बाह्य पर्यटक नेपाल आउने क्रममा विशेषगरी मनाङलाई मुख्य गन्तव्य बनाएर आउने गरेको पाइएको छ । प्राङ्गारिक खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक रहनसहन, रमणीय वातावरणको अवलोकनका लागि मनाङ देशकै प्रसिद्ध गन्तव्यको स्थल मानिन्छ । बाह्य पर्यटक विशेषगरी नेपाल भ्रमण तालिकासहित आउँदा मनाङलाई भ्रमणको मुख्य सूची बनाएर आउने गर्दछन् । सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलिचो ताल र थोराङ्ला पास हुँदै हिमाली क्षेत्रको अवलोकन र मनोरम दृष्यको अनुभव संगाल्ने लक्ष्यका साथ उनीहरु यहाँ आउने गर्दछन् । साहसिक खेल मन पराउने पर्यटकका लागि मनाङलाई मुख्य गन्तव्यस्थलकैरुपमा लिने गरिन्छ । अघिल्ला दुई वर्ष भने कोभिडको सङक्रमणले पर्यटक आगमन ठप्प भयो । गत आर्थिक वर्षमा भने कोभिडको सङ्क्रमण केही मथ्थर हुँदै गएपछि हिमाली जिल्ला मनाङ भित्रिन बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । आव २०७७/७८ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मनाङ आउने बाह्य पर्यटक वृद्धि भएको तथ्याङ्क देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालमा भित्रिने कूल दुई लाख ८५ हजार तीनसय ६३ बाह्य पर्यटकमध्ये मनाङमा मात्रै सात हजार २० पर्यटक भित्रिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पुरुष चार हजार सातसय ४९ र महिला दुई हजार दुईसय ७० गरी कूल सात हजार २० बाह्य पर्यटक मनाङ भित्रिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप०का प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवको कात्तिक, चैत र वैशाखमा बढी विदेशी पर्यटक मनाङ भित्रिएका थिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) पर्यटक जाँच केन्द्र धारापानीमा अनुमति प्रवेश लिएको आधारमा यस तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो । आव २०७८/७९ को साउनमा दुई, भदौमा २०, असोजमा तीनसय २२, कात्तिकमा एक हजार १५, मङ्सिरमा तीनसय ६६, पुसमा ८६, माघमा ५१, फागुनमा पाँचसय २८, चैतमा दुई हजार ४७, वैशाखमा एक हजार नौसय ३६, जेठमा चारसय ८५ र असारमा एकसय ६२ पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । “जिल्लामा बाह्य पर्यटक भित्रिँदा जिल्लाको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ । बाह्य पर्यटकलाई अनुमतिविना प्रवेश दिइँदैन भने आन्तरिक पर्यटकको भने तथ्याङ्क राखिएको हुँदैन । शुल्क नलिए पनि तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । आव २०७७/७८ मा कोभिड सङ्क्रमणका कारण मनाङमा कूल छ सय तीन बाह्य पर्यटक भित्रिएको एक्यापले जनाएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सार्क राष्ट्रबाट पर्यटक भित्रिएका छन् । वर्षायाममा सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या हुने भएकाले पर्यटक घट्दा अझै पदमार्ग सुनसान भएको छ । सबैभन्दा बढी फ्रान्स, जर्मनी, इटलीलगायतका देशका नागरिक मनाङको भ्रमणमा आउने गरेको एक्यापले जनाएको छ । अब वर्षायाम सकिएपछि आगामी भदौ १५ गतेदेखि पर्यटक बढ्न थाल्नेछन् । पर्यटक हिमाली, पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुका साथै मनाङबाट थोराङ्लापास गरी मुस्ताङ पुग्ने गर्दछन् । थोरालाङ्ला पास गरी मुस्ताङ हुँदै पोखरा पुग्नेगरी अन्नपूर्ण पदमार्गमा केही पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गर्छन् । अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका-७ मनाङ्गे चौतारामा रहेको छ । अन्नपूर्ण पदमार्गमा लमजुङसहित कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी पाँच जिल्ला जोडिएको छ । काठमाडौँदेखि बेँसीसहरसम्म सवारीसाधनमा पर्यटक आउने गर्दछन् भने पदमार्गमार्फत मनाङका विभिन्न स्थानको अवलोकनसहित पैदलयात्राको सुरुआत गर्दछन् । पर्यटकबाट चार लाख ५२ हजार राजस्व हिमाली जिल्ला मनाङमा भित्रिने पर्यटकबाट छ महिनाको अन्तरालमा रु चार लाख ५२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । सन् २०२२ जनवरीदेखि जुन १४ सम्म जिल्लामा पर्यटक प्रवेश गर्दा सो परिमाणको राजस्व सङ्कलन भएको हो । विश्वपर्यटन बजारका महत्वपूर्णमध्ये पर्यटकीय क्षेत्रको एकमा यस अन्नपूर्ण पदमार्ग मानिन्छ । जनवरीदेखि १४ जुनसम्म मनाङमा कूल पाँच हजार ५६ पर्यटकले प्रवेश गरेको एक्यापको पर्यटक जाँच केन्द्र धारापानीका पर्यटन सहायक क्षेत्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा एक हजार छसय ६२ जना पर्यटकले मनास्लु र अन्नपूर्णमार्फत फर्किएका थिए । छ महिनाभित्र एकसय दुई पर्यटक अनुमतिबिना जिल्लामा प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्क राष्ट्रका ४० जना र अन्य ६२ जना गरी एकसय दुई पर्यटक अनुमतिबिना नै मनाङ प्रवेश गरेको पाइएको छ । अनुमतिबिना मनाङ प्रवेश गर्ने सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार र अन्य राष्ट्रबाट आएका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु छ हजार जरिवाना लिएर प्रवेश गर्न दिइएको उहाँले बताउनुभयो । सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई रु एक हजार र अन्य मुलुकका पर्यटकलाई रु तीन हजार मनाङ प्रवेशका लागि शुल्क तोकिएको एक्यापले जनाएको छ । सोही अवधिमा मनाङमा पर्यटक आएका थिएनन् । कोरोनाको पहिलो, दोस्रोबाट प्रभावित भएपछि दोस्रो कोरोना सङ्क्रमण जोखिम कम भएसँगै बिस्तारै चहलपहल हुन थालेको पनि पुनःकोरोनाको तेस्रो लहरले पदमार्ग सुनसान भएको छ । सडक मर्मत नहुँदा कठिन मनाङ यात्रा बाढीपहिराले क्षति पुर्याएको सडक खण्डको समयमा मर्मत हुन नसक्दा मनाङ भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकल सास्ती खेप्नु परेको छ । सडक मर्मत सम्भारका क्रममा वैकल्पिक सडक नहुँदा सामग्री ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ । भुलभुले, निगालो घारी, बगरछाप, दानाक्यु, एक्लोभट्टी लगायतका बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम गर्न समस्या भएको डुम्रे-बेंसीशहर–चामे सडक योजना कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनीयर अच्युतविलास पन्तले बताउनुभयो । वैकल्पिक बाटो नहुँदा पनि मर्मतसम्भारमा अवरोध हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “वर्षाको समय छ । वर्षाको क्रम जारी नै छ । जोखिम क्षेत्रमा पनि मर्मतसम्भारको काम गर्न सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।” बेंसीशहर-चामे सडक खण्डको मर्मतसम्भार गर्ने सम्झौताको अवधि बाँकी रहेको पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सडक मर्मतसम्भार गर्ने अवधि रहेको छ । उक्त सडक खण्डको जोखिम क्षेत्रमा सडक मर्मतसम्भारका लागि तीन वटा ठेक्का परेको र समयानुकूल अवस्थामा मर्मतको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी पाँच वर्षको अवधिमा डुम्रे-बेंसीशहर-चामे सडकखण्डलाई चौडा, कालोपत्र, पक्की नालासहित सुरक्षित बनाउने योजनासहित बजेट विनियोजन भएको डुम्रे-बेंसीशहर-चामे सडक योजना कार्यालयका प्रमुख पन्तले बताउनुभयो । गत वर्ष यस सडकखण्डका अधिकांश भागमा बाढीपहिराले क्षति पुर्याएको थियो । बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको सडक खुलाउन समस्या भएपछि हवाई यातायातलाई मात्र सहारा लिनुपर्ने भएको थियो । मनाङ आउने पर्यटकका लागि सहज यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटकको पनि मनाङ रोजाइको केन्द्र बन्न पुगेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार प्रतिबद्ध भएर छिटो सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले मनाङको मेरुदण्डको सडक बन्ने क्रममा भए पनि सोचअनुरुपको विकास हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । मनाङका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई सहज यात्रा बनाउनु मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । मनाङलाई गन्तव्य बनाएर आएका पर्यटकका लागि डुम्रे-बेंसीशहर-चामे सडकखण्डका समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम यात्रालाई सहज बनाउनसके मनाङमा भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा अवश्य वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
म्याग्दीमा बहुउपयोगी बाँसको व्यावसायिक खेती गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ । समाजमा मर्दापर्दासमेत आवश्यकपर्ने बाँस नेपाली समाजको अभिन्न अङ्ग जस्तै बनेको छ । जिल्लामा फस्टाएको बाँसखेतीबाट किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्नसमेत मद्दत गरेको छ । मानव जीवनको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न काममा आवश्यक पर्ने बाँसलाई पवित्र सामग्रीका रुपमा लिने गरिन्छ । बाँसबाट डोको, डालो, नाङ्लो, थुन्से, भकारी, मान्द्रो र सोली जस्ता सामग्री बनाउने गरिन्छ । बाँसबाट बनेका यस्ता सामानको घरायसी प्रयोजनका लागि दैनिकरुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सहरबजार क्षेत्रका घर तथा भवनको निर्माणमा समेत बाँसको प्रयोग हुन थालेपछि यसले बजार पाउन थालेको छ । म्याग्दीमा खोला किनार र खेतबारीका कान्ला र डिलमा व्यवस्थितरुपमा बाँसको खेती गर्न थालिएको छ । अहिले बाँस खेतीले व्यावसायिक रुप लिएको छ । नेपालका तराईदेखि मध्य पहाडसम्म प्राकृतिकरूपमै बाँस सप्रन्छ । यो वनस्पतिका एक हजार ४०० प्रजाति रहेका वन पैदावर तथा वनस्पतिका जानकार जीवनप्रसाद राईले बताउनुभयो । विश्वमा ५०० प्रजातिका बाँसको व्यावसायिक खेती गरिएको पाइन्छ । बाँस कम लगानीमा हुर्काउन सकिने र चाँडो बढ्ने वनस्पतिमा पर्छ । सिँचाइ नहुने र बाँदर लाग्ने ठाउँमा पनि गोडमेल नगरेरै बाँस सप्रिन्छ । अन्न फल्न मुश्किल पर्ने जमिनमा पनि बाँसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने राईले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिकासहित छवटै स्थानीय तहमा बाँसखेती सप्रिएको छ । बाँसका आधा दर्जन जातमध्ये भालुबास, तामेबास र मलबास निकै फस्टाएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ उत्पादन भएका बाँस सदरमुकाम बेनीलगायतका ठाउँमा बिक्रीवितरणका लागि व्यापारीले लैजाने गरेका छन् । एउटा बाँसको मूल्य रु एक सयदेखि रु तीन ससयसम्म पर्दछ । म्याग्दीबाट हरेक वर्ष २४ हजार टन बाँस बिक्री हुने गरेको तथ्याङ्क छ । बाँसबाट निर्माण भएका नाङ्ग्ला, डाला, मान्द्रालगायतका सामान विभिन्न स्थानमा बिक्रीवितरण गर्न पु¥याइने गरिएको छ । ज्यामरुककोट, अर्मन, बाबियाचौर, मालिकालगायत स्थानमा व्यावसायिक बासको खेती सुरु गरिएपछि स्थानीय किसानको आयआर्जनमा वृद्धि हुन थालको छ । सहरीकरणको विकाससँगै घर तथा भवनको निर्माणमा तीव्रता आएपछि बाँसको खपत बढेर गएको छ । बाँसका घरायसी तथा आधुनिक सामान निर्माण गर्नका लागि जिल्लाको ग्रामीण बस्तीमा साना तथा घरेलु उद्योगसमेत सञ्चालन भएका छन् । बाँसबाट हस्तकलाका आकर्षक डोको, डालो, नाङ्लो, पाथी, खोगी, पेरिङ्गो, थुन्से, मान्द्रो, खेलौना, आलमारी, ह्याङ्गर, टेबुल-कुर्सी, सोफालगायत फर्निचर बनाएर आय बढाउन सकिने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख चन्द्रमणि सापकोटाले बताउनुभयो ।
पोखरा: गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व ट्होटेको अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाले महानगर भित्र सञ्चालित विद्यालयहरूमा स्थानीय बिदा दिएको छ । साउन ३१ गते मङ्गलवार महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र मन्टेश्वरी समेतमा स्थानीय बिदा दिएको हो । वर्षभरिबाट विद्यालय वा मन्टेश्वरी आफैले गर्न सक्ने स्थानीय बिदाबाट कट्टा गर्ने गरी बिदा दिन भनिएको शिक्षा महाशाखाका निर्देशक हेम प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिएलगत्तै कास्कीका ५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण बुुझाउन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुुपर्ने प्रावधान अनुुरुप नै पालिका प्रमुुख÷उपप्रमुुख लगायत सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुले सम्पत्ति विवरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाउन थालेका हुुन् । कास्कीका अधिकांश जनप्रनिधिहरुले (सिलबन्दी) गोप्यरुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुुझाए । तर पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले निर्वाचित भएको २ महिना भित्र सम्पत्ति विवरण बुुझाउने प्रतिबद्धता अनुुसार उनले सम्पत्ति विवरण जनता माझ छर्लङ्ग पारिसकेका छन् । पोखराका मेयर आचार्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा उनलाई चिनेका नजिकका व्यापारी व्यवसायीलाई कसैलाई आश्चर्य लागेन तर उनलाई नजिकबाट चिन्न नसकेकाहरु भने आश्चर्यमा परेका थिए । कास्कीका ५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो नम्बरमा खुुल्लारुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने मेयर धनराज हुुन तर अन्य ४ पालिकाका प्रमुुख/उपप्रमुुखहरुले भने सम्पत्ति शिलबन्दी गरेर विवरण बुुझाए । कास्कीको माछापुुच्छे« गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण आफु समक्ष आइसकेको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुुप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘४७ जनाको नै विवरण आएको छ निर्धारित समय भन्दा अगाडी नै मुुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउँछौँ ।’ उनले भने । यसैगरि मादी गाउँपालिकाका प्रमुुख देवीजंग गुुरुङले आइतबारसम्म सम्पत्ति विवरण बुुझाउने बताए । उनले भने, “पालिकाको काममा व्यस्त थिए आइतबारसम्म बुझाउने तयारी छु, समय अझै बाँकी नै छ । ” मादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले विवरण संकलन भइरहेको र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र बुझाउनुपर्ने भएकाले ताकेता नगरेको जानकारी दिए । ‘कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा प्रमुुख/ उपप्रमुुखको सम्पत्ति विवरण आइसकेको छ, प्रमुुख प्रशासकिय अधिकृतले भने, ‘अध्यक्ष/ उपाध्यक्षको आइसकेको छ गाउँसभाका जनप्रनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण आए चाँडै नै मुुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउँछौँ ।’ रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले सुनगाभा न्यूजसँग भने ‘हामीलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै आपत्ति होइन, मुुख्यमन्त्री कार्यालय विवरण पुगेपछि हामीलाई पत्र प्राप्त हुुन्छ त्यसपछि गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राख्छौँ ।’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर बोकेको गाडी बाख्रा मरेपछी रोकिएको छ । फोहोर बोकेको गाडी बञ्चरेडाँडा जानेक्रममा ककनी गाउँपालिकाको कागती गाउँमा एक गाडीको ठक्करबाट बाख्रा मरेपछि कागती गाऊँका स्थानीयले गाडी रोकेको हो सिसडोलका बासिन्दा निराजन सञ्जेलका अनुसार फोहोर बोकेका गाडीको ठक्करबाट ककनी गाउँपालिकाको कागती गाउँमा बाख्रा मरेपछि स्थानीयले फोहोरको गाडी रोकेका हुन् । स्थानीयवासीहरुले बाख्राको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । एक महिना भन्दा बढी समयदेखि राम्ररी फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौंका घरघरमा र सार्वजनिक स्थलमा फोहोर थुप्रिएको छ भने हिजो बाट उठ्न थालेको फोहोर पू:न रोकिएको छ ।
पाेखरा: लागुऔषधलगायतको कूलतमा फँसेकाहरुलाई पुनःस्थापना र उपचारमा कार्यरत रिचमण्ड फेलोशिपले आज प्रशिक्षणको आयोजना गरेको छ । फेलोशिपमा नयाँ जीवन पाउन प्रयासरत करिब ५ दर्जन सदस्यलाई वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारका वरिष्ठ नायब निरीक्षक प्रेम जिटीले विभिन्न कानूनी पक्षबारे जानकारी दिए । प्रशिक्षणकादौरान जिटीले कतिपय अवस्थामा लागुऔषधसम्बन्धित प्रावधानबारे थाहा नहुँदा कतिपय अनाहकमा फँस्ने गरेको उल्लेख गरे । एकदिने प्रशिक्षणकाक्रममा उनले लागुऔषधको प्रयोग, भण्डारण, बेचबिखनबाट आउन सक्ने कानूनी झमेला, कारवाहीबारे सचेत गराए । सोहीक्रममा उनले भने, ‘तपाई कुलतमा फँस्दा तपाईको परिवार र सिंगौ समाजनै बदनाम हुन्छ, कुलत छाड्नुहोस्, जीवन सुन्दर छ ।’ रिचमण्डले गरेको सुधारका कार्यक्रमबाट प्रहरीसमेत उत्साहित भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा स्वस्थ समाज निर्माणमा प्रहरी सदैव हातेमालो गर्न तयार रहेको जिटीले बताए । प्रशिक्षण समापनमा फेलोशिपका परामर्शदाता प्रदीप बस्नेतले हालसम्म ८ सय बढीलाई उपचारपछि घर फर्काएको जानकारी दिए । ‘कूलतमा कोही पनि नफसुन्’ परामर्शदाता बस्नेत भन्छन् ‘फँसिहाले पनि अभिभावकले तुरुन्त हामीसँग सम्पर्क गराउनुहोस्, हामी नयाँ जीवन दिन तल्लीन छौं ।’
गण्डकी । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने पोखरेली जनताको साढे चार दशकदेखिको सपना अब भने पूरा हुने अवस्थामा छ । सरकारको घोषित कार्यक्रमअनुसार अबको साढे चार महिनामा यस विमानस्थलबाट उडान हुनेछन् । घोषित योजनाअनुसार चुनौतीका रुपमा खडा भएका ल्याण्डफिल साइटलगायतका केही काम सम्पन्न भएमा आगामी सन् २०२३ को जनवरी १ देखि नवनिर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान हुनेछन् । विमानस्थल निर्माणकै लागि २०३४ सालदेखि जग्गा अधिकरण गरे पनि लामो समयसम्म काम अघि बढ्न नसकेकामा चिन्तित पोखरावासी यसको निर्माण थाल्नुपर्ने मागसहित लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको अभियन्तामध्येका एक विश्वशङ्कर पालिखे बताउनुहुन्छ । “पोखरेलीको लामो समयदेखिको सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरुप विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अवस्थामा पुग्नु समग्र पोखरेली एवं गण्डकी प्रदेशका लागि हर्षको विषय हो”, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस कास्कीका प्रवक्तासमेत रहेका उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपूर्व ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापनसँगै सयौँ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा आवतजावत गरिरहेका चराको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।” नवनिर्मित विमानस्थलको नजिकै रहेको ल्यान्डफिल साइटका कारण चराको गतिविधि निकै रहेको बताउँदै उहाँले ल्याण्डफिल साइट अन्यत्र व्यवस्थापन भए पनि तत्कालै चराका गतिविधि रोक्ने सकिने वा नसकिने कुरामा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चराका कारणले कुनै दुर्घटना हुन पुग्यो भने त्यसले नकारात्मक असर पार्ने हुँदा बेलैमा त्यसबारे सोचेर अघि बढ्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । अभियन्ता पालिखेका अनुसार विमानस्थलको निर्माणका लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिले २०६८ चैत ११ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु गरेकामा चैत १७ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता समयसमयमा विज्ञप्ति, भेला, सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेकामा २०६९ सालको दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत एकसय ५३ शृङ्खलासम्म दुई हजार चारसय दुई जनाद्वारा रिले अनसन गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेली जनताको लामो सङ्घर्षको इतिहास जोडिएको पालिखेले बताउनुभयो । चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाख १ गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो । निर्माणको जिम्मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएमसिइले पाएको थियो । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा विमानस्थलको निर्माण भएको हो । विमानस्थल करिब ती हजार ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको र ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन र रिठ्ठेपानीको डाँडा कटानको काम बाँकी रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानलस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेस मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार डाँडा कटानको काम आगामी अक्टोबरभित्र नै सकिनेछ । विमानस्थलमा न्यारोबडी एयर बस तीनसय २० र बोइङ सातसय ३५ जहाज उडान र अवतरण गर्न सकिन्छ जुन दुईसय सिटभन्दा कम क्षमताका हुन् । यस विमानस्थलमा तीन ठूला र आठ साना गरी ११ वटा जहाज पार्किङ क्षमता रहेको छ । धावन मार्ग दुई हजार पाँचसय मिटरको रहेको विमानस्थलको चौडाइ ४५ मिटर छ । विमानस्थलमा १४ वटा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन रहेका छन् । विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि गत चैतमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले महत्वपूर्ण पूर्वाधार सकिएको भन्दै नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । विमानस्थलको मुख्य भवनसँगै १४ भवनको निर्माण र सजावट गरिसकिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल भवन, धावनमार्ग, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुम, ट्याक्सी वे, पार्किङ तथा ड्रेन, हाई मास्ट फ्लड लाइट, ट्रान्सफर्मर बक्स, फुटपाथ, लिफ्ट, विमानस्थललाई राजमार्गसँग जोड्ने सडक, विमानस्थलभित्रका स्थानलाई जोड्ने सडक, जहाज पार्किङ, एयर साइड र ल्यान्ड साइडलगायतका काम सबै सम्पन्न भइसकेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को अघिल्लो आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी पुस १७ गते (सन् २०२३ जनवरी १) देखि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा मुख्य बाधक मानिएका ल्याण्डफिल साइटलगायतका समस्या समाधान नहुँदासम्म हवाई उडान सञ्चालन सम्भव नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको ल्याण्डफिलसाइट सार्ने विषय महानगरपालिकाका लागि पेचिलो बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका–१४ बाच्छेबुडुवामा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा आइरहेकामा विमानस्थल सञ्चालनका लागि यो उक्त ठाउँबाट हट्नुपर्ने टड्कारोे आवश्यकता छ । महानगरपालिकाले विकल्पका रुपमा विभिन्न स्थान खोजिरहे पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । हाल ल्याण्डफिल साइट रहेको बाच्छेबुडुवा नवनिर्मित विमानस्थलबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा पर्दछ । यसका कारण चराको आवतजावत निकै हुने भएकाले पनि यहाँबाट तत्काल यसलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषय यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको छ । आगामी जनवरी १ मा हुने उडानलाई प्रभाव नपार्ने गरी ल्याण्डफिल साइटको स्थानान्तरणका लागि महानगरपालिकाले आश्वासन दिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराका प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि सम्बद्ध सबै निकायमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाले यसअघि ल्यान्डफिल साइडको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ठाउँ नखोजेको भने होइन । पछिल्लो समय पोखराको वडा नं ३३ भरतपोखरीको टिमुरपाटामा ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि तयारी गरे पनि त्यसको स्थानीयवासीले विरोध जनाइसकेका छन् । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा वडा नं ३३ टिमुरापाटामा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको थियो । यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रिट्ठेपानी डाँडा कटानको माटो हाल रहेको ल्याण्डफिल साइट पुर्नका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । ल्याण्डफिलसाइट पुरेपछि खानाको अभावमा चरा बाहिरिने र आसपासका रुख नभएपछि चराको आवतजावत रोकिने विश्वास लिइएको छ । लामो समय उक्त क्षेत्रमा विचरण गरिरहेका चरा सार्ने विषयलाई भने यस क्षेत्रमा काम गर्नेले त्यति सजिलो मानेका छ्रैनन् । अहिलेको ल्याण्डफिल साइट हटाए पनि त्यहाँ चराको आवतजावत रोक्न न्यूनतम एक वर्ष समय लाग्ने चराका क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका पोखरा पक्षी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे बताउनुहुन्छ । ल्याण्डफिल साइटमा गिद्ध, चिललगायत थुप्रै प्रजातिका चराहरूको बासस्थान भएको बताउँदै उहाँले आगामी तीन महिनाभित्रै ल्याण्डफिलको व्यवस्था भइसके पनि त्यसबीचको छोटो अवधिमा चरालाई अन्यत्र बासस्थान सार्ने बनाउन नसकिने घिमिरेको तर्क छ । उक्त क्षेत्रमा वर्तमानमा धेरै चराहरु खाने र बस्ने गर्दछन् । उक्त क्षेत्रमा क्षेत्रमै चराहरुले गुँड लगाएका कारण तीनलाई तत्कालै अन्यत्र सार्न सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो । विमानस्थलको उत्तरपूर्व विजयपुर खोला र आसपासको क्षेत्रमा गिद्ध र चिल बस्नुका साथै दैनिक आहारा खोज्ने गर्दछन् । सेती नहर हुँदै आउने मरेका जनावरको सिनोको खोजीमा दैनिक गिद्धहरू यस क्षेत्रमा घुम्ने गरेको घिमिरेको भनाइ छ । तथ्याङ्कअनुसार विमानस्थल रहेको क्षेत्रमा विभिन्न एकसय ६२ प्रजातिका चरा पान्इछ । यसअन्तर्गत एकसय ६२ मध्ये पाँच प्रजाति अति सङ्कटापन्न र दुई वटा सङ्कटापन्न प्रजातिका गिद्ध र चरा यस क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । ल्याण्डफिल साइटकै क्षेत्रमा सेतो गिद्धले पहारामा र सानो खैरो गिद्धले सन् २०१४ यता रुखमा गुँड बनाउने गरेको छ । प्याराग्लाइडिङको अवस्था के हुनेबारे चिन्ता नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराको साहसिक पर्यटनमा महत्वपूर्ण स्थान ओगेटको सराङकोटको प्याराग्लाइडिङ के हुने हो त्यसबारे चासो र चिन्ता बढ्दै गएको छ । नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै सराङ्कोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गर्न नमिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । उडान सुरु भएसँगै प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न नमिल्ने विषयले कतै पोखराबाट यो व्यवसाय नै विस्थापन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको यस क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । पोखरामा हाल विभिन्न ६० कम्पनीले प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । पोखरामा करिब तीनसय ६० जना प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने पाइलटले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल हवाइ खेलकुद संस्था पोखराका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “प्याराग्लाइडिङ पोखराको पहिचान पनि हो, यसको सञ्चालनले विमानस्थलको दीर्घकालीन सञ्चालनमा पनि टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्याराग्लाइडिङकै लागि पनि उडानमार्फत आउने पर्यटकले उडान भर्न योगदान पु¥याउने हुँदा त्यसतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ ।” उडानका प्राविधिक पक्ष मिलाएरै भने पनि यसलाई निरन्तरता दिने गरी पहल गर्नका लागि सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो । प्याराग्लाइडिङ विस्थापन नगर्नका लागि सम्बद्ध निकायले पनि चासो दिएको छ । एक कार्यक्रमका बीच अघिल्लो साता पोखराको भ्रमणका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखराको ब्राण्डका रुपमा रहेको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि समेत कायमै राख्ने किसिमले उपाय खोजिने बताउनुभएको थियो । विमानको सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ व्यवसायलाई कायमै राख्न प्रयत्न गरिने बताउँदै उहाँले “पोखराको ब्राण्ड बनिसकेकाले पर्यटन व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङको संरक्षणको माग गर्नुभएको छ । विमानको सेफ्टिमा कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । सुरक्षामा कुनै पनि असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय कुनै उपाय हुँदासम्म कायम गर्नुपर्दछ भनेर लागिपरेका छौँ ।” मन्त्री श्रेष्ठले आगामी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने बताउँदै हालसम्म ९८ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनका लागि समस्याका रुपमा रहेका रिठेपानी डाँडा कटान र ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनको काम छिट्टै अघि बढाइने बताउँदै “पोखरा विमानस्थल आगामी जनवरी १ देखि सञ्चालनको निर्णय भएको छ, रिठेपानी डाँडा कटान र ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि काम अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ”, भन्नुभयो ।
महोत्तरीसहितका मधेसमा शनिबार रातिको वर्षाले राहत मिलेको छ । उखरमाउलो गर्मीबीच करिब दुई सातापछि शनिबार राति झम्केर पानी परेपछि किसानले राहतको सास फेरेका छन् । साउन निगल्दोको वर्षा जिल्लावासीलाई अमृत बर्सेझैँ भएको छ । पानीबेगर रोपेको धान रोपोमै पहेँलिदै जाँदा र थप रोपाइँ गर्न नपाएर पिरोलिएका किसानलाई पछिल्लो वर्षाले थोरै आशा जगाएको छ । पछिल्लो वर्षाले धान रोप्न नै पानी नपुगे पनि पहिलेको रोपो जाग्ने किसानलाई आश जागेको हो । जिल्लामा मध्य साउनयता गए राति पानी परेको हो । “धान अब के होला भनेर आश मारेका थियौँ, पछिल्लो वर्षाले फेरि आश जगायो”, महोत्तरीको भङ्गाहा–४ का किसान रामसागर यादवले भन्नुभयो, “अब केही दिन पानीले साथ दिए थप रोपाइँ पनि गर्न पाइने छ ।” पछिल्लो वर्षाले रोपाइँका लागि पर्याप्त पानी नपुगेको भए पनि यसअघि रोपिएको धानलाई भने अमृत नै भएको उहाँको भनाइ छ । केहीबेरकै भए पनि पछिल्लो वर्षा मधेसका सबैजसो जिल्लामा भएको छ । पछिल्लो वर्षा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपास भएर बढी परेको पाइएको छ । पछिल्लो वर्षाले तालु फुट्लाजस्तो चर्को घामको रापबाट राहत भएको छ । लगातारको प्रचण्ड रापले चरन क्षेत्रमा सुकेका घाँसका झाम्टा अब पलाउने र गाईवस्तु चराउन पाइने पशुपालक किसानले आश सँगालेका छन् । यसैबीच मौसमविद्हरुले अब दुई–तीन दिन राम्रो वर्षा भइरहने बताएपछि किसान मख्ख छन् । जिल्लामा यसपालि पानीकै अभावले अपेक्षित धान रोपाइँ हुनसकेको छैन । पानी राम्रो परे अझै खरुवन (कलम, पहिलेको रोपो गाँजिएपछि फेरि उखेलेर रोप्ने बीउ) बाटै पनि केही रोपाइँ थप्न सकिने किसानको आश छ । मधेसमा खरुवनको रोप भदौ पहिलो सातासम्म गर्न सकिने किसान बताउँछन् । महोत्तरीमा कुल ७० हजार खेतीयोग्य जग्गामध्ये ५० हजार हेक्टरमा गरिने धानखेती अहिलेसम्म करिब ६५ प्रतिशत रोपाइँ हुनसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरी जलेश्वरले नै जनाएको छ । जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जग्गामा १० प्रतिशतमात्र सिञ्चित हुँदा यहाँको खेती आकाशे पानीको भरमै हुँदै आएको छ । साउन मध्य बर्खाकालको महिना भए पनि यसपालि अल्प वर्षाले खेतीपातीको काम अपेक्षित हुनसकेको छैन । शनिबारको वर्षाले आम किसानलाई लामो पर्खाइपछि प्राप्त हुँदा चाडवाड आएजस्तै खुुसी दिएको हो ।
बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत म्याग्दीको राहुपारे-कुनौटो खण्डको सडक कालोपत्र भएको छ । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ राहुपारेबाट वडा नं २ कुनौटो जोड्ने सडक कालोपत्र सकिएको हो । आयोजनाको पहिलो प्याकेजको मुख्य ठेकेदार शर्मा–युनाइटेड जेभीको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका सञ्चालक अमृत दाहालले करिब पाँच किलोमिटर दूरीको सडकमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र भएको जानकारी दिनुभयो । “गत वर्ष पहिलो कोड बिछ्याएपछि वर्षात् हुँदा रोकिएको डिबिएसडी कालोपत्र गर्ने कामलाई यसपालि पूर्णता दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक विस्तार, नाली र पर्खाल निर्माण सकेर सबबेस बिछ्याउने र रोलरले पेलिएको खण्डमा कालोपत्र सकिएको हो ।” राहुघाट-राहुपारे र कुनौटो-बेगखोला खण्डको बीचमा पर्ने करिब दुई किलोमिटर सडक आगामी हिउँदमा कालोपत्र गरिने दाहालले बताउनुभयो । एघार मिटर फराकिलो बनाइएको सडकको सात मिटर चौडाइमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गरिएको हो । डिबिएडी प्रविधिमा दुई चरणमा बिटुमिन र चिप्स राखेर रोलरको पोल्नुपर्छ । कालोपत्र भएपछि करिब ४० मिनेटको यात्राअवधि १० मिनेटमा छोटिएको छ । शर्मा–युनाइटेडले नै ठेक्का लिएको पहिलो खण्डको बेगखोला-भुरुङ तातोपानी खण्डमा पनि अधिकांश ठाउँमा विस्तार, नाली र पर्खाल निर्माण सकेर आगामी हिउँदमा कालोपत्र गर्ने तयारी भएको छ । गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको बेनी नगरपालिका-९ गलेश्वरको करिब एक किलोमिटर दूरीको सडकमा पहिलो चरणको कालोपत्र भएको छ । विसं २०७४ साउनदेखि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी-जोमसोम सडक चारवटा खण्डमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । तेस्रो प्याकेजमा पर्ने मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-५ कैकुखोलाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र खन्ती जोड्ने १६ किलोमिटर सडकमा आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र भएको ठेकेदार कम्पनी शर्मा-गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपाने (राजन)ले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काभ्रे, बादरजुङ र घोप्टेभिर खण्डमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर सडक विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब रु सात अर्ब ५५ करोडमा ठेक्का लागेको यस आयोजनाको हालसम्म रु पाँच अर्ब ८४ करोड खर्च भएको छ । एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डको सातमध्ये छवटा खण्ड ग्राभेल सकिएको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताउनुभयो । उन्नाइसवटा सडक पुलमध्ये पाँच सम्पन्न भइसकेको छ । १४ पुल निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् । विसं २०६४ मा नेपाली सेनाले ट्रयाक खालेर विसं २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको बेनी–जोमसोम सडक यसअघि कच्ची अवस्थामा थियो । यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ ।