भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुमार खड्काले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आफु बसेकै भवनको लाजपुर्जा नरहेको बताएका छन् ।    प्रदेशसभामा बिहीबार विनियोजन विधेयकसम्बन्धी उठेका सवालका जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले सार्वजनिक जमिनमा रहेका अधिकाँश संरसचानाको स्वामित्व नरहेको उनको भनाई छ ।   ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आफै बसेकैै भवनको मुख्यमन्त्री निवासकै पुर्जा छैन ।’ सोही क्रममा उनले भने ‘म (भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय) बसेकै ठाउँको समेत लालपुर्जा छैन ।’   त्यस्तै, अधिकांश सामाजिक संस्था, क्लब, सामुदायिक अस्पताल, विद्यालय, हेल्थपोष्ट, पुस्तालयसँग स्वामित्वको प्रमाणपत्र नरहेको भन्दै उनले यसलाई अराजकताकोे संज्ञा दिएका छन् । सार्वजनिक जमिनमा रहेका भवन एवं संरचनालाई बजेट दिने विषयमा प्रायः अप्ठेरो हुने भन्दै उनले यस्ता संरचनामा अब बजेट रोकिने उनले प्रष्ट पारे ।    अब तुरुन्त यस्ता संरचनाले स्वामित्व नलिए वा लिन नसके बजेट छुट्याउन आवश्यक नरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘संरचना बनाउनु छ, निर्माण आवश्यक छ तर स्वामित्वको पुर्जा नभएकाले अराजकता मच्चिएको छ’ उनले भने ।    बजेट पुस्तिकामा कुनैपनि संस्थालाई बजेट छुट्याउन उसले स्वामित्व देखाउन पर्छ भनिएपनि त्यसो हुन नसकेकोप्रति लक्षित गर्दै खड्काले नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।    त्यस्तै, स्वामित्व नरहेको संरचनामा चलेको निर्माणसमेत रोक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री र सांसदहरुले बजेट निर्माण र सिलिङबारे थाहा पाउन नसकेको बताएका छन् ।    प्रदेशको दशौं अधिवेशनअन्तरगत सत्ताइसौं बैठकमा धारणा राख्दै मन्त्री बरालले रातारात योजना ल्याएर सिलिङभन्दा माथि बजेट बढाउन दबाब आएको खुलासा गरे ।   ‘४२ अर्बभन्दा बढीको योजना आयो, प्रदेशको हैसियतभन्दा माथि जान नसक्ने थाहा हुनुपर्ने हो’ बरालले भने ‘योजना र बजेटको सिलिङ कति हो भन्ने थाहा नहुँदा माग्ने काम मात्र भयो ।’   आफ्नो योजना जसरी पनि पार्ने क्रियाकलापले बजेट निर्माणमा कठिनाई भएको भन्दै उनले आफन्त र नातेदारसम्बद्ध संस्थालाई रकम मागेको प्रति इंगित गरे ।   ‘प्रदेश सभामा सांसदले के गर्नुपर्छ, कस्तो भूमिका निभाउँनुु पर्छ भन्ने पनि थाहा नभई एकोहोरो योजना माग्ने काम भयो’ बरालले भने ।  बैठक जारी छ ।   

अनेरास्ववियु र युवा मञ्चका कार्यकर्ता यतिबेला गण्डकी प्रदेशसभा अगाडी भत्ताविरोधी मन्त्री, सांसदविरुद्ध नारा लगाउँदै आन्दोलित भएका छन् ।    उनीहरुले लगाएको नारामध्ये आकर्षक नारा बनेको छ ‘कता गयौं पियारी, एक करोड सिंगारी ।’  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापाले गाउँमैत्री अक्षयकोष (जिमाक) लाई छुट्याएको बजेट विरुद्ध यो नारा हो ।    थापाले जिमाकको नाममा यसअघि पनि १ करोड २० लाख रुपैयाँ लिइसकेको बताइएको छ । यसपटकको बजेटमा सोही संस्थालाई ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि थापा आलोचित बनेका छन् ।    परिवार र नातेदारको नाममा बजेट छुट्याउनेमा मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीसमेत रहेका छन् । प्रदर्शनकाक्रममा ‘मुख्यमन्त्री राजीनमा दे’, ‘देश लुट्न पाइँदैन’, ‘वडामन्त्री मुर्दावाद’ लगायतका नारा लगाएका छन् ।    पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको विरोधमा उनीहरुले क्याम्पसको होस्टल तत्काल निर्माण गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।    यसै विषयमा केहिछिन पछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पाेखरेल नेपालीले सभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।   

उर्लाबारी, इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लावारीले गत मङ्गलबार ८ जना थुनुवा लिएर विराटनगर हिँडेको गाडी पथरीशनिश्चरेको जय चौक नपुग्दै बिग्रियो । अघिल्लो दिन मात्रै मर्मत गरी चलाएको बा १ झ ६४५० नम्बरको गाडी बाटोमै बिग्रिएपछि प्रहरीलाई थुनुवा अदालत पुर्याउन समस्या भएको थियो र बाटामै बिचल्लीमा परेको थियो । समयमै थुनुवालाई अदालतमा हाजिर गराउन नसक्दा समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।    उर्लाबारीबाट विराटनगरको दूरी एकतर्फी ७० किलोमिटर छ । प्रहरीले दैनिकजसो थुनुवा लिएर अदालतमा म्याद थप्न जानुपर्छ । तर,पुराना गाडी बाटैमा बिग्रिन्छन् । कहिले नगरपालिकासँग गुहार माग्नुपर्छ । कहिले बाटैबाट निजी गाडी भाडमा लिएर अदालत जानुपर्छ । मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा दुई वटा सवारी साधन छन् । २० वर्ष पुराना दुई वटै सवारी साधन बारम्बार बिग्रिरहँदा प्रहरीलाई थुनुवाको म्याद थप्न लान र ल्याउन समस्या भएको छ ।    इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा अर्को बा १ झ ७३५९ नम्बरको पनि गाडी छ । त्यो गाडी मर्मतका लागि विराटनगर पु¥याएको २ महिना भयो । तर, मर्मत भएर आएको छैन । इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक मिलन थापाले भन्नुभयो, विभागसँग माग गरेका छौं । तर, गाडी प्राप्त भएको छ । हामीले भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर काम गर्ने हो । मर्मतका लागि पनि स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताउनुभयो ।    इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले मिक्लाजुङ र उर्लाबारी नगरपालिकाको सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने गर्छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिका धनकुटा, पाँचथर र इलामसँग जोडिएको पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । प्रदेश १ को सरकारले दुई करोड १५ लाख रुपियाँ खर्चेर इलाका प्रहरी कार्यालयको भव्य भवन निर्माण गरिदियो । सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भए पनि गाडीको प्रबन्ध मिलाइदिन न प्रदेश सरकारले चासो गरेको छ, न सङ्घीय सरकारले । 

पोखरा:  पोखरेली स्क्वास खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ३ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ ।   स्क्वास र्याकेट्स एशोसियसन (एसआरए) कास्कीको आयोजनामा २२ देखि २५ गतेसम्म बेलायती लेवल थर्ड कोच ह्यारी हेथककले पोखरा रङ्गशालास्थित स्क्वास कोर्टमा तालिम दिएका हुन् ।   सिनियर खेलाडी तथा प्रशिक्षक रक्षा लामाका अनुसार उक्त तालिममा महिला र पुरुष गरी २० जना बढिको सहभागिता रहेको थियो ।    प्रशिक्षकलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्दै समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव तेज गुरुङले खेलकुद आपसी सद्भाव कायम गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने धारणा राखे । ‘खेलकुदको कुनै सीमाक्षेत्र हुदैंन । जसले हामीलाई सजिलै जोड्न मद्दत गर्दछ, उनले भने, ‘त्यसैले खेलकुद एउटा त्यस्तो पावर हो ।’   उनले उक्त विदेशी प्रशिक्षकको उपस्थितिले खेलाडीहरु प्रेरित भएको बताउदै उक्त तालिम खेलाडीका लागि समापन नभई सुरुवात भएको बताए । ‘तालिम सकिएपनि यो तपाइहरुको समापन होइन । यो त बल्ल सुरुवात हो ।’ उनले भने ।      उनले खेलकुदसँगै स्क्वास विकासका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद सदैब लाग्ने बताउदै स्क्वासको अत्याधिक सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका थिए ।    यसैगरी स्क्वास खेलाडी प्रयाग जोशीले धेरै पहिलेदेखि स्क्वास खेल्दै आएको बताउदै प्रशिक्षणपश्चात थप हौसला बढेको बताए । ‘खेल्न त धेरै पहिलेदेखि खेल्दै आएको हो, उनले भने, ‘यो ट्रेनिङपछि मात्रै बेसिक कुराहरु जान्न पाइयो । त्यसले गर्दापनि आफ्नो खेल बढेको जस्तो लागेको छ र  थप साहस बढेको छ ।’     स्क्वास र्याकेट्स एशोसियसन कास्कीका अध्यक्ष पुष्पराज श्रेष्ठले सो तालिमपश्चात खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धि भएको बताए । उनले विविध पक्षलाई तालिममा समेटेको बताउदै प्रतियोगितामा खेलाडीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दा सिकेको कुरालाई प्रयोग गर्नसक्ने गरी तालिम प्रदान गरेको बताएका थिए ।    यसैगरी विदेशी प्रशिक्षक ह्यारी हेथककले नेपालमा स्क्वास कोर्ट कम भएका कारण खेलाडीहरुको स्क्वासमा अत्याधिक सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालमा काठमाडौं र पोखरामा मात्रै कोर्ट रहेको बताउदै अन्यत्र शहरमा पनि कोर्ट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षक ह्यारी हेथककलाई ढाका टोपी ओढाएर सम्मान समेत गरिएको थियो ।  

पोखरा:   सामान्यतयः आर्थिक वर्षको बजेट आएपछि सवारी साधनको मूल्यसमेत बढ्ने गर्दछ । तर यसपटक भने केही फरक नतिजा आएको छ ।    पछिल्लो समय युवाहरुको रोजाइमा परेको रोयल इन्फिल्डको बुलेट मोटरसाइकलको मूल्य भने ह्वात्तै झरेको छ । यस सिरिजको क्लासिक मोटरसाइकलमा करिब ६० हजार रुपैयाँसम्म घटेको शोरुमहरुले जनाएका छन् ।    पोखराको नयाँबजारस्थित रोयल इन्फिल्ड शोरुमका शिव पौडेलका अनुसार ३ सय ५० सिसी बुलेटको कालो रंगमा करिब ६० हजार रुपैयाँ घटेको छ । यसअघि यसको मूल्य ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।    ‘कालो रंगको बुलेट भन्दा अन्य रंगको बाइकको मूल्य भने १० हजार रुपैयाँले बढी रहेको छ’ पौडेलले भने ‘यसअघि ६ लाख ९९ हजारमा बिक्री भएको कालो रंगको भन्दा अन्य रंगको बुलेटको मूल्य ६ लाख ५० हजार रहेको छ ।’  नेपालका लागि आधिकारिक वितरक अल्फा अटोमोटिभ्सले करिब एक महिना पहिले मूल्य सार्वजनिक गरेकोमा हाल यसमा परिमार्जन गरेको हो ।    रंग अनुसार मूल्य वितरक कम्पनीले बुलेटको रंग अनुसार मुल्य तोकेको छ । खैरो, हरियो, रातो र खरानी रंगको बुलेको मूल्य ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । उल्का रातो, म्याट हरियो, पहेलो र रातो रंगको बुलेटको मूल्य ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कायम छ ।  यस्तै निलो, कालो र रातो बुलेटको मुल्य ८ लाख ५० हजार छ भने, उल्का सुपरनोभा ब्राउन, निलो र रातो बुलेटको मूल्य ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको अल्फा अटोमोटिभ्सले जनाएको छ ।    युवाहरुको पहिलो रोजाइमा पर्ने यस रोयल इन्फिल्डको बुलेट मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता नयाँ बजारस्थित रोयल इन्फिल्ड शोरुमका अनुसार पोखराबाट वार्षिक ७ देखि ८ सय सङ्ख्यामा विक्री हुने गरेको छ । 

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले गैरकानूनी रुपमा उपत्यका नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको ६३ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको खुलासा भएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।   नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।   काफ्ले संयोजक रहेको उक्त समितिको सदस्यमा पोखरा ३१ का वडाध्यक्ष देबेन्द्र रानाभाट, वडा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी रहेका छन् । उक्त समितिले एक हप्ताभित्र महानगरलाई छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।    कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी सम्झौता गरिएको खण्डमा वर्तमान मेयरले सम्झौता रद्द गर्न पाउँने कानूनी प्रावधान रहन्छ ।  महानगरलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कानूनी प्रक्रिया अनुसार सम्झौता भए नभएको ऐकिन गरि निर्णय गर्नेछ ।      पूर्वमेयर जिसीले गत जेठ ३ गते पर्यटन बसपार्क, गल्फ कोर्स र पोखरा ९ स्थित यातायात कार्यालय पछाडी रहेको जग्गा गरि कुल ६३ रोपनी जग्गा निजी क्षेत्रलाई सुटुक्क भाडामा लगाएका थिए ।    उक्त प्रकरण बाहिरिएसँगै पूर्वमेयर जिसीले पोखरा र पोखरेली जनताको हित विपरित कुनै पनि काम नगरेको स्पष्तोक्ती दिएका थिए । उक्त प्रकरणको गठित समितिले छानबिन थालेपछि विवादित जग्गामा सबै कार्य रोक्न पोखरा महानगरले जानकारी दिइसकेको छ ।    यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २१ गते उपत्यका नगर विकास समितिलाई उक्त प्रकरणबारे सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरत र काजगपत्र उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र पठाएको थियो ।   http://sungabhanews.com/story/1465/2022/7/5/bisesh/samaj/  

काठमाण्डौँ:    चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेतृत्वको टोली आज (आइतबार) विहान काठमाडौं आइपुग्नु भएको छ ।     सिपिसीको विदेश विभाग प्रमुख बनेका लिउ नेतृत्वको टोली चार दिनसम्म नेपालमा रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आठ सदस्यीय टोली सहित उहाँ नेपाल आइपुग्नु भएको हो ।   लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अन्य दलका अध्यक्ष लगायत नेतासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । 

पोखराः सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना बाबुआमाको नाममा खोलेको ट्रष्टमा प्रदेश सरकारको एक करोड बजेट विनियोजन गरेपश्चात् जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि उक्त रकम फिर्ता लिने बताएका छन् ।    जेष्ठ नागरिक सम्मान र महिला सशक्तिकरण गर्दै असाहायहरुको  हितमा काम गर्ने, विद्यार्थी सहयोग, असाहाय र गरिव रोग र भोकमा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ट्रष्ट स्थापना गरिएको र सोही बमोजिम काम गर्न रकम छुट्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।    ‘बजेट छुट्याएपछि सुरु भएको विरोधका कारण मैले विनियोजित रकम हटाउनेछु’ उनले भनेका छन् ‘ट्रष्टमार्फत लक्षित समूहलाई सेवा गर्ने उद्देश्य थियो, तर मैले प्रयोग गर्न रकम छुट्याएजस्तो देखियो ।’   ट्रष्टसँग जोडेर भएका विभिन्न टिकाटिप्पणीले आफुलाई दुखित बनाएको उनले जनाएका छन् ।   मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ‘यो शिर्षकको बजेट आगामी वर्षको बजेटबाट हटाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न नपर्ने म अर्थ मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।   यसअघि वार्षिक विकास पुस्तिकामा समेट्न पठाएको कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयले काटेपछि सत्तारुढ सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध गरेका थिए । पछि थपिएको २८ करोड बजेटमध्ये एक करोड रुपैयाँ श्रेष्ठका स्व. बाबू पुननारायण श्रेष्ठ र आमा धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।