काठमाडौँ,  सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले शनिबार डिजेल र पेट्रोलको भाउ कम गर्ने निर्णय गरेपछि सोही आधारमा यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीसाधनको भाडादर कम गरिएको हो ।        यसअघि पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाडा बढ्दा भाडादर बढेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुबाहक सवारीसाधनमा यसअघि कायम भाडादरभन्दा पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत भाडा कम गरेको छ । अहिले डिजेल प्रतिलिटर रुपियाँ २९ र पेट्रोल प्रतिलिटर रुपियाँ २० कम भएकाले त्यसैका आधारमा भाडादर घटाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।        पहाडी बाटोमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा ६ दशमलव ९७ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनमा सात दशमलव ६८ प्रतिशत भाडा घटाइएको छ । वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीमा इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटेमा वा बढेमा स्वचालित रुपमा भाडादर परिवर्तन हुने उल्लेख छ ।   पछिल्लो पटक गत असार ६ मा भाडादर समायोजन गरिएको थियो ।     

काठमाडौँ, अनलाइन क्रियाकलाप सुरक्षित बनाउन प्रयोग गरिने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) नै असुरक्षित बन्न थालेको छ । सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको ‘सर्ट कोड’बाट प्राप्त हुनुपर्ने ओटीपी व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरबाट समेत आउन थालेपछि यसको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।    पछिल्लो सयम जिमेल, फेसबुकजस्ता कम्पनीबाट प्राप्त हुने केही ओटीपी प्रयोगकर्ताले नेपालका मोबाइल नम्बरबाट प्राप्त गर्न थालेका छन् । यसअघि सम्बन्धित कम्पनीकै नाम र सर्ट कोडबाट प्राप्त हुने त्यस्ता ओटीपी व्यक्तिगत नम्बरबाट आउन थालेपछि प्रयोगकर्ता भयमा छन् ।   पछिल्लो समय ९८२९६२८४९२, ९८२५५९९०६८, ९८२५५९९७४७ जस्ता मोबाइल नम्बरबाट यस किसिमको ओटीपी आउन थालेको छ । यस्ता नम्बरको सङ्ख्या दर्जनौँ पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेमार्फत प्राप्त हुने त्यस्ता ओटीपी एसएमएस बीचमा नै बाइपास गरेर सेवाप्रदायकलाई छल्दै व्यक्तिका नम्बरबाट प्राप्त हुने गरेका छन् ।    यसले प्रयोगकर्ताको महìवपूर्ण डेटासँग पहुँच राख्न सक्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने साइबर सुरक्षाविज्ञ विजय लिम्बू बताउनुहुन्छ । “एसएमएस बाइपास गर्नेले ओटीपीमा पहुँच राख्ने भएकाले त्यसबाट प्रयोगकर्ताको गोपनीयता बाहिरिन सक्ने जोखिम सधैँ हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यस्तोमा पठाउनेलाई ओटीपी पुगे नपुगेको निश्चित पनि नहुने उहाँले बताउनुभयो । केही समयअघि उहाँ आफैँले पनि जिमेल लग इन गर्दा नेपालको मोबाइल नम्बरबाट ओटीपी प्राप्त भएपछि त्यो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा पर्दै प्रयोग गरेको सुनाउनुभयो ।   