पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ आर्थिक वर्षसँगै करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।    देशकै ठूलो महानगरमा कर्मचारीको संख्या पनि उत्तिनै छ । यहाँ करारमामात्रै  ३ सय ५० बढी कर्मचारी छन् । अघिल्लो मेयरको कार्यकाल सकिनलाग्दा समेत कर्मचारी भर्ति रोकिएको थिएन ।    प्रायः करारका कर्मचारीको करार अवधि थपिँदै गरेपनि यसपटक महानगपालिकाकाले अनुमानित १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएर करारको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको छ । महानगरमा करार सेवा रहेकामध्ये कतिपय १८ वर्षदेखि निरन्तर सेवामा छन् ।    जसमध्ये केहीलाई ६ महिनाभित्र स्थायी गर्ने आश्वासनमा राखिएको करारमध्येका कर्मचारी रेशम जिसी बताउँछन् । तर ६ महिना भनिएपनि उनीलगायत कर्मचारीहरु अझैपनि करारमै कार्यरत छन् ।      त्यसोे त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का अनुसार पनि कुनैपनि कर्मचारीलाई ६ महिनाभन्दा बढी अस्थायी वा करारमा राख्न पाइँदैन । प्रत्येक वर्ष करार सम्झौता नवीकरण गर्दा वाक्क भएका कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेर फैसला समेत भइसक्यो ।    ‘सर्वाेच्चको फैसलामा आन्तरीक प्रतिष्पर्धा गराई स्थायी गराउनु भन्ने आदेश दिइएको छ’ उनै जिसी भन्छन् ‘तर महानगरपालिकाबाट सुनुवाई भएन ।’ सरसफाई शाखाअन्तरगत ल्याण्डफिल्ड हेर्दै आएका जिसीले पनि महानगरमा १८ वर्ष बिताइसकेका छन् ।      सर्वाेच्चकै आदेश अटेर गरेपछि जिसीलगायतले मानहानीको मुद्धा हाले । उक्त मुद्धाको पनि सुनुवाई भइसकेको छ । तर ०६४ साल अघिदेखि कार्यरतहरु अझैपनि करारमै अल्झिरहेका छन् ।    यस विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा लोकसेवा आयोगसँग महानगरले परामर्श थालेको छ ।    हाल निर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले रकमै विनियोजन गरेको थाहा पाएपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु झनै सशंकित भएका छन् । असार मसान्तदेखि करार अवधि सकिएको हो । अब नवीकरण हुने हो वा होइन भन्नेबारे महानगर प्रशासनले हालसम्म जानकारी दिएको छैन ।    हाल महानगरले विनियोजन गरेको बजेटमार्फत करारका केही कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ गर्ने सम्भावना रहेको समेत बताइएको छ । तर यससम्बन्धी स्पष्ट कानून नभएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको महानगर बताउँछ ।    महानगरले कर्मचारी परिपूर्तिकालागि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । तर पुराना कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारसमक्ष जानकारी गराएपनि हालसम्म प्रतिक्रिया नआएको महानगरका सूचना अधिकृत भरतराज पौडेल बताउँछन् ।    यस विषयमा मेयर आचार्यले हाल गृहकार्य गरिरहेका छन् । केही दिनभित्र यससम्बन्धी निर्णय हुने पौडेलले जानकारी दिए । महानगर भने सकेसम्म आयोगबाटै छनौटमार्फत नियुक्ति गरी एकैपटक समस्या सल्टाउने तयारीमा रहेको छ ।    यस्तै दोधारे स्थितिमा करार कर्मचारीहरु भने कार्यावधि सकिएपनि सम्झौता नवीकरण हुने आशमा काम गरिरहेका छन् । ०६४ अघिदेखि कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन् ‘१६ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको छु, नगरपालिकामै उमेर बित्यो, नवीकरण भएन भने कता गएर, के गर्ने, सोच्न सकिरहेको छैन ।’

कास्की:  पोखरा महानगरपालिका ८ स्थित बगालेटोलमा २२ वर्षिया सुमना खनाल मृत भेटिएकी छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार शनिबार उनी रेलिङमा सलले पाँसो लगाएको अवस्थामा मृत भेटिएकी हुन् ।   मृतक खनालको शव पोष्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक सुन्दर तिवारीले जानकारी दिए । ‘मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पठाइएको छ, तिवारीले भने, ‘शवको अवस्था शंकास्पद थिएन ।’   डिएसपी तिवारीका अनुसार मृतकका श्रीमान नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । खनाल पोखरा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन् ।

पोखरा महानगरपालिकाको मूलगेटसँगै राखिएको एनआइसी एसिया बैंकको एटीएम (अटोमेटेड टेलर मसिन)बाट चोरी गर्ने उद्देश्यले मेसिन फोड्ने सिताराम पुन मगर (नारायण) पक्राउ परेका छन् ।    रोल्पाको सुनसरी गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएका १९ वर्षे पुनले शुक्रबार मध्यरातको साढे १२ बजे एटीएम मेसिन फोडेका थिए । मेसिन फोडेर फरार पुनलाई शनिबार सिआरभी प्रहरीले अमरसिंह आसपासबाट पक्राउ गरेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख एवं डिएसपी युवराज भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।    पुनलाई सिसिटीभी फुटेजको आधारमा पहिचान गरी पक्राउ गरिएको हो । फुटेजमा देखिए अनुसार उक्त कार्यमा थप २ जनाको संलग्नता देखिएको छ । यद्यपि, उनीहरु पक्राउ परेका छैनन् ।    मेसिन तोडफोड गरेपनि नगद सुरक्षित रहेको डिएसपी भण्डारीले बताए । पुनलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । 

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बचाउ गरेका छन् ।    प्रेस चौतारी गण्डकी प्रदेश समितिले आज पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा धारणा राख्दै महासचिव िपोखरेलले कालो धन राखेर छट्पटाएकाहरुले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउ अनेक प्रपञ्च गरेको दाबी गरे ।    ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिने अडानमा रहेका गर्भनरलाई हटाउन अनेक प्रयास भइरहेको छ’ पोखरेलले भने ‘स्वार्थी समूहको योजना अधिकारी रहुञ्जेल सफल नहुने भएपछि उनलाई हटाउँन खोजिएको छ ।’   एमालेलाई 'एम अधिकारी को हुन् ?' भनेर सोधिएपछि पार्टीले विज्ञप्तीमार्फत स्पष्टरुमा व्यक्ति खुलाइसकेको भन्दै सोही भनाइ नै आधिकारिक भएको उनले प्रष्ट्याए ।    लुम्विनी प्रदेशको पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले नेपालको अर्थतन्त्र सुधान गर्न खोज्दा गर्भनरमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको धारण राखेका छन् ।   सोहीक्रममा उनले गठबन्धनकै कारण मुलुक संकटको भुँमरीमा फँस्दै गएको धारणा राखे ।

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखिएको छैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।   न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबारभित्र पर्ने अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सिसिटिभी सुरक्षित नै रहेको अनुमान गर्न सकिने बताएको छ ।   सर्वोच्चले सिंहदरबारको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण यी दृश्य मेटिए होलान् भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताएको छ ।   अदालतले बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेशसमेत दिएको छ ।   अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याल र कपिलदेव ढकालले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयसमेत सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी दायर गर्नुभएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो 

पोखरा:  पोखरामात्र नभई देशकै आकर्षण फेवातालबीच रहेको तालबाराही मन्दिरको पूनर्निमाण हुने भएको छ ।  सुन्दर नगरी पोखरालाई पर्यटकीय शहरकोरुपमा चिनाउन सफल तालबाराहीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तरगत पुरातत्व विभागले पूननिर्माण गर्ने भएको हो ।    मन्दिरलाई पुरातत्व विभागसँगको सहकार्यमा ३/४ फिट उत्तरतर्फ बढाएर मन्दिरको निर्माण गर्ने विषयमा गुठी र विभागसँग छलफल भइरहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।  ‘०७२ साल बैशाख १२ गतेको भुकम्पले केही दक्षिणतर्फ ढल्किएको थियो’ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘मन्दिरको छेउमा बुढो आँपको रुख थियो रुख हटाइयो, अब पुरातत्व विभागको सहयोगमा मन्दिर पूननिर्माण गर्न लागिएको हो ।’    उनले समितिको एकोहोरो निर्णयले केही पनि गर्न नपाइने बताउदै भने, ‘तालबाराही मन्दिर व्यवस्थापन समिति र गुठी संस्थानको एकोहोरो निर्णयले मन्दिरका पुनःनिर्माण गर्न पाईदैन, यस क्षेत्रलाई पुरातत्व विभागले हेर्ने भएकाले विभागका इन्जिनियरहरुले ढल्किएको मन्दिरको अवलोकन गरेर गएकाले मन्दिरको पुनःनिर्माण छिटै हुनेछ ।’ तालबाराही मन्दिर पुनःनिर्माण भए पनि अहिलेको शैलीमा नै निर्माण हुनेछ ।   अहिले मन्दिरको दर्शनमा आउने भक्तजनको सहजताको लागि पूर्वबाट मन्दिरमा प्रवेशद्वार र पश्चिमबाट बाहिरिने गरी पूननिर्माण गर्न पुरातत्व विभागसँग कुराकानी भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।   उनले पूनर्निमाण गर्दा उत्तरतर्फ करिब ३ देखि ४ फिट सार्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘मन्दिर सानो भइराछ त्यसले गर्दा यसको चक्लाई बढाउनुपर्ने र दक्षिणतर्फ भाग ढुंगाको प्लेटमाथि बसेको हुनाले यसलाई ३/४ फिट उत्तरतिर सार्न सकियो भने बढि सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने भएर छलफल भइराछ ।’ अध्यक्ष कुँवरले भने ।    तालबाराही क्षेत्रमा पर्यटकीय आकर्षण बढाउने उद्देश्यसहित स्वर्गीय माता पिताको स्मृतिमा आफ्नो निजी लगानीमा राष्ट्रिय झण्डा निर्माण गरेको अध्यक्ष कुँवरले बताए । उनका अनुसार झण्डासँगै भक्तजनका लागि खानेपानीको ट्याङ्की समेत व्यवस्था गरिदिएका छन् ।   तालबाराही मन्दिर कुल ३ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा रहेको छ भने मन्दिरको निर्माण २०१७ सालमा निर्माण गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुमार खड्काले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आफु बसेकै भवनको लाजपुर्जा नरहेको बताएका छन् ।    प्रदेशसभामा बिहीबार विनियोजन विधेयकसम्बन्धी उठेका सवालका जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले सार्वजनिक जमिनमा रहेका अधिकाँश संरसचानाको स्वामित्व नरहेको उनको भनाई छ ।   ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आफै बसेकैै भवनको मुख्यमन्त्री निवासकै पुर्जा छैन ।’ सोही क्रममा उनले भने ‘म (भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय) बसेकै ठाउँको समेत लालपुर्जा छैन ।’   त्यस्तै, अधिकांश सामाजिक संस्था, क्लब, सामुदायिक अस्पताल, विद्यालय, हेल्थपोष्ट, पुस्तालयसँग स्वामित्वको प्रमाणपत्र नरहेको भन्दै उनले यसलाई अराजकताकोे संज्ञा दिएका छन् । सार्वजनिक जमिनमा रहेका भवन एवं संरचनालाई बजेट दिने विषयमा प्रायः अप्ठेरो हुने भन्दै उनले यस्ता संरचनामा अब बजेट रोकिने उनले प्रष्ट पारे ।    अब तुरुन्त यस्ता संरचनाले स्वामित्व नलिए वा लिन नसके बजेट छुट्याउन आवश्यक नरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘संरचना बनाउनु छ, निर्माण आवश्यक छ तर स्वामित्वको पुर्जा नभएकाले अराजकता मच्चिएको छ’ उनले भने ।    बजेट पुस्तिकामा कुनैपनि संस्थालाई बजेट छुट्याउन उसले स्वामित्व देखाउन पर्छ भनिएपनि त्यसो हुन नसकेकोप्रति लक्षित गर्दै खड्काले नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।    त्यस्तै, स्वामित्व नरहेको संरचनामा चलेको निर्माणसमेत रोक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री र सांसदहरुले बजेट निर्माण र सिलिङबारे थाहा पाउन नसकेको बताएका छन् ।    प्रदेशको दशौं अधिवेशनअन्तरगत सत्ताइसौं बैठकमा धारणा राख्दै मन्त्री बरालले रातारात योजना ल्याएर सिलिङभन्दा माथि बजेट बढाउन दबाब आएको खुलासा गरे ।   ‘४२ अर्बभन्दा बढीको योजना आयो, प्रदेशको हैसियतभन्दा माथि जान नसक्ने थाहा हुनुपर्ने हो’ बरालले भने ‘योजना र बजेटको सिलिङ कति हो भन्ने थाहा नहुँदा माग्ने काम मात्र भयो ।’   आफ्नो योजना जसरी पनि पार्ने क्रियाकलापले बजेट निर्माणमा कठिनाई भएको भन्दै उनले आफन्त र नातेदारसम्बद्ध संस्थालाई रकम मागेको प्रति इंगित गरे ।   ‘प्रदेश सभामा सांसदले के गर्नुपर्छ, कस्तो भूमिका निभाउँनुु पर्छ भन्ने पनि थाहा नभई एकोहोरो योजना माग्ने काम भयो’ बरालले भने ।  बैठक जारी छ ।   

अनेरास्ववियु र युवा मञ्चका कार्यकर्ता यतिबेला गण्डकी प्रदेशसभा अगाडी भत्ताविरोधी मन्त्री, सांसदविरुद्ध नारा लगाउँदै आन्दोलित भएका छन् ।    उनीहरुले लगाएको नारामध्ये आकर्षक नारा बनेको छ ‘कता गयौं पियारी, एक करोड सिंगारी ।’  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापाले गाउँमैत्री अक्षयकोष (जिमाक) लाई छुट्याएको बजेट विरुद्ध यो नारा हो ।    थापाले जिमाकको नाममा यसअघि पनि १ करोड २० लाख रुपैयाँ लिइसकेको बताइएको छ । यसपटकको बजेटमा सोही संस्थालाई ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि थापा आलोचित बनेका छन् ।    परिवार र नातेदारको नाममा बजेट छुट्याउनेमा मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीसमेत रहेका छन् । प्रदर्शनकाक्रममा ‘मुख्यमन्त्री राजीनमा दे’, ‘देश लुट्न पाइँदैन’, ‘वडामन्त्री मुर्दावाद’ लगायतका नारा लगाएका छन् ।    पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको विरोधमा उनीहरुले क्याम्पसको होस्टल तत्काल निर्माण गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।    यसै विषयमा केहिछिन पछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पाेखरेल नेपालीले सभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।