबारको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिन आग्रह गरे । नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले रानी रत्नका लागि उपहारस्वरुप २०१५ सालमा फेवाताल किनारमा बनाएको रत्न मन्दिर हाल नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको छ । २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि १७४-४-२-० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरास्थित दरबार नेपाल ट्रष्टको कार्यालय मातहत राखिएको थियो । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले रत्नमन्दिरको सम्पत्ति उपभोगका स्थिति अनुसार पाँच वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ, आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पाँच क्षेत्र मध्ये क्षेत्र नं १ र २ मात्र सर्वसाधारणको लागि खुलेको छ ।
पोखरा: दुई हप्ता अघिदेखि गणतन्त्र दिवसका दिन पोखरास्थित रत्नमन्दिर सर्वसाधारणलाई खुला गरिने प्रचार गरिँदै आएपनि उद्घाटनपश्चात परिसर भित्रिने प्रवेशद्वार त खुल्यो तर दरबारको मुलढोका भने खुलेकै छैन । रत्न मन्दिर खुलेको औपचारिक उद्घाटन गर्न परिसरको उत्तरी भागमा मञ्चको व्यवस्थापन गरिएको थियो । र, उद्घाटनपछि सोही आसपासको भागमात्र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको हो । रत्न मन्दिरको मूल आकर्षण मानिने दरबारको ढोका अझै ‘लक’ छ । रत्न मन्दिरको उद्घाटन गर्न पोखरा आइपुगेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीले गणतन्त्रको उपहारस्वरुप रत्न मन्दिर परिसर अवलोकनका लागि खुल्ला गरिएको शिलालेख मात्र अनावरण गरे । नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले रानी रत्नका लागि उपहारस्वरुप २०१५ सालमा फेवाताल किनारमा बनाएको रत्न मन्दिर हाल नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको छ । रत्न मन्दिरमा चीनका प्रधानमन्त्री, बेलायती महारानीलगायत विशिष्ट पाहुनाको आगमन र बास भएको इतिहास छ । २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि १७४–४–२–० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । राजा महेन्द्र साविकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्र भ्रमण गर्न आउँदा रत्न मन्दिरमा बस्थे । रत्न मन्दिर परिसरभित्र ऐतिहासिक रत्न मन्दिर दरबारलगायत तालघर, बगैँचा र अन्य विभिन्न प्रयोजनका साना ठुला गरी १० वटा भवन छन् । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले रत्नमन्दिरको सम्पत्ति उपभोगका स्थिति अनुसार पाँच वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ, आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पाँच क्षेत्र मध्ये क्षेत्र नं १ र २ मात्र सर्वसाधारणको लागि खुलेको छ । उद्घाटनपछि परिसरका सबै स्थान खुला नगरिएको विषयमा रत्न मन्दिर सरोकार समितिका पुर्वपदाधिकारीहरुले यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् । ‘समितिको पहिलो उद्देश्य दरबार जोगाउनु हो’ समितिका एक सदस्यले भने ‘दुइ हप्ताको मिहिनेत र सरसफाइपछि बल्ल खुलेको छ, अब दरबारको मूल ढोका खोल्न हाम्रो दबाब र प्रयास रहनेछ ।’ कुन क्षेत्रमा के छ ? नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले रत्न मन्दिरको सम्पत्ति उपभोगका स्थिति अनुसार पाँच वटा क्षेत्र मध्ये क्षेत्र १, रत्न मन्दिर परिसरको मूलद्वार र फेवाद्वार (भित्री पूर्वी गेट)को बीचको खुल्ला क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको दक्षिणतिर २ वटा र उत्तरतिर १ वटा भवन रहेका छन् । क्षेत्र नं.२, फेवाद्वार (भित्री पूर्वी गेट) र बेगनासद्वार (भित्री पश्चिम गेट) भित्रको क्षेत्रलाई जनाएको छ, यो क्षेत्रमा ऐतिहासिक रत्नमन्दिर दरबार, तालघर, नानीगंग तथा मोटर ग्यारेज रहेका छन् । यहाँ विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र फुलका बिरुवाहरु संरक्षित छन् । क्षेत्र नं.३, रत्न मन्दिरको उत्तर-पश्चिममा पर्ने यो क्षेत्रमा पुरानो हेलिप्याड रहेको छ, यस क्षेत्रमा ए.डी.सी अफिस र गोदाम घर रहेका छन्, यहाँ राजाको क्षेत्रीय भ्रमणका बेला प्रयोग ल्याइने घर समेत रहेको छ । क्षेत्र नं.४, यो क्षेत्र कर्मचारी तथा सैनिक आवासीय क्षेत्र र खुल्ला चौर मैदान भएको क्षेत्र पर्दछ, यो क्षेत्रमा ३८ कोठा भएको घर रहेको छ । हाल यो क्षेत्र नेपाली सेनाले संरक्षण तथा प्रयोग गर्दै आएको छ । क्षेत्र नं.५, यो क्षेत्रमा बाराही मन्दिर तर्फ जाने पक्की बाटो भन्दा उत्तर पश्चिमको खुल्ला जमिन र ३ वटा कोठा भएको १ भवन रहेको छ । यो क्षेत्रलाई हाल नेपाली सेनाले खेल मैदानको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । दरबारभित्र ११ कोठा रत्न मन्दिर दरबारभित्र ११ वटा कोठा रहेका छन् । पहिलो कोठालाई तत्कालिन राजा रानीको शयन कक्ष, कोठा न.२ पोखरा सवारीको बेला रानीद्धारा पूजा आजा गर्ने तथा कपडामा इस्त्री गर्ने कोठा, कोठा न.३ शाही नातेदारहरुको शयन कक्ष, विशेष गरी राजाका छोरी ज्वाईहरुले प्रयोग गर्ने गरेको, कोठा नं. ४ शाही नातेदार तथा वरिष्ठ पाहुनाहरुको शयन कक्ष, यो कोठामा स्व. विपी कोइराला पनि बास बस्नुभएको कुरा उहाँको आत्मवृतान्तमा उल्लेख छ । कोठा नं. ५ शाही नातेदारहरुको शयन कक्ष, विशेष गरी युवराज र युवराज्ञीहरुले प्रयोग गर्ने गरेको, कोठा नं. ५ शाही नातेदारहरुको शयन कक्ष, कोठा नं. ७ मनोरञ्जन कक्षको रुपमा विशेष गरी म्युजिक सुन्ने बजाउने, रेडियो सुन्ने, क्यारमबोर्ड खेल्ने प्रयोजनार्थ प्रयोग गर्ने, कोठा नं. ८ आराम कक्ष, राजाले नुहाउने क्रममा कहिलेकाँही प्रयोग गरिएको , कोठा नं. ९ डाइनिँग हल, कोठा नं. १० भेटघाट गर्ने लक्ष्य, रत्नमन्दिर दरबार तथा अन्य भवनमा बस्ने व्यक्तिहरुले पाहुना भेटघाट गर्ने तथा उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याएको, कोठा नं.राजाका मूख्य एडीसीको शयन कक्ष रहेको छ । (नेपाल ट्रष्टको कार्यालय कमलादी काठमाडौंले प्रकाशन गरेको रत्न मन्दिरको संक्षिप्त परिचयबाट साभार)
काठमाडौँ: सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहनुभएको छ । नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएका पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिनुहुन्छ । गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति राससको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवतः पहिलोपटक उहाँले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिनुभएको हो । प्रस्तुत छ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो । करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ । मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ । सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो । काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो । राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै नागरिक जीवनमा फर्केको छु । फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो । यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन । कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन । देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन । अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ । योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन । अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु । अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । मुलुकमा अहिले भइरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? देश हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ । यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्यो, त्यो नभएको हुनसक्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क–कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ । उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् । मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुनछ ? हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै । हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न । औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकार नै हो । यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो । त्यो भनेको निकै राम्रो नतिजा हो । महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो । त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन । लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो । निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो । जनताले दुःख पाए । जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ । संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ । परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन । मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन् । ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ । यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ । यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ? प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन् । परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ रु मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए रु स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ रु ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हँुदैन । एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र ? अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ । नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन् । कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौैँ कि ? यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ । अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन् । २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ । अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र रु पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हँुदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन् । राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ । आउँछ । तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न । कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन् । नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि । सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि ? हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ रु कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ । यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ । प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि ? करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन् । उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन् । हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ । नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ । कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ । त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र ? यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के–के योगदान गरे रु त्यो हेर्नुपर्छ । आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को–को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसले गल्ती गरे रु कसले राम्रो गरे रु त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधँै भनिरहन्थेँ । हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ ? महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो । ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ । जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । अन्त्यमा, सोहौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो । आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । रासस
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि पार लगाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपाली नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र नागरिक सजग रहेकाले गणतन्त्रमा आउनसक्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई सहजरुपमा पार लगाउने विश्वास व्यक्त गरे । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि डेढ दशकको अवधिमा भएको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ र ? २००७, २०४६ र ०६२र६३ को परिवर्तनपछि र लामो सङ्क्रमणपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अहिले अघि बढिरहेका छौँ, यो सुखद पक्ष हो । सकारात्मक पक्ष भनेको सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको दुई पटक चुनाव भए । नियम, कानुनअनुसार शक्तिको बाँडफाँट क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार पालिकालगायत तीन तहमै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिनिधित्व भएको छ । देशमा हिमाल, पहाड र तराई भएजस्तो धर्म, जातजाति र समुदायको विविधता छ, लोकतन्त्रमा सबैलाई समेटेर जाने सकारात्मक पक्ष हो । तथापि, केही कुरा व्यवस्थित भएको छैन, आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । नागरिकलाई लोकतन्त्रमा खेल्न दिनुपर्छ, अहिले हामीले बनाएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । अहिलेको अभ्यासमा सबैखाले शक्तिले आत्मसात गरिसकेको छ । नागरिक शिक्षित भइसकेका छन्, सजग छन् । संसदबाट कानुन तथा केन्द्रीय सरकारले पालिकामा कर्मचारी दिनुपर्छ । मुख्य राजनीतिक दलले संविधान पूर्ण लागू गर्ने विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । चुनावमा विकृति छ धेरै खर्च भइरहेको छ । अभ्यास गर्दै देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि जानुपर्छ । कुनै पनि संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा भरपर्छ । नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो भने त्यसको अभ्यासबारे नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन समाजका क–कसको थप मुख्य भूमिका आवश्यक पर्छ र ? संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका शक्ति पृथकीकरणका आधारमा हुन्छ । सरकार कानुन विधि प्रक्रियाअनुरुप काम गर्दै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । बेलायतमा हेर्नुभयो भने जति समस्या पर्छ त्यो सबै संसद्ले हल गर्छ । नेपालमा पार्लियामेन्टलाई जहिले पनि अवरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले नै देशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकार जहिले पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले नयाँ संसद् छ, पहिलेभन्दा भाइब्रेन्ट छलफल भइरहेको छ । त्यहाँको छलफल र बहसले नागरिक शिक्षित हुन्छन्, सुधारको ठाउँ पनि रहन्छ । तीनवटै निकायको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र परिधि छ । सबैले सीमाभित्र बसेर कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । राज्यलाई क्षमता बहन व्यक्ति छनोट गरिनुपर्नेमा भागबण्डामा छान्ने प्रवृत्ति विकृति हो । गणतन्त्र स्थापना अघि र पछिको समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र ? गणतन्त्र स्थापनापछि समाजका विभिन्न जातजाति समुदाय र क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । सङ्घीयतालाई खर्चिलो भयो भन्दा पनि व्यवस्थित र राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलको छ । चुनाव खर्चिलो छ, यसले योगदान पुर्याएका असल मान्छे आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता विकृति हटाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर छ, देश सुन्दर भए पनि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकेनौँ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट मात्र धान्ने अवस्था हुनु भनेको कहीँ गल्ती भएको छ भन्ने हो । यस्ता विषयमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बहस गरी समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । देशको एकता र अखण्डतालाई कायम गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि सामान्य नागरिकले पाउने सेवासुविधा र हकअधिकारको पाटोलाई कसरी नियाल्नुभएको छ र ? गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारीपछि लगत्तै देशमा विभिन्न चुनौती आइपरे । यसबीचमा कोभिड महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपत्ति झेल्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि देशदेशबीच झै–झगडा छ, यसको असरले महँगी भइरहेको छ । त्यसले संसारमै गरिबी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य जीवनयापनमा कठिनाइ छ । तथापि, सडक, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार हो । अहिले पनि दलीत र पछि परेको वर्ग समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समेट्न नसके पनि सबैका आवाज सम्बोधन गर्न कानुन भने निर्माण भएका छन् । तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको आम नागरिकका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो । आशा गरेअनुरुप नभए पनि केही काम अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिमा बिस्तारै परिणाम प्राप्त हुन्छ । जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका र उनीहरुको अनुसन्धान जारी भइरहेकै बेला पश्चिमी क्षेत्रमा पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रम भएको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? देशका कानुन निर्माण र लागू गर्ने ठाउँमा बस्नेबाटै विकृति देखियो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रियो । गलत मान्छेका कारण राज्य पद्धतिमा यस्ता घटना कहिलेकाहीँ हुन्छन् । त्यसलाई विधानअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले इमानदारपूर्वक काम गरेरनगरेको नागरिकले खबरदारी गरिरहेको हुन्छ, यही हो नै लोकतन्त्र हो । त्यस्ता घटना भएपछि जो कोही भए पनि अनुसन्धान गर्न बाधा पुर्याउन हुन्न । बाधा पुर्याउन खोजियो भने नागरिकले गर्ने खबरदारीले त्यसमा दबाब पर्छ, छिटो अनि शतप्रतिशत कारबाहीमा परुन् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ तर ९० प्रतिशत भयो भने पनि हामीले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । बाँकीको त त्यसै सातो गइहाल्छ नि । बिस्तारै नतिजा हासिल हुने लोकतन्त्रको पद्धति नै हो । अब रह्यो अभिनन्दनको कुरा परम्परावादी शक्ति अहिले पनि छन् । उदाहरणका लागि जर्मनीमा हिटलरका कार्यकर्ता अझै पनि सलमलाएकै देखिन्छ । अमेरिकामै पनि लोकतन्त्रको ठूलो इतिहास अर्थात् भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी छ, तर पनि कहिलेकाहीँ कस्ताकस्ता मान्छे चुनिन्छन् देखिरहेकै छौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले इमानदारीकासाथ काम गर्नुपर्छ । अरु विषयमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । पछिल्लो समय सङ्घीयता यसमा पनि प्रदेशसँग जोडेर अलि खर्चिलो भयो, देशले धान्न सक्दैन कि भन्ने पाटोबाट प्रश्न उठाइएको छ, यसलाई यहाँले कसरी र्हेनुभएको छ ? हाम्रो विविधतालाई समेटेर एकता कायम गर्न सङ्घीयता ल्याइएको हो । सङ्घीयताबारे अहिले नै सफल असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । सफलतातर्फ लैजान नै हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । तीन तहका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्यो । समाञ्जस्यता हुनुपर्यो । विकृतिलाई कम तुल्याउँदै गइयो भने खर्चिलो भए पनि नागरिकको हितमा रहेकाले उनीहरुले ग्रहण गरेकै छन् । हिमाल, पहाड, तराई र दूरदराजमा जहाँ गए पनि नागरिकले सङ्घीयताको अभ्यासलाई कही कतै प्रश्न उठाएको देखिन्न । कार्यान्वयन गर्न संविधानअनुरुप के–कस्ता कानुन बनाउनपर्ने हो, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र ? संसारका हरेक विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुवै हुन्छ । २१औँ शताब्दीमा संसारका घटना र परिघटनाको अनुभव लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ । यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । विगतका आन्दोलन सफल भएर नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका छौँ । संसारका सभ्य समाज र देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारसहितको लोकतन्त्र मात्रै हो । अझै समावेशी भने गर्न सकिन्छ । हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हो, यो समावेशी र समानुपातिक छ, यसमा सबै धर्म, समुदाय र वर्ग समेटिको छ । यो ठूलो कुरा हो, यो उन्नत पनि छ । देश चलाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउने र अभ्यासमा लैजान अत्यन्त जरुरी छ, त्यो प्रभावकारी भइरहेको महसुस भएन । सरकारको नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक सही व्यक्तिको छनोट गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनमा राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति छ, त्यस्तो