पोखरा: हावाहुरीका कारण फेवातालमा डुङ्गा पल्टिदा एक महिला घाइते भएकी छिन् । कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा डिएसपी श्रवण कुमार विकका अनुसार करिब ५० वर्षिया महिला घाइते भएकी हुन् । घाइते महिलाको उद्धारपश्चात गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको डिएसपी विकले जानकारी । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । सो घटनाबारे थप विवरण आँउन बाँकी छ ।
पोखरा: पोखराबाट दुई बालक बेपत्ता भएपछि कास्की प्रहरीले खोजी गर्न अपिल गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका २६ आयुवेर्दिक मार्ग बस्दै आएका १३ वर्षीय मनिष शर्मा गत शनिबारदेखि हराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । शर्मा गत फागुन १३ गते शनिबारदेखि बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म फेला नपरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै रुपन्देही कोटरी घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका ३ तेर्सापट्टी बस्ने १२ वर्षीय कैलाश यादव हिजो (शुक्रबार) देखि हराएका छन् ।
भजनी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ। आहारा अभाव हुँदा छाडा चौपाया रुखका बोक्रा खाएर बाँचेका छन्। छाडा छोडिएका चौपाया व्यवस्थापनका लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। खर्च गर्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ। तर छाडा चौपायको समस्या भने उस्तै छ। कतिपय स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गरेको लगानी हिनामिना भएको पाइएको छ। यसरी हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायलाई कारवाही हुन सकेको छैन। छाडा चौपायाबाट सबैभन्दा बढी चिन्तित किसान स्वयम छन्। उनीहरूले लगाएको अन्न बाली छाडा चौपायाले सखाप पार्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य मुद्दाका रूपमा मतदाताले उठाएका थिए। व्यवस्थापन गरिएको भनिएका चौपायाको अवस्था पनि दयनीय छ। कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–५ स्थित खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा गौशाला निर्माण गरिएको छ। यहाँ करिब चार सय चौपाया राखिएका छन्। तर चौपायालाई आहाराको समस्या छ। उनीहरू भोकले रूखका बोक्रा खान थालेका स्थानीयले बताएका छन्। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा अधिकांश रुखका बोक्रा छैनन्। 'चौपायाको मुख पुग्नेसम्मका रूखका बोक्रा छैनन्', स्थानीय एकराज पण्डित भन्छन्, 'व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन।' स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न गौशाला निर्माण गरेका छन्। तर उनीहरूका लागि आवश्यक आहाराको व्यवस्था गरेको नपाइएको उनको आरोप छ। स्थानीय नरबहादुर रावल छाडा चौपाया राख्नका लागि गौशाला निर्माण मात्र ठूलो कुरा नभएको उल्लेख गर्दै तिनको खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक हुने बताउँछन्। यसलाई रोजगारीसित जोड्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। टीकापुर–२ का वडाध्यक्ष दीपक चौधरीले वडाको सबैभन्दा ठूलो समस्या छाडा चौपाया व्यवस्थापन भएको बताए। 'वडाको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म व्यवस्थापनमा लागेका छौँ', उनले भने, 'एउटा जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्रै चौपाया व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउने स्थिति छैन।' टीकापुर नगरपालिकाले वार्षिक २० लाख छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गर्दै आएको छ। उक्त रकम चौपायाको आहारा, यसका लागि खटिने कामदारको ज्यालालगायत कुरामा खर्च गरिँदै आएको छ। बजेटको अभावले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा समस्या भएको नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डंगौरा थारू बताउँछन्। नगरपालिकाले गरेको काम पनि दीर्घकालीन हुन नसकेको भन्दै उनले छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापन नै जरुरी भएकामा जोड दिए। 'दीर्घकालीन योजनाका साथ उत्पादनमूलक बनाउने गरी गौशालाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसमा नगरपालिका मात्रै नभई अन्य निजी संस्थाले पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ', नगरप्रमुख थारू भन्छन्, 'हामीले नाफा घाटा नहेरी आवश्यकताका आधारमा काम गर्दै आएका छौँ। उत्पादनमूलक रुपमा काम गर्ने कुनै निकाय आए त्यसलाई जिम्मेवारी सुम्पिन सकिन्छ।' सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कैलालीमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन जटिल समस्याका रुपमा रहेको बताए। छाडा चौपायाका कारण किसानले खेती गर्न छाडेको उनको भनाइ छ। 