ओटीपी बाइपास हुँदा प्रयोगकर्ताको डेटासम्म पहुँच राख्ने जोखिमसँगै सेवाप्रदायकको आम्दानी गुम्ने अवस्था पनि बन्ने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “यो आफैँमा गम्भीर कुरा हो । गोपनीयता भङ्ग हुने जोखिमसँगै ओटीपीबाट हुने आम्दानीलाई पनि यसले असर गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि अहिलेसम्म टेलिकमका नम्बरबाट त्यसरी ओटीपी नगएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ओटीपी बाइपासका घटना बढेपछि टेलिकमले ‘फिल्टरिङ’ भने गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    सुरक्षाका लागि ओटीपीको प्रयोग बढेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई यो आम्दानीको नयाँ स्रोत पनि बनेको छ । ओटीपीबाट नै सेवाप्रदायकले वार्षिक २० करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । ओटीपीका रूपमा प्राप्त हुने एसएमएस बाइपास भइरहेको जानकारी भएको र यसलाई रोक्ने प्रयत्नसमेत भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एउटै नम्बरबाट अत्यधिक एसएमएस गए नगएको परीक्षण गर्ने र त्यसो भएमा प्राधिकरणले ब्लक गर्न सक्नेछ । बाइपास हुँदा सबै पक्षलाई क्षति हुने भए पनि गोपनीयता बाहिरिनु सबैभन्दा जोखिम भएकाले प्रयोगकर्तालाई बढी असर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।    के हो ओटीपी ?   ओटीपी एक किसिमको एसएमएस (म्यासेज) हो । जहाँ म्यासेज पठाउनेले सुरक्षाका लागि निश्चित अङ्क प्रयोगकर्तालाई पठाएको हुन्छ । सो अङ्क राखेपछि पठाउनेलाई सम्बन्धित व्यक्तिले नै प्रयोग गरिरहेको निश्चित हुन्छ । मोबाइल नम्बरमा एसएमएसका रूपमा ओटीपी पठाइने भएकोले ‘भेरिफिकेसन’का लागि यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भरपर्दो माध्यमका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।    नेपालमा पनि बैङ्क, भुक्तानी सेवाप्रदायक अथवा कतिपय सरकारी कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानका लागि ओटीपीलाई नै विश्वस्त आधारका रूपमा लिइरहेका छन् । चर्चित प्रविधि कम्पनीले पनि आफ्नो प्रयोगकर्ताको पहिचान र सुरक्षा गोपनीयताको संरक्षणका लागि ओटीपी प्रयोग गर्छन् । ‘टु वे भेरिफिकेसन’ तथा लग इनका क्रममा ओटीपीको प्रयोग हुन्छ ।    कसरी हुन्छ बाइपास ? सामान्यतया ओटीपी एप्लिकेसनबाट व्यक्तिसम्म पुग्छ, जसलाई एटुपी अर्थात् ‘एप्लिकेसन टु पर्सन’ पनि भनिन्छ । यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय एप्लिकेसनबाट प्राप्त हुने एसएमएस बीचका ‘क्यारियर’ले सम्बन्धित देशका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसम्म पु¥याउँछन् ।   यसरी एप्लिकेसनबाट प्राप्त एसएमएस पु-याउन क्यारियरले सेवाप्रदायकसँग व्यापारिक सम्झौता गर्छन् । जुन सामान्य एसएमएसको शुल्कको तुलनामा बढी हुन्छ तर क्यारियरबाट सेवाप्रदायकसम्म नपुगी बीचबाटै अन्य कसैले यसलाई आफ्नो नेटवर्कमा ल्याएर ‘बाइपास’ गरिदिन सक्छन् ।  कल बाइपास र एसएमएस बाइपासको एउटै तरिका हुन्छ तर बाइपास गर्नेले एसएसएस सजिलै बुझ्न सक्ने भएकाले कल बाइपासभन्दा यो गोपनीयताको हिसाबले एकदमै गम्भीर मानिन्छ ।  - गाेरखापत्रबाट साभार

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले जब आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे त्यसउपर विश्लेषण गर्न छूट छ । मेयर आचार्यले तयार पारेको कार्यक्रम कति सफल होलान् वा नहोलान् त्यो आगामी दिनले बताउँला तर उनले घोषणा गरेको बुँदा नम्बर १३९ ले भने उनको कार्यदक्षतालाई पर्गेल्ने छ ।    पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले नगरक्षेत्रमा कुरुप बनेर रहेको बिजुली र टेलिफोनको तारलाई भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने पपुलिष्ट योजना अघि सारेका थिए । योजना एक्सनमा पनि गयो । स्मार्ट पोखराको नारा दिएर चुनाव जितेका पूर्वमेयर जिसीलाई ‘केही’ गरेर देखाउनु थियो ।    सोही अनुरुप नै जिसी कतिपय यस्ता योजना सुरु गर्न आफै सडकमामात्र उत्रिएनन् बिजुलीको खम्बासमेत चढ्न भ्याए । ०७५ साल मंसिर २७ गते पूर्वमेयरले जथाभावि टाँगिएका बिजुली, टेलिफोनका तार, केवल हटाउने योजनाअनुरुप ४ नम्बर वडामा रहेको सिद्धार्थचोकको खम्बामा चढेरै तार काट्ने काम गरे ।    उनी आफै कस्सिएपछि वाहवाही लुटे । कार्यकालभित्र काम पुरा गर्ने लक्ष्य सुनाएपछि पोखरेलीले ताली पनि पिटे तर त्यसको नतीजबारे थप केही भन्न आवश्यक छैन । जिसीको असफल योजनामध्ये सोही काम नम्बर १ मा दर्ज भएको छ ।      पूर्वमेयरले असफलता चाखेको सोही योजनालाई २ वर्षभित्र  पुरा गर्न वर्तमान मेयर आचार्य कस्सिने भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी २ वर्षभित्र बिजुली र टेलिफोनका तार हटाई भूमिगतरुपमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने आचार्यले उल्लेख गरेका छन् ।    नगरलाई सौन्दर्यकरणमात्र हैन, सुरक्षित बनाउन पनि यो कदम अपरिहार्य छ । यसअघि बिजुलीको करेन्ट दौडिरहेका तार चुँडिएर सडकमा खस्दा एक शिक्षकको ज्यान गएको छ । कहिले ट्रयाक्टर झुण्डिने त कहिले व्यस्त चोकमा ह्वार्ह्वार्ती आगो बल्ने र ट्रान्सफर्मर पड्कने घटना महानगरभित्र आम हुने गरेको छ ।      यसअर्थमा पनि मेयर आचार्यको योजना सह्राहनीय मान्नुपर्छ । तर नेपाल टेलिकमका प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्र महर्जनले महानगरका ताररहित सहरको योजना उपयोगी र सकारात्मक रहेपनि जटिल रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो काम झन्झटिलो भएको उनको तर्क छ । त्यसबेला महर्जनले प्रश्न गरेका थिए ‘अन्डरग्राउण्ड गर्दा सडक खन्ने कसले ?’, ‘प्रत्येक पोइन्टमा १० वटा टेलिफोन लाइन छन्, त्यसलाई घरघरमा कसरी पु¥याउने ?’   यही प्रश्नको जवाफ नखोजी अब पनि योजना सफल हुने छाँट देखिदैन पोखराको संरचना साँघुरो भएको टेलिकमको भनाई छ । एउटा सेवा प्रादायक कम्पनीको तार मर्मत गर्दा अर्काेमा क्षति पुगे त्यसको मर्मत गर्ने कार्य झनै जटिल रहेको जानकार बताउँछन् ।    यस काममा महत्वपूर्ण भूमिका रहने युटिलिटी डक्टलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान कार्यविधि नै बनाउन पर्नेमा टेलिकमको जोड छ । विदेशमा डक्ट प्रणाली अपनाइएपनि यसको प्रयोग पोखरामामात्र हैन नेपालमै जटिल रहेको महर्जनको बुझाई छ ।    मेयर आचार्यसँग पनि सल्लाहकार हुनेछन् । तार अन्डरग्राउण्ड गर्न सहजीकरण समिति पनि पक्कै बन्नेछन् । तर उनै सल्लाहकार र समितिका सदस्यले कस्ता राय दिनेछन्, सोही अनुसार यो योजना सफल वा असफल हुनेछ ।    त्यसो त सल्लाहकार र समिति भन्दा नेतृत्वको इच्छाशक्तिले सबैभन्दा बढी महत्व राख्छ । यसअघि विभिन्न संस्थामा रहँदा ‘एक्सन ओरियन्टेड’को छवि बनाएका आचार्य यहाँपनि सफल हुनसक्छन् । पूर्वमेयरले झैं तारको गुजुल्टो पन्छाउन कस्सिनुभन्दा पहिले अनावश्यक सुझाव, सल्लाह र भीडलाई पन्छाउन सके तार भूमिगत गर्ने योजनाले सफलताको सूचीमा नाम राख्नेछ । 

कास्कीः माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदा मानिने मर्दीखोलामा स्थानीय निकायले आफ्नो हकदाबी गर्ने भएको छ ।    गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ्ले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसको छनक दिएका छन् । स्थानीयवासीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई आधार बनाएर अध्यक्ष गुरुङ्ले मर्दीखोलाको मुहाननै गाउँपालिकामा रहेको भन्दै आयको हिस्सामा दाबी गर्ने जनाएका छन् ।    मर्दीखोला पोखरा महानगरको खानेपानीको मुख्य स्रोत हो । मर्दीको पानी खानेपानी संस्थानले पोखरामा वितरण गरेर आयआर्जन गर्ने भएकाले त्यसको हिस्सा गाउँपालिकाले पनि पाउनुपर्ने पालिकाको ठहर छ ।    आर्थिक वर्ष ०७९÷८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गुरुङ्ले १ सय ८ नम्बर बुँदामा मर्दीखोला र पोखराको खानेपानीलाई समेटेका छन् । उक्त बुँदामा ‘पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य खानेपानीको स्रोतको रुपमा रहेको मर्दिखोलालाई आवश्यक वातावरणिय संरक्षण गर्न पोखरा महानगरपालिका¸ नेपाल खानेपानी सस्थान साथै सरोकार निकायसँग आवश्यक समन्वय गरीनेछ ।वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सिद्धान्त अनुरुप रकम प्राप्त गर्न आवश्यक पहल गरिने छ’ उल्लेख छ ।    यसको सिधा अर्थ पोखरामा वितरण हुने मर्दीको पानीमा स्थानीयले आयको अंश चाहियो भन्ने हो । यसका लागि गाउँपालिकाले खानेपानी संस्थान र सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने जनाएको छ । यसलाई गाउँपालिकाले ‘वातावरणीय सेवको भुक्तानी’ भनि उल्लेख गरेको छ ।    खानेपानी संस्थान पोखराले करिब पाँच अरबको लगानीमा पोखराको खानेपानी मुहानमा पानी शुद्धिकरणको काम सुरु गरेको छ ।    त्यस्तै, गाउँपालिकाअन्तरगत रहेका विभिन्न खोला र घाटबाट अनुमतिबेगर सञ्चालनमा आएको गिटी बालुवा उत्खनन्मा पनि रोक लगाइएको गाउँपालिका वडा ८ का अध्यक्ष राम गुरुङ्ले भने । यसअघि सम्झौता भई काम भइरहेका कुनै घाट, खोला भएपनि हाललाई रोक लगाइएको गुरुङ्ले जानकारी दिए ।   ‘पहिले के–कस्ता सम्झौता भए त्यसको अध्ययन गरिनेछ तर हाललाई क्रसर चलाउन रोक लगाइएको छ’ उनले भने ‘गाउँपालिकाले यस विषयसँग सम्बन्धित कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन ।’

पोखराः कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले यो वर्षलाई स्वरोजगार वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ ।    बिहिबार रुपा गाउँपालिकाको एघारौ गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै यस वर्षलाई गाउँपालिकामा स्वरोजगर वर्षको रुपमा मनाउने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।    अध्यक्ष ओझाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम २०८९/०८० मा गाउँपालिकाले स्वरोजगार वर्षको रुपमा मनाउने भन्दै गाउँपालिका भित्र रोजगार गर्न चाहने युवाहरु, दलित लक्षित वर्गलाई तथा रोजगार गर्न चाहने समुहरुलाई तालिम केन्द्रको स्थापना गरी उनीहरुको इच्छा अनुसारको तालिमको व्यवस्था गरी “ एक घर एक स्वरोजगार मुलक तालिम”को व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन् ।    गाउँपालिकाले सीपमुलक तालिम लिएका युवाहरुलाई विभिन्न बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी आर्थिक अभाव भएका युवाहरुलाई लगानीको वातावरण मिलाउन युवा, महिला, दलित लगायत न्युन आय भएका लक्षित वर्गहरुको तथ्याङ्क संकलन सुरु गर्ने भएको छ ।   त्यस्तै उनीहरुको आवश्यकता पहिचान गरी व्यावसायिकक कृषि, पशुपालन, अटोमोवाइल, कार्पेन्टर, प्लम्विङ, पेन्टिङ,कुक, वेटर लगायत अन्य सीपमुलक तालिमको आधारमा  रुपा बासीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । 

पोखराः पोखराको पालिखेचोकमा हिजोदेखि निर्माण सुरु भएको फल्चाको काम पुनः रोकिएको छ ।     फल्चा निर्माण कार्यमा स्थानीय बीच विवाद भए पछि दोस्रो पटक निर्माण थालिएको फल्चामा ३ तह इँटाको गारो लगाउँदा–लगाउँदै निर्माण कार्य रोकिएको हो ।   फल्चा निर्माणस्थल उपयुक्त नभएको पुर्व वडासदस्य रविन कायस्थले बताए । फल्चा निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन पुर्व वडा अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गरेको उनको आरोप छ । कायस्थले भने, ‘महानगरले सडक चौडा गर्न मुआब्जा दिएर खाली गरेको जग्गामा फल्चा निर्माण गर्नु गलत हो ।’    पोखरा महानगरपालिकाले भने पालिखे चोकमा फल्चा निर्माण गर्न सिता बिल्डर्सलाई असार २४ गते कार्यदेश सम्बन्धमा पत्र काटेको छ  । फल्चालाई लिएर स्थानीय मनोज शिल्पकारले ‘महानगरले पालिखेचोकमा के उद्धेश्यले मुआब्जा दिएर घर भत्काएको हो ? भनि प्रश्न गरेका छन् ।   निकास भएमात्र विकास हुने भएकाले मुआब्जा सडक छेउका घर भत्काएर सडक चौडाको नाममा फल्चा बनाउनु गलत निर्णय भएकाले यसलाई सञ्चाउन उनको माग छ । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले मापदण्डको कुरा गरिरहँदा दुबैतर्फ सडक छ प्राविधिकसँगको कुराकानीमा फल्चा निर्माण गर्न मापदण्ड नपुग्ने भनिएको छ, बनाउने भए उपयुक्त स्थानमा बनाउन प¥यो ।’   फल्चा निर्माणमा जुटेका अशोक पालिखेले अहिले फल्चा निर्माण गर्न वडा र महानगरले आदेश दिएको तर केही स्थानीयले निर्माण रोकेर गलत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पालिखे भन्छन् ‘फल्चा निर्माण रोक्न परे वडा र महानगरपालिकाले पत्र काटेर रोक्न भन्नुप¥यो तर यहाँ भने अन्य व्यक्तिहरुले टोलको विकासमा अवरोध पु¥याइरहेका छन् ।    यही असार २० सम्म फल्चा निर्माण सम्पन्न गर्नुु पर्नेछ । विवादकै कारण निर्माण रोकिएर बजेट फ्रिज भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने स्पष्ट हुनुप¥यो भन्दै पालिखेले काम नरोक्न अनुरोध गरे ।    फल्चा निर्माण गर्न सिता बिल्डर्सले १९ लाख २२ हजार ९ सय २५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाअन्तरगत पुर्वाधार महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर पुर्णबहाुुर गुुरुङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।       

पोखराः पोखरा महानगरपालिका वडा ३२ का किसान पोहोर साल यतिबेला असारको आधाआधीमा धान रोप्ने चटारो भ्याउन खेतमै व्यस्त हुन्थे । उनीहरुकालागि धान रोप्नु भनेको वर्षभरि खानमात्र हैन त्यसैको कमाइबाट घरखर्च जोहो गर्नु पनि हो ।    तर यसपटक असार दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसक्दा आज किसानहरु बेलैमा खाना खाइवरी खेततर्फ हैन महानगरपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी गर्न आइपुगेका छन् । ‘किसानमारा महानगर, मुर्दावाद’ को नारा लगाउँदै उमेरले प्रायः ४० कटेको समूह महानगरको दैलोमै आक्रोशित मुद्रामा भेटिएका छन् ।    ‘ब्याडमा बिउँसमेत राख्न पाइएन’ चिच्याउँदा अनुहारमा झरेको पसिना पुछ्दै एक किसान भन्छन् ‘नगरपालिका हामीलाई भोकै मार्न खोज्दैछ ।’ उमेरले ६ दशकको हाराहारीका उनको आक्रोश महानगरपालिकाको लापरवाहीप्रति छ ।    किसानहरु हुलै बाँधेर महानगरपालिकामा आउनुको पछाडि यस्तो कारण छः गत साल भदौको बाढीले लेखनाथ ३२ स्थित मालमुल, सातमुहाने, खोलाको छेउ, राजाको चौतारो क्षेत्रलाई सिञ्चित गर्ने बेगनास सिंचाईको मूल नहरमा क्षति पु¥यायो ।    नहर भत्किएको ११ महिनासम्म कुनैपनि निकायले मर्मतसम्भारमा चासो देखाएनन् । स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायसमक्ष सकेको गुहारेपछि एक महिनाअघि अस्थायीरुपमा भएपनि नहर मर्मत गरी सिँचाईको प्रबन्ध मिलाउने काम सुरु भयो ।    डोजरलगायतका सामग्रीमार्फत काम सुरु भइरहेकोबेला ३ दिनअघि डोजरको चाबी थुतेर निर्माण र मर्मतमा अवरोध गरियो । अवरोध भएपछि काम अघि बढेन । जसको असर करिब ४५ सय रोपनी धानखेत बाँझै हुने अवस्था आयो । डोजरका चाबी कसले लिएर गयो, काम किन रोकियो भन्नेमा स्थानीयवासी अनविज्ञ छन् वा उनीहरु बताउँन चाहँदैनन् ।    महानगरपालिका र सिँचाई आयोजनाको सम्झौता अनुसार यही असारको २९ गतेसम्म नहर सुचारु गरेर बुझाउनुपर्ने हो । तर बीचैमो अवरोध भएपछि निराश बनेका किसानहरु महानगर घेराउ गर्न आइपुगेका हुन् ।    उनीहरुले वडा नं ३२ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरी पोखरा महानगपालिकाको कार्यालयमा आएका हुन् । अहिले किसानहरुको प्रतिनिधि मेयर धनराज आचार्यसमक्ष आफ्नो समस्या सुनाउन महानगर परिसरमा पर्खिरहेका छन् । 

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले एघारौं नगर सभामा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।    नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ  

पोखरा । केहि दिनयता पोखराको पालिखेचोकस्थित फल्चा निर्माणमा स्थानीयबीच विवाद भएपछि हाललाई निर्माण कार्य रोकिएको छ ।    पोखरा महानरपालिका र वडा नम्बर ३ को संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको फल्चाको निर्माणमा स्थानीयले सुरुदेखि नै त्यसको डिजाइन र मापदण्डविपरित भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । फल्चा निर्माणमा जुटेका अशोक पालिखेले स्थानीयहरुले नभई बाहिरका व्यक्तिहरुले अवरोध पु¥याएको बताएका छन् ।    पालिखे भन्छन्, फल्चा निर्माण गर्दा पोखराको सडकमा कुनै असर नपर्ने भएकाले पोखरा महानगरपालिकाले योजना निर्माण रातो किताबमा नै दर्ता गरेको हो । फल्चा निर्माण गरेपछि पालिखेचोकको आर्कषण बढ्ने भएकाले चोकको सौन्दर्यतालाई थप गर्न फल्चा निर्माणमा पालिखे चोकवासी लागी परेको उनको टिप्पणी छ ।    वडा नम्बर ३ को सिफारिशमा महानगरपालिकाले टेण्डर गरेर प्रक्रिया अघि बढेकाले यसलाई रोक्न नहुने पालिखे बताउँछन् ।    तर पालिखेको भनाइमा प्रतिवाद गर्दै स्थानीयवासी राजन श्रेष्ठले नेवारी सेन्टिमेन्टमाथि खेलेर फल्चा बनाउन लागेको उल्लेख गरे । भिन्तुना युवा क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन् ‘फल्चा भनेको विश्रामस्थल हो तर त्यो डिजाइनअनुसार बनाउन लागिएको छैन ।’   महानगरले मुआब्जा लिएर भत्काएको स्थानमा फल्चा बनाउनु अनुचित भएको श्रेष्ठको धारणा छ । ‘सुरुमा जुन उद्देश्यले लिइएको हो सोही अवधारणामा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने ‘उक्त क्षेत्रमा साँघुरो सडक छ, सवारी आवागमनलाई थप सहज हुने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।’   फल्चा निर्माण गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई सौन्दर्यकरण योजना अन्र्तगत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को रातो बुकको पेज नम्बर १७५ को कोड नं. १६ मा दर्ता गर्न निवर्तमान वडा अध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजुले निवदेन गरेका थिए । फल्चा निर्माण गर्न १९ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।