गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएका छन् ।    अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा ‘हुन्छ’ भनेर ३१ जनाले विश्वासको पक्षमा मत दिए । अधिकारीको विपक्षमा २७ मत परेको छ ।    अधिकारीले प्राप्त गरेको मतमा नेकपा एमालेको २१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८ र राप्रपाको २ मत रहेको छ । विपक्षमा नेपाली कांग्रेसले मतदान गरेको छ ।    प्रदेश अधिवेशनको दोसो सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई समेत मतको अपील गरेका थिए ।    ६० सदस्य रहेको सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई ३१ मत आवश्यक रहेको थियो ।     सभाका अर्का सदस्य राजीव गुरुङ भने अनुपस्थित रहे । 

गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम चलिरहँदा सांसद राजीव गुरुङ् अनुपस्थित भएका छन् ।    मनाङको ‘ख’बाट निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीलाई मत नदिने बताएका थिए ।   स्वतन्त्र सांसदबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका गुरुङले आफुले मत नदिएपनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग ३२ मत रहेको भन्दै आज अनुपस्थित भएका हुन् । 

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेले ५ वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउने सुनिश्चित भएको छ ।    यहाँ एमालेले मुख्यमन्त्री लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति भइसकेको एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् ।    राजधानीबाट प्रसारित योहो टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रममा भनाई राख्दै गुरुङले गण्डकीमा खगराज अधिकारी नै पूर्णसमय मुख्यमन्त्री रहने दाबी गरेका हुन् । त्यस्तै, प्रदेश १ र लुम्बिनीमा पनि पाँचै वर्ष एमालेकै मुख्यमन्त्री र सभामुख माओवादी केन्द्रको हुने सहमति भएको जनाएका छन् ।    गुरुङका अनुसार मधेशमा एमाले र माकेबीच आलोपालो हुनेछ भने कर्णालीमा माओवादीले ५ वर्ष मुख्यमन्त्री र एमालेले सभामुख लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सुदूरमा एमाले र माकेबीच आलोपालो हुनेछ ।      बहसकैक्रममा गुरुङले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९० देखि १०० सिट जित्ने प्रचार गरेपनि ६० सिट जित्ने आंकलन गरेको खुलाए । ‘बाहिर प्रचार गर्नु पार्टीको रणनीति थियो तर हाम्रो अनुमान ६० को हाराहारीमा थियो ।’   त्यस्तै, शनिबारसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने जानकारीसमेत गुरुङले दिएका छन् ।    गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री रहेका गुरुङ लमजुङबाट निर्वाचत सांसद हुन् । 

