काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घटाएको छ । एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गरी पैसा झिक्दा लाग्ने शुल्क घटेको हो । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९’ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा रू १५ सम्म शुल्क लिन सकिने जनाएको छ । यसअघि एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम दुईवटा कारोबारसम्म निःशुल्क हुने र दुईभन्दा बढी कारोबारको हकमा प्रतिकारोबार रू २० सम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर अहिले मासिक दुई वटासम्म कारोबार निःशुल्क पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन रू ५० हजारसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू दुई लाखसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन रू दुई लाखसम्म पठाउन सकिनेछ । यसअघि प्रतिदिन रू ५० हजार मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था थियो । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा पैसा पठाउँदा यसअघि एकदिनमा रू २५ हजारसम्म मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू ५० हजारसम्म पठाउने सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यद्यपि प्रतिमहिना गर्न सकिने कारोबारको सीमा भने थयावत राखिएको छ । मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । मोबाइल बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट यसअघि प्रतिदिन रू दुई लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू तीन लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने बनाइएको छ । सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९आरएमआइएस०मा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् सञ्चालन गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ । यसअघि रू तीन हजारसम्मको कारोबारमा रू पाँच शुल्क लाग्ने गरेकामा अब सोही शुल्कमा रू पाँचहजार सम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यस्तै रू पाँच हजार एकदेखि रू १० हजारसम्मको कारोबारमा रू आठ शुल्क लाग्नेछ । यसअघि रू तीन हजार एकदेखि रू १० हजारसम्मको कारोबारमा रू आठ शुल्क लाग्ने गरेको थियो । रू १० हजार एकभन्दा माथिको सबै कारोबारमा रू २० शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो शुल्क घटाएर रू १० बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्डका बारेमा जानकारी गराई क्रेडिट, डेविट र प्रिपेड कार्डलगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड आफै छनौट गर्न पाउनेछन् । यस्तो कार्ड जारी गर्दा ग्राहकहरुसँग आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबारमा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर र कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय कार्डबाट हुने कारोबारको सेटलमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । साथै यस्तो प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीचहरुको लागि कुनै जमानत÷बन्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । निर्देशिकामार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्नेछैन ।
जनकपुरधाम: धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्षबाट फरार भएका ६ जना थुनुवामध्ये एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मिथिला नगरपालिका ६ का २८ वर्षीय रोशन महतो रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्षबाट भित्ता फोडेर सोमबार बिहान ६ जना थुनुवा फरार भएका थिए । हिरासत कक्षबाटै थुनुवाहरू फरार भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र मधेस प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले सर्च अपरेशन टोली खटाएर खोजतलास तीव्र पारेको छ । सो टोलीले फरार थुनुवामध्ये महतोलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । महतोमाथि हातहतियार खरखजाना मुद्दा चलिरहेको छ । उनलाई हतियारसहित प्रहरीले गत शनिबार मात्रै पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । यता फरार रहेका बाँकी ५ जनाको खोज तलाश तीव्ररूपमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राँझा: श्रीमानले पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिँदा गम्भीर घाइते हुनुभएकी कोहलपुर नगरपालिका–२ की गङ्गा विकको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ । उहाँको घाँटी, हात, कान, खुट्टालगायत शरीरको करिब २० प्रतिशत भाग जलेको छ भने उहाँको अहिले भेरी अस्पतालको सघन उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा। बद्री चापागाईँले बताउनुभयो । “घाँटी वरिपरि पनि जलेको घाउको असरले श्वासप्रश्वासमा समस्या आउँछ कि भन्ने चिन्ता छ”, डा। चापागाईँले भन्नुभयो, “उहाँको अवस्था अहिले स्थिर छ, छोरो गुमाउँदा मानसिक रूपमा तनावमा हुनुहुन्छ ।” कोहलपुर नगरपालिका २ निवासी भानुभक्त विकले आइतबार साँझ श्रीमती गङ्गा र छोरालाई आगो लगाउँदा घाइते भएका थिए । उपचारका क्रममा छोराको मृत्यु भएको थियो । “बरु मलाई मात्रै आगो लगाइदिएको भए हुन्थ्यो, मैले छोरालाई बचाउन सकिन”, अस्पतालको शय्याबाट विकले भन्नुभयो । कोठा थुनेर आफूलाई धेरै कुटपिट गरेपछि माइत जान हिँडेकी आफू र छोरालाई श्रीमानलाई पछाडिबाट पेट्रोल छ्यापेर आगो लगाइदिएको उहाँको भनाइ छ । कालिकोटबाट बसाइँसराइ गरी कोहलपुर–२ शक्तिनगरमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भानुभक्त गलैँचाको व्यापार गर्ने काम गर्छन् । उहाँका अनुसार श्रीमानले हरेक दिनजसो झगडा र कुटपिट गर्दै आएका थिए । श्रीमती र छोरालाई आगो लगाएर फरार भएका भानुभक्तलाई भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ऐनबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशको आर्थिक संकट समाधानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनले आज मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक संकट समाधानबारेको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारले चाल्नु पर्ने २० सुझाव उल्लेख गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालिन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्न नहुने उल्लेख छ। सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४% (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७% (सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८% (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नु पर्ने उल्लेख छ। यस्ता छन् सुझाव : १. संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाईका साथ लागू गरियोस्। २. युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस्। ३.कक्षा–८ देखि कक्षा १२ सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सीपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरु राखियोस, जसबाट स्वदेशमै बसेर केही गर्ने र देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस्। ४.विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेका विषयमा पर्याप्त सीट संख्या उपलब्ध गराइयोस्। यसका लागि संभव भएसम्म सरकारी कलेजहरुमा सीट संख्या बढाउने र सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिई देशभित्रै पठनपाठन हुनसक्ने वातावरण बनाइयोस्। ५ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुको साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गरियोस्। ६. भौतिक निर्माण–विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस्। भौतिक विकास–निर्माणको योजना उत्पादन बृद्धितर्फ, अति आवश्यकताको क्षेत्र छनौट गरेर, रोजगारी बृद्धि हुनेगरी, युवा श्रमशक्ति देशमै अड्याउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस् । बहुवर्षीय योजनाका नाममा नाममात्रको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पुरा नहुने परिपाटी अन्त्य गरियोस्। ७. विद्युतीय उर्जा प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविक इन्धन आयातमा कटौति गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवधिक योजना अगाडि सारियोस् । सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरियोस्। सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइयोस् तथा सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिई विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरियोस्। ८. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस्। ९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस्। १०. अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गरियोस्। ११. कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि सारियोस्। कृषियोग्य भूमि प्लटिब गरी घडेरी विक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरियोस् । समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस्। १२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४% (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७% ( सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८% (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। १३. समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गरियोस्। १४. भाखा नाघेका ऋणीहरुले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्मलाई बढाइयोस्। १५. सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिई उद्योगले पाउने सुविधा दिइयोस्। १६. अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाइयोस्। १७. महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालियोस्। १८. पैदल मार्ग र सहरका विभिन्न स्थानमा सडक व्यापार गर्ने वर्ग–समुदायका लागि बिहान–बेलुकी निश्चित उपयुक्त समय निर्धारण गरी व्यवसाय गरी बाँच्ने अवसर दिइयोस्। १९. असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले श्रम ऐनले तोकेबमोजिम ज्याला र सुविधा पाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरियोस्। २०. खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्ने तर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस्।
सर्लाही: सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा सर्पपालनका लागि खरिद गरिएको करिब १० बिघा जमिन यतिबेला चरन क्षेत्र बनेको छ । सर्पपालनका लागि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको जमित यतिबेला उपयोगबिहीन बन्न पुगेको छ । नेकपा (एमाले)का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्दा चुनावी प्रचारका क्रममा यहाँ सर्पपालनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लालबन्दी नगरपालिका–१७ स्थित रानीगञ्जमा सर्पदंशबाट एक बालकको मृत्यु एपछि खनालले सोही समयमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । सर्पको टोकाइबाट घाइते बालकले समयमै भ्याक्सिन नपाउँदा मृत्यु भएको थियो । त्यसैले नेपालमै पहिलो पटक एन्टिस्नेक भेनम ९एएसभी० उत्पादन गर्न पहल सुरु गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सर्पपालन सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेका भन्दै खनालको आलोचना पनि भयो । त्यसपछिका प्रतिष्ठानका काम पनि विवादमा तानिन थालेपछि करिब रू १९ करोड खर्च हुँदा पनि यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि सर्पपालन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । विवाद बढ्दै गएपछि गत साउनमा संस्थाको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् बनाइएको परिषद्का अध्यक्ष रेवती पन्तले बताए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रतिष्ठानलाई रू ७२ करोड दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सबै रकम नेता खनालले लिए जस्तो गरी प्रचारप्रसार भएको थियो । “यथार्थ के हो भन्ने विषयमा धेरै मानिस प्रवेश नै गरेनन्, राम्रो कामका लागि खोलिएका संस्था भए पनि बदनामी धेरै भयो”, अध्यक्ष पन्तले भने, “अफवाह फैलिएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्यो ।” व्यक्तिका नाममा संस्था खोलिएपछि सर्वसाधारणको विरोधसँगै गर्न दातृ निकायले पनि नरुचाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पताल निर्माणपछि थाइल्यान्डबाट मेडिकल उपकरण निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने सहमति भएको छ । “भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले भेनम बनाइदिने समझदारी भएको छ भने सर्पपालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्न विभिन्न निकायले प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । तर संस्था स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न कारणले न्यूनतम संरचना समेत निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । हालसम्म सरकारबाट प्राप्त भएको रकम डीपीआर, जग्गा खरिद, अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च भएको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । लालबन्दी नगरपालिका– १ मा रू सात करोड खर्चेर परिषद्ले जग्गा खरिद गरेको छ । नन्देश्वर महादेव सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरिद गरिएको करिब १० बिघा जमिन अहिले चरन क्षेत्रमा परिणत भएको छ । “कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले करिब १० बिघा जमिनसहित १० कट्ठा ऐलानी जग्गा लिएका छौँ”, अध्यक्ष पन्तले भने, “जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि पिल्लर ठड्याइए पनि त्यो अपूरो छ ।” कुल २२ वटा भवन बनाउने योजना भए पनि चार वटा भवन निर्माण गर्न रू ३४ करोडमा ठेक्का लगाइएको छ तर भवनको जगसमेत खनिएको छैन । शर्मा एन्ड धुलिखेल जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । “कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा रू छ करोड खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि बिल आएको थियो तर सन्तोषजनक काम नदेखिएपछि हामीले रोकेका छौँ”, उनले भने । परिषद्ले अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन र सर्प पाल्न भवन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । एन्टिभेनम उत्पादन, परीक्षण र अध्ययन गर्ने केन्द्र यही क्षेत्रभित्र बनाउने भनिएको छ । तर, बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानको गुरुयोजनामा साढे तीन अर्बको लागतमा नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव हुने उल्लेख छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रु ७२ करोड दिने घोषणा हुँदा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा केन्द्रले रू छ करोड बजेट पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त रकममा ६० प्रतिशत थप गरेर पठाइदिनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त भएको छैन । स्थानीय सरकारले समेत वार्षिक रू एक करोड दिने सम्झौता भए पनि लालबन्दी नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको रू पाँच करोड भुक्तानी भएको छैन । परिषद्मा हाल चार जना कर्मचारी छन् । उनीहरुको तलबमा मासिक रू डेढ लाख खर्च हुन्छ । कार्यालयको भाडा मासिक रू ५० हजार छ । नेपालमा सर्पको टोकाइबाट वार्षिक तीन हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । परिषद्का कार्यक्रम संयोजक उमेश बराल भने अब आफूहरु सर्प पाल्नका लागि दुई वटा विकल्पमा जाने बताए । भवन निर्माण गरी सर्प उत्पादन गर्ने र जङ्गलबाट सर्प ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखी विष निकाल्ने विकल्पबारे योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । “विभिन्न प्रजातिका सर्प ल्याएर यहीँं उत्पादन योजना छ । यसका लागि एक सयभन्दा बढी सर्प आवश्यक पर्छ”, उनले भने, “उच्च सुरक्षासहितको भवन बनाएर बाहिरकै तापक्रममा राखेर विष निकालन सकिन्छ ।” बाहिरबाट ल्याइएका सर्पलाई केही दिन क्वारेन्टिनमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण गरेपश्चात् विष निकालेर पुनः प्राकृतिक अवस्थामा छाड्न सकिने उनको भनाइ छ । “सर्प पालनका लागि धेरै प्राविधिक काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती छ”, उनले भने, “तर अहिले नै नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव छैन । हामीसँग ल्याव पनि छैन ।” उनका अनुसार पहिलो चरणमा विष निकालेर भारतको सेरम इन्स्टिच्युटमा परीक्षण गराइ एएसभी बनाउने योजना छ । त्यसका लागि घोडा पाल्नु पर्दैन । सर्पबाट विष निकालेपछि निश्चित मात्रा घोडालाई दिइन्छ । विष निष्क्रिय पार्ने क्रममा घोडाले एन्टिबडी निकाल्छ र त्यही एन्टिबडी रगतबाट सङ्कलन गरिन्छ । त्यसरी सङ्कलित रगतलाई प्रशोधन गरेर एएसभी बनाइने बरालको भनाइ छ । साथै दोस्रो चरणमा भेन प्रयोगशाला निर्माण गर्ने र घोडापालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विज्ञकै परामर्शमा सर्पपाल्नका लागि चाहिने भूगोल र वातावरण सुहाउँदो जग्गा खरिद गर्ने अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । उनका अनुसार सर्लाही, झापा, महोत्तरी, चितवन, नवलपरासी, बाँकेलगायतका जिल्ला वातावरणीय हिसाबले सर्पपालन उपयुक्त स्थान मानिन्छन् । नेपालमा भेनम उत्पादन गर्ने सवालमा स्पष्ट नीति नभएको उनको छ । भारत सरकारले सन् २०१२ देखि एएसभी निर्यातमा रोक लगाए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष पहलमा नेपाल ल्याउने गरिएको छ । “भारतले आन्तरिक माग धान्न सकिरहेको छैन तर नेपाललाई सहयोग भने गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उनले भने, “अहिले प्रविधिमा भारतीय कम्पनीले सहयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा कच्चापदार्थ पठाउने समझदारी भएको छ ।” भारतमा हैदराबादको भिन्स बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, महाराष्ट्रको भारत सेरम्स एन्ड भ्याक्सिन्स लिमिटेड, मुम्बईको हाफ्किन इन्स्टिच्युट, पुणेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, प्रिमियम सेरम एन्ड भ्याक्सिन्स प्राइभेट लिमिटेडलगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले एएसभी उत्पादन गर्दै आएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ५० हजारभन्दा बढी भाइल एएसभी आयात हुने गरेको छ । तराईका २३ जिल्लामा वार्षिक सर्पदंशका ३७ हजार छ सय ६१ वटा घटना हुने गरेको युनिभर्सिटी अफ जेनेभा, बीपी प्रतिष्ठान, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका छ जना चिकित्सकले गरेको एक वर्ष लामो अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित ‘स्नेकबाइट इपिडिमियोलोजी इन ह्युमन एन्ड डमेस्टिक एनिमल्स एक्रस द तराई रिजन इन नेपाल ःअ मिल्टक्लस्टर रेन्डम सर्भे’ शीर्षकमा प्रकाशित आलेखले हरेक वर्ष सर्पदंशका २६ हजार सात सय ४९ देखि ३७ हजार छ सय ६१ घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । ती घटनामा दुई हजार तीन सय ८६ देखि तीन हजार दुई सय २५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसअघि नेपालमा बर्सेनि २० हजार वटा सर्पदंशका घटना हुने र तीमध्ये एक हजार जनाको मृत्यु हुने उल्लेख गरेको थियो । तराईका २३ जिल्लाका दुई सय ४९ गाउँका १३ हजार आठ सय ७९ वटा घरमा एक वर्ष लगाएर गरिएको सर्वेक्षणबाट उक्त तथ्य निकालिएको थियो । सर्पदंश घटनामध्ये ४८ दशमलव आठ प्रतिशतलाई विषालु सर्पले टोकेको पाइएको थियो । तीमध्ये सात दशमलव आठ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अनुसन्धानले तराईका हरेक एक लाख मानिसमा दुई सय ५१ जनालाई सर्पले टोक्ने गरेको देखाएको छ । तीमध्ये २२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । सर्पदंशका कारण मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । जसमा ६४ प्रतिशत महिला मात्र छन् । पूर्वी नेपाल र मध्यमाञ्चलमा मृत्युदर बढी पाइएको थियो । यसअघि सन् २००४ मा पूर्वी नेपालमा गरिएको अनुसन्धानले सर्पदंशका कारण ८० प्रतिशत मानिसको अस्पताल पुर्याउनु अघि नै ज्यान जाने गरेको देखाएको थियो । विश्वमा हरेक वर्ष २० लाखभन्दा बढी सर्पदंशका घटना हुने गर्छन् । तीमध्ये ८१ हजारदेखि एक लाख ३८ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपालमा हाल ८४ प्रजातिका सर्प पाइन्छन् । तीमध्ये करिब २१ प्रजाति विषालु छन् । विषालुमध्ये गोमन, करेत, रुसेल्स भाइपर, किङ कोब्रा र कोरल स्नेक ९कर्कट नाग० सबैभन्दा धेरै विषालु हुन् ।
पोखरा: पोखरा रंगशाला भलिबल कोर्टमा आगामी फागुन १६ देखि १९ गतेसम्म पाँचौ सामुदायिक बिद्यालय स्तरीय सृजना कप भलिवल प्रतियोगिता हुने भएको छ । पोखरामा आज (मंगलबार) सृजना बिकास केन्द्र पोखरा र कास्की जिल्ला भलिवल संघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन १६ देखि १९ गतेसम्म कास्कीका सामुदायिक बिद्यालयका छात्र,छात्राले मात्र भाग लिन पाउनेछन् । पाचौं सृजनाकप भलिबल प्रतियोगितामा कास्की जिल्लाका ५० सामुदायिक विद्यालयले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिता संयोजक मिनप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘पाचौं सुजनाकप भलिबल प्रतियोगितामा कास्कीका सामुदायिक विद्यालयमा १२ कक्षासम्म अध्ययनरत छात्रा÷छात्रले सहभागिता जनाउन पाउनेछन्, भट्टराईले भने, ‘कास्कीका ५० विद्यालयले सहभागिता जनाउने अनुमान गरेको छौं, प्रतियोगितामा महिला भलिबललाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।’ प्रतियोगितामा छात्रा÷छात्र दुवै तर्फका विजेताले समान १÷१ लाख, उपविजेताले समान ६०÷६० हजार र तृतिय हुने समूहले समान ३५÷३५ हजारसहित शिल्ड,मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको विधागतर्फ सर्बोत्कृष्ट छात्र तथा छात्रा ५÷५ हजार, अन्य विधागतर्फ वेष्ट स्पाइकर,बेष्ट ब्लकर,बेष्ट डिफेन्डर,बेष्ट सर्भरले १÷१ थान भलिबल प्राप्त गर्नेछन् । भने बेष्ट प्रशिक्षकले रु पाँच हजार प्राप्त गर्ने सहसंयोजक लेखनाथ लम्सालले बताए । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिव ११ लाख खर्च हुनेछ भने १२ लाख ५० हजार आम्दानीसहित १ लाख ५० हजार बचत हुने आयोजकले जनाएको छ । २०३७ सालमा स्थापित सृजना बिकास केन्द्रले महिला,बालबलिका,शिक्षा ,स्वाथ्य र खेलकुदको क्षेत्रमा काम गदै आएको छ । प्रतियोगिताबाट बचत रकम खेलकै विकास र विस्तारका लागि कोष निर्माण गर्ने र सृजना विकास केन्द्रद्धारा सञ्चालित बालगृहलाई सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
चितवन: चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । उत्पादन लागत तथा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको जनाउँदै किसानले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको मूल्य बढाउन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले दूधको मूल्य बढाउन र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न माग गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली भन्दै किसानलाई धरपकड गरेको आरोप लगाए । चितवनलाई सरकारले तीन वर्ष अगाडि दूधमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जिल्लामा ३३ प्रतिशत दुग्ध उत्पादक किसान छन् । यहाँका किसानले ६८ हजार छ सय ११ वटा गाईभैँसी पालेका छन् । जसबाट प्रतिदिन तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन भएको ५५ प्रतिशत दूध काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र कास्कीलगायतका जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ । अहिले ढुटो, मकै, पिना, दाना, चोक्करजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको हुँदा किसान मर्कामा पर्दै गएको सङ्घका कोषाध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले बताए । उनले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा किसानले प्रतिलिटर दूधमा रु आठदेखि दश घाटा बेहोर्नुपरेकाले हामीले सरकारलाई दूधको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर न्यूनतम रु ७० बनाउन माग गरे । पछिल्लो समय सरकारले विसं २०७८ माघ १६ गते दूधको मूल्य बढाएको थियो ।
काठमाडौं: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन (टीआई)ले आज (मङ्गलबार) भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा बनेको छ । त्यस्तै, सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ । यसैगरी, नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११० औँ स्थानमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल ११७ औँ स्थानमा रहेको थियो । नेपालको अङ्कमा केही सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको टीआईद्वारा जारी रिपोर्टमा उल्लेख छ । सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अङ्क (स्कोर) प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिन्छ । यस वर्षको औसत अङ्क ४३ रहेको छ भने विश्वका दुई तिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख छ । यसैगरी, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भेटानले ६८ अङ्क (२५ औँ), मालदिभ्सले ४० अङ्क(८५ औँ), भारत ४० अङ्क (८५ औँ), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१ औँ), नेपालले ३४ अङ्क (११० औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४० औँ), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७ औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५० औँ) स्थान प्राप्त गरेको छ । छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अङ्क (६५ औँ) स्थानमा रहेको छ ।
घोडाघोडी: कैलालीमा छोराले बन्चरो प्रहार गरी आमाको हत्या गरेका छन् । लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर ६ बागमाराका ४० वर्षीय श्रीराम थारुले बन्चरो प्रहार गरेर आमा लगनीदेवी थरुनीको हत्या गरेका हुन् । श्रीरामले मंगलबार राति ७१ वर्षीया आमा लगनीदेवीलाई बन्चरो प्रहार गरेर हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । बन्चरो प्रहारबाट गम्भीर घाइते हुनुभएकी थरुनीको उपचारका लागि लम्कीको लालरन्त अस्पताल लगिएकोमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि नवजीवन अस्पताल धनगढी लगिएको थियो । उहाँको नवजीवन अस्पतालमा मृत्यु भएको जनाइएको छ । मृतकका जेठा छोरा रामलाल थारुले इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा जानकारी गराएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । बृद्धभत्ताका विषयमा श्रीरामले आमासँग झगडा गरिरहने परिवारका सदस्यले बताएका छन् । बृद्धाभत्ताकै कारण हत्या गरेको हुनसक्ने बताइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले हत्याको अभियोगमा थारुलाई मंगलबार बिहान जङ्गलबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले जनाएको छ ।