विकृतिलाई हटाउनुपर्छ । यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रहन्छ ? संविधानको रक्षक, पालक, एकताको प्रतिक र देशको अभिभावककारुपमा राष्ट्रपतिलाई लिइएको छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी यसअघि दुई जनालाई सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भयो । सङ्क्रमणकाल रहेकाले संविधानको परिधिभित्र रही मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरेँ । तत्कालीन अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गरेँ भन्ने लाग्छ । त्यसपछि राजनीति दलले एउटा साझा प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अनि अदालतले संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने जस्ता काम भए । दलले पनि संविधान बनाएर दिन नसक्ने अवस्था भयो । राजनीतिक दलको त्यो कमजोरी राष्ट्रपति संस्थामा ठोकियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्यो । साधन नराम्रो भए पनि साध्य अर्थात् गन्तव्य ठीक हुन्छ भनी जोखिम लिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएर चुनाव गराइयो । त्यसपछि सबै शक्ति एकै ठाँउमा उभिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो, के त्यो सुखद पक्ष होइन र ? गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तपाईँको केही सुझाव वा सन्देश छ ? लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन नागरिक नै सजग भइरहनुपर्छ । समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेपछि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका हजारौँहजार व्यक्ति पालिकामा निर्वाचित भएको अवस्था छ । सबैलाई लिएर हिँड्ने लोकतन्त्रको जहाज अलिअलि ढलमल गरे पनि सहीरुपमा समयमै सुरक्षित साथ गन्तव्यमा पुग्नेछ । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ, संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान हुन्न । रासस
काठमाडौं: गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रेशम चौधरीसहित १९ जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले रेशम चौधरीसहित १९ जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०२/१२ र २०८०/०२/१४ का बैठकका सिफारिस अनुसार टोप बहादुर बुढासमेतका १९ जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ ।’’
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जामा सवारीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जा सुन्दरपुरी चोकमा हिजो (शनिबार) राति लु ३ च ५१२ नम्बरको जिपले अन्दाजी ३० वर्षीय पुरुषलाई ठक्कर दिदा गम्भिर घाइते भएका थिए । घाइते पुरुषको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल)मा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । सवारीको ठक्करबाट घाइते भएका पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि शवको सनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए । ठक्कर दिने जिप र चालकलाई कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पोखरा: नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता राख्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सांसद तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता थापाले पर्यटन उद्योगलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता राख्न माग गरेका हुन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदै छ, गण्डकी प्रदेश पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख प्रदेश हो, थापाले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखियोस्, प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्र प्रमुख आधार हो ।’ उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटनको राजधानीको घोषणा लागि समेत जोड्न सुझाव दिएका छन् । सांसद थापाले जटिल रोगको उपचारको लागि काठमाडौं लगायत अन्य शहरमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पोखरामा नै जटिल रोगको उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
पोखरा: नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले असारे विकासप्रति कटाक्ष गर्दै कृषिमा बाँदर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क भएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले असारे विकासप्रति यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् । ‘सन्तुलित र समावेशी विकास हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर जानुपर्छ, कृषि उत्पादनमा बादर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क बढेको छ’, अधिकारीले भने, ‘असारे खेतीमा डोजर चलाएर कमजोर भू–भाग र चट्टानमा बाढी पहिरोको जोखिम बढाउन हुँदैन, यो रोक्न पर्छ ।’ उनले यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको भन्दै सेवा प्रवाहमा लाइन बस्ने प्रक्रियालाई समाधानको उपाय खोज्न समेत सुझाव दिए । ‘यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘कार्यालयमा प्रविधिको प्रयोग वा जनशक्ति बढाएर यो समस्या समाधान गर्नुु पर्दछ ।’ नेता अधिकारीले कालिगण्डकी डाइभर्सन, कालिगण्डकी करिडोरसँगै खानी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न समेत आग्रह गरे ।