सर्लाही: गर्मी बढेसँगै तराईका जिल्लामा सर्पदंशका बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । गर्मी याममा सर्प शीतल ताप्न बाहिर निस्कने र मानिसलाई डस्ने हुँदा सर्पदंशका बिरामी बढेका हुन् । गर्मी बढेसँगै सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा सर्पदंशका बिरामीको चाप बढेको छ । केन्द्रमा वार्षिक करिब ८०० बिरामी आउने र तीमध्ये पाँच प्रतिशतलाई आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने भए पनि सरोकारवाला निकायको बेवास्थाका कारण ती उपकरण प्रयोगविहीन भएको उक्त केन्द्रका डा हंशनारायण झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफूहरुले आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि व्यस्तताका कारण आइसियु र भेन्टिलेटर चलाउन नपाएको र त्यसका लागि छुट्टै जनशक्ति राख्न समितिसँग आर्थिक अभावसमेत रहेको बताउनुभयो । जेठ महिनामा मात्रै ४० सर्पदंशका बिरामी उपचारका लागि आइसकेका केन्द्रले जनाएको छ । गएको वैशाख महिनामा ६४ जना बिरामीको उपचार गरिएको थियो । केन्द्रमा बिरामीको चाप बढे पनि सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अभावमा ती उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उक्त केन्द्रका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उद्वव पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय निकायले राम्रो सहयोग गरिरहे पनि दक्षजनशक्ति अभाव रहेको बताउनुभयो । ती उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ नरहेको सर्पदंशका बिरामी मानबहादुर मोक्तानले बताउनुभयो ।उहाँले ती उपकरण सञ्चालनमा नल्याउँदा बिरामीलाई अन्यत्रै लैजना परेको र समयमै पुर्याउन नसक्दा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्नुभयो । मधेश प्रदेश सरकारको सहयोगमा केन्द्रमा आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नाका साथै दुईजना एमबिबिएस चिकित्सक भएर पनि ती उपकरण सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अभावमा अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको लालबन्दी नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी १ गते आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । तर सरकारकै घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने त्यसको विरोध गरिरहेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री रहेका जसपाका नेता हरिशरण आचार्यले आज संसदीय कार्यालयको कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आगामी बजेट ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आउन लागेको कटाक्ष गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् चालू बजेटमा १२ दशमलब ६ प्रतिशत छुट्याइएपनि आगामी बजेटमा मन्त्रालयलाई ६ दशमलब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्याउन लागेको सूचना पाएको भन्दै उनले विरोध गरेका हुन् । मन्त्री आचार्यले भने ‘यो बजेट गैरकानूनी तवरमा आउँदैछ, ढोकाबाट आउनुपर्ने बजेट झ्यालबाट आउन लागेकोमा हाम्रो आपत्ति हो । सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने छलफलमा एकाधिकार जमाएको प्रति उनले रोष प्रकट गरेको छ । त्यसो त बजेटको नीति तथा कार्यक्रमबारे आयोजित कार्यक्रमलाई जसपाले बहिष्कार गरेको थियो । उक्त बहिष्कारलाई जसपाले ‘भद्र अवज्ञा’को नाम दिएको छ । मन्त्री आचार्यले गण्डकीको चालू बजेट ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको र अब अनुमानित ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट आउन लागेको जानकारी दिँदै रकम बढेपनि मन्त्रालयलाई झन् कम बजेट दिन लागिएको जनाए । उनका अनुसार हाल आउने बजेटमा झण्डै आधा प्रतिशत कममात्र मन्त्रालयले पाउनेछ । ‘पहिले भन्दा अहिले योजनाहरु बढेका छन्’ आचार्यले भने ‘अबको कार्यक्रममा करिब १ हजार ८६० योजना छन्, जसलाई २० लाख रुपैयाँकादरले बजेट विनियोजन गर्दा पनि ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ तर आगामी बजेटमा मन्त्रालयलाई बढीमा २ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन हुने सूचना पाएको आचार्यको दाबी छ । यससँगै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २ अर्ब रुपैयाँ आफैसँग राख्ने हिसाबले बजेटको बाँडफाँड गर्न लागेको भन्दै यस बजेटलाई उनले 'लाजमर्दाे र नौटंकी'को संज्ञा दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्न लागेको छ, मुख्यमन्त्रीले बजेटको खिल्ली उडाउँदैछन्’ आचार्यले भने । यसैबीच, सरकारमा रहेर सरकारकै विरोध गरिएकोबारे प्रश्न सोध्दा उनले जसपा जनताको पार्टी भएको र जनताको आवाज सँधै उठाइरहने जवाफ फर्काए । उनले जबर्जस्ती बजेट ल्याए कार्यान्वयन तहमा अवरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हालिमुहालीविरुद्ध केही सांसदले राजीनामा दिएको दाबी गर्दै आचार्यले जसपा पनि सरकारमा बसिरहन नचाहेको उल्लेख गरे । उनले भनेका छन् ‘नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेका छन् ।’
म्याग्दी : म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहमा सुधारको प्रयास गरेको छ । सफ्टवेयरबाट राजस्वको बिल काट्ने, अभिलेखलाई सर्भर बनाएर भण्डारण गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता, कार्यालयमा उपस्थित भएर औँठाछाप लगाउनुपर्ने बाहेकका सेवाका लागि इमेलबाट निवेदन लिने र सेवा दिने गरेको हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, व्यवस्थित, सरलीकृत र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । “गाउँपालिका र वडा कार्यालयले सेवा शुल्कको रसिद सफ्टवेयरबाट काट्ने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडा कार्यालयले हरेक १०/१० दिन र गाउँपालिकामा सङ्कलित राजस्व भोलिपल्ट बैंकमा दाखिला गरेर रसिद सफ्टवेयरमा अपलोड गर्छन् । तोकिएका समयमा राजस्व जम्मा नगरेसम्म रसिद काट्न सफ्टवेयरले नै दिदैन ।” गत आर्थिक वर्षमा रु छ लाख ७१ हजार ५०० सङ्कलन भएको सिफारिस दस्तुरबाट चालू आर्थिक वर्षमा रु १६ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा जेठ २० गतेसम्म रु ३१ लाख ८६ हजार ८५४ सङ्कलन भएको लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले बताउनुभयो । रघुगङ्गाले बनाएको सर्भरमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने कार्यपालिका, गाउँसभाका निर्णय र भुक्तानीको बिलकोसमेत भण्डारण गर्ने काम सकिएपछि आम नागरिकको पहुँच हुनेछ । औँठाछाप आवश्यक नपर्नेबाहेकको सिफारिसका लागि इमेलमा निवेदन पठाउने र सेवाग्राहीलाई इमेलबाटै सिफारिस उपलब्ध गराउन थालेको छ । सिफारिस, उपभोक्ता समितिलगायत विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीले गाउँपालिकामा दिनुपर्ने निवेदनको नमूना विकास गरिएको छ । आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भएको रघुगङ्गामा सेवाग्राहीले भर्ने सन्तुष्टि फाराममा दिने सुझाव विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ । कार्यालयको सुरक्षा र निगरानीका लागि सिसीटिभी जडान, म्यानुअलका अतिरिक्त विद्युतीय हाजिरी मेसिन प्रयोगमा ल्याएका छन् । आठवटै वडा कार्यालयमा पूर्वाधार, कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक वडा कार्यालयमै बसेर सेवा दिन थालेका छन् । वडा सचिव नहुँदा ४, ६ र ७ नम्बर वडामा स्वास्थ्यकर्मीले पञ्जाधिकारीका रुपमा काम गरेका छन् । कर्मचारीको सेवासुविधाको विषय समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बनाएको रघुगङ्गाले बेरुजु असुल उपर गर्न घरदैलो अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भएकाको घरमै गएर भेट्ने र फछ्र्योट गर्नेलाई सम्बन्धित ठाउँमै प्रमाणपत्र दिने गरी कार्यक्रम बनाएको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । कूल रु ९३ लाख ७१ हजार २४५ बेरुजु रहेको छ । रु २६ लाख १३ हजार ८७२ असुल गर्नुपर्ने, रु ६० लाख १९ हजार ८८३ प्रमाण पेश गर्ने र रु सात लाख ३७ हजार ४९० पेस्की बेरुजु छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका केही योजनामा तोकिएको दररेटभन्दा कम दरमा काम हुँदा पनि बेरुजु औल्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६० वटा योजनामध्ये १४० सम्झौता र ८७ वटा सम्पन्न तथा २० वटा सम्झौता हुन बाँकी छन् ।
लेखनाथ: बेगनासतालदेखि भोर्लेटार सडकको बेगनासताल–तालवेसी खण्डको अवस्था अत्यन्त जीर्ण भएपछि स्थानीयवासीको नागरिक सरोकार समितिले उक्त स्थानमा सांकेतिक विरोधस्वरुप आधा घण्टा बन्द गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन अघिदेखिनै सडकको मर्मतसम्भारलगायतको काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक जानकारी दिँदा पनि बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ । समितिका सदस्य दामोदारभक्त थापा भन्छन् ‘सरोकारवाला निकायजति सबैमा पुगेर सडकको अवस्था र यसले निम्त्याएको असहजताबारे अवगत गरायौं तर सुनुवाई भएन, अति भएपछि आज केही समय बन्द गर्न बाध्य भयौं ।’ निर्वाचनताका बजेट दिन नमिल्ने भनेपछि स्थानीयले पैसा उठाएर सडकका खाल्डा पुर्ने लगायतको काम गरेका थापाको भनाई छ । कास्कीलाई लम्जुङ्गको भोर्लेटारसम्म जोड्ने यो बाटो प्रदेश सरकार मातहतमा मर्मत तथा स्तरउन्नती हुँदै आएको छ तर काम भने तालबेसीदेखि भोर्लेटार बिचमा मात्र भएको छ । राजनीतिक तथा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्वपुर्ण यो खण्डमा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण माजिकुना , बेगनासताल र रुपाताल एकै ठाउँबाट देख्न सकिने सुन्दरीडाँडा तथा पचभैया होमस्टे पनि छ । करिब ८ किलोमिटर सडक खण्ड साँघुरो र जताततै खाल्डो परेका कारण पैदलै हिड्न समेत कठिन हुने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ । वैसाख महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालयलगायतका निकायसमक्ष आग्रह गर्दा पनि चासो नलिएको उनीहरुको आरोप छ । सबै सरोकावाला निकायको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्याको समाधान नभएपछि समिति बाध्यभएर सरोकारवाला निकायलाई साङ्केतिक रुपमा दवाब दिन बाटो बन्द गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका अर्का एक सदस्य भन्छन् ‘हामीहरु बन्दको विरोधी हौं, बन्द हाम्रो चाहना होइन तर आफैलाई पर्दा हामी बाध्य भयौं ।’ आजको विरोध केवल सांकेतिकमात्र भएको भन्दै सदस्य थापाले अब पनि माग सुनुवाई नभएर यातायात सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन बाध्य हुने बताए ।
०७६ साल कात्तिकमा दाइको साथीले बलात्कार गरेर गर्भवती भएपछि न्यायप्राप्तीको लडाईमा निस्किएकी धनुषाकी निहारिका राजपुत अहिले बच्चा जन्मिएको २१ महिनापछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएकी छिन् । बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न धनुषा जिल्ला अदालत पुगेकी राजपुत अन्ततः बलात्कारीकै पक्षमा फैसला भएको भन्दै अहिले राजधानीमा अनशन बसेकी छिन् । आज अनशनको तेस्रो दिन हो । यसअघि जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपिलाई सफाइ दिएपछि उनले उच्च अदालत धनुषामा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । तर चार महिना बितिसक्दा पनि अदालतले पेसी नतोकेपछि उनले काठमाण्डौंको माइतीघरमा आमरण अनशन सुरु गरेकी हुन् । बलात्कार हुँदा राजपुत १७ वर्षकी थिइन् । अनशनको पहिलो दिन राजपुतलाई प्रहरीले अनशनस्थलबाट हटाउन बल प्रयोग गर्दा सामान्य घाइते भएकी छिन् । प्रहरीद्वारा पुनः बल प्रयोग हुने बुझेर पनि उनले बच्चाकोक डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई कारवाही हुनुपर्ने र आफुले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित अनशन जारी राखेकी छिन् । राजपुत भन्छिन् ‘थप पीडा त मलाई त्यतिबेला हुन्छ, जब बलात्कारीलाई म यो समाजमा खुलेआम हिँडिरहेको देख्छु ।’ न्याय माग्दै राजपुतले गरेको अपीलः नमस्कार, म कुमारी आमा निहारिका राजपुत । म १७ वर्षकी नाबालिग हुँदाखेरि मलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरे । यसपछि मेरो कोखमा गर्भ पनि रह्यो । जुन बच्चा अहिले २१ महिनाको भइसकेको छ । म बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि कहाँ कहाँसम्म पुगिनँ होला । जहाँ जहाँ पुगे पनि मलाई नै गलत देखाइयो । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगिदियो । जब म न्यायको लडाइँमा होमिएँ, मैले न्यायलय, प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट मात्रै असहयोग पाइनँ । म मेरै घर परिवारबाट तिरस्कृत हुनुप¥यो । जसको परिणति आजका दिनमा साढे दुई वर्षदेखि काठमाडौंमा कोठा भाडा तिरेर बसिरहेकी छु । म न्यायको लडाइँमा हुँदा ज्यान मार्ने धम्कीदेखि आर्थिक प्रभलोपन पनि दिए । तर, म आफ्नो लडाइँमा अडिग थिएँ । जसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको ढोका ढकढकाउन पनि पुगेँ । तर, कुनै सहयोग पाइनँ । उल्टै मलाई कमजोर बनाउने व्यवहार पाएँ । परिवार, समाजबाट तिरस्कृत हुँदाहुँदै पनि मैले हिम्मत हारेकी थिइनँ । मलाई विस्वास थियो, अन्तिममा न्यायलयबाट मैले न्याय पाउनेछु । तर, अन्त्यमा राजनीतिक शक्ति र आर्थिक चलखेलका कारण न्यायलय अपराधीको पक्षमा उभियो । धनुषा जिल्ला अदालतले २०७८ माघ २४ गते अपराधीको पक्षमा फैसला गरिदियो । अपराधीको पक्षमा आएको फैसला मेरो काखमा रहेको बच्चा र मैले रुँदै सुन्नुको बाहेक अर्को विकल्प थिएन । जिल्ला अदालतको फैसला उपर मैले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरेँ । गत फागुन १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन । मेरो मुद्दालाई अदालतले लिंगरिङ मात्रै गरिरहेको छ । मेरो कुनै जागिर छैन । आफू र बच्चा बाँच्नु छ । अनि मैले अदालतको फैसला कुरेर कतिन्जेल बस्ने ? मलाई न्यायलायको फैसलाप्रति फिटिक्क विस्वास छैन । न्यायलयले पीडितको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विस्वास नै ममाथि उडेको छ । अहिले दिमागमा मर्ने सोच मात्रै आइरहन्छ । तर, यो लडाइँ म एक्ली निहारिका राजपूतको मात्रै होइन, हजारौं निहारिकाहरुको हो भन्ने भएपछि म आमरण अनसनमा बस्ने निर्णयमा पुगेकी छु । म मर्न तयार छु, तर मेरो मृत्युले हजारौं निहारिकाहरुको जीवन बचाउनेछ भन्ने विस्वास छ । मेरो आमरण अनसनको उद्देश्य मैले न्याय पाउनुप¥यो । मजस्ता हजारौं निहारिकाहरुले न्याय पाउनुप¥यो । मेरा मागहरु मैले बूँदागत रुपमा पेश गरेकी छु । १, मेरो बच्चाको डिएनए टेस्ट गरिनुप¥यो । काखमा बच्चाा बोकेर जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहँदा न्यायाधीशहरुले मेरो काखको बच्चा किन देखेनन् ? कुमारी आमाको काखको बच्चालाई लात हानेर अपराधीको पक्षमा फैसला गर्ने दुस्साहस न्यायाधीशलाई कसले दियो ? यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुप¥यो । २, उच्च अदालतमा ४ महिनाअघि नै मुद्दा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन । म र मेरो बच्चा मर्ने अवस्था आइसक्यो । न्यायलयले मेरो मृत्यु चाहेको हो ? उच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो पेशी तोकेर फैसला गरिदिनुप¥यो । ३, मेरो बलात्कारी खुलेआम हिँडिरहेको छ । प्रहरी प्रशासनले उसलाई पक्राउ गरेर पुनः अनुसन्धान गरिनुप¥यो । ४, घटनाको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाइएको छ । यस मुद्दालाई पुनः सुरुवातदेखि नै अनुसन्धान गरिनुप¥यो । हिजो मेरो फितालो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरु, काखको बच्चालाई मतलवै नगरी फैसला गरिदिने न्यायाधीश पनि अनुसन्धानमा तानिनुप¥यो । उनीहरुमाथि पनि छानबिन हुनुप¥यो । ५, मेरो २१ महिने बच्चाको लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुराहरु राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुप¥यो । जबसम्म मेरा यी मागहरु पूरा हुँदैनन्, जबसम्म मलाई न्यायको प्रत्याभूति हुँदैन । त्यतिन्जेलसम्म म मेरो अनसन तोड्ने छैन ।
शुक्रबार बिहानदेखि पोखरामा पृथ्वी राजमार्गको सडक सञ्जाल टुटेको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी ४ मा सडक भाँस्सिएपछि पोखरा र गण्डकी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा आपतकालीन बैठक बसेको छ । बैठकमा मूलतः औषधिजन्य सामग्री, उपभोग्य वस्तु र पेट्रोल एवं डिजेलको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि अत्यावश्यक वस्तुको कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन अनुगमन सुरु गरिएको बैठकमा सहभागी उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपीलनाथ कोइरालाले जनाएका छन् । काेइरालाको अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने डीपोमा हाल २ सय ८० (केएल) किलोलिटर पेट्रोल र १४ सय केएल डिजल स्टक रहेको छ । हालको मागअनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक १ सय केएल पेट्रोल र २ सय केएल डिजलको माग रहेको छ । आज शनिबार परेकाले दैनिक खपतमा केही कमी हुने प्रशासनको विश्वास छ । सडक भाँस्सिएको स्थानमा मर्मत गर्न सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले ४ दिनको समय मागेको छ । उक्त ४ दिन पोखरामा आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भन्ने हेतुले बैठक बसेको हो । ४ दिनभन्दा बढी समय लागे पेट्रोल र डिजल सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै पोखरा र आसपासका जिल्लामा ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सिद्धार्थ राजमार्गबाट ढुवानी गर्न ठूला ट्यांकरमार्फत सम्भव छैन । यस राजमार्गको राम्दीखण्डमा रहेको पुलले अत्यधिक भारवहन गर्न नसक्ने हुँदा १० टन भारवहन क्षमताको ट्यांकरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकमा सहभागीहरुले सडक ४ दिनभित्र सुचारु हुने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने भन्दै अत्यधिक मात्रामा पेट्रोल डिजल खरिद गरी भण्डारण नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । भण्डारण गर्दा अनावश्यक क्षति हुने र बजारमा अभाव देखिने भन्दै प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको हो । त्यस्तै पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुलाई पनि जर्किन एवं अन्य भाँडामा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले पेट्रोल एवं डिजल नदिन जानकारी गराइसकिएको छ । बैठकमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना उपभोक्ता मञ्च एवं सरोकारवालाहरुका सहभागिता थियो ।
काठमाडौँ : नयाँ शैक्षिकसत्र लागेदेखि हालसम्म पनि पाठ्ययपुस्तक अभावका गुनासो अन्त्य भएको छैन । नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भने कुन जिल्लाका कुन विद्यालयमा कति पाठ्यपुस्तक अपुग भएको भन्ने सूचना मागिरहेको छ । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्थाबमोजिम कक्षा १ देखि ३ सम्म निजी क्षेत्रका मुद्रण व्यावसायी र कक्षा ४ देखि १० सम्म सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रले माथिल्लो तहका पाठ्यपुस्तक पनि छपाइ गरिरहेका छन् । विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको विषय सङ्घीय संसद् र सञ्चारमाध्यममा दैनिकजसो उठिरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भने आफूले छाप्न बाँकी रहेकाबाहेक छापिइसकेका पुुस्तक पनि सम्बन्धित विद्यालयमा नपुगेको जनाइरहेका छन् । मन्त्रालयका सचिव एवं केन्द्रको सञ्चालक समितिका यादवप्रसाद कोइरालाले आज केन्द्रका अधिकारीलाई अपुग भएका क्षेत्रबाट तथ्याङ्क लिएर छिटोछरितोरुपमा बिक्रीवितरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । चालू शैक्षिकसत्रका लागि कक्षा ४ देखि १० सम्म कूल एक करोड ९८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइको लक्ष्य लिइएकामा आजसम्म १ करोड ८० लाख थान (करिब ९० प्रतिशत) उत्पादन भइकेको केन्द्रको भनाइ छ । छपाइ भइसकेकामध्ये कतिपय पुस्तक ढुवानीका क्रममा रहेको र विद्यालयमा पुग्न बाँकी रहेकाले नपुग भएको गुनासो आएको केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले बताउनुभयो । दैनिक एक लाख पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्दै आएको केन्द्रबाट आज मात्रै सुर्खेत र चितवनका लागि पाठ्यपुस्तक ढुवानी भएको छ । आचार्यले अबको १५ दिन (असार १० गतेभित्र) बाँकी सबै (करिब १५ लाख थान) पुस्तक छपाइ सम्पन्न गरिने जनाउँदै बजारमा समानुपातिक वितरण नहुँदा यो समस्या आएको बताउनुभयो । हाल कक्षा ६ र ८ का सामाजिक, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयका पुस्तक बढी अभाव देखिएको छ । ती पुस्तक निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गरेकाले केन्द्र र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय नहुँदा कहाँ कति विद्यार्थीका लागि कसले कति उत्पादन र वितरण गर्ने भन्ने तथ्याङ्कको अभाव पनि देखिएको छ । कक्षा ५, ८ र १० का पाठ्यपुस्तक आगामी शैक्षिकसत्रमा परिवर्तन (कोर्स आउट) हुने भएकाले पनि केन्द्रले भण्डारमा नरहने गरी यस वर्षका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कक्षा ४, ७ र ९ का अनुदित (अंग्रेजी माध्यम) का पाठ्यपुस्तकको मुद्रणीयप्रति (सिआरसी) प्राप्त नभएकाले पनि माग भए पनि आफूहरुले अनुदित पुस्तक दिन नसकिएको केन्द्रको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइ हुन थालेको र कति विद्यालयमा अनुदित पुस्तक चाहिने भन्ने तथ्याङ्क पनि सरकारी नियकासँग उपलब्ध छैन । कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय बिक्रेताले केन्द्रका प्रादेशिक कार्यालयबाट समयमा नलैजाने, बिक्रेतासँग उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले समयमा खरिद नगर्नेजस्ता कारणले विगतमा पनि विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिन्छ । केन्द्रले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय बिक्रेताकोमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभए कक्षा र विषय खुलाइ स्थानीय बिक्रेतामार्फत् केन्द्रका प्रादेशिक कार्यालयका साथै सम्बन्धित तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र जनक शिक्षाको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमीमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । केन्द्रले स्थानीय बिक्रेतामार्फत ७७ वटै जिल्लामा कक्षा ४ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक ढुवानी गरी यही जेठ ५ गतेदेखि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा निजी क्षेत्रबाट संलग्न मुद्रण व्यावसायी दीपक भण्डारीले आफूहरुलाई प्राप्त भएको अभावको सूचनाका आधारमा प्रदेशगतरुपमा पनि समन्वय गरी उपलब्ध गराउने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले हालै आफूले हुम्ला, डोल्पा र विराटनगरमा समन्वय गरी अभावको समस्या समाधान गरेको जनाउनुभयो ।
काठमाडौँः “छोरीले जन्म लिनु नै पाप हो त ! दिनानुदिन सुनिनसक्नु, हेरिनसक्नु घटना बढिरहेका छन्”, महिला हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटनाप्रति लक्ष्य गर्दै भावुक मुद्रामा सांसद आशाकुमारी विकले प्रश्न गर्नुभयो, “हिजो मात्रै सुर्खेतमा सात वर्षीया बालिका गृश्म विक चार दिनपछि मृत फेला परेको र बाँकेको खजुरामा जन्मदिन मनाउन गएकाको सामूहिक बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार किन टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ?” जनताका आवाजलाई जनप्रतिनिधिले मुखरित गर्ने सार्वभौम संसद्मा सांसदहरुले निकै गम्भीरतापूर्वक यस्ता प्रश्न उठाइरहेका छन् । संसदीय प्रणालीअनुसार व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी पाएको संसद्मा उठेका आवाज र दिइएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिका (सरकार) को दायित्व हुन्छ । बाँकेको राप्तीसोनारी निवासी १६ वर्षीया किशोरीमाथि बाँकेकै वैजनाथ बस्ने हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिनको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी अन्य छजना साथीहरुसँग फूलबारी भन्ने स्थानमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । त्यसो त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महिला हिंसाका तीलगायत छवटा घटनाबारे सभामुखको रुलिङबमोजिम प्रतिनिधिसभामा मङ्गलबार जानकारी गराउनुभएको थियो । गृहमन्त्री खाणले बाँकेको राप्तीसोनारी निवासी १६ वर्षीया किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटना ज्यादै दुःखद र निन्दनीय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बलात्कारमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताउनुभएको थियो । उहाँले खजुराको धनौजीको प्रहरी चौकीले घटनामा संलग्न सात जनालाई पक्राउ गरेको र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पीडित किशोरीको उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । “यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने, बलात्कार र सामूहिक बलात्कारमा प्रताडित भएका नारीलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाजसँग सहमत छु”, गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । सरकारको उक्त प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउँदै आज पनि सांसदहरुले ती घटनामा प्रश्न उठाएका हुन् । आजको बैठकमा सांसद गङ्गा चौधरी (सत्गौवा) ले मुलुकमा हत्या, बलात्कार लगायतका घटना बढिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “बर्दियाको मधुवनकी अस्मिता थारू खेतमा पानी पु¥याउन गएकी घाइते भएर उपचाररत हुनुहुन्छ, जेठ १० गते कौशिल्या सिंहको पनि बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ, पटक पटक गरेर २३ जनाको हत्या भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेपछि जनताले आवाज उठाउँदा उनीहरुप्रति प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद अमृता थापाले देशमा बालिका र किशोरीले बाँच्न पाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताउनुभयो । हालै इटहरीमा १५ वर्षीया किशोरीलाई विराटनगरका २३ वर्षीय विनोदकुमार मण्डलले गाडी चडाउने बाहनामा बेपत्ता बनाएको घटनाको अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएको भन्दै उहाँले तत्काल सत्यतथ्य पत्तालगाई दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गर्नुभयो । शून्य समयमा बोल्ने सांसदले देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायतका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको तथा परीक्षाको मुखमा पनि देशभरका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जघन्य अपराधका दोषीलाई कडा कारवाही गर्न र तत्काल पाठ्यपुस्तक छापेर देशभरका विद्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्नुभयो । सांसद् उमाशंकर अरगरियाले किसानलाई मल नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्षेनी यस्तो समस्या किन आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सांसदहरुले कृषिसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले बजेटमा केही राम्रा योजना ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । आज विभिन्न चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान माग गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमको रुपमा किसान पेन्सनको अवधारणा ल्याइएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कतिवर्षसम्मका किसानलाई यस्तो पेन्सान दिने भन्ने व्यवस्था अपुष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले किसानले पेन्सन पाउन उनीहरुको सूचिकरण र वर्गीकरण गरिनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले वर्षायाम सुरु भइसक्दा पनि अहिले किसानले मल पाउने अवस्था नरहेको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गगनकुमार थापाले बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु प्रसंशनीय विषय रहेको भन्दै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन र निर्यातजन्य वस्तुको प्रोत्साहनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रयाप्त मल, आधुनिक उपकरणको सहजिकरणजस्ता विषयलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । मल मौज्दात सीमित भएको, हरेक सरकारको पालामा मलको समस्या उस्तै रहने गरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद अमनलाल मोदीले बजेटले किसानलाई उत्साहित बजाएको भन्दै कृषि उपज खपत र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । मन्त्रीहरु नदेखिँदा बैठकमा सांसद विमला विकले संसद् भवनभित्र जहिल्यै पाँच मिनेट घण्टी बज्नुपर्नेमा २५ मिनेटसम्म बज्दा घडी बिग्रियो कि भनेर हेर्दा मन्त्री नआएर लामो समय घण्टी बजेको थाहा लागेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो । सांसद् डा विजय सुब्बाले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु पनि उपस्थित नहुँदा मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको कतिको सार्थकता हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रतिपक्षी सांसदले मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाउँदा आफूहरु पनि नाजवाफ हुनु परेको अनुभव सुनाउनुभयो । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी रहेको छ ।
म्याग्दी: यतिबेला म्याग्दीका ग्रामीण भेगका पाखा र जङ्गलमा ऐँसेलु, काफल, चुत्रो, जानमान्द्रो, मच्छ्यान्नो लगायतका जङ्गली फलफूल पाकेका छन् । तर, गाउँघर युवाविहीन भएका र सहर बजारबाट मानिस गाउँ नउक्लिएकाले पौष्टिकताले युक्त स्वादिष्ट ‘अग्र्यानिक’ जङ्गली फलफूल जङ्गलमा नै कुहेर खेर गइरहेका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण गाउँ पुगेका युवा जङ्गली फलफूलको स्वादमा रमाएका भए पनि यस वर्ष भने ती फलफूल चराको आहारा र कुहेर खेर गएको स्थानीयले बताएका छन् । गत दुई वर्ष विदेश र शहरबाट आएका युवाको गाउँको बसाइले गाउँबस्तीमा चहलपहल बढाएको थियो । “यस वर्ष जङ्गलमा तीजु पाकेर खेर गए, अहिले चुत्रो र ऐँसेलु पाकेको छ, तर खाने मान्छे नहुँदा ती फलफूल त्यत्तिकै जङ्गलमा खेर गइरहेका छन्”, गौश्वाराका चन्द्रकान्त रिजालले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय गाउँका बस्ती सुनसान भएका छन् । जङ्गलमा पाकेका मौसमी फलफूल त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन् ।” वनस्पति, कृषि र मानवस्वास्थ्यमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका असर प्रत्यक्षरुपमा देखिन थालेका छन् । सामान्यतया चैत–वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस यस वर्ष साविकभन्दा पहिले नै फुले । त्यसैगरी काफल र ऐँसेलुजस्ता जङ्गली फल पनि बेमौसममै फल्न सुरु भएको स्थानीय बताउँछन् । फागुनको मध्यदेखि कोपिला लाग्न सुरु हुने लालीगुराँस यस वर्ष भने फागुनको दोस्रो सातामा नै ढकमक्क फुलेका थिए । जिल्लाका जङ्गलमा पुसदेखि नै लालीगुराँस फुल्नाका साथै जङ्गली फलफूल र कन्दमूल पाक्न थालेका थिए । यसरी बेमौसममा नै लालीगुराँस फुल्नु र जङ्गली फलको मौसमी चक्र परिवर्तन हुनुमा तापमानअर्थात जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर परेकोे वातावरण संरक्षणकर्मी चन्द्रमणि सापकोटाले बताउनुभयो । सापकोटाका अनुसार समय अगाडि नै गुराँस फुल्नु र बेमौसमी फल फल्नु स्वभाविक प्राकृतिक गुण नभएर वातावरणीय असर हो । विश्वमा बढ्दो तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण कतिपय देखिने र धेरै नदेखिने परिवर्तन भइरहेका छन् । अन्य, फूलसमेत बेमौसममा फुल्न थालेको र अन्नबालीमा समेतमा यसको असर देखिएको मङ्गला गाउँपालिकाका हरिकृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । “अहिले बेमौसममा नै काफल, तिजु लगायत जङ्गली फल पाकेको र अन्नबालीको फल लाग्ने र खेती गर्ने समय समेतमा नजाँनिदो गरी परिवर्तन आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।