'छाडा चौपायालाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएका गौशालाको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन। उनीहरूलाई खानेकुराको अभाव भएको छ, कतिपय ठाउँमा पानीको पनि व्यवस्था नगरेको पाइयो', प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने, 'भोकले चौपाया मरेको समेत पाइएको छ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ।' कैलालीको जस्तै कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहले छाडा चौपायाका लागि निर्माण गरेका गौशालाको अवस्था पनि दयनीय नै छ। यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन। छाडा चौपायाका कारण सधैँ स्थानीय तह र सर्वसाधारणबीच किचलो हुने गरेको छ। व्यवस्थापनको माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन समेत गरिँदै आएको छ। छाडा चौपायाको व्यवस्थापनतर्फ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। छाडा चौपायाका कारण दैनिक सडक दुर्घटना समेत बढेको पाइएको छ।
पोखरा: लामो समयदेखि पोखराको टेनिसमा क्रियाशिल खेलाडी तथा प्रशिक्षक विष्णु नेपालीले अब रुपन्देहीमा टेनिस प्रशिक्षकका रुपमा काम गर्ने भएका छन् । पोखरा–५, पस्र्याङका विष्णु झण्डै १५ वर्ष देखि पोखराको टेनिसमा आवद्ध छन् । सानै उमेरबाट टेनिस कोर्टमा सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आएका उनले खेलाडीका रुपमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानिय प्रतियोगिताहरुमा पदक जितिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनले यहाँका जुनियर खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षण समेत दिंदै आएका थिए । कास्की जिल्ला टेनिस संघले उनलाई शनिबार एक समारोहका विच विदाई समेत ग¥यो । सो अवसरमा नेपाल टेनिस संघका उपाध्यक्ष विनोद कायस्थले पोखरेली खेलाडीहरुले टेनिसमा उत्कष्ट प्रदर्शन गर्दै आएकोमा खुसि व्यक्त गरे । संघ कास्कीका अध्यक्ष लोक गुरुङ्ग, उपाध्यक्षद्धय नविन चालिसे, राजु गुरुङ्ग, सचिव नविन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष अनुज बाँस्तोला, सदस्य भिष्मराज पौडेल, सल्लाहकार समिर शेरचन, गोपी भट्टराई, सूर्य भुजेल, बसन्त प्रधान तथा पोखरेली खेलाडी एवं प्रशिक्षकहरुले उनलाई सफलताको शुभकामना प्रदान गरेका थिए । खेलाडीहरुको अथक मेहनत र प्रयासका कारण अहिले देश विदेशमा पोखरेली टेनिस खेलाडीहरुले प्रशिक्षकका जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको कायस्थले जनाए । पोखरेली टेनिस स्टारहरु कुमार अधिकारी, शक्ति सर्मा, निरज गुरुङ्ग, नविन मगर, प्रदीप खड्का लगायतले माल्दिभ्समा तथा महेश्वर तिवारीले कुवेतमा टेनिस प्रशिक्षकका रुपमा काम गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि उत्साहपूर्वक विद्यार्थी सङ्गठन दर्ता गरिएका छन् । शुक्रबार बेलुकासम्म उत्साहपूर्वक क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनले आ–आफ्नो सङ्गठन दर्ता गराएका हुन् । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले विद्यार्थी सङ्गठनले उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि सङ्गठन दर्ता गराएको बताउनुभयो । “एक दुई क्याम्पसबाहेक देशभरि सबै क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनले आ–आफ्ना सङ्गठन दर्ता गराएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब विगत १४ वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएको छ ।” निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार विद्यार्थी सङ्गठन दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले उपत्यकामा एउटा क्याम्पसबाहेक सबै क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयुर्वेदिक क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी सङ्गठन दर्ता हुन सकेन । उहाँले उपत्यकाबाहिर लमजुङको कृषि क्याम्पसमा यही फागुन २१ गतेका लागि विद्यार्थी सङ्गठन दर्ताको समय तोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपत्यकामा २१ आङ्गिक क्याम्पसमा सङ्गठन दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा १९, पुल्चोक इन्जिनियरिङमा सात, नेपाल ल क्याम्पसमा १७, पद्म कन्या बहुमुखी क्याम्पस ११, शङ्करदेव क्याम्पसमा १२, त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा २४, आरआर क्याम्पस १७, नेपाल कमर्स क्याम्पसमा १६ र अमृत साइन्स क्याम्पसमा १४ विद्यार्थी सङ्गठन दर्ता भएका छन् । यस्तै, निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार विद्यार्थी सङ्गठनले यही फागुन २७ गते बिहान ११ देखि अपराह्न २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउने छन् । स्ववियु निर्वाचन चैत ५ गते बिहान ८ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म तोकिएको छ ।