हेटौँडा:  नेपाल प्रहरीका १७ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार १७ डीआईजीको सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले डीआईजीहरु नलप्रसाद उपाध्यक्ष, मोहनकुमार आचार्य, मसाउल आलम खाँ, बसन्तबहादुर कुवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी र सुदीप गिरिको सरुवा भएको छ । यसैगरी भीम प्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोख्रेल, बुद्धिराज गुरुङ  र दुर्गा सिंहको पनि काज सरुवा भएको प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए ।      

-प्रकाशचन्द्र परियार   नेपाल एकीकरणको महानायक पृथ्वीनारायण शाहबारे बहुकोणिय चर्चा-परिचर्चा, बहस-पैरबी भइरहँदा महायज्ञका अन्य नायक र योद्धाहरुको नियोजित नामोनिसान किन हुन्छ भनेर छिटपुट सन्दर्भ-प्रसंग-सवाल उठाउने दुस्प्रयास आज उप्रान्त जारी छ। नेपाली राजकीय सम्मानको सबैभन्दा ठुलो भारी बोकेका पृथ्वीनारायण शाह नेपाली आधुनिक इतिहासमा सदा बढी पढिने, तारिफ गरिने र देवत्वकरण गरिने पात्रहरुको अग्रसूचीमा अनवरत छँदैछन, कतिपयले दानबीकरण गरे पनि, फरक तवरले प्रस्तुत गरे पनि अर्थात अस्विकार गरे पनि ।   यो आलेख नेपाल एकीकरणको महायज्ञमा सरिक भएका नायक विशे नगर्चीको उल्लेख्य योगदानको बाबजुद कसरी दरबारीयाहरुको आँखामा परेनन्? कसरी पंचहरुको इन्कारीमा परे, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ताप र रापमा पनि कसरी उपेक्षित हुनु पर्यो भन्ने विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुनेछ।   बिशे नगर्ची, पृथ्वी सपना र गोरखा: बिशे नगर्ची कथित ‘अछूत’ जस्ले नेपाल विस्तारको सपना बोकेका पृथ्वीनारायण शाहलाई बिपनामा रुपान्तरण गर्न कस्तो सल्लाह दिए? उनको सल्लाह कसरी शिरोपर हुन सक्यो? सल्लाहले साकार पाए पनि उनका सन्तान दर सन्तान जातिय विभेदको चक्रमा कसरी सँधै रुमल्लिन वाध्य पारियो, बहुत अन्वेषण र विश्लेषणको विषय हुँदै हो ।   विक्रम संवत् १८४६ को लालमोहरमा बिस्या नगर्ची उल्लेख गरिएका बिशे नगर्चीको खाश नाम विश्वेश्वर नगर्ची रहेको योगी नरहरिनाथले लेखेका छन। दमाई जातिको सम्मानसूचक पदवी नगर्ची पछिसम्मै कायम थियो परियारका रुपमा उदाउनु भन्दा अघिसम्म।   बिशेको विराट विशेषता भनेकै राजकीय सवालमा अत्यावश्यक र ब्यवहारिक सल्लाह दिनुनै रहेको अन्वेषक रामशरण दर्नालले लिपिबद्ध गरिसकेका छन्।   २१ वर्षीय पृथ्वीनारायण शाह भन्दा एक दर्जन बढी भोटो फटाएका बिशेको ख्यातीबारे गोरखा दरबार सुचितै थियो। जतिसुकै ख्याति कमाए पनि तत्कालीन ‘अछूत’ को बिल्ला भिर्नु परेको नगर्चीको सल्लाह माग्नु पर्ने अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह पुग्नुलाई उनको एकीकरणको सपना र जुनुननै सबैभन्दा ठुलो कडी थियो। जब उनले कान्तिपुर दखल गर्नका लागि पहिले नुवाकोट सर गर्न खोजे तर असमर्थ भएर फर्किए। तब हात हतियार गोला बारुद संग्रहका लागि काशीतिर जाने सोच बनाए। त्यतिबेला उनी आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेका थिए,राज्यकोषमा पनि पैसाको संचिति थिएन।आफ्ना भाइ भारदारसंगको परामर्शले उनलाई आँट आएन।   राज्य र समाजको नजरमा ‘अछूत’नै मानिए पनि उद्धमशीलता र अब्बल सर सल्लाहमा ख्याति कमाएका बिशे नगर्चीको दैलो टेकेको नाटककार भीमनिधि तिवारी कृत ‘बिशे नगर्ची एकांकी नाटकमा उल्लेख छ।   के थियो पृथ्वीलाई विशेको सामरिक सल्लाह ? नरभूपाल शाहकै पालामा चर्चित विशे नगर्चीबारे पृथ्वीनारायण शाहको खाश आशा बढेमान युद्ध कौशलतामा केही विशिष्ट सुझाव होला कि भन्नेनै थियो। जब विशेको फरक धारको तर अति ब्यवहारिक सल्लाह आयो पृथ्वीनारायणको एकीकरणको धोको सपनाबाट विपनामा रुपान्तरण हुन सजिलो भयो।   एकीकरण, विस्तार, युद्ध जे भने पनि सबैभन्दा पहिले प्रजाको सामुहिक सहभागिता चाहिन्छ र राज्य एक्लैले भन्दा पनि सारा प्रजाहरुले राज्य ढुकुटीमा गच्छे अनुसारको सहयोग हुनै पर्छ त्यसको शुरुवात कोही न कोहीबाट गर्नै पर्छ भन्दै एक रुँपैयाबाट मैले शुरु गरे भन्ने बिशेको त्यो अभियान पछि गोरखाको हरेक घरदैलोको साझा अभियान बन्यो ।   यो मुलुकले अहिले सहकारीमा एउटा फड्को मारेको छ सहकारीको शुरुवाती अभ्यासको श्रेय विशे नगर्चीलाईनै जान्छ।   ‘राजाका भण्डार भन्याका रैतानहरु हुन्’ बिशेको विशिष्ट अवस्थामा आएको विशेष सुझावको जगमा नै पृथ्वी नारायण शाहको यो दिब्योपदेश आएको इतिहासकारहरुको भनाई छ। ‘विशे नगर्ची’ एकांकी नाटकमा नाटककार तिवारीले अर्थ संचय र जनसहभागिता विना नेपाल विस्तार सम्भव छैन भनेर एक रुँपैया पृथ्वीनारायण शाहलाई टक्राएपछि बिशे नबोलेको र पृथ्वी नारायण शाह पनि रिसाएको प्रसंग बढो मार्मिकताका साथ पस्किएका छन।   जब मैले जस्तै एक रुपैयाँ गोरखाका हरेक घरधुरीले गच्छे अनुसार दिन्छन कति धेरै हुन्छ, प्रजाको सहभागिता र अपनत्वको वेली विस्तार लगाए पछि पृथ्वी नारायण शाहको आँट र विश्वास बढेर जान्छ त्यसैले नेपाल विस्तार सम्भव भयो।   हुलाक टिकटमा पनि अटेनन् बिशे नगर्ची: ऐतिहासिक पात्रहरुलाई चीरस्मरणीय बनाउन राज्यले त्यस्ता पात्रहरुको शालिक राख्ने, स्मृति प्रतिष्ठान बनाउने, पाठ्यक्रममा राख्ने, पुरस्कार तथा सम्मान स्थापना गर्ने, चलचित्र बनाउने, हुलाक टिकटमा अंकित गर्ने गर्दछ। बिडम्बना ऐतिहासिक पात्र बिशे नगर्चीको सम्मानार्थ राजतन्त्र,पंचायत, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दशक पार हुँदा समेत एकथान हुलाक टिकटमा समेत अंकित गरिएको छैन।   कालाबजारियाको परिचय बनाएका कतिपय ब्यापारीहरुको समेत संस्मरणात्मक हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ।नेता,विचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रकाशन भएका यस्ता हुलाक टिकटहरुले विशे नगर्चीहरुको योगदानलाई गिज्याईरहेको छ। के कथित ‘अछूत’ समुदायमा जन्म हुँदा तत्कालीन अवस्थामा बिशे नगर्चीको सामरिक सल्लाह शिरोपर गर्ने पृथ्वीनारायणका सन्तानहरुले उनको योगदानकोबारे सिन्का भाँचे ? दरबारका भाइभारदार, पुरोहित कसैले पनि किन सोचेनन् । न पंचायतमा उनी सम्झना योग्य पात्र बने न त ६२/६३ सालको आन्दोलन अघि सम्म उनको कुनै योगदानबारे शालिक राख्ने बहस चल्यो। महाराजाको भक्तिगान, प्रशस्ती र देवत्वकरण गर्ने लेखकहरुको आँखामा पर्ने त कुरै भएन ।   जन आन्दोलनमा बिशे ‘नगर्चीको बयान’: सात दल र तत्कालीन माओवादीको राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाली मिडीयाले काँध थापेको थियो। नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी र कवि-कलाकारहरु अग्रमोर्चामै रहेर सत्ता विरुद्ध देखा परेका थिए । आन्दोलनको आगो दन्काउन कवि श्रवण मुकारुङको ‘बिशे नगर्चीको बयान’ झिल्को हुँदै मसालको रुपमा फैलियो।   मालिक ! मान्छे बौलाएपछि आफैंसित पनि निहुँ खोज्दोरहेछ अर्ढाई सय वर्षेखि मैले तुनेका थाङ्नामा हुर्केका मेरा दरसन्तानहरू कहाँकहाँ पुगे - मैले खोज्न चाहें हुँला मेरा औंलामा खोपिएका छ्यान्द्रा र बगेका रगतहरूले मलाई उक्साए तरबारले आर्जेको मुलुकभन्दा मैले धागोले उनेको मुलुक विशाल ठानें हुँला मालिक ! यस माटोको इतिहाससँगै म हजुरको राष्ट्रमा छु म कसरी अराष्ट्रिय हुनसक्छु - म साँच्चै बौलाएँ मालिक ! साँच्चै बौलाएँ । मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ जमीन आकाशतिर आकाश जमीनतिर भइरहेछ आँखा तिर्मिरतिर्मिर भएर हजुरको शिर दसवटा देखिरहेछु खोई मेरो पैताला कहाँनिर छ - कहाँनिर छ बिसे नगर्ची - मालिक ! म बौलाएँ ।   कविवरले त्यतिबेला खुब स्यावासी पाए । आन्दोलन चर्कियो र सफल पनि भयो। कविवरलाई पुरस्कार र सम्मानको ओइरो लाग्यो।सम्भवत कवि दिनेश अधिकारी पछि पुरस्कार पाउनेमा उनी दर्ज भए। प्रझा प्रतिष्ठानको बाटो पनि खुल्यो।   कविको दायरा जे थियो पूरा भयो। कुरो राज्यको हो, कुरो सोचको हो। गणतन्त्र दशक पार गरिसक्दा पनि हाम्रा शासकहरु ऐतिहासिक पात्र बिशे नगर्चीलाई एक थान हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर राज्यको सम्मानको दायरामा ल्याँउन किन हिचकिचाउँछन। बिडम्बना बिशे नगर्चीका सन्तान, दरसन्तानहरु कथित ‘शुद्र’,‘अछूत’ हुँदै ‘दलित’ समुदायको पछिल्लो परिभाषामा आफ्ना योगदानको क्षतिपूर्ती माग्न राज्यलाई झिनो स्वरमा भए पनि खबरदारी गरिरहेका छन।   तर राजाको ठाँउमा जनताका छोरा-छोरी पुग्दा पनि पहुँचविहीन,आवाजविहीन,राज्यबाट तिरस्कृत,समाजबाट अपहेलित,धर्मबाट बहिष्कृत विगतमा कानून बनाएरै दोहन गरिएका समुदायको सम्मान,संस्मरण र योगदानको कदरलाई   रैती,रंक र प्रजा भन्दा पनि निम्नकोटीले उपेक्षा गरिरहनु नेपालको विकास र समतामूलक संवृद्धिको तगारो शिवाय केही हुन सक्दैन। यो सवालले राज्यले कसरी सिमान्तकृत समुदायको उच्च योगदानलाई कौडीमा पनि सम्वोधन गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नसंगै आउने मूल प्रश्न, राज्यको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, कस्ता मानिसहरु कसरी त्यहाँ पुगिरहेका छन् र पुर्याइन्छन, उनीहरु केबाट निर्देशित छन् ? किन अझै समयानुकुल चल्न चाँहदैनन् बढो गम्भिर प्रश्न छ। के नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जाततन्त्र जिउँदै छ ?

काठमाडौं:  डान्सबारमा केटि मिलाइदिने वाहानामा संग्लन ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  काठमाडौं ठमेल क्षेत्रमा केटी मिलाउने भन्दै सामाजिक अपराधमा संग्लन ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका हो ।  प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा धादिङ घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका ४२ वर्षीय नारायण कार्की, नुवाकोट घर भएका २२ वर्षीय विशेष थापा, नुवाकोटकै ३१ वर्षीय दिपेश तामाङ, ललितपुर घर भएका २२ वर्षीय कृष्ण तामाङ, सिन्धुली घर भएका २८ वर्षीय अर्जुन कटुवाल र बैतडी घर भएका २५ वर्षीय यज्ञराज जोशी रहेका छन् ।  पक्राउ परेका उनीहरुले साँझको समयमा डान्सबारमा छिराइदिने, यौनजन्य कार्यको लागि केटि मिलाइदिने भन्दै सर्वसाधरणलाई दुःख दिदै आएका थिए ।    पक्राउ परेका उनीहरुलाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धि कसुरमा आवश्यक कारवाहीको लागि प्रहरी वृत्त, लैनचोर पठाइएको छ ।   

काठमाडौं:  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि काठमाडौंको माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलमा रहेका पक्षलाई धर्ना छोडेर अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ।  सरकारले घटनाबारे संवेदनशील भएर छानबिन अघि बढाएको भन्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले विशेष टोली परिचालन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको गृहमन्त्री लामिछानेले प्रष्ट पार्नुभएको छ।  यस अघिसमेत गृहमन्त्री लामिछानेले दुई पटक टेलिफोन गरेर धर्नामा रहनुभएकी रुबी खानलाई घटनाबारे सरकार गम्भीर रहेको र दोषी पत्ता लगाउन आन्दोलन र धर्ना छोडेर प्रहरीलाई सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो।  यसअघि सोमबार लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीसहितको छलफल गरेर सीआईबीलाई सत्यतथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सीआईबीको विशेष टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

पोखराः पोखरा महानगरपालिका वडा २४ का अध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले सदस्य मैयाँ नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी परेको छ ।      वडाध्यक्ष अधिकारीले गत १८ गते लक्षित वर्गलाई वडाबाट छुट्याइएको बजेट छलफलमा अपशब्द बोलेका थिए । उनले सदस्य नेपालीलाई हैसियत सोध्दै ‘वडाको बजेटमा दमै, कामी, सार्कीले सिनो लुछेको जस्तै गरी लुछ्न खोज्छेस्’ भनेका थिए ।    त्यस्तै, अधिकारीले ‘तँ तलबभत्ता खान आएकी होस्, घरमै बसे खा’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै सार्वजनिक बेइज्जती गरेको नेपालीको आरोप छ ।     वडाध्यक्षले होच्याएर अपमानपूर्ण व्यवहार गरेपछि नेपालीले पार्टीको वडा कमिटीमा जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसपश्चात् पार्टीको भातृ संगठन मुक्ति समाजकोे निर्णयअनुसार प्रहरीमा वडाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध शुक्रबार जाहेरी दिइएको छ ।    जाहेरीबारे जानकारी दिँदै समाजका केन्द्रिय सचिव धनबहादुर नेपालीले कानूनी उपचारमा जानेक्रममा प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएको जनाए । नेपालीका अनुसार पीडक वडाध्यक्षमाथि थप ५० प्रतिशत बढी सजाय हुनुपर्नेछ ।    ‘जातीय विभेद र लाञ्छनालाई कानूनले अपराध मानेको छ’ सचिव नेपालीले भने ‘त्यसमाथि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको जातीय दूव्र्यवहार र भेदभावविरुद्ध कानूनतः ५० प्रतिशत बढी सजाय हुने उल्लेख छ ।’   जाहेरीपछि कानूनले तोकेबमोजिम पीडकलाई कारवाही हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै उन्मुक्ति दिने प्रयास गरे संघर्षमा उत्रने नेपाली र दलित अगुवाहरुको भनाई छ ।    नेपाली भन्छन् ‘जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हिसाबले वडाध्यक्षको भनाई गैरजिम्मेवार र समाजिक सद्भावविरुद्ध छ, जाहेरीपछि माफी माग्ने वा पाउने अवस्था टरिसकेको छ ।’   वडा सदस्य नेपाली नेकपा एमालेबाट र वडाध्यक्ष अधिकारी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । 

  काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा प्राथमिकतमा भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँचको नीति ल्याउने भएको छ । साथै २ बर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या सम्बोधनदेखि भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा ‘भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने, निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।  साथै पछिल्लो समय समस्याका रुपमा रहेको सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने र रोक्ने नीति लिने भएको छ ।  ‘दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्ने, भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि ’राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने’, पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ ।  सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार  सरकारले आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिने भएको छ ।  यसका लागि सवैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने र फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ ।  ‘इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।  आधुनिक प्रविधिमार्फत् सेवाग्राहीले सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने, गैरकानुनी काम कारवाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाईल सुविधा, जनस्वास्थ्य, एपमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य हुने भएको छ । ‘राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने । सञ्चार जगतलाई गरिमामय बनाउने र सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने’, मस्यौदामा समेटिएको छ ।