ढोरपाटन: ३७ वर्षीया अस्मिता आजभोलि हरेक बिहान बागलुङ कालिका मन्दिरको प्रवेशद्धार अगाडि ‘कटन क्यान्डी’ बेच्दै गरेको भेटिनुहुन्छ । अस्मिताको जीवनमा उमेरको मात्र सङ्ख्या बढेको छैन, सहज जीवनयापनका लागि गरेका सङ्घर्षको चाङ पनि थपिँदो छ । विसं २०४२ मा म्याग्दीको राखु भगवतीमा जन्मिनुभएकी अस्मिताको म्याग्दीकै मङ्गला गाउँपालिका–३ बराङ्जाका गणेश विकसँग विवाह भयो । विवाहलगत्तै विसं २०६३ मा सुनौलो भविष्यको सपना देखेर गरेर खानका लागि बागलुङ बजार छिरेका विक दम्पतीको सङ्घर्षका दिन सुरु भए । सुरुआती दिनमा अस्मिताले बागलुङ बजारको हल्लनचोकमा तरकारी बेच्नुहुन्थ्यो । उहाँका जेठा छोरा यतिबेला रुद्रेपिपल माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० र कान्छा छोरा कक्षा ५ मा पढ्नुहुन्छ । विद्यालय जान नपाउनुभएकी अस्मितालाई छोराहरूले धेरै पढुन् भन्ने चाहना छ । छोरालाई पढाउनकै लागि उहाँले कालिका मन्दिर प्रवेशद्वारमा फूल–प्रसाद पनि बेच्नुभयो । सोचेजस्तो आम्दानी नभएपछि अस्मिताले कालीगण्डकी नदीबाट बालुवा निकाल्ने काम गर्नुभयो । अस्मिताका श्रीमान् गणेश वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदीसमेत पुग्नुभयो ।लाई पढाउन र दुई छाक खुवाउन समस्या हुने देखेर अस्मिताले रु ५० हजार ऋण लिएर कटन क्यान्डी बनाउने मेसिन किन्नुभएको हो । छ वर्षयता सोही मेसिन अस्मिताको सुख, दुःखको साथी बनेको छ । बिरामी निको भएपछि घर निर्माणको काम सुरु गर्नुभएका गणेशले डेढ वर्षदेखि आफ्नै अटोरिक्सा चलाउन सुरु गर्नुभयो । छोराहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउने अठोटसहित अगाडि बढ्नुभएका विक दम्पतीले एक जनाको कमाईले घर खर्च चलाउने र अर्काको कमाइले अटोको किस्ता तिर्ने गर्नुहुन्छ । केही रकम सहकारीमा बचत गर्ने गर्नुहुन्छ । “कुनै कुनै दिन एउटा क्यान्डी बिक्री हुँदैन, कहिलेकाहीँ चार–पाँच हजार पनि हुन्छ, कमाएर सम्पत्ति जोड्ने रहर छैन, छोराले दुःख नपाउन्, धेरै पढुन् भन्ने चाहना छ”, अस्मिता भन्नुहुन्छ । अप्ठ्यारोमा पनि आँट, साहस र परिवारको मायाले हरेक चुनौतीसँग लड्न सहज भएको उहाँको भनाइ छ । सुरुका दिनमा निकै दुःख पाएको सुनाउने अस्मिताले अहिले दैनिकीमा थोरै परिवर्तन आएको बताउनुभयो । सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिए सफलता मिल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “खुसी जीवन जिउन श्रीमान्–श्रीमती एकअर्काको मुख ताकेर हुँदैन, परिवारमा सकेको काम सबैले गर्नुपर्छ, हामीजस्तो सामान्य परिवारका मान्छेले अवसर पाउन गाह्रो नै हुन्छ र पनि अवसर आफैँ खोजेर लागे सफलता मिल्छजस्तो लाग्छ, हामीलाई दुःखले सङ्घर्ष सिकायो ।”
गण्डकी: प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । यो बीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारी आँकडाअनुसार प्रदेशको छ दशमलव २६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छ । त्रियानब्बे दशमलव ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगे पनि मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानीको सुविधा नगन्य छ । कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममार्फत हालसम्म एक लाख सात हजार दुई सय ९० घरधुरीमा खानेपानी पुगेको र यसबाट लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख ४७ हजार एक सय ८० छ । मन्त्रालयको खानेपानी शाखाका इञ्जीनियर टेकन पण्डितले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो । “एकानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच थियो, प्रदेश सरकार आएपछि त्यो ९३ दशमलव ७३ मा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यही गति रहेमा लक्ष्य भेट्टाउन अझै दई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।” इञ्जीनियर पण्डितले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा खानेपानीमा झण्डै एक अर्ब बजेट घटेको बताउनुभयो । गत आवमा प्रदेश सरकारले रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खानेपानी क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो । “गत वर्ष २७ हजार धारा जडान गरिएको थियो, अहिले बजेट घटेपछि २० हजार मात्र धारा जोड्ने योजना छ”, इञ्जीनियर पण्डितले भन्नुभयो, “पर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको प्रबन्ध हुन सकेमा खानेपानीको लक्ष्य धेरै टाढा छैन ।” वित्तीय स्रोतको समस्या नै मुख्य कारक रहेको उहाँको भनाइ थियो । चालु आवमा पाँच हजार पाँच सय धारा जडान भइसकेको र खानेपानीतर्फको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति सोही मन्त्रालयले गरेको थियो । इञ्जीनियर पण्डितले खानेपानी लिन आधा घण्टा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मानिने बताउनुभयो । खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा प्रदेशमा एक हजार दुई सय ६८ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । कतिपय आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले पनि लक्ष्यलाई पछाडि धकेलिरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य सङ्घीय सरकारको छ । लमजुङस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका प्रमुख शेखरचन्द्र केसीले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना गरी तीन सयभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । “सङ्घी सरकारमातहत गण्डकी प्रदेशमा तीन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले काम गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजनामा पनि सर्शत अनुदानवापत सङ्घीय सरकारबाट ठूलो बजेट आइरहेको हुन्छ ।” विद्युत् सेवामा भने प्रदेश सरकार लक्ष्य नजिक पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणकीय ऊर्जामार्फत गरी प्रदेशका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको जनाइएको छ । मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जीनियर जीवन श्रेष्ठले यही आर्थिक वर्षभित्रै ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको उहाँको भनाइ थियो । “पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् नपुगेको देखिन्छ”, इञ्जीनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तत्काल केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि बिजुली बाल्छौँ ।” बागलुङको ढोरपाटन–६ का तीन सयभन्दा बढी घरधुरी अहिले पनि उज्यालोबाट बञ्चित भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा पनि विद्युत् सेवा पु¥याउन बाँकी रहेको इञ्जीनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “बाँकी रहेका सबै घरधुरीमा आउँदो असारसम्ममा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो । ऊर्जा शाखाका अनुसार पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल एक सय ६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको र यसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन सुधारका लागि ३० हजार चार सय ८१ वटा काठका जीर्ण पोल हटाई पक्की पोल राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले ७० हजार त्यस्ता जीर्ण पोललाई हटाएर नयाँ राख्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा रणनीति बनाउन तयारीसमेत थालेको छ ।
काठमाडौं: गृहमन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गैरकानूनी गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले कतिपय ठाउँमा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई कालोमोसोसमेत दलेका घटना सार्वजनिक भएकाले यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । “त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन र आवश्यक निगरानी बढाउन निर्देश गरिएको छ”, गृहसचिव सिंहले भन्नुभयो, “गृह प्रशासनको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो र निर्वाधरूपमा सेवा गर्ने वातावरण दिनु हो, सोहीअनुसारको निर्देशन गएको छ ।” पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन जारी छ भने केहीअघि जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकले बिना पथप्रदर्शक (गाइड) पदयात्रामा जान नपाउने निर्णय गरेको छ । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो । यो निर्णय १ अप्रिल २०२३ देखि लागु हुनेछ । पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध मजदुरको संयुक्त सङ्गठनको मागअनुरुप बोर्डले पदयात्रामा जाने पर्यटकले अनिवार्यरुपमा गाइड लाने व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा कोभिड–१९ भन्दा अगाडि सन् २०१९ मा ४६ हजार एक सय ४२ पर्यटक ‘फ्रि इन्डिभ्युजुअल ट्रेकर (एफआईटी)’का रुपमा आएका थिए । यस्तो सङ्ख्या सन् २०२२ मा १९ हजार चार सय २५ थियो । यसरी आउने पर्यटकले नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्रीको अनुमति पाएका निकायबाट टिम्स कार्ड लिएर एक्लै भ्रमणमा जाने गरेका थिए । बोर्डले एफआईटीका लागि जारी हुने टिम्स कार्ड बन्द गरेसँगै अब सबै पर्यटकलाई एकै प्रकारको टिम्स कार्ड वितरण गर्नेछ । यसअघि समूहमा भ्रमणमा जानेले प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र एकल भ्रमणमा जानेले प्रतिव्यक्ति दुई हजार तिरेर टिम्स कार्ड लिने गरेका थिए । सबै पर्यटकका लागि टिम्सकार्डको मूल्य रु दुई हजार कायम गरिएको निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो ।